कुर्सी जाने डरले बर्बराउन थाले बाबुराम : प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादव र आफ्नै पार्टी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले योजनाबद्ध तरिकाले आफूलाई बर्खास्त गर्न खोजेको आरोप लगाए !

राष्ट्रपति र अध्यक्ष मिलेर मलाई कू गर्न खोज्दैछन् , 'राष्ट्रपति र अध्यक्ष प्रचण्ड (दाहाल) बीच दमननाथ ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको मैले सुनिरहेको छु, तर दुवैको योजनालाई नै यसरी म विफल पारिदिनेछु कि उनीहरुले सोच्न पनि सक्दैनन्।' 'म गोली खान तयार छु, तर सहमतिबिना बालुवाटार छाड्दिनँ,' प्रधानमन्त्रीको आक्रोश थियो, 'अनि हेर्छु, राष्ट्रपति र अध्यक्षले कसरी मेरो सहमतिबिना निर्णय गरेर जाँदा रहेछन्? मलाई बालुवाटारबाट कसरी हटाउँदा रहेछन्?'
  प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादव र आफ्नै पार्टी एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले योजनाबद्ध तरिकाले आफूलाई बर्खास्त गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार आफूनिकट नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति यादव र अध्यक्ष दाहालको मिलिभगतमा आफूलाई बर्खास्त गर्ने योजना बनेको र त्यसलाई
जसरी पनि विफल पार्नुपर्ने बताएका थिए। 'राष्ट्रपति र अध्यक्ष प्रचण्ड (दाहाल) बीच दमननाथ ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको मैले सुनिरहेको छु,' प्रधानमन्त्रीले शुभेच्छुकसँग गुनासो गरे, 'तर दुवैको योजनालाई नै यसरी म विफल पारिदिनेछु कि उनीहरुले सोच्न पनि सक्दैनन्।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यही योजना विफल पार्न आइतबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् डाकेर सात दिनभित्र सहमति जुटाउन राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक भएको निर्णय गराएका थिए।
'राजनीतिक सहमति जुटे आफू बाधक बन्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रपतिलाई भन्नुभएको थियो, सहमतिका लागि १५ दिन अझै प्रयास गर्छु पनि भन्नुभएको थियो,' प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले  भने, 'तर त्यसको भोलिपल्टै कूको शैलीमा सात दिनको म्याद राखी आह्वान भएपछि स्वाभाविक रुपमा जो पनि रुष्ट हुन्छ।' प्रधानमन्त्री स्वयं सरकार छाड्ने 'मुड' मा रहेको र त्यस्तो जानकारी गराएको भोलिपल्ट अचानक सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गरेर राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेकाले सरकारले त्यसलाई असंवैधानिक भनी औपचारिक निर्णय गरेको पौडेलले जानकारी दिए। यद्यपि, राजनीतिक दलबीच सहमति जुटे सहज रुपमा सरकारबाट बाहिरिने योजनामा प्रधानमन्त्री भट्टराई अझै पनि रहेको पौडेलले दाबी गरे। सहमतिबिना आफैलाई हटाउन प्रयास भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यसको खरो प्रतिकार गर्न निकटस्थलाई निर्देशन दिएका थिए। 'म गोली खान तयार छु, तर सहमतिबिना बालुवाटार छाड्दिनँ,' प्रधानमन्त्रीको आक्रोश थियो, 'अनि हेर्छु, राष्ट्रपति र अध्यक्षले कसरी मेरो सहमतिबिना निर्णय गरेर जाँदा रहेछन्? मलाई बालुवाटारबाट कसरी हटाउँदा रहेछन्?'

सरकारबाट आफूलाई हटाउन सक्ने संवैधानिक र कानुनी आधार कसैसँग नभएको भट्टराईको दाबी थियो।
अध्यक्ष निवास लाजिम्पाटमा बिहान भएको निर्णयअनुसार नै प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक नगरेकोमा अपराह्न प्रधानमन्त्रीले निकटका नेताहरुसँग अध्यक्ष दाहालप्रति आक्रोश पोखेका थिए। 'बिहान (विघटित स्थायी समितिको बैठक) प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने निर्णय भएको थियो, तर राष्ट्रपतिसँग भेटेर आएपछि अध्यक्षले उल्टो पो बोल्नुभयो,' प्रधानमन्त्रीको आक्रोश थियो, 'मलाई यहाँ राष्ट्रपतिले यस्तो अप्ठेरो पार्नुभएको छ, अध्यक्ष भने ठिक गर्नुभएको छ भनेर मिडियासँग बोल्नुहुन्छ, यो पनि कुनै तरिका हो?' निर्णयअनुसार पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक नगरेको र अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति आह्वान सकारात्मक भन्दै पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई शनिबार दिनभर निकै आक्रोशित देखिएका थिए।
बालुवाटारमा आफू निकटसँग कुराकानी गरेपछि उनी सोझै पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडा गएर दाहालसित विज्ञप्ति सार्वजनिक नगरेको र राष्ट्रपतिको आह्वान 'सकारात्मक' भनी दिएको अभिव्यक्तिको आधारबारे प्रस्टीकरण माग गरेको बालुवाटारस्रोतले जनायो। जवाफमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति यादवबाट कुनै पनि थप कदम चालिने संकेत आफूले नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विश्वस्त तुल्याउने कोशिस गरेका थिए। 'राष्ट्रपतिले सात दिनको समयसीमा सकिए पाँच दिन थप गर्ने, सो सकिए तीन दिन थप गर्ने र सो पनि सकिए एक दिन थप गरी सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट ब्याक हुन्छु भन्नुभएको छ,' दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिँदै भनेका थिए, 'त्यसकारण तपाईं आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, म चाहिँ ढुक्क र विश्वस्त छु।'
लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई र अध्यक्ष दाहालबीच राष्ट्रपतिको आह्वानलाई 'असंवैधानिक' रुपमा लिने सहमति बनेको थियो। सोही सहमतिअनुसार सत्तारुढ घटक संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बैठकमा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराई र अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति आह्वानलाई 'असंवैधानिक' भएको संयुक्त धारणा राखेका थिए। तर, राष्ट्रपतिको आह्वानबारे माओवादीमा स्पष्ट दुई धार देखा परेको महसुस गरेपछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले त्यसबारे प्रस्ट्याउन माग गरेका थिए। जवाफमा दुवैले असंवैधानिक भनेपछि गठबन्धनले पनि सोही निष्कर्ष निकालेको थियो।
'तैपनि सधैंझैँ पार्टीको आधिकारिक इमेल ठेगानाबाट सञ्चारकर्मीलाई गठबन्धनको निर्णयबारे इमेल पठाउन मुख्यालयमा एकपटक अवरोध सिर्जना गरियो,' भट्टराईका एक सहयोगीले गुनासो गरे, 'न त पार्टीले राष्ट्रपतिको आह्वानको विरुद्धमा विज्ञप्ति निकाल्यो, न त गठबन्धनको विज्ञप्ति नै पठाउन दियो।'
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पौडेल भने प्रधानमन्त्री भट्टराई र अध्यक्ष दाहालबीच कुनै तिक्तता नरहेको जिकिर गर्छन्। 'हिजो केही समय प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबीच केही असहमतिजस्तो देखिएको थियो तर अहिले केही छैन,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'अब राष्ट्रपतिको आह्वानविरुद्ध एकजुट भई डटेर सामना गर्ने समझदारी भइसकेको छ।'
राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको पदीय मर्यादा कायम राख्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सचेत गराएका छन्।

सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको दुई दिनपछि राष्ट्रपतिलाई भेट्न आइतबार साँझ शीतल निवास पुगेका भट्टराईलाई उनले दुवै संस्थाको मर्यादा कायम राख्न स्मरण गराएका हुन्।
राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्ने आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय जानकारी गराउन साँझ सवा सात बजे प्रधानमन्त्री भट्टराई शीतल निवास पुगेका थिए। 'दुवै संस्थाले एकअर्काप्रतिको मर्यादा राख्न सिक्नुपर्छ,' राष्ट्रपति यादवलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले नागरिकसँग भने, 'दुई संस्थाप्रति आशंका बढाउने काम हामीले गर्नुहुन्न।'
राष्ट्रपति यादवले आफूलाई संविधानले दिएको अधिकारबारे जानकार रहेको भन्दै संविधान टेकेरै आफूले निर्णय लिएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ट पारेका थिए। मन्त्रिपरिषद निर्णयप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपतिले जनतामा भ्रम र आशंका पैदा हुने काम नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। 'मन्त्रिपरिषदले आज (आइतबार) जे निर्णय गरेको छ, त्यो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै उनका सल्लाहकार दाहालले भने।
राष्ट्रपतिले त्यस क्रममा अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्पष्ट किटान रहेको पनि स्मरण गराएका थिए। अन्तरिम संविधान जनताको साझा पुस्तिका भएकाले सबैले त्यसको अध्ययन गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो। 'संविधानमा कसको अधिकार कति छ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ, त्यसमा दुविधा भयो भने अदालतले भ्रम चिर्नेछ,' राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाएका थिए।
राष्ट्रपति यादवले सहमतिको सरकार गठनका लागि संविधानसम्मत आह्वानलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। 'तपाईंका साथै मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरुले सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सफल पार्न योगदान गर्नु राम्रो हुन्छ,' राष्ट्रपतिले भनेका थिए, 'त्यसले मुलुकको खाँचो (सहमतिको सरकार, निर्वाचन, संवैधानिक संकट) टर्नेछ।'
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू दुवै संस्थाको मर्यादा कायम राख्न तयार रहेको भन्दै मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले संविधानविपरीत भएको शुक्रबारको निर्णय सच्याउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। तर, राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत नै रहेकाले निर्णय परिर्वतन नहुने स्पष्ट पारेका थिए।
'संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार दलहरुलाई सात दिनभित्र सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको आह्वान रोकिँदैन,' दाहालले भने, 'प्रक्रिया निरन्तर अघि बढ्छ।'
राष्ट्रपतिले शुक्रबार अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार दलहरुलाई सात दिनभित्र सहमतीय प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न आह्वान गरेका थिए।
 - प्रकाश तिमल्सिना/Nagarik