पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्ति प्रति नेपाली सेनाको आपत्ति

नेपाली सेनाले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएको छ । सेनाले आफू वैधानिक सरकारको मातहत रहने भन्दै नेपाली सेनाका बारेमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न खोजे नेपाली सेनाले साथ नदिने दाबी गर्नुभएको थियो । तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले जेठ २७ गते शनिबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले नेपाली सेना परिवर्तन भएर गणतन्त्रवादी सेना भईसकेको भन्दै कुनै दलको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने कदम राष्ट्रपतिले चाले सेना साथ नदिने बताउनु भएको थियो । ‘कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साइरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न लागे सेनाले साथ दिदैन’, प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘के हामी सौताका छोरा हौँ, हामी विदेशी हौँ ?’ सेनाले विहीवार निकालेको विज्ञप्तिमा प्रचण्डको यही भनाईप्रति आपत्ति जनाएको भनेर

स्पष्ट उल्लेख नगरिए पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'सेना कुनै व्यक्ति विशेषको नभई बैधानिक सरकार मातहत रहने छ ।' सेनाले सरकारबाट राष्ट्र र नागरिकको हितमा हुने वैधानिक आदेश मात्र पालना र कार्यान्वयन गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर नेपाली सेनाका सम्वन्धमा विभिन्न संचार माध्यममा आएका समाचार तथा विभिन्न मञ्चहरुमा भएका अभिव्यक्ति प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो । सेनाले यस्ता अभिव्यक्ति तथा समाचारको भ्रममा नपर्न पनि सबैमा आग्रह समेत गरेको छ ।
छोडपत्र दिन लागेका श्रीमान-श्रीमती झैं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैध किरणबीच अहिले फकाउने र घुर्काउने क्रम चलिरहेको छ ।

भेटघाट र बोलचाल बन्द जस्तै भएको बेला मंगलबार प्रचण्ड, बैद्यकै घरमा पुग्नुभयो । जे हुनु भयो, अब म तपाईंले भनेको सबै मान्छु, बरु पद पनि छाडिदिन्छु, तपाइर्ंको लागि जे पनि गर्न तयार छु भन्नुभयो । घुर्की लाएर बसेकी प्रेमिकालाई प्रेमीले भन्छौ भने आकाशको तारा समेत झारिदिन्छु, छोडेर नजाऊ न पि्रय भन्ने पारामा बैद्यलाई प्रचण्डले फकाउनुभयो ।

‘हुन्छ मैले भनेको मान्छौ भने म मिल्न तयार छु’ भनेर बैद्यले पनि घुर्की लाएर बसेकी प्रेमिकाले झैं जवाफ फर्काउनुभयो । एउटा प्रेमपत्र पठाऊ न त भन्ने पारामा लिखित प्रस्ताव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । हुन्छ भनेर प्रचण्ड दंग परेको प्रेमी झैं र्फकनुभयो ।

भोलिपल्ट बुधबार प्रचण्डले ‘प्रेमपत्र’ लेखेर तयार पार्नुभयो । पत्र लिन बैद्यलाई आफ्नै निवासमा बोलाउनुभयो । बैद्य आफैंले ‘प्रेमपत्र’ बुझ्नुभयो र घर र्फकनुभयो । खै के लेखेछ, यसले माया जालमा फसाउन मात्र लागेको हो कि साँच्चै त्याग नि गर्छ भनेर प्रेमिकाका साथीहरुले सोधखोज गरे झैं बैद्य निवासमा उहाँ पक्षका नेताकार्यकर्ताको छलफल भयो । सबैले प्रचण्डको पत्र ध्यान दिएर पढे । लौ यो त फेरि मायाजालमा फसाउने खालको मात्र पत्र हो, यसलाई विश्वास गर्न हुँदैन भन्नेमा सबै एकमत भए । अब हामीले पनि ‘प्रेमपत्र’ नै लेखेर जवाफ फर्काउनुपर्छ भन्ने निचोढमा पुगे । बिहीबार सबैको सल्लाहमा बैद्यले ‘प्रेमपत्र’ तयार पार्नुभयो । तर ठुस्केर बसेकी प्रेमिकाको पत्र उनका साथीले लगेर दिएजस्तो अरुले नै प्रचण्डलाई लगेर पत्र थमाए ।

