एमाओवादी कुम्भमेलाका १२ झाँकीहरु !!!

-खगेन्द्र पन्त
२१ वर्षपछि भइरहेको प्रमुख सत्ताधारी एकीकृत माओवादीको महाधिवेशनले अहिले सिंगो मुलुकको ध्यान हेटांैडामा तानिदिएको छ । दशवर्षे सशस्त्र युद्धपछि खुला राजनीतिमा आएका कारण पनि एमाओवादीले अबको बाटो कस्तो तय गर्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ । एमाओवादीले ‘एकताको महाधिवेशन’ भने पनि  महाधिवेशनस्थलमा त्यसको संकेत भने देखिँदैन । प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक चयन गर्ने बेलादेखि नै देखिएको शीर्ष नेताहरूको गुटगत लडाइँ महाधिवेशनको बन्दसत्रसम्म पुग्दा पनि कायमै छ । एकले अर्को पक्षलाई ‘खुइल्याउने’ गरी प्रतिनिधिहरू गुटगत ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् । कतिपय प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकले बन्दसत्रमा समेत भाग लिन पाएनन् । आयोजक जिल्ला मकवानपुरका प्रतिनिधिहरूले त पहिलो दिनको बन्दसत्र नै बहिष्कार गरे । महाधिवेशनमा भाग लिने शुल्क
महँगो भएको भन्दै केही प्रतिनिधि घर फर्किएका छन् । महाधिवेशनस्थलमा बस्दा देखिएका एमाओवादीका दर्जन विवाद र चर्चाका विषय यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् ।
रौतहट विवाद
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई पक्षको गुटगत झगडाका कारण रौतहटका प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकले दुई दिन बित्दा पनि बन्दसत्रमा प्रवेश पाएनन् । समूहगत छलफल सकिएपछि तेस्रो दिन मात्रै उनीहरूले बनदसत्रमा प्रवेश पाए ।
विगतदेखि प्रधानमन्त्री भट्टराई पक्ष हाबी रहेको रौतहटबाट अध्यक्ष दाहाल पक्षधर धेरै प्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि भट्टराईका भित्रीया मानिने भोजपुराका संयोजक प्रभु साहले सबै प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकलाई बन्दसत्रमा प्रवेश गर्न रोकेका हुन । रौतहटबाट दाहाल पक्षधर २९ र भट्टराई पक्षका १८ महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।
विवाद मिलाउन अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पटक–पटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । सोमबार बिहान मात्रै उनीहरूले भोजपुराका संयोजक साह र प्रवेश नपाएका रौताहटका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर छलफल गरेका थिए । तर पनि कुरो मिल्न सकेन ।
छलफलमा अध्यक्ष दाहालले विवाद मिलाउन आफूपक्षीय ८ प्रतिनिधि भट्टराई पक्षलाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए । यसका लागि उनले आफूपक्षीय निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई ‘कन्भिन्स’ पनि गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री भट्टराई मौन बसे पनि उनका भित्रीया मानिने प्रभु साहले सहमति जनाएका थिए । तर, बाहिर निस्केपछि भने ‘यस्तो सहमति हुन सक्दैन’ भन्दै जिल्लाका प्रतिनिधिलाई उल्टै हप्काए ।
मंगलबार बिहान मात्रै बल्लबल्ल विवाद मिलेपछि रौतहटका प्रतिनिधिले बन्दसत्रमा प्रवेश पाएका छन । तर, त्यति बेलासम्म महत्त्वपूर्ण मानिएको अध्यक्षको प्रतिवेदन र मस्यौदा विधानमाथिको छलफल सकिइसकेको थियो ।
प्रतिनिधि शुल्क विवाद
एमाओवादीले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकहरूबाट ५ हजारका दरले शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, तराई, पहाड र दुर्गम जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकहरूले त्यसको विरोध गरे । सुुदूरपश्चिमका करिब एक दर्जन बढी प्रतिनिधि त शुल्क बुझाउन नसकेर बन्दसत्रमा भागै नलिई घर फर्किएका छन् । त्यसमा कैलालीका मात्रै ८ जना छन् ।
तराईका विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिले पनि महाधिवेशन शुल्क चर्को भएको गुनासो गरेका थिए । सुगममा बस्ने, लाभका पदमा रहेका, विभिन्न आयआर्जनको व्यवसाय गरिरहेका नेता/नेता कार्यकर्ता र कुनै पदमा नरहेका तर पार्टीमा ‘होलटाइमर’ रहेका कार्यकर्ताका हकमा एउटै शुल्क तोकिनु न्यायसंगत नभएको गुनासो उनीहरूको थियो ।
आयोजक जिल्लाको बहिष्कार
बन्दसत्रको पहिलो दिन महाधिवेशन आयोजक जिल्ला मकवानपुरका प्रतिनिधिले बहिष्कार गरे । महाधिवेशनका लागि तोकिएको शुल्क धेरै भएको र केन्द्रीय समितिले मनोनित गर्ने प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकहरू एक गुटका मात्रै चयन गरिएको भन्दै उनीहरूले बहिष्कार गरेका हुन ।
पछि पार्टीले ऋणका रूपमा पैसा तिरिदिएपछि दोस्रो दिनदेखि मकवानपुरका प्रतिनिधिहरू बनदसत्रमा प्रवेश गरेका थिए । पूर्व सभासद्समेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराई पक्षधर मकवानपुरका नेता शेरबहादुर पहारीले त अहिले पनि बन्दसत्र बहिष्कार गरिरहेका छन् ।
जिल्लाबाट पठाइएको सूचीमा रहेका एक जनालाई पनि मनोनीत नगरी सबै अध्यक्ष दाहाल पक्षधर मनोनीत गरिएको भन्दै पहारीले बहिस्कार गरेका हुन । ‘साथीहरू बाहिरै रहनुभयो, मैले मात्रै भित्र गएर के गर्नु । म पनि जान्नँ’, उनले स्थानीय एमाओवादी कार्यकर्ताहरूसित भनेका छन् ।
नेतृत्वको लफडा
सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन गर्ने दाबी गरिए पनि नयाँ कार्यसमितिको पदाधिकारीमा को–को बस्ने भन्ने विवादले एमओवादीभित्र रडाको मच्चिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्षद्वय डा.बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिलेकै पदमा कायम रहने लगभग पक्का भए पनि थपिने उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि झन्डै आधा दर्जन नेताहरूले दाबी गरेका छन् । शीर्ष तीन नेताले गुटगत ढंगले उम्मेद्वार अगाडि सारिरहेका छन । आ–आफ्नो खेमाका नेताहरूलाई पदाधिकारीभित्र ल्याउन कसरत गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष दाहाल भट्टराई र श्रेष्ठसँगै अहिलेका सचिव पोष्टबहादुर बोगटीलाई पनि उपाध्यक्ष बनाएर कृष्णबहादुर महरालाई महासचिव बनाउने योजनामा छन् । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई महरालाई कुनै पनि हालतमा महासचिव हुन नदिने पक्षमा छन् ।
अध्यक्ष दाहालनिकट एक नेताका अनुसार महरालाई महासचिव नदिए बोगटीलाई महासचिव बनाएर महरालाई तेस्रो नम्बरको उपाध्यक्ष वा पहिलो बरियताको सचिव बनाउने योजना अध्यक्ष दाहालको छ । पुराना नेता अमिक शेरचनलाई उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष बनाउने रणनीति पनि उनको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले रायमाझीलाई सचिव र पत्नी हिसिला यमीलाई कोषाध्यक्ष बनाउन पहल गरिरहेका छन् । पार्टीभित्र महराभन्दा ‘सिनियर’ भएकाले रायमाझीलाई पहिला पदाधिकारीभित्र ल्याइनुपर्ने तर्क भट्टराई पक्षको छ । त्यसैगरी पदाधिकारीभित्र महिलालाई ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले पत्नी हिसिलालाई पनि अघि सारेका छन् ।
अर्का उपाध्यक्ष श्रेष्ठले गिरिराजमणि पोखरेललाई पदाधिकारीभित्र ल्याउन कसरत गरिरहेका छन् । पोखरेललाई सचिव बनाउनुपर्ने माग उनको छ ।
प्रतिनिधि छनोट : पहिलो गाँसमै ढुंगा
महाधिवेशन उद्घाटन नहुँदै एमाओवादीमा प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक मनोनयन गर्ने विवाद चर्कियो । विवाद मिलाउन भनेर गुटैपिच्छेका मान्छे थप्दै जाँदा दुई हजार पााच सयको हारहारीमा हुने भनिएको प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकको संख्या बन्दसत्रमा आइपुग्दा झन्डै चार हजारको संख्यामा पुग्यो ।
प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक मनोनयनको लफडाकै कारण बन्दसत्र झन्डै सात घन्टा ढिला सुरु भयो । बन्दसत्रको तेस्रो दिन बित्दा पनि यो विवाद पूर्णरूपमा मिलिसकेको छैन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले मनोनीत गर्ने प्रतिनिधिहरू आफूपक्षीय ‘पेलेको’ आरोप प्रधानमन्त्री भट्टराई पक्षको छ ।
महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने निर्वाचित कूल प्रतिनिधि संख्याको १० प्रतिशत प्रतिनिधि र तीन प्रतिशत प्रर्यवेक्षक मनोनयन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसमा ५ प्रतिशत राज्यको सिफारिसमा केन्द्रले र ५ प्रतिशत केन्द्र आफँैले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी मनोनीत गर्दा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नारायणकाजीको ‘राष्ट्रियता’
महाधिवेशनमा पार्टी उपाध्यक्ष नारायाणकाजी श्रेष्ठले उठाउँदै आएको राष्ट्रियताको मुद्दाले पनि चर्चा पायो । बन्दसत्रको तेस्रो दिनसम्म पनि उनले यो विषयमा फरक मत राख्ने भन्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई ‘मानसिक तनाव’ दिइरहे ।
मंगलबार त उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आगामी ६ महिनाभित्र विस्तारित बैठक गरेर राष्ट्रियताको विषयमा टुंगो लगाउने आश्वासन अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले दिएको बताएका छन् । तर, महाधिवेशनमा लिखित रूपमै त्यस्तो निर्णय हुनुपर्ने उनको अडान छ ।
‘मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने राष्ट्रिय स्वाधीनतालगायत राष्ट्रियताका मुद्दामा म कसैसित सम्झौता गर्दिनँ । यो कुरा म सार्वजनिक रूपमै बोल्छु’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसित गरेको ‘विपा’ सम्झौता देशको हितअनुकूल नभएको उनको ठहर छ ।
टोली नेता छान्न पनि हम्मेहम्मे
एकीकृत माओवादी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा समूहगत छलफलका लागि विभाजन गरिएका टोलीमा ‘नेता’ छान्न पनि विवाद देखियो । विवादकै कारण छलफलका लागि बनाइएका ६३ वटा समूहमा नेता चयन हुन सकेनन् ।
विवाद भएका टोलीमा सुझाव संकलनका लागि समिति नै बनाउनुपर्‍यो । आ–आफ्ना गुटका मान्छेलाई टोली नेता बनाउने विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच केही समूहमा विवाद देखियो ।  पार्टीले भने यसलाई ‘झिनामसिना’ विषय भएको दाबी गरेको छ ।
पार्टीलाई महासंघ बनाउने किरातीको प्रस्ताव
पार्टीको नाम परिवर्तन गर्दै महासंघको ढाँचामा लैजानुपर्ने नेता गोपाल किरातीको फरक मत पनि महाधिवेशनमा चर्चा र विवादमा पर्‍यो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रस्तावसँगै समावेश गरिएको किरातीको फरक मतमा पार्टीको नाम फेरेर ‘संघीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)’ राखिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
राज्य तहमा छुट्टाछुट्टै र स्वायत्त कम्युनिस्ट पार्टीहरू बनाइनुपर्ने किरातीको प्रस्ताव छ । राज्य तहमा कोचिला कम्युनिस्ट पार्टी, लिम्बुवान कम्युनिस्ट पार्टी, ताम्सालिङ कम्युनिस्ट पार्टी, नेवा कम्युनिस्ट पार्टी, तमुवान कम्युनिस्ट पार्टी, खसान कम्युनिस्ट पार्टी, मगरात कम्युनिस्ट पार्टी, थरुवान कम्युनिस्ट पार्टी, मधेस कम्युनिस्ट पार्टी, किरात कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ती सबैको छाता पार्टीको रूपमा केन्द्रमा महासंघको संरचनामा संघीय नेपाल कम्युनिस्ट पाटी(माओवादी) बनाइनुपर्ने किरातीको माग छ । उनको प्रस्तावको बन्दसत्रमा आलोचना भएको छ ।
भट्टको खसान प्रदेश र कार्कीको तेस्रो विकल्प
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनमाथि नेता राम कार्की र लेखराज भट्टले राखेका फरक मतले पनि महाधिवेशनमा चर्चा कमायो । कार्कीले सशस्त्र युद्धको बाटो छाड्ने र शान्तिपूर्ण संघर्षमा जाने लाइनले पार्टीलाई ‘एमालेकरण’ गर्ने आरोप लगाउँदै र भट्टले देशलाई संघीयतामा लैजाने सवालमा पार्टीले लिएको नीति ठीक नभएको भन्दै फरक मत राखेका हुन ।
भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली र थरुहटमा रहेका तराईका दुई जिल्ला जोडेर खसान प्रदेश बनाइनुपर्ने उनको माग छ । यसअघि सुदूरपश्चिममा भएको ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ को आन्दोलनमा पनि पार्टीनीतिविपरीत सहमति जनाएका भट्टले प्रचारमा आउनका लागि मात्रै फरक मत ल्याएको आरोप प्रतिनिधिहरूले लगाएका छन् ।
एकता महाधिवेशनमा गुटगत प्रस्तुति
‘एकताको महाधिवेशन’ नाम दिइए पनि हेटौंडा महाधिवेशनमा नेता/कार्यकर्ताहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको गुटको प्रभावमा परिरहे । बन्दसत्रमा पनि उनीहरूले त्यही ढंगले प्रस्तुति गरे ।
अध्यक्ष दाहाल पक्षका प्रतिनिधिहरूले धोबीघाट प्रकरणबारे पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने आवाज उठाए । २०६८ साउनमा पार्टी नेताहरू मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, नरबहादुर कर्माचार्य, सोनाम साथीलगायतले अध्यक्ष दाहालविरुद्ध मोर्चा गरेको आरोप उनीहरूले लगाए । ती सबै नेताले आत्मालोचना गर्नुपर्ने वा महाधिवेशनले यसबारे दस्तावेजीकरण गर्नुपर्ने दाहाल पक्षधरहरूले माग गरे ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई पक्षधहरूले ‘चुनवाङ’मा बाबुरामलाई गरिएको कारबाहीलाई बेठीक भनिनुपर्ने र ‘विपा’ लगायतका सन्धि आर्थिक क्रान्ति र राष्ट्रको आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने माग गरे ।
अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर भट्टराईले भारतसित ‘विपा’ लगायतका सम्झौता गरेर गलत गरेको प्रमाणित गर्न खोजेका छन् । मंगलबार दिउँसो त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उपाध्यक्ष श्रेष्ठले ‘विपा’ लगायतका सम्झौता देशको हीतम नभएको बताएका छन् । ‘विपा’ लगायतका सम्झौता देश र जनताको हितमा छैन भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता हो’, उनले भने । श्रेष्ठ पक्षले उठाएको यो मुद्दामा अध्यक्ष दाहाल पक्षले पनि सघाएका छन् । उनीहरूले यसबारे पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
महिलाहरूको असन्तुष्टि :
अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा महिलाका मुद्दाहरूलाई जोड नदिइएको भन्दै महलिा प्रतिनिधिहरूले लिखित रूपमै विरोध जनाएका छन् । नेतृहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दिएको ४ पृष्ठ लामो लिखित सुझावमा लैंगिक प्रश्नको समीक्षा, महिलासम्बन्धी कार्यक्रमहरू, राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विषयहरू समेटिएका छन् ।
दस्तावेजमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा महिलाहरूले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिका विशेष उल्लेखनीय रहेको तर अध्यक्षको प्रस्तावमा नसमेटिएको गुनासो गरिएको छ । ‘…सबै उत्पीडनको आमा महिला उत्पीडनलाई सम्बोधन नगर्नु हो । यो सम्बोधन नहुँदा परिवार, समाज, देश र समग्र विश्व नै लैंगिकमैत्री हुनबाट वञ्चित हुन गयो । यसलाई उल्टाउनका लागि सबै देशमा अग्रगामी पार्टी विशेषत: क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले अग्र भूमिका निभाउनुपर्छ’, उनीहरूको सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।
‘वाद‘ र ‘विचार’ को लफडा
पार्टीले अब पथप्रर्दशक सिद्धान्त केलाई बनाउने भन्ने विषयमा पनि महाधिवेशनमा विवाद र बहस भयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा छलफलका क्रममा उनी र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पक्षले पार्टीको पथप्रर्दशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद’ मात्रै हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् ।
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षले भने ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओविचारधारा’ हुनुपर्ने बताएका छन् । माओवादी र एकता केन्द्रबीच २०६५ मा एकीकरण भएपछि पार्टीको पथप्रर्दशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद/विचारधारा’ राखिएको थियो ।
अन्तिम समयमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि आफूहरू ‘माओवाद’ मान्न तयार रहेको जनाउ दिएका छन् । अब महाधिवेशनबाट पथप्रर्दशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद’ हुने लगभग निश्चत भएको छ ।- Sourya