एउटा राजा को श्रीपेच खोसेर जन्मिए प्रचण्ड, झलनाथ, शुशिल र बिजय गच्छेदार नामका चार राजाहरु !!!

अब फेरी यी तीन छोटे राजाको श्रीपेच खोसेर प्रचन्ड मात्र बन्ने छन महाराजा, लेखेरै राखे हुन्छ झलनाथ र शुशील लाई प्रचन्डले अर्को नागार्जुन लखेट्नेछन !  

नयाँ नेपाल, गणतान्त्रिक नेपाल, लोकतान्त्रिक नेपाल, के के तान्त्रिक भन्दा भन्दै देश पूर्ण रुपमा शक्तिखोर र प्रचन्डपथ हुँदै अब छोटे राजा हरुको हात मा पुगेको छ । राजनीतिक रुपमा पूर्ण रुपमा उदाँगिएका यि चार छोटे राजाले प्रधानन्यायाधिश रेग्मीलाई पनि आफु जस्तै पूर्ण रुपमा नाँगै पारेर देश मा निर्दलिय सरकार मात्र लाध्दै छैनन संबिधान, नियम, कानुन को मज्जाले खिल्ली उडाउंदै आफु खुशी गर्दै देश र जनताको खिल्ली उडाएका छन । लाज नभएका यी अनुचरहरुले पहिला संबिधानसभाको नाममा र अब संबिधान सभाको चुनाव का नाममा फेरी लुट्न शुरु गरेका छन र यो लुटमा अर्का निर्लज्ज छोटे राजा खिलराज रेग्मी मिसिएका छन । देश झन दल दलमा भासिने भएको छ भने आतंकको बलमा उदाएको माओवादीको प्रचन्ड बाबुराम गुटले अर्को एतिहासिक बाजी मारेको छ, अरु सबैले नराम्ररी हारेका छन । प्रजातन्त्रका मुल्य मान्यता आदर्श माथि यी चार छोटे राजाले पिशाब मात्र फेरिदिएका छैनन ईतिहासलाई नै कलंकीत तुल्याउने काम गरेका छन । धिक्कार छ यी नब राजाहरुलाई जसले फेरी ११ बुन्दे शाहअंअतिका नाम मा जनतालाई बेकुफ बनाउने काम गरेका छन ।

नौटंकीहरु अझ के के न गरेउँ भन्दै बिजयोत्सब मनाउदैछन, आफ्नै धरो खुस्केको थाहा छैन बिचराहरुलाई !   

एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमति

संविधान निर्माणको कार्य पूरा नहुँदै संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैं संविधान बनाउन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरी देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागतरुपमा सुदृढ गर्न, २०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधानसभा कायम नरहेको तथा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको र सोको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनु अत्यावश्यक भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई समेत विचार गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरी नयाँ संविधान निर्माणको लागि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरी ताजा जनादेशको माध्यमबाट संविधानसभाको स्थापना गर्न, र संविधानसभाको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गरी देशमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक निकासको मार्गप्रशस्त गर्न संवैधानिक र कानुनीरुपमा रहेका बाधा अड्काउ फुकाएर राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न निम्नबमोजिम सहमति गरेका छौँ।
१. चुनावी सरकारको संरचना, काम कर्तव्य र अवधि
१.१. संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसदको निर्वाचन २०७० साल असार महिनाको ७ गतेभित्र गरिनेछ। यसका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनेछ र सो मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष र मन्त्री रहनेछन्।

१.२. संविधानमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेखित सबै कामहरू अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्। मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्।
१.३. अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीमा नेपाल सरकारबाट सबै निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा रही अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त गरिनेछ।

१.४.१. सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्नेछन्।
१.४.२. अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रमुख काम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु हुनेछ।
१.४.३. मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्य सबै कामहरू संविधानबमोजिम अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
तर दीर्घकालीन प्रकृतिका कामहरू अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने छैन।
१.४.४. प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन्।
१.४.५. कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रही सम्पादन हुनेछ।
१.५ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सङ्ख्या अध्यक्ष सहित बढीमा ११ हुनेछ। मन्त्रीहरूको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन्। यसो गर्दा समावेशी मान्यतालाई ध्यान दिइनेछ।
१.६ अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधी संविधानसभा-व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हालेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।
१.७ प्राविधिक कारण वा काबुबाहिरको परिस्थति उत्पन्न भई संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन २०७० साल असार ७ गतेभित्र हुन सकेमा २०७० साल मङ्सिर मसान्तभित्र यथासम्भव चाँडो अर्को मितिमा निर्वाचन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिति तय गर्नेछ।
१.८. अर्को प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पूर्ववत पदमा फर्कनेछन्।
२. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन र कार्य क्षेत्र
२.१. संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरुप सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति हुनेछ।
२.२ यसको कार्यक्षेत्र निम्न बमोजिम हुनेछ :
२.२.१ निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने। काबु बाहिरको परिस्थति उत्पन्न भई संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित समयभित्र हुन नसकेका उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अर्को मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ।
२.२.२ राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमतिको वातावरण निरन्तर बनाइ राख्न प्रयत्नशील रहने।
२.२.३. अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सहमति, राय र परामर्श दिने।
यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र सञ्चालन प्रक्रिया समितिले स्वयम् निर्धारण गर्नेछ।

३. संविधानसभाका सदस्यको सङ्ख्या र अवधि
३.१ संविधानसभा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू महिला, दलित, उत्पीडित जाति/ आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, किसान, श्रमिक/मजदुरलगायत सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक समावेशी आधारमा हुने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना र राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने ११ जना गरी जम्मा ४९१ रहने छन्। निर्वाचन क्षेत्र हाल कायम भए बमोजिम रहनेछ।
३.२. संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुवै हैसियतमा काम गर्नेछ र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि नयाँ संविधान बमोजिम हुनेछ।
४. मतदाता नामावली
४.१. निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरू मतदाता हुनेछन्।
४.२. अर्को संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनको लागि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको मतदाता नामावलीलाई आधार मानी निर्वाचन आयोगले हालसम्म अद्यावधिक गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीलाई (क) नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न र साथै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन तथा (ख) उपयुक्त अनुसार पनि नाम छुटेका व्यक्तिका हकमा २०६४ साल र त्यसपछिको मतदातासूचीका आधारमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ अनुसार मतदाता अद्यावधिक गर्न, गृहमन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलगायतका निकायको समन्वयमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
४.३. अर्को संविधानसभाको निर्वाचन पछि सम्पूर्ण बालिग नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ र त्यसै आधारमा मतदाता सूची तयार पारिनेछ।
५. बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रिया र विषयहरू
५.१. राजनीतिक दलहरूकाबीच सहमति गरी सोही अनुरुप बाधा अड्काउसम्बन्धी आदेशमा समावेश हुने विषयहरू तय गर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार परी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। सो सिफारिशअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीशलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदको शपथ गराइनेछ। यी सबै कामहरू क्रमशः एकसाथ गरिनेछन्।

५.२. उक्त सिफारिश बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाई कार्यान्वयन भएका व्यवस्थाहरू कार्य सम्पन्न भएपछि स्वतः निस्त्रि्कय हुनेछन्।
६. निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक प्रवन्ध
यो सहमतिअनुरुप राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन र अन्य व्यवस्थापनबारे निर्वाचन आयोगले प्रवन्ध गर्नेछ।
७.१. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको रिक्त पदमा यथाधीघ्र पूर्ति गर्न आवश्यक संवैधानिक प्रबन्ध गरिनेछ।
७.२. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गरी यथाशीघ्र नियुक्ति गरिनेछ।
७.३. परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गरिने व्यक्ति बाहेकका राजदूतका रिक्त पदहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ।
८. विघटित संविधानसभाका कामहरूको स्वामित्व लिनेबारे
संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूकाबीच भएका सहमतिहरूको स्वामित्व लिइनेछ।
९. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू
९.१. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। यस सन्दर्भमा नेपाली सेनामा तालिम गरिरहेको पूर्व माओवादी सेनाका लडाकुहरूको दर्जासम्बन्धी विषयलाई विगतमा भएको सहमति तथा आवश्यक तालिम, अभ्यास र प्रक्रियाको आधारमा विशेष समितिबाट तुरुन्त निर्णय गरिनेछ।
९.२. सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानविन आयोगको गठनका लागि आवश्यक कानुन तुरुन्त तर्जुमा गरिनेछ।
९.३. विगतको द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा लगायतका सबै सम्पत्ति सम्बन्धित हकवालालाई तुरुन्त फिर्ता गर्न एनेकपा (माओवादी) ले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नेछ।
१०. नागरिकताको विषय
जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइनेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि तत्काल उक्त कार्य गर्न आवश्यक भएकाले सविधानको बाधा अड्काउ फुकाउद्वारा त्यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।
११. स्थानीय निकायको निर्वाचन
स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७० सालभित्र गर्नेगरी संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'
अध्यक्ष
एनेकपा (माओवादी)
सुशील कोइराला
सभापति
नेपाली काँग्रेस
झलनाथ खनाल
अध्यक्ष
नेकपा (एमाले)
विजयकुमार गच्छदार
संयुक्त लोकतान्त्रिक मेधसी मोर्चा
मोर्चाको तर्फबाट

यी हुन् खिलराज रेग्मी

                                  

काठमाडौं, १ चैत्र (ओएनएस) : रेग्मी पाल्पा जिल्लाको पोखराथोक गाविस वडा नम्बर ६ मा २००६ जेठ १७ गते जन्मिएका थिए । २०२८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा शाखा अधिकृतका रुपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका रेग्मी २०३० फागुन १८ गते जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए ।

जिल्ला न्यायधीश बनेको एक बर्षमै उनि राज पत्रांकित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीमा बढुवा भएर उपरजिष्ट्रार बने । ६ बर्ष अर्थात २०४८ सालसम्म उपरजिष्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालेका रेग्मी त्यसपछि बिभिन्न पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदै प्रमुख न्यायाधीश बने ।

पुनरावेदन अदालतमा पनि रेग्मीले चार बर्षभन्दा बढि काम गरेनन्, त्यसलगत्तै २०५९ माघ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा प्रवेश गरे । २०६० यता सर्वोच्चमा भएका महत्वपूर्ण न्यायिक सुधारहरु ज्यादाजसो उनकै नेतृत्वमा भएका छन् ।

रेग्मीले नेपालको न्यायालय र कानुन सुधारका लागि गठन गरिएका बिभिन्न आयोग र समितिमा संयोजक रहेर समेत काम गरिसकेका छन् । संसदमा पारित हुने क्रममा रहेको देवानी संहिता उनकै नेतृत्वमा तयार भएको थियो ।

उनी २०६४ मा ‘तराई मधेस घटना सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ समिति’ का अध्यक्ष पनि थिए । सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले उमेर हदका कारणले अनिवार्य अवकाश पाएपछि २०६८ साल बैसाख २३ गते खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशमा बढुवा भएका हुन् ।

उमेर हदवन्दीका कराण सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल छोटो मात्रै हुने गर पनि रेग्मीको कार्यकाल अझै डेढ बर्ष बाँकी नै छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट २०२८ सालमै स्नातकोत्तर गरेका रेग्मीले कानुनमा पनि स्नातक गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अवार्ड, गोरखा दक्षिण बाहु तेस्रो र चौथो, त्रिशक्ति पट्ट तेस्रो लगायतका पदकहरुबाट विभूषित पनि भैसकेका छन् । नेपाल न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष समेत भइसकेका रेग्मी कम बोल्ने स्वभावका न्यायाधीशको रुपमा परिचित छन् ।

विभिन्न कानुन निर्माणका साथै उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धानको पनि अनुभव संगालेका रेग्मीले नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरुमा थुप्रै कार्यपत्र पनि पेश गरेका छन् । रेग्मीले संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, इटाली, बेल्जियम, फ्रान्स, स्वीटजरल्यान्ड, भारत, सिंगापुर सहित २० भन्दा बढी देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । 

प्रधानन्याधीश रेग्मीकै इजलाशले यसअघि संविधानसभाको म्याद मनपरी थप्न पाइदैन भनेर फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले गरेको सो फैसलाकै कारण संविधानसभा २०६८ जेठ १४ गतेपछि विघटन भयो ।

संविधानसभा विघटन हुनुमा रेग्मीको फैसला पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै कतिपयले संविधानसभा विघटन गराउनेलाई अहिले प्रधानमन्त्रीको पद दिइएको भनेर आलोचना पनि गरिरहेका छन् । 

बाबु ढुण्डिराज रेग्मीको जेठो छोराको रुपमा जन्मेका खिलराजका दुईजना भाइहरु र ४ बहिनी थिए । स्थानीय नेपाल राष्ट्रिय जनता प्राथमिक विद्यालयमा प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेका रेग्मी थप अध्ययन गर्न भारतको वनारस गए ।

वनारसबाट प्रवेसिका परिक्षा पास गरेर उनी पुनः पोखराथोक नै फर्केका थिए । त्यसपछि भारतको उत्ततर प्रदेशबाट सन् १९६६ मा प्रमाणपत्र तह पुरा गरेका थिए । प्रमाणपत्रतह पछि उनले नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तथा स्नतकोत्तर तहको अध्ययन पुरा गरेका थिए ।

रेग्मीले २०२६ सालको हाराहारीमा स्थानीय विष्णु आवासीय विद्यालयमा करीब दुई वर्ष प्रधानाध्यापक समेत भए । उनले अध्यापन गराएको उक्त विद्यालय अहिले विष्णु उच्च माध्यामिक विद्यालयका रुपमा सञ्चालित छ ।

२०३२ सालमा शान्ता रेग्मीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका रेग्मी दुई छोरा र एक छोरीका पिता हुन् । उनका एक छोरा र एक छोरी अहिले अमेरिकामा छन् । 

रेग्मीमा चुनौती र उनको असहज यात्रा
 

अन्तत: प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी आफ्नो जीवनमा कल्पना पनि नगरेको कार्यकार्य प्रमुख बन्न पुगेका छन् । ३६ औं नम्बरको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनको फोटो पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भुण्डीनेछ ।

तर उनका अगाडी देखिएका चुनौतीका पाहाड उनले कसरी छिचोल्न सक्लान रु त्यसमै उनले न्यायापालीकादेखि कार्यापालीका सम्म गरेको यात्रालयले उत्तर दिनेछ ।

संविधानसभाको विघठनपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले भनेका थिए “निकास दलहरुबाटै खोज्नुपर्छ अबको चुनाव पनि दलहरुले नै गर्नुपर्छ ।” तर, तीनै दलले अबको चुनाव गराउने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई सुम्पीने सहमति गरेको दलहरुले भन्दै आएका छन् ।

मुलुकलाई निकास दिन आफु माथि आइलागेको अविभारा उनले कसरी थेग्लान अहिले बहसको विषय बनेको छ । कतिपयले यो कदमलाई रेग्मीलाई असफल बनाउने खेल र राजनीतिमा अर्को षडयन्त्र हुन लागेको संकेतको रुपमा पनि ब्याख्या गर्दै आएका छन् । 

कतिसम्म भने एमालेका अध्यक्ष लगायतका नेताहरु शीतल निवासमा सहमतिको लागि शब्द तल माथि गर्न ब्यस्त रहँदा सोही पार्टीका बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालले अघिल्लो सोमवार पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानन्याधीशबाट रेग्मीलाई हटाउने खेलको रुपमा यो कदम अगाडि बढेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, “प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु कानुन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुन्छ । यदी प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने उहाँले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।”

यसबाट चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु अघि नै रेग्मीलाई असफल बनाउने खेल सुरु भएको प्रमाणित भएको छ । साथै शीर्ष नेताहरु सहमतिमा पुगे पनि अरु नेताहरुको विरोधका कारण सहमति नभैरहेको बेला रेग्मी प्रधानमन्त्री भए भने पनि उनलाई चुनाव गराएर राजनीतिक निकास दिन सफल हुन यीनै दलका नेताहरुले दिन्नन् भन्ने आशंकालाई बल पुराएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले गत सोमबार विहान प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा आफू राजनीतिक निकास दिनका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताएका थिए । सोमबारै सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर औपचारीक रुपमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको जनाए । त्यसपछिको घटनाक्रम र बारले जनाएको आपत्तीपछि नैं उनलाई आफैंले गरेको स्वीकारोक्ती निल्नु न ओकल्नु भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा निस्कृय र मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष मार्फत राजनीतिमा सक्रियता देखाउनु बाहिरबाट हेर्दा खासै अप्ठ्यारो छैन । तर, राजनीतिबाट टाढै बस्नुपर्ने व्यक्तिले पाउने राजनीतिक दायीत्व र पदीय संवेदनशीलता हेर्दा भूमिका निभाउन त्यत्तिकै असजिलो छ ।

अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले देशले दिएको जिम्मेवारी रेग्मीले बोक्नुपर्ने तर थुप्रै अप्ठयाराको पनि सामना गर्नुपर्ने बताए । “रेग्मीलाई कार्यकारी बनाइ हालेप नि सफल हुने वा असफल दलहरुको हातमै भर पर्ने छ” मैनालीले भने, “सही नियतले रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजीएको हो भने उनी सफल होलान् नभए बचेखुचेको इमान पनि खतम हुनेछ ।” 

पद नसम्हाल्दै देखि सुरु भएको विवादले राजनीति पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको पक्ष र विपक्षमा विभाजीत भइसकेको छ । न्यायालयको एउटा पाटो मानिने नेपाल बार एशोसियसन पनि प्रधानन्याायधीशको विपक्षमा छ । बार एशोसिएसनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु संविधानवादको विपरित भएको जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कुनै जंगी, निजामती र प्रशासनिक पद नभएको भन्दै बारले प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बनेर पुनः पुरानैं काममा फर्कन नमिल्ने बताएको छ । दलहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे लगत्तै त्यसको विरोध गर्दै आएको बारले रेग्मीले राजनीतिक दलहरुसँगको बैठकमा सहभागी हुनुलाई न्यायीक मुल्य, मान्यता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको बताएपछि रेग्मीलाई नेतृत्व लिन अझ असहज भएको छ । 

पूर्व प्रशासक र स्वतन्त्र व्याक्तिको जमात खोजेर प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको जिम्मा दिए पनि त्यसको अप्रत्यक्ष सञ्चालन राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा बन्ने संयन्त्रमार्फत दलहरुले नै गर्नेछन् । तर रेग्मीलाई दलहरुको अह्रनखटन मान्न पनि त्यति नै कठिन हुने राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी बताउँछन् । 

अर्को कुरा निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरुको नियुक्ति, कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि तयारीका लागि मात्रै निर्वाचन गर्न न्यूनतम १ सय २० दिन लाग्ने आयोगले यसअघि नै पटक पटक जानकारी गराइसकेको छ ।

दलहरुबीच अबको पाँच दिन भित्रै ती सबै विषय समाधान भइहाले पनि जेठ २२ गते आउन १ सय दिन पनि बाँकी छैन । समयको चाप र दलहरुले बिचमा गर्नुपर्ने अरु धेरै छलफल र सहमतिले पनि जेठ २२ गते सहज रुपमा चुनाव सकेर रेग्मीलाई फेरि प्रधानन्यायाधीश कै कुर्सीमा फर्किन सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, “हरेक दलहरुका चाहाना फरक फरक छन्, बीचमै दलहले अनेक खालका बखेडा ल्याउछन् । जसका कारण रेग्मीलाई पनि असफल बनाउन सक्छन् ।” 

प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएका कारण नै नेकपा–माओवादी सहितका केही दल आन्दोलनमा गइसकेका छन् । चुनाव सहज गराउन सबै दललाई सहमतिमा ल्याउनु आवश्यक हुनेछ । त्यो काम राजनीतिक संयन्त्रले गर्नेछ तर सयन्त्रले निर्णय नदिँदा दोषको भारी चैं रेग्मीले नै बोक्नुपर्नेछ ।

जेठ २२ मा सजिलै संविधानसभाको चुनाव गर्न सके संविधानसभा विघटनको आरोप मेट्न र तटस्थताको जाँच गर्ने अवसर त छँदैछ । तर चुनाव गर्न नसके विवादास्पद मुद्दामा निर्णय लिएर कमाएको रेग्मीको छवी धरापमा पर्नेछ ।

साथै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद बनाएर आगामी जेठ २२ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने विषयमा प्रमुख चार शक्ति सहमत भए पछि रेग्मीलाई मनाउन भन्दै विभिन्न चलखेल भैरहेको कुरा पनि स्पष्ट छ । विभिन्न देशका राजदूत तथा कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल र परामर्श गरिरहेका छन् ।

यसकारण रेग्मी प्रधानमन्त्री भए पनि बाह्य चलखेलको शिकार हुनुका साथै उनीहरुको प्रभावमा रहेर काम गर्नु पर्ने अर्को चुनौती पनि थपिएको छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयले हिजो भएको दलहरुको राजनीतिक सहमति, बाधा अड्काउ फुकाउ र प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनेबारे चलाखिपूर्ण वक्तव्य निकाली जानकारी दिएको छ। हिजैको मिति राखी आज निकालिएको वक्तव्यमा चार प्रमुख दलहरुले खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको जानकारी मात्र दिइएको छ। रेग्मीलाई नियुक्त गरिएको बारे कुनै उल्लेख छैन। आजै रेग्मीलाई रोक्ने रिटको सर्वोच्चको विशेष इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ।
राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य जस्ताको तस्तै-
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ (१) बमोजिम राजनैतिक दलहरुलाई सहमतिको आधारमा सरकार गठनका लागि आव्हान भएकोमा एकिकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाई संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्न मिति २०६९/११/३० मा भएको सहमतिको दस्तावेज समेत संलग्न राखी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा सिफारिस प्राप्त भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।
आज्ञाले,
हरिकुमार श्रेष्ठ
प्रवक्ता

२०६९ साल फागुन ३० गते