चार दलका नेतालाई प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले आज भेट दिएनन, नेताहरु जिल्लाराम, प्रचन्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना !

    चार दलको बैठकले  प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न पुनः आग्रह, बाबुराम भट्टराईलाई रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि मनाउने जिम्मा

 प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने बिषयमा छलफलका लागि सबेको शिर्ष चार दलको बैठक सकिएको छ । बैठकले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न पुनः आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । बानेश्वरस्थित सेना समायोजन बिशेष समितिको सचिवालयमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि मनाउने जिम्मा दिएको कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए । आज रेग्मीलाई भेटेर चुनावी सरकारको नेतृत्वका लिनका लागि
अन्तिम पटक आग्रह गर्ने दलका नेताको प्रयास रेग्मीले समय नदिएका कारण सफल हुन सकेन । रेग्मीले चुनावी सरकार गठनका लागि बनाइएको ८ सदस्यीय कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै दलका नेतासँग भेट्ने बताएको बुझिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा सबै शिर्ष दलले सहमति जनाएपछि स्वय् प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भने हालसम्म पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने वा नगर्नेबारे प्रष्ट जवाफ दिइसकेका छैनन् ।

प्रमुख चार दलले चुनावी सरकारको नेतृत्व लिने-नलिनेबारे अणिर्नित प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई भोलि सोमबारसम्म पर्खने भएका छन् । भोलिसम्म रेग्मी तयार नभए जेठमा चुनाव नहुने नेताहरुले जनाउसमेत दिएका छन् ।  प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुको आइतबार बेलुका बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई दिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराई र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले  प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले राजनीतिक र कानुनी प्रश्न उठाएको जानकारी गराउँदै भोलिसम्म पर्खन आग्रह गर्नुभएको थियो । बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो-’सरकारको नेतृत्व गर्ने नगर्नेबारे प्रधानन्यायाधीशले प्रष्ट जवाफ दिनुभएको छैन । भोलिसम्म उहाँलाई मनाउने प्रयास हुन्छ । यसको जिम्मा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं ।’ पौडेलले भोलिसम्म चुनावी सरकारको विषयमा टुंगो लाग्ने वताउनुभयो । रेग्मीसँगको छलफलपछि भोलि दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रमुख चार दलको बैठकले आवश्यक निर्णय लिनेछ । रेग्मीको चाहनाअनुसार नै चार दलीय कार्यदलले चुनाव गराउन मंसिरसम्मको समय दिँदा पनि रेग्मी अझै अनिर्णीत छन । कार्यदलको सुझावपछि त्यसबारे जानकारी गराउन आइतवार बिहान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई भेटेका थिए । तर रेग्मीले कुनै नयाँ कुरा नगरेको माओवादी उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘उनका सवै माग पुरा गरिदिँदा पनि रेग्मीले कुनै ठोस निर्णय दिएनन’ स्रोतले भन्यो- ‘न हुन्छ भन्छन न हुँदैन भन्छन, बहानाबाजीमात्र गरिरहेका छन ।’ सवै दलका नेताहरुले सतप्रतिशत आफ्नो नाममा सहमति गर्नुपर्ने र बिरोध गर्न नपाइने लगायतका नयाँ सर्त आएपछि चार दलका शीर्ष नेता रेग्मीदेखि आजित भएका छन् । बिहानको भेट र रेग्मीको मुडबारे आइतवार बेलुकीको चार दलको वैठकमा पनि छलफल भएको थियो ।

नेताहरुले भोलिसम्म सहमति नभए जेठमा चुनाव नहुने बताएका छन् । चुनावको साँचो प्रधानन्यायाधीशको हातमा रहेको भन्दै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भन्नुभयो-’साँचो प्रधानन्यायाधीशको हातमा आएको छ । उहाँले मान्नुभयो भने जेठमा चुनाव हुन्छ नत्र सम्भव छैन ।’ गच्छदारले अगाडि भन्नुभयो,’प्रमुख कुरा चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले गर्ने वा नगर्ने भन्ने हो । कार्य दलले तयार पारेको प्रस्ताव प्राथमिक कुरा होइन । पहिले त्यो विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

बैठकपछि कुरा गर्दै एमाले नेता भीम रावलले सहमति हुने सम्भावना न्यून भएको बताउनु भयो । ‘भोलिसम्म सहमति भएन भने जेठमा चुनाव हुन्न’ रावलले भन्नभुयो-’सहमति हुने सम्भावना न्यून छ । आजको बैठकमा एकीकृत माओवादीका नेताहरुले सहमतिको प्रयासलाई नकारात्मकतर्फ सियो घुमाउन खोज्नुभएको छ । ‘

