(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20120612

सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति डा. यादवको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै

कांग्रेस, एमाले र अन्य साना दलले बजेटका लागि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई आग्रह गर्ने भएका छन् । वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेकाले सहमतिविना अध्यादेश जारी गर्न नसक्ने उनीहरूको अडान छ । सरकारबाहिर रहेका दलले मंगलबार साँझ राष्ट्रपतिलाई भेटी ज्ञापनपत्र दिने निर्णय गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार साँझ बसेको बैठकले सहमतिविना अध्यादेशबाट सरकारले ल्याउन लागेको बजेट रोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘कामचलाउ सरकारले ल्याउने बजेट रोक्न राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भयो,’ बैठकपछि राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाले भने, ‘दलीय सहमति विपरीत कुनै निर्णय लिने सरकारको हैसियत छैन ।’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा डा. बाबुराम भट्टराई संविधानत: प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भैसकेको वर्तमान अवस्थामा कामचलाउ सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गराउन खोज्नु तथा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जान खोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न नसकिने उल्लेख छ । सरकारले दलहरूको सहमति विपरीत निर्णय लिन सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले मुलुकभरि आन्दोलन गर्नेसमेत निर्णय गरेका छन् । कस्ता आन्दोलका कार्यक्रम गर्ने भन्ने गृहकार्य गर्न कांग्रेस र एमालेलाई जिम्मा दिइएको छ ।
दलबीच आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउन एक कार्यदल बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो तर दुई ठुला घटकको आन्तरिक बैठक जारी रहेको भन्दै उनीहरूले आफ्नो बाटो तय गरेपछि मात्र कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । ‘२६ गतेदेखि सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ,’ नेकपा(माले)का महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘थप आन्दोलनका कार्यक्रम छिट्टै तय हुन्छ ।’
बैठकमा कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट आफ्ना काम अघि बढाएर आफूलाई वैधता दिने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको थियो । संविधान र कानुनमा नै नभएको संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेर एमाओवादीले चुनावका नाममा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने प्रयास मात्र गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । ‘कामचलाउ यो सरकारले विभिन्न बहानामा आफूलाई वैधता दिने र आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको छ,’ मैनालीले भने ।
सहमतिको प्रयास गर्नाको साटो प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा निस्कन लागेकामा आपत्ति जनाइएको छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले अध्यादेशको सिफारिस गर्नु असंवैधानिक र आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै देशमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन लाग्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री अर्काे साता विदेश भ्रमण जान लागेकामा पनि बैठकले आपत्ति जनाएको जानकारी दिए । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनावश्यक रुपमा ठूलो व्ययभार गर्दै विदेश भ्रमण (रियो द जेनेरियो) गर्न लागेकामा विरोध प्रकट गर्छ ।’
त्यस्तै कांग्रेसले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘नेपाली सेना एमाओवादीको भैसकेको, आफ्नो पार्टीसँग अझै हतियार बाँकी रहेको, आफ्नो उद्देश्य सत्ता कब्जा गर्ने नै हो’ भन्ने केही दिनअघिको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । त्यसअघि बिहान कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिविना सरकारबाट आउने कुनै पनि अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेशका साथै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि उनीहरूले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राष्ट्रपतिलाई सोमबार बिहान भेटी दुई दलका शीर्ष नेताले संविधानत: पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्री डा भट्टराईबाट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत स्वेच्छाचारीरुपमा विभिन्न विधेयक अध्यादेशबाट जारी गराउन प्रयास भएको भन्दै रोक्न आग्रह गरेका हुन् ।
डा.यादवले दलहरूसँगको छलफलका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जानकारी दिए । ‘कामचलाउ हैसियतामा रहेको सरकारले आफ्नो हैसियतभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नु हुँदैन,’ नेपालले भने, ‘सरकारले अध्यादेशबाट बजेटलगायतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन खोजे रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छौँं ।’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि भट्टराई नेतृत्व सरकारको हैसियत ‘कामचलाउ’ मात्र भएको भन्दै असंवैधानिक कदम रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ‘कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘ठूला निर्णय गर्दा दलीय सहमति आवश्यक छ ।’
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका दुई दलले संविधान र विगतमा भएका सहमति विपरीत अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मान्यताको उल्लंघन गर्ने र जनतालाई धोका दिने बदनियतपूर्ण कार्य भनिएको छ । ‘संविधान र सहमति विपरीत षड्यन्त्रपूर्णरुपमा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस गरिएका अध्यादेश जारी नगर्न हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
शीतलनिवास जानुअघि बिहान कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा बसेको दुई दलका शीर्ष नेताको बैठकले कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन लागेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपतिलाई स्वीकृति नगर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले कामचलाउ सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय राजनीतिक सल्लाहविना बजेटसहित विभिन्न अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत जथाभाबी निर्णय गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘कामचलाउ सरकारले जथाभाबी निर्णय गर्न मिल्दैन,’उनले भने,‘महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा दलहरूसँग राजनीतिक सहमति लिनुपर्छ ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले आर्थिक अध्यादेशबाट कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै विरोध जनाए । ‘बजेट ल्याउने भए सरकारले राजनीतिक सहमति जुटाउनु आवश्यक छ,’उनले भने,‘मनपरी रुपमा अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनु हुँदैन ।’

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक