(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20120703

२७ दल को कुरा सुन्ने कि माओवादीको कुरा सुन्ने राष्ट्रपती अप्ठ्यारोमा, राष्ट्रपती किन केही गर्न सक्दैनन ?

पूर्ण बजेटको विरोधमा रहेका विपक्षी गठबन्धन दलहरुको बैठकले अहिलेको सरकालाई कुनै पनि बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै तत्‍कालै पद छाडेर नयाँ सरकार गठन गर्ने मार्ग खुलाउनुपर्ने सहमति गरेको छ। एमाले नेता माधवकुमार नेपालले विपक्षी गठनबन्धले नयाँ अध्यादेश जारी नगर्नको लागि राष्ट्रपति समक्ष आह्‍वान गर्ने निर्णसमेत भएको बताए। 'अन्तरिम संविधानमा संसद्‍मा प्रस्तुत नभएसम्म अध्यादेशबाट तृतियाआंश आउन सक्दैन,' नेपालले भने, 'यो सहमत नभइकन राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भएकाले राष्ट्रपति समक्ष बजेट जारी नगर्न आह्‍वान गर्छौं।' मंगलबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा भएको सो बैठकमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, राजपा, नेकपा माले लगायत २७ दल सहभागी थिए। बैठकमा नेकपा-माओवादीका देव गुरुङ र पम्फा
भुसालसमेत सहभागी थिए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद् नभएको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको धारा ९६(क) अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको कूल बजेटको एक तृतियांश ल्याउन असंवैधानिक हुने भएकाले आफूले त्यसो नगर्ने बताएका छन्। 
रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उन बजेट अनुमोदन गर्ने संवैधानिक निकाय संसद् नभएको अवस्थामा पेस्की बजेट ल्याउन नमिल्ने बताए। उनले त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएकाले आफू त्यो बाटो जान नमिल्ने स्पष्ट पारे।
तृतीयांश बजेटले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो। 'चुनावको लागि सुरक्षा चाहियो, निर्वाचन खर्च पनि चाहियो जुन तृतियांश वा अन्य बजेटबाट सम्भव छैन। त्यसैले सरकार सिंगो आकारको बजेट ल्याउन क्रियाशील छ,' उनले भने। तृतीयांश बजेट संसदमा एकैदिन पेश गरेर पास गर्नुपर्ने संवैधानिक अवस्था रहेकोले संसद नभएको तृतियांश बजेटको कुरा गर्नु असान्दर्भिक भएको उनको भनाई थियो।
मन्त्री पुनले विज्ञहरुले आ-आफ्नो स्वार्थ अनुरुप अर्थतन्त्रको व्याख्या गरेर अर्थतन्त्रमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए। उनले भने, 'विज्ञता भएको तटस्थ हुनुपर्छ। आस्था एकातिर होला, तर अर्थतन्त्रको विषय वा कुनै पनि गम्भीर विषयमा विश्लेषण गर्दा आस्थाको आधारमा नभई तथ्यहरुको आधार विश्लेषण गरेर जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ।'

बजेट सकेसम्म सहमतिबाटै ल्याउने अन्तिम प्रयास गरिने उनले स्पष्ट पारे। चार दलको बैठकले निष्कर्ष निकाल्नेमा उनले आशा व्यक्त गरे। बजेटको विषयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच खुलस्त कुराकानी भएकाले अध्यादेशमा जानु परे पनि कुनै समस्या नहुने बताउँदै मन्त्री पुनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सहमतिबाट बजेट ल्याउने नै भएको स्पष्ट पारे।
नेपालमा अध्यादेशको अभ्यास यसअघि पनि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा भइसकेकाले बिनाकारण राष्ट्रपतिसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न दलका नेताहरुले दबाब दिनुले तानाशाह निम्तिने खतरा बढेको उनले बताए।
विपक्षी राजनीतिक दलहरूले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने भन्दै अर्को आर्थिक वर्षको खर्च सुचारु गर्नका लागि पेस्की बजेट ल्याउनुपर्ने बताइरहेका बेला अर्थमन्त्री पुनले सो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सहमति गरेर अध्यादेशमार्फत् पूर्ण बजेट ल्याउँदा नै उपयुक्त हुने दाबी गर्दै उनले भने, 'योभन्दा अगाडि पनि अध्यादेशमार्फत बजेट आएको थियो। अहिले पनि सरकारले सोही प्रक्रियाअनुसार पूर्ण बजेट ल्याउँछ।'
पुनले राष्ट्रपतिले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोलाई नरोक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिको कामकर्तव्य स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको बताए।
उनले भने, 'अध्यादेशमार्फत् आउने बजेटमा समस्या हुँदैन। राष्ट्रपति मुलुककै संरक्षक हो। उहाँलाई उक्साएर कांग्रेस, एमालेले गल्ती गरेका छन्। उहाँले बजेटमा लालमोहर लगाउनैपर्छ। रोक्न मिल्दैन। दलहरुले गल्ती गरेको भए सजाय चुनावमा पाउँछन्, मुलुक द्वन्द्वमा गयो भने त्यसको जिम्मा राष्ट्रपतिले लिने कि नलिने? हामी चुप लागेर बस्दैनौं।'
अविभावकले गल्ती गरे भने देश दुर्घटनातिर जाने आंल्याउँदै पुनले राजा ज्ञानेन्द्रले गल्ती गरेका कारण माघ १९ निम्तिएको स्मरण गरे। 'विगतमा राजाले यस्तै जबरजस्ती माघ १९ को कदम चाल्दा समाप्त हुनुपर्‍यो। आस्था र अभिभावक मानेको व्यक्तिले असंवैधानिक काम गर्न सुहाउँदैन,' उनले भने।
दलका नेताहरुले जनताले अभिभावक मानेको राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न विभिन्न दबाब दिइरहेको बताउँदै मन्त्री पुनले अभिभावकले सबैलाई समान रुपमा व्यवहार गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारे।
'राष्ट्रपतिजीको अहिलेसम्मको भूमिका सन्तोषजनक रहेको छ, आफैं पनि राष्ट्रपति विवादमा तानिनु हुँदैन, उनले भने, 'मन्त्री परिषद्को सिफारिसको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने हो, राजनीतिक पार्टीले गर्न नसकेको कुरा राष्ट्रपतिले गर्न सक्दैनन्। उनले बजेटमा राजनीति नगर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक