सङ्घर्ष र चुनावी मैदानमा एकताबद्ध भई जान जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूसँग बनाइने मोर्चाले मुलुकमा गृहयुद्धको सिर्जना गर्नसक्ने त्रास उत्पन्न गराएको छ। प्रचण्डको यस्तो मोर्चालाई राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीविरुद्धको मोर्चाका रूपमा लिइएको छ। उनले निर्माण गर्न खोजेको मोर्चाविरुद्ध राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीहरू पनि मोर्चाबद्ध भए भने त्यसले देशमा धु्रवीकरणलाई मजबुत बनाउने र राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना अन्त्य गरी गृहयुद्धका निम्ति आधारभूमि निर्माण गर्ने चिन्ता थपेको छ।
प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक धरातल गुमाएपछि उनी जातिवाद र क्षेत्रवादलाई बढावा दिन अग्रसर भएका छन्। त्यसनिम्ति उनले संविधानसभालाई पुनर्स्थापित गर्न अपरिहार्य ठानेका छन् र मृत्यु भइसकेको संविधानसभा ब्युँताउँदा आफ्नो सर्तमा संविधान निर्माण गर्न सकिने तथा सरकारको नेतृत्वसमेत आफैंले गर्न पाउने विश्वास प्रचण्डले गरेका छन्। संविधानसभा पुनर्स्थापित गर्न नसकिएमा राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र चुनाव भएमा चुनावी मैदानलाई समेत राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिविरुद्ध प्रयोग गर्ने रणनीतिक योजनाका साथ प्रचण्ड अघि बढ्न लागेका छन्। यसबीचमा उनले राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीहरूसँग सडकमै लडेर 'छिनोफानो' गरिने घोषणासमेत गरिसकेका छन्। प्रचण्डको पछिल्लो कदम र घोषणाले मुलुकमा एकाएक तनाव बढाएको छ। देशको स्थिति झनै सङ्कटग्रस्त बन्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। सरकार नछोड्ने र विपक्षीहरूसँग सडकमै लड्ने चुनौती दिएर प्रचण्डले अधिनायकवाद स्थापना गर्ने कसरत गरेका छन्। विपक्षी शक्तिले सडक सङ्घर्षबाट बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने तयारी गरिरहँदा आएको प्रचण्डको अभिव्यक्तिले उनी मुलुकमा रगतको खोला बगाउन उद्यत् छन् भन्ने देखाएको छ।
आमनेपाली जनता राष्ट्रिय एकता र प्रजातन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन्। जातिवाद र क्षेत्रवादका विरुद्ध जनता सडकमा उत्रिएका दिन प्रचण्डहरू बढारिने स्थिति कायम भए पनि त्यसले मुलुकमा अस्तव्यस्तताको
स्थिति सिर्जना गर्ने निश्चित छ। सत्ताको आडमा शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षलाई दबाउन सडकसमेत कब्जा गर्ने प्रचण्डको योजना सफल भएमा मुलुकबाट प्रजातन्त्र मात्र विस्थापित हुने देखिँदैन, देश नै विखण्डितसम्म हुनसक्ने देखिन्छ। त्यसैले देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले धैर्यपूर्वक जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्रजातन्त्र संस्थागत नहुँदै प्रचण्डले माओवादी विचारको आड लिएर ०६२ मा हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गरेका थिए। तर, उनको वैचारिक आन्दोलन केवल सत्ताका लागि मात्र थियो भन्ने समयाक्रममा पुष्टि भइसकेको छ। विचारले मात्र लडेर सत्ताप्राप्त गर्न नसकिने देखिएपछि प्रचण्डले 'विदेशी प्रभु'समक्ष लम्पसार परी लिखित कबुलियतनामा गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भइनै सकेको छ। भारतसँग लडाइँ गर्न सुरुङ निर्माण गरेको बताएका प्रचण्डले नयाँदिल्लीमा पुगी जे–जस्ता सम्झौता गरे त्यसले उनको दोहोरो चरित्रको उजागर गरेको छ। यिनी सत्ताका निम्ति जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार छन् भन्ने उनको विगतले पुष्टि गरिसकेको छ। युद्धकालमा सत्ता साझेदारीका लागि तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रसँग समेत गठबन्धन गर्ने प्रयासमा रहेका प्रचण्ड सत्ता हत्याउने अन्य अस्त्रहरू असफल भएपछि अहिले जातिवादी र क्षेत्रवादीहरूसँग गठबन्धन गर्ने तहमा पुगेका हुन्। प्रचण्डले उत्पादन गर्न चाहेको मोर्चाबन्दीलाई मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको माओवादीले राष्ट्रघातीहरूबीचको गठबन्धनको संज्ञा दिएको छ। किरण पक्षले सीपी गजुरेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रवादी वामपन्थीहरूको बेग्लै मोर्चा निर्माण गरेको छ। तर, नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेलगायतका प्रजातन्त्र एवम् राष्ट्रिय एकताका पक्षधर शक्तिहरूले भने अहिलेसम्म बेग्लै मोर्चा निर्माणबारे कसरत गरेका छैनन्। अधिनायकवादी, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीबीचको गठबन्धनको काम र व्यवहार हेरिसकेपछि मात्र अगाडि कसरी जाने भन्नेबारेमा विचार गर्ने पक्षमा काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू रहेका छन्। आज बुधबार (साउन ३१ गते) गैरप्रजातन्त्रवादी र गैरराष्ट्रवादीहरूको मोर्चा घोषणा भइसकेपछि मोर्चाको रूपमा तिनको शैली हेरेर धारणा बनाउने सोच काङ्गे्रस–एमालेले बनाएको छ।
शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई हिंसाको दुन्दुभीमा होमेर नपुगेपछि प्रचण्ड यतिबेला देश नै विघटन गराउने कुत्सित प्रपञ्चमा जुटेका छन्। उनी सफल भए भने नेपालमा गृहयुद्ध सुरु हुन अब धेरै समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन। त्यसैले सम्पूर्ण देशभक्त र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एकपटक फेरि राष्ट्ररक्षाका लागि एकजुट हुनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
संविधानसभाले देश विखण्डन गरी मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वमा होम्ने हो कि भन्ने चिन्ताले ग्रस्त नेपाली जनताले संविधानसभाको स्वाभाविक निधनपश्चात् राहतको सास फेरेका थिए। 'अब नेपाल जोगियो' भन्ने धेरैलाई लागेको पनि थियो। तर, अहिले नेपाली जनताको विश्वासमा प्रचण्डले फेरि चिसोपानी खन्याइदिएका छन्। जनता आफैं जागृत भएनन् भने अब नेपालको अस्तित्व जोगाउन कठिन हुनेछ।
पुनर्स्थापना गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा प्रचण्ड
एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्गे्रस नेतृत्वसँग एकपटक फेरि 'ब्ल्याकमेलिङ'को प्रयास गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व चाहिने भए संविधानसभा पुनर्स्थापनाको मागमा काङ्ग्रेस सहमत हुनुपर्ने घोषणा गर्दै प्रचण्डले काङ्गे्रससँग 'ब्ल्याकमेलिङ' सुरु गरेका हुन्। ०६५ सालमा काङ्ग्रेसका तात्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाइने प्रलोभन दिँदै प्रचण्डले गणतन्त्र घोषणामा सहमत हुन 'बाध्य' पारेका थिए। कोइराला गणतन्त्रको पक्षमा उभिए पनि जेठ १५ (०६५) गते गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि प्रचण्डले आफ्नो 'प्रतिबद्धता' बदल्दै रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका थिए। त्यति मात्र होइन आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउन प्रचण्डले कोइराला नेतृत्वको सहमतीय सरकारलाई समेत विस्थापित गरी उहाँलाई अपमानजनक ढङ्गबाट सत्ताच्यूत गरिदिएका थिए। स्मरणीय छ, गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकार संविधान निर्माण भई संविधानसभामार्फत संविधान घोषणा भएर सोही संविधानअनुसार हुने संसदीय निर्वाचनसम्म कायम राखिने प्रतिबद्धतासहित ०६३ मा गठन भएको थियो र संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम आउनुअघिसम्म माओवादीहरू सरकार परिवर्तनको कुरासम्म पनि गर्दैनथे। निर्वाचन परिमाणपछि आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने योजना माओवादी नेतृत्वले बनाएको भए पनि गणतन्त्र घोषणाको दिनसम्म उनीहरूले आफ्नो कार्यनीतिक योजना के हो भन्ने कुराको सङ्केतसम्म दिएका थिएनन्। जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएलगत्तै माओवादी कोइरालाको हातबाट सत्ता खोस्ने कुरामा केन्द्रित भएका थिए। संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त भएपछि प्रचण्डले त्यही वैधानिक हैसियतको आडमा सर्वसत्तावाद स्थापित गर्ने र कथित नयाँ जनवादी क्रान्तिसम्मको यात्रा तय गर्ने चाल चलेका थिए। तर, रुक्मांगद प्रकरणमा पराजित भएर सत्ता छोड्नुपरेपछि प्रचण्ड क्रमशः रक्षात्मक बन्दै गएका हुन्। अब संविधानसभा या संसद्को चुनाव भए आफूहरू तेस्रो स्थानको निम्ति पनि कठोर परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको प्रचण्डले राम्ररी महसुस गरेका छन्। माओवादीप्रतिको विश्वास र भरोसा भङ्ग भएको, प्रचण्डको व्यक्तिगत छवि अत्यन्त नकारात्मक रहेको र पार्टीको छवि पनि धमिलिएको, पार्टीका एकथरी इमानदार तथा क्रान्तिकारी साथीहरूले अलग्गै पार्टी गठन गरी सशक्त ढङ्गले अघि बढेको यस अवस्थामा हुने कुनै पनि निर्वाचनले सुखद परिणाम नदिने वास्तविकतालाई प्रचण्डले धेरै राम्रोसँग बुझेका छन्। यस्तो अवस्थामा संविधानसभा पुनर्स्थापित गरेर आफ्नो पुरानो हैसियत बहाल गर्नुको विकल्प नरहेको प्रचण्डले ठान्न थालेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले संविधानसभाको पुनर्स्थापना प्रचण्डको मुख्य एजेण्डा बन्न पुगेको छ। निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अभिप्रायबाट अगाडि सारिएको उक्त नारामा काङ्गे्रसको समर्थन प्राप्त गर्न प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई सत्ता नेतृत्वको सपना देखाएका छन्। यसअघि गत मङ्सिर (०६८) मा संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कार्य सम्पन्न गर्न पनि प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व दिने झाँसा दिएका थिए। काङ्गे्रस संविधानसभाको म्याद थप गर्न इच्छुक र उत्सुक नदेखिएपछि प्रचण्डमा छटपटी बढेको थियो र त्यसक्रममा काङ्गे्रस नेतृत्वसँग एक गुप्त समझदारी उनीहरूले बनाएका थिए। तीन महिनाभित्र (माघमसान्त) लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु गरी शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने, ६ महिनाभित्र संविधान निर्माण गर्ने र संविधान निर्माण भइसकेपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यसको घोषणा गरी निर्वाचनमा जाने भनी एउटा आशलाग्दो र लोभलाग्दो सपना माओवादीले काङ्गे्रस नेतृत्वलाई देखाएको थियो। तर, ६ महिना म्याद थपिएपछि माओवादी नेतृत्वले आफ्नो 'जात जनाउँदै' फरक व्यवहार प्रस्तुत गर्न थाल्यो। तीन महिनामा गर्ने भनिएको सेना समायोजन कार्य अहिले नौ महिना बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन। गत चैत २८ गते माओवादी लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनाअन्तर्गत ल्याइएको भनी व्यापक प्रचार गरिए पनि व्यवहारतः ती लडाकु माओवादीकै मातहत रहेको पुष्टि माओवादीको सातौँ विस्तारित बैठकका क्रममा भइसकेको छ। पूर्वसभासद्समेत रहेका जनजाति समुदायका केही व्यक्ति तथा मधेसीसँगको दूरगामी गठबन्धनका आधारहरू निर्माण गरिसकेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउँदै काङ्गे्रससँग 'ब्ल्याकमेलिङ'को प्रयास गरेका छन्। काङ्ग्रेस सहमत भइहाल्यो भने संविधानसभा पुनर्स्थापनाको सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ, तर कदाचित पुनर्स्थापना भयो भने काङ्गे्रसले सरकारको नेतृत्व पाउन असम्भव छ। मधेसी, जनजाति र प्रचण्ड समूह मात्र होइन संविधानका विवादित विषयमा वैद्य नेतृत्वको माओवादीसमेत एकापट्टि हुनेछन् र संविधान निर्माणमा समेत काङ्गे्रसलाई भूमिकाहीन तुल्याइने सम्भावना बढी छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति पाउने प्रलोभनमा परेर जे–जस्ता निर्णय लिएका थिए अहिले प्रधानमन्त्री पाइने लोभमा काङ्ग्रेस संविधानसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा गयो भने काङ्गे्रसका लागि यो अन्तिम गल्ती हुनेछ, त्यसपछि अर्को गल्ती गर्ने अवसर पनि काङ्ग्रेसले पाउने छैन।
यसरी एकातिर संविधानसभा पुनर्स्थापनालाई प्रचण्डले आक्रामक ढङ्गले अघि सारेका छन् भने अर्कोतिर काङ्ग्रेस–एमालेसहितको प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई सडकमा लडभिडको निम्ति चुनौती दिएका छन्। सडकमा भिडन्त गर्ने र जसले जित्छ उसैले सत्तामा आधिपत्य जमाउने घोषणा पनि प्रचण्डले गत आइतबार पोखरा पुगेर गरेका छन्। उनले सरकारको नेतृत्व कुनै हालतमा नछोड्ने पनि जनाएका छन्। प्रचण्डको अभिव्यक्तिले देशमा सहमतिको वातावरण र सहज राजनीतिक निकासको सम्भावना टाढा पुर्याएको छ। शान्ति र संविधान होइन सत्ता र शक्तिका लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने स्पष्ट सङ्केत प्रचण्डले दिएका छन्। केही जनजाति समुदायका व्यक्ति र मधेसका केही समूहसँगको गठबन्धनपश्चात् प्रचण्डले आफू निकै बलवान भएको ठानेका छन् र काङ्गे्रस–एमालेलाई विगतमा झैं आफ्नो एजेण्डामा घिसार्ने सोच उनले बनाएका छन्। देशले सहमतिलाई अपरिहार्य ठानिरहेका बेला प्रचण्डको सोच र व्यवहारले थप तनाव र विवाद सिर्जना गरेको छ। अब मुलुकमा कुनै पनि दिन प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिसँग अधिनायकवादी तथा जातिवादीहरूको भिडन्त हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ। राजनीतिक दलहरू प्रचण्डको सर्तलाई स्वीकार गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्, भिडेर गैरप्रजातान्त्रिक एवम् गैरराष्ट्रवादी शक्तिलाई तह लगाउन सक्ने सामर्थ्य प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादीहरूमा भए–नभएको जानकारी पाउन अब केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक