(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20131020

नेपाली काँग्रेसको संविधानसभा निर्वाचन २०७० घोषणापत्र

नेपाली काँग्रेस, संविधानसभा निर्वाचन २०७०
केन्द्रीय प्रचार–प्रसार समिति, वी.पी. स्मृति भवन, काठमाडौ नेपाल 
आदरणीय दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरू,
संविधानसभाको पुनः निर्वाचन हुदै गरेको यो महत्वपूूर्ण घडीमा नेपाली काँग्रेस सर्वप्रथम नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति, स्वतन्त्रता, न्याय र लोकतन्त्रको स्थापनाका निम्ति भएका सबै आन्दोलन र स‹र्षहरूमा आफनो जीवन उत्सर्ग गर्ने समस्त सहिदहरूलाई हृदयदेखि नै स्मरण गर्दै सम्पूर्ण नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरूमा हार्दकि अभिवादन गर्दछ।
नागरिक स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि विगत सात दशकदेखि हुँदै आएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रत्येक कालखण्डमा सबै प्रकारको स‹र्षको मोर्चामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने देशका तमाम तरुण–विद्यार्थी, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, किसान–मजदुर र महिला, शिक्षक–प्राध्यापक र बुद्धिजीवी, वकिल, डाक्टर र इञ्जिनियर, सञ्चारकर्मी, साहित्यकार, कलाकार एवम् उद्यमी–व्यवसायीलगायत काम र जिम्मेवारीका सिलसिलामा संसारका विभिन्न ठाउँमा रहनुहुने सबै पेशा र व्यवसायका सम्पूर्ण नेपालीको दृढ लोकतान्त्रिक चेतना, स‹र्ष र सङ्कल्पलाई नेपाली काँग्रेस हार्दकितापूर्ण

अभिनन्दन गर्दछ।
हामी दोस्रोपटक हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचनको स‹ारमा छौं। एक युगमा एक दिन एकपटक आउँछ भन्ने नारा लिएर २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएको त्यो क्षण हाम्रो मानसपटलमा अझै ताजै छ। नेपाली जनताको शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको चाहनालाई सम्मान गर्दै अत्यन्त असहज र प्रतिकूल परिस्थितिमा सबै पक्षलाई समन्वय गर्दै नेपाली काँग्रेसले नै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो। 
नेपाली काँग्रेसले विगतको संविधानसभाभित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि अन्तिम समयसम्म गरेको प्रयास सार्थक बन्न सकेन। संविधान नै जारी नगरी संविधानसभा विघटन भयो। यद्यपि एउटा ठूलो जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली काँग्रेस जनताको अपेक्षा अनुरूप संविधानसभालाई परिणाममुखी बनाउन नसकेकोमा नैतिक जिम्मेवारी लिन्छ। साथै, गत संविधानसभाभित्र नेपाली काँग्रेसले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यो र किन र कस्का कारणले संविधान बन्न सकेन भन्ने बारे नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको यथार्थपरक मूल्याङ्कन हुने नै छ भन्ने कुरामा काँग्रेस विश्वस्त छ।
श्रद्धा र सम्झना 
हाम्रो श्रद्धापूर्ण सम्झनामा यतिखेर नेपाली काँग्रेसका असंख्य जुझारु नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक साथीहरू हुनुहुन्छ। जसले विगत सात दशकको अवधिभित्र जेल–नेल, निर्वासनको पीडा र मृत्युलाई समेत वरण गरेर देशको लोकतान्त्रिक स‹र्ष र चेतनालाई जीवित राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। काँग्रेसजनको यो स‹र्ष यात्राको पछिल्ला वर्षहरूमा निरङ्कुश राजतन्त्रको प्रताडनासँगै माओवादी हिंसाको समेत शिकार हुनुपर्‍यो। यस क्रममा जीवन गुमाउने योद्धाहरूसँगै अङ्गभङ्गको पीडा, घर–सम्पत्ति हरणको दुःख र आफ्ना परिवारबाट विस्थापित भएका सबैको ९लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति कहिल्यै नहल्लिने आस्थाको० उच्च कदर गर्दछौँ। 
आज जुन परिवर्तनप्रति हामी गौरव गरिरहेका छौँ र जुन स्वतन्त्रताको जगमा हामी लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, यो तिनै योद्धाहरूको स‹र्ष र धैर्यका कारण सम्भव भएको हो। हिमाल–पहाडका कुना कन्दरामा होस् वा तराईका फाँटमा बसेर विभित्र आरोह अवरोहको सामना गर्दै हिंसा र निरङ्कुशताका कठिनतम दिनहरूमा समेत बिना कुनै स्वार्थ तन, मन, वचन र कर्मले लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति अविश्रान्त क्रियाशील लोकतन्त्रप्रति आस्थावान नेपालीहरूको अदम्य साहस र सक्रियताका कारणले नै आज पनि नेपाली काँग्रेसको शान, शक्ति र गौरव अडेको छ। उहाँहरूको त्यो साहस र आत्मविश्वासको नेपाली काँग्रेस सम्मान व्यक्त गर्दछ।
हामी यो महत्वपूर्ण घडीमा २००७ सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिका नेता तथा त्यसपछि लोकतन्त्र बहालीका लागि भएका स‹र्षका नायक एवम् काँग्रेस–विचारधाराका पथप्रदर्शक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई श्रद्धा र सम्मानका साथ सम्झन्छौँ। २०१७ सालपछिको अत्यन्त कठिन र प्रतिकूल परिस्थितिमा पार्टी सङ्गठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई जीवन्त बनाइराख्ने श्रद्धेय नेता सुवर्ण शम्शेरलाई हृदयदेखि नै स्मरण गर्छौँ। त्यसैगरी, हामी २०४६ सालको जन–आन्दोलनले प्रज्वलित गरेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको अथक स‹र्षगाथा र आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा श्रद्धेय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सन्तुलित र बुद्धिमत्तापूर्ण योगदानलाई ससम्मान स्मरण गर्दछौँ। राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासहित शान्तिपूर्ण जन–आन्दोलन २०६२–६३ मा प्रकट भएका नेपाली जनताको सबै चाहनालाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दलहरूलाई सुझबुझपूर्ण एकता र साझा उद्देश्यको स‹र्षमा डोर्‍याउन हाम्रा श्रद्धेय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्वाह गर्नुभएको ऐतिहासिक भूमिकाप्रति हामी सबैले उच्च सम्मान र सम्झना गर्दछौं। 
हामी यो ऐतिहासिक अवसरमा नेपाली जनताको आकाङ्क्षाअनुरूप माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्त गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको शान्तिप्रक्रिया र यसमा सहभागी सबै पक्षलाई हार्दकि धन्यवाद दिन्छौँ। शान्तिप्रक्रियालाई अनुगमन गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघ एवम् शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग र समर्थन गर्ने तथा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनप्रति सकारात्मक र सहयोगी रहने सबै मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाप्रति नेपाली काँग्रेस आभार प्रकट गर्दछ। 
प्रतिबद्धता र सङ्कल्प
नेपाली राजनीति यतिबेला अभूतपूर्व सङ्क्रमणको चरणमा छ। मुलुकका सामुन्ने उपस्थित चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशलाई सङ्क्रमणको यस अन्योलबाट राजनीतिक निकास दिने जिम्मेवारी पुनः एकपटक नेपाली काँग्रेसको काँधमा आएको छ। इतिहासका अनेकौं कठिन घुम्तीहरूमा काँग्रेसले आफूलाई नेपाली जनताका आकाङ्क्षा र हितका पक्षमा दह्रो गरी उभ्याएको छ र परिवर्तनको अगुवाई गर्दै आएको छ। गत संविधानसभा निर्वाचन पछिको झण्डै छ वर्षको हाम्रो अनुभव र विगत संविधानसभाको असफलताले पनि यतिवेला मुलुकले काँग्रेसको सन्तुलित र दरिलो नेतृत्वको खोजी गरेको छ। अत यस घोषणापत्रमार्फत नेपाली कांग्रेस मुलुकमा विद्यमान संकट समाधान गर्न र संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछ। 
नेपाली कांग्रेस पहिलो संविधानसभाभित्र आफ्नै पहल र अग्रसरतामा लोकतान्त्रिक संविधानका सन्दर्भमा भएका सहमतिका विषयहरुलाई ग्रहण गर्दै, सहमति हुन बाँकी विषयहरुमा संविधानसभाभित्र र बाहिर रहने सबै राजनीतिक शक्तिहरुसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि संघर्षरत विभिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र समूहसँग सम्वाद गर्दै आगामी १ वर्षभित्र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दछ। 
नेपाली काँग्रेस संविधानसभा गठन भएको ६ महिनाभित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पत्र गर्ने संकल्प गर्दछ। 
नेपाली कांग्रेस संविधान निर्माणको कार्यभार सँगसँगै निर्वाचित संसदको चार वर्षको अवधिमा जनआकांक्षाअनुरुप परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी आर्थकि विकास र समृद्धिका लागि कार्यक्रमहरु दु्रततर गतिमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ। 

नेपाली काँग्रेस यस अवसरमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने जनताको सङ्कल्पलाई निर्वध्नि पूरा गरी छाड्ने प्रतिज्ञा गर्दछ। साथै संविधानसभाको यस महत्वपूर्ण निर्वाचनका माध्यमबाट राष्ट्रलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने ऐतिहासिक महायज्ञमा सामेल हुन सम्पूर्ण नेपाली दिदी–बहिनी, दाजु–भाइमा हार्दकि आह्वान गर्दछ। 

खण्ड एकः नेपाली कांग्रेस र संविधान निर्माण
संविधानसभाको सफलता : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको सुनिश्चितता

आगामी संविधानसभाको निर्वाचन ४ वर्षको लागि हुँदैछ। नेपाली कांग्रेस अर्को चार वर्ष विगतको जस्तो संविधान निर्माणको प्रकृयामा धेरै समय खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा प्रष्ट छ। अतः नेपाली कांग्रेस विगतको संविधानसभामा भइसकेका सहमतिको आधारशीला टेकेर १ वर्षभित्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता सहित “शान्ति, समृद्धि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानः संविधानसभाको सफलताका लागि नेपाली कांग्रेसलाई मतदान” भन्ने मूल नाराका साथ निम्न बमोजिमको आफ्नो संकल्प र मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ। 
१। संविधानसभा – यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ 
झण्डै सात दशकदेखि नेपाली काँग्रेसले अगुवाइ गर्दै आएको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल सार जनताको सर्वोच्चता र जनप्रतिनिधि शासनको स्थापना गर्नु हो। देश व्यक्तिको निजी सम्पदा र आर्जन होइन, आम जनताको रगत–पसिनाको सृष्टि हो। त्यसैले देशको शासन र राज्य सञ्चालनको काम जनताको सहमति र अभिमत प्राप्त जनप्रतिनिधिबाट मात्र हुन सक्छ। जनताको सर्वोपरिताको यो उद्धोष नेपाली काँग्रेसले २००६ सालमा नैं क्रान्तिको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर जनक्रान्तिको आह्वान गरेको हो। संविधानका वास्तविक लेखक जनता मात्र हुन् र राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार जनताका प्रतिनिधिको हो भन्ने नेपाली काँग्रेसको पहिलो जनघोषणा यस्तो थियो : 
“वर्तमान शासनको अन्त्य भइसकेपछि नेपाली काँग्रेसले वालिग मताधिकारको आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा परिषद् वा सभा बोलाउनेछ। यसै परिषद् वा सभालाई नेपाल जनराज्यको संविधान वा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नियम कानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिनेछ।”
जनताको सम्प्रभुता र जनप्रतिनिधि शासनको यो स्पस्ट मांग र आग्रह नै नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऊर्जा र गन्तव्य बन्दै आयो। नेपालको राजतन्त्रले पटक–पटक जनताको सर्वोच्चताको यही अधिकारलाई हनन् गर्ने चेष्टा र षडयन्त्र गर्‍यो। अनि नेपाली जनताले पनि पटक–पटक आफ्ना अधिकार रक्षाका लागि निरंकुश राजतन्त्रको स्वेच्छाचारितालाई परास्त गर्दै रहे। २०६२–६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन नेपाली जनताको यही ऐतिहासिक स‹र्ष यात्राको सर्वाधिक महŒवपूर्ण कडी प्रमाणित भयो। यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले मुलुकलाई संविधानसभाद्वारा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणामा ल्याइपुर्‍याएर अघिल्लो पुस्ताका हाम्रा अग्रजहरूको सङ्कल्पलाई पूरा गर्ने अभिभारा नेपाली नयाँ पुस्ताको काँधमा सुम्पिएको हो।

२। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण
यति लामो जनताको स‹र्ष र यति धेरै जनताको रगत पसिना बगाएर आएको संविधानसभाका माध्यमवाट संविधान बनाउने अधिकार नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र भविष्यको नेपाली पुस्ताका निम्ति अत्यन्तै ठूलो महत्व राख्दछ। त्यसैले पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन सफल नभए पनि संविधानसभाले संविधान बनाउने कार्यको महत्वपूर्ण र अवसरलाई क्षणिक उत्तेजना, भावावेश, नैराश्य वा अरू कुनै तात्कालिक कारणबाट प्रभावित भएर न्यून गर्न वा गुम्न दिनु हुँदैन। यस्तो अवसर राष्ट्रको ईतिहासमा विरलै आउछ । तर हिजो संविधानसभाको आवश्यकता देखाएर उग्र नारा लगाउनेहरूको एउटा समूह आज संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट संविधान बनाउने विकल्प खोजिरहेको देखिन्छ। तर नेपाली काँग्रेस संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भन्नेमा स्पस्ट छ। त्यसैले हामी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गरेरै भए पनि आफ्नो एतिहासिक दायित्वलाई पूरा गर्न अग्रसर भएका छौँ। हामीलाई यसरी अग्रषर हुन प्रेरित गर्ने धेरै कारण मध्ये केहिलाई तल उल्लेखित गरेका छौं।
मुलुकले आजसम्म पटक–पटक जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको चर्चा गरेको र सुनेको छ तर पूरा भएको छैन। संविधानसभाको माध्यमद्वारा संविधान बनाउँदा पहिलोपटक जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र अभ्यास हुनेछ। राजनीति र राष्ट्र निर्माणमा जनताको सर्वोच्चता र सम्प्रभुता स्थापित हुनेछ। 
संविधानसभाद्वारा बन्ने संविधानले मुलुकमा “हामी नेपालीका जनता” भन्ने एउटा नयाँ लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय भावधाराको निर्माण गर्नेछ। २ करोड ६० लाखभन्दा बढी नेपाली जनताको प्रतिनिधिपूर्ण सहभागिता र क्रियाशीलताद्वारा लेखिने यो नयाँ संविधान नेपालको राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक पहिचानको नयाँ आधार बन्नेछ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्यले हिंसात्म र राजनीतिबलमा गर्न अभ्यस्त राजनीतिक दलहरूलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट उपलब्धी हुन सक्दछ भन्ने वारे आश्वस्त गराउने छ। साथै मुलुकमा विद्यमान भविष्यका सबैखाले राजनीतिक, आर्थकि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई निरन्तर निकास दिने अवसर पनि उपलब्ध गराउने छ। हिंसा र द्वन्दबाट आक्रान्त राष्ट्र र जनतालाई दिगो शान्तिको प्रत्याभूति गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको सुदृढ आधार प्रदान गर्ने माध्यम पनि बन्ने छ।
संविधानसभाको यो दोस्रो निर्वाचनले मुलुकको वर्तमान केन्›ीकृत र एकात्मक राज्यको स्वरूपलाई पहिचान भेटिने जातीय द्वन्द्व मेटिने गरी बदलेर राज्य संरचनाभित्र सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सुरक्षित गर्दै दिगो र अधिकार सम्पन्न संघात्मक ढाँचामा राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ। यो नयाँ वन्ने संविधानले केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यको पुरानो स्वरूपलाई संघीयकरणका माध्यमवाट बिकेन्द्रित गरि अधिकारको निक्षेपण गरी ग्रामीण तहसम्म पुर्‍याउनेछ।
३। जनआन्दोलन २०६२–६३ कोे जनादेश
राजतन्त्रको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध लाखौँको सङ्ख्यामा सडकमा ओर्लएिका नेपाली जनताले बृहत् जनआन्दोलनमार्फत् सबैखाले अधिनायकवाद र अतिवादलाई नेपाली राजनीतिबाट सधैंको निम्ति समाप्त गर्ने आकाङ्क्षा प्रकट गरेका हुन्।
माओवादी हिंसात्मक वि›ोह र राजतन्त्रको अधिनायकवादी शासनको प्रतिहिंसाले आक्रान्त नेपाली जनताको अर्को स्पस्ट आदेश राजनीतिक हिंसाको अन्त्य र दिगो शान्तिको स्थापना गर्नु थियो। नेपाली जनताले हिंसा, युद्ध, बम र बन्दुकको त्रासदीबाट मुक्ति तथा शान्तिपूर्ण जीवन र जीविकाको प्रत्याभूति शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट व्यापक गरेका हुन्।
राज्यको वर्तमान संरचना ले नै आर्थकि–सामाजिक–राजनैतिक विभेद र असमानता सिर्जना गर्ने भएको हुँदा सबैखाले असमानताको अन्त्य गर्ने गरी समावेशी, न्यायपूर्ण र संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यको रचना जनआन्दोलनपछि भएका मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न समुदाय, क्षेत्रबाट भएका सबै आन्दोलनका आकाङ्क्षाहरू थिए।
जनआन्दोलनको आदेश पूरा गर्ने एक मात्र शान्तिपूर्ण र विधिसम्मत प्रक्रिया भनेको जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी दीर्घकालीन रूपमा जनप्रतिनिधिद्वारा जनताको प्रत्यक्ष स्वामित्वको स्थापना गर्नु हो। त्यसैले विभिन्न चुनौतीका बीच पनी दोस्रोपटक चुनाव गराई संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने प्रक्रियाको विकल्प छैन भन्ने बारे हामीले प्रष्ट पारेका हौं। 
४। पहिलो संविधानसभाका चार वर्ष 
पहिलो संविधानसभाको चार वर्षको अवधिमा काँग्रेसले के गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यस बारे हामी आँफुले गरेको काम बारे प्रष्ट पार्न चाहन्छौ यस अवधिकमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ध्यान माओवादीले बोकेको हतियारको व्यवस्थापनसहित शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र रहेर संविधान बनाउने काममा नै पूर्ण रूपमा केन्द्रित गरेको हो। संविधानसभाको दोस्रो जिम्मेवारी संसदीय भूमिकासहित सरकारको निर्माण पनि थियो। तर काँग्रेसले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने र सघाउने कार्य गर्‍यो सत्ताको लोभमा जस्तोसुकै र जोसुकैसँग सम्झौता गरेर भए पनि सरकार बनाउने नेतृत्व गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएन।
नेपाली काँग्रेसले सबै पक्षलाई समेट्दै र सबैसँग समन्वय गर्दै १२ बँुदे समझदारीदेखि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनसम्मको छोटो अवधिमा सम्पूर्ण प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको थियो। १२ बुँदे समझदारी, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, माओवादीसँग वार्ता, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनको प्रारम्भ, संविधानसभा निर्वाचन र संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा यही कालखण्डमा भएको थियो। 
संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् नेकपा माओवादी ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो। ठूलो दल भएपछि झन् जिम्मेवारीका साथ सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छ भन्ने आम अपेक्षाविपरीत माओवादीले १२ बुँदे समझदारीदेखि संविधानसभा निर्वाचनसम्म आउँदा पटक–पटक भएका सहमति र सम्झौताको समेत अवमूल्यन गर्दै आफूले जितेको र अरू सबैले हारेको भन्ने मानसिकता बनायो। मैले भनेकै मात्र हुनु पर्छ भन्ने व्यवहारलाई सहयात्रामा रहेका दलहरूलाई समेत निषेध गर्न थाल्यो। उस्ले संविधानसभा निर्वाचनमा आम जनताका बीचमा प्रस्तुत गरेको आफ्नै घोषणापत्रविपरीत रुपमा प्रस्तुत भयो।
संविधानसभाभित्रका विषयगत समितिहरूमा उसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल नखाने किसिमका प्रस्तावहरू पेश गर्‍यो। संविधानसभाबाहिर समेत अनावश्यक विषयमा पनि उसले बलजफ्तीपूर्ण हस्तक्षेप गर्‍यो। शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरामा उसको कुनै चासो रहेन। आफ्ना दस्तावेजहरूमा समेत नेपाली काँग्रेसलाई निषेध गर्ने नीति लियो। फलस्वरूप, जुन सहजताका साथ संविधानसभाले काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गतिमा काम हुन सकेन।
अन्य दलहरूको सत्ता राजनीति र माओवादीको पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वले गर्दा संविधानसभाका गतिविधि नराम्रोसँग प्रभावित भए। यो अवस्थामा नेपाली काँग्रेसको मुख्य दायित्व गलत बाटोमा हिँडेको माओवादीलाई रोक्दै विगतका सहमति कार्यान्वयन गराउनु र उसको रूपान्तरण गर्दै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि प्रतिबद्ध बनाउनु थियो। नेपाली काँग्रेसले हरसम्भव प्रयास पनि गरेकै हो। 
सङ्ख्यात्मक रूपमा संविधानसभाभित्र काँग्रेसको कमजोर उपस्थिति, नेकपा एमालेको ढुलमुले प्रवृत्ति र मधेशकेन्द्रित दलहरूको सत्ता स्वार्थका कारणले काँग्रेसले राखेको सदाशयता र समझादारी अनुरूपको सबै काम हुन सकेन। यस क्रममा संविधानसभाभित्र लामो विचारधारात्मक स‹र्ष चलिरह्यो। सङ्ख्यात्मक रूपमा कम भए पनि जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि माओवादीले प्रस्तुत गरेका लोकतन्त्रविरोधी प्रस्तावहरूलाई अनुमोदन हुन नदिई लोकतान्त्रिक संविधानको सुनिश्चितताका लागि काँग्रेस स‹र्षरत रह्यो। 
४ वर्षको यस्तै स‹र्षका बीच पनी संविधानसभाका विषयगत समितिभित्र अधिकांश रूपमा काँग्रेसले नै प्रस्तावित गरेका लोकतान्त्रिक संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा सहमत गराउन नेपाली काँग्रेस सफल भएको हो।

५। पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माण गर्दा देखिएका आधारभूत सैद्धान्तिक मतभेद
पहिलो संविधानसभाले धेरै कामहरु गर्दा गर्दे पनी संधिवान बनाउन सकेन। यसको मुख्य कारण नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीचको आधारभूत सैद्धान्तिक मतभेद हो।
लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसले गरेका मूलभूत प्रस्ताव र नेकपा माओवादीले राखेको अडानबीचको मतभेद मूलतः लोकतान्त्रिक मान्यता, बहुवाद, मानवाधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सम्पत्तिको अधिकार र जातीय विविधताको सम्मान जस्ता विषय नै मुख्य थिए। यसवारे आम जनतालाई स्पष्ट जानकारी गराउनु नेपाली कांग्रेसको दायित्व सम्झन्छ र तलका बुँदाहरुबाट यहि प्रयास गरिएको छ।
नेपाली काँग्रेसले आप््कनो गौरव र स‹र्षले भरिएको विगत, पार्टीको विधान, उद्देश्य र नीति, १२ बुँदे समझदारी, पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणा, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायत विभित्र समुदायसँग भएका सम्झौताहरू, पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र र पार्टीले अवलम्वन गरेको वैचारिक मान्यतालाई केन्›बिन्दुमा राख्दै संविधानसभाभित्र आप््कना धारणा र अडान राखेको थियो र त्यसै अनुरुप लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण कालागि प्रयत्नत रह्यो। यसका लागी नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेका केही आधारभू मान्यता र अवधारणाहरु निम्ननुसार छनः 
लोकतन्त्र र मानवअधिकारस् लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता एवम् मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनद्वारा व्यवस्थित र परिभाषित मानवअधिकारका सर्वव्यापी मान्यताहरूको आधारशीलामा टेकेर नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक संविधानको आधार तय गरेको थियो। बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति पृथकीकरण, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, अकुण्ठित प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासनलगायतका लोकतन्त्रका सर्वव्यापी मूल्य र मान्यताहरू एवम् समानुपातिक प्रतिनिधित्व, उत्तरदायी एवम् पारदर्शी र समावेशी शासनप्रणालीसहितको बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणका लागि प्रयत्न गरेको थियो।
मौलिक हक : नेपाली कांग्रेसले जनताका राजनीतिक अधिकारदेखि आर्थकि सामाजिक मौलिक हकस् नेपाली काँग्रेसले जनताका राजनीतिक अधिकार देखि आर्थकि सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार सम्म, गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अधिकार देखि समुहको अधिकार सम्मका विभिन्न ३३ वटा हकहरू मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गर्न पहलकदमी लिएको हो। दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी समुदाय, महिला, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक, अति विपत्र, श्रमिक सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि संघर्षरत थियो। 
राज्यपुनर्संरचना र संघीयताः २०६२्०६३ को जनआन्दोलन पश्चात राज्यको पुनर्संरचनाको बिषय सवैको साझा संकल्प बनेको हो। त्यसपश्चात पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको घोषणा, विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संविधान र गणतन्त्र घोषणासम्म आउँदा सम्म राज्यको पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा महत्वपुर्ण उपलव्धि भएका छन।समावेशी राज्य संरचना, बहुभाषिक नीति, बहुजातीय राज्य, धार्मकि स्वतन्त्रता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, दलित, महिला, आदिवासी्जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्र बर्ग र समुदायलाई बिशेष व्यवस्था लगायतका बिषयहरू त्यतिवेला नै टुङगिएका थिए। राज्यपुनर्संरचनालाई पुर्णता दिन नै नेपालमा संघीयता अवलम्वन गरिएको हो। नेपाली काँग्रेसले यी उपलब्धिलाई कार्यान्वयन र संस्थागत गर्ने सङ्कल्पसहित नेपालको विविधताको सम्वोधन र सम्मानका लागी संघीय संरचनाको पक्षमा प्रस्ट धारणा राखेको थियो। संघीयतालाई संविधानको असंशोधनीय विषय बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा सहित नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता एवम् स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा धानिन सक्ने गरी संघीयता हुनुपर्छ भत्रे पक्षमा आप््कनो धारणा राखेको थियो। काँग्रेसले राज्य पुर्नसंरचना समितिले तय गरेका सिद्धान्तमा आधारित भएर ६ वटा प्रदेशको नक्सा प्रस्तुत गरेको थियो। हामी आम नेपालीको चाहना बमोजिमको संघिय संरचना निर्माण गर्न जुनसुकै विकल्पमा खुला बहस गर्न तत्पर छौ भनने कुरा प्रष्ट राखेको थियो। 
शासकीय स्वरूपः नेपाली काँग्रेसले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकासहितको संसदीय शासनप्रणालीको पक्षमा आप््कनो धारणा राखेको थियो। नेपालको विविधताको सम्मान र राज्यको उच्च ओहोदामा जुनसुकै वर्ग र समुदायका नागरिक पुग्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको थियो। साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राख्तै सहमतिको अन्य विकल्पका निम्ति पनि आफूलाई खुला राखेर उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्ने कार्यमा पनि नेपाली काँग्रेस लागिपरेकै हो।
निर्वाचन प्रणालीः नेपाली काँग्रेसले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा आफ्नो धारणा राखेको थियो। 

यसरी एकातर्फ नेपाली काँग्रेसले संविधासभाभित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि पहलकदमी लियो भने अर्कोतर्फ माओवादीले भने लोकतान्त्रिक संविधानको बिरुद्धमा आफ्ना धारणा र अडान प्रस्तुत गर्यो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रस्तुत घोषणापत्रमा नेकपा माओवादीले ुसंविधानको सर्वोच्चता, बिधिको शासन, वहुदलीय प्रतिस्पर्धा, वालिग मताधिकार, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लगायतका लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरको थियो।तर निर्वाचनमा आफु ठुलो दलको रुपमा स्थापित भएपश्चात संबिधानसभाका विषयगत समितिहरूमा उ पुर्णत लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित प्रस्तुत भयो।उसले प्रस्ताव गरेको संविधानका केहि विषयलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ। जसबाट यो प्रष्ट हुन्छ।
बहुलवाद नमान्ने : संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रस्तुत हुँदा माओवादी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रस्तुत भएको थियो। जनताले शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको उसको प्रतिबद्धतामा विश्वास गरेर नै मत दिएका थिए। तर संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् माओवादीका धारणाहरू परिवर्तन भए। सार्वजनिक रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि माओवादीले प्रत्येक समितिहरूमा प्रस्तुत गरेका धारणाहरू लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत थिए। संविधानसभा निर्वाचनमा उसले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताका पनि विरुद्ध थिए। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा नै असहमति जनाउँदै माओवादीले बहुलवाद नमात्रे निर्णय गर्‍यो। 
सबैले दल खोल्न नपाउने : माओवादीले अघि सारेको प्रस्तावमा संविधानसभाका केही विशेषता यस्ता थिए—नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणाली रहने तर राजनीतिक दल सबैले खोल्न नपाउने। ती सबै दल एउटै विचारधारा अर्थात् माओवादी विचारधारमा आधारित हुनुपर्ने बाध्यता बनाउने किसिमको रह्यो। 
प्रतिपक्ष नरहने : प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमतिप्राप्त दलहरूका उम्मेदवारहरूमध्ये प्रतिस्पर्धामा बहुमत प्राप्त उम्मेदवार कार्यकारिणी अधिकारसम्पत्र राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुने तर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सम्बन्धित दलले फिर्ता बोलाउन सक्ने धारणालाई अघि सार्‍यो। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुने र तत्काल त्यसमा कायम रहेको सदस्यहरू मध्येबाट राष्ट्रपतिले निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने तर संसदमा प्रतिपक्ष नरहने धारणा बनायो। 
नियन्त्रित र निर्देशित अदालत : त्यस्तै न्यायपालिकाका सन्दर्भमा माओवादीले प्रतिपक्षविहीन व्यवस्थापिकालाई नै संघीय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश एवम् न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बर्खास्त गर्नेलगायत संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने, प्रधानन्यायाधीश बाहिरबाट ल्याउन सक्ने, अदालतमा निर्णय प्रव्रि्कयामा रहेका विषयमा समेत बहस गर्न र आवश्यक पर्दा अदालतलाई व्यवस्थापिकाले निर्देशन दिन सक्ने असाधारण अधिकार राख्ने प्रस्ताव गर्‍यो।
क्षतिपूर्ति नदिने : सम्पत्तिको अधिकारका सन्दर्भमा माओवादीले एउटा व्यक्तिले अधिकतम सम्पत्ति कति राख्न पाउने भत्रे सीमा राज्यले तोकिदिने र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गर्दा राज्यले क्षतिपूर्त िनदिने मान्यता अघि सार्‍यो। 
जाति विशेषको अग्राधिकार : संघीयताका सन्दर्भमा कुनै एक प्रदेशमा कुनै एक निश्चित जाति विशेषको अग्राधिकार रहने तर सोही जातिको नागरिक अन्य प्रदेशमा रहँदा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुने व्यवस्था बनायो। 
यसबाहेक माओवादीले राष्ट्रिय झण्डा फेर्नु पर्नेलगायतका प्रस्तावसमेत राखेको थियो। यी प्रस्तावहरू पूर्णत लोकतन्त्रविरोधी र मुख्य रूपमा मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ लैजाने मान्यतामा आधारित थिए। माओबादीले यस्तै प्रावधानहरू सहितको संविधानलाई नै जनसंविधान वा जनताको संविधान भन्दै आईरहेको छ। नेपाली काँग्रेस माओवादीका यस्ता लोकतन्त्रविरोधी र जनताविरोधी संविधानका प्रावधानविरुद्ध दृढताका साथ उभियो र अन्त्तत संबिधानसभाका बिषयगत समितिभित्र बढो दम्भका साथ जनवादी संबिधानका प्रावधानसहित प्रस्तुत भएको माओवादीलाई संविधानसभाको अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा सहमति गराउन काँग्रेस सफल भएको थियो। नेपाली काँग्रेस गर्वका साथ स्मरण गर्न चाहन्छ यो विचारधारात्मक संघर्षमा अन्य दलहरूको भुमिका दोहोरो र सत्ताकेन्द्रित रहँदा रहदै पनि नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक संविधानको पक्षमा संविधानसभाभित्र अविचलित रुपमा लड्यो र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति सवैलाई सहमत गराउन सफल भयो। 
८। अव बन्ने संविधान निर्माणका मूल आधार र सिद्धान्त : 

संविधानसभाको निर्वाचन संसदीय निर्वाचन जस्तै सरकार बनाउने निर्वाचन मात्र होइन, यो देशको सर्वोच्च कानून निर्माण गर्ने निर्वाचन हो। संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको चासो र समर्थन प्राप्त देशको मूल कानून हुने भएकाले संविधान निर्माणको प्रव्रि्कयामा सबै जनता र पक्षको सहमति र सहभागिता प्रोत्साहित गर्न आवश्यक हुन्छ भत्रे नेपाली काँग्रेसको मान्यता छ। यही कारणले गर्दा नै संविधानसभा निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाइएको हो। नेपाली काँग्रेसले नै असहमत पक्षको समेत सहभागिताका लागि पहल समेत गरेको हो। संविधान निर्माण प्रकृयालाई पनि बहुमत र अल्पमतको विभाजनद्वारा होइन, सहमतिको प्रयासद्वारा टुंगो लगाउने विधि अवलम्वन गरिनु पर्दछ भत्रे नेपाली काँग्रेसको धारणा रहेको थियो र अहिले पनि नेपाली काँग्रेस त्यही मान्यतामा विश्वास गर्दछ। यही विश्वासका साथ नेपाली काँग्रेस आगामी संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका निम्न आधार र सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्ने प्रण गर्दछ।
लोकतन्त्र, शान्ति, न्याय, मानवअधिकार र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षमा वि।सं।२००७ साल पहिलेदेखि पटक पटक ऐतिहासिक स‹र्ष र जनआन्दोलन मार्फत नेपाली जनताले प्रकट गरेको जनादेश,
नेपाली काँग्रेसको आदर्श, विधान, उद्देश्य र नीतिहरू, आफ्नै नेतृत्वमा भएका विगतका आन्दोलनका उपलव्धीहरू,२०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा जनताद्वारा अभिव्यक्त भावना,
राजनैतिक दलहरूका बीचमा भएका १२ बुँदे समझदारी लगायत ऐतिहासिक सहमति र समझदारी, प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायत विभित्र समुदायहरूसँग नेपाली काँग्रेसको अग्रसरतामा भएका सहमति र सम्झौताहरू मा उल्लेखित प्रतिवद्धताहरू,
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरू एवम अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन लगायत नेपाल राष्ट्रको पक्षमा भएका हाम्रा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू,
वहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, संघीयतामा आधारित समावेशी राज्यसंरचना, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको नेपाली काँग्रेसको निरन्तरको प्रतिवद्धता,
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता एवं स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै, देशमा लामो समयसम्म विद्यमान रहेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैिङ्गक विभेद र असमानताको अन्त्यको घोषणा गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनालाई संस्थागत गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने नेपाली काँग्रेसको सङ्कल्प
बहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मकि, वहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक र पर्यावरणीय अनुपम विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, आपसी सहिष्णुता र समुदायबीचको सदभावलाई संरक्षण एवम प्रवर्द्धन गर्ने नेपाली काँग्रेसको कटिवद्धता,
नेपाली जनतालाई चिरकालसम्म राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थकि समानता, सामाजिक न्याय र आत्मसम्मान प्राप्त हुन सकोस् सबै नागरिकले समुत्रत जीवनयाँपन गर्ने वातावरण निर्माण हुन सकोस, प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित होस र नेपाली जनताका बीचमा भातृत्व र एकता कायम हुन सकोस भत्रे उद्देश्यका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा नेपाली जनताको दिगो शान्ति, समृद्धि, स्थायित्व र विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्ने नेपाली काँग्रेसको सङ्कल्प 
माथि उल्लेखित आधार र सिद्धान्तमा टेकेर नेपाली काँग्रेसले विगतको संविधानसभामा विभित्र समितिहरूमा आप््कनो धारणा राखेको थियो। स्मरणीय छ विषयगत समितिमा आफुलाई जनसंविधानको पक्षधर वताउने तर लोकतन्त्र र जनताविरोधी प्रावधानहरू सहित प्रस्तुत भएको माओवादी अन्तत नेपाली काँग्रेसले राखेका यीनै अडान र धारणामा नै सहमत हुन वाध्य भएको थियो। अतस् नेपाली काँग्रेस बिगतको संविधानसभामा प्रस्ताव गरेका धारणा, अडान र संविधासभामा लोकतान्त्रिक संविधानका सन्दर्भामा समझदारी भइसकेका निम्न विषयहरूलाई आफ्नो संविधान निर्माणको आधारको रुपमा ग्रहण गर्दछ। 
राष्ट्रिय एकता र अखण्डता
नेपाली काँग्रेस ‘विविधताबीचको एकता, आम नेपालीको सच्चा राष्ट्रियता’ भत्रे मूल मन्त्रका साथ नेपाल राष्ट्रमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिकलगायत सबै प्रकारका विविधताको पहिचान, प्रतिनिधित्व र स्वामित्वलाई सुनिश्चित गर्दै नेपाली जनताका बीच सद्भाव एवम् सौहार्दतालाई अक्षुण्ण राख्दै नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता एवम् अखण्डतालाई सुनिश्चित र सुदृढ गरिने छ।
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता
संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको मूल आधार सार्वभौमसत्तासम्पत्र नेपाली जनता हुन्। त्यसैले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्ण रूपले नेपाली जनतामा निहित रहनेछ।


नागरिक स्वतन्त्रता
हरेक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल तथा संघ­संस्था गठन गर्ने स्वतन्त्रता, देशको कुनै पनि भागमा आवत­जावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पनि पेशा, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार र रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिने छ।
संविधानको सर्वोच्चता
सार्वभौमसत्ता सम्पत्र जनताको सहभागितामा जनताको सार्वभौम अधिकारद्वारा निर्माण गरिएको संविधानको सर्वोच्चता अनुल‹नीय हुनेछ।
नेपाल राज्यको स्वरूप
नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पत्र, वहुजातीय, वहुधार्मकि, वहुसांस्कृतिक, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ।
राष्ट्रिय झण्डाः
सिम्रिक रङको भुइँ र गाढा नीलो रङको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्›को बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको परम्परागत झण्डा नै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हुनेछ।
मानवअधिकारः
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनद्वारा व्यवस्थित र परिभाषित एवम् नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्रतिबद्धता गरिएका मानवअधिकार र अकुण्ठित प्रेस स्वतन्त्रतासहित नागरिकका, राजनीतिक, आर्थकि, सामाजिक, भाषिक एवम् सांस्कृतिक हकलगायत सबै वैयक्तिक अधिकार एवम् स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गरिने छ।
मौलिक हकः
नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराधपीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छूवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मकि स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, शोषणविरुद्धको हक, वातावरणसम्बन्धी हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, श्रमसम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवाससम्बन्धी हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, दलित समुदायको हक, परिवारसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, कूटनीतिक संरक्षणको हक, मौलिक हकको कार्यन्वयन र संवैधानिक उपचारको हकलगायतका हकहरूलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिने छ।
राज्यको दायित्व
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुशरण गर्ने तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने राज्यको दायित्व हुनेछ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति
बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति पृथकीकरण, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, विधिको शासन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको उत्तरदायी एवम् पारदर्शी र समावेशी पूर्ण शासनप्रणालीको सुनिश्चितता हुनेछ।
बहुभाषिक राज्य
नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू नेपालका राष्ट्रभाषाका रूपमा रहनेछन्। देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा संघीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। संघीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा र प्रदेश सभाले कानुनद्वारा निर्धारण गरेबमोजिम प्रदेशभित्र बोलिने एक वा एकभन्दा बढी मातृभाषालाई प्रादेशिक सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिनेछ। न्यायालय र सरकारी कार्यालयमा सबै नागरिकलाई मातृभाषामा आप््कनो भनाइ राख्ने अधिकार हुनेछ। दृष्टिविहीन तथा आवाजविहीनहरूका लागि बे्रल लिपि तथा साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ।
स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरू
शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै जननिर्वाचित एवम् उत्तरदायी शासनको सुनिश्चत गर्न निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, सामाजिक समावेशीकरण आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोग, राष्ट्रिय विपत्ति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिने छ।
विविधतामा एकता
नेपाल विभित्र भाषा, जाति, संस्कृति तथा सामाजिक विविधताले भरिएको देश हो। यो नेपाल राष्ट्रकै पूँजी हो। यसलाई कुनै एकल भाषा, जाति, संस्कृतिका आधारमा कुण्ठित गरिने छैन। सबैको सम्मान, पहिचान र हक अधिकारको संवैधानिक मान्यताका साथै संवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थागत व्यवस्था गरिने छ।
सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा समावेशी राज्यसंरचना र समानुपातिक प्रतिनिधित्वः
समानता र अविभेदको मान्यताअनुरूप सबै प्रकारका सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्दै मर्यादित र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत, समुदाय, उत्पीडित वर्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख््यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएको क्षेत्र, गरिब, किसान, मजदुर, युवा वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मुलुकको राज्य संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराइनेछ। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी समुदाय, महिला, अपाङ्ता भएका, अल्पङ्ख्यक, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, मजदुर/श्रमिक, कृषक, पिछडिएको क्षेत्र, विपत्र वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हितको संरक्षणका लागि सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत राज्यद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत गरिब तथा विपत्र वर्ग र लोपोन्मुख जाति, महिला, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता, एकलपन, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था र आप््कनो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्तिलगायतका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृित्तभरण, सामाजिक बिमाजस्ता उपायमार्फत सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

यसरी लोकतान्त्रिक संविधानका अधिकांश विषयहरू पहिलो संविधासभामा नै टुङ्गिसकेका छन। नेपाली काँग्रेस त्यसमा समेटिन नसकेका कतिपय विषय र दलित, महिला, आदिवासी्जनजाती, मधेसी, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका क्षेत्र बर्ग र समुदायले आफ्नो पहिचान र अधिकारका सन्दर्भमा उठाएका आवाजहरूलाई समेत संबोधन गर्दै संविधानमा समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।
पहिलो संधिवानसभबाट टुँङ्गीन बाँकि विषयहरुबारे नेपाली कांग्रेसको धारणा
पहिलो संविधानसभामा मतभेदको रुपमा टुङ्गिन वाँकी रहेका निम्न विषयहरूका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस यस वीचमा आफ्नो सम्मेलनमा भएका छलफलहरू, राज्यपुनर्संरचनाका सन्दर्भमा स्व। भिम ब। तामाङको संयोजकत्वमा गठित समितिको पहिचान भेटिने जातीय द्वन्द्व मेटिने गरि प्रस्तुत प्रतिबेदनले दिएको मार्गदर्शन, तथा बिभिन्न समुदाय र समुहसंग भएका संवादका आधारमा पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। 

नागरिकता
संघीय नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिने छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई संविधान तथा कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित् गरिने छैन। प्रत्येक नागरिकलाई निजका आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ। 
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
नेपालको नागरिकता त्याग गरी विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम राजनीतिक अधिकार नरहने गरी आर्थकि, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने छ। साथै अध्ययन, श्रम वा विभिन्न पेशा व्यवसायको सिलसिलामा नेपालवाहिर रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ। 

धर्म बारे
नेपाल बहुधार्मकि, बहुभाषिक देश हो।राज्यले कुनै पनि धर्मको पक्ष वा विपक्ष लिने छैन।राज्यले सवै धर्म र संस्कृतिको सम्मान र संरक्षण गर्नेछ। विभिन्न धर्महरूको उद्गम थलो नेपालमा सर्वधर्म समभावलाई मान्यता हुनेछ। धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वास र निष्ठाको विषय मानिनेछ। सबैलाई आ९अफ्नो सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्ने स्वतन्त्रता रहनेछ। तर कसैले कसैको धर्मको निन्दा वा घृणा गर्ने, प्रलोभन वा दवाबमा पारी धर्म परिवर्तन गर्न गराउन पाइने छैन। धर्म निरपेक्षताको अर्थ कसैको धार्मकि भावनामा चोट पुर्याउन वा परम्परादेखि चलिआएको धर्म९संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण होइन र अन्य कसैप्रति पक्षपात पनि होइन। निरपेक्षता भनेको राज्यका तर्फबाट पक्षपात नगरिनु हो। समाजमा धार्मकि सहिष्णुताको वातावरण कायम राख्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ।
स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायप्रणाली
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुनेछ। न्यायालय स्वतन्त्र र उत्तरदायी मात्रै होइन, सक्षम र निष्पक्ष पनि हुनेछ। निष्पक्ष, छिटो र छरितो ढंगले आमजनताका निम्ति न्याय दिलाउने कुराको सुनिश्चिता गर्न न्यायालयका कुनै पनि तहमा परेका मुद्दाहरूको एउटा निश्चित समय तालिकाभित्र निर्णय गर्ने परिपाटी कायम गरिने छ।
शासकीय स्वरूप : आलङ्कारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री
राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकारसम्पत्र सरकारप्रमुखको रूपमा रहने गरी संसदीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। राष्ट्रपति आलङ्कारिक हुनेछन्। केन्›ीय कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछन्। नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा विविधताको सम्मान र बढीभन्दा बढी जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतासबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख जस्तो राज्यको उच्च अहदामा पुग्न सक्ने अवस्था संसदीय पद्दतिमा मात्र सम्भव छ। नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्रै रहेर शासकीय स्वरूपलाई थप परिस्कृत र परिमार्जति गर्नेछ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीः
समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिने छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन एक व्यक्ति एक मतका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ। जनताप्रति उत्तरदायी र समावेशी चरित्र रहने गरी निर्वाचन प्रणालीलाई परिस्कृत गरिनेछ।
संविधान संशोधन 
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, संघीयता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसम्बन्धी मूल्य र मान्यताहरूको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।
स्वायत्ततासहितको स्थानीय सरकार
स्वायत्ततासहितको अधिकारसम्पत्र स्थानीय निकायको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गरी करिब एक हजार गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय सरकार बन्नेछन्। तिनले हाल जिल्लाले प्रयोग गरेका सबै अधिकार जिम्मेवारीसमेत प्राप्त गर्नेछन्।
सम्पत्तिको हक
सबै नागरिकलाई आप््कनो इच्छाअनुसार उद्यम र व्यवसायको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। राज्यले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेछ। प्रगतिशील करको मान्यताअनुरूप राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकताअनुसार कर लगाउन सक्नेछ।
संघीय राज्य संरचनाः पहिचान र सामर्थ्यका मुख्य आधार
नेपाल एक बहुजातीय, वहुधार्मकि, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो। नेपालको एकात्मक र केन्›ीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य गरी, स्वायत्त प्रदेशहरू भएको संघीय राज्य निर्माण गरिनेछ। प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामर्थ्यलाई मुख्य आधारको रूपमा लिइनेछ। स्वायत्त प्रदेशहरूको रचना गर्दा नेपालको भाषिक जातीय एवम् सांस्कृतिक सघनता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थकि सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक­प्रशासनिक सम्भाव्यता आदिलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।
टुङ्ग्याउन वाँकी रहेका विषयहरू नेपाली काँग्रेसले राखेका उपरोक्त प्रस्तावहरू अन्तिम होइनन। संविधान निर्माणका लागि समन्वय र समझदारी अपरिहार्य छ तसर्थ नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई केन्›विन्दुमा राखेर अन्य सवै विकल्प र प्रस्तावहरूमा छलफलका लागि सदैव खुला रहनेछ। 

१०। काँग्रेसको अग्रसरतामाः राज्यको पुर्नसंरचना

नेपालको सन्दर्भमा राज्यपुर्नसंरचनाः
राज्यपुर्नसंरचनाको कुनै सर्वस्वीकार्य परिभाषा छैन। समय, परिवेश र समाज विकासको अवस्था र आवश्यकताअनुरूप पुरानो संरचना भत्कदै जाने क्रममा राज्यको संरचना परिवर्तन हुने गर्दछ र नयाँ संरचनाको निर्माण हुने गर्दछ। तसर्थ, राज्य पुर्नसंरचना भनेको कुनै नवीन राज्यको सिर्जना गर्ने नभई भइरहेको राज्य संरचनालाई आन्तरिक रूपमा परिवर्तन वा फेरबदल गर्ने प्रक्रिया हो। यो केवल संरचना वा स्वरूपमा भएको फेरबदलसँग मात्र नभएर राज्यको सर्वाङ्गीण चरित्रमा हुने फेरबदलसँग पनि उत्तिकै सम्बन्धित छ। हाम्रो सन्दर्भमा राज्य पुर्नसंरचनालाई नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिकलगायतका विभित्र अवयवहरूको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियाकै एउटा योगफलको रूपमा हेरिनुपर्दछ।
नेपालको विद्यमान राज्य संरचनामा रहेका वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायत विभित्र विभेद र असमानताहरूलाई समाप्त गर्दै समाजका सबै वर्गहरू र विशेषगरी सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायको राज्यको संरचना तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासहित भविष्यका सम्भावना र सम्भावित जनाकाङ्क्षाअनुसार नयाँ संरचना बनाउने काम नै राज्य पुर्नसंरचना हो। नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकताको परिधिभित्र रहेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायका सबै नागरिकका लागि राज्य संरचना र शक्तिको वितरण, सुविधा र अवसरको उपलव्धता, पहुँच र प्रतिनिधित्व समान हुने र सबैको पहिचानको सम्मान एवम् सम्बोधन हुने अवस्थाको सुनिश्चितता नै यतिबेला नेपालको सन्दर्भमा राज्य पुर्नसंरचना हो।
समग्रमा राजतन्त्रात्मक शासनको स्थानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, केन्द्रिकृत र एकात्मक संरचनाको स्थानमा अकेन्द्रित र संघात्मक संरचना, बहिस्करणको स्थानमा सामेलीकरण, एकल पहिचानको ठाँउमा बहुपहिचानसहितको साझा राष्ट्रियता, औपचारिक प्रजातन्त्रको ठाउँमा सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्र, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, एक संस्कृतिको ठाउँमा धार्मकि स्वतन्त्रता, बहुभाषा, बहुजाति, बहुसांस्कृतिक पहिचानसहित सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रगति र प्रतिष्ठा प्रत्याभूत हुने गरी न्यायपूर्ण तरीकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा रूपान्तरण गर्नु नै नेपालको सन्दर्भमा राज्य पुर्नसंरचना हो।

११। संघीयताः काँग्रेसको प्रतिबद्धता
संघीयता राज्य पुर्नसंरचनाको एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा हो। २०६३ माघमा भएको मधेश आन्दोलनको निकास दिने क्रममा नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आप््कनो घोषणामार्फत संघीय संरचनामा आधारित राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। सोही घोषणाका आधारमा अन्तरिम संविधानमा भएको तेस्रो संशोधनपश्चात् नेपाल विधिवत रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल बत्रे सुनिश्चित भएको हो। आप््कनै नेतृत्वमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसले आप््कनो विधानको उद्देश्य परिवर्तन गर्दै संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासनप्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण, गतिशील र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरी सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थकि विकास गर्ने लक्ष्य राख्दै संघीयताको सन्दर्भमा आप््कनो प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको थियो।
संघीयताको मूल मर्म एकात्मक र केन्›ीकृत रूपमा रहेको नेपालको राज्य संरचनालाई सबै तहका जनताको पहुँचमा पुर्‍याउनु हो। पूर्णरूपमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र लोकतन्त्रकै निम्ति अनवरत स‹र्षरत दल भएका नाताले नेपाली काँग्रेस संघीयताको मूल मर्मसँग आबद्ध रहेको छ। यसको व्यवस्थापन र सफलता लोकतन्त्रसँग अभित्र ढङ्गले जोडिएको छ। किनभने बहुलवाद र लोकतन्त्रबिनाको संघीयता सम्भव छैन र त्यसले वास्तविक अर्थमा जनतालाई अधिकारसम्पत्र पनि बनाउन सक्दैन। त्यसैले संघीयतालाई राज्यपुर्नसंरचनाकै एउटा महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा लिँदै लोकतान्त्रीकरणका माध्यमबाट राज्यको पुर्नसंरचना गर्न प्रतिबद्ध छ। नेपाली काँग्रेसको १२ औ महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजमा उल्लिखित नेपाल संघीय संरचनामा जानुपर्ने निम्न तीन मुख्य कारणले पनि यसलाई प्रस्ट पार्दछ। 
विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकका सबै जाति समुदाय भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट होस्।
सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रका जनताले समान रूपमा आर्थकि विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गरून् तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा न्यायपूर्ण र छिटो छरितो होस्।
राज्यशक्ति साधन स्रोत र अधिकारमा कुनै एक जाति भाषा संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहोस्। सबै तह र क्षेत्रमा उक्त अधिकार र साधन स्रोत वितरित होस।
संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै काँग्रेसले भनेको थियो – “नेपाली काँग्रेस नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मकि एवम् क्षेत्रीय विविधतालाई नेपाली राष्ट्रियताको धरोहर मान्दछ। तदनुरूप नेपालका आदिवासी जनजाति मधेशलगायत विभित्र क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकाङ्क्षासहित मुखरित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाको मागलाई संवैधानिक प्रणालीमा मूर्तरूप दिने आप््कनो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दछ।” यही घोषणापत्र र विगतमा भएका समझदारीको जगमा टेकेर नै नेपाली काँग्रेसले संविधानसभामा आप््कनो धारणा राखेको थियो।

राज्यपुर्नसंरचना समितिमा काँग्रेसको धारणा
नेपाली काँग्रेसले संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र, आफनो पार्टीको विधान, काँग्रेसले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रम, मधेशी, जनजातिलगायत विभित्र समुदायसँग भएका सहमति र विगतमा भएका समझदारी र सम्झौताका आधारमा संविधानसभा राज्यपुर्नसंरचना समितिभित्र आप््कना अडान र धारणाहरू प्रस्तुत गरेको थियो। संघीयताका सन्दर्भमा आप््कनो प्रतिबद्धतालाई पुर्नपुष्टि गर्दै संविधानसभामा नेपाली काँग्रेसले नै संघीयता असंशोधनीय हुनुपर्ने अडान राखेको थियो। नेपाली काँग्रेसको धारणा थियो ­ “जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, संघीयता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसम्बन्धी मूल्य र मान्यताहरूको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।”
व्यापक बहस र छलफलपश्चात् राज्यपुर्नसंरचना समितिले तयार गरेको संघीयतासम्बन्धी विस्तृत अवधारणा तीन तहको मूल संरचना रहने गरी पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार बनाउँदै सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। जुन आधारहरू नेपाली काँग्रेसले संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लिखित आधारहरू नै हुन्।
नेपाली काँग्रेसले पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित रहेर प्रदेशहरू बनाउने निश्चित भइसकेको सन्दर्भमा सीमा र नामाङ्न प्राविधिक विषय भएकोले समितिले तयार गरेको सिद्धान्तमा टेकेर सीमा कोर्ने र नाम तोक्ने जिम्मा प्राविधिक आयोगलाई दिनुपर्छ भत्रे आप््कनो प्रस्ट धारणा राखेको हो। समितिले १४ प्रदेशको नक्सासहितको प्रस्ताव लान चाह्यो भने काँग्रेसले छ प्रदेशको नक्सा उपयुक्त हुने धारणा राखेको थियो। छ प्रदेशको नक्सा तुलनात्मक रूपमा बढी वैज्ञानिक र अवधारणापत्रको अनुकूल थियो। तर यसरी १४ वटा प्रदेशको नक्साङ्कन गर्दा सामर्थ्यलाई त आधार बनाइएको थिएन नै पहिचानलाई पनि गोलमटोल ढङ्गमा प्रयोग गरिएको थियो। माओवादीको गैरजिम्मेवारीपन र एमालेको दोहोरो चरित्रका कारण सर्वसम्मत रूपले पारित भएको समितिकै अवधारणापत्रविपरीत प्रस्ताव संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णयमा समितिलाई पुर्‍याइयो। अन्ततः काँग्रेसले फरक मत राख्यो।

