"म आजको दिनमा एउटा भविष्यवाणी गर्न चाहन्छु, अहिले जे भनिए पनि प्रधानन्यायाधीशले जेठ महिनामा चुनाव गराउन सक्नु हुने छैन । त्यसपछि नयाँ तमासा सुरु हुनेछ, तमासाको भाग २ मञ्चन गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल सुरु हुनेछ" : प्रदीप गिरि

- विजयकुमार
प्रदीप गिरिबाट सुरु गर्न चाहन्छु । संविधानसभाको अवसान हुन हप्ता दिन बाँकी छँदै दिशानिर्देश कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, 'यदि यो सभाले समाधन दिँदैन भने ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प रहँदैन । जब संविधानको कुनै धारा काम गर्दैनन्, तब निर्वाचनको धारामात्र बाँकी रहन्छ ।' सम्झँदा पनि अचम्म लागेर आउँछ, जुन देशमा मानिसहरू रातदिन राजनीतिको कुरा गर्छन्, समाजमा यति धेरै राजनीतीकरण छ, त्यहाँ विगत ६३ वर्षमा जनताले पञ्चायतको चुनावबाहेक जम्मा ६ पटकमात्र मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन् । २०१५, २०३७ (जनमत संग्रह), २०४८, २०५१ (मध्यावधि निर्वाचन), २०५६ र २०६४ (संविधानसभा) मा मात्र नेपाली जनताले आफ्नो मत प्रकट गर्ने मौका पाएका छन् । बाँकी समय जनमतको नाममा अनेक क्षेत्रका 'बिचौलिया' हरूले आ-आफ्नो हैसियतअनुसार उद्योग चलाएर बसेका छन् । नेपाल राजनीतिक उद्योग प्रालिको संरचना बुझ्न माघ २० मा प्रकाशित अघिल्लो स्तम्भलाई स्मृतिमा राख्न अनिवार्य छ । नियमित पाठक सुलोचनाले इमेलमा सोधेकी छन्, 'नेपाल राजनीतिक उद्योग प्रालिको लिक्विडेसन कसरी हुन्छ ? बिचौलियाहरूको गोरखधन्दा कसरी समाप्त हुन्छ ?' सुलोचना, तपाईंको मनमा म झूटो आशा जगाउन चाहन्नँ । नेपालको जस्तो भूराजनीतिक परिस्थिति छ, भूमण्डलीकरण र वैश्य युगको जुन बढ्दो प्रभाव संसारभरि छ र हाम्रो समाजका अगुवाहरूभित्र नैतिकताको जुन धरातल छ, त्यसलाई पर राखेर म तपाइर्ंको मनमा कुनै झूटो कल्पना उत्पन्न गराउन चाहन्नँ । यसको माने केही नगरी चुपचाप बस्ने कुरा पनि आउँदैन । राजनीतिक
उद्योग प्रालि तत्कालै बन्द हुने आशा नगर्दा बढी यथार्थपरक हुन्छ । तर यो कुटिल उद्योगका दुष्प्रभावलाई निश्चित रूपले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । निर्वाचन नै त्यस्तो अस्त्र हो, जसले आम जनतालाई राजनीतीकरणको हिलोबाट उचालेर राजनीतिको कमलवत सिंहासनमा विराजमान गराउने क्षमता राख्छ । हामीले 'राजनीतीकरण र राजनीति' बीचको अन्तर बुझ्न जरुरी छ । राजनीतीकरण दुर्गन्ध हो, राजनीति सुगन्ध हो । नीतिहरूको राजा नभएको भए त्यसलाई राजनीति भनिने थिएन ।
अहिले नेपालमा राजनीति होइन, 'राजनीतीकरण' व्याप्त छ । दलगत राजनीतिमा मात्र होइन, जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत खुराफाती 'कोठे' हरूका निम्ति 'राजनीतीकरण' प्राणवायु अक्सिजनसरह हो । षड्यन्त्रकारीहरू मौलाउनका  निम्ति 'कोठे वातावरण' अनिवार्य छ । निर्वाचन गर्नु भनेको कोठेहरूलाई घिसारेर जनताबीचको खुल्ला मैदानमा फैसलाका लागि पुर्‍याइनु हो । लोकतन्त्र भनेको 'जनताको नाममा कोठे बैठकद्वारा कोठेहरूका लागि' सधैंभरि चलाइने व्यवस्थाको नाम त होइन होला नि ? कि हो ?
यस पृष्ठभूमिमा म नयाँ निर्वाचन मितिको पक्षमा थिएँ र छु । किनभने जनताको मतपत्रले नै राजनीतीकरणलाई राजनीतिमा रूपान्तरित गर्ने अवसर दिन्छ, किनभने निर्वाचनले नै हिलोबाट कमल उत्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ, किनभने निर्वाचनले नै 'जनताको भावना यस्तो छ, उस्तो छ' भनेर ठग्ने अनेकथरि बिचौलियाहरूको भूमिकालाई मतपत्रको डोरीले च्पाप्पै बाँधेर गिरफ्तार गर्ने महाशक्ति सिर्जना गर्न सक्छ ।
झन्डै दस महिनाको अन्तरालपछि प्रदीप गिरिजीसँग बिहीबार फेरि दिशानिर्देश कार्यक्रमको सेटमा पुनः भेट भयो । निर्वाचनको पक्षमा उहाँ नहुने कुरै भएन । तर प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको जिम्मा दिने विषयमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै गिरिले भन्नुभयो, 'व्यक्तिगत रूपले खिलराजजीको इमानदारी, योग्यता र निष्ठाप्रति मलाई कुनै सन्देह छैन । तर प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुखको जस्तो जिम्मेवारी दिएर निर्वाचनमा जाने जुन प्रयत्न गरिँदै छ, त्यसले भविष्यमा गम्भीर जटिलताको बीउ रोप्ने छ । म आजको दिनमा एउटा भविष्यवाणी गर्न चाहन्छु, अहिले जे भनिए पनि उहाँले जेठ महिनामा चुनाव गराउन सक्नु हुने छैन । त्यसपछि नयाँ तमासा सुरु हुनेछ । तमासा त यहाँ जहिले पनि भइरहेकै कुरा हो । तर यसपटक सर्वोच्च अदालतको मर्यादालाई पनि दाउमा राख्न खोजिएको छ । मलाई डर छ, कतै खतरनाक भ्याकुम सिर्जना गर्न खोजिएको त होइन ? अहिलेको खेल भनेको बाबुरामजीलाई बचे-खुचेको इज्जतसाथ बिदाइ दिने, तीन महिनापछि यो तमासाको भाग २ मञ्चन गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल सुरु हुनेछ । अब एमाओवादी भारतको पि्रय कान्छी श्रीमती बनेको छ, कांग्रेस-एमालेसँग उसको मोहभंग भएजस्तो छ । कसैको कसैप्रति मोहसोहसँग मलाई त्यति सरोकार छैन तर स्वतन्त्रताप्रेमी मानिसको हैसियतले अदालतको प्रतिष्ठाप्रति मेरो चिन्ता र सरोकार छ ।'
प्रदीप गिरि राजनीतिमा भए तापनि मूलतः विद्वान् र वितरागी जोगी प्रकृतिका मानिस हुन् । मनमा लागेको कुरा बोल्यो, हिँड्यो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी काममा उतार्ने र्फमुलालाई संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यचाहिँ अलि भिन्न दृष्टिकोण राखेर हेर्नु हुन्छ र बुँदागत रूपमा भन्नु हुन्छ:
१)  शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तको नाममा यसको विरोध गर्नेहरूले सबैभन्दा बुझ्नुपर्‍यो- जनताको हातमा शक्ति बाँकी भए पो त्यसको पृथकीकरणको कुरा आउँछ । जनतासँग पावर भए पो 'पावर सेपरेसन' को कुरा हुन्छ । चुनाव नै नभएको अवस्थामा जनताको हातमा केको पावर ? कहाँको पावर ? शक्तिको पृथकीकरण त पञ्चायतको संविधानमा पनि लेखिएको थियो । कम्युनिस्ट देशको संविधानमा अझै पनि छ । त्यसको के अर्थ हुन्छ र ?
२) अहिले सर्वोच्च अदालतले दिएका कतियप आदेश नै कार्यपालिकाले पालन नै नगरेका कयौं उदाहरण छन् । के अहिले शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू छ र ? लागू नै नभएको कुरा हराउँछ भनेर किन कराउने ? किन डराउने ?
