राष्ट्रपतिको कदम पछी नेपाल मा हलचल, कङ्रेस एमाले सहित का बिपक्षी खुशी, बाबुराम पक्षधर माओवादी पुरै रुस्ठ, प्रचन्डको दोहोरो रोल, यता पनि ठीक उता पनि ठीक !

विपक्षी दलका प्रमुख घटकहरु नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले हिजो गरेको आह्वान सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको भन्दै राजनीतिक सहमतिका लागि सरकारमा रहेका, सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र प्रधानमन्त्रीलाईसमेत सहमतिका लागि अग्रसर हुन आह्वान गरेका छन्। एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा भएको दुई दलका शीर्ष नेताहरुको वार्तापछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरिएको हो।
राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानले राजनीतिक दलहरुलाई निश्चित समयभित्र सहमति कायम गर्दै राजनीतिक सहमतिको आधारमा नयाँ सरकार गठन गरी समस्याको समाधान गर्न प्रेरित गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ। कङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको हस्ताक्षर रहेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ' सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको आह्वानलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्दै राजनीतिक सहमतिका लागि अग्रसर हुन एनेकपा माओवादी, मधेशी मोर्चा सम्वद्ध दलहरु लगायत सरकारमा रहेका र नरहेका
राजनीतिक दलहरु एवं प्रधानमन्त्रीलाई हामी आब्हान गर्दछौं।' प्रमुख तीन राजनीतिक दल, मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु र  १६ देशका राजदूतसहित धुलिखेलमा बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको कदमले चुनावी वातावरण तयार पारेको निष्कर्श निकालेको कङ्ग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले जानकारी दिएका छन्। धुलिखेलको मिरावेल रिसोर्टमा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेत सहभागी थिए। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबारे नेताहरुले राजदूतहरुसँग छलफल गरेका थिए। धुलिखेल बैठक लगत्तै तीन प्रमुख राजनीतिक दल र मोर्चाबीच छलफल सुरु भएको छ।

सत्तारुढ दलको संघीय लोकतान्त्रिक गठवन्धनले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरेको आह्वान फिर्ता लिन माग गरेको छ। हिजोको आह्वानपछि आज साँझ बसेको सरकारपक्षीय दलका नेताहरुको बैठकले यस्तो माग गरेको हो। गठवन्धनले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक ठहर गरेको छ। बैठकले राष्ट्रपतिको कदम सच्याउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले जानकारी दिए।
नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सहमतिको सरकार गठनका लागि सात दिनभित्र सहमति जुटाउन राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानले थप जटिलता निम्त्याउने बताएका छन्। दाङ-काठमाडौँ पत्रकार समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा वैद्यले संसद् नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदमले थप जटिलता निम्त्याउने टिप्पणी गरे।
उनले भने -"राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि भएको आह्वानले अन्तरिम संविधान विपरीत गएर गलत कदम चाल्ने प्रयास गर्नुभएको त होइन भन्ने गम्भीर शङ्का उब्जिएको छ।" अध्यक्ष वैद्यले राष्ट्रपतिले तोकेको समयसीमामा दलहरुबीच सहमति जुटेर नयाँ सरकार बन्ने कुनै सम्भावना आफूले नदेखेको बताउँदै सबै दलबीच सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए।
उनले संसदविहीन अहिलेको अवस्थामा बन्ने जुनसुकै सरकारको वैधानिकता हुन नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सबै दल सचेत हुन जरुरी रहेको बताए।
उनले एकातिर आठ महिनाका लागि बजेट स्वीकृत गरिदिएर सरकारलाई अगाडि जान अनुमति दिने र अर्कोतर्फ नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको कदम आफैँमा द्विविधायुक्त रहेको बताए।
कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपतिले सकारात्मक सोचका साथ आह्वान गरेको भए त्यसले दलहरुबीच सहमतिका लागि दबाब दिने वातावरण बन्ने बताए।
उनले राष्ट्रपतिको आह्वानअनुरुप मङ्सिर १४ भित्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनी चुनावको घोषणा हुनसके देशको राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा विघटित संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्वर आचार्यले दलहरुबीच प्रधानमन्त्रीका लागि सहमति हुनसक्ने अवस्था नभएकाले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता बलदेव शर्मा मजगैँया, पूर्व सभासद् रुक्मिणी चौधरी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिहर शर्मा, अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यलगायतले देशमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रतिले सहमतीय सरकारका लागि गरेको आह्वानलाई 'कू'को रुपमा टिप्पणी गरेका छन्। 'राष्ट्रपतिले शुक्रबार वक्तव्यमार्फत् चालेको कदम कू भएकाले प्रतिवाद गर्छौं', उनले भने।
रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सल्लाहकार पौडेलले राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावना उल्लंघन गरेको आरोप लगाए।
'राष्ट्रपतिले आफूमा नरहेको अधिकार प्रयोग गरेर कु गर्ने आशयको वक्तव्य निकाल्नु भएको छ', उनले भने- 'यसको प्रतिवाद गर्नुको विकल्प छैन।'
राष्ट्रपतिलाई उक्साएर अन्तरिम संविधानलाई समाप्त पार्ने खेल भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर अब मुलुकमा वैधानिक सरकार बन्न नसक्ने उनले ठोकुवा गरे।

नेकपा-माओवादीका सचिव देबप्रसाद गुरुङले राष्ट्रपतिको कदम राजनीतिक रुपमा दलहरुवीच सहमति होस् भनेर दवाब दिने उद्देश्यले आएकोले सकारात्मक रहे पनि यसले संबैधानिक संकट निम्त्याउने दावी गरे। उनले राष्ट्रपतिले चालेको कदम अनुसार दलहरुबीच सहमति बन्न सके मुलुकले सहज निकास पाउने अन्यथा मुलुकमा अन्तरिम संविधानको घोर उल्लघन हुने गुरुङको भनाइ थियो।

नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले दलहरुवीच बैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने र त्यसको लागि सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको आह्वान आएको उल्लेख गरे। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रपतिको कदम अन्तरिम संविधानको धारा ४३ र ३८ बमोजिम भएको वैधानिक कदम भएको भन्दै यस्तो कदम राष्ट्रपतिले ढिला चालेको बताए। उनले भने-यो कदम राष्ट्रपतिले दुई तिन महिना अघिनै चाल्नु पर्दथ्यो।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि गरेको आहृवान सकारात्मक भएको जनाएका छन् । आज विहान शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर उनले सहमतिको लागि कदम चालिएको भए कदम सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।उनले हिजो राष्ट्रपतिले सहमतिय सरकारको लागि गरेको आह्वानलाई आफ्नो पार्टीले असंवैधानिक भनेको जानकारी राष्ट्रपितलाई गराए ।
राष्ट्रपतिले ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न हिजो दलहरुलाई आहृवान गरेकोमा एमाओवादीको आज बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको थियो । पदाधिकारी बैठकलगत्तै शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँग भेट गरेपछि बाहिरिएका दाहालले पत्रकारसँग भने, 'सहमतिकै लागि हो भने सकारात्मक छ । कार्यकारी अधिकार आफै लिने हो भने खेदजनक छ । उनले राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्नुको कारण के हो भनेर सोधेको पनि बताए । 'आह्वानको अर्थ के हो? भनेर मैले सोधेँ,' उनले भने। तर राष्ट्रपति यादवले अध्यक्ष प्रचन्डलाई दलीय सहमति बिना आफूले कुनै पनि कदम नउठाउने जानकारी गराएका थिए । 'सहमतिय सरकारका लागि आह्वान गरेको सहमति नै होस् भनेर हो,' राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रचन्डले भने । राष्ट्रपतिले मुलुक शुन्यतामा नजाओस र छिटो निकास पाओस् भनेर हिजोको कदम आएको प्रचन्डलाई भनेका थिए । 'राष्ट्रपतिले म केही गर्दिन र राजनीतिक दलले नै समस्याको हल गर्ने हो' भनेर भनेका पनि प्रचन्डले जानकारी दिए ।
 राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि शुक्रबार गरेको आह्वानलाई लिएर एमाओवादीभित्र भाँडभैलो मच्चियो । राष्ट्रपतिको कदमका सम्बन्धमा शनिबार कार्यकर्ताहरुमा दुईखाले सर्कुलर गरिएपछि दिउँसो माओवादीले फेरि बैठक डाकेर नसच्याए आन्दोलनमा जाने अर्को निर्णय गर्‍यो ।

राष्ट्रपतिको कदमको मूल्यांकन गर्न शनिबार बिहानै बसेको एमाओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै ‘जनतामा जाने’ निर्णय गरेको थियो । तर, बैठकपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको सर्कुलरमा भने आन्दोलन गर्ने कुरा कतै उल्लेख गरिएन । बैठकपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका तर्फबाट चाँहि आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको सूचना कार्यकर्ताहरुमा प्रवाह भयो । यस्तो दुईखाले आदेशपछि कार्यकर्तामा केहीबेर हल्लीखल्ली मच्चियो ।

केन्द्रीय कार्यालयबाट किन दुईखालको सर्कुलर आयो ? कार्यालयको खास निर्णय के हो ? राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरिएको हो कि विरोध जनाइएको हो ? कार्यकर्ताले यस्ता प्रश्न उठाएपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईवीच शनिबार दिउँसो चर्काचर्की नै पर्‍यो । बिहानै गरिएको पार्टी निर्णयविपरीत केन्द्रीय कार्यालयले सर्कुलर गरेको भन्दै पार्टीको एउटा पक्षले आपत्ति जनाएपछि फेरि अर्काे बैठक डाकियो र त्यसले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध जनतामा जाने निर्णय गरेको छ । शनिबार बिहान राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध ‘जनतामा जाने’ निर्णय गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग भेट गर्नुभएको थियो । सो भेटपछि उहाँले गलत मनसाय नरहेको भन्दै राष्ट्रपतिप्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । तर, अब एमाओवादी राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा कडारुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।

 राप्रपा नेपालले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आहृवान संवैधानिकरुपमा विवादास्पद भएको ठहर गरेको छ ।

राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शनिबार बसेको बैठकले सरकारसहितका विषयमा प्याकेजमा नै सहमति खोज्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि पार्टी अध्यक्ष कमल थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-’सहमतिको आधारमा आगामी वैशाख महिनाभित्र चुनाव हुने गरी अविलम्ब चुनावको मिति घोषणा, तटस्थ चुनावी सरकारको गठन र निर्वाचनको लागि रहेका संवैधानिक र कानुनी अड्चन हटाउनेबारे एकमुष्ट निर्णय गरिनुपर्दछ ।’

विज्ञप्तिमा हालको परिस्थितिलाई ठीक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न नसकिए पछिल्लो घटनाक्रमले समस्यालाई थप चर्काउने खतरा टड्कारो रहेको उल्लेख छ ।