संघीय संरचना निर्माणका आधार
नेपालको संघीयकरणको विषय लोकतान्त्रीकरणकै एउटा प्रक्रिया हो। संघीयता लोकतन्त्रको सर्वोत्तम अभ्यास हो। संघीयता जनताको घरदैलोमा शासन र अधिकार पुर्‍याउने पद्दति हो। लोकतान्त्रिक मूल्य पद्दतिबिनाको संघीयता दिगो र समुत्रत हुन सक्दैन। लोकतन्त्र र बहुलवादबिनाको संघीयकरण केवल जनतालाई भ्रमित पार्नका लागि लगाइएको नारामात्र हो भत्रे कुरामा काँग्रेस प्रस्ट छ। संसारमा जति पनि संघीय मुलुकहरू असफल भएका छन् लोकतन्त्रको कमजोर अभ्यासका कारण भएका छन्। संघीय शासन लोकतान्त्रिक देशहरूमा नै सफल भएको छ। लोकतन्त्रले मात्रै वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामूहिक पहिचानको सुरक्षालाई संघीयताले समन्वय गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। लोकतन्त्रको जगमा आर्थकि र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्दै, सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मानपूर्वक सामेल गराउँदै, सबैले अपनत्व अनुभूत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न काँग्रेस प्रतिबद्ध छ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयकरणका तीनओटा मूलभूत लक्ष्य छन्। एक पहिचान र सहभागिता, दोस्रो समतामूलक विकास र तेस्रो शक्तिको निक्षेपीकरण। नेपालको सन्दर्भमा संघीयता “समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित समृद्ध नेपाल” निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बत्रुपर्दछ जसले विविधताबीचको एकतालाई थप बलियो र नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउन सकोस्। यिनै उद्देश्यलाई केन्›बिन्दुमा राख्दै नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रीकरणका माध्यमबाट राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने सङ्कल्परत् छ।

नेपाली काँग्रेसले नेपाली जनताले आप््कनो पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वका खातिर गरेका स‹र्ष र आन्दोलनमार्फत व्यक्त भावनालाई मजबुत लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै १२ बुँदे समझदारीलगायत विगतमा भएका सहमति र समझदारी, विगतको संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र, संविधासभाभित्र काँग्रेसले राखेको धारणा र सहमति भएका विषयहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, आदिवासी, जनजाति, मधेशी समुदायसँग भएका सम्झौताहरू र पार्टीको विधान, नीति र कार्यक्रमलाई मूल आधार मान्दै लोकतन्त्रलाई केन्›बिन्दुमा राखेर सबैलाई मान्य हुने र सबैको पहिचान सुनिश्चित हुनेगरी पहिचान भेटिने जातीय द्वन्द्व मेटिने संघीय संरचना निर्माण गर्नेछ।


नेपाली काँग्रेस बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पहिचान प्रकट गर्ने आर्थकि सामर्थ्य र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने तथा राज्यशक्ति र स्रोतमा एकल जातीय एकाधिकार कायम हुन नदिने राज्यको लोकतान्त्रिक पुर्नसंरचनाले मात्र देशको एकता र सामाजिक सदभाव मजबुत हुन सक्दछ भत्रे कुरामा प्रस्ट छ। सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृतिको पहिचान प्रकट गराउने, सबै जाति, समुदाय, भाषा, संकृति र क्षेत्रका जनताको आर्थकि विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने र राज्यशक्ति, साधनस्रोत र अधिकारमा कुनै पनि जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार कायम नहुने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना नै नेपाली काँग्रेसको घोषित नीति र कार्यक्रम हो। यसका लागि नेपाली काँग्रेस कटिबद्ध छ।


तीन तहको मूल संरचना
संघीय तहः नेपालको संघीय संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो तहको रूपमा संघीय तह रहने छ। संघले नेपालका विभित्र प्रदेशहरू स्थानीय तह र विशेष संरचनाको समष्टिगत स्वरूपलाई निर्धारण गर्दछ। संघको सञ्चालन अधिकारको प्रयोग पालना गर्ने गराउने कार्यका लागि संघीय व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकालगायत संघीय संवैधानिक आयोगहरूसमेत रहनेछन्।
प्रादेशिक तह : संघीय एकाइमा विभाजन गरिएको क्षेत्र र स्वरूपको रूपमा प्रदेशको शासन सञ्चालन र प्रादेशिक क्षेत्रको अधिकारको प्रयोग गर्न प्रादेशिक कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहनेछ।
स्थानीय तहः संघीय संरचनाको तल्लो तहको रूपमा स्थानीय तह रहने र सोअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि निर्वाचित परिषद् रहने र सो परिषद्ले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा विधायिकी कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रावधान रहने छ।
विशेष संरचनासम्बन्धी व्यवस्था : आवश्यकता परेका ठाउँमा जातीय, भाषिक, समुदायगत सघन उपस्थितिको क्षेत्र वा विशेष प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रलाई बहुल वा एकल सांस्कृतिक विशेषतासहितको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न प्रदेशको सिफारिसमा संघीय सरकारको प्रस्तावबमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाको निर्णयद्वारा गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहनेछ।

प्रदेश निर्माणको आधारः पहिचान र सामर्थ्य
संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेश निर्माण गर्दा विविधतापूर्ण नेपाली समाजको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान प्रकट गर्ने गराउने आधारसँगै प्रदेशको समृद्धि र स्वायत्त शासनका लागि आवश्यक आर्थकि­भौतिक­प्रशासनिक सामर्थ्यसमेतलाइ आधार बनाइनेछ।
पहिचानको आधारः सामर्थ्यको आधारः
जातीय/समुदायगत पहिचान आर्थकि अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य
भाषिक पहिचान पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना
सांस्कृतिक पहिचान प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता
भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता प्रशासनिक सुगमता
ऐतिहासिक निरन्तरता

अधिकार बाँडफाँडः
केन्›, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र काम, कर्तव्यलाई संविधानमा अलग­अलग सूचीका आधारमा छुट्याइदिनेछ। यसरी कार्यक्षेत्रको विभाजन गर्दा परराष्ट्र सम्बन्ध, मु›ा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षालगायत प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयहरू जस्तै हवाई यातायात, राजमार्ग, ठूला जलविद्युत्लगायत राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू केन्›मा र अन्य राजनीतिक आर्थकि सामाजिक सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकारका साथै कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि विषयहरू प्रदेशमा र स्थानीय सरकारको तहमा रहनेछन्। कतिपय माथि उल्लिखित प्रदेश र स्थानीय तहमा भनिएका विषयवस्तु त्यसको राष्ट्रिय महत्व र स्वरूपको आधारमा केन्›ीय तहमा रहन सक्ने छन्। भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्कजस्ता कर राजस्व सङ्कलन केन्›ले गर्नेछ। उक्त राजस्व केन्›हरू केन्›ीय र प्रादेशिक तहमा व्यवस्थित, वर्गीकरण र बाँडफाँड गरिनेछ। घर/जग्गा सम्पत्ति कर, सवारी साधन रजिस्टे्रसन दस्तुरलगायतका राजस्वका अन्य स्रोतहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग रहनेछन्। केन्›ीय राजस्व र अनुदानको बाँडफाँडका लागि वित्तीय आयोग गठन गरिनेछ। यसका साथै पूर्वाधार निर्माण प्रयोजनका लागि प्रादेशिक सरकारलाई ऋण परिचालन गर्ने अधिकार हुनेछ।

यसरी विशेष क्षेत्रसहित तीन तहको संरचना रहने, स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्ने, विशेष संरचनाको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश निर्माण गर्दा पहिलो आधार पहिचान र दोस्रो आधार सामर्थ्य रहने, तीनै तहका सरकारहरूको अधिकार र शक्ति बाँडफाँडको सूची संविधानमा नै रहने आदि विषयहरू नेपाली काँग्रेसको पहल र अग्रसरतामा पहिलो संविधानसभामा सर्बसम्मत रुपमा टुङ्गिएका बिषय हुन। नेपाली काँग्रेस ति बिषयहरूलाई संघीय संरचना निर्माणको सैद्धान्तिक आधारको रूपमा ग्रहण गर्दछ र पहिलो संविधानसभावाट टुङ्गिन बाँकी रहेका प्रदेशको संख्या, सीमाङ्कन र नामाङ्कनका लगायततका निम्न बिषयहरुमा नेपाली काँग्रेस आफ्नो धारणा प्रष्टताका साथ राख्न चाहन्छ।

प्रदेशको संख्या र सीमाङ्कन : 
प्रदेश निर्माणको मुल बिषय यसको शैद्धान्तिक आधार हो। तीन तहको मुल संरचना रहने र प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामर्थ्य हुने कुरा सर्वसम्मत रुपमा टुङ्गिएको बिषय हो। नेपाली काँग्रेस पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा नै प्रदेश निर्माण गर्नेछ। प्रदेशहरू निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेसले सात प्रदेश प्रस्तावित गरेको छ। यद्यपी नेपाली काँग्रेसले छलफलका लागि १३ प्रदेशको बिकल्प पनि खुला राखेको छ। तर संघीयताका सन्दर्भमा मधेशी समुदाय, आदिवासी्जनजाती, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम,थारू समुदाय लगायतका बर्ग र समुदायसंग अझ सघन संबाद गर्दै सवैको भावनाको सम्मान गर्दै सबैलाई मान्य हुनेगरि यसको अन्तिप रुप दिन काँग्रेस तयार छ। 
पहिचान खुल्ने नाम
प्रदेशको सीमाङ्कन संविधानमा नै गरिने छ तर नामाङ्कन प्रादेशिक सरकारले गर्नेछ। राज्यपुर्नसंरचनाको क्रममा केही प्रदेशको मात्र नभएर स्थानीय इकाई, गाउँपालिका र नगरपालिकासम्मका सबै निकायको पुर्ननामाङ्कन हुने हुँदा नामाङ्कनका क्रममा सबै पहिचानहरूको प्रतिनिधित्व हुनेछ। संघीय एकाईको नाम जे राखे पनि त्यो नाम कुनै भाषा, संस्कृति वा लिपिबाट नै आएको हुन्छ। विगतको नेपालको अनुभवलाई नै हेर्ने हो भने पनि अहिले विद्यमान नामहरू कुनै न कुनै भाषा वा संस्कृतिबाट नै आएका हुन। नामलाई सापेक्षतामा हेरिनुपर्दछ। कुनै समुदायको नामाङ्कन हुँदैमा सो समुदायले गर्व महसुस गर्छ र अन्य समुदायको अधिकारमा कुनै असर हुँदैन भने त्यसमा कसैको आपित्त हुनुहुँदैन तर प्रत्येक प्रदेशको नामाङ्कन गर्दा त्यो प्रदेशमा बसोवास गर्ने सबै नागरिकहरूका लागि स्वीकार्य हुनुपर्दछ।
बहुपहिचानयुक्त प्रदेश : 
नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा तल्लो निकाय गाउँहरूको आधारभूत चरित्र नै बहुजातीय भएकाले हामीले दुईदेखि सय जतिसुकै प्रदेश बनाए पनि प्रदेशहरू स्पस्टतः बहुजातीय र बहुपहिचानयुक्त नै बन्छन। जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता हाम्रो नैसर्गकि अवस्था हो र हाम्रो अलौकिक सामाजिक पूँजी र सुन्दरता हो। अतः नेपालमा संघीयता यो विविधतायुक्त समाजलाई व्यवस्थापन गर्न र मजबुत बनाउनका लागि हुनुपर्छ। पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा बनेका यस्ता प्रदेशहरूमा मुख्य जातिको पहिचान मुखर भए तापनि प्रत्येक प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक नै हुनेछन्। प्रदेशभित्र विशेष क्षेत्रहरू गठन गर्न सकिनेछ तर प्रदेशभित्र कसैको पनि राजनीतिक अग्राधिकार रहने छैन।
बलियो स्थानीय सरकारः
संघीयताको केन्›बिन्दुमा नेपाली नागरिक नै हुनुपर्दछ। स्थानीय सरकार जति स्रोत साधन र अधिकारले सम्पत्र हुन्छ, जति बलियो हुन्छ, नागरिक त्यति नै बलियो हुन्छ। संघीयकरणको नाममा जति सङ्ख्या, जति नाम, जति आकार दिएर प्रदेश निर्माण गरे तापनि एउटा केन्›को ठाउँमा अरू केही थान केन्›हरू, केही शासकको ठाउँमा थप केही शासकहरूमात्र जन्मने हो भने त्यस्तो संघीयताको केही अर्थ रहँदैन। तसर्थ, नेपाली काँग्रेस बलियो स्थानीय सरकारको पक्षमा रहेको छ। नेपाली काँग्रेसले स्थानीय इकाईको रूपमा १००० नगर/गाउँपालिकाको निर्माण गर्नेछ।

१२। अबको जिम्मेवारी र दायित्व 
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सात दशकको यात्रामा नेपालको लोकतन्त्रले अनेकौँ चुनौतीहरूका बीच भिन्न–भिन्न आयामहरू थप गर्दै, परिष्कृत र परिमार्जति हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ। लोकतन्त्रको जगमा राष्ट्रियता र समाजवादको झण्डा बोकेर नेपाली काँग्रेस यो यात्रामा अनवरत रूपमा हिँडिरहेको छ। यो बीचमा शान्तिपूर्ण रूपमा जति पनि परिवर्तनका आन्दोलनहरू आए, चाहे ती सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा हुन् वा समावेशीकरणको सन्दर्भमा, पहिचानको सन्दर्भमा होस् वा पहुँचको सन्दर्भमा, यी सबैलाई ग्रहण गर्दै नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्रलाई थप परिमार्जति, परिस्कृत र समृद्ध बनाउन कृयाशील छ। प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संविधानमा सूत्रबद्ध गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो। उपलब्धिको कार्यान्वयनका लागी कानुनी तथा अन्य संयन्त्रहरू निर्माण गर्दै राज्यका निकायलगायत राजनीतिक दलहरूलाई समेत सो अनुरूप परिष्कृत गर्नु आजको दोस्रो कार्यभार हो। सोहीअनुरूप मूल्यमान्यता र अभ्यासमा व्यावहारिक परिवर्तन गर्दै लोकतान्त्रीकरणका माध्यमबाट राज्यको चरित्र र स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु आजको तेस्रो कार्यभार हो। नेपाली काँग्रेस आफ्नै अग्रसरता र नेतृत्वमा बितेका सात दशकमा भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न, संविधानमा सूचीबद्ध गर्न, ऐन, नियम र कानुनमा परिवर्तन गर्न, सोही अनुरूप राज्य संयन्त्रहरूको निर्माण गर्न, मूल्यमान्यता र अभ्यासमा अवलम्बन गर्दै संघीय प्रणालीका माध्यमबाट त्यसलाई पूर्णता दिन पूर्ण प्रतिबद्ध र सङ्कल्परत छ। नेपाली काँग्रेस निषेध र प्रतिशोधबाट होइन शान्ति, सद्भाव, एकता र अधिकारका दृष्टिकोण र लोकतान्त्रीकरणका माध्यमबाट यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहन्छ। प्राप्त उपलव्धिहरूको रक्षा गर्दै वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मकि, र क्षेत्रीय भेद्भावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतको पहिचान, पहुँच, प्रतनिधित्वको सुनिश्चित गर्दै सबै नेपालीले प्रगति, आत्मसम्मान एवम् प्रतिष्ठासहितको जीवनयापन गर्न पाउने वातावरणको निर्माण गर्न नेपाली काँग्रेस प्रतिबद्ध र सङ्कल्परत छ। यसका निम्ति नेपाली काँग्रेस निम्न पाँच ‘प’मा आधारित मान्यता अवलम्बन गर्नेछ।
१। पहिचानः बहुजातीय, बहुधार्मकि, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतायुक्त विशिष्ट अवस्था नेपालको मौलिक पहिचान हो। यो महत्वपूर्ण सामाजिक पूँजी र सुन्दरता हो। पहिचानहरूलाई निषेध गरेर होइन सहअस्तित्व र सवैको सम्मान वाट नै साझा नेपालीय पहिचान बन्नसक्छ भन्ने नेपाली काँग्रेस ठान्दछ। जसरी इन्›ेणीमा फरकफरक रङ्गको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व र सुन्दरता रहेको हुन्छ तर सवै रङ्गहरूको सामुहिक स्वरुप इन्›ेणीको पहिचान सुन्दरता अनुपम हुन्छ। नेपाली काँग्रेस नेपालको साझा पहिचानलाई इन्›ेणीको स्वरुपमा विकसित गर्न चाहन्छ। जहाँ सवै जातजाती, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको छुट्टाछुट्टै पहिचान त रहन्छ नै सवैको समष्टिगत साझा नेपालीय पहिचान पनि निर्माण भएको हुन्छ। विविधतायुक्त साझा नेपालीय पहिचानभित्र सबैको छुट्टाछुट्टै पहिचान सुनिश्चित हुने, सबैको सम्मान र सम्बोधन हुने, सबैको अधिकार संरक्षण भएको अवस्था नै सही अर्थमा राष्ट्रियता हो। नेपाली काँग्रेस विविधताबीचको एकता आमनेपालीको सच्चा राष्ट्रियता भत्रे मान्यताका साथ सबैको पहिचानको सम्बोधन, संरक्षण र सम्मान गर्दै साझा नेपालीय पहिचान निर्माण गर्नेछ। 
२। प्रतिनिधित्वः नेपाली काँग्रेसले नेपालभित्र रहेका सवै पहिचानहरूको राज्यका सवै तहमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नेछ। संविधान, कानुन, राज्यसंरचना त्यसै अनुरुप विकास गर्दै व्यवहारिक अभ्यासमा नै सवैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ नेपाली काँग्रेस अग्रसर रहनेछ।
३ पहुँचः नेपाली काँग्रेस राज्यका सवै तह, सवै निकाय र सवै क्षेत्रमा सवै जाती, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र समुहको समान ढङ्गले पहुँच सुनिश्चित भएको अवस्थाको सिर्जना गर्न चाहन्छ।कानुनको समान संरक्षण, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको समान उपयोग सँगै बञ्चितिकरणमा परेकाहरूलाई सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि राज्यद्वारा विशेष व्यवस्था र निश्चित गरिवीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरूको उत्थान र समुन्नतिका लागि बिशेष नीति हवलम्वन गरि सवै नागरिकको पहुचको सुनिश्चितता गरिनेछ। 
४। प्रतिष्ठाः प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्न, आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागि हुन, आफ्नो संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न, आफ्नो धार्मकि परम्परा अनुसार आस्था प्रकट गर्न आफ्नो रोजाईअनुसारको पेशा व्यवसाय गर्न स्वतन्त्र रहेको अवस्थामा नै हरेक व्यक्तिको प्रतिष्ठाको सम्मान भएको अवस्था हो। प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिष्ठा समाजको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ। व्यक्तिको प्रतिष्ठाको सम्मान र संरक्षण गर्नु राज्यको दायीत्व हो। बिभिन्न भाषा, जाती, संस्कृति तथा सामाजिक विविधताले भरिएको देश नेपालमा सवैको सम्मान, पहिचान र सम्वर्द्धनका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थागत विकास मार्फत सवैको प्रतिष्ठाको सम्मान र संरक्षण गरिनेछ। 
५ ।प्रगतिः व्यक्तिको प्रगतिको आधार भनेको उसको स्वतन्त्रता हो। व्यक्तिको स्वतन्त्रालाई कुण्ठित गरेर होइन विस्तारित गरेर मात्रै प्रगति सम्भव छ।व्यक्तिको कुनै पनि अवस्थामा स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने अवस्था, आफुले चाहेको पेशा, व्यवसाय निर्वाधरुपमा गर्न पाउने अवस्था र मर्यादित र समुन्नत जीवनका लागि आर्थकि समृद्धिका न्युनतम आधारहरूको सुनिश्चितता भएको अवस्थामा मात्रै व्यक्तिको प्रगति संभव छ। नेपाली काँग्रेसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई राजनितिक स्वतन्त्रताको आधार मान्दै व्यक्तिमा रहेको क्षमतालाई पहिचान गरि राज्यले उक्त चाहना र क्षमताको पहिचान, प्रवर्द्धन, बिकास, उपयोग र कामका लागि बातावरण प्रदान गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरि व्यक्तिको प्रगतिको आधार तय गर्नेछ। 
हाम्रो सङ्कल्पः हाम्रो अनुरोध
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन, काँग्रेसको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माण र त्यसकै जगमा शान्ति र समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्नु नै आजको मुख्य राजनीतिक कार्यभार हो। राष्ट्रिय एकता, समुत्रत लोकतन्त्र, आर्थकि समृद्धि र दिगो शान्ति नेपाली काँग्रेसको प्रमुख एजेण्डा हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै काँग्रेसको लक्ष्य र गन्तव्य हो। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता भित्र रहेर मुलुकका सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ र मुलुकलाई सवृद्धितर्फ डोर्‍याउन सकिन्छ भत्रे काँग्रेसको दृढ विश्वास हो। नेपाली काँग्रेस यस घोषणापत्र मार्फत २००६ सालदेखिको संबिधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धतालाई मूर्तता दिन सवैलाई समन्वय गर्दै आगामी एक बर्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरि त्यसकै जगमा समुन्नत नेपालको नयाँ यात्रा तय गर्ने सङ्कल्प गर्दछ।
अहिले हामी दोस्रो पटक हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनको संघारमा छौ। पहिलो संविधानसभा असफलताको कारण नखोजिकन हामी दोस्रो संविधानसभाको सफलताको कामना मात्रै गरेर वस्यौ भने निश्चित हो हामी फेरी अर्को दुःखद अन्यमा पुग्ने छौ। यो पटक असफल भयौं भने नत तेस्रो पटक संविधासभाको निर्वाचन संभव छ न अन्यबाटो वाट राजनितिक निकास नै। हामी निस्कनै नसकिने गरि राजनीतिक अस्थिरताको सुरुङ्मा प्रवेश गर्नेछौ। संख्यात्मक रुपमा नेपाली काँग्रेसको कमजोर उपस्थितिका कारण बिगतमा संविधानसभाभित्र समन्वयकारी भूमिकाको सर्वथा अभाव रहन गयो। माओवादीको निषेधको राजनीति र वदनियत, एमालेको ढुलमुले चरित्र र मधेशकेन्द्रित दलहरूको सत्तास्वार्थका कारण लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको विषय प्राथमिकतामा परेन। लोकतन्त्रसँग संसयपूर्ण सम्बन्ध राख्नेहरूको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संविधान बत्र सम्भव थिएन र छैन। पहिलो संविधानसभाको असफलताले नै प्रमाणित गरिसकेको छ की निषेधको राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूले सबैलाई समन्वय गरेर लान सक्ने सामर्थ्य राख्दैनन। सँधै द्विविधामा रहने र ढुलमुल गर्ने राजनीतिक दलले पनि संक्रमणकालको नेतृत्व गर्न सक्दैन। नेपाली राजनीतिमा काँग्रेस बाहेक अरु दलले सबैलाई विश्वासमा लिएर समन्वय गर्दै सबैलाई मान्य हुने विकल्प दिनसक्ने सामर्थ्य देखिएन। संविधानसभा भित्रका सवै पक्षसँग समन्वय गर्न र संविधानसभालाई सफल बनाउन संविधानसभामा नेपाली काँग्रेसको बलियो उपस्थिति अपरिहार्य छ।
संविधानसभाबाट नेपाली काँग्रेसले एक्लै संविधान बनाउने होइन। संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभा भित्र रहेका शक्तिहरूसंगको समन्वयमात्र होईन, संविधानसभा बाहिर रहेका राजनितिक शक्ति र समाका विभिन्न समुहसंगको संवाद पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ।नेपाली काँग्रेस सवै पक्ष र शक्तिलाई समन्वय गर्ने छ, सवैसँग संवाद गर्ने छ र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई केन्›विन्द्मा राक्दै सवैलसई मान्य हुने गरि संविधान जारी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ।
नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्दै गर्दा कसैले पनि हारेको महशुस गर्नु पर्ने छैन, सवैको जीत हुनेछ, सवैले सफलताको अनुभुति गर्न सक्नेछन।यसवारे आश्वस्त पार्न चाहन्छौ। 
त्यसैले अवको संविधानसभा सफल वा असफल के बनाउने भत्रे निर्णय गर्ने जिम्मा फेरी एकपटक नेपाली जनताको काँधमा आएको छ। इतिहासमा विरलै मात्र यस्तो अवसर प्राप्त हुने गर्दछ, जुन समयमा लिने निर्णयले सिङ्गो मुलुकको भविष्य सयौं वर्षका लागि सपार्न वा बिगार्न सक्छ।आगामी मंसिर ४ गते नेपाली जनताले गर्ने विवेकसम्मत निर्णयमा नै नेपालको लोकतन्त्र शान्ति र समृद्धिको भविष्य अडिएको छ। 
अतस् नेपाली काँग्रेस सबै नेपाली नागरिकहरूलाई ’संविधानसभा हाम्रो एजेण्डा, गणतन्त्रको स्थापना हाम्रो नेतृत्व, संघीयता हाम्रो प्रतिबद्धता, लोकतन्त्र हाम्रो आदर्श, शान्त, समृद्ध र साझा नेपाल हाम्रो सपना हाम्रो सङ्कल्प’ भत्रे मूल मन्त्र लिएर संविधासभाको सफलता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको सुनिश्चितताका लागि नेपाली काँग्रेसलाई मतदान गर्न हार्दकि अपिल गर्दछ।

समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आर्थकि९सामाजिक विकास सम्बन्धि सोंच तथा नीतिहरू
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
२०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम संविधानसभाको मूल कार्यभार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नु नै हो। नेपाली काँग्रेसले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा आप््कनो धारणा र संकल्प प्रस्तुत गरिसकेको छ। तर आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचन संविधानसभाका लागि मात्र नभएर चार वर्षका लागि संसदको समेत निर्वाचन हो। बितेका सात वर्षमा प्रशस्त उपलब्धि भएका छन् तर ती उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन्। विगतमा हामीले व्यवस्थापिका संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन। तल्लो तहसम्म लोकतन्त्रले उपलव्ध गराएका अवसरहरू पुग्न नसक्दा जनतामा परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैैन। त्यसैले अब हामीसँग समयको सुविधा छैन। तसर्थ संविधान निर्माणको मूल कार्यभारसँगै नेपाली जनताको आर्थकि समृद्धि र विकासप्रतिको चाहनालाई मूर्तता दिनु आजको अर्को महŒवपूर्ण कार्यभार हो। नेपाली काँग्रेस २०६२–६३ मा जनताले व्यक्त गरेको परिवर्तनको आकांक्षालाई मूर्तरूप दिन यस घोषणापत्रमार्फत अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेका जनताका आर्थकि, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू र विगतका उपलव्धिलाई संरक्षित गर्दै आवश्यक नीति, योजना र संरचना निर्माण गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्न र आम जनताको उन्नतिका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यस घोषणापत्र मार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आर्थकि सामाजिक विकास सम्वन्धि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दछ।
विगतको स्मरण
२००७ सालदेखि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, शान्ति र समुत्रतिका लागि लडाइँ लड्दा यो लामो कालखण्डमा नेपाली काँग्रेसले पटक–पटक उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणापन्थी प्रहारहरूको सामना गर्नुपर्‍यो। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आदर्शभित्र रहेर नेपाली काँग्रेसले दुवैखाले अतिवादलाई परास्त गर्दै अविचलित रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो। यसबीचमा २०१५ देखि २०१७ सालसम्म, २०४८ देखि २०५१ सम्म र २०५६ देखिको केही खालखण्डमा मात्र नेपालमा नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। अनेकन अतिवादी प्रहारहरूका वीचवाट पनि यी कालखण्डमा लोकतन्त्रको चेतनालाई जीवित राख्दै त्यसकै जगमा आर्थकि विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउन गरेको प्रयत्नलाई नेपाली काँग्रेस स्मरण गर्न चाहन्छ। 
आधुनिक नेपाल निर्माणको पहिलो क्रान्तिकारी कदम २०१५ सालमा शुरू भएको थियो। सामन्ती संस्कार र सामन्ती अर्थव्यवस्थाविरुद्ध शंखघोष गरेर आधुनिक मूल्य र मान्यतामा आधारित आर्थकि–सामाजिक विकास र समाजवादी आर्थकि नीतिको सुरुआत त्यतिबेला नै भएको हो। बी.पी.कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसको सरकारले १८ महिनाको छोटो अवधिमा, आर्थकि तथा मानवीय साधनको सीमाका बावजुदे समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप बिर्ता उन्मूलन, राज्यरजौटा उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण, सहकारी संस्थाहरूको गठन, गाउँ विकास योजनाको सुरुआत, जिल्ला विकास बोर्डको स्थापना, यातायात प्रणालीको विस्तार, कृषि विकासका लागि ठुला सिंचाई परियोजनाहरूको सुरुआत, कर्मचारी सञ्चयकोषको स्थापना, त्रिभुवन बिश्वविद्यालयको स्थापनालगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक विकासको क्षेत्रमा व्यापक शुरुआत गरेको थियो। त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसले राजनीतिक, आर्थकि र सामाजिक परिवर्तनका लागि पूरै राज्यसंयन्त्रलाई तरंगित बनाएको तथ्यलाई नेपाली काँग्रेस स्मरण गर्न चाहन्छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात एक वर्षको छोटो समयमा नै नयाँ संविधान निर्माण गरी आमनिर्वाचन सम्पत्र गरेर आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अर्को एक वर्षमा स्थानीय निर्वाचन सम्पत्र गरी मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ अग्रसर गराएको थियो। विकास भनेको पूँजी र प्रविधिको लगानी गर्ने केवल यान्त्रिक प्रक्रिया मात्र होइन, विकास मूलतः जनतालाई संगठित र सञ्चालित गर्ने एउटा सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रिया हो भत्रे मान्यताका साथ २०४८ सालमा विकासको स्पस्ट खाकासहित नेपाली काँग्रेसले संकल्प गरेको थियोस्
“नेपाली काँग्रेस आगामी १५ वर्षभित्र देशका बहुसंख्यक गरिब ग्रामीण किसान, मजदुर, सुकुम्वासीहरू, स–साना उद्यमी र व्यवसायीहरू, सीमित वेतनभोगी शिक्षक र कर्मचारीहरू र भू।पू। सैनिकहरू, महिला समुदाय, वृद्ध¬वृद्धाहरू तथा पिछडिएका विभित्र जातजातिका मानिसहरूलाई आप््कनो घर, शिक्षा दिने, लाउने खाने सुविधा, औषधीमुलो, यथोचित मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्ने कमाइको स्थितिमा पुर्‍याउने संकल्प गर्दछ।”
आप््कनो घोषणापत्रअनुरूप काँग्रेसले काम गर्न प्रारम्भ मात्र के गरेको थियो नेकपा माओवादीका नाममा २०५२ सालमा नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्वको प्रारम्भ भयो जसले विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध गर्‍यो। यस छोटो अवधिमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले उल्लेख्य आर्थकि वृद्धि गरेको थियो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा उत्साहजनको रूपले फड्को मारेको थियो। ग्रामीण जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन एकैपटक चार हजार स्वास्थ्य चौकीको स्थापना, देशभर अस्पतालको निर्माण, स्कुल, क्याम्पस र विश्विद्यालयको स्थापना, निजी क्षेत्रका लागि औद्योगिक लगानीको वातावरणलगायत काँग्रेसले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रमका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि भएका छन्। पूर्वाधारको विकास, वलीयो स्थानीय सरकार, सामुदायिक संस्थाहरूको निर्माण र विकेन्›ीकरणका माध्यमबाट स्थानीय विकास निर्माणलाई जोड दिएकै कारण गाउँगाउँमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, संचारको विस्तार भएको छ। 
• २०५२ सालमा माओवादीका नाममा सुरु भएको अर्थहीन हिंसात्मक युद्ध व्यहोर्नु नपरेको भए नेपाली काँग्रेसले आफूले प्रारम्भ गरेको लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्रालाई एउटा नयाँ गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्थ्यो र यतिबेला हामी विपन्नताबाट मुक्त भएर उदीयमान राष्ट्रको रुपमा परिचय बनाइसकेका हुन्थ्यौं। नेपाली काँग्रेस यो ऐतिहासिक क्षणमा आफूले प्रारम्भ गरेका कामहरू पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछ।

हाम्रो संकल्प 
२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा व्यक्त जनभावनाअनुरूप नयाँ संविधान निर्माण गर्नु संविधानसभाको मूल कार्यभार हो। नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले प्राप्त उपलव्धिहरूको संरक्षण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सबै पक्षलाई समन्वय र सहजीकरण गर्दै एक वर्षभित्र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गरि समग्र संविधान निर्माण प्रकृयाको नेतृत्व गर्नेछ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पत्र गर्नेछ।
निर्वाचित संसदको चार वर्षको अवधिलाई कुनै पनि नाममा खेर जान दिइने छैन। संविधान निर्माणमा सहजीकरणसँगै नेपाली काँग्रेसले जनआकांक्षाअनुरूप आगामी चार वर्षमा जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी आर्थकि विकास र समृद्धिका लागि कार्यक्रमहरू द्रुततर गतिमा अगाडि बढाउनेछ। ‘समुन्नत नेपाल, समृद्ध नेपाली’ भत्रे मूल मन्त्र लिएर देशभित्र लगानीको वातावरण निर्माण गरी ८ देखि १० प्रतिशतका दरले आर्थकि वृद्धि हासिल गरिनेछ।आगामी पाँचवर्ष भित्रमा प्रत्येक नेपालीको औसत बार्षकि आय एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याईने छ। औधोगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान आगामी पांच वर्षभित्रमा १२ प्रतिशत पुर्‍याईने छ। कृषिमा आश्रित जनसंख्या ९हाल को ६८ प्रतिशतबाट० आगामी पाँच वर्षभित्रमा ४९ प्रतिशत मा झारिनेछ। 
जनआन्दोलन २०६२–६३ मा व्यक्त जनभावना, १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानलगायत विभिन्न सम्झौता र समझदारीमा उल्लिखित विषयहरूको पूर्ण पालना गर्दै यो बीचमा भएका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र समावेशी राज्य संरचनाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ।
नेपाली काँगेसले शान्त्रि प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्नेछ। विगतको द्वन्द्वकालमा भएका घटनारूको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको सुनिश्चितताका लागि तदारुकताका साथ पहल गर्नेछ।
नेपाली जनताको शान्ति प्रतिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माणका लागि आगामी दिनमा नेपाली काँग्रेसले कुनै पनि अवस्थामा नेपाल बन्द वा कुनै स्थान९विषेश बन्द जस्तो कार्यक्रम राख्ने छैन र त्यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने छैन। बन्दलाई बन्द गर्ने गर्ने नीति काँग्रेसले लिनेछ। 
नेपाली काँग्रेर्सै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालीलाई एउटा सक्षम र प्रतिष्ठित सदस्यको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। यसको लागि सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी साझा धारणा निर्माण गर्नेछ।

काँग्रेसका तीन स्तम्भ : राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद 
नेपाली काँग्रेसले आप््कनो स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको मान्यताको वरिपरि आप््कना रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमको विकास गरेको छ। आजका दिनमा यिनै तीन अवधारणा नै नेपाली काँग्रेसका आदर्श हुन् र सिद्धान्त पनि हुन्। विश्व राजनीतिमा आधुनिक युगका सर्वाधिक शक्तिशाली अवधारणा र मान्यता पनि यिनै हुन्। तसर्थ, नेपाली काँग्रेसले आप््कनो विधानमा स्पस्टरूपमा उल्लेख गरेको छ ¬“राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको आदर्श एवम् सिद्धान्तअनुरूप संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासनप्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण, गतिशील र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थकि विकास गर्नु नेपाली काँग्रेसको उद्देश्य हुनेछ।” यिनै सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा आधारित रहेर नेपाली काँग्रेसले आप््कना आगामी कार्यदिशा, कार्ययोजना र कार्यक्रमहरू तय गरेको छ।

राष्ट्रियताः नेपाली काँग्रेस आप््कनो स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियतालाई केन्›बिन्दुमा राख्दै आएको पार्टी हो। राष्ट्र भनेको भूगोलमात्र होइन यथार्थमा जनता हो भत्रे बी.पी.कोइरालाको भनाइलाई स्मरण गर्दै नेपाली काँग्रेस निश्चित भूगोलभित्र बसोवास गर्ने मात्र नभई विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेको भएपनि प्रत्येक नेपालीमाझ हार्दकिता, सद्भाव, सहिष्णुता र आप््कनोपनबाट ओतप्रोत भएको सामूहिक मनोभावनालाई लक्षित गर्ने अवधारणा राष्ट्रियता हो र यसको केन्›बिन्दुमा जनता नै रहनुपर्दछ भत्रे ठान्दछ। नेपालभित्र र बाहिर रहेका विभित्र क्षेत्र, वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म, लिंग र पेशा व्यवसायमा संलग्न नेपाली विविधताबीचको एकता र सद्भावबाट विकसित सामूहिकता नै राष्ट्रियता हो। जनता र जनताको अगाडि उत्पत्र समस्यालाई सबैले मिलेर समाधान गर्ने सामूहिक प्रयत्न र त्यस प्रयत्नमा अनुभव भएको एकताको भावना, साझा सपना र संकल्प नै यथार्थमा राष्ट्रियता हो।
नेपाली समाजलाई भावनात्मक रूपमा एक बनाउँदै हामी नेपाली भत्रे मनोभावना जागृत गराएर नेपाल र नेपालीको हकअधिकारका लागि सबै नेपालीलाई गोलबद्ध गरेको २००७ सालको क्रान्ति नै सही अर्थमा राष्ट्रियताको जागरणको प्रारम्भ थियो। त्यही क्रान्तिका कारणले नै पहिलोपटक नेपाली भत्राले धर्म, वर्ण, लिंग र जातिको विभेदरहित नेपाल राज्यभित्र बस्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई परिलक्षित गर्ने भावनाको सिर्जना गर्यो। यसर्थ नेपाली काँग्रेस राष्ट्रियताको सूत्रधार पनि हो।
नेपाली राष्ट्रियता बहुपहिचान र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हो। नेपाली काँग्रेस पहिचान र राष्ट्रियताका नाममा उठेका उमंग र आन्दोलनलाई लोकतन्त्ररूपी सरोवरमा समाहित गर्दै अझै सुन्दर बनाउन चाहन्छ। नेपाली राष्ट्रियता इन्›ेणी जस्तै हो, जहाँ फरक–फरक रङको अस्तित्व त हुन्छ नै रङहरूको सामूहिक तस्बिर इन्›ेणीको बेग्लै सुन्दरता र पहिचान प्रकट भएको हुन्छ। नेपाली काँग्रेस विविधताबीचको एकता आमनेपालीको साझा राष्ट्रियता भत्रे मान्यताका साथ सबै पहिचानलाई सम्मान र सम्बोधन गर्दा नै नेपालको राष्ट्रियता मजबुत र सुन्दर हुन्छ भन्ने ठान्दछ। 
लोकतन्त्र समावेशी भएमा मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भत्रे काँग्रेसको स्पस्ट धारणा छ। लोकतन्त्रसँगै मुलुकको आर्थकि विकास र समृद्धि राष्ट्रियताको अर्को पाटो हो। सवैको पहिचान, सबै पहिचानको प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा अनि सबैको प्रगतिमा नै नेपालको राष्ट्रियताको जग अडिएको छ। जुन निषेधबाट होइन सहकार्यबाट, घृणाबाट होइन प्रेम र सदभावबाट अनि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थकि विकास र राजनितिक स्थायित्वबाट सम्भव छ भत्रे काँग्रेसको विश्वास हो।

लोकतन्त्रः नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्रलाई आप््कनो आदर्श ठान्दछ। लोकतन्त्रको केन्›विन्दुमा सर्वोपरि जनता रहेका हुन्छन्। नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता एवम् मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनद्वारा व्यवस्थित र परिभाषित मानवअधिकारका सर्वव्यापी मान्यताहरूको आधारशीलामा टेकेर आप््कना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
लोकतन्त्र नागरिकद्वारा स्थापना गरिएको त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो जुन जनताको हितका लागि जनताद्वारा नै सञ्चालित हुन्छ र जनता नै निर्णायक भूमिकामा रहन्छन। नेपाली काँग्रेस त्यही आदर्श र समुत्रत प्रणालीको स्थापना, संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि सात दशकदेखि अनवरत व्रि्कयाशील छ। नेपालका सन्दर्भमा लोकतन्त्र नै अब विकल्परहित बाटो हो। यसले उपलव्ध गराउने अवसरलाई उपयोग गर्दै कसरी शान्ति र समृद्धि, पहिचान र पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिता, आय र न्याय, वृद्धि र वितरण, हिंसारहित र भयमुक्त वातावरण अनि बहुपहिचानहरू समेटिएको साझा नेपाली पहिचान सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रको प्रभावकारी अभ्यास गर्ने भत्रे नै आजको हाम्रो केन्›ीय विषय हो। व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाले न त जनताको मुक्ति सम्भव छ न त समृद्धितर्फको यात्रा नै। स्वतन्त्रतालाई विस्तारित गर्दै लोकतन्त्रलाई परिष्कृत र परिमार्जति गर्दै थप समावेशी बनाउनु नै आजको अपरिहार्यता हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा भएका कमजोरीलाई सच्याउँदै अझै फराकिलो र प्रगतिशील वनाउन सकिन्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन भत्रे कुरामा काँग्रेस प्रष्ट छ।
२००७ सालदेखि भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूले राजनीतिक तहमा धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गरिसकेका छन। संघीयता, गणतन्त्र, धार्मकि स्वतन्त्रता, पहिचान र समावेशीताको सुनिश्चितता यी लोकतन्त्रका उपलब्धिहरू हुन्। आजको लोकतन्त्रको पहिलो कार्यभार भनेको ती उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नेपालको विविधताको सम्मान, सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नु हो।
नेपाली राष्ट्रियतालाई लोकतन्त्रसंग अलग गरेर बु‰न सकिँदैन। जातीय बहुलता र सांस्कृतिक विविधतासहितको हाम्रो मौलिक विशिष्टतालाई स्विकार्दै यो विविधताको सम्मान र सम्बोधन गर्न नयाँ साधन, संरचना र शैलीको विकास आवश्यक छ। नयाँ संविधानमार्फत यी विषयलाई लिपिबद्ध गर्दै त्यहीअनुरूप संयन्त्रको विकास गर्ने र प्रत्येक समुदायका नागरिकलाई आप््कनो उत्थानको लागि राज्यबाट प्राप्त हुने अवसरबाट वञ्चित् नगर्ने सुनिश्चितता गर्नु नै लोकतन्त्रको एउटा महŒवपूर्ण कार्यभार हो। लोकतन्त्र प्रणालीमात्र नभएर जीवनपद्धति पनि हो। यसका मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै सामाजिक न्याय, सहभागिता र समावेशीताको सुनिश्चिततासहित समतामूलक समाजको निर्माण लोकतन्त्रको अर्को कार्यभार हो। सबैको अधिकार, सहभागिता र समावेशीताको सुनिश्चितता गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्दै लोकतन्त्रलाई जुझारु, परिष्कृत, समावेशी गराउन सम्भव छ। त्यही समावेशी लोकतन्त्रको जगमा उभिएर आर्थकि विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ भत्रे कुरामा काँग्रेस स्पष्ट छ।
समाजवादः लोकतन्त्र र समाजवाद एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन्। नेपाली काँग्रेस २०१२ सालमा नै लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति अंगिकार गरी सोही माध्यमबाट समाजमा परिवर्तन ल्याउन व्रि्कयाशील पार्टी हो। यही बाटोबाट स्वतन्त्रता, समता र समृद्धि सम्भव छ भत्रे काँग्रेसको दृढ विश्वास हो। जुन समाजमा नागरिकको स्वतन्त्रता अपहरण हुन्छ वा उनीहरूको संगठनको स्वतन्त्रता पाउँदैनन् वा शासकवर्गले बीचबीचमा आप््कनो कार्यको लेखाजोखा गरेर अन्तिम निर्णयका लागि जनता सामुत्रे जानुपर्दैन वा जहाँ न्यायालय स्वतन्त्र छैन वा जहाँका नागरिकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा स्वतन्त्रतापूर्वक बहस गर्न पाउँदैनन् भने त्यहाँ समाजवाद पनि रहँदैन। त्यसकारण लोकतन्त्र समाजवादको अभित्र अंग हो। स्वतन्त्रताबिना न्याय सम्भव छैन र समानता पनि हुन सक्दैन भत्रे नेपाली काँग्रेसको स्थापनाकालदेखिकै विश्वास हो। बी.पी.कोइरालाले भनेझैँ नेपाली काँग्रेस समाजवादको नाममा लोकतन्त्रको हत्या गर्न सक्दैन र लोकतन्त्रको नाममा शोषणलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। नेपाली काँग्रेसले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थकि समानता र सामाजिक न्यायसहितको व्यवस्था हो। राजनितिक स्वतान्त्रतामात्र होइन सामाजिक न्यायसहितको आर्थकि स्वतन्त्रता पनि आवश्यक छ भन्ने नेपाली कांग्रेस ठान्दछ। बि। पि। कोइरालाले भन्नुभएको समाजवादको अर्थ दरि›ताको वितरण होइन। आय र उत्पादनको वृद्धि नगरी समाजवादको लक्ष प्राप्त गर्न सकिदैन। उत्पादन, उत्पादकत्व, र लगानी अभिवृद्धि गर्न जरूरी हुन्छ, यसरी मात्र उच्च दरको आर्थकि वृद्धि हासील हुन सक्छ। यसबाट प्राप्त हुने लाभांशले मात्र समाज कल्याण, गरीवी निवारण र आर्थकि विपन्नताको अन्त्य गर्न सरकारलाई आवश्यक राजस्व प्राप्त हुनसक्छ। 
नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका माध्यमबाट समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छ। नागरिक चेतना जगाएर, आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्दै न्यायसहितको सम्पत्रताको समानताको पक्षमा काँग्रेस उभिएको छ।
नेपाली काँग्रेसले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थामा वर्ग, जाति, लिंग, आय, सम्पत्ति र शक्तिका आधारमा समाजमा रहेको गहिरो असमानता र सबैप्रकारका शोषणको अन्त्य, सवैलाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति, वैचारिक बहुलता, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्रोतमाथिको हरेक नागरिकको न्यायोचित स्वामित्व, प्रगतिशील करको व्यवस्था, राज्यशक्तिको विकेन्›ीकरण एवम् समुदायको स्वशासन तथा सवै नागरिकले आप््कनो क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने अवसरको न्यूनतम प्रत्याभूति रहेको हुन्छ। समाजवाद केवल आर्थकि पक्षमात्र नभएर मानव सभ्यता र संस्कृति पनि हो। यो एउटा जीवनपद्धति हो, जहाँ जनता सुखी रहन्छन, जहाँ जनताले समान अवसर पाउँछन्, जहाँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थकि अवसरबाट कसैलाई बन्चित गरिदैन, उपलव्ध अवसरबाट लाभ लिन सबैलाई सक्षम तुल्याइन्छ। शारीरिक वा बौद्धिक क्षमता वा उमेरको कारणले अरूमाथि अस्रित हुनुपर्ने बर्गका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्छ। यो त्यस्तो पद्धति हो जहाँ कुनै किसिमको भेदभाव हुँदैन।


मुलुकको समग्र विकास बारे नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण 
नेपाली काँग्रेस गरिबी हैन सम्वृद्धि बाड्न चाहन्छ
नेपाली काँग्रेस आफ्नो आर्थकि दृष्टिकोण बारे प्रस्ट छ। यसको दीर्घकालीन उद्देस्य सम्बृद्ध, आधुनिक, न्यायपूर्ण समाबेसी नेपाल निर्माण गर्नु हो जहाँ प्रत्येक नेपाली को जीवन सुखमय होस्। प्रत्येक नेपालीले आत्मसम्मानका साथ बाच्न पाओस र नेपाली हुँ भन्दा गर्वको अनुभूति गरोस। यसको गन्तब्य समाजबाद हो, समतामुलक समाजको निर्माण हो। विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्ने, प्रतिस्पर्ध मा जान सक्ने, अर्थतन्त्रको विकास गर्नु नै नेपाली काँग्रेस को मूल उद्देस्य हो। 
नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको नेपाल मा प्रत्येक नेपालीले आँफुले चाहेको पेशा, व्यवसाय निर्वाध रुपमा गर्न पाउने छ। प्रत्येक व्यक्तिमा रहेको क्षमतालाई उजागर हुनबाट रोक्ने अवरोधहरू हटाउनु यसको प्रमुख नीति हो।शिक्षा तथा शीपको कमि, पुंजीमाथिको पहुँचमा कमी, बजार९पहुँचको कमी, नीतिगत अवरोध, जातीय वा भौगोलिक विभेद, लैंगिक विभेद, शारीरिक क्षमताको कारणले हुने विभेद आदि अवरोधहरू हुन। यिनको अन्त गर्नु नेपाली कांग्रेसको मुख्य लक्ष्य हो। यस बारे नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिवद्ध छ। नेपाली कांग्रेस हरेक क्षेत्रमा स्वच्छ र रचनात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गरी यी लक्ष्य हासिल गर्ने छ। निजी सम्पति निर्वाध प्रयोग नेपाल भित्र जहाँसुकै स्थानान्तरण गर्ने स्वतन्त्रता रहनेछ। मुलुकभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तु तथा सेवाको बिना कुनै बन्देज ओसार९पसार गर्ने स्वतन्त्रता रहने छ। 

दिगो विकास नेपाली काँग्रेसको लक्ष्य हो। प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दा भावी सन्ततिको सुखपूर्वक बाच्न पाउने हकबाट कदापि वन्चित गर्नु हुदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको नीति हो। नेपालको प्राकृतिक र संस्कृतिक बिबिधता लाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रको विकास गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेस को दृढ विश्वास छ।
नेपाली काँग्रेस सरकार र वजार वीच सन्तुलित सम्वन्ध कायम गर्न चाहन्छ।जसरी वजार व्यवस्थालाई अवरुद्ध गर्ने हस्तक्षेपकारी सरकारी नीतिहरूले आर्थकि उन्नतिलाई रोक्दछ। त्यसरी नै प्रभावकारी नियमन तथा आर्थकि अवसरवाट लाभ लिन नसक्ने वर्गको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि, संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको कार्यन्वयन नगर्नाले पनि आर्थकि विषमता बढाउँछ। त्यसैले नेपाली काँग्रेस विगतमा झै वजारको उपयोगिताबाट लाभ उठाउन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ। अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई अन्त्य गर्न, आम नागरिकको आर्थकि हितको रक्षा गर्न, उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्न, उद्यमिहरुको उद्योग९व्यवसाय संचालन गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्न, श्रमिकहरूको कानूनी हक सुरक्षित गर्न र बजारले कुनै वर्गलाइ मात्र अनुचित लाभ पुर्याएको अवस्थामा त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले समयानुकुल हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नेछ।
नेपाली काँग्रेसले आर्थकि वृद्धि प्रक्रियालाई समावेशी बनाउनेछ। द्रुततर गतिमा हुने यस्तो आर्थकि विकासमा समाजका हरेक सदस्य सहभागी हुने छन्। प्रत्येक नागरिकले आफूलाई देशको समग्र अर्थतन्त्रको एक हिस्सेदार ठात्रेछन् र मुलुकको उत्रतिमा आप््कनो स्वामित्व भएको महसुस गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ। विकास प्रव्रि्कयाबाट उपेक्षित वा लाभ लिन नसकेका बिपत्र समुदायलाई अर्थतन्त्रको बढ्दो आकार बाट प्रत्यक्ष फाइदा दिलाउने नेपाली काँग्रेसको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ।
द्रुततर आर्थकि विकासले बढाउन सक्ने असमानताको दूरी प्रति नेपाली कांग्रेस सचेत रहने छ। तसर्थ आर्थकि वृद्धिको आफ्नो नीतिलाई असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलको खाडल कम गर्ने गरी अगाडि बढाउनेछ। यसका लागि नेपाली काँग्रेसले समावेशी विकास, सामाजिक सूरक्षा, रोजगारीको सिर्जना, समान अवसरको सुनिश्चितता र पर्यावरणीय सन्तुलन एवम् दिगो विकासको अवधारणालाई केन्›विन्दुमा राख्नेछ। 
नेपाली काँग्रेस देश बाट निरपेक्ष गरिबी पूर्ण र दिगो रुपमा रुपमा उन्मुलन गर्ने प्रतिबद्ता ब्यक्त गर्दछ। यसको लागि निजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र को अहम भूमिका छ। बिगत मा नेपाली काँग्रेस ले लिएको नीति र कार्यक्रम ले नै बिगत दुइ दशक मा गरिबी झण्डै आधा ९हाल २३।८५० मा झरेको हो। यी उपलब्धि हरु नेपाली काँग्रेस को नीति गत सफलता को परिणाम हो।
नेपाली कांग्रेस रोजगारीको संवैधानिक हकलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न देशभित्र प्रत्येकलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने वातावरण तयार गर्न चाहन्छ। प्रत्येक नेपालीलाई वार्षकि न्यूनतम सय दिनको रोजगारीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ। बाध्याताबस रोजगारिको लागि विदेशिने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउदै लगिने छ।
आर्थकि विकास मा निजि तथा सहकारी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्र को विकास मा नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था हरु, समुदियक संस्थाहरुको भूमिकालाई नेपाली काँग्रेस बिशेस महत्व दिन्छ। नेपाली काँग्रेस ले लिएको यी सबै संग को सहकार्यको नीति बाट नै सहश्राब्दी विकास लक्ष्य लगायतका अन्य लक्ष्य लक्ष्यहरु हासिल भएका हुन भन्ने बारे मा दुइ मत छैन। यी उपलब्धि हरु का बाबजुद समाजमा गरिबी, पछौटेपन, विभेद, ब्याप्त छन् ।समाजमा ब्याप्त गरिबी, पछौटेपन, विभेद, लाई निर्मुल पार्नु नेपाली काँग्रेस को उदेश्य हो। खास गरेर दलित, महिला, जनजाती, लगायत पछाडी परेका वर्ग लाई माथि उचाल्नु र उनीहरु लाई सशक्त बनाउनु नेपाली काँग्रेस समाजबादी सिधान्त को मूल सार हो। समाबेशीता को सिद्धान्त लाई व्यवहार मा ल्यायर मात्र यो उदेश्य हासिल गर्न सकिन्छा। त्यसैले नेपाली काँग्रेस समाबेशी विकास को अवाधराना लाई कार्य रुप मा लागु गर्न चाहन्छ। आर्थकि वृद्धि र सामाजिक न्याय लाई संग संगै सन्तुलित रुप मा अगाडी बढाउने नेपाली काँग्रेस को रणनीति हो।सार्वजनिक हित, जनस्वास्थ्य र वातावरण–प्रतिकूल नहुने गरी लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
नेपाली काँग्रेस नेपाल लाई विश्व समुदाय को एउटा सक्षम र प्रतिष्ठत सदस्यको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। नेपाली काँग्रेस छिमेकी देश हरु मा भएको आर्थकि उन्नति र अन्तराष्ट्रिय तह का आर्थकि गतिविधिबाट नेपाल र नेपाली ले पुरा लाभ लिन सकुन भन्ने एकल सोंचबाट प्रेरित छ। यसै सोच बाट नेपाली काँग्रेस को छीमेकीसंग को सम्बन्ध, अन्तराष्ट्रिय आर्थकि नीति र कार्यक्रमहरू निर्दष्टि छन्। नेपाली काँग्रेस नेपाललाई स्वदेश र विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले गौरब गर्ने राष्ट्रको रुप मा बिकशित गर्न चाहन्छ।
नेपाली कांग्रेस पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छ। भरपर्दो सडक, रेल्वे, विमानस्थलहरु, टेलिफोन को संजाल विस्तार गरी नेपाललाई २१ औं सताब्दी सुहाउँदो आर्थकि विकास को लागि पुर्बष्धर तयार गर्ने नेपाली काँग्रेसको लक्ष्य र संकल्प छ।
नेपाली काँग्रेस नेपाल मा लगानी को बाताबरण तयार गर्न प्रतिबद्ध छ। नेपाल भित्र स्वदेशी तथा बिदेशी लगानी नभइकन उत्पादन बढ्न सक्दैन, रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन, रोजगारी बिना बिदेसिएका यूवा जनशक्ति लाई स्वदेश मा राख्न सकिदैन, राष्ट्रको अर्थतन्त्र विप्रेषण मै निर्भर गर्नु पर्ने हुन्छ, आयातित बस्तु मा भर पर्नु पर्ने हुन्छ। परिणाम स्वरुप विदेशबाट दुख गरेर कमाएको आम्दानी फेरि अर्कै देश मा फर्कन्छ। यस बास्तबिकता लाई ध्यानमा राख्दै नेपाली काँग्रेस नेपालमा लगानी को वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध छ। उच्चतम आर्थकि वृद्धि हासील गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको अधिकतम परिचालन गरिनेछ र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनेछ उच्च दरको आर्थकि वृद्धि हासील गर्न, लगानीको सुरक्षा गर्न र लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन समष्टिगत आर्थकि स्थायित्व कायम गर्ने दृष्टिकोणका साथ मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछ। वित्तीय घाटालाइ उपयुक्त सीमाभित्र राखिनेछ 
देश भित्र लगानीको वातावरण तयार पार्न सकिन्छ र ८ देखि १० प्रतिशत बार्षकि आर्थकि वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको विश्वास छ। बिगत मा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारहरुले यस्तो उपलब्दी हासिल गरेर देखाएका छन् र फेरि पनि गर्न सक्दछ भन्ने कुरा हामी इमान्दारी साथ् आस्वस्त पर्न चाहन्छौं। नेपाली काँग्रेसले अपनाएको नीतिले मात्र यो स्तरको आर्थकि वृद्धि हासिल गर्न सक्दछ भन्ने बारे हामी मात्र हैन समग्र निजि क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय जगत समेत आस्वस्त छ। यसको लागि नेपाल भयमुक्त र सुशासित हुनु पर्दछ। त्यसैले नेपाली काँग्रेस नेपाललाई भयमुक्त र सुशासित राष्ट्र बनाउन चाहन्छ । यस र उद्देश्य प्राप्तीको लागि प्रतिबद्ध र संघर्षरत छ।
नेपालको राजनैतिक आर्थकि सामाजीक आधुनिकीकरणको नेतृत्व सदैब नेपाली काँग्रेसले लिदै आएको छ। यस प्रति नेपाली काँग्रेस गर्व गर्दछ र नेपाली जनताले देखाएको विश्वास र आस्था प्रति आभार प्रकट गर्दछ। २००७ सालबाट नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेको यो अभियान अझै कायमै छ। यो छ दशकखभन्दा बडी समय नेपाली काँग्रेस आधुनिकता बिरोधि शक्तिहरु संग लड्दै भिड्दै विभिन्न अवरोधहरु पार गर्दै राष्ट्रलाई आधुनिकताको यो चरणमा पुर्‍याउन सफल भएको छ। यस दौरान नेपाली कांग्रेस राणाको सामन्ती प्रथा, राजाको एकात्मक निरकुशता समेतलाई समाप्त पार्दे नेपाली जनता लाई एक्कार्यसौं सताब्दी सुहाउदो सार्वभौम नागरिकको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ।
नेपाली काँग्रेसले आधुनिक नेपाल निर्माणको पहिलो क्रान्तिकारी प्रयास २०१५ सालमा जननायक वि।पि कोइरालाले प्रथम जननिर्वाचित सरकार पालामा शुरु गर्‍यो। नेपालमा युगौंदेखि जरा गाडि बसेको सामन्ती संस्कार र सामन्तवादी अर्थ व्यवस्थाका विरूद्ध शंखघोष गरेर आधुनिक मूल्य र मान्यतामा आधारित आर्थकि–सामाजिक सुधारको थालनी गरी समाजवादी आर्थकि नीतिको शुरूवात गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। जननायक वि।पि कोइराला नेतृत्वकोअसरकार ले १५ वर्ष भित्र सबै नेपाली परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सोच अगाडि सार्‍यो। प्रतिक्रियावादी, सामन्ती र आधुनिकता विरोधीहरुलाई यो कुरा सह्य भएन र नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई खतम गरियो, नेता कार्यकर्तालाई जेल हालियो, दमन गरियो, यो सबै बारे नेपाली जनतालाइ थाहा भएकै कुरा हो।
नेपाली काँग्रेस विश्वमा देखिएका नयाँ सोच र सम्भावना प्रयोग गर्न सकिने नीति लागु गर्न चाहन्छ। २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसले, तिन दशक भन्दा बढी राजाको निरङ्कुश शासनको दमन पछि, फेरि निर्वाचित भइ राष्ट्रको सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाए पछि नयाँ आर्थकि नीति र कार्यक्रमको शुरुवात गर्‍यो जसले गर्दा राष्ट्रको विकासले जिवन्तता र गति लियो। केन्›ीकृत र सरकारको एकाधिकारमा रहेको अर्थ ब्यवस्थालाई उदार एवं जनमुखी बनायो। निजि जाँगर, उर्जा एवं पूजी प्रविधिका साथै गैरसरकारी, सरकारी एवं जन सहभागितालाई परिचालन गर्ने उदार नीति अपनाउनुका साथै राष्ट्र विकासका विभिन्न योजनाहरु अघि सारेर काम गर्न शुरु गर्‍यो। वी।पी। को प्रजातान्त्रिक समाजवादी आदर्श लाई अनुशरण गर्दै नेपालका कुना काप्चा हिमाल–पहाड–तराई गाउँ र बस्तीहरुमा रहने जनताका आधारभूत आवश्यकता जस्तै सडक, विजुली, पानी, शिक्षा, स्थास्थ्य, संचार गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउने अभियान चलायो। 
ग्रामिण जनतालाई सुख सुबिधा पुर्‍याउनु नै नेपाली काँग्रेसको प्रतिबद्धता हो। यसले ग्रामिण जनता को स्वस्थ सेवा मा पहुँच बदाउन एकै चोटी चार हजारस्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्‍यो। देशभर अस्पतालहरुको निर्माण, स्कूल, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरुको स्थापना गर्न ऐन नियम संशोधन गरी निजि क्षमताको स्वदेशी–विदेशी पूँजी बृद्धि गरी औद्योगिक लगानीको वातावरण श्रृजना गर्‍यो। रोजगारी वृद्धि गर्‍यो। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई सहज पहुँचको ब्यवस्था गर्‍यो। जिल्ला– जिल्ला बाट पासपोर्ट बाँड्ने व्यवस्था गर्यो। शिक्षा, स्थास्थ्य रोजगार क्षेत्रको अभिवृद्धि गरी सामाजिक सुरक्षाको आधार निर्माण गर्ने कार्यको जग निर्माण गर्‍यो। गरिबी, पछौटेपन र अत्यन्त कमजोर आधार भएको अर्थ ब्यवस्थालाई समृद्धि र सवलताको मार्गमा अघि सारेर जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने, आर्थकि र सामाजिक पूर्वाधारका आधारभूत सेवाहरुमा देशका कुनाकन्दराका गाउँ घरको पहुँचमा सुनिश्चित गरी न्ययमूलक अर्थ ब्यवस्थाको जग बसाल्ने तर्फ ठूला प्रयास गर्‍यो। फलस्वरुप आज निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको अनुपात आधा घटेको छ, आमा को मृतु दर दि तिहाई ले घटेको छ, शिशु मृतु दर दुइ तिहाई घटेको छ। समग्रमा जनताको जीवनस्तर बढेको छ। गाउँ शहरको मुहार फेरिदै गएको छ। 
नेपाली काँग्रेस बिकेन्द्रितकृत साशन प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। यस्ले आफु सरकारमा भएको बेला विकेन्›ीकरण लाई मुख्य मुद्दा बनायो। स्थानीय सरकार, सामुदायिक संस्थाहरु को मध्यमबाट स्थानीय विकास निर्माण लाई अघि बढाएकै कारण आज गाउँ गाउँ मा सडक, खानेपानी, वत्ती पुगेको छ, सहभागिता मुलक विकास पद्दतिको विकास भएको छ। माओबादीको हिंसात्मक गतिबिधि ले गर्दा ती सबै उपलब्धि हरु हराउने अवस्थामा पुगेका छन्। ती भौतिक संरचना तथा सुशासनका आधार हरु लाई भत्किन नदिन र भत्केको संरचनालाई पुनर्नर्मिाण गर्नु आज को मुख्य मुद्दा हो र नेपाली काँग्रेसले यस मुद्दा लाई उच्च प्राथमिकताका साथ पुरा गर्ने छ। 
नेपाली काँग्रेस शहरी करणलाई आर्थकि सामाजिक रुपान्तरण को लागि अवशरको रुपमा हेर्दछ। शहरहरु आर्थकि उन्नतिका मेशिन हुन्। नेपाल द्रुत गतिमा सहरिकरना हुँदै छ। आगामी १५ वर्षमा झण्डै आधा नेपाली जनसंख्या शहरमा बस्ने अनुमान छ। साथै यसले उत्पन्न गर्न सक्ने क्षेत्रीय असन्तुलन र गाउँ शहर बीच को सामाजिक आर्थकि असमानतालाई नेपाली कांग्रेस ब्यबस्थित रुपमा समाधान सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। नेपाली काँग्रेस बिशेष कार्यक्रमद्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउन प्रतिबद्ध छ।
सार्बजनिक सम्पति माथि हुने अतिक्रमण र कब्जालाई पूर्ण निरुत्साही गर्दै तिनीहरुको सम्रक्ष्याँ गर्ने नेपाली काँग्रेस प्रतिबद्धता छ। कुनै पनि बहाना मा हुने सार्बजनिक जमिन, खोला नाला, बन, आदि को माथि को अतिक्रमण पूर्ण निरुत्शहित गर्ने छौं। यस उद्देश्य प्राप्तिको लागि जमिन माथि को अधिकार र उपयोग बारे को वर्तमान उपभोग नीति, ऐन कानुन मा परिमार्जन गर्ने छौं। विद्यमान सम्पति अधिकरण ऐनलाइ समय सापेक्ष बनाउने छौं।
नेपाली काँग्रेस राष्ट्र मा बिध्यमान क्षेत्रीय अशंतुलन लाइ पूर्ण रुप मा हटाउन प्रतिबद्ध छ। यस को लागि सबै क्षेत्र मा यातायात को संजाल विस्तार गरिने छ र पुर्व पचिम र उत्तर दक्षिण जोडने राजमार्ग हरु मा ठाउँ ठाउँ मा नया सहर हरु स्थापित गरिने। यी सहर हरु लाई आर्थकि केन्›को रूपमा विकशित गरिने छ र वरिपरि बजार केन्› स्थापित गरिनेछ। मध्ये पहाडी राजमार्गमा सुरुगरिएको दश नयाँ सहर हरु लाई बिशेष महत्व का साथ् विकाश गरिने छ। 
नेपाली काँग्रेस ले मात्र आफ्नो उदार र खुला नीति द्वारा राष्ट्रलाइ विकास को बाटोमा द्रुतगतीमा अगाडी बदाउन सक्तछ। नेपाल विश्व समुदाय को एक सदस्य भएकोले बिस्व मा भएको परिवर्तन, नया सोच, आविस्कार, ज्ञान सबै बाट प्रभावित न भै रहन सक्तैन। त्यसैले नयाँ नयाँ आविष्कार, नयाँ ज्ञान, नयाँ प्रविधि, नयाँ सोचको नयाँ परिवेशको आधारमा समाज नयाँपन नयापन दिदै अगाडी बढाउनु नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्धछ। 
नेपाली काँग्रेसलाई मुलुकमा आधुनिकीकारण र अर्को चरण को औधोगिककरण गर्न अग्रशर छ। यो दोश्रो संबिधान सभा मुलतः राष्ट्र को राजनैतिक मुद्दा को छिनो फानो गर्ने उद्देश्य बाट बन्दै छ त पनि यो समय आर्थकि र सामाजिक रुपान्तरण को लागि एउटा अवसर हो भन्ने मान्यता राख्दा छ। नेपाली काँग्रेस मुलुकमा आधुनिकीकारण र अर्को चरण को औधोगिककरण गर्न प्रयोग गर्न चाहन्छ। बिगत मा आफले लिएका आर्थकि नीतिहरुको सफलता, असफलता लाई केलाउदै तिनीहरु बाट सिकेको पाठ लाई उपयोग गर्दै पुनस्औधोकिकरण ९चभष्लमगकतचष्बष्शिबतष्यल० को अभियान सुरु गरिने छ। नेपाल अर्को स्तर को औधोगीकरण को लागि तयार छ। यीनै उद्देश्य र प्रतिबद्धता लाई पुरा गर्न नेपाली काँग्रेस ले आर्थकि सामाजिक क्षेत्र मा लिने नीति र कार्यक्रम हरुको झलक तल प्रस्तुत गरेका छौं। 
नेपाली काग्रेस कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र उधोगको विकाशलाई आर्थकिक्रान्तिको आधार वनाउन चाहन्छ। कृषिको यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ। पर्यटनका क्षेत्र सेवा विस्तार र विविधिकरण गरी रोजगारकिो मूलश्रोत बनाइने छ। जलसम्पदाको उपयोग गर्दा बहुउद्धेश्यीय दृष्ट्रिकोण लिइने छ। उपरोक्त छेत्र मा कार्यक्रम बनाउदा ठुला, राष्ट्रिय महत्व का कार्य क्रम र आयोजना हरु तथा ससाना र स्थानीय तह मा स्थानीय जनता को सहभागिता मा छानिएका योजना हरु लाई बिशेष महत्व दिने यसको रणनीति हो। प्रत्येक नेपाली को आधारभूत गुणात्मक स्वास्थ्य र शिक्षा मा पहुँच सुनिस्चित गर्नु सामाजिक क्षेत्र को मूल उद्देश्य हो।
नेपाली कांग्रेस परनिर्भरता घटाउँदै लाने कुरामा प्रतिवद्ध छ। करको आधारलाई विस्तार गरी स्वेच्छाले कर तीर्ने वानी वसालीने छ। राजस्वका अन्तरिक स्रोतहरू सुदृढ गरी वैदेशिक सहायतामाथि निर्भरता क्रमशस् कम गर्दै लगिनेछ। राष्ट्रिय प्रार्थमिकताका कार्यक्रमहरू र आर्थकि पूर्वाधार निर्माणमा बैदेशिक सहयोगको रकम उपयोग गरिनेछ।
नेपाली कांग्रेस सुशासनको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ। सुशासनको प्रवर्धन, आर्थकि अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत क्षमता सुदृढ तुल्याइनेछ। नागरिक समाज, संचार९माध्यम र पत्रकारहरूको समेत सहयोग र सहभागितामा सरकारी कामकाजको सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शतिा सुनिश्चित गरिनेछ। 


क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू 

नीजी क्षेत्र र लगानीको वातावरण
आर्थकि गतिविधी र रोजगारी सिर्जनामा नीजि क्षेत्रको भूमिका प्रमुख हुने छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, प्रशासकीय सरलीकरण, संस्थागत सुशासनको प्रवर्द्धन, अत्याधुनिक प्रविधीको अवलम्वन गर्न प्रोत्साहन गर्नु निजी क्षेत्र विकाससम्बन्धि नीतिगत सुधारको मुख्य आधार हुनेछ।
बन्द हड्ताल जस्ता गतिविधीबाट नीजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा त्यस्तो गतिविधी गर्नेहरुबाट आर्थकि क्षतिपूर्त िगर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। 
उद्योगि व्यवसायीहरुलाई आर्थकि योगदान वा चन्दा दिन वाध्य पार्ने वा भौतिक वा मानसिक दवाब दिनेलाई कडा कार्वाहि गर्ने कानुनको निर्माण गरि लागु गरिने छ।
पुंजी बजार विकास गरी उद्यमीहरूलाइ बजारबाट पूँजी जुटाउन सहज बनाइनेछ। औधोगिक तथा सेवा व्यवसाय संचालन गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा सर्वसाधारणको वृद्धि गर्न र पुंजी बजारलाई गतिशील बनाउन सार्बजनीक शेयर निष्काशन गर्न प्रेरित गरिनेछ। 
कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको प्रसोधन, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण, सूचना९प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रको विकास, निर्यातमुखी वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा स्वदेशी उद्धमी तथा लगानीकर्तासमेतको सहभागिता प्रवर्धन हुनेगरी बैदेशिक लगानी भिर्त्याइने छ । बैदेशिक लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ।
सहकारी क्षेत्र
सहकारीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थकि समृद्धि र गरीवि निवारणको माध्यमको रुपमा विकास गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा सहकारीको अहम भूमिकालाई विस्तार गरिने छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषि उत्पादनको प्रशोधन तथा वजारीकरण, ग्रामिण वचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाइने छ।
फलफूल, चिया, मह, दुध, अलैँची, अदुवा, मासुजस्ता किसानहरुकै सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्›हरु स्थापना गर्न सरकारले पुँजीगत अनुदान दिने छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा केन्›ीय ग्रिडबाट बिद्युत वितरण गर्न उपभोक्ताहरुको सहकारीहरुलाई स्थानीय वितरण लाइन निर्माण गर्न पुँजीगत अनुदान सहयोग गर्ने निति याईने छ।
तरकारी, फलफूल तथा पशुधनको थोक बजार संचालन गर्न प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रमा बजार पूर्बाधार निर्माण गरिनेछ। यस्ले किसानहरुको सहकारीलाई सहयोग गर्नेछ।
कृषि
कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै कृषिमाथि आय तथा रोजगारीका लागि आश्रित जनसंख्या कम गर्नु कृषि विकासको मूल रणनीति हुनेछ। 
कृषिलाई आकर्षक पेशाको रुपमा विकास गर्न कृषि–सहयोगी पूर्वाधार विकासमा सरकारको लगानि बढाइने छ र कृषि प्रविधिको यान्त्रिकीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याइनेछ। कृषि पेशामा शिक्षित युवालाई आकर्षति गरी व्यवशायिक कृषिमा जोड दिईने छ। कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित हुने जनशक्तिलाई अन्य उत्पादनशील काममा लाग्न तालीम तथा शीप अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। 
सार्वजनिक९नीजी९सहकारी साझेदारीमा आगामी ५ वर्षभित्र एउटा रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गरिनेछ। प्रांगारिक मलको औद्योगिक उत्पादनका लागि सहकारी संस्था तथा नीजी क्षेत्रलाइ अनुसन्धान, प्रविधि तथा आवश्यकता अनुसार पुँजीगत लगानी सहयोग गरिनेछ। 
विदेशमा श्रम शक्तिको रुपमा कार्य गर्न गएका युवाहरु फर्केर आउदा शीप सहित आउने भएकोले त्यसको फाइदा उठाइ देशमै व्यवसाय गर्ने बनाउन साना किसान विकास बैंक र सहकारीहरु मार्फत पहल गरिने छ।
युवाहरुको वैदेशिक रोजगारी प्रतिको आकर्षण कृषिक्षेत्रमा श्रम शक्ति अभाव हुदै गएको सन्दर्भमा साना खेती तथा युवा मैत्री यन्त्रीकरण उपयोगमा जोड दिइ प्रविधी उपलब्ध गराउन सहजिकरण गरिने छ।
कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत प्रविधी, उन्नत बिउबीजन, मेसिनको प्रयोग, सिंचाई, बजार–स्थल विकास र कृषकहरुलाई कृषि उत्पादन बजारीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याइने छ। कृषि उत्पादन वजारीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा बाह्रै९मास चल्ने कृषि सडकको निर्माण अभियान चलाइनेछ।
प्रांङगारिक खेतिलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्राविधिक, आर्थकि, बजारको पहँुच र अन्य सुविधा दिईन छ।
एक गाउँ एक उत्पादन तथा एक जिल्ला एक विशेष कार्यक्रमलाई जोड दिई प्रत्येक जिल्लामा विशेष खालको कृषि प्रसार सेवा विस्तार गरिनेछ।
कृषि अनुसन्धानमा सार्बजनिक लगानी बढाइने छ र नीजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानमा लाग्न उत्प्रेरित गर्न परिणाममा आधारित अनुदान दिइने छ। नेपाललाई उच्च–पहाडी कृषि अनुसन्धानको अन्तराष्ट्रिय केन्›को रुपमा विकास गरिनेछ।
आगामी पाँच वर्ष भित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध–पदार्थ, फलफुल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा, अलैँची र तरकारीको खुद निर्यात मुलुकको रुपमा उभ्याइने छ।
कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवर्धन गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौं, विराटनगर, विरगंज, भैरहवा, र नेपालगंजमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
उच्च–पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा स्याउ, कागती बदाम, ओख्खर खेति, ऊन र मासुका लागि पशुपालन अभियानका रुपमा संचालन गरिनेछ।
मध्य–पहाडी क्षेत्रमा कफी, चिया, अलैंची, सुन्तला प्रजातिका फलफुल, केराखेती, अदुवा, किवि फल र मकै तथा गहँु खेति अभियानक रुपमा संचालन गरिनेछ।
खाद्ययान्न वालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र वाली स्याहार्नेक्रममा हुने क्षति कम गर्न लागि प्रविधि विकास तथा प्रसारमा जोड दिईने छ।
सरकार९किसान साझेदारीमा प्रतिकुल मौसम तथा व्यापक रोगव्याधिको कारणले हुने कृषि उत्पादन क्षतिको बीमा र पशु९पंक्षी पालन व्यवसायको बीमा गरिनेछ।
भू–उपयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, कृषि कार्यका लागि तोकिएको जमिनमा अन्य कार्य गर्न निषेध गर्दै लगिने छ।
नेपालबाट लोप भइसकेका तर अन्तराष्ट्रिय जीन बैंकमा रहेका नेपाली स्थानीय बालीका जातहरु राष्ट्रिय जीनबैंकमा ल्याइने छ।
बीउबिजन भण्डारण गर्ने, पुनःप्रयोग गर्ने, साटासाट गर्ने र विना ब्राण्ड बेचबिखन गर्ने अभ्यासलाई कृषक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरिएको कानुन ल्याइने छ। 
आनुवंशिक श्रोतको व्यवसायिक उपयोगमा स्थानीय कृषक समुदायको हक स्थापित गरिने कानुन ल्याइने

सिंचाई तथा जलाधार संरक्षण 
नेपाली कांग्रेस खेत–खेतमा सिंचाई पुर्याउने मूल ध्येयका साथ हालको बाह्रैमस सिंचाई हुने कृषियोग्य भूमिको ३६ प्रतिशत अंशलाई बढाएर आगामी पांच वर्षभीत्रमा ६२ प्रतिशत भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुबिधा पुर्याउन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
सिंचाई सुबिधा पुग्न नसक्ने भनि बर्गीकरण गरिएको नौं लाख हेक्टर जमिनमा पानि संचय र किफायती उपयोगक बैकल्पिक आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सिँचाइ पुर्याउन विशेष कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
कम्तिमा दुई वटा अन्तर९जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ र तराइको सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रैमास सिंचाई उपलव्ध गराउने गुरु योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनेछ। सिंचाई योजना कार्यान्वन गर्दा जल उत्पन्न प्रकोप न्युनिकरण प्रविधि संग९संगै कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपालभरी जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

पर्यटन
पर्यटन क्षेत्रलाइ युवा रोजगारी सिर्जना र विदेशी मु›ा आर्जनको प्रमुख स्रोतको रुपमा विकास गर्ने सोंचका साथ नेपाललाई अध्यात्मिक पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटनको विश्व गन्तब्यको रूपमा स्थापित गर्न पूर्वाधार सुधार र विस्तार गरिने छ। 
लुम्बिनी क्षेत्रका सबै धार्मकि, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको पूर्वाधार विकास र ‘बुद्धिस्ट सर्कटि’ निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ।
बागमती नदीलाई स्वच्छ बनाउनुको साथै पशुपति क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र शवदाह लगायतका संरचनाका काम सम्पन्न गरिनेछ।
पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रबाहेकका सबै धार्मकि स्थलहरूलाई अध्यात्मिक पर्यटनका केन्›हरूको रूपमा विकास गर्न “धार्मकि स्थल पूर्वाधार विकास प्राधिकरण” खडा गरिनेछ। प्राधिकरणको कोषमा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले निश्चित रकम योगदान गर्ने छ र धार्मकि स्थलहरूमा भक्तहरूले चढाएको भेटी पनि सोही कोषमा जम्मा गरेर पूर्वाधार विकास गर्न खर्च गरिनेछ।
आगामी दस वर्षमा नेपाल आउने बाह्य पर्यटकहरूको संख्या ५० लाख पुर्‍याउने दृष्टिकोण लिइ काम गरिनेछ। सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिम र तराईका धार्मकि तथा मनोरमस्थलहरुमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा खेल पर्यटन, चिकित्सा९पर्यटन र चलचित्र९निर्माण पर्यटन जस्ता क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ।


उद्योग
विगतमा नेपाली काँग्रेसले लिएको औद्योगिकरणको नितिको सफलता असफलता बाट सिकेको पाठलाई प्रयोग गरी पुनः औद्योगिकरणको अभियान थालिने छ। यस अभियान अन्तर्गत बन्द गरिएका पुराना सरकारी संस्थानहरुको सम्पति सम्भावना भएका नयाँ उद्योग ९जस्तै विश्वविद्यालय, हस्पिटल, तालिम केन्› संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछन्।
सरकार निजी क्षेत्र र मजदुर युनियनहरु समेतको सहमतीमा औधोगिक शान्ति स्थापना गरि लगानी आर्कषक वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
औद्योगिक विकासको मुल उद्देश्य निर्यात प्रर्वधन, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग र लाभदायी रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
निर्यात–प्रवर्धनका लागि औद्योगिक क्षेत्रहरु भित्रै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण र संचालन गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी औद्योगिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। आदि 


सडक पूर्वाधार
सबै गाउँमा बाह्रै९मास चल्ने सडक पुर्याउने, कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाइ सहयोग गर्ने, बस्तु ढुवानीको लागत कम गर्ने, औधोगिकरणलाइ विस्तार गर्ने, खानी, जलसम्पदा जस्ता प्रकृत्तिक सम्पदाको लाभदायी उपयोग गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने सोंचबाट नेपाली कांग्रेसको सडक संजाल विकास कार्यक्रम निर्देशित हुनेछ। 
प्रत्येक गाउँ विकास समितीसम्म कालोपत्रे मोटर–बाटो पुर्‍याउने दीर्घकालिन दृष्टिकोण लिई सबै गाउँ विकास समिति लाई जोड्ने सडक लाई सबै मौसम मा चल्न सक्ने स्तर को बनाइने छ 
सडक संजालको विस्तार र स्तरोन्नति गर्दा स्वास्थ्य सेवा, शिषा तथा अन्य सामाजिक सेवासँग संयोजन गरि गरिनेछ। 
प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक लाइ कालोपत्रे गरिने छ।
अगामी पाँच वर्षभित्रमा हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, र काठमाण्डौं निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने छ। काठमाडौं–पोखरा राजमार्गलाई चार–लेनको द्रुत–मार्गमा विकास गरिनेछ। दक्षिण भारतीय सिमाना देखि उत्तर चिनियाँ सिमानासम्म जोड्ने ५ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गरिनेछ। यस्ता राजमार्ग न्युनतम दुइ लेनका हुनेछन। अगामी दश बर्ष भित्रमा थप तीन वटा गरि जम्मा ८ वटा उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरु नेपाल , चिन पारवहन मार्गक रुपमा संचालनमा आउने छन्।
कुनैपनी विद्यालय वा स्वास्थचौकीको पहुँच कम्तीमा झोलुङ्गेपुलबाट आधा घण्टाको दूरीमा राखीनेछ। मोटर चल्नसक्ने स्थानमा रहेका झोलुंगे पुलहरुलाई क्रमिक रुपमा मोटरेबल पुलहरूले विस्थापन गर्दै लगिनेछ।

हवाई–यातायात
पर्यटन प्रवर्धन, बिकट हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पहूँच विस्तार र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोणका साथ नेपाली कांग्रेसले हवाई९यातायात विकास कार्यक्रम संचालन गर्नेछ।
आगामी पाँच बर्ष भित्रमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल र पोखरा, जनकपुर, भैरहवा र धनगढीमा दक्षिण एशियाली मुलुक भित्र उडान भर्न सक्ने क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौं स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो धावनमार्ग निर्माण र टर्मनिलको आधुनिकीकरण तथा क्षमता विस्तार गरिनेछ। 
आगामी पाँच बर्ष भित्रमा काठमाडौं उपत्यकाको लागि बैकल्पिक आन्तरिक बिमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी पाँच बर्ष भित्रमा नेपालभरीका सबै विमानस्थलहरुको धावनमार्ग कालोपत्रे गरिनेछ।
सवै विमानस्थल व्यवस्थापनमा आधुनिक व्यवस्थापकीय शैलीको प्रयोग गरिनेछ।

रेलमार्ग
आन्तरिक व्यापारको लागत कम गर्ने, नेपाललाई भारत र चीनबीचको पारवहन९पुलको रुपमा विकास गर्ने र बढी मानवीय आवगमन हुने भौगोलिक क्षेत्र तथा शहरमा द्रुत९गतिको मास९ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था गर्ने सोंचबाट रेलमार्ग विकास कार्यक्रम निर्देशित हुनेछ। 
रेलमार्ग निर्माणको काम प्रार्थमिकताका साथ शुरू गरी आगामी पाँच बर्षभित्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा एक चौथाई निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं उपत्यका हुदै दक्षिण भारतीय सीमानासम्मको रेलमार्ग आगामी दश बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाका साथ काम गरिनेछ। तराई–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको निर्माण सुरु गरिनेछ।

ऊर्जा
आगामी ३ वर्ष भित्र नेपालमा लोड सेडिङको अन्त गरिने छ।
अगामी २ बर्ष भित्र ९२०७२ साउन देखि० औधोगिक क्षेत्र तथा करिडरहरु र राजधानी क्षेत्रलाई लोडसोडिंग मुक्त गराइने छ र तीन वर्षभित्रमा हाल राष्ट्रिय ग्रिडबाट आपूर्त िभैरहेका सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ मुक्त गरिनेछ।
सबै नेपाली परिवारलाइ सुपथ मुल्यमा प्रदुषण९मुक्त आधुनिक उर्जा उपलब्ध गराउने, अन्तरिक मांगभन्दा बढी उर्जा उत्पादन गरी उर्जा९निर्यातलाइ बैदेशिक मु›ा आर्जनको स्रोत बनाउने, उपलव्ध जलसम्पदाको बहुउद्धेशीय उपयोगक साथ जलविद्युत उत्पादन गर्ने, वैकल्पिक नवीकरणीय उर्जाका सबै स्रोतको उपयोग गर्ने, उर्जा आयातमा कमि ल्याउने र समष्टिगत रुपमा उर्जा९सुरक्षा हासील गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली कांग्रेसले निति तथा कायृक्रम वनाउनेछ। 
प्रत्येक नेपाली परिवारलाई घरायसी तथा सिंचाई प्रयोजनाको लागि दैनिक एक विद्युत एकाइ निशुल्क उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण लिई जलविद्युत विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
उच्च–भोल्टेज क्षमतका कम्तिमा तीनवटा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। आगामी पाँच बर्ष भित्रमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडरमा उच्च–भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। मुलुकका सबै गाउँ विकास समितिमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

नीजि क्षेत्रलाई जलबिद्युत आयोजना विकास गर्नका लागि वैदेशिक वित्त बजारबाट कर्जा लिंदाको दिनमा रहेको बैदेशिक मु›ाको बिनिमय दरमा नै कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न आवश्यक बैदेशिक मु›ाको प्रत्याभूति सरकारले गर्नेछ।
हाल निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती लगायतका ठुला, मझौला,र साना योजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिनेछ।
आगामी पाँच बर्षभित्रमा थप ५,००० मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गरिनेछ।
जल बिद्युत आयोजना स्वीकृत गराएर ओगटी मात्र रहनेलनई हर्जाना सहित कार्बाही गरी तुरुन्त खारेज गर्ने नीति लिइनेछ।
घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउरा, गुइठा प्रयोग गर्ने घरधूरी संख्या प्रत्येक बर्ष ९ प्रतिशतले कम गदै लगिनेछ।
सार्वजनिक–नीजी साझेदारीमा आगामी पाँच बर्ष भित्रमा १०० मेगावट सौर्य उर्जा र १०० मेगावट वायु–उर्जा उत्पादन गरिनेछ।
सवै दलहरूसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति तयार गरिनेछ। 

स्वास्थ्य
“सबैलाइ भरपर्दो,गुणस्तरीय र सुलभ स्वस्थ सेवा” भन्ने मूल लक्ष्यका साथ नेपाली कांग्रेसको स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम संचालित हुनेछन्।
नेपालको भूभागभित्र जहाँसुकै बसेको भएपनि कुनैपनि नेपालीको निको हुन सक्ने रोगले मृत्यु नहोस भन्ने स्वास्थ्य नीतिको मूल लक्ष्य हुनेछ। 
समतामूलक, सामाजिक रूपमा पारदर्शी र जवाफदेही तथा विश्वब्यापी रूपमा अब्बल स्वास्थ्य सेवा जनतालाई राज्यमार्फत् प्रदान गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। आवधिक विकास योजना, दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रतिवेदन, सुरक्षित मातृत्व/प्रजनन स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य सेवालाई निर्देशित गर्ने प्रमुख नीतिहरू हुनेछन्।
चिकित्सा९पूर्वाधार विकासस् सबै उपस्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य चौकीमा परिणत गर्न आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। सबै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्›हरु १५ शैयाका अस्पतालमा परिणत गरिनेछ। सबै गा।वि।स का सबै वडाहरुमा सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य उपचारको लािग स्थानीय महिलाहरुलाई अनमी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। सदरमुकाम स्थित १५ वार्डका अस्पतालहरु जनसंख्या र आवश्यकता हेरि २५ देखि ५० बेडमा परिणत गरिनेछ। अञ्चल तथा क्षेत्रीय अस्पतालहरु जनसंख्याको आधारमा १५० देखि ३०० शैया परिणत गरिनेछ। साथै प्रत्येक अञ्चल र विकास क्षेत्रमा छुट्टै महिला तथा बाल अस्पतालको स्थापना गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको विशिष्ट उपचार सेवा प्रदान गर्ने दक्षिण–एसियाली मुलुककै एउटा नमुनाको रुपमा आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ। त्रि। वि शिक्षण अस्पतालमा अत्यावश्यक सुरक्षा प्रबन्ध सहितको अत्याधुनिक अतिविशिष्ट व्यक्ति उपचार कक्ष विकास गर्न सरकारी लगानी बढाईने छ र राष्ट्रप्रमुख तथा अतिविशिष्ट व्यक्तिलाई सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पठाउनु पर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनेछ। सुदुरपश्चिम ९अत्तरिया० र पूर्वाञ्चल ९चारआली०मा अर्बूद–रोग, मुटु तथा श्वासप्रश्वास रोग र मृगौलाको उपचारका लागि सबै अत्याधुनिक सुविधासहितको अस्पताल स्थापना गरिनेछ।
गैरसरकारी क्षेत्रलाई सेवा प्रदायकका रूपमा समावेश गर्न आगामी ५ वर्षमा १० जिल्लामा पाइलट कार्यक्रम ९एष्यित एचयनचब्क्कभ० सञ्चालन गरिनेछ।
विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा प्रत्येक गाउँ विकासमा एक स्वास्थ्य संस्था राख्ने नीति अनुरुप नेपालका सबै गाउँ विकास समितिसहरुमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना भएको छ। अब प्रत्येक वडामा स्थानीय महिलाहरुलाई अनमीको तालिम दिएर आफ्नै वडामा तलबी स्वयम् सेवकको रुपमा कार्यरत गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने छ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गरिनेछ।
सामुदायिक अस्पतालहरुको चिकित्सा पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्न भन्सार छुट सहित सहुलियत व्याजमा बैकिङ्ग कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न सक्षम तुल्याई नेपाललाई विशिष्ट चिकित्सा पर्यटनको गन्तव्य बनाउन टेवा पुर्याइने छ र नीजी अस्पताल तथा चिकित्सकेन्›हरूको गुणस्तर मापदण्ड तोकी लागु गरिनेछ।
खानेपानी तथा सरसफाई 
सबैका लागि स्वस्थकर खानेपानी सुनिश्चित गर्न अगामी पांच वर्षभित्रमा सबै मानववस्तीमाहरू सुरक्षित खानेपानी पुर्याइनेछ। खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण र खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्न सरसफाई कार्यक्रम निर्देशित हुनेछन।
प्रत्येक घरमा सौचालय निर्माणको सामाजिक अभियान चलाइने छ र विपन्न वर्गका परिवारहरूलाई लक्षित गरी सौचालय निर्माण गर्न अनुदान दिइनेछ।
अगामी पांच वर्ष भित्रमा आर्सेनिकयुक्त पानिका स्रोतहरूमाथिको निर्भरता समाप्त गरिनेछ।
अव्यवस्थित वसोवासका कारण हुने खानेपानी तथा सरसफाईको समस्याको अन्त गरिनेछ। 

शिक्षा
सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको मूल नाराका साथ दक्ष, उद्धमशिल र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली विकास गरिनेछ। 
प्राथमिक शिषातहमा छात्र र छात्रा विचको असमान अनुपातलाई अन्त गरिनेछ। 
माध्यमिक शिक्षासम्म हाल देखिएको विभेद तथा द्वैध प्रकृत्तिको शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको सैक्षिक गुणस्तरमा अमुल सुधार गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी तुल्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, इन्टरनेट, प्रयोगशालाको प्रवन्ध गरिनेछ र अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाइने छ।
उच्च–माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निशुल्क, अनिर्वाय, गुणस्तरीय एवम सर्वसुलभ गराइनेछ।
नीजी क्षेत्रले मुलुकको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न पुर्‍याएको योगदानको कदर र उच्च मुल्यांकन गदै निजी क्षेत्रको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति गरिनेछ। साथै नीजि क्षेत्रलाई विपन्न तथा वान्चितीकरणका परेका वर्ग प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व देखाउन उत्प्रेरित गरिनेछ। 
सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुलाई सरकारी अनुदानका अतिरिक्त आफ्नो पुर्व विद्यार्थीहरु तथा शुभचिन्तकहरुबाट स्रोत परिचालन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। प्रत्येक शैक्षिक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष स्रोत परिचालन सप्ताह आयोजना गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
प्रत्येक जिल्लामा रोजगारमुलक तथा स्वउद्धम प्रवर्धन गर्ने प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गरी प्रवेशिका परिक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेका युवालाइ रोजगार९मुखी प्राविधिक शिक्षा तथा तालीम दिइनेछ। नीजी क्षेत्रलाई रोजगार९मुखी प्राविधिक शिक्षालय खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। अति९दुर्गम क्षेत्रमा समुदयिक विद्यालयहरूलाइ आवाशीय विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ।
उच्च–माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि विद्यार्थीलाई राजनीतिक संगठनको सदस्यता प्रदान नगर्न आवश्यक कदम अगाडि बढाइने छ। त्यसबाहेक अहिलेको विद्यालय शिक्षा राजनीति ग्रस्त भएको यथार्थलार्य बु‰दै विद्यालय शिक्षकहरूलाई छलफलमार्फत् दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठाएर काम गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।
सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। बिभिन्न कारणले युवावस्थामा आधारभूत शिक्षा लिन नपाएकालाइ समेत लक्षित गर्दै खुला विश्वविद्यालयको प्रवन्ध गरिनेछ। सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना सहज तुल्याउन विश्वविद्यालय सम्बन्धि छाता ऐन ल्याइनेछ।
स्वतन्त्र किसिमको त्तगबष्तिथ ब्ककगचबलअभ ७ ब्अअचभमष्तबतष्यल ९त्तब्ब्० गुणस्तर सुनिश्चितता तथा सम्बन्धनको गठनको व्यवस्था गरिने छ।
सबै जिल्ला सदरमुकाममा एउटा जिल्ला स्तरिय सामुदायिक पुस्तकालय बनाइने छ र घुम्ती पुस्तकालयको व्यवस्था गरिने छ।
विद्यालयको प्राथमिक तह देखि नै विभिन्न जात जाति र भाषाभाषी नेपालीहरुको बीच प्रचलनमा रहेका मूर्त, अमूर्त संस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्बर्धन सम्बन्धि शिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ।
दलित परिवारका युवतीलाई नेपाल भित्रै चिकित्साशास्त्र तथा इन्जिनियरिंग विधामा अध्ययन गर्न आवश्यक पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ। विपन्न परिवारका युवतिहरुलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रत्येक बर्ष निश्चित संख्यामा चिकित्साशास्त्र तथा इन्जिनियरिंग विधामा अध्ययन गर्न पूर्ण छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा कुल सार्वजनिक खर्चको २० प्रतिशत पुर्‍याउने नीति लिइने छ।
प्राज्ञिक क्षेत्रको विकासको लागि अनुसन्धानमा बिशेष लगानी गरिने छ।
उच्च शिक्षा अध्ययनमा रहिआएको शिक्षण र परीक्षण विधिको सैद्धान्तिक बर्चस्वलाई न्यूनीकरण गर्दै ६० प्रतिशत सैद्धान्तिक र ४० प्रतिशत प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरिनेछ।
शौचालयको अभाव, सुरक्षाको अभाव, यातायातको अभावबाट छात्राहरुको अध्ययनमा असर नदिन विशेष व्यवस्था गरिनेछ। 
विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास 
विज्ञान तथा प्रविधिको विकास नेपाली परम्परागत प्रविधिको आधुनिकीकरण तथा उपलव्ध आर्थकि स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गरी अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धी हुन अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिईनेछ। 
विज्ञान तथा प्रविधि लाई राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर र विकास कार्यमा उपयोगी बनाउने रणनीति, योजना एवं कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। 
कृषि प्रविधि, खाद्य प्रशोधन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक प्रविधि, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, सामरिक विज्ञान, जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण, पर्यावरणीय तथा जैविक विविधताको संरक्षण जस्ता विषयमा स्वदेशी अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत बराबरको बजेट रकम खर्च नीति नेपाली कांग्रेसले अङ्गीकार गर्नेछ।
हरेक जिल्लामा विज्ञान केन्›हरूको स्थापना गरेर स्थानीय जनतामा विज्ञान तथा प्रविधिको महत्व र विश्वमा विकसित हुँदै आएका नवीनतम् प्रविधिहरूको जानकारी प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने स्वायत्त उत्कृष्टता केन्›हरू ९ःभचष्त ऋभलतचभक० को स्थापना गरिनेछ। 
राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संलग्न अर्धसरकारी एवं निजी अनुसन्धान केन्›हरूलाई अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न कर छुटको व्यवस्था गरेर यस्ता निकायलाई विदेशी अनुसन्धान केन्›हरूसँग सहकार्य गर्न राज्यले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। 
नयाँ वैज्ञानिक एवं प्राविधिक निकायहरूको स्थापना गर्ने काममा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान परिषद्जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोग लिइनेछ।
नेपाल सरकारलाई विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी बिषयमा सुझाव, सल्लाह दिने संयन्त्रको विकास गरिनेछ। यस कार्यको प्रयोजनका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय एवं अन्य गैरसरकारी एवं निजी संस्थाहरूमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको स्थायी एवं अस्थायी समितिहरू बनाइनेछ।
राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नेपालका ंंविश्वविद्यालयहरूमा विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धित विद्यावारिधि कार्यक्रमको सशक्तीकरण गरिनेछ। यसका लागि विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरूलाई आकर्षति गर्ने अनि उनीहरूको मनोबल बढाउने कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ।
विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका वैज्ञानिक प्राविधिकहरूलाई राष्ट्रको वैज्ञानिक सल्लाहकार समितिमा समाविष्ट गर्नुका साथै उनीहरूलाई मुलुकमा नयाँ वैज्ञानिक संस्थाहरूको स्थापना र कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्न आवश्यक सहुलियत सहित अभिप्रेरित गरिनेछ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
सूचना तथा संचारको विकासलाई राष्ट्रको समग्र विकासमा पूर्ण रुपमा प्रयोगमा ल्याउने नेपाली कांग्रेसको निति रहनेछ। यसले विगतमा लिएका निजि क्षेत्रलाई खुला गर्ने नितिले सूचना संचारको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको छ। यसलाई निरन्तरता दिने र यसको गुणात्मक विकासमा जोड दिईने छ।
नबीनतम प्रबिधि अबलम्बन गरी गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन, सेवा प्रबाहलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन अन्तर्राष्ट्रिय अति उत्तम प्रचलन बमोजिम समग्रमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र र बिशेष गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत ब्यबस्थामा निरन्तर सुधार गरिनेछ। 
संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ, एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटि, सार्क जस्ता नेपाल सदस्य राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संघ संगठन हरूबाट यस क्षेत्रमा तय गरिएका विकास अबधारणाहरूको कार्यान्वयन गर्ने, विकास सूचकांकहरु प्राप्त गर्नका लागि समयबद्ध कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ब्यबस्था मिलाइनेछ।
ब्रडब्याण्डको पहूंच र प्रयोगलाई ब्यापक बनाउन ब्रडब्याण्ड पूर्बाधारको विकास र बिस्तार गर्ने, नेपाललाई सूचना समाजमा विकास गर्ने गरी ब्रडब्याण्ड एप्लिकेसन र कन्टेन्टको निर्माण गर्ने गरी निजि­सार्बजनिक साझेदारी तथा बहू­सरोकारवालाहरूबीच साझेदारीमा जोड दिइनेछ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकिकृत अनुमतिपत्र लागू गरिनेछ। 
सरकारले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास गर्नेस तार रहित प्रबिधि प्रयोगको लागि आबस्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सिको बिशेष ब्यबस्था गर्नेछ
मुलुक भरका माध्यमिक स्तरका विद्यालयहरुमा कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगद्वारा समग्र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धिको विशेष रणनीति तर्जुमा गरि लागु गरिनेछ।

आम संचार र पत्रकारिता 
लोकतन्त्रको रक्षा, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन, आम नागरिकलाई सत्य–तथ्यको जानकारी गराउने, समाजमा असल विचार प्रवाह गराउने र आम रुपमा चेतनाको स्तर बढाउने काममा आम संचार र पत्रकारिताको अहम भूमिका रहन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो। नेपाली कांग्रेस आमसंचार र पत्रकारिताको विकास र संरक्षणका लागि प्रतिवद्ध छ। 
आमसंचारका माध्यमहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयमुक्त रहन आवश्यक सबै प्रकारको सुरक्षा दिन नेपाली कांग्रेस कटिवद्ध छ। 
पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति र वृत्ति विकास जस्ता विषयमा पत्रकारहरुसँगकै परामर्शमा समसामयिक नीति तथा कार्यक्रमहरु नेपाली कांग्रेसले लागू गर्नेछ। 

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा
कुनैपनि नेपाली नागरिक भाकै मर्नु हुँदैन र प्रत्येक नागरिकले न्यूनतम पोषण सुरक्षा पाउनु पर्छ भन्ने धारणा नेपाली कांग्रेसको छ।
प्रत्येक नेपालीको क्रयशक्ति बढाएर आफ्नो र आफ्नो परिवारको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा गर्न सक्षम तुल्याउन रोजगारी वृद्धि गर्ने नेपाली कांग्रेसको दीर्घकालीन लक्ष रहन्छ। तर संकटमा परेका र अत्यन्त विपन्न परिवारहरूलाइ लक्षित रुपमा निशुल्क वा रियायती दरमा खाद्यान्न उपलव्ध गराउने कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसले संचालन गर्नेछ।
खाद्यान्न अभाव भइरहने २३ जिल्लामा लागु हुनेगरी खाद्य सुरक्षा अधिकार ऐन तर्जुमा गरिनेछ। खाद्यान्न ढुवानीको अनुदान वृद्धि गरिनेबजेट पारित भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्लाको खाद्य संस्थानले अनुदान प्राप्त गरिसक्ने र दुई महिनाभित्र ढुवानीको टेण्डर भइसक्ने कानुनी प्रबन्ध गरिने छ। ढुवानी गर्ने ठेकेदारको ढिलासुस्तीको मापन गर्न सुचकांकको विकास गरिने छ।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा खाद्य भण्डार ९गोदाम० राखिनेछ।
पौष्टिक तर अपहेलित बालीहरुमा आधारित तयारी खाद्यवस्तुको विकासको प्रबर्द्धन कार्यक्रम ल्याइने छ।
दुर्गम जिल्लामा खेती गरिने बालीहरुमा पौष्टिकता र उत्पादकत्व बढाएर जात विकास गरिने छ।


नियमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण 
उदारवादी बजारमुखी अर्थतन्त्रको कमजोर पक्षहरूलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने समाजवादी व्यवस्थामा पुग्ने नेपाली कांग्रेसको लक्ष हासील हुन सक्दैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं। बजारमा सधै नै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुदैन। आम उपभोक्ता भन्दा संगठित बजार बलियो हुन्छ। त्यसैले सरकारीको नियमनकारी क्षमता बलियो हुनु आवश्यक छ। 
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, पुंजी बजार, खाद्य गुणस्तर, नापतौलका क्षेत्रमा हाल भैरहेको नियमनलाइ अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ भने जनस्वास्थ, शिक्षा, सार्वजनिक यातायातको सुरक्षा, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदारको सुरक्षा, उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य र गुणस्तरमा आदि क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन छैन। नेपाली कांग्रेसले नियमनका सबै पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी नियमन सम्बन्धि नयन कानुन तर्जुमा गर्ने, पुरानाको परिमार्जन गर्ने र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ।
स्थानीय विकास 
स्थानीय विकासमा स्थानीय सरकारलाई स्रोत र अधिकार९सम्पन्न गराउने नीति नेपाली कांग्रेसको रहनेछ।
हालको संरचनामा गाउँ विकास समितीहरूलाई जाने वार्षकि अनुदानलाइ दोब्बर गरिनेछ र प्रत्येक दुइ वर्षमा पुनारोवालोकन गर्ने नीति लीने छ। जिल्ला विकास समितीहरुलाई जाने अनुदानलाइ पनि दोब्बर गरिनेछ।
स्थानीय स्तरका विकास निर्माण र सेवाका कार्यहरु स्थानीय समुदायबाटै गरीने व्यवस्थालाई अझै सुदृढ र पारदर्श िबनाईने छ। 
सुशासन 
शासनप्रणालीसम्बन्धित संघसंस्थाहरूलाई समावेशी लोकतन्त्र र उत्कृष्टतासहितको जनतामैत्री बनाउने लक्ष्य नेपाली काँग्रेसले लिएको छ। 
सरकारी सेवा प्रदायक निकायहरूमा दक्षता, कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता, प्रभावकारिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन नेपाली काँग्रेसले सुशासनका लागि लिने आधारभूत नीतिहरू रहनेछन्। विधिको शासनलाई कांग्रेसले शासनसत्ता सञ्चालनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक आधार मान्नेछ। 
सार्वजनिक सेवा प्रदानका लागि राज्य संस्थाहरूमा भौतिक, आर्थकि, प्राविधिक र मानव स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गरिनेछ। सूचना९प्रविधिको प्रयोग बढाएर सेवाग्राहीलाइ सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागतमा कमि ल्याइनेछ। प्रत्येक सरकारी कार्यालयको कर्यप्रिकियाको मुल्यांकन गरी प्रक्रियागत र कागजी आवशयकता न्यून गरिनेछ। 
लक्षित वर्ग सम्म सेवा एंवम संसाधन प्रवाहको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र ९ल्बतष्यलब िक्ष्म्० कार्यक्रमलाई देश व्यापी रुपमा विस्तार गरी तीन वर्ष भित्रमा सबै नागरिकलाई परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ।
भ्रष्टाचार तथा आर्थकि अपराध नियन्त्रण
सरकारी, गैर९सरकारी, सामुदायिक र निजि क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका भ्रष्टाचार र आर्थकि अपराध नियन्त्रण गर्न वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकुल परिमार्जन गरिनेछ र यस्ता गतिविधि रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरूको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। यस वारे निजीश्रोत वा नागरीक समाजसँग सहकार्य गरिनेछ। 
राष्ट्रिय सुरक्षा 
राज्य र नागरिकको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायहरूको आधुनिकीकरण र सेना नागरिक सम्बन्धमा लोकतान्त्रिक शैली नेपाली काँग्रेसको नीति रहनेछ। 
कानुनी राज्यको अनुभूतिका लागि आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाको खतरालाई निस्तेज पार्दै विधिको शासन कायम गर्न सुरक्षा निकायलाई आवश्यक मानव स्रोत एवम् अन्य आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्थापन नेपाली काँग्रेसले गर्नेछ।
सुरक्षा क्षेत्र सुधारमा नेपालीपन, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको तर्जुमा र प्रभावकारी सुरक्षा परिषद् हाम्रा प्राथमिकता हुनेछन्। 
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय नीतिका सन्दर्भमा एकरूपता ल्याउने प्रयास गरिनेछ। 
खाद्य, जानसांख्यिक, स्वास्थ्य, वातावरणीय, समुदायजस्ता मानवीय सुरक्षाका आधारस्तम्भहरू राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राथमिकतामा राखिनेछ। 
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्य चुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। 
राष्ट्रिय सतर्कता केन्›, अनुसन्धान विभाग एवम् अन्य सुरक्षा निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनेछन्। 
हरेक प्रहरी चौकी/केन्›को इलाकाभित्र सामुदायिक सुरक्षा अवधारणाको नीति ९ऋय्क्कगलष्तथ एयष्अिष्लन० लागू गरिनेछ।
सामाजिक अपराध नियन्त्रणका लागि हरेक विकास क्षेत्रमा एउटा संस्थागत संयन्त्र ९क्ष्तगबतष्यल ऋभलतचभ०को स्थापना गरिनेछ। 
सुरक्षा निकायका अधिकृत एवम् जवानहरूलाई दैनिक जीवनयापन एवम् पेशागत क्रियाकलापका सम्बन्धमा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानहरूको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। 
गैरआवासीय नेपाली
“एकपटक नेपाली सधको” नेपाली भन्ने भावनाको विकास गर्दै संसार भरि फैलिएको नेपालीहरुलाई आफ्नो मात्रीभूमिसँग आबद्ध गर्न विभिन्न नीति, कार्यक्रम, र कानुन व्यवस्था गरिने छ।
जन्मको आधारमा र वंसजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी विदेशिएका नेपालीहरुलाई उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरी आर्थकि, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार रहने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रबन्ध गरिनेछ।
गैर आवासिय नेपालीलाई नेपालमा चल तथा अचल सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार दिने कानूनी व्यवस्था निर्माण गरिनेछ।
आगामी दश वर्षभित्रमा नेपाल बाहिर रोजगारी वा व्यवसाय लागि गएका नेपाली नागरिकता र राहदानी भएकालाई विदेशबाटै निर्वाचनमा मत दिन पाउने कानुनी व्यवस्था र प्रशासकीय प्रवन्ध गरिनेछ।
विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालमा संचयको लागि ल्याउँदा कुनै कर नलगाउने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ।
शहर तथा बस्ति विकास
तिब्र बढिरहेको शहरीकरणलाई आर्थकि सामाजिक विकास को अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न एकीकृत राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति बनाई व्यवस्थित गरिने छ।
सडक संजाल को विस्तार संगै बढ्दै गएको बस्ति तथा बजार लाई योजनावद्धरुपमा बिकसित र व्यवस्थित गरिने छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सफा र व्यवस्थित बस्तीहरुको विकास गरिने छ। यस्ता बस्तिहरुको संजाल र बजार केन्›हरु ग्रामीण क्षेत्रको आधुनिक आर्थकि सामाजिक विकास को आधार हुने छन्।
तराई, पहाड, हिमाली क्षेत्रमा सम्भाबित क्षेत्रहरुको पहिचान गरि नमुना बस्ति तथा सहरहरु विकास गर्ने छ। मध्यपहाडी राजमार्गको सेरोफेरोमा २० वटा म‰यौला आधुनिक शहरका रूपमा विकास गरिनेछ। 
भू उपयोग नीति लाई सहरीकरण र ब्यबस्थित बसोबास संग जोडेर प्रभावकारी रुपमा लागु गरिने छ।
आर्थकि गतिविधिका आधारमा शहरहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ र सी अनुरुपको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। हाल पहिचानमा आएका तराइको विराटनगरलाई औद्योगिक शहर, जनकपुरलाई अध्यात्मिक, पर्यटकीय शहर, वीरगंजलाई व्यापारिक शहर, हेटौडालाई औद्योगिक शहर, भरतपुरलाई चिकित्सा शहर, बुटवल–भैरहवालाई पर्यटकीय शहर, नेपालगंजलाई औद्योगिक शहर, धनगढीलाई शैक्षिक शहर, र पोखरालाई फिल्म तथा पर्यटकीय शहर, धुलिखेल–बनेपालाई शैक्षिक तथा चिकित्सा शहरको रुपमा विकास गरिनेछ।
गाउँ र सहर बीच को आर्थकि सम्बन्धलाई बलियो बनाइने छ। यसको लागी सडक संजालाई बजारको व्यवस्था गरिनेछ। 
संघिय तथा प्रादेशिक राजधानी क्षेत्र विकास 
राज्यको पुनसंरचना नयाँ नयाँ क्षेत्रको विकासको लागी अवसरले पनी हो भन्ने मान्यताको आधारमा संघ र प्रदेशका केन्›हरुको विकास गरिने नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य छ। यसै अनुसार प्रस्तावित केन्›हरुमा सेवा सुविधाको विकास गरिनेछ। 
काठमाण्डौ उपत्यकालाई स्वच्छ स्ुरक्षित स्ुव्यवस्थित,स्ुन्दर र समृद्ध राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रकोरुपमा एकीकृत विकासको अवधारणा अन्ुरुप सांस्कृतिक शहरको रूपमा विकास गरिने छ। अगामी पांच वर्षमा कुल १५ अर्व रुपैया काठमाडौँ उपत्यकाको सडक पूर्वाधार विकासको लागि लगानी गरिने छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी प्रत्येक घरमा निरन्तर खानेपानी सुनिश्चित गरिनेछ।
काठमाडौँ उपत्यकाको बजारबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभलाई ग्रामिण भेगसम्म पुर्याउन उपत्यका वरिपरीको पहाडी क्षेत्रका गाउँहरूलाई जोड्ने चक्रपथ निर्माण सम्पन्न गरिने छ। नुवाकोटको बिदुर, धादिंगको गजुरी, काभ्रेको बनेपा–धुलिखेल–पनौती र मकवानपुरको हेटौडालाई काठमाडौँ उपत्यकासँग द्रुतमार्गहरूले जोडी काठमाडौँको स्याटेलाईट सहरको रुपमा विकास गरिनेछ।
धोबीखोला, विष्णुमती, हनुमन्ते, मनहरा र बाग्मती करिडरहरूमा अगामी दश भित्रमा मेट्रो रेल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
स्वीकृत संघीय संरचना बमोजिम प्रादेशीक राजधानी रहने तय हुने स्थानको योजनावद्ध शहरी पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक शहर निर्माण गरिनेछ र प्रत्येक प्रादेशिक राजधानीलाइ निश्चित विशेषतायुक्त आर्थकि इकाईको रुपमा विकास गरिनेछ। 
तराई–मधेश विशेष
अगामी दश वर्ष भित्रमा तराइका सबै ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गरिनेछ र मानिस अवत९जावत गर्ने सबै सडकमा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
तराइको जैविक र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणकालागि चुरे–भावर जलाधार संरक्षणलाई अभियानात्मक कार्यक्रमका रूपमा संचालन गरिनेछ।
सुनकोशी–कमला डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, नौमुरे–कपिलवस्तु डाइभर्सन निर्माण गरी तराइमा थप १००,००० हेक्टर जमिनमा बार्है–महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
प्रत्येक वर्ष १०० किलोमीटर तटबन्ध निर्माण गरी बाढीको दुष्प्रभाव न्यूनिकरण गरिनेछ। तटबन्ध निर्माण गर्दा उकास जग्गामा भूमिहीन दलित परिवारहरूलाई आवासको व्यवस्था गरिनेछ। तराइका नदीहरूमा दुवैतर्फ निर्माण गरिने तटबन्धहरू दोहोरो आवागमनका मोटरेबल सडकसमेत रहनेछन।
जनकपुरलाई तराइको संस्कृतिक तथा धार्मकि शहरका रुपमा विकास गर्न यसको पूर्वाधार सुधार गर्न अगामी पांच वर्षमा आवश्यक लगानी गरिनेछ। अगामी पांच वर्ष भित्रमा सेवा प्रारम्भ गर्ने गरी तराइका शहरहरूमा निर्माण गरिने पांचतारे होटेलहरूलाइ सेवा प्रारम्भ गरेको दश वर्षसम्म पूरै आयकर मिनाहा गर्ने नीति लिइने छ। स्वीकृत पांच तारे होटललाइ जागा अधिग्रहण गर्न सरकारले सहयोग गर्ने छ।
तराईका ऐतिहासिक, धार्मकि र पर्यटकीय स्थल किचक वध, जनकपुर, सिम्रौनगढ, दाङ्गीशरण लुम्बिनी लगायतका स्थलको संरक्षण र संवर्द्धन गरी त्यसबाट आएको आम्दानी तराइकै विकास निर्माण र रोजगारीमा लगाइनेछ। 
निजी क्षेत्रका व्यवसायमा मधेशीलाई समावेशीकरण गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। पार्टीमा समावेशीकरणको मुद्दामा विशेष जोड दिइनेछ। 
तराई मधेश क्षेत्रको प्रकोपको रुपमा रहेको नदि कटान कष्तिबतष्यल आदि समस्यालाई सिंचाई, जल उत्पन्न प्रकोप एकिकृत रुपमा समाधान गरिनेछ। 
कर्णाली विशेष
कर्णाली अंचलका सबै जिल्ला सदरमुकामहरूबीच सिधा मोटर बाटो निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
कर्णाली अंचलको उपयुक्त स्थानमा पहाडी क्षेत्र फलफुल तथा खेति अनुसन्धान केन्› स्थापना गरिनेछ।
अगामी पांच वर्षभित्रमा कर्णाली अंचलका सबै पर्यटकीय तथा धार्मकि क्षेत्रका पूर्वाधारमा सुधार गरी कर्णाली अंचललाइ पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बनाइने छ।
कर्णाली अंचलमा प्रत्येक वर्ष श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने सबैलाइ फलफुल खेति, प्रशोधन र बजारीकरण, खानी उत्खनन, पर्यटन, सेवा क्षेत्र र जलविद्युतमा पूर्ण रोजगार बनाउने दृष्टिकोण लिएर कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। आगामी दश वर्षभित्रमा लाभदायी रोजगारीका लागि कर्णाली अन्चलवासीले वाध्यतावस वासस्थान र जन्मस्थल छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ।
कर्णाली अंचलको खानी स्रोतको विस्तृत भौगर्भकि सर्वेक्षण गरिनेछ।
अगामी पाँचवर्ष भित्रमा कर्णाली अंचलमा नीजी क्षेत्र९समुदाय सहभागितामा कम्तिमा ३०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

पूर्वी पहाडी क्षेत्र विशेष
पूर्वी–पहाडी क्षेत्रको ताप्लेजुंग, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटांग, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु आर्थिक विकासका लागि आगामी दश वर्ष सम्म त्यस क्षेत्रमा स्थापित हुने सबै किसिमका उद्योगहरू र होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा कुनै आयकर नलाग्ने नीति बनाइने छ। यदि त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुमा अन्तशुल्क लाग्ने रहेछ भने त्यो पनि दश वर्षसम्म पुरै मिनाहा हुनेछ। स्थापना गर्न खोजिएको उद्योग सम्म सडक र विद्युत प्रसारण लाइन सरकारले पुर्याउनेछ।
पूर्वी–पहाडी क्षेत्रको उपयुक्त ठाउँमा आगामी पांच वर्ष भित्रमा एउटा विश्वविद्यालय र एउटा उच्चस्तरीय अस्पताल खोलिनेछ।

सुदुर–पश्चिम क्षेत्र विशेष
महाकाली र सेती अंचलको धनगढी र महेन्›नगर बाहेक अन्य स्थानहरु आर्थकि विकासका लागि आगामी दश वर्ष सम्म त्यस क्षेत्रमा स्थापित हुने सबै किसिमका उद्योगहरू र होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिने छ। त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुमा अन्तस्शुल्क लाग्ने रहेछ भने त्यो पनि दश वर्षसम्म पुरै मिनाहा हुने व्यवस्था गरिने छ। उद्योग स्थापना गर्न खोजिएको स्थान सम्म सडक र विद्युत प्रसारण लाइन सरकारले पुर्याउनेछ।
आगामी दश वर्ष भित्र सुदुरपश्चिमान्चल क्षेत्रमा रहेको जलविद्युत क्षमताको ५० प्रतिशत सार्बजनिक९नीजी९सामुदायिक साझेदारीमा उत्पादन प्रारम्भ गरिनेछ।
खेलकुद
खेलकुद विकासलाई राष्ट्रिय योजनाको अभन्न अङ्ग बनाइने छ। स्कूल तहदेखि नै न्यूनतम खेलकूँद शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाइने छ। 
आगामी पांच वर्ष भित्रमा मुलुकका कम्तिमा ६ स्थानहरूमा सुविधासम्पन्न खेलकुद प्रतिष्ठान ९क्उयचतक ब्अबमझथ० स्थापना गरिनेछ। प्रार्थमिक बिद्यालयको शिक्षा पूरा गरेका सानै उमेरदेखि खेलकुदमा रुचि राख्ने बालबालिकालाई छनोट गरी उनीहरूको इच्छा अनुसारको खेलकुदमा उच्चस्तरको तालिम दिइने छ। यस्ता प्रतिष्ठानमा कक्षा ८ देखि १२ सम्मको प्राज्ञिक शिक्षा पनि समानान्तर रुपमा दिइने छ।
सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा एक एक वटा अत्याधुनिक फुटबल र क्रिकेट स्टेडियम निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। नेपाललाइ क्रिकेटको अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा आयोजना गर्ने देशको रुपमा स्थापित गर्न कम्तिमा पांच वटा अन्तराष्ट्रिय९स्तरको क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गरिनेछ। सन् २०३० सम्ममा एशियाली खेलकुद आयोजना गर्ने सोंचका साथ चरणवद्ध रुपमा खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण र खेलाडी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्टता देखाएका खेलाडीको स्वास्थोपचारका लागि सरकारले विशेष प्रवन्ध गर्नेछ। 
कला, संस्कृति तथा चलचित्र 
नेपाली काँग्रेस विविधतामा राष्ट्रको सौन्दर्य देख्द छ। त्यसैले सबै जाति, समुदाय, बर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको संकृतिक रीति–रिवाज परम्परा र धार्मकि प्रचलन तथा पद्धतिको मानव अधिकारमा प्रतिकूल नहुने गरी विकास र प्रर्वधन गर्ने छ।
नेपाली गीत संगीत, लोकबाजाहरु, लोक धुनहरु लोक नृत्यहरु र भेष भुसहरुको अभिलेख राखिने छ र तिनको संरक्षण गरिने छ। लोक संकृति, कलाको क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरुको सबै नीतिगत निर्णयको तहमा प्रतिनिधित्व गरिने छ र उनीहरुको प्रतिस्ठा र मर्यादा स्थापित गरिने छ।
अगामी पांच वर्ष भित्रमा देशका बिभिन्न छ स्थानमा ललितकला, चित्रकला तथा मूर्तकिला प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिनेछ। प्राथमिक विद्यालयको शिक्षा पुरा गरेका सानै उमेरदेखि ललितकला, चित्रकला तथा मूर्तकिलामा रुचि राख्ने बालबालिकालाई छनोट गरी कलाकारिताको उच्चस्तरको प्रशिक्षण दिइने छ। यस्तो प्रतिष्ठानमा कक्षा ८ देखि १२ सम्मको प्राज्ञिक शिक्षा पनि समानान्तर रूपमा दिइने छ।
कम्तिमा दुइ स्थानमा सार्बजनिक नीजी साझेदारीमा अत्याधुनिक संगीत प्रेक्षालय ९ऋयलअभचत ज्ििब० निर्माण गरिने छ।
सार्बजनिक नीजी साझेदारीमा चलचित्रकर्मीहरुसंगको परामर्शमा उपयुक्त स्थानमा चलचित्र निर्माणकोलागि सबै किसिमको अत्याधुनिक सुबिधा भएको फिल्म नगर विकास गरिनेछ। फिल्म नगरमा उच्चस्तरको अभिनय तथा नाट्य तालिम केन्› स्थापना गरिने छ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन
मुलुक भित्र रहेका सबै किसिमका प्राकृतिक श्रोत वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, खनिज तथा जल सम्पदा, जडिबुटी आदि के कति परिमाणमा उपलब्ध छन्, तिनको हैसियत र प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक ढंगबाट अनुगमन तथा आँकलन गरिनेछ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि जलवायु परिवर्तन वा मानव श्रृजित वा प्राकृतिक रुपमा के कस्ता प्रभाव परिरहेकोे छ, त्यसको संभाव्य असरका वारे अध्ययन अनुसन्धान गरि प्राप्त जानकारीका आधारमा ती प्रभावलाई सम्बोधन गरिनेछ।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बर्धन र दिगो उपयोगमा केन्द्रित नेपाल पक्ष राष्ट भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता, तथा सहमतिलाई पालना गर्दै तत् सम्वन्धि ऐन नियम नीतिहरुमा परिमार्जन गरि तिनलाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत सुधार र सुदृढकिरण गरिनेछ।
वनस्रोत, जलस्रोत तथा भूमिस्रोतको उचित व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा तथा जल संरक्षणका माध्यमले मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराईनेछ।
वन क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिंदै सामुदायिक वन विकासमा विशेष जोड दिनेछ। 
नेपालको तराईको ठूलो भूभाग र पाहाडको खोला किनार वस्ती क्षेत्रमा बाढी पहिरोले घर बस्ती तथा जग्गा नास भई रहनेछ समस्यालाई दीर्घकालिक रुपमै समाधान गर्न चुरे भावर क्षेत्रको संरक्षणमा चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ। 

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध
नेपाली काँग्रेस नेपाल लाई विश्व समुदाय को एउटा सक्षम र प्रतिस्ठित सदस्य को रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, राष्ट्रियहित एवं सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल आधार हुनेछन्।
पारस्परिक सम्मान, सद्भाव र समानताका आधारमा सबै राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध र मित्रता कायम गरिनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका रुपमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविलाई शान्तिप्रेमी, लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रेमी स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गरिने छ।
छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य र मान्यता अनुरूप व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मैत्रीपूर्ण बनाइने छ।
क्षेत्रीय विकास र समझदारीका लागि ठोस परिणाममुखी सहयोग पुग्ने गरी दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको संगठन ९सार्क०लाई सृजनात्मक रूपान्तरण गर्न प्रयत्न गरिनेछ।
वैदेशिक सहायता
आन्तरिक स्रोत वृद्धि र सुदृढ गर्दै वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता क्रमिक रुपमा कम गर्दै लैजाने नीति नेपाली कांग्रेसको रहनेछ। बैदेशिक सहायताको उपयोग गर्दा आन्तरिक स्रोत वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने राष्ट्रिय प्रर्थमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने निती लिइनेछ। ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण, दक्ष जनशक्ति विकास तथा प्रविधी हस्तान्तरणलाइ सहयोग पुग्ने कार्यक्रम बैदेशिक सहायताका प्रर्थमिकताका क्षेत्र हुनेछन ।
वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्न बनेका नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गरि राष्ट्रिय स्वामित्व सुनिस्चित गरिने छ। दातृ निकायबाट प्राप्त सहायतालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ। निशर्तस् सहायतामा जोड दिइनेछ र राष्ट्रिय हित अनुकुल नहुने कुनैपनि सशर्त सहयोग गरिनेछैन।

राजस्व तथा अन्तरिक स्रोतको परिचालन
हाम्रो विकास जनताको सेवाको लागि चाहिने आर्थकि स्रोत राजस्वको आधार विस्तार गरेर जुटाउनु पर्छ भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेस राख्दछ। स्वेच्छिक कर तीर्ने बानी वसाउन, कर चुहावट रोक्न करका दरहरू र प्रशासनिक प्रक्रियामा सरलीकरण गर्दै लगिनेछ। 
मूल्य अभिवृद्दि कर राजस्वको मूल स्रोत हुने छ। मूल्य अभिवृद्दि करमा हुने गरेको चुहावट नियन्त्रण विद्युतीय अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइने छ। लगानी प्रवर्धन, निर्यात वृद्धि, औद्योगीकरण, जल विद्युतको विकास जस्ता विषयलाइ लक्षित गरी अन्तशुल्क, भन्सार र आयकरमा नीतिगत सुधार गरिनेछ।

वैदेशिक व्यापार
विश्व व्यापार संगठनले नेपाल जस्तो मुलुकलाई दिएको बिशेष सहुलियत र छुटहरुको पूर्ण उपयोग गरिने छ। विकशित मुलुकहरुमा भन्सार तथा गैर भन्सार सम्बन्धि नियम कानुनबाट नेपाली व्यापारलाई पर्ने असरलाई न्युन गरिने छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि समष्टिगत व्यापार नीति तर्जुमा गरिनेछ।
नेपाली काँग्रेसको सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम

नेपाली काँगेस समतामुलक समाजको स्थापना गर्न चाहन्छ। त्यसका निम्ति सवै किसिमका असमानता र विभेदका अवशेषको अन्त्य अत्यावश्यक छ। नेपाली काँग्रेस आप््कनो स्थापनादेखि नै त्यसका निम्ति प्रतिबद्ध र प्रयत्नशिल पनि छ। नेपाली काँग्रेस कानुनी रुपमा बिद्यमान विभेदका प्रावधानहरूलाई हटाउदै अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने संकल्प गर्दछ।
नेपाली काँग्रेस वास्तविक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सुरक्षा सामाजिक लोकतन्त्रको मार्गबाट मात्रै प्राप्त हुने कुरामा बिश्वस्त छ। यसै मार्गबाट प्राप्त हुने समाजवाद नै काँग्रेसको लक्ष्य हो। प्रत्येक नेपालीको जीवन सुखमय बनोस, प्रत्येक नेपाली आत्मसम्मानसहित वाँच्न पाउँन र नेपाली हुँ भन्दा गर्वको अनुभुति हुन सकोस, यहि मान्यताका साथ समृद्ध, न्यायपुर्ण र समावेशी नेपालको निर्माण गर्नु नेपाली काँग्रेसको दीर्घकालिन उद्देश्य हो। 
२००७ सालदेखि २०६२–२०६३ सालसम्मको यो सात दशकको अवधिमा प्राप्त गरेका अनुभव र आप््कनो समृद्ध परम्पराका आधारमा नेपाली काँग्रेसले सामाजिक लोकतन्त्रको फराकिलो दायराबाट नै समतामुलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भत्रे ठान्दछ। यस अवधिमा भएका परिवर्तनहरूलई संस्थागत गर्न कानुनी प्रावधानहरूको निर्माण गर्न, आवश्यक संरचना निर्माण गर्न र समतामुलक संस्कृतिलाई सामाजिक मुल्यको रुपमा स्थापित गर्न काँग्रेस प्रतिबद्ध छ।
नेपाली काँग्रेस बैधानिक तवरले मात्रै होइन व्यवहारिक किसिमले नै सवै नागरिकलाई समान बनाउन चाहन्छ।नेपाली काँग्रेस औपचारिक समानतामा होइन सारवान समानतामा विश्वास राक्दछ। नेपाली काँग्रेस सवै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान छन भत्रे कुरामा विश्वास गर्दछ तर कानुनले समान छन भन्दैमा मात्र समान नहुने कुराप्रति पनि उित्तकै सचेत छ। त्यसकारण कानुनको समान संरक्षणमा नै समतामुलक समाजको जग अडिएको छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर नेपाली काँग्रेसले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि वढाउनेछ। 
लोकतन्त्रले उपलव्ध गराउने समान अवसरबाट कोहि पनि बञ्चित हुनुहुँदैन। कोहि पनि नागरिक उसको बंश, जन्म रङ, क्षेत्र, जात, धर्म, भाषा, उत्पित्त, पेशा, लिङ्ग,वर्ग तथा पदिय हैसियतका आधारमा अर्को नागरिक भन्दा उच्च वा विशेष बत्र सक्दैन। तर स्वतन्त्रताको समान उपयोगको सुनिश्चिततासँगै बञ्चितिकरणमा परेकाहरूलाई न्यायको सुनिश्चितताका लागि राज्य लोककल्याणकारी हुनुपर्छ भत्रे काँग्रेसको ठर्‍याई छ।
बिभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै समावेशी विकास, आर्थकि वृद्धि र सामाजिक न्याय नेपाली काँग्रेसको लक्ष्य हो। सिमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र समुदाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, दलित, महिला, मधेशी, आदिवाशी, जनजाती लगायतलाई बहुसंख्यक समान बनाउन आरक्षण वा विशेष व्यवस्था लगायतका सकारात्मक विभेदका केहि प्रभावकारी विधि अबलम्बन गरि सामाजिक न्याय र सुरक्षाको सुनिश्ति गरिनेछ। त्यसका लागि काँग्रेसले सोहि अनुरुपका नीति अबलम्बन गर्नेछ।
निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरूको उत्थान र समुत्रतिका लागि विशेष नीति अवलम्वन गरिनेछ। सवै बर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका नागिरकले सवैभन्दा गरिव, उत्पिडित र अपहेलित सामाजिक समुह वा व्यक्तिले समेत यो देश मेरो हो, यस प्रति मेरो कर्तव्य छ र मलाई राज्यले हेरेकोछ भत्रे भावना जागृत गराउनका लागि तथा समतामुलक समाज निर्माणको लक्ष्य पुर्तकिा लागि नेपाली काँग्रेस निम्न बमोजिमको सामाजिक नीति अवलम्वन गर्दछ।
महिला
महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका हिसां, शोषण, विभेद, दमन र बहिष्करणको रोकथाम एवम नियन्त्रणका लागि पहुँच योग्य सहज कानुनी निरुपणको व्यवस्था गरिनेछ। महिलालाई घर, कार्य स्थल, सार्वजनिकस्थल, बाटोघाटो जस्ता स्थानमा लैङ्घिक हिंसा र महिला हिंसाबाट मुक्त राख्न कुनै पनि नाममा महिलामाथि हुने हिँसाजन्य कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्त िपाउने सुनिश्चितता गरिनेछ।
महिलाहरुको राजनीतिक, आर्थकि तथा समाजिक अधिकारहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन राज्यको प्राथमिकतामा राखिनेछ।
राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई न्युनतम ३३ प्रतिशत नघट्ने गरि अधिकतम सहभागिताका लागि विशेष पहल गरिनेछ।
आर्थकि रुपले आत्मानिर्भर हुनको लागि सम्पत्ति र पैत्रिक सम्पत्तिमाथि महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।
महिलाको क्षमता विकास तथा शसक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलालाई रोजगारी अवसर सृजना गर्नुको साथै आफ्नो मौलिक साँस्कृतिक ज्ञानद्धारा उत्पादित बस्तुलाई बजारमा उचित मुल्यमा बिक्री, बजार व्यवस्थापन र आर्थकि पुँजीको व्यवस्था गरिनेछ।
महिला र उनको परिवार विशेष गरी बच्चाहरुको दिगो जीविकोर्पाजन गर्न उत्पादनमुलक सम्पत्तिको लागि भौतिक सुविधा, जमीन, पँुजी, बजार, सीप, सुचना, मार्फत पहुँच र नियन्त्रणको योजना तयार गरि लागु गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ।
कमैया, बादी, कमलरी, चेपाङ्ग, राउटे, गर्न्धव, मुसहर, तेली, पासवान, लगायतका समुदायका महिलाहरुलाई विशेष रोजगार मुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
एकल तथा विधवा महिलाहरुको लागि आय आर्जन, क्षमता विकास, शसक्तिकरण तथा सामाजिकिकरणमा विशेष सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ। जुन महिला अविवाहित रुपमा नै ३५ वर्ष वा महिलाको श्रीमान्को मृत्यु भएको छ वा महिला कुनै दुर्घटनामा परि अपाङ्ग भएकीछन् वा निःसन्तान छन् वा दीर्घ रोगग्रस्त छन् भने उक्त महिलाका लागि यो कार्यक्रम मार्फत आर्थकि सहयोग गरिने छ। गाउ विकास समितिको सिफारिसमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।
सरकारी नियमन भित्र रही बच्चा जन्माउने महिलालाई मातृत्व भत्ता प्रदान गरिने छ। अस्पतालमा बच्चा जन्माए पश्चात उक्त रकम एकमुष्ठ प्रदान गरिनेछ। उक्त रकम कम्तीमा पनि रु। १० हजार बराबरको हुनेछ।
महिलाद्धारा नेपाली कला, संस्कृति र परम्परा सुहाउँदो उत्पादित बस्तुहरुलाई अन्तराष्ट्रिय व्यापार नीतिमा सम्वर्धन गर्नर यसबाट नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा दिनेछ।
दलित
दलित समुदायमाथि जातपात र छुवाछुतका आधारमा कुनै पनि स्थानमा कुनैपनि किसिमको विभेद, अवहेलना, असहिष्णु व्यवहार वा भेदभाव भएमा यस्तो व्यवहार सामाजिक अपराध मानिनेछ र कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्त िहुनेछ। 
युगौ देखिको उत्पीडन, अन्याय र विभेदको अन्त्यका लागि आवश्यक नीतिनिर्माण सहित समावेशीकरण कानुनको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ। राज्यको निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय, वित्तीय क्षेत्र, संस्थान, आयोग, समिति आदि हरेक निकायमा समानुपातिकका अतिरिक्त क्षतिपूर्त िबापत थप अधिकार सहित आरक्षणको नीति लिइने छ।
५ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका समुदाय जस्तै, चुरौटे, बादी, मेचे, लेप्चा, हलखोर, पञ्जाबी/शिख, किसान, राजी, व्याङ्सी, हायु, कोचे, धुनिया, वालुङ, जैन, मुण्डा, राउटे, ह्याल्मो, पथरकट्टा/कुस्वाडिया, कुसुण्डा समुदायहरुका लागि विशेष संरक्षण प्याकेजको घोषणा गरिने छ।
शिक्षामा पहँुच नहुनु नै दलितहरु पछाडि पर्नुकोमुख्य कारण भएकाले दलितका छोरा छोरीलाई सबै तहमा छात्रवृत्ति र अन्य सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालय न्युनतम एक दलित शिक्षक नीति अनिवार्य गरिनेछ। छात्रावृत्ती कार्यक्रम अन्तर्रगत प्रत्येक निजी स्कूलले प्रत्येक कक्षामा २ दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु पर्ने र २ लाई अनिवार्य छात्रावृत्ती प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
दलितहरुको घरधुरी बढी भएको ठाउँमा विद्यालयको स्थापनालाई प्राथमिकता दिईने छ। दलित जेहन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तीको व्यवस्था गरिनेछ। 
दलित समुदायद्धारा संचालित प्राविधिक शिक्षालय, शैक्षिक संस्था संचालनार्थ प्रोत्साहन स्वरुप शैक्षिक कर छुट एंव अन्य सहुलियतको विशेष व्यवस्था गरिने छ। दलितको पेशागत सीपलाई संरक्षण गर्दै आधुनिकीकरणमा जोड दिइनेछ। 
कतिपय दलित समुदायहरु दलितको सूचीमा सुचिकृत नहुदाँ राज्यबाट प्राप्त सुविधाहरुबाट बञ्चित रहेको कुरालाई हृदयङगम गर्दै नेपाली काँग्रेस त्यस्ता समुदायलाई तत्काल सूचीकृत गरिनेछ।
राज्यका हरेक संरचनामा महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत कोटामा दलित महिलाको समानुपातिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने छ।
भूमिहीन दलितका लागि भूमि बैंक मार्फत भूमि प्रदान गरिनेछ। असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका दलित समुदायको परिवारको पहिचान गरि जमिन सहितको सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने छ। दलितहरु भएका बस्तिहरुलाई विशेष आवास तथा बस्ति सुधार कार्यक्रम मार्फत स्वच्छ, सुन्दर र नमुनाको रुपमा विकास गरिने छ 
मुटुरोग, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, व्रेन, ट्युमर आदि कडा रोग लगेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क उपचार व्यवस्था गरिनेछ।
दलित समुदायलाई जीवीकोर्पाजन गर्नका निमित्त राज्यले विशेष रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्ने साथै विना धितो ऋण उपलब्ध गराई शिपमूलक काम सिकाई आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था गरिने छ। 
बेरोजगार दलित युवायुवतीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहेमा सरकारबाट विना धितो आवश्यक ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। युवा स्वरोजगार मार्फत विशेष योजना सहितको कार्यक्रम तत्काल ल्याइनेछ।
दलित परिषदको निर्माण गरिनेछ।
आदिवासी जनजाती
आदिवासी जनजातिहरुको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थालाई उच्च सम्मान गर्दै बहुसंख्यक समान हुन पाउने लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुसार सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा विना भेदभाव समान पहुँचको सुनिश्चितता गरिनेछ। 
आदिवासि जनजातिहरुका लागि नेपालको संविधान तथा ऐन कानूनले दिएको संरक्षणलाई पुरै अनुसरण गरि उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ।
जंगल, जमीन र जल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग, उपयोग, उपभोग, व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने कार्यमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको पहिलो अधिकार सुरक्षित गरिने छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गर्दा स्थानिय समुदायको हीतलाई ध्यान दिइनेछ।
आदिवासी/जनजातिको ऐतिहाँसिक थाथतलोमा प्राकृतिक स्रोत र साधनमा अािश्रत आदिवासी/जनजातिको उपभोगको अधिकारको कानूनी सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्नु अघि पूर्व सहमति र लाभको न्यायोचित बाँडफाँडको हकलाई सुरक्षित गरिने छ। 
आदिवासी जनजातिको जीवनस्तर उकास्नका निमित्त सिपमुलक तलिम तथा कृषी सम्बन्धि नयाँ प्रविधि अनुदानमा उपलब्ध गराइने छ। 
आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्द्धन गरिने छ। संरक्षण गर्नका निमित्त उनीहरुको ३० प्रशित भन्दा बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा आदिवासी जनजाति पुस्तकालय, भाषा, संस्कृति, भेष भूसा आदि झल्काउने जीवन्त संग्रालय, अनुसन्धान केन्›हरुको स्थापनाका लागि नेपाली काँग्रेसले विशेष संरक्षण अन्तर्रगतको प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ।
मातृ भाषामा सिक्षा लिने दिने व्यवस्थालाई अझै व्यापक बनाइने छ।
पर्यावरण संरक्षणमा स्थानीय ज्ञान शिपको व्यापक प्रयोग गरिने छ।
मधेशी समुदाय
सामाजिक समावेशीकरण विधेयक तत्काल ल्याइनेछ। 
जनसंख्याको आधारमा सकारात्मक विभेदको माध्यमद्धारा राज्य संयन्त्रलाई समावेशी र सामेली चरित्रको बनाइनेछ । 
सेनामा समावेशीकरण ऐन तत्काल लागू गरिनेछ। तराईका विभिन्न तीन ठाउँमा मधेशी समुदायको सेनामा सहज पहुँच र प्रोत्साहनका लागि तालिम केन्› सञ्चालन गरिनेछ।
निजी क्षेत्रमा मधेशीलाई समावेशीकरण गर्न विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्वन गरिनेछ। पार्टीमा समावेशीकरणको मुद्दामा विशेष जोड दिइनेछ। 
मधेसी युवालाई रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि विशेष कार्यक्रम तय गरिनेछ।
तराईका ऐतिहासिक, धार्मकि र पर्यटकीय स्थल किचक वध, जनकपुर, सिम्रौनगढ, दाङ्गीशरण लुम्बिनी लगायतका स्थलको संरक्षण र संवर्द्धन गरी त्यसबाट आएको आम्दानी तराइकै विकास निर्माण र रोजगारीमा लगाइनेछ। 
भुमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी कृषिका्रन्तिको मार्गप्रशस्त गरिनेछ। प्रर्याप्त सिंचाइको लागि नहरहरुको र वोरिङ्गको व्यवस्था गरिनेछ। मल खादको कारखाना निर्माण गरिनेछ। तराई लक्षित रोजगारीका विशेष योजना तर्जुमा गरिनेछ।
तराईको पर्यावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता कायम गर्न र नदी नियन्त्रण गर्न चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। तराईमा बढ्दै गइरहेको मरुभूमिकरणलाई रोक्न विशेष क्रार्यक्रम ल्याइनेछ।
आर्सेनिक रहित पानीको व्यवस्था गरिनेछ।
मधेशका विविधताको अध्ययन गर्न मधेश एकेडेमी निर्माण गरिनेछ।
तराईमा बोलिने मातृभाषा भोजपुरी , मैथिली , अवधि , थारु उर्दु लगायतका अन्य भाषाको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि भाषिक आयोग बनाइनेछ। भाषिक जनगणना तत्काल गरिनेछ। 
तराईमा देखिएको नागरिकता सम्वन्धी विवादको स्थायी समाधान गर्नका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने नैसर्गकि अधिकारको सम्मान गर्दै घरदैलोमा पुगी नागरिकता प्रदान गरिनेछ।
तराइका विपन्न दलित परिवारहरूको आर्थकि–सामाजिक अवस्थामा सुधारका लागि विशेष लक्षित शीप अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
युवा
युवाको ज्ञान, सीप, अनुभव र सिर्जनशीलतालाई राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाउन देशको समग्र निकायहरुमा युवाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ। 
राज्यका निकायमा रहने कार्यकारी पदलाई मूलतः २ कार्यकालको तोकेर कार्यकारी तहमा युवा नेतृत्वको सहभागीतालाई सुनिश्चित गरिने छ। युवा सहभागिताका लागि वाधक देखिएका कानुनमा तत्काल संशोधन गरिनेछ।
हाम्रो इतिहास र सम्पदाबारे सचेत गराउँदै, राष्ट्रिय एकतामा बाँध्न प्रतिबद्ध बनाउँदै आपसी सद्भाव र सहिष्णुतामा स्वस्थ जीवन बाँच्न युवाहरूलाई प्रशिक्षित गरिने निती ल्याइनेछ।
युवाहरूलाई सुरक्षित र हिंसारहित वातावरणमा शिक्षा आर्जनको वातावरण सुनिश्चित गराइने छ।
युवाो सीपलाई उद्यमशिल बनाउन, तिनलाई प्राविधिक तथा आवश्यकता अनुसारका अन्य सीप विकास कार्यक्रममा सामेल गराइने छ। यस प्रयासले अर्थतन्त्रको निश्चित क्षेत्र ९कृषि, निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रविधि आदि० बीचको दुरी कम गर्न सघाउने छ।
युवाहरूलाई स्व–रोजगारीको लागि प्रवर्द्धन गर्ने र आफ्नै प्रयासमा नयाँ उद्यम/व्यवसाथय गराउन सहयोग गरिने छ।
युवाहरूको प्रस्तावित परियोजनाको आधारमा बैंक ऋण सुविधा दिलाइने छ।
निर्णय निर्माण प्रक्रियामा युवाहरूको पूर्ण सहभागिता गराइने छ। यसै उद्देश्यसाथ मन्त्रीपरिषद्मा युवाको संख्या १० प्रतिशत, व्यवस्थापिका संसद्मा २५ प्रतिशत र राज्यसभा तथा स्थानीय निकायमा एक तिहाइ संख्या युवाहरूको बनाउने उद्देश्य हाम्रो छ।
रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायका युवाहरूलाई विशेष संरक्षण गरिने छ।
युवाशक्तिलाई विज्ञान तथा प्रविधि, अध्ययन अन्वेषण र नविन प्रविधिको विकासमा लाग्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी वेरोजगार युवाका समस्यालाई क्रमिक रुपमा हटाईनेछ। कामको लागि विदेशिएका युवाहरुको लागि बिशेष कार्यक्रमहरु ल्याईने छ। बेरोजगार युवालाई निवार्ह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ।
खेलकूद मार्फत युवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासको अवसर दिईनेछ।
देश भरि सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रहरुमा युवा सूचना केन्› स्थापना गरिने छ र राष्ट्रका महत्वपूर्ण काममा युवाको प्रतिनिधित्व बढाउँदै लगिनेछ। 
युवालाई राज्यले विभिन्न प्रकारका दक्षता हासिल गर्न सरकारी, नीजी, सामुदायिक संस्थाहरुमा स्वयंसेवक र स्वयंसेवक प्रशिक्षार्थीका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ।
युवालाई दुर्व्यसनबाट मुक्त राखिनेछ र अतिवादीहरुले युवाशक्ति दुरुपयोग गर्न नपाउन भनेर अध्ययन, खेलकुद, सङ्गगीत, कला, अन्वेषण जस्ता सिर्जनात्मक र रुचिकर कामको अवसर बढाईने छ। 
युवा नीति २०६६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रत्येक गाउ विकास समिति मा युवा परिषदको गठन गरिनेछ केन्›मा एक युवा संसद बनाइनेछ। 
श्रमिक
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका समेत सबै श्रमजीवीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनका निम्ति सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 
सबै क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण र मर्यादित कामको प्रत्याभूति दिलाइनेछ र निर्धारित न्यूनतम ज्यालालाई व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गरिनेछ। 
औद्योगिक क्षेत्र तथा कलकारखानामा श्रमिकहरुलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न श्रमिक अस्पतालको स्थापना गरिनेछ। 
वधँुवा मजदुर र बाल श्रमको अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसले विशेष अभियान संचालन गर्नेछ। यस्ता श्रम शोषण गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले कुनै पद वा जिम्मेवारी दिने छैन। त्यस्ता व्यक्तिको सक्रिय सदस्यता खारेज गरिनेछ। 
अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरुको अभिलेख स्थानीय निकायमा राख्ने कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। 
वैदेशिक रोजगार
दीर्घकालिन रोजगारको स्वदेशमै सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कार्य निरुत्साहित गरिनेछ। राज्य तहबाटै दक्ष र सीपयुक्त बनाउने संस्था निर्माण गरी प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने व्यवसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गरिनेछ। 
तत्काललाई वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति बनाएर पठाइनेछ। बैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाईने छ।
वैदेशिक कामबाट फर्केपछि पनि ल्याएको ज्ञान सीपलाई अधिकतम उपयोग गरी नेपालमा नै रोजगारि सिर्जना गर्न एउटा प्याकेज ९सिप, बजार, ऋण जस्ता० गर्न व्यवस्था मिलाईनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाएको रकमलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक कार्यमा लगाइने नीति ल्याइनेछ। 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको बहुआयामिक पक्षबाट मूल्याङ्खन गरी राज्यको तर्फबाट भरपुर सहयोग गर्ने संस्था निर्माण गरिनेछ।
रोजगारीमा पठाउँदा लिइने सेवाशुल्कको सीमा सकभर कम निर्धारण गरिनेछ र त्यसलाई एजेन्सीहरुले पालना गर्ने सुनिश्चित गर्ने, यसको उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ। कानुनमा तोकिएको सीमा भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने सम्बन्धी विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गरिनेछ। 
आप्रवासी श्रमिकलाई न्यून व्याजदरको ऋण दिएर सहयोग गरिनेछ। यसका लागि हाल मौज्दातमा रहेको कल्याणकारी कोषको बचतको प्रयोग, सरकारद्वारा ऋणकोषको स्थापना, वा सहकारी संस्थाहरुको प्रयोग गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गरिनेछ। 
आचार संहिता अनुसारको व्यवहार गर्ने वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई मात्र लाइसेन्स दिइनेछ र केवल रकम डिपोजिट गर्न सक्नेलाई मात्र लाइसेन्स दिने परम्परालाई निस्जेत गरिँदै लगिनेछ। एजेन्टहरुको दर्ता शुल्क उनीहरुले नै तिर्ने व्यवस्था गरेर श्रमिकहरुमा पर्न आएको आर्थकि भारलाई कम गरिनेछ। एजेन्टहरुलाई दिने कमिशन आप्रवासी श्रमिकहरुबाट एजेन्सीहरुले असुल्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। 
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना एवं न्याय/क्षतिपूर्तकिो संयन्त्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालयहरु स्थापना गरिनेछ। 
वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरण लगायत वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ज्यादतीको अनुगमन गर्न र उजुरी सुन्न गठित संयन्त्रहरुलाई थप स्रोतहरु सुनिश्चित गरिनेछ। उजुरी गर्ने संयन्त्रहरु जिल्लातहसम्म विकेन्›ीकृत गरिनेछ।
महिलाहरुलाई थप जोखिममा पार्ने गरी उनीहरुको आप्रवासनमाथि लगाइएका बन्देजहरु अन्त्य गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलाहरुका विदेश जाने प्रक्रिया र तैयारी प्रकियालाई सुधार गरिने छ।
घरेलु श्रमिकहरुको सम्मानजनक कामको अवस्था सम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं। १८९ र आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गरिनेछ। 
वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम ५,००० जना भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत देशमा रहेका नेपाली दुतावासमा श्रम सहचारीको नियुक्त गरिनेछ। राजदुतावासमा मर्कामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्न छुट्टै “सहायता कक्ष” व्यवस्था गरिनेछ। दूतावासहरुमा महिलाका लागि सुरक्षाको अलग सयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ
श्रम सहचारीहरु दक्षताको आधारमा नियुक्त हुने सुनिश्चित गरिनेछ। 
मानव वेचविखन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रोटोकल अनुमोदन गरिनेछ र नेपालको मानव वेचविखन सम्बन्धी कानुनमा श्रम शोषणका लागि गरिने वेचविखन समेत समेटिनेछ र कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। 
ज्येष्ठ नागरिक
प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम र पवित्र तिर्थस्थलहरुमा सार्वजनिक नीजि, सामुदायिक साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक केन्› स्थापना गरिनेछ। 
८० बर्ष र सो भन्दा माथि उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक केन्›मा आवास, खाना, स्वास्थ्य उपचार लगायतका सबै सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइने छ। निशुल्क सेवाको खर्चका लागि स्वायत्त राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोष स्थापना गरिनेछ। यस कोषमा प्रत्येक वर्ष सरकारले निश्चित रकम योगदान गर्ने छ। 
ज्येष्ठ नागरिक कोषमा गरिएको मौद्रिक योगदान आयकर प्रयोजनाको लागि पुरै खर्च कट्टा गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ।
व्यक्तिगत सम्पति मरणोपरान्त ज्येष्ठ नागरिक कोषमा जम्मा गर्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।
जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिइने हालको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरिनेछ र प्रत्येक दुइ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने निश्चित आधारहरू लागु गरिनेछ। 
अंपागता भएको समुदाय
अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यका सबै सार्वजनिक सेवा, स्थान तथा अन्य सुविधाहरुम विशेष व्यवस्थासहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहूँच सुनिश्चित गरिने छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने सामानहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र त्यसमा सबैको पहुँच विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी भवनहरू, सार्वजनिक प्रयोगका नीजी भवनहरु र संयुक्त आवासगृह अपांगमैत्री प्रविधि राखी निर्माण गर्नुपर्ने मानदण्ड जारी गरी कार्यन्वयनको अनुगमन गरिनेछ। 
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। 
अपाङ्गताको प्रकृति हेरी उपयुक्त सिपमुलक तालिम प्रदान गरि रोजगारीका अवसरहरुमा पहुँच विस्तार तथा स्वरोजगारीका अवसरहरुको सृजना गरी उद्यमशिलता विकासका गर्न विशेष आर्थकि सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ 
यौनिक अल्पसंख्यक
यौनिक अल्पसंख्यकलाइ पहिचान सहितको नागरिकता दिने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ। पहिले वितरण गरिएका नागरिकतामा भएको अस्पष्ट लैिङ्गक पहिचानको पहिचान गरी तत्काल सुधार सहितको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।
यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। 
सुकुम्बासी तथा असुरक्षित आवासको समस्या
नेपाली काँग्रेस आय आर्जन तथा सुरक्षित वसोवासको प्रवन्ध नभएका कारणले वाध्यतावस सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्थाको स्थितिको अन्त्य गर्न चाहन्छ।
भूमिहीन, विपन्न र आर्थकि९सामाजिक वान्चितिकरणमा परेका वर्गलाइ सोझै लक्षित गरी सुरक्षित तथा स्वस्थकर आवास निर्माण र आय९आर्जनक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। बाढीको वा अन्य प्रकृत्तिक जोखीम पूर्ण स्थानमा वसोवास गरेका परिवारहरूलाई क्रमिक रुपमा सुरक्षित क्षेत्रमा नयाँ आवास निर्माण गरी स्थानान्तरण गरिनेछ।
प्रत्येक नागरिकलाई आवासको सुविधा हुने संवैधानिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिईने छ। 
बालबालिका
वालवालिकाहरू राष्ट्रका भावी कर्णधार हुन्, वाल्यावस्थामै यिनीहरूको समुचित शारीरिक तथा मानसिक विकासको लागि राष्ट्रको लगानी हुनुपर्छ भन्ने सोंच नेपाली कांग्रेसको रहेकोछ। विपन्न परिवारमा जन्मेको कारणले कुनैपनि वालवालिका असल शिक्षा र स्वास्थोपचारको अवसरबाट वन्चित हुनुहुदैन। यसै दृष्टिकोणबाट बालबालिकाको समग्र अधिकारहरुको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनकालागि नेपाली कांग्रेसका कार्यक्रमहरु निर्देशित हुनेछन।
१८ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई कुनैपनि सक्रिय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराईने छैन। सबै किसिमका बाल शोषण, दुर्व्यवहार तथा बालश्रम उन्मुलनका लागि विशेष कार्यक्रम तथा अभियानहरु सञ्चालन गरिनेछ। “पाँच वर्षको उमेरमा सबै बालबालिका विद्यालयमा” भन्ने मान्यता अनुरूप बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्यालयमा जान वालवालिकालाइ आकर्षति र उत्प्रेरित गर्न विद्यालयहरूमा वालमैत्री पूर्वाधार र वातावरण निर्माण गरिनेछ। 
बालबालिकालाई उमेरअनुसार उपयुक्त खेलकुद मनोरन्जनात्मक गतिविधि तथा सांस्कृतिक जीवनमा स्वतन्त्रतापुर्वक सहभागी हुन पाउने, सुसुचित हुन पाउने, संगठित हुन पाउने, आफूहरूमाथि प्रभाव पार्ने विषयमा विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरिनेछ। छिटो छरितो र सुलभ रुपमा बालमैत्री न्याय सुनिश्चित गरिने छ।
असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थितिका, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, एवं जोखिममा रहेका, सडक वालवालिका लगायत संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई, विकास, कल्याण तथा सुनिश्चित भविश्यका निमित्त राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा प्रदान गरिने छ। प्रत्येक विद्यालयमा बाल संरक्षण समिति तथा गाविसमा बाल क्लवहरुका गतिविधिमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। सडक बालबालिक तथा अनाथहरुका लागि महानगरपालिकामा ४ र उपमहानगरपालिकामा २ अनाथालयको व्यवस्था गरिनेछ। उक्त अनाथालयहरुमा प्रा।वि। सम्मको शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनेछ। उक्त कार्यक्रमको क्रियान्वयन नगरपालिकाको कार्यालयबाट हुनेछ।
अति विपन्न
गरिविको रेखामुनि रहेका जुनसुकै जाति समादाय भाषा क्षेत्रको भएता पति तिनको पहिचान गरि अभिलेख राखिने छ। 
अति विपन्न नागरिकहरुकालागि नेपाली कांग्ेसले विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। 
कमैया, बादी, भूमिहीन र अन्य उपेक्षित समुदाय
कमैया, बादी, भूमिहीन र अन्य उपेक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा समस्यालाई नेपाली काँग्रेस एक्काइसौं सताब्दीको राष्ट्रिय ूलज्जाू को रूपमा हेर्दछ। शिक्षामा पहुच, रोजगारी को सुनिश्चितता, उद्धम व्यवसाय संचालन गर्न वित्त, प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय सहयोग र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाबाट यी समुदायको समस्याको समाधान सम्भव छ भन्ने विश्वासका साथ यी समस्याहरूको समाधानलाइ उच्च प्रार्थमिकता दिई समस्याको उन्मूलन गर्नेछ। 
लोकतान्त्रिक इतिहासको सम्वर्धन
२००७ साल देखि हाल सम्म अनवरत प्रजातन्त्रको लागि लडेका योद्धाहरु र तिनका परिवारको लागत राखिने छ र उनीहरुको सम्मान जनक रुपमा बस्ने खाने व्यवस्थाको आवश्यकता अनुसार प्रबन्ध गरिने छ। नेपाली काँग्रेसका जिल्ला कार्यालयहरुमा त्यस जिल्लाका प्रजातन्त्रको लागि सहिद हुनेहरु र तिनको परिवार, र प्रजातन्त्रका योद्धाहरुको अभिलेख र फोटोहरु राखिनेछ। यस्ता जीवित योद्धाहरुलाई विशेष परिचयपत्र दिइनेछ। उक्त परिचयपत्रको आधारमा पार्टीका कार्यक्रमहरुमा, बिशेष स्थान र सार्वजनिक सेवाहरु जस्तै यातायात, स्वास्थ, शिक्षा सरकारी सहुलियतहरु उपलब्ध गराइने छ। प्रत्येक जिल्लाका विशेष स्थानहरु जस्तै नेपाली काँग्रेस पार्टीका लोकतान्त्रिक योद्धाको जन्मस्थल, क्रान्ति गर्दा प्रयोग गरिएका बस्तु आदिको अभिलेख राख्ने र तिनीहरुलाई लोकतान्त्रिक आस्थाका स्थलका रुपमा विकसित गरिनेछ। 
नेपाली काँग्रेसले यस घोषणापत्रमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणको खाका प्रष्टताका साथ राखेको छ।यो नेपाली काँग्रेसको संकल्प हो। यस घोषणापत्रमा सवै विषयहरू समेटिन संभव छैन। यसमा नसमेटिएका विषयहरूलाई समेट्दै आगामी चार बर्षमा नेपाली काँग्रेस जनतालाई परिवर्तनको अनुभुति दिलाउने गरि समृद्ध नेपालको जग बसाल्नेछ।वितेका सात बर्षमा २०६२्०६३ सालको जनआन्दोलनमार्फत व्यक्त जनआकाङ्क्षा अनुरुप परिवर्तनको अनुभुति हुन सकेन। नेपाली काँग्रेस व्यवस्थापिका संसदको आगामी चार वर्षको समय कुनै पनि बहानामा खेर जान दिने छैन।राजनीतिक संक्रमणको निकास संगै आर्थकि क्रान्तिको जग बसाल्नका निम्ति पनि आगामी संविधासनसभामा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व अपरिहार्य छ। 


हाम्रो अपिल

आदरणीय दिदीवहिनी तथा दाजुभाइहरू
हामी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा छौ। यो संविधानसभालाई सफलतामा टुङ्गाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौति हो।यसको सफलतामा नै शान्ति, लोकतन्त्र र समृद्धिको जग अडिएको छ। नेपाली काँग्रेस प्रष्ट छ नेपालमा नत तेस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन संभव छ न अन्य बिकल्पवाट राजनीतिक निकास नै। तसर्थ नेपाली काँग्रेस यो संविधासभालाई सफलतामा पुर्याउदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा मुलुकको यात्रा अगाडि बढाउन चाहन्छ। 
नेपाली काँग्रेसले वितेका सात दशकमा नेपाली भुमिमा सम्पन्न परिवर्तनका सवै आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्दै आएको छ तर आन्दोलनवाट प्राप्त सवै उपलव्धिहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन। यसपटक नेपाली काँग्रेस आफ्नो त्यो विगतको अनुभववाट पाठ सिक्दै सवै आन्दोलनका उपलव्धिलाई संस्थागत गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्ने संकल्प गर्दछ।
हाम्रो अगाडिको वाटोको प्रस्थानविन्दु भनेको नयाँ संविधानको निर्माण नै हो। वर्तमान संक्रमणकालिन राजनीतिको निकासका लागि संविधानसभामा नेपाली कँग्रेसको वलियो उपस्थिति अपरिहार्य भएको छ। नेपाली काँग्रेसको विगतले नै प्रमाणित गर्छ संक्रमणकालिन अवस्थामा सवैलाई समन्वय गर्ने सामर्थ्य नेपाली काँग्रेससँग मात्र छ।२०४६ सालको जनआन्दोलन पछिको संक्रमणकालिन अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले नै सवैलाई समन्वय गर्दै एकवर्ष भित्रमा संविधान जारी गरि आम निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो।२०६२्०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चातको संकटपुर्ण अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले नै सवैलाई समन्वय गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो। तर विडम्वना त्यसपश्चात जव काँग्रेस नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेन तव शान्ति प्रकया र संविधान निर्माणको काम समेत अलपत्र पर्यो। अतस् नेपाली काँग्रेस जनताका विचमा संकल्प गर्न चाहन्छ आगामी एक वर्षभित्रमा सवैलाई समन्वय गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ संविधान जारी गर्नेछ र आफ्नो मार्गचित्र अनुरुप आर्थकि समुन्नतिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि वढाउनेछ।
नेपाली काँग्रेस समुन्नत नेपाल समृद्ध नेपाली भन्ने नारा लिएर यस घोषणापत्रमार्फत नेपाली जनताका वीचमा उपस्थित भएको छ।संविधानसभा निर्वाचनको यो ऐतिहाँसिक घडिमा नेपाली काँग्रेस संक्रमणकालीन राजनितिको निकास दिन सक्ने, सवैलाई समन्वय गर्न सक्ने र सवैको अधिकार सुनिश्चित गर्न समर्पति पार्टी नेपाली काँग्रेसलाई आफ्नो विवेकसम्मत मत दिनका निम्ति नेपाली जनतालाई हार्दकि अपिल गर्दछ।
जनताको जगमा उठ्छ लोकतन्त्रको पहिचान
यसकै लागि दिएका हुन सहिदले ज्यान
विचार पुर्याउ एकै भोटले दिन्छ देशको निकास
दीगो शान्ति, संविधान, समृद्धि र विकासू
जय नेपाल।

नाराहरू 
शान्ति, समृद्धि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान
संविधानसभाको सफलताका लागि नेपाली काँग्रेसलाई मतदान

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन
संविधानसभाको सफलताका लागि नेपाली काँग्रेसलाई मतदान

राष्ट्रियता, समाजवाद र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता र समृद्ध अर्थतन्त्र

संविधानसभाको सफलता : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको स्ुनिश्चितता

संघीयता हाम्रो प्रतिबद्धता, लोकतन्त्र हाम्रो आदर्श
शान्त, समृद्ध र साझा नेपाल हाम्रो सपना हाम्रो सङ्कल्प

विविधता बीचको एकता, आम नेपालीको सच्चा राष्ट्रियता'
किसानको पार्टी, श्रमिकको साथिस् नेपाली कांग्रेस नेपालीको साथि
कांग्रेसको अभियानस् पहिचान र विविधताको सम्मान
कांग्रेसको मन्त्रस् संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र 
बल होइन विचार : नेपाली काँग्रेसको आधार 
विचारको सम्मान : नेपाली काँग्रेस
उच्च आर्थिक वृद्धि : नेपाली काँग्रेसको दृष्टि
उद्धमिलाई अवसर र स्ुरक्षा : नेपाली काँग्रेसको प्रतिबद्धता
गाउँ गाउँमा विकास : नेपाली काँग्रेसको प्रयास
विभेदको अन्त्य : नेपाली काँग्रेसको गन्तव्य
शान्ति र सम्बृद्धि : नेपाली काँग्रेसको क्रान्ति
स्थानीय सरकार बनाउँ : जनताको अधिकार बचाउँ
जनताको अधिकार : दरिलो राष्ट्रियताको प्ूर्वाधार
जलविद्य्ुतको विकास : आर्थिक संकटबाट निकास
लोकतान्त्रिक संविधान : नेपाली काँग्रेसको अभियान
नेपाली कांग्रेसको मन्त्र
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारी
शान्ति, समृद्धि, रोजगारी
नेपाली कांग्रेसको प्रतिवद्धता
संविधान र स्थीरता
नेपाली कांग्रेसको अभियान
पहिचान र विविधताको सम्मान
नेपाली कांग्रेसको आवाज
समता म्ुलक समाज
रुख चिन्हमा भोट हालौं
नेपाली कांग्रेसलाई जिताऔं


समृद्धि, स्वाभिमान र समानता
शान्ति, सुरक्षा र स्वतन्त्रता





संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली काँग्र्रेसलाई जिताऔ।
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरौं।।

संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत् नेपाली काँग्रेसको यो घोषापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्न– हलुका नीलो रङ्ग र हलुका रातो रङ्गका दुबै मतपत्रमा रहेको –रुख– चिन्हमा छाप लगाऔं, नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार तथा नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई अत्यधिक मतले विजयी गराऔं।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक