(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20130529

नेताहरुले हामीलाई नियम कानुनहरु चाहिँदैन, जसरी भए पनि गणतन्त्र घोषणा हुनुपर्छ भने : गणतन्त्र घोषणा गर्ने तत्कालिन संबिधानसभा अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ

गणतन्त्र स्थापना भएको पाँचौ बर्ष पुरा हुँदै गर्दा जनतामा गणतन्त्रप्रति उत्साह र उमंगको रङ मधुरो हुँदै गएको छ । न राजनीतिक स्थायित्व, न सम्बृद्धिको अबस्था गणतन्त्र थला परिरहेका बेला यसको घोषणा गर्ने तत्कालिन संबिधानसभा अध्यक्ष ओछ्यानमा छन् । कुलबहादुर गुरुङले तत्कालिन संबिधानसभाको सवैभन्दा जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभाको अध्यक्षता गरेका थिए । उनै गुरुङले २०६५ साल जेठ १४ गते राती नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भएको घोषणा गर्दा संबिधानसभा लामोसमयसम्म तालीको गडगडाहटले गुन्जिएको थियो ।kulbdr-gurung
अहिले कुलबहादुर गुरुङ विस्तारामा छन् । पार्टीका बैठक र सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने अबस्थामा पुगेका गुरुङ घाँटीको हड्डी खिइएर राम्रोसँग बोल्न र हिडडुल गर्न सक्दैनन् । त्यसमाथि थपिएको छ मुटुको ब्यथा ।मुलुकले गणतन्त्र दिवस
मनाईरहँदा गणतन्त्र घोषणा गर्ने गुरुङलाई भने न त कोहीले सम्झिन्छन् न त कोही भेट्न जान्छन् । तर उनलाई कुनै गुनासो र दुखेसो छैन् । भन्छन- मुलुक गणतन्त्रमा गएपनि शिशु गणतन्त्र भोकभोकै छट्पटाइ रहेको छ ।’
गुरुङकै शब्दमा गणतन्त्र घोषणाको दिनको सम्झना :
जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गर्ने एक किसिमको तय भयो । तय भएपछि नेतृत्वमा बसेका नेताहरुले हामीलाई नियम कानुनहरु चाहिँदैन, जसरी भए पनि गणतन्त्र घोषणा हुनुपर्छ भने । कसैको नाम लिन म चाहँदैन । त्यो क्षणमा धेरै नेताहरु मसँग परामर्श गर्न आएनन् पनि । कुरा पनि गरेनन् । मैले भनेँ, कसमसेम यस विषयमा छलफल हुनुपर्‍यो । किनकि गणतन्त्र यो देशमा घोषणा हुँदैछ भने पूर्वमेचीदेखि महाकालीसम्मका मान्छेहरुले थाहा पाउनुपर्‍यो । अब आजदेखि राजा रहँदैनन् भन्नुपर्ने कुरामा राजा चाहनेहरु पनि होलान्, नचाहने पनि त होलान् । यस विषयमा के कारणले राजा नरहनुपर्ने र के कारणले राजा रहनुपर्ने भन्ने कुरा त आउँछ । यो बहस हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्दा अँह यो बहस हुने कुरै हुँदैन । तुरुन्तै एजेन्डा लाने र तुरुन्तै पासमा हुनुपर्ने भन्ने कुरा आयो ।

त्योबेला म सभामुखको कर्सीमा बसिरख्दा नेताहरु अनावश्यकरुपमा मञ्चमा देखा परे । कतिपटक रामचन्द्र पौडेलजी आउनुभो । आवश्यक केही छैन, मलाई भन्नुपर्ने कुरा पनि छैन । तर, कतिपटक बाबुराम भट्टराई जी, अमिक शेरचनजी पनि आए । उनीहरु निकै त्रसित मुद्रामा थिए । मलाई त्यस्तो लागेको थिएन । म निचिन्त थिएँ । किनभने यत्रो समाजमा एउटा प्रस्ताव पास हुँदै थियो । कसैले पक्षमा पनि बोल्न सक्छ यो नियम हो । विपक्षमा पनि बोल्न सक्छन् यो पनि नियम हो । संसदमा कुनै पनि विषय छलफल नै नभई पास हुन्छ भने त्यो जत्तिको नराम्रो केही हुन्छ ? त्यसैले मैले त्यस विषयमा छलफल गराउने चेष्टा गरेको हुँ । आखिर त्यस विषयमा छलफल तथा बहस गर्न कसै न कसैले त माग गर्छन् गर्छन् । माग भयो पनि ।
तर, कस्तो भयो भने कसैलाई बोल्न नदिने भन्ने कुरा ममाथि आक्षेप लगाइयो । यसले बोल्न दिन्छ, बोले नराम्रो हुन्छ भन्नेजस्ता कुरा आए । मैले भनेको थिएँ यसलाई सदनमा त बहस गर्न दिनु पर्‍यो नि । बोल्न माग पनि गरे । सदनको म सभाअध्यक्ष भएकाले मैले बोल्न त दिनुपर्‍यो नि । सदनको सभाध्यक्ष डिक्टेटर होइन । म पुलको काम गर्ने मात्रै हो । अनि बोल्न नपाइने भन्नेखालका कुरा नेताहरुको थियो । माग भयो बोल्न पाउनु पर्छ भन्ने । मैले भनें तपाईहरुले बोल्न पाउनु पर्छ, बोल्न पाउनुहुन्छ । गणतन्त्र या राजतन्त्र भन्ने विषयमा भोटिङ भयो । रिजल्ट नहुँदै मैले त्यही क्रममा बहस गर्न दिएँ । एक दुईजनाले बोलिसकेका थिए राप्रपा नेपालका चन्द्रवहादुर गुरुङले पनि बोले । अन्ततः गणतन्त्रको पक्षमा अत्याधिक मत आयो, अनि घोषणा पनि त्यही दिन भयो ।
प्रचण्डले राजावादीको आरोप लगाएका हुन्
गणतन्त्र घोषणा भएपछि विभिन्नखालका टीकाटिप्पणी आए । गणतन्त्र घोषणा भएको भोलिपल्ट हो कि पर्सिपल्ट, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हामीले राजावादी मान्छेलाई सभाध्यक्ष बनाएर राजावादीकै हातबाट गणतन्त्र घोषणा गर्न लगायौं भने । केबी गुरुङ राजावादी थियो कि थिएन भन्ने कुरा त ०५६ सालमै प्रष्ट थियो । प्रचण्डले भन्दैमा म राजावादी हुने कुरा त थिएन । ०५६ सालमा राजाले संसद पुनस्थापना गर्दा त्यही संसदले सर्वसम्मतिले के पारित गरेको थियो भने राजाको उत्तराधिकारी राजपरिषदले छान्ने नभई संसदले राजाको उत्तराधिकारी छान्ने । त्यतिवेला म सांसद नै थिइन । ०५६ सालको निर्वाचनमा मैले हारेको थिएँ । त्यहीबेला राजाको उत्तराधिकारी राजपरिषद नभई सांसदबाट छान्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
भेट्न नआए पनि गुनासो छैन
झण्डै बिरामी भएर घरमै थलिएको डेढ वर्ष भयो । पार्टीको कार्यक्रममा तथा बैठकमा पनि जान सकिरहेको छैन । कोही भेट्न आउँदैनन भनेर म दुखेसो पनि गर्दिन । जतिवेला संसद चलिरहेको थियो, त्यही दिन भोटिङको दिन थियो । कति बिगि्रएको थियो र कति सपि्रएको थियो भन्ने मलाई थाहा थिएन । त्यतैवाट म संसदतिर लागे । त्यसपछि म हस्पिटलमा भर्ना भएँ । मलाई आइसीयुमा राखियो । आइसीयूमा राख्दा कसैलाई भेट्न पनि नदिँदो रहेछ । बोल्न पनि नदिँदो रहेछ । त्यतिबेला मलाई भेट्न नआउनेहरुप्रति पनि मलाई गुनासो छैन भेट्न आउनेहरुलाई धन्यवाद छ । अहिले पनि घरमा हुँदा पनि कोही भेट्न आउँदैनन् भनेर मैले गुनासो, दुखेसो गर्दिँन कोही भेट्न आए भने एक कप चिया खुवाएर पठाउँछु ।

ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रपति हुन मानेनन् : बाबुराम, नमानेकै हो : कमल थापा

गणतन्त्र र राजतन्त्रबारे बाबुराम र कमल थापाको रोचक अभिव्यक्ति



 १५ जेठ काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जनयुद्धकालमा आफूहरुले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई फकाएर राष्ट्रपति बनाउन खोजेको खुलासा गर्नुभएको छ । यसबारे भट्टराईसँग नेपालगञ्जमा तीन घण्टा गोप्य कुराकानी गर्ने तत्कालीन मन्त्री कमल थापाले भने कांग्रेस र एमालेलाई बाइपास गर्न ज्ञानेन्द्रले नमानेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ ।
छैठौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा अनलाइनखबरले गणतन्त्रवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र राजतन्त्रवादी नेता कमल थापासँग छुट्टाछुट्टै गरेको कुराकानीमा उहाँहरु दुबैले यो ऐतिहासिक तथ्य खोल्नुभएको हो । ‘ तत्कालीन मन्त्री कमल थापा, जो आइएस्सी पढ्दाका मेरा सहपाठी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग नेपालगञ्जको एउटा होटलमा २/३ घण्टा मेरो वार्ता भयो ।’- डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’राजाले गद्दी छाडेर यदी गणतन्त्रमा जान तयार हुन्छन् भने उनलाई हामी पहिलो राष्ट्रपति बनाउन तयार हुन्छौं चन्ने प्रस्ताव पुर्याउनोस् भनेर मैले थापालाई भनेको थिएँ, उहाँले यो प्रस्ताव राजासमक्ष पुर्याउनुभयो कि भएन थाहा भएन ।’
भट्टराईको प्रस्तावबारे राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा भन्नुहुन्छ- ‘माओवादी र राजाबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न हामी तयार छौं भन्ने कुरा उनीहरुले गरेको हो । तर, त्योबेला एक त राजाले मात्र चाहेर सबै कुरा हुने अवस्था थिएन ।’ थापाले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो- ‘बाबुरामजीले सांस्कृतिक राजाको सम्भावनाको कुरा गर्नुभएकै हो । राजसंस्था आफैंमा वैचारिकरुपमा स्वतन्त्र संस्था भएको हुनाले त्यो त कम्युनिज्ममा पनि अट्न सक्थ्यो र प्रजतन्त्रमा पनि अट्न सक्थ्यो । तर, खाली माओवादीलाई मात्र लिएर जान सक्ने अवस्था राजाको थिएन र राजाको चाहना पनि थिएन ।’ उहाँले भन्नुभयो-’ हामीले राजालाई बाबुरामजीको कुरा पनि रिपोर्ट गर्‍यौं । त्यो क्रममा स्वभाविक हो कि राजाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई माइनस गरेर माओवादीसँग मात्र सहकार्य गरेर जान सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।’
राजाले नमानेपछि अर्को चक्कर शुरु भो : भट्टराई
 नेपालमा गणतन्त्र राजाकै सहमतिले नै ल्याउने र त्यसरी गणतन्त्र आयो भने कम क्षति हुन्छ भनेर जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले आफूहरुले यस्तो पहल गरेको डा. भट्टराईको भनाइ छ । ‘तर, यो प्रयत्न असफल भयो । त्यसपछि अर्को चक्कर शुरु भयो । सोझो तरिकाले गणतन्त्र नआउने भैसकेपछि आन्दालनेनके बलबाट गणतन्त्र ल्याउनुपर्ने भो ।’ एमाओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो- ‘त्यसपछि हामी संसदवादी शक्तिहरुसँग मिलेर अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरुलाई पनि सन्तुलनमा ल्याएर गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने नयाँ नीतितर्फ गयौं । त्यहीवीचमा माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि संसदवादी दलहरुसँग उनको दूरी झन् बढ्यो ।’
 बहुमत आयो भने राजसंस्था फर्काउँछौं : थापा
राजसंस्थालाई अबैधानिक तरिकाले संविधानसभा सदस्यसमेत नरहेका कृष्ण सिटौलाको प्रस्तावमा हटाइएको भन्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानसभाले राजसंस्था हटाएको घोषणा गरेकाले आगामी संविधानसभामा आफूहरुको बहुमत आए संविधानसभाबाटै राजसंस्था फर्काउने बताउनुभयो । थापाले राजसंस्था तीन किसिमले पुनस्र्थापना हुन सक्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नुभयो, पहिलो दलहरुको सहमतिबाट, दोस्रो बहुमत जनताको अभिमतबाट र तेस्रो दुईवटा विकल्पबाट संभव नभए विद्रोहको माध्यमबाट । नेपालजस्तो बहुजातीय बहुसंस्कृतिक देशमा राजसंस्थाको आवश्यकता अरु बढेको थापाको दाबी छ । विभिन्न जातजातिको एकताको प्रतीकका रुपमा राजा चाहिने भएकाले राजसंस्था र्फकन सक्ने वस्तुगत आधार रहेको उहाँको दाबी छ । ‘जम्माजम्मी नेपाल राजसंस्थाबाट गणतन्त्रमा गयो, त्यसमा दुई वटाभन्दा अरु कारण म देख्दिँन, एउटा माओवादीको त्रास र दोस्रो बाहृय शक्तिको दबाव ।’ थापाले भन्नुभयो ।
राजतन्त्र  फर्कने वस्तुगत आधार छैन : भट्टराई
अढाइसय वर्ष पुरानो राजसंस्था जाँदा त्यसको पुनस्थापनाको माग गर्ने राजनीति शक्ति अस्थित्वमा रहनु स्वाभाविकै भए पनि नेपालमा राजतन्त्र फर्किने वस्तुगत आधार नरहेको डा. भट्टराईको तर्क छ । बहुजातीय देशमा आदिवासी जनजातिले एकजातीको प्रतीक राजसंस्था नस्वीकार्ने उहाँले बताउनुभयो । दलित, महिला र पिछडिएको क्षेत्रले सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्रलाई आफ्नो नठान्ने भएकाले राजतन्त्र र्फकने कुनै वस्तुगत आधार नरहेको भट्टराईको दाबी छ ।
‘नेपाली जनताको चेतना यति माथि उठेको छ कि यसबाट पनि राजतन्त्रको पुनस्थापना सम्भव छैन । संघीयता पक्ष्रधरले पनि राजतन्त्र स्वीकार्न सक्दैनन् । त्यसैले राजतन्त्रको पुनस्थापनाको आशा भनेको दिवा सपनामात्रै हो ।’-भट्टराईले भन्नुभयो- गणतन्त्र स्थापनापछि युवाहरुमा केही निराशा आएको छ, तर संक्रमणका बेलामा यस्तो हुन्छ र हामीले निराश नभई गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा लाग्नुको विकल्प छैन ।’
 भट्टराई खुशी, थापा बेखुसी
राजनीति शुरु गरेदेखि नै आफू गणतन्त्रको पक्षत्रर भएकाले गणतन्त्र आएपछि आफू जीवनमा असाध्यै खुशी भएको एमाओवादी नेता भट्टराईले बताउनुभएको छ । उता थापाले भने आफूले राजनीति शुरु गरेदेखि नै राजासहितको प्रजातन्त्रले मात्रै मुलुकलाई जोगाउन सक्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएकाले अरुको एजेन्डाको जीत हुँदैमा आफू ‘कन्भिन्स’ हुन नसकेको बताउनुभएको छ । ‘राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेता भएको कारणले गर्दा अरुले बोकेर हिँडेको एजेण्डाका आधारमा आएको परिर्वतनलाई मैले स्वीकार गर्ने होइन नि । मैले आफ्नो एजेण्डा अनुसार लिएर जान प्रयत्न गर्नु पर्‍यो नि ।’- थापाको भनाइ छ ।



राजसंस्था पुनःस्थापनाको चरणवद्ध योजना छ


कमल थापा, अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल
मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि एकाहोरो रुपमा राजतन्त्रकै वकालत गरिरहनुभएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासित हामीले सोध्यौं, के नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ ? तपाईहरुले कसरी राजतन्त्र फर्काउने योजना बनाउनुभएको छ ? पहिलेकै जस्तो राजतन्त्र स्थापना गर्ने कि नयाँ खालको ? ज्ञानेन्द्र, पारस वा कसलाई राजा बनाउने ? अनि, विगतमा तपाईहरु नै सत्तामा हुँदा पनि राजतन्त्र जोगाउन किन नसकेको ? अध्यक्ष थापाले दिनुभएको जवाफ चाँहि यस्तो छ :
० तपाईसँग डा. बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउने र शान्तिपूर्ण ढंगबाटै गणतन्त्र ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ?
- माओवादी र राजाबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न हामी तयार छौं भन्ने कुरा उनीहरुले गरेको हो । तर, त्योबेला एक त राजाले मात्र चाहेर सबै कुरा हुने अवस्था थिएन ।प्रमुख राजनीतिक दलहरु र माओवादीसँग औपचारिक रुपमा वार्ता गर्न जानुभन्दा पहिले तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालसँग म र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भेट्न भएको थियौं । सल्लाह माग्न गयौं र माधवजीले प्रष्टरुपमा भन्नुभयो कि ०४७ सालको संविधानभन्दा बाहिर गएर हामी कुनै पनि निकासलाई स्वीकार गदैनौं र संविधानसभा हामी स्वीकार गर्दैनौं । त्यसपछि म नेपाली कांग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न गएँ ।
उहाँले पनि आफ्नै भाषा र शैलीमा त्यही कुरा दोहोर्‍याउनु भयो कि कुनै हालतमा पनि ०४७ सालको संविधान ठूलो संघर्षबाट आएको, जनताको संविधान हो, २/२ पटकको चुनावबाट अनुमोदन भइसकेको छ, यो हामी गर्न सक्दैनौं । त्यसभित्रबाट सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् भन्नुभो । त्यही कुरा हामीले राजालाई रिपोर्ट गरौं । बाबुराम जीको कुरा पनि रिपोर्ट गर्‍यौं । र त्यो क्रममा स्वभाविक हो कि राजाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई माइनस गरेर माओवादीसँग मात्र सहकार्य गरेर जान सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । उहाँहरुले त सिलसिलेवार रुपमा उदारता देखाउने हो भने पहिलो राष्ट्रपति बनाउने, हैन पहिलो राष्ट्रपतिको टाइटल नभई राजसंस्था नै चाहिन्छ भने राजाकै रुपमा पनि कुनै न कुनै रुपमा राख्न सकिन्छ । राजालाई दिने भत्ताबारे यत्रो चर्काचर्की भइराख्या छ, हामी त्यो चर्काचर्की पनि गर्दैनौं भन्ने कुरासमेत गर्नुभएको हो ।
 ० तपाईलाई कस्तो लाग्याथ्यो माओवादी प्रस्ताव ?
- हैन, माओवादीसँग मात्र सहकार्य गरेर जान सक्ने अवस्था थिएन । अहिलेको जस्तो परिर्वतित प्रक्रियामा आइसकेको थिएन । उहाँहरुको त राजालाई सेरेमोनियल हेड बनाएर राज्यसत्तामा उहाँहरुले भने अनुसारको कब्जा गर्ने नै थियो ।
० के उहाँहरुले राजासँग मिलेर संसदवादी शक्तिलाई माइनस गर्ने भन्नु भएको थियो ?
-उहाँहरुले भन्नुभएको के हो भने राजा र माओवादीको बीचमा एकता भएपछि पार्टीहरुले बाध्य भएर त्यसलाई मान्नुपर्ने स्थिति आउँछ । मान्दैनन् भने स्वतः अलगिन्छन् भन्ने उहाँहरुको धारणा थियो । बास्तवमा उहाँहरुले जुनखालको राज्यसत्ता स्थापना गर्न खोज्नुभएको थियो, मोनार्की आफैंमा आइडोलोजिकल स्वतन्त्र भएका हुनाले उहाँहरुको राज्य व्यवस्थामा पनि मोनार्की अट्न सक्छ । प्रचण्डले भन्नुभएकै थियो नि हामीले कम्बोडियाको शैली चाहेका थियौं । बाबुरामजीले सांस्कृतिक राजाको सम्भावनाको कुरा गर्नुभएकै हो । मोनार्की आफैंमा वैचारिकरुपमा स्वतन्त्र संस्था भएको हुनाले त्यो त कम्युनिज्ममा पनि अट्न सक्थ्यो, प्रजातन्त्रमा पनि अट्न सक्थ्यो । त्यसकारण खाली माओवादीलाई मात्रै लिएर जान सक्ने अवस्था राजाको थिएन र राजाको चाहना पनि थिएन ।
० गणतन्त्र आयो, यसलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरिसक्दा पनि कमल थापाले हार स्वीकार नगरेको हो ?
-म राजाका बारेमा आधिकारिक धारणा त राख्न सक्दिँन, यो मिल्दा पनि मिल्दैन । मसँग भेट हुँदा भन्ने कुराको हकमा नेपाली जनता जे चाहन्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्न म तयार छु । यो राष्ट्रप्रति मेरो पनि दायित्व छ र मेरो पनि कुनै भूमिका हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनतालाई लाग्छ भने त्यो भूमिका निर्वाह गर्न म तयार छु भन्ने भनाइ राजाबाट बारम्बार आएको छ । जहाँसम्म हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपालको कुरा छ, यो राजाले तिमीहरु राजासहितको प्रजातन्त्रको एजेण्डा लिएर जाउ, पार्टी खोल भनेर सञ्चालन भएको होइन । राजसंस्था रहेकै बेलामा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थालाई बैचारिक आधार स्तम्भका रुपमा स्वीकार गरेर खडा भएको हो । राजसंस्थासँगको हाम्रो सम्वन्ध भनेको सैद्धान्तिक मात्रै हो ।
जसरी विगतमा कांग्रेस-एमालेको राजा र राजसंस्थासँग सम्वन्ध थियो, त्यही किसिमको सम्वन्ध हाम्रो पनि हो । उहाँहरुले त्यो सम्वन्धलाई विच्छेद गर्नु भो, हामीले निरन्तरता दिइराखेका छौं । र, हामीले परिर्वतन नगरेका कारण के हो भने परिर्वतन गर्नुपर्ने धरातलीय आधार हामीले देखेका छैनौं । हामी कन्भिन्स हुनुपर्‍यो नि । मैले कुनै विचार अवलम्बन गर्दा मैले पूर्णरुपमा त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि । मेरो चेतनाको विकास भएदेखि नै नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको राजसंस्था चाहिन्छ । प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ । राजा र प्रजातन्त्रको बीचको एकताले मात्र यो मुलुकलाई जोगाउन सक्छ भन्ने राजनीतिक चेतनामा हुर्किएको मान्छे म । त्यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने कारण म अहिले पनि देख्दिँन ।
० तर, के नेपाली जनताको चाहनाले राजतन्त्र गएको हैन र ?
जम्माजम्मी नेपाल राजसंस्थाबाट गणतन्त्रमा गयो, त्यसमा दुई वटाभन्दा अरु कारण म देख्दिन । एउटा, माओवादीको त्रास । दोस्रो बाहृय शक्तिको दबाव । यो दुई बटा कारणले मात्र मैले त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता म देख्दिँन । फेरि राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेता भएको कारणले गर्दा अरुले बोकेर हिँडेका एजेण्डाका आधारमा आएको परिर्वतनलाई मैले स्वीकार गर्ने होइन नि । मैले आफ्नो एजेण्डा अनुसार लिएर जान प्रयत्न गर्नु पर्‍यो नि । हैन भने भोलि माओवादीले एकदलीय सर्वसत्तावाद शासन लागू गर्‍यो भने मैले त्यो परिर्वतनलाई पनि स्वीकार गरेर जानु पर्‍यो । एउटा चुनावमा हार्दैमा आफ्नो एजेण्डा त समाप्त हुँदैन । त्यसकारण हामी निरन्तररुपमा अडेका हौं र यो ७/८ वर्षमा हामीले लिएको अडान ठीक रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
० के कारणले यस्तो प्रमाणित भो र ? नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने आधार के हो ?
-अहिले जुन किसिमको बाहृय चलखेल र प्रभाव बढेर गयो । राजसंस्था भएको भए यो हदसम्म चलखेल गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैनथ्यो । अहिले त सरकार परिर्वतन मात्र हैन, यहाँका महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरुमा समेत बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप हुन थाल्यो । हुँदाहुँदा सवैधानिक अंगमा नियुक्तिमा पनि बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप देखिन थाल्यो । अब हाम्रा अगाडि प्रश्न के हो भने यो बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप हुने जुन प्रक्रिया छ, यसलाई निरन्तरता दिँदै संस्थागत गर्ने वा यो त अति भयो भनेर हामी त्यसको विकल्पमा जाने । मलाई लाग्छ, अहिले त प्रचण्ड, बाबुराम, माधव, सुशील कोइराला जस्ता नेताहरुले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि हरेकपटक मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सधंै विदेशीको चाकडी गर्ने, खुसीपार्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुने बेला आयो ।
दोस्रो, नेपाल यसभन्दा बढी जातजाति भएको देश हो । त्यो जातजातिको एकता शुन्यमा कायम हुने होइन । त्यसका लागि केही निश्चित मूल्य मान्यता र संस्था चाहिन्छ । नेपालमा शदिऔं देशको अभ्यासबाट राजसंस्थाले यो एकताको प्रतीकका रुपमा काम गर्दै आएको थियो । त्यो प्रतीक ध्वस्त हुनेवित्तिकै यहाँ सामाजिक सद्भाव खल्बलियो, यहाँ जातीय साम्प्रदायिकताको भावना तिव्ररुपमा बढेर गयो, जसका कारणले देश विखण्डनमा जानसक्ने हो कि भन्नेसम्मको खतरा अहिले आम मानिसमा परेको छ ।
तेस्रो कुरा, हाम्रोजस्तो प्रजातन्त्र भर्खर बामे सर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकमा जनता स्वयंम् सक्रिय भएर जनउत्तरदायी व्यवस्था कायम गर्न कठीन पर्दोरहेछ । किनकि जनता असंगठित छन्, चेतनाको स्तर एकदमै कम छ र लोभलालच, त्रास आदि कुनै न कुनै कुराले जनतालाई प्रभावित गराउन सक्ने अवस्था हुँदोरहेछ । यस्तो ठाउँमा जनताको सार्वभौम अधिकारलाई बल प्रदान गर्ने चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको र भोटको राजनीतिभन्दामाथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा देखिएको छ । अहिले जुन किसिमको विकृति देखापरेको छ, जुन किसिमको ब्रम्हलुट भएको छ, यसमा जनतासँग डराउनु परेन ।
पैसा टन्न छ, संगठन छ, त्यसका आधारमा जनतालाई म्यानुपुलेट गर्न सकिन्छ र राजसंस्था छैन, राजासँग डराउन परेन । डराउनुपर्ने कुनै संस्था छैन । त्यो सबै आफैंले बनाउन सकिनेरहेछ । यो कारणले गर्दा पनि हिजोको भन्दा बढी राजासहितको प्रजातन्त्रको आवश्यकता महशुस भएको छ ।हिजो यति छाडा ढंगबाट बाहृय शक्तिको प्रभाव थिएन । हिजो अहिलेको जस्तो विखण्डनकारी ढंगबाट जातीय, साम्प्रदायिक भावना बढेको थिएन र अहिलेको जस्तो अराजकता र ब्रम्हलुट थिएन ।
० तपाईलाई वैचारिक नेताका रुपमा लिने गरिएको छ । यद्यपि यहाँले लिनुभएको विचारसँग धेरैको असहमति पनि छ । तपाईले कल्पना गरेको राजसंस्था विगतको भन्दा फरक हुन्छ कि उस्तै ?
-७ सालभन्दा अगाडि इफेक्टिभ राजसंस्था नै थिएन । पृथ्वीनारायण शाहको कार्यकाल एकीकरणमै बित्यो भने उहाँको देहवसानदेखि २००७ सम्मको राजसंस्थालाई त्योबेलाको भारदारी विकृति र विसंगतिले दुरुपयोग गरेको थियो । त्यसपछि राजा र जनप्रतिनिधिको बीचमा सहकार्य सुरु भएको हो । त्यसवीचमा ०१७ साल र ०५९ माघ १९ को घटनाका बारेमा धेरै ठूलो विवाद छ । तर, जे भए पनि ती दुई घटना राजाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएका विवादका पक्षहरु हुन् । अब यो पृष्ठभूमिमा हामीले राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं ।
हामी केमा प्रष्ट छौं भने शासन जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुको माध्यमबाट गर्ने, संवैधानिक दायराभित्र रहेर गर्ने । राजसंस्था राष्ट्रियता र एकताको प्रतिकका रुपमा, संविधानको संरक्षक र अविभावकको रुपमा रहने । एक प्रकारको शेरमोनियल रुपमा रहने । अझ एककदम अघि बढेर म त के भन्छु भने अबको राजसंस्था विगतको जस्तो राजसंस्था हुँदैन । त्यो ०६३ सालभन्दा अगाडिको जस्तो हुँदैन । किनभने देशमा गणतन्त्र चाहनेहरुको पनि ठूलो जनमत छ । त्यो जनमतलाई पनि चित्तबुझ्ने सहमति र सम्झौताको राजसंस्था हुन्छ । त्यो क्रममा हाम्रो मान्यता के भने अबको राजसंस्था संसद अवथा जनताको प्रतिनिधिको नियन्त्रणमा रहने संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्छ । त्यो अवधारणाअनुसारको राजसंस्था हुनुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने नागरिक राजाको रुपमा परिकल्पना गर्न सकिन्छ । शासन गर्ने हैन, एकताको प्रतीकका रुपमा, अन्तिम रक्षकको रुपमा रहने सक्ने, त्यो पनि संवैधानिक परिधिमा रहेर ।
० यसो भन्नासाथ मानिसहरुको ध्यान ज्ञानेन्द्र, पारस र हृदयेन्द्रमा जान्छ । किनभने अर्को ठाउँबाट राजा ल्याउने त पक्कै हैन होला ।
अहिले हामीले कुनै व्यक्तिको बारेमा छलफल गर्नुअघि त्यो संस्थाको अवश्यकतालाई हामीले महशुस गरौ भने त्यसलाई कुनरुपमा कायम राख्ने, कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ । अहिले नै लिएर जानु अपरिपक्क हुनसक्छ ।
० भनेपछि बेलायतमा मेरी दम्पत्तिलाई ल्याएजस्तो संसदले राजसंस्थालाई ल्याउन सक्ने भयो हैन ?
हो । राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने क्रममा हाम्रो चरणवद्ध योजना छ । पहिलो प्राथमिकता सबै राजनीतिक शक्ति र दलहरुको सहमतिका आधारमा राजसंस्था कायम गर्ने । त्यो गर्न तयार नहुने हो भने जनताको प्रत्यक्ष मतका आधारमा जाने । त्यो पनि नगर्ने हो भने विद्रोह बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । म तीनवटै सम्भावना देख्छु । तर, अहिले हाम्रो प्रयास भनेको पहिलो र दोस्रो विकल्पमै हुन्छ । हाम्रो पार्टी यही आइडोलोजीका आधारमा संगठन विस्तारमा जान्छ । हाम्रो पार्टीको महत्वपूर्ण आइडोलोजी भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र, स्थानीय स्वायत्त शासन हो । उदार खुला अर्थतन्त्र हो । तर, राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने मात्र पार्टीको काम हैन । हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने समिति हैन यो । हामीले त यो बैचारिक धरातलमा रहेर एउटा सबल र सम्पन्न नेपाल निर्माण गर्ने भिजन बोकेर हिडेका हौं । यी हाम्रा पिल्लरहरु हुन्, त्यसमा हामीले एउटा सुन्दर महल बनाउन चाहन्छौ ।
० अलिकति इतिहास कोट्याउँ । तपाईहरुले किन राजतन्त्र जोगाउन सक्नुभएन । के तपाईहरु असफल हुनुभएको हो ?
-वास्तवमा यसका दुई वटा पक्ष छन् । एउटा, राजाले जुन कदम चाले, त्यो कदमका पछाडि म कुनै शंका गर्दिँन । किनभने राजाले निरंकुश शासन लागू गर्न खोजेको भन्ने लगत प्रचार भएको छ । वास्तवमा राजाको एउटै चाहना के हो भने गृहयुद्धको संघारमा रहेको देश छ, प्रजातन्त्र पनि चुनाव हुन नसकेर ट्राकभन्दा बाहिर गएको छ । यसमा मेरो पनि त केही जिम्मेवारी छ, त्यसकारण ३ वर्षभित्रमा प्रजातन्त्रलाई पनि ट्रयाकमा राखिदिन्छु र यो माओवादी समस्या पनि समाधान गरेर शान्ति स्थापना गर्छु भन्ने एम्बिसनबाट राजाबाट कदम चालिएको हो । तर, त्यो कदमलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कमिकमजोरी भएकै हो । राजाको सहयोगीको छनोटमा केही कमिकमजोरी रहृयो । नीतिगत रुपमा पार्टीहरुलाई विश्वासमा लिन सकिएन । पार्टीहरुलाई के भ्रम पर्‍यो भने हामीलाई त समाप्त पार्न खोजिँदैछ, किनभने त्यो संकेत गयो । अर्को, अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिन सकिएन । यसरी त्यो बेलाको कमीकमजोरी भयो ।
म लगायतका सहयोगीहरुले भन्नुपर्छ कि राजालाई जुन उचित सल्लाह दिन सकेनौं वा त्यो सल्लाह कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सकेनौं । के-के सल्लाह दियौं, अब भनेर त काम छैन । त्यसको रिजल्ट भनेको हामीले राजसंस्थालाई जोगाउनका निम्ति हाम्रो टिमले प्रभावकारी ढंगबाट गर्न नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ । मैले आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक गरेको छु, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, मैले आफ्नो जिम्मेवारी लिनै पर्छ, हामी असफल भएकै हो ।
अब जहाँसम्म राजसंस्था किन गयो भन्ने सवाल छ, यो त हाम्रो कमजोरीको कुरा भो । अर्कोतर्फ १२ बुँदे समझदारीभन्दा अगाडि नै भारतीय विदेश मन्त्रालयको उच्च अधिकारीले दिल्लीस्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञसँग अब नेपालमा राजसंस्थालाई पाखा लगाउने बेला आउन लाग्यो । अब माओवादी र राजनीतिक पार्टीहरुलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने संकेत गरेको केही समयअघि विकिलिक्सले गरेको खुलासाबाट देखियो । त्यो मार्गचित्र अनुसार नै १२ बुँदे समझदारी भयो । र १२ बुँदे गर्ने क्रमदेखि अहिलेसम्म आउँदासम्म के प्रष्ट भयो भने माओवादी जनयुद्धताका नै भारतीय संस्थापन पक्षसँग सहकार्य गरिएको थियो भन्ने अहिले त जगजाहेर भएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने बाहृय शक्तिको षड्यन्त्र र देशभित्रको उग्रवामपन्थीको रणनीतिको शिकार राजसंस्थालाई बनाइयो । एम्बुसमा पारियो, जसले गर्दा त्यसको डिफेण्ड पनि ठीक ढंगबाट गर्न सकिएन ।
अर्को कुरा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वकांक्षा, कुण्ठा र प्रतिशोधले पनि काम गरेको हो । महत्वकांक्षा राष्ट्रपति हुने, त्यसलाई उहाँले पछि पनि अभिव्यक्त गर्नु भो । प्रतिशोध राजसंस्थासँग । मैले त्यहीबेला एकजना कांग्रेस नेतालाई सोधेको थिएँ, हैन गिरिजाबाबु किन यति साह्रो रिसाको भनेर । उहाँले राजाले गिरिजाबाबुलाई फिनिस गर्ने भन्ने उहाँको कानमा परेका उहाँले प्रतिशोध लिनुभएको हो । उहाँ केही कुरा सन्न पनि तयार हुनुहुन्न ।
 ० राजतन्त्रको अन्त्य जुन तरिकाबाट भयो, त्यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
त्यसलाई २/३ चरणमा हेर्ने हो भने ०६२/६३ को आन्दोलनको अन्त्य दरबार र आन्दोलनकारीको सम्झौतामा गएर टुंगिएको थियो । राजाको शाही घोषणा सम्झौताको दस्ताबेज हो । त्यसको अतिरिक्त लिखित कागजको पनि आदान-प्रदान भएको छ । त्यसको स्पि्रट ०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने । किनभने माओवादीले पनि त्यो बेलामा ४७ सालको संविधानलाई समाप्त पारेर अन्तरिम संविधान बनाउने कुरा गरेको थिएन । षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट त्यो काम भयो ।
त्यही सम्झौताअनुसार राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने काम भयो । प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजाप्रसाद केही हप्तासम्म पहिलेको जस्तै राजालाई साप्ताहिकरुपमा भेटेर बि्रफिङ गरिरहनुभएकै थियो । ०६३ साल जेठ ४ गतेको संसदले घोषणापत्र, जसलाई म्याग्नाकार्टा पनि भनियो, त्यसमा राजाको अधिकार कटौती गर्ने र राजाका उत्तदाधिकारीको रुपमा जेठी छोरी समेत रहने पाउने व्यवस्था गरियो । राजालाई स्पेश दिनुपर्छ, बेबी किङ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त एक वर्षसम्म चल्यो । पछि गएर संविधानसभाको पूर्वसंन्ध्यामा ०६४ साल पुस १० गते षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट संविधानसभाको चुनाव नै नभई राजसंस्थालाई अन्त्य गरेर गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बनाउने काम गरियो ।
र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम ०६५ साल जेठ १५ गतेको पहिलो बैठकले गर्‍यो । त्यो पहिलो बैठक पूर्ण नै थिएन किनभने मनोनित सभासदहरु आएकै थिएनन् । दोस्रो संसदमा मन्त्रीहरुलाई पनि बस्ने अधिकार हुन्छ तर, संविधानसभामा सभासदहरुलाई मात्र बस्ने अधिकार हुन्छ । त्यो पहिलो संविधानसभाको बैठकमा सदस्य नै नरहेको व्यक्ति कृष्णप्रसाद सिटौला उपस्थित मात्र हुनुभएन, प्रस्तावक नै बन्नुभयो र एक मिनेट पनि छलफल नगरी मध्यरातमा त्यो प्रस्ताव पारित गरियो ।
० त्यसबेला राजाले कुनै प्रतिकार नगर्नु र गणतन्त्रलाई स्वीकार्नुको कारण के हो ?
राजाले प्रतिकार नगरेर ठूलो बुद्धिमतापूर्वक काम गरेको हो । राजाले त्यो निर्णयलाई अवज्ञा गरेको भए धेरै ठूलो रक्तपात हुन्थ्यो । त्यो बेलासम्म मान्छेहरु मर्न र मार्न तयार थिए । त्यस्ता जमातहरु नभएका पनि हैनन् । सेना राजाकै हातमा थियो । दरबारमै सेनाको टुकडी थियो । तर, लोकसम्मत्तिलाई मानेर जाने नेपालको राजसंस्थाको आफ्नै मौलिक क्यारेक्टरका कारण राजाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बाटो दिएको हो ।
अर्को कुरा, एकछिन त्यसलाई बैध नै मान्ने हो भने पनि संविधान नै नवनाई संविधानसभा भंग भएपछि त्यसका निर्णयहरु त बदर भए । संविधानसभाले गरेका कुनै पनि निर्णहरु भोलि आउने संविधानसभाका लागि बाध्यकारी हुनेछैनन् । संविधानतः राजसंस्था जेठ १४ को अवस्थामा कायमै छ ।
 ० अब नयाँ संविधानसभा आएपछि फेरि राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्छ भन्न खोजनुभएको हो ?
-पर्छ नि । नयाँ आउनेले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने सकिन्न । गणतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्था छ । किनभने अन्तरिम संविधानमा भएका सबै व्यवस्थालाई भोलिको संविधानमा हुबहु राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।
० तपाईको पार्टीले बहुमत ल्यायो भने राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्छ ?
-विल्कुल गर्छौ ।
 ० त्यसोभए राजाले पनि त चुनावमा भाग लिएर दुई तिहाई बहुमत ल्याएर आफूलाई पुनःस्थापना गरे भैगो नि त ?
-मैले बुझेअनुसार राजामाथि ठूलो दबाव छ । विभिन्न क्षेत्रबाट, हुनसक्छ बाहृय शक्तिबाट राजा बाहिर फ्रन्टमा आउनुपर्‍यो, मुभमेन्ट गर्नुपर्‍यो भन्ने दबाव हुनसक्छ । तर, नेपालको राजाको आफ्नै खालको क्यारेक्टर छ । जनतासँग मूठभेड नगर्ने । चाहे माओवादी नै किन नहोस्, माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न पनि राजाहरुमा धेरै ठूलो रिडप्टेड थियो । त्यसकारण राजा आफैं सक्रिय हुने भन्दा पनि मूठभेड नहोस् र सर्बसम्मत्तिबाटै होस् भन्ने चाहना हुनसक्छ ।
० तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ, कुनै दिन नेपालमा सर्वसम्मतिमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन्छ ?
-व्यक्तिगतरुपमा कुरा गर्दा मैले नाउँ नलिउँ तर, एकसेएक गणतन्त्रवादी भन्नेहरु कुनै न कुनै रुपमा चाहिने हरेछ भन्नुहुन्छ । उहाँहरु नै भन्नुहुन्छ राजालाई पाखा लगाएर विदेशीको चाकडी गर्न हामीले यो व्यवस्था सोचेको त हैन । आजको त्यस्तो भन्ने उहाँहरुले पनि रियलाइज गर्नुभएको छ । कुनै पनि गल्तीलाई सच्याउने पहिलो स्टेप रियलाइजेशन हो । रियलाइज भएपछि सुधार हुन्छ ।
-अरूण बराल/राजकुमार श्रेष्ठ /online khabar 

  • आफैलाई गाली गर्ने सभामा नेता भए दर्शक

    काठमाडौं, १५ जेठ :गणतन्त्र स्थापनाको छैठौ वर्षगाँठमा अघिल्ला वर्षमा भन्दा दृश्यहरु फरक देखिए । विगत झै सरकारले टुडिखेलमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । तर त्यसमा नागरिक समाज सहभागि भएन । नागरिक समाजका अगुवाहरु पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार आफ्नै आयोजनाको बानेश्वर सभामा सरकार र मुख्य दलको विरोध गर्दै थिए । उता राष्ट्रपतिले साँझ आयोजना गरेको चियापानमा पनि उनीहरु सहभागि भएन्न । दलका नेताहरु राष्ट्रपति कहाँ त पुगे तर गणतन्त्र दिवसको सुखद अवसरमा पनि देशको राजनीतिक अन्यौलताले अनुहारमा चमक देखिएन ।
     
    राष्ट्रपतिको आव्हान
     
    राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मुलुकमा राजनीतिक र संबैधानिक अवस्था सात सालको भन्दा फरक हुन नसकेको बताएका छन् । देशमा ठूल्ठूला राजनीतिक आन्दोलन हुने गरेको र त्यसले राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि त्यसको जगेर्ना गर्न नसकेको बताएका छन् ।
     
     
    गणतन्त्र दिवसको अवसरमा  देशवासीको नाममा शुभकामना संदेश दिँदै राष्ट्रपति  यादवले राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीलाई यस बिषयमा गम्भिर भएर सोच्न आग्रह गरेका छन् । मुलुकले समुन्नतको बाटो लिन नसक्नुको मुल कारण उनले राजनीतिक स्थायित्व नहुनुलाई दिएका छन् । तर राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्नुको कारण चाँही उल्लेख गरेका छैनन् ।
     
     “जहाँनिया राणा शासनको अन्त्यसँगै २००७ मा आरम्भ भएको नेपालको बिकास र आधुनिकीकरणको अभियानले २०७० साल सम्म आईपुग्दा लामो फड्को मारीसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य,संचार, भौतिक पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धी हाँसिल भएका छन् ।
     
    तर त्यहि अनुपातमा राजनीतिक र संबैधानिक स्थिरता प्राप्त गर्न भने सकेको छैन लोकतान्त्रिक पद्धति र संबैधानिक ब्यवस्था लाई स्थायित्व प्रदान गर्ने सवालमा हामी बारम्बार चुकेका छौँ ।” ६३ बर्ष सम्म पनि राजनीतिक स्थायित्व कामय हुन नसकेको प्रति निराशा ब्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले संदेशमा भनेका छन् “सफल जनआन्दोलन र ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्ने तर तिनका उपलब्धीको जगेर्ना गर्न नसक्ने अवस्था हामीकहाँ किन दोहोरिरहन्छ ? गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बिशेषतः राजनीतिक नेतृत्व र बुद्धिजीवी बर्गलाई यो प्रश्नमा गम्भीर भएर सोच्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।”
     
    राष्ट्रपति यादवले अहिले गर्नु पर्ने एउटै काम भनेको संविभानसभाको चुनाव र त्यस सभा मार्फत जनभावना अनुकुलको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको बताएका छन् । यस बिषयमा छलफल र बहस प्रशस्त भै सकेकोले अव काम गरेर देखाउन मात्रै बाँकी भएको भन्दै दलहरुलाई चुनाव गर्नु बाहेक अरु बिषयमा छलफल आवस्यक नभएको संदेश दिएका छन् ।
     
    पछिल्लो समयमा खिलराज रेग्मी र लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तीलाई लिएर निक्कै आलोचित बनिरहेका राष्ट्रपति यादवले भनेका छन्  “काम गर्ने सिलसिलामा एदाकदा त्रुटी पनि हुन सक्छन् त्यसबाट पाठ सिकेर पुन त्रुटी नदोहोर्याउने प्रतिवद्धताका साथ अघि बढ्नु नै हामी सबैको कर्तब्य हो ।” 
     
    आफैलाई गाली गर्ने सभामा नेता भए दर्शक
     
    सुवास नेम्वाङ सभामुख हुँदा टुडिखेलमा आयोजना हुने सरकारको गणतन्त्र दिवसको मञ्चमा अतिथिको रुपमा सहभागि हुन्थे । तर पूर्वसभामुख छैटौ गणतन्त्र दिवसमा नागरिक समाजले सरकारको विरोधमा नयाँ बानेश्वर संविधानसभा नजिक आयोजना गरेको सभामा सहभागि थिए । त्यो पनि दर्शकको रुपमा । 
     
    पूर्वसभामुखलाई साथ दिएका थिए । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र काँग्रेसका पूर्वसचेतक लक्ष्मण घिमिरेले । मञ्चमा भाषण गर्ने नागरिक समाजका अगुवाले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई चर्को स्वरमा गाली गर्दा तीनै जनाले शिर निहुराएको देखिन्थ्यो । यी तीन जना नेताको सुचिमा केहिबेर पछि काँग्रेसका अर्का नेता गगन थापा पनि थपिए ।
     
    खिलाराज रेग्मी सरकार र अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्ती गरिएको विरोधमा नागरिक समाजले सरकारले मनाउने गणतन्त्र दिवस समारोहलाई बहिस्कार गर्दै छुट्टै सभाको आयोजना गरिएको थियो ।
     
    सभामा सहभागि नेताहरु स्वतस्फूर्त रुपमा आएको आयोजक मध्येका एक नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले बताए । सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी भित्रका अलोकतान्त्रिक नेताका विरुद्ध लुकेर होइन खुल्ला रुपमा आउन आग्रह गर्दा काँग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरेले ताली बजाए । तर नेम्वाङ र पोखरेल एक अर्कालाई हेर्दै मुस्कुराए । “तपाईहरु पुच्छर लुकाएर होइन डटेर पार्टी भित्रका अलोकतान्त्रिक नेताका विरुद्धमा लाग्नुस हामी तपाईको साथमा छौ” कार्कीले चोटिलो रुपमा भने । 
     
    सभामा सहभागि नेतालाई पत्रकारले प्रश्न साध्ने प्रयास गरेका थिए । तर सबैले अस्वीकार गरे । कार्यक्रमको अन्त्य तिर पुगेका काँग्रेसका युवा नेता थापा भने केहि आयोजक सँग हात मिलाएर फर्किहाले । - ओएनएस 

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक