20130213

"प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले 'यतिका दिनसम्म मौन रहनु रहस्यमय छ, अझ बधाई दिँदा धन्यवाद फर्काउनु झन् आश्चर्यमय छ"

मुलुकको राजनीति उनको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण हुँदै छ । ठूला दलहरूभित्र राजनीतिक बहस र विवादका पात्र बनेका छन्, जुन लोकतन्त्र र स्वस्थ न्यायका लागि अशुभ संंकेत हो । नकारात्मक असरको ख्याल र दूरगामी प्रभावको कुनै मूल्यांकन नगरीकन आएको एजेन्डासँगै बहस र विवाद चुलिँदै छ । उनको नाम कहाँबाट आयो ? किन आयो ? भट्टराईको विकल्पमा किन प्रधानन्यायाधीश कसरी हुन्छ ? उनले कसैलाई राम्रो गुन लगाएका थिए र त्यसैको प्रतिफलमा प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त भएको हो कि ? के नेपालमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरू व्यक्ति स्वतन्त्र र सक्षम छैनन् ? बहालवालाका ठाउँमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश किन नहुने ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न यतिखेर अनुत्तरित छन् । शंकाको बिउ निरूपण नहुँदै जबरजस्त प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारिणी भार थोपर्ने कसरतमा राजनीतिक दलहरू लागेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्ने सवालको उत्पत्ति अनौठो र आश्चर्यजनक ढंगबाट भएको छ । राजनीतिक गतिरोध हल गर्ने अचुक मन्त्रका रूपमा एमाओवादीले फालेको यो एजेन्डा घरेलु उत्पत्ति र उत्पादन होइन । राजनीतिक प्रयोगका निम्ति कतै र कसैबाट लादिएको फर्मुला हो । मुलुकभित्रै यो एजेन्डाबारे बहस भएको थिएन र यसको पक्षमा वकालत गर्नेहरू पनि देखिएका
थिएनन् । कसैले यो एजेन्डामा लबिङ गरेको सुनिएको पनि थिएन । राष्ट्रिय मागको विषय नभएपछि बहस गरिनुको अर्थ पनि थिएन । तर यो एजेन्डा अदृश्य कोठा र शक्तिकेन्द्रहरूमा प्रशस्त छलफल भएको र परिपक्व पारिएको स्पष्ट हुन्छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनबाट राजनीतिक निकासको ठोस योजनासहित आउने घोषणा गरेका थिए । उनले एमाओवादीको महाधिवेशनमा यो एजेन्डा पस्केनन् मात्र, पारित गराए । अन्यत्रै पाकेको खिचडी नेपाली राजनीतिमा पस्किएको छ- दूरगामी प्रभावको कुनै ख्याल नगरीकन ।
एमाओवादीबाट नाम प्रस्तावित भएपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले 'हुन्न' भन्ने प्रतिक्रिया जनाउने अपेक्षा विपरीतको मौनताभित्र शंकाको दृष्टिकोण राख्छन्- संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य । 'यतिका दिनसम्म मौन रहनु रहस्यमय छ, अझ बधाई दिँदा धन्यवाद फर्काउनु झन् आश्चर्यमय छ' उनी भन्छन्, 'अब उनीबाट हिजो सम्पादित फैसलाहरू शंकाका घेरामा तानिनेछन् र भोलि हुने फैसला र निर्णयहरू विवादित बन्नेछन्- उनकै रहस्यमय मौनताका कारण ।'
कतिपय त संविधानसभा विघटन गर्नुकै प्रतिफलमा कार्यकारी प्रमुखकोे पुरस्कार मिलेको भन्नेसम्मको टिप्पणी गर्न पछि परेका छैनन् । नत्र संविधान बन्न नसक्ने परिस्थिति देख्दादेख्दै संविधानसभा विघटनको फैसला गर्नु, पुनवरावलोकन निम्ति परेको रिट निवेदन दरपीठ गर्नु, दरपीठविरुद्धको रिट सदर गर्नुको खेलमा झेल हुन सक्छ भनी विश्लेषण गर्नेको जमात बढ्दै छ ।
गहिरो मौनतासँगै प्रधानन्यायाधीशका फैसला या आदेशमा 'शंका' गर्नेलाई भरपूर 'सुविधा' मिलेको छ । अब उनका कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियामा स्वाभाविक विवाद जन्मनेछ । त्यसमा जवाफ दिने र प्रतिवाद गर्ने क्षमता या नैतिकता अब उनमा हुनेछैन । कथंकदाचित रेग्मी कार्यकारी प्रमुख भएनन् र उनी प्रधानन्यायाधीशमै बहाल रहेमा उनीबाट भएका फैसलालाई 'दुराशयपूर्ण र बदनियतपूर्वक' भएको टीकाटिप्पणी सजिलै गरिनेछ । अझ उनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने र समर्थन गर्नेहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाका हकमा भएका फैसलाहरू विवादित बन्ने निश्चित छ । न्यायिक अनुशासनहीनता बढ्ने र अविश्वासको मात्रा चुलिनेछ ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी बनाउने प्रस्तावले ठूला राजनीतिक दलभित्रै उनका नाममा झगडा सुरु भएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका उपल्ला तहका नेताहरूलाई विश्वस्त तुल्याइसकेका छन् । तर केन्द्रीय तहका बहुमत नेताहरू न्यायालयलाई राजनीतिसँग जोड्ने र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त ध्वस्त पार्ने चालबाजीसँग सन्तुष्ट छैनन् । 'प्रधानमन्त्री भट्टराईको विकल्प प्रधानन्यायाधीश मात्रै हुन्, नत्र उनलाई हटाउन सकिँदैन' भन्ने राजनीतिक माहोल सिर्जना गर्न दाहालको सक्रियता बढेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्व द्विविधामा रुमल्लिएको छ- आपmनो न्यायिक मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जलि दिनु उसलाई सजिलो छैन । कांग्रेस यस्तो पार्टी हो जसले पञ्चायतकालमा समेत न्यायालयमाथि विश्वास र भर गथ्र्याे अनि राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनमा पनि । न्यायालय र राजनीतिलाई जोड्नु हुन्न भन्ने मान्यताबाट अघि बढेको हो- कांग्रेस । उता एमाले पनि प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा द्विविधाग्रस्त नै देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व परिकल्पना भुटानी संवैधानिक मोडेल हो जहाँ राजतन्त्रले बलियो किल्ला जमाएको छ । भुटानको संविधानमा संसद् विघटन भएपछि चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा तीनमहिने स्वतन्त्र राज्यसञ्चालन परिषद् बनाउने र चुनावी जिम्मेवारी पूरा गरेपछि नियुक्त भएकाहरू पूर्ववत् ठाउँमा र्फकने प्रावधान छ । बन्द राजनीतिक संयन्त्रले अपनाएको प्रयोग हामीकहाँ सफल हुन्छ भन्ने छैन किनभने स्वतन्त्रताको अभावमा त्यहाँ राज्य सञ्चालकविरुद्ध कमै प्रश्न उठ्छ । राज्य सञ्चालन गरेर र्फकेपछि ती  प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छन् ? त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश स्विकार्ने वातावरण नेपालमा छैन । जहाँ लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन, त्यहाँको धारा हुबहु नेपालमा प्रयोग गर्ने दिशामा लाग्नु राजनीतिक नेतृत्वको मूर्खता हो । भोलि भुटानमा जसरी संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रपञ्च आउन सक्छ । नेताहरूको बुद्धिमा बिर्काे लागेका बेला त्यो पनि स्वीकार गर्न बेर लगाउनेछैनन् ।
अर्कातिर एमाओवादीको रणनीतिक चाहना न्यायालयलाई 'बिटुलो' पार्ने हो । त्यो संविधानसभामा संविधानको मस्यौदा कोर्ने क्रममा न्यायपालिकालाई उसले निरन्तर रूपमा जनप्रतिनिधि निकाय संसद् मातहत राख्न चाहेको थियो । अनिर्वाचित संस्थाहरू निर्वाचित संस्था मातहत हुनुपर्ने धारणासहित उसले जनप्रतिनिधि संस्थाप्रति जनउत्तरदायी हुने गरी राख्न चाहेको थियो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत । जबसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ, तबसम्म सारमा 'बुर्जुवा लोकतन्त्र' कै हितमा काम गर्छ भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।
न्यायपालिकाको मुख्य काम कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउने र तिनलाई जवाफदेही बनाउने हो । प्रधानन्यायाधीश नै कार्यकारी प्रमुख भएपछि तिनको स्वेच्छाचारितालाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? नेपालमा रामै्रसँग स्थापित शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई ध्वस्त पार्ने खेलअन्तर्गत यो एजेन्डा भित्रिएको हो । शक्ति विभाजन र सन्तुलन खल्बलिने र भोलिका दिनमा अनपेक्षित राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुन सक्नेमा न्यायिक नेतृत्वले सतर्कता अपनाउन नसकेको स्पष्ट पार्दै छ । कार्यकारिणी कुर्सीका निम्ति न्यायिक स्वतन्त्रता-निष्ठालाई दाउमा लगाउने र पेसागत मर्यादा परिधिभन्दा बाहिर जाने सवालमा प्रधानन्यायाधीशले पटक-पटक सोच्नुपथ्र्याे ।
एमाओवादीले आपmनो प्रतिकूल परिस्थितिलाई निकास नठान्ने फर्मुलाअन्तर्गत यो एजेन्डा आएको हुन सक्छ । एमाओवादी अध्यक्षबाट आएको यो प्रस्तावभित्र कुनै न कुनै खोटपूर्ण नियत लुकेको हुन सक्ने आशंका बढ्दै छ । यो न्यायालयलाई अठ्याउने दाउ हुन सक्छ । पुरस्कृत गरेर फुटाउने योजनामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल माहिर व्यक्ति मानिन्छन् । वामपन्थी विश्लेषक भरत दाहालले केही समयअघि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको चरित्र चित्रण गर्दै लेखेका थिए, 'एमाओवादी दाहाल आपmनो वास्तविक हैसियतले भेट्नै नसक्ने महत्त्वाकांक्षा राख्ने व्यक्ति हुन् । महत्त्वाकांक्षा पूर्तिको आशामा जस्तोसुकै रूपमा पनि प्रस्तुत हुनु उनको जीवन चरित्रको सारतत्त्व हो । मानिसहरूलाई उचाल्नु, लडाउनु, प्रलोभनमा पार्नु, पछार्नु, भ्रममा पारेर खाडलमा हाल्नुजस्तो प्रवृत्ति मनोदशा उनका व्यक्तिगत परिचयका सूचक हुन् ।'
नत्र प्रधानन्यायाधीश रेग्मीमा के त्यस्तो जादुको छडी या खुबी छ जसले सहजै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकून् । रेग्मीकै कार्यकालमा न्यायालय चौपट भइरहेको छ । एकाएक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्ने व्यक्ति उनैलाई देखेपछि आश्चर्य मान्नेहरूको संख्या कम्ती छैन । प्रधानन्यायाधीशकै गैरजिम्मेवार कार्यसम्पादनका कारण भर्खरै ६ जना अस्थायी न्यायाधीशले स्थायी हुन पाएनन् । उनीहरू न्यायालयबाट पीडासहित बाहिरिए । यतिखेर सर्वाेच्च अदालतमा पाँच जना मात्र न्यायाधीश बाँकी छन् । बाहिरिएका एक न्यायाधीशको पीडा थियो, 'दुई वर्षदेखि खाली हुँदै आएको न्यायालयमा न्यायाधीश पूर्ति गर्ने सवालमा सक्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट चुनावको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? विश्वास गुमाएकाबाट आशा गर्नु नै राजनीतिक मूर्खता हो ।'
न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले 'चरम मौनता' साधे । उनले सक्रियता प्रदर्शन गरेको भए न्यायालय आज यसरी बेहाल हुने थिएन । न्यायालयमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेपछि न्यायसम्पादनमै असर पारेको जनाउँदै बारको पूर्ववर्ती नेतृत्वले बेन्च बहिष्कारसम्मको घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको 'मूकदर्शक' कार्यशैली कारक ठहर्‍याउँदै लोकतन्त्रलाई खतराको संकेत भएको तर्क अघि सारेको थियो । त्यतिखेर बारको त्यो निर्णय आलोचित हुन पुग्यो किनभने संसद्को अभावमा सरकार निरंकुश हुन सक्ने खतरा बढिरहेका बेला राज्यको तेस्रो अंग न्यायपालिकाको तेजोबध गर्नु जायज मानिएन । आफ्नो संस्थालाई बलियो र तदर्थवादबाट मुक्त गराउने दायित्वबाट प्रधानन्यायायाधीश रेग्मी चुकेको घामजत्तिकै छर्लंग छ । न्यायिक इतिहासमै निराशा यसरी छाएको थिएन । नेतृत्वकर्ताको चुस्त सक्रियताको अभाव न्यायालयमै राम्रैसँग खड्किएको छ ।
लोकतन्त्र बहालीसँगै नेपालले न्यायालयलाई अझ शुद्ध राख्न नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइदेखि अवकाशपछि लाभका पद नदिनेसम्मको प्रावधान राख्यो । यसो गर्नुका पछाडि पदीय लोभले राजनीतिकर्मीहरूसँग घाँटी नजोड्नु भन्ने हो । त्यहीकारण अन्तरिम संविधानमा मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र न्यायाधीश अयोग्य हुने प्रावधान राखियो । 'यदि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो भने भविष्यमा न्यायाधीशले भूमिका खोज्नेछन्' कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा भन्छन्, 'राजनीतिको स्वाद चाखेको न्यायालयले फरक रूप देखाउन सक्छ । आपmनो भूमिका बढाउने गरी न्यायिक फैसला आउन सक्छन् र तिनले राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन सक्छन् ।'
दक्षिण एसियाली मुलुकमा राजनीति अस्थिर हुनुको कारकतत्त्वमा सेना र न्यायकर्मीहरूमा राजनीतिक स्वाद पर्नु हो । भलै, नेपालमा त्यस्तो दृश्य खुला रूपमा देखिएको थिएन । एमाओवादी प्रस्तावित एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो दिन पनि आउन बेर लाग्नेछैन । राजनीतिक दलको 'कोर्ट' बाहिर बल पुग्यो भने फेरि यथावत् र सहजै रूपमा त्यो र्फकन्छ भन्ने छैन । निकास प्रधानन्यायाधीशबाट खोज्ने होइन, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय १८ दलबाटै खोज्नुपर्छ । यस्तो उदेकलाग्दो प्रस्तावको निष्कर्ष मुलकुलाई अझ अस्थिरताको भासमा धकेल्नु हो र राजनीतिक विमुख संस्थालाई राजनीतीकरण गर्नु हो । सर्वथा आपत्तिजनक विषयमा बहस छेडिनु मुलुकका निम्ति दुःखद क्षण हो । - Kantipur

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक