एकीकृत माओवादीले आगामी संबिधानसभा निर्वाचनको लागि पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र नाम दिएर ‘घोषणापत्र’ सार्वजनिक

दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचनका लागि एकीकृत नेकपा (माओवादी) को प्रतिवद्वतापत्र

आदरणीय नेपाली दिदीवहिनी तथा दाज्यू–भाइहरु,

हामी फेरि एकपटक अर्को संविधानसभाको चुनावमा जाँदैछौं । कुनै देशको इतिहासमा संविधानसभाको चुनाव पटकपटक हुने कुरा होइन । तर हामीकहाँ नेपाली इतिहासको पहिलो संविधानसभाले ४ बर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेर हामी दोश्रो चुनावमा जाँदैछौं । आखिर पहिलो संविधानसभाबाट किन संविधान बन्न सकेन ? यसको निम्ति कुन पार्टी, व्यक्ति र शक्ति जिम्मेवार छ ? फेरि अर्को संविधानसभावाट संविधान वन्ने के ग्यारेन्टी छ ? अव पनि संविधान बनेन भने के हुन्छ ? संविधान वनाउने अर्को कुनै बाटो छ कि ? तपाई सार्वभौम जनतालाई राजनीतिक दल र नेताहरुसँग यी प्रश्न गर्ने पूरै हक छ । तपाईले चुनेको पहिलो संविधानसभाको सवभन्दा ठूलो दल हुनुको नाताले हामी तपाईको त्यो अधिकारको सम्मान गर्दछौं र हामी आफ्नो भागको गल्ती कमजोरीका निम्ति तपाईहरु सँग भित्री हृदर्य देखि माफी माग्दै र अगामी दिनमा सच्याउने वाचा गर्दै आफ्नो तर्फबाट सत्य–तथ्य तपाईहरु सामुन्ने राख्ने अनुमति चाहन्छौं ।

यस क्रममा हामी फेरि एक पटक नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै वा आफुले चुनेका प्रतिनिधिहरु मार्फत बनाउन पाउनु पर्छ भन्ने लगायतका राजनीतिक र आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका विगत ७०–७५ वर्ष देखिका आन्दोलनहरु र मुख्यतः ती आन्दोलनहरुको सर्वोच्च रुप २०५२–०६२ को महान् जनयुद्ध र त्यसको जगमा भएको २०६२–०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका सवै क्रान्तिकारी आन्दोलनका वीर शहीदहरु, वेपत्ता योद्धाहरु र घाइते

महानुभावहरु सवैमा उच्च सम्मान प्रकट गर्दछौं । साथै वहाँहरुले देखाएको बाटोमा निरन्तर लागिरहने र वहाँहरुको सपना पूरा गरेरै छाड्ने वाचा गर्दछौं ।

देशको आजसम्मका सवै अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरुको सवोच्चरुप महान दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्वकारी शक्ति, वृहद शान्ति सम्झौताको प्रमुख हिस्सा र संविधानसभाको अग्रणी वाहक शक्ति हुनुको नाताले हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) यो दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रतिवद्वताहरु तपाई प्रवुद्व मतदाताहरु समक्ष सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं । यो संविधानसभाले नयाँ संविधान वनेर अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसदको समेत काम गर्ने भएकाले हामीले वनाउने संविधानको अतिरिक्त हाम्रो पार्टीको सरकारले लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि हामी तपाई मतदाताहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं । हामी हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमहरु ‘घोषणा’ मात्र गर्दैनौं, तिनलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने ‘प्रतिवद्वता’ वा ‘वाचा’ गर्दछौं ।

विगतको शिक्षा र आगामी कार्यभार

विगतबाट पाठ नसिकी भविष्यको यात्रा तय गर्न सकिदैन । त्यसैले पहिलो संविधानसभा का काम र राजनीतिक शक्तिहरुका भूमिकाको समीक्षा गर्दै अर्को संविधानसभालाई सफल पार्ने बाटो सुनिश्चित गर्नु हाम्रो आजको सवभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।

१. पहिलो संविधानसभाले के ग¥यो ? के गर्न सकेन ?

२०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न नेपाली इतिहासको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले नेपाल मात्र होइन विश्व इतिहासकै नमुनायोग्य समावेसी प्रतिनिधित्वपूर्ण सभाको जन्म दियो । विपन्न वर्ग महिला,दलित, जनजाति,मधेसी,उत्पीडित क्षेत्र, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय आदिको अनुपम विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व त्यसमा रह्यो । त्यो सुन्दर समावेसी—समानुपातिकाको सवभन्दा ठूलो भार हाम्रो पार्टीले वहन ग¥यो । तर निर्वाचन विधिको रुपमा अपनाइएको मिश्रित प्रणालीको कारणले आम्रो पार्टीले प्रत्यक्ष तर्फ पूर्ण वहुमत हासिल गरे पनि समानुपातिक तर्फ सवभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा २९ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त गरेकाले संविधानसभाको कुल ६०१ सदस्य संख्या मध्ये हाम्रो पार्टीका तर्फबाट जम्मा २३७ अर्थात, ३९.४ प्रतिशत सदस्य मात्र सदनमा रहे । यो संख्या राष्ट्रपति, उप—राष्ट्रपति,सभामुख लगायतका राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको निर्वाचन र सरकार निर्माणकालागि चाहिने समान्य वहुमत भन्दा कम थियो भने संविधान निर्माणकालागि चाहिने दुइ—तिहाइ वहुमत भन्दा अति नै कम थियो । फलस्वरुप संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी—समानुपातिकता जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तनका एजेण्डाको मुख्य वाहक हाम्रो पार्टीको हातमा राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतका कुनै पनि निर्णायक पदाधिकारी रहेनन् । राजनीतिक एजेण्डा परिवर्तनकारीको राज्यको नेतृत्व यथास्थितिवादीको ! यही आधारभूत अन्तरविरोध नै पहिलो संविधानसभाको अन्ततः असफलताको गुदी कारण रह्यो ।

१.१. संविधानसभाले के के गर्‍यो ?