रावलले खिलराजले सरकारको नेतृत्व दिन नमाने र जेठमा चुनाव नभए यसको सम्पूर्ण जवाफ एमाओवादीले जनतालाई दिनु पर्ने वताउनुभयो । ‘पार्टीमा मतभेद हुँदाहुँदै पनि हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र अहिलेसम्म भएका उपलब्धीहरुलाई रक्षा गर्न रेग्मीको नेतृत्व स्वीकार गर्‍यौं तर, अहिले उहाँहरुले सियो घुमाउनु भो’ उहाँले भन्नुभयो-’रेग्मीले नमान्ने भए एमाओवादीले के सोँचेर, कहाँवाट सल्लाह गरेर, कसको निर्देशनमा यस्तो प्रस्ताव ल्याएको थियो,  जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।’

गच्छदारका अनुसार रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएपछि मंसिरसम्मको समय दिने कार्यदलको प्रस्तावमाथि गम्भीर छलफल नै भएन ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्नु गैरसंवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट थप सुनुवाइका लागि विशेष इजालसमा पठाइएको छ। आइतबार न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजालसले २२ गतेभित्र विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिँदै रिट विशेष इजालसमा पठाउने निर्णय गरेको हो। बहसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि न्यायाधीश कार्कीको इजालसले विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेकी हुन्। जटिल संवैधानिक प्रश्न उब्जेको भन्दै विपक्षीको लिखित जवाफपछि फागुन २४ गते रिटलाई विशेष इजालस समक्ष पेशी चढाउन आदेश दिइएको छ।
यसअघि बहस गर्दै अधिवक्ताहरुले प्रधान्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख हुने कार्य शक्तिपृथकीकरण तथा संविधानवादविरुद्ध हुने बताएका थिए। उनीहरुले बहालवाला न्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख बन्दा न्यापालिका संकटमा पर्ने समेत बताएका थिए।
'शक्ति पृथकीकरण र संविधानवादविरुद्ध प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउँदा न्याय क्षेत्रमा संकटमा पर्छ', बहस गर्दै अधिवक्ता टीकराम भट्टराईले भने- 'त्यसमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरी तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।'
प्रधानन्यायाधीश रेग्मी कार्यापलिका प्रमुख हुनु नुहुने भन्दै गत साता भरतमणि जंगमले रिट दायर गरेका थिए।  न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ  तथा गिरिशचन्द्र लालको इजालसमा पछिल्लतिर परेको रिट आज न्यायाधीश कार्कीको इजालसमा सातौं नम्बरमा रहेको थियो।
निवेदक जगंमको तर्फबाट अधिवक्ता कुमार रेग्मी, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लक्ष्मीबहादुर निराला, प्रभाकर भण्डारी तथा गान्धी पण्डितले बहस गरेका थिए।


नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजुर्न नरसिंह केसीले अरु विकल्पमा सहमति नभए राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको नेतृत्वमा चुनावी परिषद गर्नु उपयुक्त विकल्प हुने बताएका छन्।  कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व एकै ब्यक्ति भए स्वतन्त्र न्यायपालिका समाप्त हुने उनले बताए।  नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका प्रस्ताव फेल भइसकेको उल्लेख गर्दै अब प्रतिपक्षी दलको प्रस्तावलाई उनीहरुले मान्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरुका सबै प्रस्ताव स्वीकार्दा पनि सत्तालिप्साका कारण एकपछि अर्को एजेण्डा थप्दै लगेको उनले आरोप लगाए। 'उनीहरुको सत्तालिप्साका एजेण्डाहरु एकपछि अर्को गर्दै अगाडि सारेका कारण उनीहरुको प्रस्ताव फेल हुन पुगेका छन्', नेविसंघका पूर्व सहमहामन्त्री निलकण्ठ रिजालद्वारा लिखित नेपाल विद्यार्थी संघको संगठन सुदृढीकरणका लागि सांगठानिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोणसहितको अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले भने- 'लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्ने माओवादीको अस्तित्व समाप्त हुन्छ।'
नेविसंघ पूर्व अध्यक्ष गुरुराज घिमिरेले अहिलेका राजनीतिज्ञहरुले प्रचण्ड वरिपरी घुमेकाले संकटकालको निकास निस्कन नसकेको आरोप लगाए। पूर्व अध्यक्ष कल्याण गुरुङले नेविसंघले सर्वसत्तावादको वकालत गर्नेहरुसँग भिड्न नसके यो भन्दा पनि कमजोर अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिए। पूर्व केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थपलियाले अहिलेको अन्तिम निर्णय निर्वाचन भएकाले निर्वकल्प निर्वाचनमा जानुपर्ने बताइन।