‘मंसिर ७ गते राजीनामा लिएर राष्ट्रपतिकहाँ गएँ। उहाँले राजीनामा नदिनुस्, सहमति गरेर आउनुहोस् भन्नुभयो। राजीनामापत्र अझै सुरक्षित राखेको छु।’ : प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई

सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको नामावली पेश गर्न राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले दिएको सात दिने समयसीमा आज सकिदै छ । राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनको समय एकपटक पनि ठोस छलफल नगरि बिताएका दलहरु राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः म्याद थपका लागि आग्रह गर्ने तयारीमा छन् । दलहरुको आग्रह बमोजिम राष्ट्रपतिले ५ देखि ७ दिनको समय थप्ने तयारी गरिरहेका शीतलनिवास स्रोतले जानकारी दियो । त्यसका आज साँझ ६ बजे प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको छ । प्रमुख दलहरुको छलफलपछि आजै अर्को समय सीमा तोकिने राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ । सहमतिको समय सकिए पनि राष्ट्रपतिले बहुमतीय प्रकृयाका लागि आह्वान नगर्ने राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूले राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष पदबाट राजीनामा

दिए पनि उनले अस्वीकार गरेको खुलासा गरेका छन्। बागलुङ, बुर्तिबाङमा बुधबार एकीकृत सेवा केन्द्र उद्घाटन गर्न आएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘मंसिर ७ गते राजीनामा लिएर राष्ट्रपतिकहाँ गएँ। उहाँले राजीनामा नदिनुस्, सहमति गरेर आउनुहोस् भन्नुभयो। राजीनामापत्र अझै सुरक्षित राखेको छु।’ प्रतिपक्षीहरू सहमतिमा आउन नचाहेकाले राजनीतिक गतिरोध ज्युँकात्युँ रहेको उनको भनाइ छ।

प्रतिपक्षी दलहरू अलमलमा परेको औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति सरकार बन्ने सम्भावना पनि औंल्याए। ‘संसदले चुनेको सरकारले नै चुनाव गराउने विश्वव्यापी मान्यता हो। सरकारले आगामी वैशाखमा चुनावको घोषणा गरिसकेको छ। मुलुकको परिस्थिति असहज छ, त्यसैले निकासका लागि राजीनामा दिन तयार भएको हुँ,’ उनले भने नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

आफूले राजीनामा थमाउँदासमेत सहमतिमा नआउनु परिवर्तन चाहने र नचाहनेबीचको लडाइँ भएको उनको भनाइ थियो। ‘संवैधानिक बाधाअड्चन फुकाउने तथा चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनेबारे सहमत गर्नुको विकल्प छैन। तर, प्रतिपक्षी दलहरू सहमतिमा आउन चाहँदैनन्,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री पदका लागि १५-२० जना आकांक्षी बनेकाले सहमति हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘कानुनी अड्चन, चुनावको मिति घोषणा, प्राप्त उपलब्धि रक्षाबारे छलफल भएको छैन। प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा सहमति जुटेको छैन।’

संवैधानिक अस्पष्टताका कारण शीतल निवास र बालुवाटारबीच मनमुटाव देखिएको उनले बताए। मन्त्रिपरिषदमा कार्यकारी अधिकार रहेकाले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमात्र कार्यान्वयन गर्न मिल्ने उनले दोहोर्‍याए ।