तीन दलको ठेकेदारी प्रथाकै कारण चारचार वर्षको अन्तरालमा पनि संविधान बन्न सकेन, त्यो प्रथा जारी रहँदासम्म मुलुकमा राजनीतिक अन्योल बाँकी नै रहने !

नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने धुमधाम षड्यन्त्र चलिरहेको छ । यो षड्यन्त्रलाई साकार पार्न सरकारदेखि लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरू नै उपयोग भैरहेका छन् । द्वन्द्वको अवसान हुने गरी राजनीतिक निकास निकाल्न शीर्ष नेताहरू एकजुट हुनसक्ने कुनै लक्षण छैन । देशको सुदूर भविष्यको कुनै ख्याल नगरी मुलुक बाहिरको निर्देशन स्थलबाट प्राप्त भएको पाठमात्र पढ्दैआएका नेताहरूलाई मुलुक असफल राष्ट्रको बाटोतिर जवर्जस्त घचेटिएको कुनै आभास छैन भने देश र जनताको दर्दनाक अवस्थाले पनि पटक्कै संवेदनशील बनाउन सकेको छैन । संक्रमणकाल लम्बिंदैजाने र अनपेक्षित द्वन्द्वको विस्तार हुने अपशकुनमात्र देखिएका छन् । राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार गत आइतवार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सत्ता गठबन्धनका एनेकापा माओवादी र मधेशी मोर्चा एवं प्रतिपक्षी गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर सहमतिको सरकार बनाएर संविधानसभाको निर्वाचनमा जान गर्नुभएको आग्रह पनि इच्छित विचार प्रवाहका लागि औपचारिकताको निर्वाह बाहेक कुनै परिणामदायी बन्न नसक्ने निश्चित छ । राष्ट्रपतिसंगको भेटपछि  तुरून्तै वार्तामा बसेका चार दलका नेताहरू आ–आफ्नै डम्फू बजाएर वैठकलाई निष्कर्षविहीन बनाए । सरकार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई दवाव दिइरहेको छ । राष्ट्रपति दलीय सहमति वीना अध्यादेश जारी नगर्ने अडानमा रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले
राष्ट्रपतिसंग मुठभेट गर्न मुख खोलिसक्नु भएको छ । सहमतिका लागि सरकार नै बाधक बनेको प्रष्टै देखिएको छ । भट्टराई सरकारको बहिर्गमनलाई नै राजनीतिक निकासका लागि सहमतिको ढोका ठान्ने विपक्षी दलहरू जनदवाव सिर्जना गर्न नसकेर राष्ट्रपतिको कदमको चाहना गरिराखेका छन् । राष्ट्रपतिको धारणामा जनचाहना प्रतिबिम्बित भएको प्रतीत भए पनि त्यसले राजनीतिक निकासको बाटो खोल्न परिणामदायी भूमिका स्थापित गर्नसक्ने आधार बन्न सकेको देखिंदैन । शीर्ष तीन दलका नेताहरू तीनतिर फकिर्एका छन् । संविधान निर्माणका लागि अवरोध मानिएका धारणाहरूमा दलीय सहमति कायम हुनसक्ने सम्भावना नितान्त क्षीण नै छ । एनेकपा माओवादी र सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूको सुनियोजित मार्गचित्र छ तर विपक्षी कांग्रेस–एमालेसंग अस्पष्टता र अन्यौलता बाहेक केही छैन । कांग्रेस–एमालेको कमजोरीको अवाञ्छित लाभ एमाओवादी र सत्ता गठबन्धनले उठाइरहेको छ । निकासविहीनता र असहमतिमा रूल्मुलिएको अहिलेको वातावरण अरू लम्बिंदैजाने आशंका मात्र झ्याँगिएको नभै त्यसका पर्याप्त लक्षणहरू पनि देखिएका छन् ।

नेताहरूले सहमति सिर्जनाका लागि भदौको समयसीमा तोकेका थिए तर त्यो समयसीमाभित्र नेताहरूले मूल मुद्दामा गहन छलफल पनि गरेनन् । यस बीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच विश्वासको संकट झनै गहिरिएको छ । अर्कातिर तीन दलको ठेकेदारीमा राजनीतिक निकास ननिस्कने र आमसहमतिका लागि अरू दलहरूको पनि सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने आवाजलाई त्यसै किनारा लगाउन मिल्ने अवस्था छैन । तीन दलको ठेकेदारी प्रथाकै कारण चारचार वर्षको अन्तरालमा पनि संविधान बन्न सकेन । त्यो प्रथा जारी रहँदासम्म मुलुकमा राजनीतिक रन्थमोल बाँकी नै रहने राजनीतिक विश्लेषकहरूको निचोड छ ।

मुलुकका यावत समस्याहरूमाथि तीन दलका नेताहरूको ध्यानै गएको छैन । उनीहरू निकासको नाममा आआफ्नो सत्ता स्वार्थको रणनीतिक दाउपेचको मात्र चलाइरहेका छन् । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै आँच पुग्ने खालका अनेक खेलहरू चलिरहेका छन् । एमाओवादीबाट फुटेर बनेको नेकपा–माओवादीले तीन दलको सहमतिलाई आफूहरूले अस्वीकार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । साना दलहरूको पनि यस्तै भनाइ छ तर तीन दल अरू दललाई पनि राखेर वार्ता गर्नै डराइरहेका छन् । यसबीचमा नेकपा–माओवादीले सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको ७० बुँदे मागपत्रका विषयमा व्यापक चर्चा र उत्कण्ठा जागृत हुन थालेको छ । मुलुकका सम्पूर्ण समस्याको किटान गरेर त्यसको समाधानका निम्ति बुझाइएको ७० बुँदे मागमा राष्ट्रियतादेखि राजनीतिक निकास र जनजीविकाका सवालमा महत्वपूर्ण पक्षहरू समेटिएका छन् । ती माग पूरा गर्न नेकपा–माओवादीले आन्दोलनको मेहरो कसरी उठाउने हो भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा जागृत छ । सरकारले भने ७० बुँदे मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुनै सम्भावना छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दासहित २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष तत्कालीन जनमोर्चाका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको ४० बुँदे माग अलपत्र परेको पृष्ठभूमिमा अहिले उहाँकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेका बेला नेकपा–माओवादीले ३० बुँदा थप गरेर प्रस्तुत गरेको मागपत्रले जनयुद्धकालभन्दा अघिको माग र सरकारको वर्तमान गतिविधिलाई पनि नराम्रोसंग नंग्याइदिएको सर्वत्र टिप्पणी छ । देश पुनः आन्दोलन र द्वन्द्वको नयाँ चरणमा होमिने आशंका बढेर गएको छ । शान्ति र संविधानको नेपाली सपना मृगतृष्णा सावित हुँदैजाने अहिलेका घटना सन्दर्भहरूले पनि इङ्गित गरिरहेका छन् ।