‘प्रेमपत्रमा सवालजवाफल’

प्रचण्डले बुधबार ७ बुँदे प्रेमपत्र पठाउनुभएकोमा बैद्यले फर्काएको पत्र भने ६ बुँदाको मात्रै छ । भन्छौं भने घरगृहस्थी सबै छाड्न तयार छु भन्ने प्रेमीको पारामा प्रचण्डलै हदैसम्म लचक भएर फकाउने प्रयत्न गर्नुभयो । तिम्रो कुरा कसरी बिश्वास गर्ने, कुराले मात्रै त म मान्दिन भन्ने प्रेमिकाको पारामा वैद्यले अझै घुर्की लगाउनुभएको छ । प्रचण्ड र बैद्यका फरकफरक ‘प्रेमपत्र’ लाई सारांशमा हेर्दा यस्तै लाग्छ ।

प्रचण्डले बैद्य पक्षले विरोध गर्दै आएका पार्टी निर्णयहरुमा सामूहिक रुपले पूनर्समीक्षा गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले विगतमा भएका निर्णयहरुको समीक्षा गरि कमी-कमजोरीहरुप्रति आत्मालोचित हुन पार्टी नेतृत्व तयार रहेको कुरा पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले नेतृत्व परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल गर्न र आवश्यक त्याग गर्न पार्टी नेतृत्व तयार रहेको कुरा पनि बताउनुभएको छ । पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानमा राजनैतिक सहमति कायम गरी विगतमा गरिएका सहमतिको स्पीरिटमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न पार्टी तयार रहेको पनि प्रचण्डले भन्नुभएको छ । उहाँले वैचारिक राजनैतिक विषयसँग सम्बन्धित विवादहरुबारे पार्टीमा फोरम सञ्चालन गरि आगामी माघ महिनाभित्र महाधिवेशन आयोजना गरि टुङ्गो लगाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउँदै छुट्टाछुट्टै रुपमा गर्न लागिएको राष्ट्रिय भेला रोक्नपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

यसरी प्रचण्डले निकै फकाउने पारामा लेखेको ‘प्रेमपत्र’ मा बैद्य खुशी हुनुभएको छैन । प्रचण्डको प्रस्तावलाई उहाँले पत्र पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने उद्देश्यमा नभई फेरि पनि छलछाम गर्ने र धोखा दिने अभिप्रायमा आधारित रहेको भन्नुभएको छ । साँच्चै मिल्ने हो भने नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गरी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्ने मूल नीति तथा कार्यक्रममा आधारित कार्यदिशामै पार्टीलाई लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सरकारको रक्षाको लागि संविधान सभा र व्यवस्थापिकालाई समेत बलि चढाइएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा भारत सरकारसंग बिप्पा, जलस्रोत संबन्धी समझदारी पत्र लगायतका राष्ट्रघाती एवम् जनविरोधी सम्झौताहरु गरिएका र यसो गर्नु सिधै पार्टी नीति विपरीत हुन गएको उल्लेख गर्नुभएको छ । जनमुक्ति सेनाका विरुद्ध गरिएको नेपाली सेनाको परिचालन र जनमुक्ति सेनाको विघटन र विसर्जन लगायतका निर्णयहरुप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । संविधानसभा भंग हुनुमा पार्टी नेतृत्व नै दोषी भन्दै लिखित आत्मालोचना र त्यसप्रकारका गल्ती, कमी, कमजोरीहरुको पुनरावृत्ति नहुने प्रतिबद्धतासहितको प्रस्ताव अनिवार्य रुपमा आवश्यक रहेको बैद्यले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

दुईथरी ‘प्रेमपत्र’ हेर्दा प्रचण्डले फकाउन लागेको र बैद्यले अझै घुर्की लगाएको जस्तो देखिन्छ । बिछोड हुन लागेका प्रेमी प्रेमिकाको जस्तो यो व्यवहारले दुवैको प्रेम झाँगिने हो या झन् बिछोडको बाटोमा जाने हो, त्यो अब प्रचण्डले फेरि ‘प्रेमपत्र’ लेखेर पठाउने जाँगर देखाउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा भर पर्छ । तर वैद्यहरुको तयारी हेर्दा लाग्छ- उनीहरु प्रचण्डलाई छोडपत्र दिन तयार भइसके, मात्र मिति तोक्न बाँकी छ । त्यसअघि प्रेमपत्रको ओहोरदोहोर केवल औपचारिता मात्र हो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीको मोहन बैद्य पक्षले पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कमिकमजारीप्रति लिखित आत्मालोचना गर्नु पर्ने सर्त अघि सारेको छ ।

पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघि सारेको ७ बुँदे प्रस्तावको ६ बुँदे जवाफ पठाउँदै बैद्य पक्षले विगतमा भएका कमिकमजोरीप्रति आत्मालोचना गरी त्यस्ता गल्ती पुनरावृत्ति नहुने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने सर्त राखेको हो ।

बैद्य पक्षले नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गरी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्ने मूल नीति तथा कार्यक्रममा आधारित कार्यदिशा विपरित नेतृत्व संसदीय भासमा फस्न खोजेको, जनताको संघीय गणतन्त्रको मूल कार्यनीति छाडेको, सहमतीय सरकार गठन गर्ने पार्टी निर्णय विपरित बाबुराम सरकारलाई नै लम्बयाउन खोजेको लगायतका अरोप लगाएको छ ।

उपाध्यक्ष मोहन बैद्य किरण र महासचिव रामबहादुर थापा बादलले संयुक्त रुपमा पठाएको जवाफमा भनिएको छ-’उपरोक्त विषयमा गम्भीर प्रकारका गल्ती, कमी, कमजोरी हुँदै आएकोमा ती सबै विषयबारे लिखित आत्मालोचना र त्यसप्रकारका गल्ती,कमी, कमजोरीहरुको पुनरावृत्ति नहुने प्रतिबद्धतासहितको प्रस्ताव अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ । अनि मात्र समस्याको सही समाधान र सम्बोधन हुन सक्तछ । यसरी नै पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन सम्भव छ ।’

बैद्य पक्षले एकताका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले अघि सारेको प्रस्ताव धोका दिने अभिप्रायमा आधारित भएको बताएको छ । पत्रमा भनिएको छ-’सो प्रस्ताव समस्याहरुको समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध तुल्याउने उदेश्यले नभई फेरि पनि छलछाम गर्ने र धोका दिने अभिप्रायमा आधारित भएको देखिन्छ ।’

बैद्य पक्षले आफ्नो सर्त पूरा नभए राष्ट्रिय भेला नरोक्ने चेतावनी समेत दिएको छ । नयाँ पार्टी गठनका लागि भन्दै बैद्य पक्षले अर्थात असार १ गते-भोली)देखि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ ।

यस्तो छ बैद्यको प्रचण्डलार्इ जबाफ

पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने आधार र उपायबारे

हाम्रो पार्टी एकीकृतने क पा -माओवादी) मा विद्यमान दुईलाइन संघर्ष निकै गम्भीर तथा जटिल मोडमा पुगेको छ । यस स्थितिमा पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने बारे हामीले पुरानै होइन नयाँढंगले फलदायी परिणाम निकाल्ने उद्देश्यमाथि आधारित रही गम्भीरतापूर्वक सोच्न रठोस आधार एवं उपाय पत्ता लगाउन आवश्यक छ । यसै प्रक्रियामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पक्ष रहाम्रो विचार समूहकाबीच २०६९ जेठ ३० गते गम्भीर प्रकारको वार्ता सम्पन्न भएकोथियो । सो वार्तामा अध्यक्ष कमरेडबाट पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउनका लागि सम्बन्धित सबैसमस्या तथा विवादहरुलाई संबोधन हुने गरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो ।यसै क्रममा यही ३१ गते अध्यक्ष पक्षीय विचार समूहको स्थायी समितिको बैठक बसीपारित गरिएको ७ बुँदे प्रस्ताव हामीलाई दिइएको छ । सो प्रस्ताव समस्याहरुकोसमाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने उद्देश्यमा नभई फेरि पनि छलछाम गर्ने र धोखादिने अभिप्रायमा आधारित रहेको देखिन्छ । पार्टीलाई रुपान्तरण सहित एकताबद्ध तुल्याउनुअहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

अहिले लामोसमयदेखि आधारभूत कार्यदिशाका साथै पछिल्लो समयमा सरकार बन्ने प्रक्रियासंगै उपन्नभएका चार बुँदे तथा सात बुँदे सहमति, चाबी हस्तान्तरण तथा सेना समायोजन, बिप्पा सम्झौता,जग्गाफिर्ता, लगायतका विषयमा पार्टीमा पैदाहुँदै आएका विवाद तथा समस्याहरुबारे हामीले पार्टीमा राख्दै आएका र समाधान हुन बाँकी रहेका समस्याहरुको सही समाधान नगरी पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन सकिदैन ।

साथै, अध्यक्षपक्षद्वारा लिइदैं आएका कैयौं निर्णयहरुमा हामी सहभागी रहेका छैनौ र त्यसप्रकारका गलतनिर्णयहरुप्रति हामीले जिम्मेवारी लिने प्रश्न नै आउँदैन । यसैगरी कमरेड बाबुरामद्वारासरकारका तर्फबाट बुलडोजर लगाई सुकुम्बासीहरुलाई हटाउने लगायतका गैरजिम्मेवारक्रियाकलापप्रति पनि हामी सहमत हुन सक्तैनौं । यसप्रकारको स्थितिले पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन सकिदैन ।

तसर्थ, पार्टीलाईएकताबद्ध तुल्याउनका लागि निम्न विषयमा विशेष ध्यानदिन जरुरी छः

१. पार्टीद्वारामाक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद/विचारको पथप्रदर्शनमा नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद/विस्तारवादको विरोधमा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गरी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्ने मूल नीति तथा कार्यक्रममा आधारित कार्यदिशा निर्धारणगरिएकोमा त्यसका विरुद्ध पार्टीलाई संसदवादी तथा सुधारवादी भासमा फँसाउने कसरत हुँदै आएको छ । त्यसबारे गम्भीर बन्दै पार्टीको मूल कार्यदिशाप्रति पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्न जरुरी छ ।

२. हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिका बैठकहरुमा जनताको संघीय गणतन्त्रको मूल कार्यनीति पारित गरिएको छ र त्यसअनुसार जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने निर्णय लिइएकोछ । परन्तु यस प्रकारको निर्णयको बारम्बार अवज्ञा गरिंदै आउने काम भएको छ । २०६८भाद्र ११ गते कमरेड प्रचण्ड र लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको ४ बुँदे सहमति पत्रमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानको उल्लेख गरिएको छ । साथै, सोही ४ बुँदे प्रस्तावका कतिपय बुँदामा नेपालको वैदेशिक संबन्धसंग संबन्धित पार्टी नीतिविपरीत सहमति कायम गरिएको छ । त्यसो गर्नु सिधै गलत हुन गएको छ ।

पालुङ्गटार विस्तारित बैठक पश्चात सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित प्रस्ताव अनुसार देशको प्रधानअन्तर्विरोधमा परिवर्तन भएको र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न प्रमुख बनेकोस्थितिमाथि ध्यानदिंदै राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठन गर्ने पार्टीको सर्वसम्मत निर्णयहुंदा हुँदै सो मान्यता विपरीत ४ बुंदे सहमति गरेर सरकार गठन गरियो ।

माघ पहिलो सातामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा सर्वसम्मत रुपमा तात्कालीन सरकारलाई विघटन गरी राष्ट्रियसहमतिको संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने निर्णय लिइएकोमा छ महिना वितसक्दा पनि सोनिर्णयको कार्यान्वयन गरिनु त परै जाओस् उल्टो त्यसै सरकारलाई निरन्तरता दिने कसरत हुँदै आएको छ । त्यत्तिमात्र होइन यसै सरकारको रक्षाको लागि संविधान सभा र व्यवस्थापिकालाई समेत बलि चढाइएको छ ।

३. देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नगम्भीर बन्दै आएको कुरा स्पष्ट नै छ । यसै विषयलाई केन्द्रमा राखी विगतमा भएका सन्१९५० का साथै महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो, उच्चकोशी बाँध लगायतकासबै असमान सन्धि सम्झौताहरुको खारेजी, काला पानी, सुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगर आदिक्षेत्रमा हुंदै आएका सीमा अतिक्रमण, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि हुँदै गएको हस्तक्षेपको विरोध गरिदै आएको कुरा स्पष्ट नै छ । परन्तु आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमासरकार बनेको स्थितिमा उक्त विषयबारे सशक्त आवाज उठाउनुको साटो बरु त्यसको ठीकउल्टो प्र.म. बाबुराम भट्टराईद्वारा भारत सरकारसंग बिप्पा, जलस्रोत संबन्धी समझदारीपत्र लगायतका राष्ट्रघाती एवम् जनविरोधी सम्झौताहरु गरिएका छन् । यसो गर्नु सिधैपार्टी नीति विपरीत हुन गएको छ ।

४. हाम्रो पार्टीद्वारा सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन गर्ने र नयाँ संविधान निर्माण तथा सेना समायोजनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने निर्णय लिइएकोमा त्यसका विरुद्ध तीन राजनैतिक दलहरुका बीच भएको ७ बुँदेसहमति, क्यान्टोनमेन्टको चाबी हस्तान्तरण, गत चैत्र २८ गते जनमुक्ति सेनाका विरुद्ध गरिएको नेपाली सेनाको परिचालन र जनमुक्ति सेनाको विघटन र विसर्जन लगायतका निर्णयहरु गलत भएका छन् । यसप्रकारका निर्णयले परिवर्तनकामी नेपाली जनता र जनमुक्ति सेना नेपालको स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ ।

५. संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पार्टी निर्णय र संविधानसभामा विषयगत समितिहरुद्वारा प्रस्तुत विषयहरुमाथि ध्यान दिंदै जनताको संविधान बनाउन अघि बढ्ने कुरा त परै जाओस् , बरु उल्टै संवैधानिक समिति अन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिमा सम्विधान सभाका विषयगत समितिबाट वहुमत र सर्वसम्मत रुपमा आएका विषयहरुलाई समेत उल्ट्याउने काम भयो । साथै सहमति नभएका विषयहरुमा सम्विधानसभाको नियमावली अनुसार प्रकृया अघि बढाएर सम्विधान सभालाई कृयाशील बनाउनु पर्नेमाती विषयहरु स्वयम् आफैंले रोकेर सभासदहरुको भूमिकालाई अपमानजनक ढंगलेसमाप्त गर्ने र अन्ततः कार्यसूचीविहीन बनाएर सम्विधान सभा र व्यवस्थापिका संसदलाई नै भंग गराउने जस्तो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक कदम समेत चाल्न पुगियो । यसको निमित्त नेतृत्वमा रहनु भएका सम्बन्धित कमरेडहरु मुख्य रुपमा जिम्मेवार हुनु भएको कुरा स्वतः स्पष्टछ ।

६. खरिपाटी राष्ट्रिय भेलादेखि अहिलेसम्म आउँदा विवादित विषय र कार्यदिशासंग सम्बन्धित विषयमा पटक पटक सहमति कायम हुँदै र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फनेतृत्वबाट पटक पटक पूरै अवज्ञा गरिदै र उल्टाउंदै आउने काम भाएको छ । स्थितिमा अब हुने सहमतिबारे कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ ।

उपरोक्त विषयमा गम्भीर प्रकारका गल्ती, कमी,कमजोरी हुँदै आएकोमा ती सबै विषयबारे लिखित आत्मालोचना र त्यसप्रकारका गल्ती,कमी, कमजोरीहरुको पुनरावृत्ति नहुने प्रतिबद्धतासहितको प्रस्ताव अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ। अनि मात्र समस्याको सही समाधान र सम्बोधन हुन सक्तछ । यसरी नै पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन सम्भव छ । सो नभएमा आगामी असार १ गतेदेखि आयोजना गरिएको राष्ट्रिय भेला यथा समय र स्थानमा सम्पन्न हुने कुरा पनि यसै साथ जानकारी गराइन्छ ।