३)  व्यक्तिगत रूपले प्रधानन्यायाधीशमार्फत निर्वाचन गराउने प्रक्रियामा असहमत हुन सकिँदैन । दलहरूले विकल्प दिएनन् भन्दैमा सधैंभरि सुतेर बस्न सकिँदैन । फैसला गर्न जनतामा जानैपर्ने हुन्छ ।'
देशमा साधारण अवस्था भएको भए संवैधानिक कानुनका प्रखर ज्ञाता नीलाम्बर आचार्यले सम्भवतः यस्ता तर्क प्रस्तुत गर्नु हुने थिएन । तर अहिले देशमा साधारण अवस्था छैन । असाधारण अवस्थामा साधारण उपाय काम नलाग्ने रहेछन् । होइन भने, चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने काम प्रधानन्यायाधीश महोदयको होइन भन्ने कुरा जसले पनि भन्न सक्छ । मचाहिँ आफ्नोतर्फबाट निम्न बुँदा राख्न चाहन्छु:
१)  जनताको प्रत्यक्ष मत बुझ्न अनिवार्य भएको छ । आजको दिनमा निर्वाचन सत्य र बाँकी सब कुरा मिथ्या हुन् ।
निर्वाचन, निर्वाचन र थप निर्वाचनको प्रवाहले मात्र लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न सक्छ । लोकतन्त्र कुनै प्रदूषणरहित व्यवस्था होइन । यथेष्ट फोहोरी व्यवस्था हो । तर यसमा जम्मा भएका फोहोर र कसिङ्गरहरूलाई निर्वाचनको बाढीले बगाएर फाली दिने सुविधा जनतालाई प्राप्त हुनु यसको सुन्दरता हो । निर्वाचनरूपी नियमित सफाइ नभएकाले नेपाली समाजमा राजनीतीकरण धेरै र राजनीति थोरै भएको अवस्था आएको हो ।  
२) कहिल्यै पनि चुनाव नगर्नुभन्दा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनाव गराउँदा स्वागतयोग्य हुन्छ । तर मुख्य दलहरूबीच यस सम्बन्धमा सहमति नभईकन प्रधानन्यायाधीश महोदयले सो प्रस्ताव स्वीकार गर्नु उचित हुँदैन । देशमा  असाधारण संकट भएकाले प्रधानन्यायाधीश महोदयले यस विषयमा 'जोखिम' लिन सक्छन्, तर 'जुवा' खेल्न पाउँदैनन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई अंग्रेजीमा भनेको एक मूल्यवान् वचन सम्झन्छु, 'विजय, म देशका निम्ति राजसंस्थालाई जोखिममा राख्न सक्छु तर जुवामा दाउ लगाउन सक्दिनँ ।' त्यो वचन सम्झँदा आज पनि छक्क पर्छु १ मानिसले थाहा पाउँदा-पाउँदै नजाने कुन बेला 'जोखिम' जुवामा परिणत हुँदो रहेछ भन्नै नसकिने । कहाँसम्मको क्षेत्राधिकार अदालतको मानका निम्ति 'रिस्क' ्रमात्र हो र कहाँनेर पुगेर यो 'ग्याम्बल' मा परिणत हुन्छ, सतर्कतापूर्वक फैसला गर्ने काम प्रधानन्यायाधीश स्वयंको हो ।
३) यो स्तम्भ लेखुन्जेल शुक्रबार दिनभरि राष्ट्रपति महोदय एमाले निर्णयलाई कुरेर बस्याबस्यै भए । आउँदा दिनमा अप्रत्यासित केही भएन भने एमालेले पनि प्रधानन्यायाधीश र्फमुला ढिलोचाँडो स्वीकार्ने हल्ला राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ । प्रदीप गिरि भन्थे, 'कूटनीतिक गल्लीहरूसित परिचित सबैलाई थाहा छ, यो र्फमुला नेपालमा बनेको होइन । विश्व मानचित्रमा भारत र चीनको जसरी उदय हुँदै छ, नेपालको सामरिक महत्ता झन्-झन् संवेदनशील हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र नैतिक क्षमता बढ्दै जानुपर्नेमा घट्दै गएको चिन्ताजनक अवस्था छ । आजको भूमण्डलीकरणको युगमा कुनै पनि देशका समस्या निजी रहँदैनन् । नेपालजस्तो देशका त झनै रहँदैनन् । हामीले आफैं सकेनौं भने कोही न कोही, केही न केही र्फमुला लिएर ढिलोचाँडो आइपुग्छ । यो पटकचाहिँ दक्षिणका मात्र होइनन्, धेरै दिशाका दूतहरू मिलेर यो र्फमुला ल्याएका छन् । तीन महिने र्फमुला । यसको भविष्य पनि हेरौं १' - from Kantipur