नेताहरु त कुर्सिका लागि बिकेका थिए थिए, नेपाली जनताले कुर्सिकै लागि प्रधानन्यायाधिश पनि बिकेको देख्नु पर्यो कस्तो बिडम्बना !!!
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएकोमा नेपाल बार
एशोशियसनले खेद व्यक्त गर्दै यस दिनलाई कालो दिनको रुपमा घोषणा गरेको छ ।
बारको बिहीबार बसेको आकस्मिक बैठकले आजको दिनलाई न्यायिक इति हासमा कालो
दिनको रुपमा सदैव स्मरण गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘बैठकले सीमित दलका सीमित नेताहरुले
मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लगेको ठहर समेत गरेको छ’ बारका उपाध्यक्ष टीकाराम
भट्टराईले भन्नुभयो । बार एशोशियशनले पदबाट तत्काल राजीनामा
गर्न रेग्मीसित माग पनि गरेको छ । न्यायिक निर्णय र प्रकृयालाई नपर्खीकन
असंवैधानिक ढंगले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको भन्दै बारले रेग्मीबाट
संविधान संरक्षण हुन नसक्ने ठहर समेत गरेको छ । दलहरुको असंवैधानिक निर्णय स्वीकार
गरेको भन्दै बारले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवप्रति पनि दुःख प्रकट गरेको छ
। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वबारे पहिलेदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको बारले
शुक्रबारको बैठकबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै नेकपा-माओवादीको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीले विरोधका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।
विद्यार्थी संगठनले सपथको टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु भएलगत्तै टायर बालेर विभिन्न कलेजहरुमा यातायात अवरुद्ध पारेका छन्।
उनीहरुले थप आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत ल्याउने भएका छन्।
नेकपा - माओवादीसहितको संघीय लोकतान्त्रिक जन गणतान्त्रिक मोर्चाले विरोध गर्दै दिउँसो १२ बजेदेखि उपत्यका बन्दको घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गएराति दलहरुबीच भएको ११ बुँदै सहमति कागजको खोस्टो मात्रै भएको बताएका छन्। उनले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको प्रस्ताव राप्रपा नेपालले पहिल्यै राखेपनि अहिले मात्रै कार्यान्वयन गरेकोमा खुसी लागेको पनि बताए।
थापाले भने ‘ढिलै भएपनि हाम्रो एजेण्डा स्वीकृत भएर स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका छन्। यसमा राप्रपा नेपाल खुसी छ। तर, ११ वुँदे सहमति भने चार दलले मात्रै गरेकाले त्यसमा पार्टीको सहमति छैन।' उनले इलाम सदरमुकाममा आज आयोजित राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठनको पूर्वाञ्चल भेलालाई सम्बोधन गर्दै चुनावी सरकार गठन भइसक्दा पनि देश एकढिक्का हुन नसकेको बताए। थापाले अरु दलहरुलाई चुनावी सरकारमा सामेल नगराएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘चार दलको अहंले गर्दा चुनावी सरकारको एजेण्डा साझा बन्न सकेन। चार दलहरु आफैंले आफैंलाई प्रमुख भने। जे मन लाग्यो त्यही गरे।' ११ बुँदे सहमति संवैधानिक नभएको भन्दै थापाले यसकै कारण राजनीति धमिलिएको बताए। उनले गम्भीर चुनौति लिएर प्रधानमन्त्री बनेका खिलराज रेग्मीलाई कार्यकालको शुभकामना पनि दिए। थापाले चुनाव आवश्यक रहेको राप्रपा नेपालको धारणा रहेको बताए। उनले भने ‘तर, खिलराज रेग्मीले चार दलको अरौटे-भरौटे बन्नु हुँदैन। रेग्मीले चार दलको घेराबन्दीबाट निस्कनुपर्छ।'
उनले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु दलहरुको षड्यन्त्र भएको बताए। उनले भने, ‘अन्तरिम संविधानमा बाधा अड्काउको विकल्पमा संयन्त्रको गठनको कुरा छैन। संविधानमा नभएको यो संयन्त्र गैरसंवैधानिक हो।' उनले देश अहिले संकटको घडीमा रहेको पनि बताए। कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका सह-अध्यक्ष पद्मसुन्दर लावती, वरिष्ठ नेता केशरबहादुर विष्ठलगायतले चार दलले देशलाई घेराबन्दीमा पारेको आरोप लगाए।
नेकपा-माओवादीसहित साना १८ दलले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्ने चार दलको प्रतिकार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
राजधानीमा बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले निर्दलीय सरकार बनाउने निर्णय राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् बाहृय शक्तिको आडमा बनेको आरोप लगाइएको छ ।
बाहृय शक्तिको आड र धापमा बनेको सरकार दलहरुबीचको वार्ता र सहमतिलाई लत्याउँदै, धज्जी उडाउँदै चार दलले निर्माण गरेको विज्ञप्तीमा आरोप लगाइएको छ । बैठकले दलीय सिन्डिकेट कायम गर्ने चार दलको प्रतिकार गर्न आहृवान गरेको छ ।
बैठकले शुक्रबार पुनः बैठक बसेर थप आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा नेकपा-माओवादी, नेकपा माले, नेकपा एकीकृत, नेकपा संयुक्त, राष्टिय जनमोर्चा, समाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल सहभागी थिए ।
यसैगरी नेपाः राष्टिय पार्टी, नेकपा संयुक्त मार्क्सवादी, नेकपा माले समाजवादी, नेकपा माले जनसमाजवादी, राष्टिय जनवादी मोर्चा नेपाल, जनता दल युनाइटेड, दलित जनजाति पार्टी
नेकपा मार्क्सवादी, जनमोर्चा नेपाल, नेकपा संयुक्त मार्क्सवादी र सुकुम्बासी पार्टी लोकतान्त्रिक सहभागी थिए ।
यसैबीच नेकपा-माओवादीले पनि बिहीबार नै विज्ञप्ती जारी गर्दै मुलुकमा विद्यमान संकट समाधानका लागि दलहरुभित्रैबाट आवाज उठेको बेला बाहृय शक्तिको आडनमा कार्यपालिका प्रमुखलाई सरकार प्रमुख बनाएर निर्दलीय सरकार बनाएको आरोप लगाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा दलबाहिरबाट अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने चार दलको सहमतिले दुई गैरराजनीतिक व्यक्तिले शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट बिहीबार बिहान शीतल निवासमा सपथ लिएलगत्तै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले माधवप्रसाद घिमिरे र हरिप्रसाद न्यौपानेलाई सपथ गराए । घिमिरेले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका छन् भने न्यौपानेले कानुन र श्रम ।
घिमिरे भर्खरै अवकास पाएका पूर्वमुख्यसचिव हुन् भने हरिप्रसाद न्यौपाने कानुन आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष ।
लामो समय निजामति सेवामा रहेर विशिष्ट श्रेणीसम्म पुगेका घिमिरेलाई तत्कालिन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिव बनाएको थियो । उनी स्वच्छ छविका भए पनि अडान लिन नसक्ने भनी निजामति प्रशासनमा आलोचना सुनिन्थ्यो । तर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नियम मिचेर निर्णय गर्न नदिँदा उनलाई राजदूतको ‘अफर’ गरिएको चर्चा थियो । घिमिरेले साउन २२ गते अवकास पाएका हुन् ।
गुल्मी निवासी न्यौपाने पूर्व कानुन सचिव तथा कानुन आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएकोमा नेपाल बार
एशोशियसनले खेद व्यक्त गर्दै यस दिनलाई कालो दिनको रुपमा घोषणा गरेको छ ।
बारको बिहीबार बसेको आकस्मिक बैठकले आजको दिनलाई न्यायिक इति हासमा कालो
दिनको रुपमा सदैव स्मरण गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘बैठकले सीमित दलका सीमित नेताहरुले
मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लगेको ठहर समेत गरेको छ’ बारका उपाध्यक्ष टीकाराम
भट्टराईले भन्नुभयो । बार एशोशियशनले पदबाट तत्काल राजीनामा
गर्न रेग्मीसित माग पनि गरेको छ । न्यायिक निर्णय र प्रकृयालाई नपर्खीकन
असंवैधानिक ढंगले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको भन्दै बारले रेग्मीबाट
संविधान संरक्षण हुन नसक्ने ठहर समेत गरेको छ । दलहरुको असंवैधानिक निर्णय स्वीकार
गरेको भन्दै बारले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवप्रति पनि दुःख प्रकट गरेको छ
। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वबारे पहिलेदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको बारले
शुक्रबारको बैठकबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
बारको विज्ञप्ति हेर्नुहोस्
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गएराति दलहरुबीच भएको ११ बुँदै सहमति कागजको खोस्टो मात्रै भएको बताएका छन्। उनले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको प्रस्ताव राप्रपा नेपालले पहिल्यै राखेपनि अहिले मात्रै कार्यान्वयन गरेकोमा खुसी लागेको पनि बताए।
थापाले भने ‘ढिलै भएपनि हाम्रो एजेण्डा स्वीकृत भएर स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका छन्। यसमा राप्रपा नेपाल खुसी छ। तर, ११ वुँदे सहमति भने चार दलले मात्रै गरेकाले त्यसमा पार्टीको सहमति छैन।' उनले इलाम सदरमुकाममा आज आयोजित राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठनको पूर्वाञ्चल भेलालाई सम्बोधन गर्दै चुनावी सरकार गठन भइसक्दा पनि देश एकढिक्का हुन नसकेको बताए। थापाले अरु दलहरुलाई चुनावी सरकारमा सामेल नगराएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘चार दलको अहंले गर्दा चुनावी सरकारको एजेण्डा साझा बन्न सकेन। चार दलहरु आफैंले आफैंलाई प्रमुख भने। जे मन लाग्यो त्यही गरे।' ११ बुँदे सहमति संवैधानिक नभएको भन्दै थापाले यसकै कारण राजनीति धमिलिएको बताए। उनले गम्भीर चुनौति लिएर प्रधानमन्त्री बनेका खिलराज रेग्मीलाई कार्यकालको शुभकामना पनि दिए। थापाले चुनाव आवश्यक रहेको राप्रपा नेपालको धारणा रहेको बताए। उनले भने ‘तर, खिलराज रेग्मीले चार दलको अरौटे-भरौटे बन्नु हुँदैन। रेग्मीले चार दलको घेराबन्दीबाट निस्कनुपर्छ।'
उनले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु दलहरुको षड्यन्त्र भएको बताए। उनले भने, ‘अन्तरिम संविधानमा बाधा अड्काउको विकल्पमा संयन्त्रको गठनको कुरा छैन। संविधानमा नभएको यो संयन्त्र गैरसंवैधानिक हो।' उनले देश अहिले संकटको घडीमा रहेको पनि बताए। कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका सह-अध्यक्ष पद्मसुन्दर लावती, वरिष्ठ नेता केशरबहादुर विष्ठलगायतले चार दलले देशलाई घेराबन्दीमा पारेको आरोप लगाए।
नेकपा-माओवादीसहित साना १८ दलले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्ने चार दलको प्रतिकार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
राजधानीमा बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले निर्दलीय सरकार बनाउने निर्णय राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् बाहृय शक्तिको आडमा बनेको आरोप लगाइएको छ ।
बाहृय शक्तिको आड र धापमा बनेको सरकार दलहरुबीचको वार्ता र सहमतिलाई लत्याउँदै, धज्जी उडाउँदै चार दलले निर्माण गरेको विज्ञप्तीमा आरोप लगाइएको छ । बैठकले दलीय सिन्डिकेट कायम गर्ने चार दलको प्रतिकार गर्न आहृवान गरेको छ ।
बैठकले शुक्रबार पुनः बैठक बसेर थप आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा नेकपा-माओवादी, नेकपा माले, नेकपा एकीकृत, नेकपा संयुक्त, राष्टिय जनमोर्चा, समाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल सहभागी थिए ।
यसैगरी नेपाः राष्टिय पार्टी, नेकपा संयुक्त मार्क्सवादी, नेकपा माले समाजवादी, नेकपा माले जनसमाजवादी, राष्टिय जनवादी मोर्चा नेपाल, जनता दल युनाइटेड, दलित जनजाति पार्टी
नेकपा मार्क्सवादी, जनमोर्चा नेपाल, नेकपा संयुक्त मार्क्सवादी र सुकुम्बासी पार्टी लोकतान्त्रिक सहभागी थिए ।
यसैबीच नेकपा-माओवादीले पनि बिहीबार नै विज्ञप्ती जारी गर्दै मुलुकमा विद्यमान संकट समाधानका लागि दलहरुभित्रैबाट आवाज उठेको बेला बाहृय शक्तिको आडनमा कार्यपालिका प्रमुखलाई सरकार प्रमुख बनाएर निर्दलीय सरकार बनाएको आरोप लगाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा दलबाहिरबाट अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने चार दलको सहमतिले दुई गैरराजनीतिक व्यक्तिले शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट बिहीबार बिहान शीतल निवासमा सपथ लिएलगत्तै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले माधवप्रसाद घिमिरे र हरिप्रसाद न्यौपानेलाई सपथ गराए । घिमिरेले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका छन् भने न्यौपानेले कानुन र श्रम ।
घिमिरे भर्खरै अवकास पाएका पूर्वमुख्यसचिव हुन् भने हरिप्रसाद न्यौपाने कानुन आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष ।
लामो समय निजामति सेवामा रहेर विशिष्ट श्रेणीसम्म पुगेका घिमिरेलाई तत्कालिन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिव बनाएको थियो । उनी स्वच्छ छविका भए पनि अडान लिन नसक्ने भनी निजामति प्रशासनमा आलोचना सुनिन्थ्यो । तर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नियम मिचेर निर्णय गर्न नदिँदा उनलाई राजदूतको ‘अफर’ गरिएको चर्चा थियो । घिमिरेले साउन २२ गते अवकास पाएका हुन् ।
गुल्मी निवासी न्यौपाने पूर्व कानुन सचिव तथा कानुन आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक