- जेबी पुन मगर
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईले लगभग सबै सहमतिका बावजुद मध्यरातमा
एकाएक संविधानसभा विघटन गरेर ७ मंसीरमा हुनैनसक्ने निर्वाचनको प्रस्ताव किन
ल्याएका थिए भन्ने रहष्य विस्तारै खुल्न थालेकोछ । उनी संविधानसभाबाट
संविधान बनोस् र राज्यको पुर्नसंरचना होस् भन्ने चाहदैनथे भन्ने तथ्य उनका
पछिल्ला निर्णयहरुले प्रष्ट पार्दैछ । एमाओवादीको २१ बर्षपछि गरेको हेटौडा
महाधिवेशनबाट ल्याईएको प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको चुनावी
सरकारको प्रस्तावले त्यस कडीमा थप प्रष्टता थपिदिएकोछ । महाधिवेशनमा बहालवाला प्रधानन्याधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डको
मुखबाट आएको प्रस्ताव बाबुरामकै दिमागी तुरुप हो । उनको यस्तो विवादास्पद
निर्णय एमाओवादीमा बलिया भनि प्रचारित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको
लाचारीको रुपमा आएको देखिन्छ । किनकी, संविधानसभा विघटनपछि स्वंय प्रचण्डले
प्रधानमन्त्रीको निर्णयले आफुलाई आश्चर्यमा पारेको बताएका थिए । त्यसपछि
उनले लगातार संविधानसभा पुर्नस्र्थापनाको मुद्दा उचाल्दै आएका थिए र
अद्यापि छोडेका छैनन् । महाधिवेशनपछि माओवादीले फ्याकेको चुनावी सरकारको तुरुपले दलहरुबीच र
दलभित्रै एक खालको धूबीकरण शुरु गरिदिएकोछ । १ फागुनमा बसेको एमालेको
केन्द्रिय समितिको बैठकले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार
प्रधानन्याधिसले कार्यकारी अधिकार लिन नमिल्ने भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव
अमान्य हुने भनि निर्णय
गरेकोछ । तर उक्त बैठक आकस्मिक रुपमा डाकिएको र सबै सदस्यको उपस्थिति नरहेको भन्दै त्यसलाई एमालेले अनौपचारिक भनेर ‘रिजर्वेशन’ राखेकोछ । त्यसैगरि २ फागुनमा बसेको नेपाली काग्रेसको केन्द्रिय समितिले पनि एमालेकै लाईनमा निर्णय गर्न खोजेको देखियो । त्यसक्रममा काँग्रेसभित्र विवाद भएको बताईन्छ । केहि सदस्यहरुले एमाओवादीको प्रस्तावलाई स्विकारेर जाने मत राखेपछि बैठकले सुशिल कोईराला, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवालाई शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच नआउनेगरि निर्णय गर्न म्याण्डेट दिनु परेकोछ ।
नेपाल बार एसोसियसनले न्यायालयलाई कमजोर बनाउने खेल भन्दै प्रधानन्यायधिश नै सरकार प्रमुख हुने प्रस्तावको विरोध गरिसकेकोछ । दलमा विवादको विउ रोपिदिने र राज्यसंयन्त्रलाई विथोल्ने यति ठूलो तरंग पैदा हुदा समेत प्रस्तावित प्रमुख पात्र प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले साधेको मौनताले सबैलाई बिझाएकोछ । यति ठूलो राजनीतिक विवादमा आफुलाई तानिदा पनि प्रधानन्यायाधीश नबोल्नुको कारणले पनि उनको भूमिकामाथि स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठेकोछ । दलहरुलाई संविधघानसभाको म्याद बढाउन नपाउने ठाडो निर्देशन दिएर जनताले बनाएको संविधानसभाको अवसानको कारक बनेका प्रधानन्याधिशको निर्णय अहिलेको डिस्कोर्सको लागि त थिएन ? प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट भएको संविधानसभाको विघटन गराउने निर्णय अहिले प्रस्तावित चुनावी सरकारको लागि त थिएन ? अब सोंच्नैपर्ने भएकोछ । त्यतिबेला संविधानसभालाई मार्न पु¥याएको सहयोगको मुल्य अहिले खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर दिन लागिएको छ ।
यसैविषयलाई लिएर २ फागुनमा एमाले र काँग्रेसका नेताहरुले राष्ट्रपतिसंग गरेको छुट्टाछुट्टै भेटपछि आएको प्रतिक्रिया पनि आश्चर्यमा पार्ने खालकोछ । शितलनिवासबाट फर्किएका केहि नेताको भनाईमा राष्ट्रपति डा.रामशरण यादबले पनि माओवादीको प्रस्तावलाई नकार्ने अवस्थामा नरहेको संकेत गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार, राष्ट्रपतिले एमालेका प्रतिनीधिहरुलाई ‘मैले गर्न सक्ने केहि छैन, जे गर्नु छ छिटो गर्नुस्, यसरी चल्दैन’ भन्दै फर्काएका थिए । उता काँग्रेसको केन्द्रिय बैठकमा नेतृत्व तहले ‘विदेशी दवाव असाध्यै बढ्यो, बरु माओवादीको प्रस्ताव मानेरै जाउँ’ भनेका थिए । माओवादी र विशेषगरि प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले सबैभन्दा बढी भारतीय स्वार्थमा खुलेरै काम गरिरहेकोले यो प्रस्ताव पनि दक्षिणको स्वार्थमा आएको आरोप छ ।
यसमा के कति सत्यता छ मापन हुदै गर्छ, तर एमाओवादीहरु आफ्नो विश्वासिलो खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर संविधानसभामा जस्तै बुथ क्याप्चर गर्ने तयारीमा हिंडिरहेको देखिन्छ । महाधिवेशनबाट भूमिगतकालिन नामलाई ब्यूताउनु र युवा संगठनलाई तगडा बनाउनु त्यसैको पुर्वतयारी हुनसक्छ । के विर्सन हुदैन भने अहिलेपनि गाउँहरुमा माओवादीको त्राश हटिसकेको छैन र एमाओवादीले भयको राजनीति छाडेको पनि छैन ।
कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाएर सैन्य संरचना ध्वस्त बनाई सत्ताको मियो हल्लाउने माओवादीको अभिष्ट अधुरो थियो । यसपालि न्यायालयबाट अर्काे कुलबहादुर जन्माएर सबै शक्ति हात पार्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको देखिन्छ, माओेवादी । खिलराज राज्य प्रमुख हुनासाथ न्यायपालिका र कार्यपालिका मात्र होईन ब्यवस्थापिका संसद समेत स्वतः उनको नियन्त्रणमा हुन्छ । संविधान संशोधन, निर्वाचन ऐन संशोधन, संवैधानिक नियुक्ति गर्ने जस्ता सबै अधिकार पाएपछि उनको शक्तिलाई कसले सक्छ रोक्ने ? यसरी कठपुतलीको हातमा सत्ताको सम्पुर्ण बागडोर सुम्पेर आफ्नो अधिनायकवादी अभिष्ट पुरा गर्ने माओवादी रणनीति कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बाबुरामलाई लागेको हुनसक्छ । खिलराजको पछाडी रहेको माओवादीको पनि पछाडि चाही कसले रिमोट चलाईरहेको छ भन्ने कुरालाई भने बाबुरामले पनि लुकाउन आवश्यक ठानेको देखिँदैन । -Himal
गरेकोछ । तर उक्त बैठक आकस्मिक रुपमा डाकिएको र सबै सदस्यको उपस्थिति नरहेको भन्दै त्यसलाई एमालेले अनौपचारिक भनेर ‘रिजर्वेशन’ राखेकोछ । त्यसैगरि २ फागुनमा बसेको नेपाली काग्रेसको केन्द्रिय समितिले पनि एमालेकै लाईनमा निर्णय गर्न खोजेको देखियो । त्यसक्रममा काँग्रेसभित्र विवाद भएको बताईन्छ । केहि सदस्यहरुले एमाओवादीको प्रस्तावलाई स्विकारेर जाने मत राखेपछि बैठकले सुशिल कोईराला, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवालाई शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच नआउनेगरि निर्णय गर्न म्याण्डेट दिनु परेकोछ ।
नेपाल बार एसोसियसनले न्यायालयलाई कमजोर बनाउने खेल भन्दै प्रधानन्यायधिश नै सरकार प्रमुख हुने प्रस्तावको विरोध गरिसकेकोछ । दलमा विवादको विउ रोपिदिने र राज्यसंयन्त्रलाई विथोल्ने यति ठूलो तरंग पैदा हुदा समेत प्रस्तावित प्रमुख पात्र प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले साधेको मौनताले सबैलाई बिझाएकोछ । यति ठूलो राजनीतिक विवादमा आफुलाई तानिदा पनि प्रधानन्यायाधीश नबोल्नुको कारणले पनि उनको भूमिकामाथि स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठेकोछ । दलहरुलाई संविधघानसभाको म्याद बढाउन नपाउने ठाडो निर्देशन दिएर जनताले बनाएको संविधानसभाको अवसानको कारक बनेका प्रधानन्याधिशको निर्णय अहिलेको डिस्कोर्सको लागि त थिएन ? प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट भएको संविधानसभाको विघटन गराउने निर्णय अहिले प्रस्तावित चुनावी सरकारको लागि त थिएन ? अब सोंच्नैपर्ने भएकोछ । त्यतिबेला संविधानसभालाई मार्न पु¥याएको सहयोगको मुल्य अहिले खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर दिन लागिएको छ ।
यसैविषयलाई लिएर २ फागुनमा एमाले र काँग्रेसका नेताहरुले राष्ट्रपतिसंग गरेको छुट्टाछुट्टै भेटपछि आएको प्रतिक्रिया पनि आश्चर्यमा पार्ने खालकोछ । शितलनिवासबाट फर्किएका केहि नेताको भनाईमा राष्ट्रपति डा.रामशरण यादबले पनि माओवादीको प्रस्तावलाई नकार्ने अवस्थामा नरहेको संकेत गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार, राष्ट्रपतिले एमालेका प्रतिनीधिहरुलाई ‘मैले गर्न सक्ने केहि छैन, जे गर्नु छ छिटो गर्नुस्, यसरी चल्दैन’ भन्दै फर्काएका थिए । उता काँग्रेसको केन्द्रिय बैठकमा नेतृत्व तहले ‘विदेशी दवाव असाध्यै बढ्यो, बरु माओवादीको प्रस्ताव मानेरै जाउँ’ भनेका थिए । माओवादी र विशेषगरि प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले सबैभन्दा बढी भारतीय स्वार्थमा खुलेरै काम गरिरहेकोले यो प्रस्ताव पनि दक्षिणको स्वार्थमा आएको आरोप छ ।
यसमा के कति सत्यता छ मापन हुदै गर्छ, तर एमाओवादीहरु आफ्नो विश्वासिलो खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर संविधानसभामा जस्तै बुथ क्याप्चर गर्ने तयारीमा हिंडिरहेको देखिन्छ । महाधिवेशनबाट भूमिगतकालिन नामलाई ब्यूताउनु र युवा संगठनलाई तगडा बनाउनु त्यसैको पुर्वतयारी हुनसक्छ । के विर्सन हुदैन भने अहिलेपनि गाउँहरुमा माओवादीको त्राश हटिसकेको छैन र एमाओवादीले भयको राजनीति छाडेको पनि छैन ।
कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाएर सैन्य संरचना ध्वस्त बनाई सत्ताको मियो हल्लाउने माओवादीको अभिष्ट अधुरो थियो । यसपालि न्यायालयबाट अर्काे कुलबहादुर जन्माएर सबै शक्ति हात पार्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको देखिन्छ, माओेवादी । खिलराज राज्य प्रमुख हुनासाथ न्यायपालिका र कार्यपालिका मात्र होईन ब्यवस्थापिका संसद समेत स्वतः उनको नियन्त्रणमा हुन्छ । संविधान संशोधन, निर्वाचन ऐन संशोधन, संवैधानिक नियुक्ति गर्ने जस्ता सबै अधिकार पाएपछि उनको शक्तिलाई कसले सक्छ रोक्ने ? यसरी कठपुतलीको हातमा सत्ताको सम्पुर्ण बागडोर सुम्पेर आफ्नो अधिनायकवादी अभिष्ट पुरा गर्ने माओवादी रणनीति कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बाबुरामलाई लागेको हुनसक्छ । खिलराजको पछाडी रहेको माओवादीको पनि पछाडि चाही कसले रिमोट चलाईरहेको छ भन्ने कुरालाई भने बाबुरामले पनि लुकाउन आवश्यक ठानेको देखिँदैन । -Himal
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक