(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीति
र छाडापनबाट
पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20130213

"प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले 'यतिका दिनसम्म मौन रहनु रहस्यमय छ, अझ बधाई दिँदा धन्यवाद फर्काउनु झन् आश्चर्यमय छ"

मुलुकको राजनीति उनको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण हुँदै छ । ठूला दलहरूभित्र राजनीतिक बहस र विवादका पात्र बनेका छन्, जुन लोकतन्त्र र स्वस्थ न्यायका लागि अशुभ संंकेत हो । नकारात्मक असरको ख्याल र दूरगामी प्रभावको कुनै मूल्यांकन नगरीकन आएको एजेन्डासँगै बहस र विवाद चुलिँदै छ । उनको नाम कहाँबाट आयो ? किन आयो ? भट्टराईको विकल्पमा किन प्रधानन्यायाधीश कसरी हुन्छ ? उनले कसैलाई राम्रो गुन लगाएका थिए र त्यसैको प्रतिफलमा प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त भएको हो कि ? के नेपालमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरू व्यक्ति स्वतन्त्र र सक्षम छैनन् ? बहालवालाका ठाउँमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश किन नहुने ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न यतिखेर अनुत्तरित छन् । शंकाको बिउ निरूपण नहुँदै जबरजस्त प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारिणी भार थोपर्ने कसरतमा राजनीतिक दलहरू लागेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्ने सवालको उत्पत्ति अनौठो र आश्चर्यजनक ढंगबाट भएको छ । राजनीतिक गतिरोध हल गर्ने अचुक मन्त्रका रूपमा एमाओवादीले फालेको यो एजेन्डा घरेलु उत्पत्ति र उत्पादन होइन । राजनीतिक प्रयोगका निम्ति कतै र कसैबाट लादिएको फर्मुला हो । मुलुकभित्रै यो एजेन्डाबारे बहस भएको थिएन र यसको पक्षमा वकालत गर्नेहरू पनि देखिएका
थिएनन् । कसैले यो एजेन्डामा लबिङ गरेको सुनिएको पनि थिएन । राष्ट्रिय मागको विषय नभएपछि बहस गरिनुको अर्थ पनि थिएन । तर यो एजेन्डा अदृश्य कोठा र शक्तिकेन्द्रहरूमा प्रशस्त छलफल भएको र परिपक्व पारिएको स्पष्ट हुन्छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनबाट राजनीतिक निकासको ठोस योजनासहित आउने घोषणा गरेका थिए । उनले एमाओवादीको महाधिवेशनमा यो एजेन्डा पस्केनन् मात्र, पारित गराए । अन्यत्रै पाकेको खिचडी नेपाली राजनीतिमा पस्किएको छ- दूरगामी प्रभावको कुनै ख्याल नगरीकन ।
एमाओवादीबाट नाम प्रस्तावित भएपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले 'हुन्न' भन्ने प्रतिक्रिया जनाउने अपेक्षा विपरीतको मौनताभित्र शंकाको दृष्टिकोण राख्छन्- संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य । 'यतिका दिनसम्म मौन रहनु रहस्यमय छ, अझ बधाई दिँदा धन्यवाद फर्काउनु झन् आश्चर्यमय छ' उनी भन्छन्, 'अब उनीबाट हिजो सम्पादित फैसलाहरू शंकाका घेरामा तानिनेछन् र भोलि हुने फैसला र निर्णयहरू विवादित बन्नेछन्- उनकै रहस्यमय मौनताका कारण ।'
कतिपय त संविधानसभा विघटन गर्नुकै प्रतिफलमा कार्यकारी प्रमुखकोे पुरस्कार मिलेको भन्नेसम्मको टिप्पणी गर्न पछि परेका छैनन् । नत्र संविधान बन्न नसक्ने परिस्थिति देख्दादेख्दै संविधानसभा विघटनको फैसला गर्नु, पुनवरावलोकन निम्ति परेको रिट निवेदन दरपीठ गर्नु, दरपीठविरुद्धको रिट सदर गर्नुको खेलमा झेल हुन सक्छ भनी विश्लेषण गर्नेको जमात बढ्दै छ ।
गहिरो मौनतासँगै प्रधानन्यायाधीशका फैसला या आदेशमा 'शंका' गर्नेलाई भरपूर 'सुविधा' मिलेको छ । अब उनका कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियामा स्वाभाविक विवाद जन्मनेछ । त्यसमा जवाफ दिने र प्रतिवाद गर्ने क्षमता या नैतिकता अब उनमा हुनेछैन । कथंकदाचित रेग्मी कार्यकारी प्रमुख भएनन् र उनी प्रधानन्यायाधीशमै बहाल रहेमा उनीबाट भएका फैसलालाई 'दुराशयपूर्ण र बदनियतपूर्वक' भएको टीकाटिप्पणी सजिलै गरिनेछ । अझ उनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने र समर्थन गर्नेहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाका हकमा भएका फैसलाहरू विवादित बन्ने निश्चित छ । न्यायिक अनुशासनहीनता बढ्ने र अविश्वासको मात्रा चुलिनेछ ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी बनाउने प्रस्तावले ठूला राजनीतिक दलभित्रै उनका नाममा झगडा सुरु भएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका उपल्ला तहका नेताहरूलाई विश्वस्त तुल्याइसकेका छन् । तर केन्द्रीय तहका बहुमत नेताहरू न्यायालयलाई राजनीतिसँग जोड्ने र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त ध्वस्त पार्ने चालबाजीसँग सन्तुष्ट छैनन् । 'प्रधानमन्त्री भट्टराईको विकल्प प्रधानन्यायाधीश मात्रै हुन्, नत्र उनलाई हटाउन सकिँदैन' भन्ने राजनीतिक माहोल सिर्जना गर्न दाहालको सक्रियता बढेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्व द्विविधामा रुमल्लिएको छ- आपmनो न्यायिक मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जलि दिनु उसलाई सजिलो छैन । कांग्रेस यस्तो पार्टी हो जसले पञ्चायतकालमा समेत न्यायालयमाथि विश्वास र भर गथ्र्याे अनि राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनमा पनि । न्यायालय र राजनीतिलाई जोड्नु हुन्न भन्ने मान्यताबाट अघि बढेको हो- कांग्रेस । उता एमाले पनि प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा द्विविधाग्रस्त नै देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व परिकल्पना भुटानी संवैधानिक मोडेल हो जहाँ राजतन्त्रले बलियो किल्ला जमाएको छ । भुटानको संविधानमा संसद् विघटन भएपछि चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा तीनमहिने स्वतन्त्र राज्यसञ्चालन परिषद् बनाउने र चुनावी जिम्मेवारी पूरा गरेपछि नियुक्त भएकाहरू पूर्ववत् ठाउँमा र्फकने प्रावधान छ । बन्द राजनीतिक संयन्त्रले अपनाएको प्रयोग हामीकहाँ सफल हुन्छ भन्ने छैन किनभने स्वतन्त्रताको अभावमा त्यहाँ राज्य सञ्चालकविरुद्ध कमै प्रश्न उठ्छ । राज्य सञ्चालन गरेर र्फकेपछि ती  प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छन् ? त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश स्विकार्ने वातावरण नेपालमा छैन । जहाँ लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन, त्यहाँको धारा हुबहु नेपालमा प्रयोग गर्ने दिशामा लाग्नु राजनीतिक नेतृत्वको मूर्खता हो । भोलि भुटानमा जसरी संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रपञ्च आउन सक्छ । नेताहरूको बुद्धिमा बिर्काे लागेका बेला त्यो पनि स्वीकार गर्न बेर लगाउनेछैनन् ।
अर्कातिर एमाओवादीको रणनीतिक चाहना न्यायालयलाई 'बिटुलो' पार्ने हो । त्यो संविधानसभामा संविधानको मस्यौदा कोर्ने क्रममा न्यायपालिकालाई उसले निरन्तर रूपमा जनप्रतिनिधि निकाय संसद् मातहत राख्न चाहेको थियो । अनिर्वाचित संस्थाहरू निर्वाचित संस्था मातहत हुनुपर्ने धारणासहित उसले जनप्रतिनिधि संस्थाप्रति जनउत्तरदायी हुने गरी राख्न चाहेको थियो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत । जबसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ, तबसम्म सारमा 'बुर्जुवा लोकतन्त्र' कै हितमा काम गर्छ भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।
न्यायपालिकाको मुख्य काम कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउने र तिनलाई जवाफदेही बनाउने हो । प्रधानन्यायाधीश नै कार्यकारी प्रमुख भएपछि तिनको स्वेच्छाचारितालाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? नेपालमा रामै्रसँग स्थापित शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासलाई ध्वस्त पार्ने खेलअन्तर्गत यो एजेन्डा भित्रिएको हो । शक्ति विभाजन र सन्तुलन खल्बलिने र भोलिका दिनमा अनपेक्षित राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुन सक्नेमा न्यायिक नेतृत्वले सतर्कता अपनाउन नसकेको स्पष्ट पार्दै छ । कार्यकारिणी कुर्सीका निम्ति न्यायिक स्वतन्त्रता-निष्ठालाई दाउमा लगाउने र पेसागत मर्यादा परिधिभन्दा बाहिर जाने सवालमा प्रधानन्यायाधीशले पटक-पटक सोच्नुपथ्र्याे ।
एमाओवादीले आपmनो प्रतिकूल परिस्थितिलाई निकास नठान्ने फर्मुलाअन्तर्गत यो एजेन्डा आएको हुन सक्छ । एमाओवादी अध्यक्षबाट आएको यो प्रस्तावभित्र कुनै न कुनै खोटपूर्ण नियत लुकेको हुन सक्ने आशंका बढ्दै छ । यो न्यायालयलाई अठ्याउने दाउ हुन सक्छ । पुरस्कृत गरेर फुटाउने योजनामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल माहिर व्यक्ति मानिन्छन् । वामपन्थी विश्लेषक भरत दाहालले केही समयअघि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको चरित्र चित्रण गर्दै लेखेका थिए, 'एमाओवादी दाहाल आपmनो वास्तविक हैसियतले भेट्नै नसक्ने महत्त्वाकांक्षा राख्ने व्यक्ति हुन् । महत्त्वाकांक्षा पूर्तिको आशामा जस्तोसुकै रूपमा पनि प्रस्तुत हुनु उनको जीवन चरित्रको सारतत्त्व हो । मानिसहरूलाई उचाल्नु, लडाउनु, प्रलोभनमा पार्नु, पछार्नु, भ्रममा पारेर खाडलमा हाल्नुजस्तो प्रवृत्ति मनोदशा उनका व्यक्तिगत परिचयका सूचक हुन् ।'
नत्र प्रधानन्यायाधीश रेग्मीमा के त्यस्तो जादुको छडी या खुबी छ जसले सहजै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकून् । रेग्मीकै कार्यकालमा न्यायालय चौपट भइरहेको छ । एकाएक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्ने व्यक्ति उनैलाई देखेपछि आश्चर्य मान्नेहरूको संख्या कम्ती छैन । प्रधानन्यायाधीशकै गैरजिम्मेवार कार्यसम्पादनका कारण भर्खरै ६ जना अस्थायी न्यायाधीशले स्थायी हुन पाएनन् । उनीहरू न्यायालयबाट पीडासहित बाहिरिए । यतिखेर सर्वाेच्च अदालतमा पाँच जना मात्र न्यायाधीश बाँकी छन् । बाहिरिएका एक न्यायाधीशको पीडा थियो, 'दुई वर्षदेखि खाली हुँदै आएको न्यायालयमा न्यायाधीश पूर्ति गर्ने सवालमा सक्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट चुनावको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? विश्वास गुमाएकाबाट आशा गर्नु नै राजनीतिक मूर्खता हो ।'
न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले 'चरम मौनता' साधे । उनले सक्रियता प्रदर्शन गरेको भए न्यायालय आज यसरी बेहाल हुने थिएन । न्यायालयमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेपछि न्यायसम्पादनमै असर पारेको जनाउँदै बारको पूर्ववर्ती नेतृत्वले बेन्च बहिष्कारसम्मको घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको 'मूकदर्शक' कार्यशैली कारक ठहर्‍याउँदै लोकतन्त्रलाई खतराको संकेत भएको तर्क अघि सारेको थियो । त्यतिखेर बारको त्यो निर्णय आलोचित हुन पुग्यो किनभने संसद्को अभावमा सरकार निरंकुश हुन सक्ने खतरा बढिरहेका बेला राज्यको तेस्रो अंग न्यायपालिकाको तेजोबध गर्नु जायज मानिएन । आफ्नो संस्थालाई बलियो र तदर्थवादबाट मुक्त गराउने दायित्वबाट प्रधानन्यायायाधीश रेग्मी चुकेको घामजत्तिकै छर्लंग छ । न्यायिक इतिहासमै निराशा यसरी छाएको थिएन । नेतृत्वकर्ताको चुस्त सक्रियताको अभाव न्यायालयमै राम्रैसँग खड्किएको छ ।
लोकतन्त्र बहालीसँगै नेपालले न्यायालयलाई अझ शुद्ध राख्न नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइदेखि अवकाशपछि लाभका पद नदिनेसम्मको प्रावधान राख्यो । यसो गर्नुका पछाडि पदीय लोभले राजनीतिकर्मीहरूसँग घाँटी नजोड्नु भन्ने हो । त्यहीकारण अन्तरिम संविधानमा मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र न्यायाधीश अयोग्य हुने प्रावधान राखियो । 'यदि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो भने भविष्यमा न्यायाधीशले भूमिका खोज्नेछन्' कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा भन्छन्, 'राजनीतिको स्वाद चाखेको न्यायालयले फरक रूप देखाउन सक्छ । आपmनो भूमिका बढाउने गरी न्यायिक फैसला आउन सक्छन् र तिनले राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन सक्छन् ।'
दक्षिण एसियाली मुलुकमा राजनीति अस्थिर हुनुको कारकतत्त्वमा सेना र न्यायकर्मीहरूमा राजनीतिक स्वाद पर्नु हो । भलै, नेपालमा त्यस्तो दृश्य खुला रूपमा देखिएको थिएन । एमाओवादी प्रस्तावित एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो दिन पनि आउन बेर लाग्नेछैन । राजनीतिक दलको 'कोर्ट' बाहिर बल पुग्यो भने फेरि यथावत् र सहजै रूपमा त्यो र्फकन्छ भन्ने छैन । निकास प्रधानन्यायाधीशबाट खोज्ने होइन, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय १८ दलबाटै खोज्नुपर्छ । यस्तो उदेकलाग्दो प्रस्तावको निष्कर्ष मुलकुलाई अझ अस्थिरताको भासमा धकेल्नु हो र राजनीतिक विमुख संस्थालाई राजनीतीकरण गर्नु हो । सर्वथा आपत्तिजनक विषयमा बहस छेडिनु मुलुकका निम्ति दुःखद क्षण हो । - Kantipur

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक