नेपाल मा हाल सम्मकै अलोकप्रिय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीलाई भेटी
राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेका अध्यादेशहरु जारीका लागि अदालती
बाटो खोलि दिन आग्रह गरेका छन्। राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलसहित शनिवार प्रधानन्यायधिश रेग्मीको
निवासमा पुगेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले अध्यादेश जारी नहुँदा एकपछि अर्को
समस्या आएको भन्दै बाटो खोलीदिन आग्रह गरेको बालुवाटार निकट उच्च स्रोतको
दाबी छ। राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोकेर राख्ने संविधानले कतै ठाउँ नदिएको
भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले चित्त नबुझे र्फिता गर्न सक्ने अधिकार रहेको
रेग्मीसँग गुनासो गरेका थिए। उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी वा र्फिता नगर्दा
मुलुकमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको प्रधानन्यायधिश रेग्मीसँग गुनासो
गर्दै प्रधानमन्त्रीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुन नसक्दा
पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्या छानविनमा समस्या उत्पन्न भएको सुनाएका
थिए। दलीय सहमतिका नाम राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्दा सरकारले दुई पटक
निर्वाचन गर्न गरेको
प्रयास पनि सफल हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेका थिए। 'निकासका लागि तपाईको सहयोग सरकारलाई अतिआवश्यक पर्यो 'प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, 'अध्यादेश जारी नहुनु नै अहिले देखिएका सबै समस्याको जड हो।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोकी राख्ने अधिकार नभएको भन्दै यसअघि पनि रिट परेको आवश्यक परे फेरि अर्को रिट हाल्न लगाउने सुनाएका थिए। 'हाम्रो तर्फबाट अर्को रिट आउँछ,' उच्च स्रोतले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भने, 'आफ्नै बेन्चमा राखी सुनुवाई गरीदिनु पर्यो।' प्रधानमन्त्रीले नेपाल बारका पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठसहित आफु निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले यसअघि नै श्रेष्ठलाई अध्यादेश रोक्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रयास पनि सफल हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेका थिए। 'निकासका लागि तपाईको सहयोग सरकारलाई अतिआवश्यक पर्यो 'प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, 'अध्यादेश जारी नहुनु नै अहिले देखिएका सबै समस्याको जड हो।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोकी राख्ने अधिकार नभएको भन्दै यसअघि पनि रिट परेको आवश्यक परे फेरि अर्को रिट हाल्न लगाउने सुनाएका थिए। 'हाम्रो तर्फबाट अर्को रिट आउँछ,' उच्च स्रोतले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भने, 'आफ्नै बेन्चमा राखी सुनुवाई गरीदिनु पर्यो।' प्रधानमन्त्रीले नेपाल बारका पूर्व महासचिव रमण श्रेष्ठसहित आफु निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले यसअघि नै श्रेष्ठलाई अध्यादेश रोक्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्न आग्रह गरेका थिए।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक