बोलिको कुनै ठेगाना नभएका दुई जिब्रे प्रचण्डले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिशत घटाउने निर्णयविरुद्ध जनजातिले सडक आन्दोलन गरे आफूले साथ दिने बताए !

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिशत घटाउने निर्णयविरुद्ध जनजातिले सडक आन्दोलन गरे आफूले साथ दिने बताउनुभएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको टोलीले सोमबार समानुपातिको सीटसंख्या घटाउने निर्णय खारेजीलगायतको माग राख्दै प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ‘यो मागलाई लिएर तपाईहरु सडक संघर्षमा उत्रे पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौं’ प्रचण्डले भन्नुभयो-’जनजातिका मागका विषयमा मुख्य चार राजनीतिक दलहरुसंग पनि छलफल गर्नेछु ।’ महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले भन्नुभयो-’हाम्रो मागप्रति उहाँको पनि समर्थन छ । अरुसँग पनि कुरा राख्नुुस्, तपाईहरुको माग सुनुवाइ भएन भने आन्दोलन गर्दा त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ भन्नुभयो ।’ समानुपातिकतर्फको सीट संख्यालाई ३ सय ३५ बाट झारेर प्रत्यक्षसरह २ सय ४० बनाउने गरी प्रमुख चार दलबीच फाुगन ३० गते भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंमले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । चारदलीय सहमतिअनुसार अब आउने संविधानसभाको कूल सदस्य संख्या ४ सय ९१ हुनेछ, जसमा समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ समान २४०/२४० र ११ जना मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई साथ दिने प्रचण्डको यो वचन पहिलो भने होइन । यसअघि पनि संविधानसभा विघटन हुनुपूर्व दलहरुबीच ११ प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएलगतै प्रचण्डले जनजाति नेताहरुसँग आफूले बाध्यात्मक अवस्थामा सहमति गर्नुपरेको भन्दै आन्दोलन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसलगतै जनजाति नेताहरुले आन्दोलन थालेका थिए भने मधेसी दलहरुले पनि ११ प्रदेश नमान्ने बताएपछि सहमति तुहिएको थियो । माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार भएको भेटमा सरकार र ठूला राजनीतिक दलले गरेको निर्णयले संविधानसभामा आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्ग, पिछडावर्ग, महिला र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व घट्ने भन्दै जनजाति नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । ‘यस विषयमा पटक-पटक सरकार र राजनीतिक दलहरुसंग कुरा गर्‍यौं, तर हाम्रो
मागको सुनुवाइ भएको छैन-’जनजाति महासंघका अध्यक्ष कुमालले बताउनुभयो । प्रचण्डलाई पाँचबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनजाति नेताहरुले संविधानसभामा न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । आदवासी जनजाति महासंघले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ज्ञापनपत्रको बुझाएको छ भने कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई छिट्टै बुझाइने कुमालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुले दीर्घकालिन असर पार्न सक्ने खालका ठूला निर्णय नगर्न मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमवार विहान बालुवाटार पुगी प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुले चुनावी सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने, सरुवा बढुवा लगायतका ठूला निर्णयले दीर्घकालिन असर पार्न सक्नेभएकाले रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

वैठकपछि पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण लगायतका विषयमा पहिलेदेखि नै कुरा चल्दै आएको र आवश्यकता पनि भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी रेग्मीले दिएको वताउनुभयो । रेग्मीको भनाई उद्धृत गर्दै गच्छदारले भन्नुभयो,-’माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै यो प्रक्रिया अघि वढेको हो । विमानस्थलको स्तररोन्नती लगायतका विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय भएको भएपनि कसलाई ठेक्का दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’

भेटमा रेग्मीले पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा अध्यागमन कार्यालय खोल्न आवश्यक भएकाले सरकारले नीतिगत सहमति मात्र जनाएको वताउनु भएको गच्छदारले वताउनुभयो । यस्तै क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन, निर्वाचनलाई कसरी सफल वनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको गच्छदारले जानकारी दिनुभयो । वैठकमा असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन भइरहेको द्वीपक्षीय प्रयासवारे जानकारी आदान प्रदान भएको थियो । वैठकले असन्तुष्ट दलहरुलाई चुनावी प्रकृयामा ल्याउनका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमका अनुसार भेटका क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका दिर्घकालिन असर पार्ने कुनै निर्णय नगरेको र आगामी दिनमा त्यस्ता निर्णय नहुने कुरा दलहरुलाई स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको संविधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउनमै केन्दि्रत रहेको नेताहरुलाई बताउनुभएको गौतमद्वारा जारी वित्रप्तिमा उल्लेख छ ।
‘निर्वाचनप्रति सरकार प्रतिबद्घ रहेको र तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउन सरकार दृढतापूर्वक पूर्ण तयारीका साथ अघि बढीरहेको पनि अध्यक्ष रेग्मीले उल्लेख गर्नुभयो,’ गौतमको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भेटका क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति फरक धारणा राख्ने दलहरुसँग वार्ता, संवाद र छलफललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरुलाई पनि सक्रियताका साथ वार्ता, संवादको पहल गर्न र छिट्टै उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुभयो ।’