नयाँ राजा को भ्रमण खर्च पुराना राजा को भन्दा तीन गुना बढी, ६७ लाख झ्वाम, वाह नयाँ नेपाल !

 जम्बो टोली लिएर राष्ट्रपति डा. रामबरण यादब सोमबार भारतको वाराणसी पुग्नुभयो । तर उहाँलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । त्यहास्थित बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयले यसअघि दिने भनेर प्रचार गरिएको उपाधि नै फरक पर्न गयो । राष्ट्रपति यादबलाई ‘डक्टर अफ लेटर्स’ अथात डिलिट उपाधि प्रदान गर्न लागिएको भन्ने उहाँको कार्यालयको दाबी उक्त वि्श्वविद्यालयले खण्डन गरेको छ । विश्वविद्यालयका प्रेस विभागका अध्यक्ष प्राध्यापक राजेश सिंहले टेलिफोनमा कुरा गर्दै राष्ट्रपतिलाई कानुनसम्बन्धी उपाधि ‘डक्टर आफ ल’ अर्थात एलएलडी प्रदान गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ । उक्त विश्वविद्यालयमा माल्वीय जयन्ती स्टेरिङ कमिटीका सदस्य सचिव भीएन पाण्डेले पनि एलएलडी प्रदान गर्न लागिएको पुष्टि गरेका छन् । उक्त विश्वविद्यालयका कुलपति एवं भारतीय कंग्रेस विदेश विभाग प्रमुख करण सिंहका स्वकीय सचिव मोहन सिंहले पनि त्यही जानकारी दिएका छन् । तर, उक्त विश्वविद्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबीच कसरी खबर आदान प्रदान भयो खुल्न सकेको छैन । राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका लागि

अर्थमन्त्रालयले ६७ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । राष्ट्र प्रमुखको भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले माग गरे अनुसारकै रकम निकासा गरिएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दिएका छन् । राष्ट्रपति डा. यादवको २०६७ मंसिरमा चीन भ्रमणमा भएको खर्चको तुलनामा अहिले भएको भारत भ्रमणको खर्च तीन गुणाबढी भएको छ ।

यता  राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पहिलोचोटि बोलाएको सर्वदलीय बैठक उपलब्धिहीन बनेको छ । राजनीतिक निकासको खोजी गर्न सोमबार बिहान शीतलनिवास पुगेका ३२ दलका नेताले राष्ट्रपतिको एकतर्फी ‘प्रवचन’ सुने र मासुभात खाएर फर्के ।

छलफल कार्यक्रम भनिए पनि राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूलाई बोल्न अनुमति दिएनन् । केही नेताले बोल्न खोज्दा ‘कृपया भात खाएर जानुहोला’ भन्दै राष्ट्रपति हिँडेका थिए । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबाहेक सबै नेता विभिन्न परिकारका भोजन ग्रहण गरेर मुख मिठ्याउँदै शीतलनिवासबाट निस्के ।
आफ्नो एकतर्फी भाषणका क्रममा राष्ट्रपति डा. यादवले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्ने जो–कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएका थिए । उनले ६ बुँदे लिखित भाषण वाचन गर्नुका साथै त्योभन्दा बाहिर गएर पनि बोलेका थिए ।
‘सुशीलजी, प्रचण्डजी वा अन्य कुनै व्यक्तिले सहमति जुटाएर आउँछ भने प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्ने जो पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।’ दलहरूले गर्ने निर्णय र सुझावका आधारमा आफू जसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको यादवले दोहोर्‍याए ।
मुलुकलाई निकास दिन संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक उपाय आवश्यक रहेको भन्दै उनले आपसी विमर्शबाट उपाय पहिल्याउन दबाब दिएका थिए । सहमतीय आधारमा नयाँ निर्वाचन गराउन संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनबारे ध्यान दिन डा. यादवले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए । संवैधानिक निकाय तथा सर्वोच्च अदालतमा पदाधिकारी, न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक, राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका निम्ति राष्ट्रपतिले अवलम्बन गर्नुपर्ने वा गर्नसक्ने अन्य कुनै लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, प्रचलन वा उपायबारे जानकारी गराउन पनि डा. यादवले दलहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले बोलिसकेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे कुर्सीबाट उठेर बोल्न खोजेका थिए । दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले सर्वदलीय बैठकमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि राष्ट्रपतिले दिएनन् ।
‘आज म मात्रै बोल्छु, तपाईंहरू सुन्नुस्,’ डा. यादवले भने, ‘आज म कसैको कुरा सुन्दिनँ, माफ गर्नुहोला ।’
नेकपा–माओवादीद्वारा बहिष्कार
राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक नेकपा–माओवादीले बहिष्कार गरेको छ । राजनीतिक निर्णयमा राष्ट्रपतिले आफूहरूलाई महत्त्व नदिने गरेकाले सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरिएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्व राख्ने निर्णय गर्दा नबोलाउने, तर साना दलसरह अहिले बोलाउँदा अपमान गरेको ठानेर गएनौँ ।’
बैठकमा राष्ट्रपति डा. यादवले ठट्यौली पारामा ‘नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यजीहरूलाई त देखिनँ, कतै अप्ठ्यारो हुने त होइन ?’ भनेर आशंका जनाएका थिए ।
शीतलनिवासको खानपिन
राष्ट्रपतिसँगको भेटलगत्तै नेताहरूले शीतलनिवासमा दह्रो खानपिन गरे । राष्ट्रपति डा. यादव, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालगायत सबैले खाना खाएका थिए । मटन ग्रेभी, कुखुराको रोस्ट, काउली र आलुको तरकारी, दाल, रोटी, अचार, सलाद, सागलगायत परिकार खानामा राखिएका थिए । खाना खाइसकेपछि नेताहरूले दही र जुलेबीसहित मुख मीठो पारेर बाहिरिएका थिए ।
ठूला दलका नेताहरूले खसीको मासु र भात खाए पनि तराई–मधेस लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने खाना खाएनन् । उनले किन खाना नखाएका हुन्, ठाकुरका सहयोगीहरूले केही बताउन मानेनन् । मासुभातको प्रबन्ध अनमोल क्याटरिङका सञ्चालक बिएल शर्माले गरेका थिए ।
प्रमुख दलका ठूला नेताहरूलाई खाना खान लाइनमा बस्नु परेन । यद्यपि, साना दलका नेताहरूले भने लाइनमा बसेरै खाएका हुन् । नेताहरूलाई बैठकमा बोलाउँदा राष्ट्रपति कार्यालयले चिया–नास्ताको व्यवस्था रहेको सूचना गरेको एक सहभागीले जनाए ।
छैटौँपटक म्याद
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री चयनमा सहमति जुटाउनका लागि छैटौँपटक पनि म्याद थप गरेका छन् । विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग सोमबार छलफल गरेपछि राष्ट्रपति यादवले ५ दिन समय थपेर १४ पुससम्म सहमति जुटाउन दलहरूलाई आह्वान गरे ।
ढकालले किन माफी मागे ?
काठमाडौं, ९ पुस । गरिबी निवारण मन्त्रीसमेत रहेका नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा दुई हात जोडेर माफी माग्नुपरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको नीति र प्रावधानविपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै साना दलले आलोचना गरेपछि ढकालले माफी माग्नुपरेको हो ।
आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा साना दलले मन्त्री ढकालको गैरजिम्मेवारीपनका कारण समस्या आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्री ढकाल आफू बसेको कुर्सीबाट जुरुक्क उठेर ‘गल्ती भयो, अबदेखि जथाभावी बोल्दिनँ’ भन्दै माफी मागेको स्रोतले बतायो ।
‘मेरो पार्टीको धारणाअनुसार बोलेको हुँ,’ ढकाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘आइन्दा गठबन्धनलाई नै असर पर्नेगरी बोल्ने छैन ।’ मन्त्री ढकालले उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर सहमति बन्छ भने उपराष्ट्रपति झालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मन्त्री पदमा रहेका बेला क्रिस्चियन धर्मको प्रचार–प्रसार गरेको आरोप खेप्दै आएका ढकाललाई साना दलले गठबन्धनको बैठकमा मन्त्री पदबाट हटाउनसमेत माग गरेका थिए । परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोगको चर्को विरोधी ढकालले क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा पार्टीलाई लगाएको भन्दै उनको पार्टी विभाजनसमेत भइसकेको छ ।
मन्त्री ढकालको चर्को विरोध गर्नेमा दलित, जनजाति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, जनता दल युनाईटेड, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीलगायत रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

शीतलनिवासले जनतालाई दिएको सूचनाअनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव मानविकी शंकायको डिग्री लिन बनारस जानुभएको थियो, तर त्यहाँ उहाँले एकाएक कानुनको डिग्री प्राप्त गर्नु भएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिकुमार श्रेष्ठले सोमबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति डा. यादव ‘डाक्टर अफ लेटर्स’को सम्मान ग्रहण गर्न बनारसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको उल्लेख थियो । तर, त्यो ‘सम्मान’ नभई ‘मानार्थ डिग्री’ मात्रै रहेको र त्यो पनि राष्ट्रपति कार्यालयले भनेजस्तो आर्टस् विधामा नभएर कानूनको विधामा ।

भनिएको भन्दा फरक उपाधी दिएपछि लिखित सम्बोधन लिएर गएका राष्ट्रपतिले भाषणका क्रममा सच्याउनु परेको थियो । श्रोतका अनुसार यादवले लगेको लिखित सम्बोधनमा ’डाक्टर अफ लेटर्स’ सम्मान स्वीकार गरिएको उल्लेख थियो ।

भारतीयले बोलाउँदैमा आँखा चिम्लेर हिँड्ने नेपालका राष्ट्राध्यक्षलाई आफू विदेशमा के लिन जाँदैछु र त्यस्तो चिज लिँदा राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेसम्म जानकारी रहनेछ । जानकारी भएको भए शीतलनिवासबाट यस्तो विज्ञप्ति शायदै आउने थियो ।   राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी एक्टको दफा ३९ अनुसार प्रदान गरिने ‘मानार्थ डिग्री’ का लागि बनारस जानुभएको हो । यो एक्ट अनुसार तीन प्रकारका मानार्थ डिग्री दिइन्छ । पहिलो ‘डक्टर अफ लेटर्स’ (डी. लिट.) हो भने दोस्रो ‘डक्टर अफ साइन्स’ (डी.एस्सी.) हो । तेस्रो मानार्थ डिग्री चाहिँ ‘डक्टर अफ ल’ (एलएल.डी.) हो, जुन राष्ट्रपति यादवलाई दिइएको छ ।

डी. लिट र एलएल.डीको फरक

बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी एक्ट को दफा ३९ (१) अनुसार प्रदान गरिने डी.लिटको उपाधि अलि ठूलो र एलएल.डीको उपाधि सानो चाँहि होइन । यी दुई उपाधिहरु भिन्न-भिन्न संकायका लागि व्यवस्था गरिएका हुन् । डी.लिट आर्टस् पढेकाले पाउने उपाधि हो भने एलएल.डी चाहिँ कानूनका ज्ञाताले ।हिन्दू विश्वविद्यालय एक्टको दफा ३९ (१) अनुसार ‘डी.लिट.’ उपाधि साहित्य, दर्शन, कला र संगीतको उन्नति एवं चित्रकला लगायतका विधाहरुमा महत्वपूर्ण योगदान दिने एवं सेवा गर्ने विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ । त्यस्तै उपदफा (२) अनुसार प्रदान गरिने ‘डी.एस्सी.’ उपाधि देशभित्र विज्ञान या प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याइरहेका आयोजना वा संस्थानलाई दिइने उल्लेख छ । उपदफा (३) अनुसार प्रदान गरिने एलएल.डीको उपाधि प्रतिष्ठित वकील, न्यायाधीश वा कानूनविद्, राजनेता वा सार्वजनिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्तिलाई दिइने बनारस विश्वविद्यालय एक्टको दफा ३९(३) मा उल्लेख छ ।

सन् १९१५ को भारतीय एक्ट नं १६ को मातहतमा रहेर भारतीय कानूनअनुसार दिइने यी तीनै प्रकारका मानार्थ डिग्रीहरु अन्य सार्वभौम मुलुकको राष्ट्राध्यक्षलाई दिइने हैसियतका हुन् या आर्टस्, साइन्स र कानुनका स्वदेशी विज्ञलाई दिइने हैसियतकामात्रै हुन् ? यसबारे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एक्टमा प्रष्टसित उल्लेख गरिएको छैन । एक्टमा ‘यस्तो उपाधि विदेशीलाई पनि दिन सकिने छ’ वा ‘स्वदेश वा विदेशमा योगदान पुर्‍याएका’ भन्ने वाक्यांश एक्टमा उल्लेख नहुँदासम्म यो उपाधि भारतीय नागरिकले पाउने भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनभने कुनै पनि देशको कानुनले विदेशमा प्रभाव राख्दैन । कानुनको देशीय सीमा हुन्छ । शायद कानुनको ज्ञाताले पाउने उपाधिका योग्य हाम्रा महामहिम राष्ट्रपतिले यो कुरो पक्कै बुझ्नुभएको हुनसक्छ ।