पहिलो संविधानसभाले केही पनि गर्न सकेन, चार वर्षको समय र राज्यको ढुकुटीबाट रु ३ अर्व ३.४ करोड व्यत्तिकै खेर गयो भन्ने भनाइ पूर्ण सत्य होइन । संविधानसभाको २०६५जेठ १५ गते वसेको पहिलो वैठकले ४ का विरुद्ध ५६० को अत्याधिक वहुमतले अढाइ सय वर्ष देखिको सामान्ती शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको कार्यन्वयन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय ग¥यो । यो एउटै निर्णय पहिलो संविधानसभालाई युगौँसम्म स्मरण गर्न सकिने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यभार थियो । गणतन्त्रको कार्यान्वयन नेपालमा पुँजिवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने एउटा अपरिहार्य कदम हो र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु गम्भीर वैचारिक विचलन हो भनेर सवैले बुझ्नु जरुरी छ ।

पहिलो संविधानसभाको गणितीय संरचनाले नै हाम्रो पार्टी एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा आमूल परिर्वतनकारी शत्तिहरुको एउटा ध्रुव र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संसदीय यथास्थितिवादी शक्तिहरुको अर्को ध्रुव कयम हुन पुगेको स्पष्ट नै छ । यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको विशिष्ठ स्थितिमा संविधानसभाका ११ वटा विषयगत समितिहरुले कतिपय विषयहरुमा सम्झौता र अन्य कतिपय विषयमा वहुमतको आधारमा आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेका विषयको अवधारणा–पत्र  सहितको प्रारम्मिक मस्यौदा संविधानसभाको निर्धारित दुइ वर्षको कार्यकाल समाप्त हुन करिव ४ महिना वाँकी नै रहँदा अर्थात् २०६६ माघ २१ गते भित्रै संविधानसभामा पेश गरिसकेका थिए । खालि राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदन मात्रै सामान्य वहुमतले पनि पारित हुन सकेको थिएन । यसरी समितिको तहबाट नै फरक मत आएका र संविधानसभामा भएको छलफलको क्रममा उठेका विवादका विषयहरु समेत गरी करिव २९० विवादका विषयहरुलाई शीर्ष नेतृत्व तहमा सहमतिकालागि दिइएको थियो । ती मध्ये राज्यको संघीय पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुप सवभन्दा पेचिला मुद्दा थिए ।

परन्तु त्यसपछिका दुइ वर्ष परिवर्तनकामी र यथास्थितिवादी दुइ राजनीतिक ध्रुव वीचको लामो संघर्षमा वित्यो । नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको परम्परागत संसदवादी शक्ति सामान्य आलंकारिक फेरवदल गरेर २०४७ सालको संविधान नै कायम गर्न चाहन्थ्यो भने एकीकृत माओवादीले नेतृत्व गरेको परिवर्तनकामी शक्ति राज्यका सवै अंगहरुको समयानुकुल लोकतान्त्रिक रुपान्तरण चाहन्थ्यो । यसैवीच यथास्थितिवादी शक्तिहरुले पहिले सेना समायोजनको काम सकेर मात्र संविधान निमार्णको काम अघि बढाउने भन्ने अत्तो थाप्न थाले । जवकि वृहत शान्ति सम्झौताको स्पिरिट भनेको समयमा केही अघिपछि भए पनि सेना समायोजन र संविधान निर्माणलाई संगसंगै र समानान्तर रुपमा अघि बढाउने भन्ने थियो, एउटालाई अर्कोसंग सौदावाजी गर्ने भन्ने थिएन । हाम्रो पार्टी एकीकृत माओवादीले फेरि एक पटक ऐतिहासिक जिम्मेवारीवोध र व्यवहारिक लचकताको प्रदर्शन गर्दै २०६८ चैत्र २८ गते सेना समायोजनलाई टुंग्याइदिने युगन्तकारी निर्णय ग¥यो । यसको साथै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष क. प्रचण्ड संयोजक रहेको संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमिति मार्फत संविधानका कतिपय विवादका विषयमा पनि अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्दै असहमतिका वुँदा घटाउँदै लगियो ।

यसरी २०६९ वैशाख ५ गतेको संवैधानिक समितिको वैठकसम्म पुग्दा संविधानसभाले औपचारिक रुपले सहमति कायम गर्न नसकेका विवादका विषय ११७ वटा थिए, जसमा राज्यको संघीय पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली आदि प्रमुख थिए । तर, ‘सेना समायोजन भएको चौविस घण्टा भित्र संविधानका वाँकी विषयमा सहमति हुन्छ’ भन्नेहरुले सेना समायोजन भैसकेपछि फेरि अनेक थरि वहाना वनाएर आलटाल गर्दै गए र संविधानसभाको घोषित म्याद सकिन केही हप्ता पहिलेसम्म न सहमति बन्यो, न त संविधानसभाको प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने प्रयत्न नै गरियो ।

१.२.संविधानसभाको किन अवसान भयो ?

सेना समायोजनको शर्त पूरा भैसकेपछि संसदवादी यथास्थितिवादी शक्तिहरुले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अर्को घोर अलोकतान्त्रिक अत्तो अघि सारे । ‘मूर्ख देखि दैव डरा’ भने झैँ निर्वाचित संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण हुने सुनिश्चित हुन्छ भने अरु जुनसुकै त्याग गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने सोच अनुुसार हाम्रो पार्टीले फेरि एकपटक अधिकतम लचकता प्रदर्शन गर्ने निर्णय ग¥यो । २०६९ वैशाख २१ गते हाम्रो पार्टीका नेता क. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदबाट प्रधानमन्त्री वाहेक सवै मन्त्रीहरुले राजिनामा गरेर तत्काल काँग्रेस एमाले, लगायत सवै प्रमुख दलहरु सम्मिलित संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने,  संविधानका बाँकी रहेका विवादका विषयमा सहमति कायम गर्ने, जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने संगसंगै सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भयो । सोही अनुरुप नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरु हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । कैयौँ दिनको घनिभूत छलफल पछि २०६९ जेठ २ गते प्र.म.निवास वालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु वीचमा संविधानका वाँकी रहेका प्रायः सवै विषयहरुमा अनौपचारिक सहमति भयो । जसमा, राज्य पुनर्संरचनाको सम्वन्धमा प्रदेशहरु एघार वटा हुने, नामांकन प्रदेश सभाले नै गर्ने, शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र सदनवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको मिश्रित प्रणाली हुने, निर्र्वाचन प्रणाली पनि मिश्रित हुने, प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक अदालत गठन हुने, आदि प्रमुख थिए । परन्तु यो समझदारी वनेको लगत्तै पछि सवै पार्टीहरु भित्र विरोध शुरु भएर सडक र सदनमा समेत विद्रोह हुनसक्ने देखिएपछि सो समझदारी वस्तुतः भंग हुन पुगेको थियो ।

यो स्थितिमा हाम्रो पार्टीले उत्पीडित जाति÷राष्ट्रियता र क्षेत्रहरुको पहिचान र स्वायत्तताको अधिकार सहितको दश प्रदेशको मोडेलमा सहमति कायम गर्न भगिरथ प्रयत्न ग¥यो । तर तुरुन्तै अर्को सहमति नवनेपछि थप संकट रोक्न हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सवै प्रमुख दलहरुको सहमतिमा जेठ ९ गते संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय ग¥यो र सो सम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका तर्फवाट उपप्रधानमन्त्री तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाद्धारा व्यवस्थापिका—संसदमा दर्ता गरियो । परन्तु त्यसै दिन साँझ ८ः०० वजे नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाद्धारा एकतर्फी रुपमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत् त्यसको सार्वजनिक विरोध गरियो  र आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता वोलाइयो । भोलिपल्ट म्याद थप बारे सर्वोच्चअदालतमा परेको रिटमा पर्सीपल्ट सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको वेञ्चले संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने आदेश ग¥यो । यसवीच जेठ १४ गते साँझसम्म पनि हाम्रो पार्टी र सरकारको तर्फबाट अथक प्रयास गर्दा कुनै सहमति वन्न सकेन । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष क. प्रचण्डको तर्फवाट संविधानसभाको वैठक शुरु गर्न राखिएको प्रस्ताव संविधानसभाका अध्यक्षबाट अस्वीकार गरियो । हाम्रो पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री क. बाबुराम भट्टराईद्वारा संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव राख्दा अरु पार्टीहरुबाट अस्वीकार गरियो । यसरी संविधान वनाउने र संविधानसभा बचाउने सवै वाटो वन्द भएपछि र सर्वोच्च अदालतको २०६८ मंसीर ९ को फैसलाले संविधानसभाा २०६९जेठ१४ गते रातिवाट स्वत ः अवसान हुने भएपछि राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता रोक्न र लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई जीवित राख्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अर्को संविधानसभा निर्वाचनको मिति २०६९ मंसीर ७ का लागि तोकेको थियो ।

परन्तु  बुर्जुवा लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यता र परम्परालाई समेत ठाडै लत्याउदै र राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार संस्थाको दुरुपयोग गर्दै अनेक व्यवधान खडा गरेर व्यवस्थापिका—संसदबाट निर्वाचित सरकारलाई संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिइएन । यस्तो वाध्यात्मक अवस्थाामा वहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनाएर भए पनि शान्ति र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जीवित राख्ने निर्णय हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । आफ्नो निर्वाचित सरकारको वलिदान दिएर भए पनि अर्को संविधानसभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने नयाँ पहल गर्नु हाम्रो पार्टीको शान्ति, लोकतन्त्र र परिवर्तन प्रतिको प्रतिबद्धताको अनुपमँ उदाहरण हो ।

यसरी दशौँ हजार वीर शहीद र वेपत्ताहरुको वलिदाबाट प्राप्त नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित संविधानसभा संविधान नवनाइकनै अवसान हुन पुग्नु ज्यादै दुःखद कुरा हो । दोश्रो संविधान सभाको नियति पनि त्यस्तै हुन नदिन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण सुनिश्चित गर्न उपरोक्त घटना र तथ्यहरुको आधारमा हामीले वस्तुसंगत निस्कर्ष निकाल्नै पर्छ ।

बरु पहिलो कुरा, हामीले कुनै पनि घटनालाई अमुक व्यक्ति वा पार्टीको नियतसंग जोड्ने होइन उसको वर्ग दृष्टिकोण, राजनीतिक प्रतिबद्धता र  तत्काल देशमा बिद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको परिणामको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा सामन्ती एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य पछि देशमा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको त्रिकोणात्मक राजनीतिक संघर्ष दुइ पक्षीय वा दुइ ध्रुवीय संघर्षमा परिणत भएको र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको यथास्थितिवादी ध्रुव र एकीकृत माओवादी नेतृत्वको आमूल परिवर्तनकारी ध्रुव बीच न हार न जितको रणनीतिक शक्तिसन्तुलन कायम भएर लामो खिँचातानी पछि पहिलो संविधानसभाको अवसान हुन पुगेको ऐतिहासिक तथ्यलाई सवैले स्वीकानु पर्दछ । अन्त्यमा पहिचान र अधिकार सहितको संघीयताको मुद्दामा गएर कुरो अड्किएको देखिए पनि सारमा पुरानो सामन्ती एकात्मक राज्यसत्तालाई पूर्ण रुपले अग्रगामी रुपान्तरण गर्ने कि त्यसलाई सामान्य टालटुल गरेर कायमै राख्ने, अर्थात परिवर्तन चाहने र नचाहने, यी दुई विपरित राजनीतिक बिचार र प्रवृत्तिकै द्वन्दको कारण पहिलो संविधानसभाको अवसान भएको हो ।

—     दोश्रो कुरा, संविधानसभामा यथास्थितिवादी शक्तिहरुको तुलनात्मक रुपले सानो संख्या हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले वडो चतु¥याइँपूर्ण तरिकाले शुरुमा नै राष्ट्रपति र संविधानसभाका अध्यक्ष(सभामुख)जस्ता महत्वपूर्ण पद हात पार्न सफल हुनु तर परिवर्तनकामी शक्तिहरुले आफ्नो पंक्तिलाई सुदृढ र एकतावद्ध गरेर ती निर्णायक महत्वका पदहरु आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्नु अन्ततः घातक सिद्ध भयो । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत यथास्थितिवादलाई नै मद्वत पुग्ने गरी ऐन मौकामा संविधानसभाको म्याद थपको विरुद्धमा फैसला गरिदिनु अरु घातक बन्यो । अर्थात् विद्यमान राज्यका जिम्मेवार अंगहरु नै परिवर्तनको एजेण्डाको विरुद्वमा उभिएपछि पहिलो संविधानसभाको अवसान अवश्यम्भावी वन्यो ।

—     तेश्रो कुरा, दुइ वर्ष भित्रै संविधानसभाका विषयगत समितिहरुले कतिपय विवादित विषयहरु सहितको प्रारम्मिक मस्यौदा वुझाइसकेको थियो । त्यो स्थितिमा वेलैमा सहमति हुन नसकेका विषयहरुमा संविधानसभाको प्रक्रिया अनुसार मतदानद्धारा टुँगो लगाउँदै संविधान निर्माणको कार्य अघि बढाउनु पर्दथ्यो । तर वडो आर्दशवादी तरिकाले अन्तिम घडीसम्म ‘सहमती’ को एकल मार्गमा लागिरहनु परिवर्तनकामी शक्तिहरुको पनि भयँकर गल्ती र कमजोरी रहन गयो ।  परिवर्तनकारी खेमाको नेतृत्व गर्ने सवभन्दा ठूलो दलको नाताले हाम्रो पार्टी सो कमजोरीका लागि गम्भीर आत्मालोचना गर्दछ र आगामी दिनमा त्यस्ता कमजोरी हुन नदिन दृढ प्रतिज्ञा गर्दछ ।

फेरि पनि संविधानसभाको विकल्प संविधानसभा नै हो । परिवर्तनको विकल्प परिवर्तन नै हो । नेपाली   समाजको वर्तमान ऐतिहासिक विकासको चरणमा सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्य गर्दै पुँजिवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिएर समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्नकालागि संविधानसभावाट अग्रगामी संविधान निर्माण गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छँदैछैन । त्यसकालागि कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको नेतृत्वमा सम्पूर्ण  उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका प्रतिनिधिहरुले संविधानसभामा  दुइ तिहाइ वहुमत हासिल गर्नै पर्छ । आगामी दोश्रो संविधानसभामा निर्वाचनको मुख्य औचित्य र आवश्यकता यही हो । कुनै पनि वहानामा यथास्थितिवादी शत्तिहरुलाई वलियो पार्नु भनेको महान् जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, लगायतका ऐतिहासिक आन्दोलनका उपलव्धीहरुलाई गुमाउनु र देशलाई फेरि पराधीन गरीवी,असमानता र उत्पीडनको खाडनमा धकेल्नु हो । पहिलो संविधानसभाको कमजोरी सच्याउनु र दोश्रो संविधानसभालाई सफल पार्नु भनेको परिवर्तनकामी शक्तिहरुलाई दुइ तिहाइ वहुमत दिनु र यथास्थितिवादी शक्तिहरुलाई निर्णायक रुपले पराजित गर्नु नै हो ।

 नयाँ संविधानबारे हाम्रो प्रतिबद्धता

“पहिचान सहितको संघीयता र समावेसी—समानुपतिक लोकतन्त्र,

नयाँ अग्रगामी संविधानको मूल मन्त्र” !

संविधान नयाँ राज्य–व्यवस्थालाई दिशाबोध गर्ने देशको मूल कानुन हो । साथै संविधान समाजमा विद्यमान विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका जनताको अधिकार बाँडफाँडको दस्तावेज पनि हो । त्यस अतिरिक्त संविधान तत्काल देशमा विद्यमान वर्गीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दर्पण पनि हो । पहिलो संविधानसभामा पुरानो यथास्थितिवादी शक्ति र नयाँ परिवर्तनकारी शक्तिबीचको द्वन्द दुबै पक्षको न हार न जीतको अवस्थामा रहेकाले कतिपय विषयमा सहमति र सम्झौता भए पनि अन्ततः संघीयता लगायतका बाँकी रहेका मुद्दामा छिनोफानो हुन नसकेर संविधानसभाकै अवसान हुन पुगेको थियो । मुलतः तिनै बाँकी रहेका मुद्दामा जनताको नयाँ अभिमत लिन दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैछ ।

त्यसैले, सर्वप्रथम, हामी पहिलो संविधानसभा भित्र संविधान बारे भएका सबै सहमति र सम्झौताहरुको पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया जहाँ पुगेको थियो त्यहिंबाट अघि बढ्ने र नयाँ संविधान छोटो भन्दा छोटो समयमा निर्माण गरेर जारी गर्ने दृढता प्रकट गर्दछौं ।

दोश्रो कुरा, हाम्रो पार्टीले नै मुख्यतः दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा संविधानसभाको एजेण्डा स्थापित गरेको र त्यसैका लागि नेपाल आमाका दशौं हजार होनहार छोराछोरीले जीवनको आहुति दिएकाले ती महान् शहिद र बेपत्ता योद्धाहरुको सपना साकार पार्ने गरी नयाँ स्वाधीन र जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानको मुख्य अन्तरबस्तु पुनः एक पटक सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं ।

१. प्रगतिशील राष्ट्रवाद

सामन्ती अन्धराष्ट्रवाद र दलाल बुर्जुवा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको विपरित आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै र राष्ट्रिय शक्ति संचय गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप र उत्पीडनका साँङलाहरु चुडाल्दै जाने प्रगतिशील राष्ट्रवादको आधारमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न निम्न व्यवस्था गरिनेछः

- नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने कुरा   ‘प्रस्तावना’मा उल्लेख गर्ने ।

- संयुक्त राष्ट्रसंघ वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, समानता, राष्ट्रिय हित र पारस्परिक लाभका आधारमा छिमेकी लगायत संसारका सबै देशहरु सँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने र यस विपरितका अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरु कानुन बमोजिम बर्जित र दण्डित हुने ।

- नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष भित्र विगतमा भएका सबै सन्धी—सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धी—सम्झौताहरु खारेज गर्ने र राष्ट्रिय हित अनुकुलका नयाँ सन्धी—सम्झौताहरु राज्यले गर्ने ।

कुनै विदेशी राष्ट्र वा संघ–संस्थासँग सन्धी वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा निहित रहने र स्वायत्त प्रदेशलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने वा स्वायत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा सन्धी वा सम्झौता गर्दा संघले सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिने ।

शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालिन असर पर्ने प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड विषयका सन्धी वा सम्झौताको अनुमोदन संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट गर्नु पर्ने ।

- गैर—आवासीय नेपालीहरुको नेपली नागरिकतालाई निरन्तरता दिने ।

२. समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामुलक लोकतन्त्र

पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन भैसकेको स्थितिमा नयाँ संविधानसभामा लोकतन्त्रका सार्वभौम गुणहरु अतिरिक्त नेपाल जस्तो बर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक, जातपात जन्य विभेद भएको मुलुकमा समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामुलुक लोकतन्त्रका थप विशिष्ट गुणहरु समेत समाविष्ट गर्न निम्न व्यवस्था गरिने छः

- संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार आदि सार्वभौम गुणहरु युक्त पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाइने छ ।

- प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल वा संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, कुनै पेशा वा व्यवशाय गर्ने स्वतन्त्रता, कतै  आवातजावत वा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता आदिको पूर्ण ग्यारेन्टी गरिनेछ ।

- सबैलाई समानताको हक, शोषण विरुद्धको हक, गोपनीयताको हक, सम्पत्तिको हक, सूचनाको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, यातना विरुद्धको हक, प्रकाशन–प्रशारणको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, वातावरण सम्बन्धी हक, देश निकाला विरुद्धको हक आदिको प्रत्याभूति गरिने छ ।

- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको मौलिक हक स्थापित गरिनेछ ।

- हजारौँ वर्षदेखि पितृसत्तात्मक विभेद र उत्पीडनमा परेका महिलाहरुलाई व्यवहारतः सवै क्षेत्रमा पुरुषको वरावरीमा पु¥याउन थप अधिकारको रुपमा राजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।

- ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिको रुपमा दलितहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांँस्कृतिक लगायतका क्षेत्रहरुमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।

- मुस्लिम समुदाय माथिका सवै खाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न उनीहरुलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।

- भूमिमाथि वास्तविक जोताहा किसानको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

- श्रमिक र मजदुरहरुलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद र शोषण—उत्पीडनका विरुद्ध माग राख्ने, सामुहिक सौदावाजी गर्ने, हड्ताल गर्ने हक हुनेछ ।

- सबै बालबालिकाहरुलाई पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

- युवाहरुलाई आफ््नो शारिरिक, मानसिक र समग्र व्यक्तित्व विकासको निम्ति राज्यबाट सहयोग र संरक्षण प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

- सबै प्रकारका अपांगहरुलाई पहिचान, सम्मान, प्रतिनिधित्व र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

- जेष्ठ नागरिक, असहाय एकल महिला र आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई राज्यबाट हेरचाह र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

- विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक आन्दोलनका शहिद परिवार, बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवार र अपांग तथा घाइतेहरुलाई राज्यका सबै संयन्त्रमा सहभागिता, सरकारी र सार्वजनिक सेवामा विशेष सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा, राहत र निवृत्ति भरणको हक हुनेछ ।

- गरिविको रेखामुनी रहेका विपन्न बर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

- लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति र समुदायलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्ने र राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा लगायत आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

- दुर्गम, पिछडिएका र उत्पीडित क्षेत्रका जनतालाई विकासको समान अवसर, राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

- यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई परिचय, सम्मान र समानुपातिक सहभागिताको हक हुनेछ ।

- मजदुर, किसान लगायतका श्रमजीवी जनतालाई राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

- राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक ठानिएमा संघीय व्यवस्थापिकाका दुई तिहाई सदस्यहरुको बहुमतबाट निर्णय गरेर त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिनेछ ।

- राज्यका सबै अंगहरुमाथि आम नागरिकहरुको अनुगमन, निगरानी र हस्तक्षप सुनिश्चित गर्न विभिन्न तहका नागरिक लोकपालको व्यवस्था गरिनेछ ।

३. पहिचान सहितको संघीयता

पहिलो संविधानसभा अन्ततः पहिचान सहितको संघीयताको प्रश्नमा उत्पन्न गतिरोध चिर्न नसकेर नै अवसान हुन पुगेको थियो । संविधानसभाको ‘राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको वाँडफाँड समिति’र अन्तरिम संविधान वमोजिम नेपाल सरकारद्धारा गठित ‘राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग’ का प्रतिवेदनहरुले सर्वसम्मत रुपमा पहिचान र सामथ्र्य लाई संघीय पुनर्र्संरचनाको मुख्य आधारको रुपमा स्वीकार गरिसकेका थिए । फेरि पनि मुख्यतः‘पहिचान’ कै प्रश्नमा यथास्थितिवादी र परिर्वतनकारी शक्तिहरुको मतभेद चर्केर असमाधेय वन्न् सारतः संघीयता सम्वन्धी दृष्टिकोणकै अन्तरको परिणाम थियो ।

नेपाल वहुजातीय ९mगतिष्—लबतष्यलबष्तिष्भक०, वहुभाषिक र भौगोलिक विविधायुक्त मुलुक भएर पनि लामो समयदेखि राज्यको चरित्र एकात्मक ९गलष्तबचथ० हुनु र पहाडिया आर्य—खस जातिबाट अरु जातिहरुले उत्पीडनको महसूस गर्नु तथा काठमाण्डौ केन्द्रित राज्यसत्तावाट भेरी—कर्णाली र सेती—महाकालीका आर्य—खस जातिले नै क्षेत्रीय उत्पीडनको अनुभूति गर्नु नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण आयाम हो । त्यसैले एकात्मक राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्रंसरचना गर्नु पुँजिवादी जनवादी क्रान्तिको पूर्णताको निम्ति राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्नु जत्तिकै अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यस हिसावले यही संघीयताको प्रश्नमा कुरा अड्केर संविधान वन्न नसक्नु विल्कुल स्वाभाविक कुरा हो । किनकि त्यो हल नभै पुँजिवादी जनवादी क्रान्तिले पूर्णता नपाउने भए पछि परिवर्तनकारी÷क्रान्तिकारी  शक्तिहरुले त्यसमा अडान लिनु विल्कुल जायज कुरा हो । अन्यथा त्यो यथास्थितिवादको सामुन्ने घुँडा टेक्नु र क्रान्ति÷परिवर्तनको एजेण्डालाई वीचैमा छोड्नु हुन्थ्यो ।

तर यो एकात्मक राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचनाको आधार के हुुनुपर्दथ्यो त ? यसको सिधा जवाफ के हो भने सम्वन्धित जनताले जुन आधारमा उत्पीडनको अनुभूति गरेका हुन्छन् त्यही आधारमा पुनर्संरचना गर्ने हो । ‘समिति’ को रिपोर्टमा पहिचानका पाँच आधारहरुमा ‘जातिय÷समुदाय,भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता’ लाई किटान गरिएको छ । यी पाँच आधार मध्ये भेरी—कर्णाली र सेती—महाकालीले काठमाण्डौ—केन्द्रित राज्यसत्ताबाट ‘भौगोलिक÷क्षेत्रगत’ उत्पीडन भोगेको र अरु प्रदेशहरुले‘जातयि÷समुदाय’उत्पीडन महसूस गरेको स्पष्टै छ । कसैले पनि छुट्टै ‘भाषिक’ ‘साँस्कृतिक’वा ‘एतिहासिक’ उत्पीडन मात्र भोगेको महसूस गरेका छैनन्, जुन स्वतः ‘जातीय÷समुदाय’ भित्र अन्तरनिहित छ । स्मरण रहोस, ‘जाति’ ९लबतष्यलबष्तिथ० भनेको कुनै ‘जातपात’ ९अबकतभ० वा नस्ल ९चबअभ० वा प्रजाति ९भतजलष्अष्तथ० होइन । ‘जाति’ वा ‘राष्ट्रियता’ भनेको साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र र साझा संस्कृृति÷मनोविज्ञान भएको ऐतिहासिक रुपले विकसित स्थीर मानव समुदाय हो । फेरि ‘जाति’ आफै वहुआयमिक अवधारणा भएकाले जातीय पहिचानले कुनै पश्चगामी नश्लीय गन्ध दिंदैन । त्यसैले मुख्यतः जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेशहरु वन्नु नेपालको वर्तमान सामन्तवादवाट पुँजिवादमा संक्रमणको ऐतिहासिक चरणमा विल्कुल स्वाभाविक मात्र होइन, प्रदेशहरुको विकासको निम्ति पनि आवश्यक  र लाभदायक कुरा हो । आर्थिक अन्तरसम्वन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनश्रोत र प्रशासनिक सुगमता जस्ता ‘सामाथ्र्य’ का आधार पनि न्यूनतम रुपमा हुनैपर्दछ, तर सामथ्र्य भन्ने क्रमशः विकास हुंदै र गर्दै जाने कुरा पनि भएकाले वनिवनाउ सामथ्र्य मात्र भन्दा पनि सम्भावित सामथ्र्यलाई हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई आफ्नो पहिचान सहित अधिकतम रुपले अधिकार सम्पन्न गराउनु हो । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीे मूलतः ‘समिति’ र ‘आयोग’ का प्रतिवेदनहरुमा नै टेकेर राज्यको संघीय पुनर्संरचनावारे निम्न अवधारणा प्रस्तुत गर्दछः

- संघीय नेपालको मूल तहगत संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ ।

- संघ तथा प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहनेछन् ।

- स्थानीय तहमा प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित् परिषद रहनेछ ।

- मूल संरचनाका अतिरिक्त विशेष संरचनाका रुपमा  प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहन सक्नेछन् । प्रदेशभित्र स्थापना गरिने एक जाति÷समुदाय वा भाषाको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई ‘स्वायत्त क्षेत्र’ भनिनेछ । प्रदेशभित्र अतिअल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रुपमा रहेका जाति, समुदाय र साँस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ भनिनेछ । स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको, सम्वन्धित प्रदेशभित्र पिछडिएको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा रहेको क्षेत्रलाई विकास गर्न वनाइने इकाइलाई ‘विशेष क्षेत्र’ भनिनेछ ।

- स्वायत्त क्षेत्रमा प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित् परिषद् रहनेछ ।

- नेपालको एकात्मक राज्यलाई पुनर्संरचना गरी जाति,भाषा र क्षेत्रका ‘पहिचान’ र आर्थिक अन्तर सम्वन्ध, पूर्वाधारविकास, प्राकृतिक साधनश्रोत र प्रशासनिक सुगमताका ‘सामथ्र्य’ का आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिनेछः (हेर्नुहोस् नक्सा १) १.लिम्वुवान २.किराँत ३.ताम्सालिङ ४.नेवाः ५.तमुवान ६.मगरात ७.भेरी—कर्णाली ८. सेती—महाकाली ९. थारुवान १०. मधेस ११.कोचिला । प्रदेशहरुको यथार्थ सीमांकन राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा गरिने छ ।

- प्रदेशहरु भित्र निश्चित क्षेत्रमा वाहुल्य भएका वा सघन उपस्थिति भएका निम्न जाति÷समुदायका ‘स्वायत्त क्षेत्र’ निर्माण गरिनेछन् ः १. शेर्पा २. कुमाल ३. राजवंशी ४. सुनुवार ५. माझी ६. दनुवार ७. चेपाङ ८. सन्थाल÷सतार ९. धागड÷ उराउ ÷झँगड १०. थामी ११. धिमाल १२. भोटे÷लामा १३. थाक्खा १४.दराई १५.थकाली १६.पहरी १७.छन्तेल १८.बराम १९.जिरेल २०. दुरा २१.मेचे २२.लेप्चा २३.व्यासी २४.ह्याल्मो                         त्यसरी नै आवश्यकता अनुसार ‘संरक्षित क्षेत्र’ निर्माण गरिने छन् ।

- स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहनेछन् ।

- गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण संघीय सरकारले निश्चित गरेको मापदण्ड वमोजिम प्रादेशिक सरकारले गर्नेछ ।

- संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको अधिकारको वाँडफाँड अनुसूची–२ अनुसार हुनेछ ।

- संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विषेश संरचना वीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।

- संघीय  इकाइहरु वीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न संघका कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा संघीय गृहमन्त्री, संघीय अर्थमन्त्री र प्रदेशका प्रमुखहरु रहेको एक अन्तरप्रादेशिक परिषद् रहनेछ ।

- प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्रलाई स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार प्रत्याभूत हुनेछ ।

- आदिवासी —जनजाति र मधेसी लगायतका उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई उत्पीडनको विरुद्ध कदम चाल्न राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । तर सो अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधनिता र भौगोलिक अखण्डतालाइ खलल पु¥याइने छैन ।

- प्रदेशहरु र स्वायत्त क्षेत्रहरुमा सम्वन्धित प्रदेश÷क्षेत्रमा वाहुल्य रहेको उत्पीडित जाति÷समुदायको सदस्यलाई प्रमुख नेतृत्व तहमा राजनीतिक अग्राधिकार हुनेछ । तर सो व्यवस्था दुइ कार्यकाल अथवा १० वर्ष पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

जातीय र क्षेत्रीय पहिचान सहितको संघीयताले देशमा जातीय र क्षेत्रीय द्वेष वढाउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन । अधिकार खोसिएकाहरुलाई अधिकारसम्पन्न वनाउँदा देशमा जातीय र क्षेत्रीय एकता अरु सुदृढ हुन्छ । वरु उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुले आफुले ऐतिहासिक रुपमा गुमाएको सम्मान र अधिकार प्राप्त गर्दा उनीहरुमा युगौँ देखि दविएर रहेको आत्मवल र उर्जा प्रस्फुटित हुन्छ । र त्यसले चौतर्फी जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव फैलाउनका साथै आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ । नेपाली समाज यतिवेला सामन्तवादबाट पुँजिवादमा संक्रमणको प्रारम्भिक चरणमा छ । पुँजिवादको प्रारम्मिक विकासको चरणमा उसको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने भएकाले उसलाई सुरक्षित राष्ट्रिय वजारको आवश्यकता हुन्छ । परन्तु लामो समयदेखिको सामन्ती एकात्मक राज्यसत्ताको जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको कारणले देशको अधिकाँश भूभग र जनसंख्या राष्ट्रिय वजारको रुपमा विकसित र एकीकृत हुन सकिरहेको छैन । त्यो जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको साँङलो चुडालेर सवै उत्पीडित जाति, भाषा र क्षेत्रहरुलाई स्वशासन र स्वायत्तता प्रदान गरेर उनीहरुको उत्पादकत्व र माग अभिवृद्धि गर्नु र राष्ट्रिय वजारको विस्तार गर्नु पहिचान सहितको संघीयताको मुख्य अर्थ—राजनीतिक औचित्य हो । पुँजिवादको विस्तार संगसंगै ठूलो वजारको आवश्यकता पर्दै जान्छ र साना जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय प्रदेशहरु स्वेच्छिक ढंगले एकीकृत हुँदै जान्छन् र समाज तथा राज्य नयाँ समाजवादी विकासको चरणमा प्रवेश गर्दछन् । त्यसैले नेपालको वर्तमान पुँजिवादी जनवादी क्रान्तिको चरणमा केन्द्रमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्नु अनिवार्य भए जस्तै प्रदेशहरुमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्न पहिचान सहितको संघीयतामा जानु अपरिहार्य छ ।

जहाँसम्म शासक आर्य—खस जाति भित्रैका शोषित—उत्पीडितहरुको कुरा छ, उनीहरुको उत्पीडन जातीय वा भाषिक नभएर वर्गीय हो । त्यसैले उनीहरुले वर्गीय मुद्दाहरुका आधारमा संघर्ष गरेर आफ्नो अधिकार र मुक्ति प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसक्रममा स्वतः वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलन वीच सामिप्यता पैदा हुन्छ, । किनकि दुवैको साझा दुश्मन उत्पीडनकारी पुरानो राज्यसत्ता हो । साथै विश्व इतिहासले पुष्टि गर्दै आइरहेको तथ्य के हो भने श्रमिक वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्वमा नै अन्ततः जातीय मुक्ति आन्दोलनले सफलता हासिल गर्न सक्दछ । त्यसैले वर्गीय र जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई एक अर्काको विरोधी होइन अपितु पूरक वनाएर लैजानु पर्दछ ।

४. जनमुखी, स्थीर र सुशासनयुक्त शासन प्रणाली

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था अनुकुल जनमुखी, स्थीर र सुशासनयुक्त शासन संचालनकालागि नयाँ संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालीका, न्यायपालिका आदि राज्यका अंगहरु र तिनको निर्माण तथा संचालन विधि तय गरिनेछ ।

देश संघीय ढाँचामा जाने निश्चित भैसकेकोले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकाय वीच सन्तुलन र सहकार्य कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर र अर्कोतिर समाजको युगीन परिवर्तनको यो घडीमा राजनीतिक स्थायीत्व कायम गरेर देशलाई तीव्र गतिमा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको दिशामा डो¥याउनु पर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनबाट चुनिएका दैनिक प्रशासन हेर्ने प्रधानमन्त्री सहितको हाम्रै ठोस विशेषता अनुरुपको नयाँ शासकीय प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त देखिएकोछ ।

गत २२ वर्षमा २० वटा सरकार वदलिइसकेको नेपालमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र ५ वर्षे कार्यकाल भएको कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीले राजनीतिक स्थायीत्व दिएर अहिलेको युगीन संक्रमणकालको व्यवस्थापन र तीव्र आर्थिक सम्वृद्धि तथा सामाजिक रुपान्तरणमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित छ । पहिचान र अधिकार सहितको संघीय राज्य प्रणालीले लोकतन्त्रको जरा तलसम्म फैलाउन योगदान गर्नेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीले राष्ट्रिय एकता, स्थायीत्व र सम्वृद्धि सहितको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ । यो नै वास्तवमा व्यापक जनवाद र मजवुत केन्द्रीयता सहितको नेपालको वर्तमान ऐतिहासिक विकासको चरण सुहाउँदो लोकतन्त्रको सुन्दर नयाँ मोडेल हुनेछ ।

४.१. व्यवस्थापिका

- तीन तहका प्रतिनिधिसभा हुनेछन् । केन्द्रमा संघीय प्रतिनिधिसभा, प्रान्तमा प्रान्तीय प्रतिनिधिसभा र स्थानीय रुपमा नगर÷गाउँ परिषद् रहनेछन् ।

- संघीय व्यवस्थापिका दुइ सदनात्मक हुनेछ । तल्लो सदनमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधहरु चुनिनेछन् भने उपल्लो सदनमा सवै प्रान्तहरुवाट बराबर प्रतिनिधि चुनिनेछन् ।

- प्रान्तमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछ ।

- सवै तहका व्यवस्थापिकाको संख्या सकेसम्म सानो राखिनेछ ।

- सवै तहका व्यवस्थापिकाको गठन वहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अनुसार विभिन्न वर्ग, जाति÷जनजाति, महिला,दलित आदिको समावेसी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्धारा गरिनेछ । तिनमा मजदुर, सुकुम्वासी, गरीवी किसान लगायतका उत्पीडित जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।

- जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी वनाइ राख्न सवै तहका व्यवस्थापिकाहरुमा प्रत्याह्वान सम्वन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।

४.२.कार्यपालिका

- केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

- राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्ष, सेना प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले दैनिक सरकार र प्रशासन संचानलको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन ।

- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुइ पूर्ण अवधिको निम्ति भन्दा वढी हुनेछैन ।

- प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख (गभर्नर)  र मुख्य मन्त्री हुनेछन । राष्ट्रपतिले सम्वन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहमतिमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछन् ।

- प्रत्येक स्थानीय निकायमा कार्यकारिणी प्रमुखको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष रहनेछन् ।

४.३. न्यायपालिका

- जनतालाई औपचारिक मात्रै होइन वास्तविक न्याय सरल र सुलभ ढंगले दिलाउनका लागि र विधिको शासनको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रत्याभूत गर्नकालागि सवल, सक्षम, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको गठन गरिनेछ ।

- संघीय संरचना अनुरुप तीन तहका अदालत रहनेछन् । केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्ला/स्थानीय अदालत हुनेछन् ।

- संविधान र संघीय कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार संघीय सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । साथै संघ र प्रदेश बीचको विवाद, प्रदेश र प्रदेश वीचको विवाद, संघीय संवैधानिक अंगहरु वीचको विवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा र वैदेशिक मामिलासम्वन्धी विवाद आदि संघीय सर्वोच्च अदालतका शुरु क्षेत्राधिकार हुनेछन् ।

- प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरको सवैभन्दा माथिल्लो स्तरको असाधारण अधिकार क्षेत्र युक्त एक उच्च अदालत हुनेछ ।

- सवै नागरिकको न्यायमा पहुँच पु¥याउन र सानातिना मुद्दा मामिला र विवाद स्थानीय स्तरमै छिटो—छरिताो तरिकाले टुँग्याउन स्थानीय अदालतहरुको व्यवस्था गरिनेछ । साथै पारिवारिक विवाद, महिलामाथिको घरेलु हिंसा, दलितहरुमाथि छुवाछुत, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदिका सांस्कृतिक, धार्मिक विवाद इत्यादिको निरुपण गर्न आवश्यकता अनुसार लोक अदालत वा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

- आवश्यकता अनुसार खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दा हेर्न बिशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गर्न सकिनेछ ।

४.४ प्रशासनयन्त्र

- संघीय संरचना अनुरुप सरकारी प्रशासनिक सेवालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा व्यवस्था गरिनेछ ।

- निजामति, जंगी, प्रहरी र अन्य सेवाहरुलाई जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टचारमुक्त वनाउन र संघीय संरचना अनुरुप पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गरिनेछ ।

- भ्रष्टचारमुक्त सुशासनको प्रत्याभूत गराउन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न भ्रष्टचार निरोधक संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।

४.५.राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना

- माओवादी जनमु्क्ति सेना नेपाली सेनामा विधिवत् समायोजन भैसकेको स्थितिमा नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य वाहक शक्ति नेपाली सेना लगायत समग्र सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिनेछ ।

- मधेसी, महिला, जनजाति लगायत सवैको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र आधुनिकिकरण गरिनेछ ।

- १८ वर्ष भन्दा माथिका सवै स्वस्थ नागरिकहरुलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

४.६.संवैधानिक अंगहरु

- हाल विद्यमान संवैधानिक अंगहरु÷आयोगहरु अतिरिक्त महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी÷जनजाति आयोग, अपांगतासम्वन्धी आयोग, मजदुर—किसान आयोग आदिलाई संवैधानिक अंगको रुपमा गठन गरिनेछ ।

५.समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको विकास

सामन्तवादका अवशेषहरुको अन्त्य र दलाल तथा नोकरशाही र पुँजिवादलाई नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको विकास गर्नु र समाजवादी रुपान्तरणको आधार तयार गर्नु  देशको अहिलेको सवभन्दा महात्वपूर्ण आर्थिक—सामाजिक कार्यभार हो । यसको निम्ति सामाजिक न्याय सहितको तीव्र आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको नीति अनुसरण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । सोही अनुसार नयाँ संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको व्यवस्था गरिनेछ ः

- अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सामन्तवादका सवै रुपहरुको अन्त्य गरिनेछ । मुख्यतः सामन्ती भूमि—सम्वन्धको अन्त्य गर्दै ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तको आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा उत्पादक शक्तिहरुको तीव्र विकासमा जोड दिइनेछ ।

- देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक एकाधिकार पुँजिवादको वर्चश्वलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरुप वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई छुट दिइनेछ ।

- राज्य र निजी क्षेत्र वीचमा सहयोगात्मक सम्वन्ध रहनेछ । सार्वजनिक हितमा प्रतिकुल नहुने गरी निजी सम्पत्तिमाथि अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनेछ । राज्यले दायित्व लिनु पर्ने विशेष क्षेत्रमा वाहेक अन्यत्र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । लगानीका क्षेत्रमा सार्वजनिक—निजी साझेदारी  यच एएए प्रणालीलाई पश्रय दिइनेछ ।

- अर्थतन्त्रमा साना उत्पादनकर्ता र व्यवसायीको वाहुल्यतालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा सहकारी प्रथालाई प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यसम्प्रभुता र आवासमाथिको सवै जनताको मौलिक हक स्थापित गर्दै तिनको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने नीति राज्यले लिनेछ ।

- अपांग, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, अतिसिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति आदिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।

६. विविध

- राज्य पूर्ण रुपले धर्म निरपेक्ष रहनेछ । कसैमाथि पनि धर्मको आधारमा भेदभाव गरिनेछैन ।

- संघात्मक प्रणाली लागू भए पछि पनि देशभर साझा नागरिकताको नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

- नेपाल  वहुभाषिक मुलुक भएकाले यहाँका सवै भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा स्थापित गरिनेछ ।

सरकारको मोर्चाबाट गर्ने कामवारे हाम्रो प्रतिवद्धता

“एकीकृत नेकपा (माओवादी) को परिकल्पनाः स्वाधीन, सम्वृद्ध र समतामूलक नयाँ नेपालको स्थापना” !

यो निर्वाचन संविधानसभाको साथसाथै व्यवस्थापिका—संसदको निम्ति पनि भएकाले हाम्रो पार्टी त्यसमा स्पष्ट वहुमत हासिल गरेर एकमना सरकार गठन गरे पछि विभिन्न क्षेत्रमा गर्ने कामवारे आफ्नो प्रतिवद्धता  पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छ ।

नेपाली जनता यतिवेला छिटो भन्दा छिटो वर्तमान राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरेर देशलाई तीव्र आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको वाटोमा अघि बढाउन चाहन्छन् । दश वर्षे महान् जनयुद्ध लगायत विगतका सवै राजनीतिक आन्दोलनहरुको प्रमुख लक्ष्य नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको विकासको मुख्य वाधक वनेको सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थलाई समूल नष्ट गरेर देशलाई सम्वृद्ध र समुन्नत वनाउनु  त्यसको प्रतिफल आम नेपाली जनतालाई प्रत्याभूत गराउनु नै हो । त्यसैले विगतका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरुको प्रमुख नेतृत्वकर्ता र शान्ति प्रक्रृयाको महत्वपूर्ण हिस्सा हुनुको नाताले हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) छोटो भन्दा छोटो समयमा शान्ति प्रक्रृयाका वाँकी काम पूरा गर्नुको साथै मुख्यतः नयाँ अग्रगामी संविधान निर्माण गरेर राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गर्न र एउटा स्वाधीन, सम्वृद्ध र समतामूलक नयाँ नेपाल निर्माण गर्न प्रतिवद्ध छ ।

पुरानोको ध्वँस र नयाँको निर्माण को क्रम निरन्तर र अन्तरसम्वन्धित हुनु विकास प्रक्रियाको सार्वभौम नियम हो । पुरानो राज्यव्यवस्था र संरचनाको अनिवार्य ध्वँसको अभियानमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो पार्टीले नै समुन्नत नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु अनिवार्य छ ।

हाम्रो दृढ विश्वास छ कि देशको प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा र जनशक्तिको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गरेर यो देशलाइ केही दशक भित्रै वर्तमान अति कम विकसित अवस्थावाट संसारकै सम्पन्नतम मुलुकमा परिणत गर्न सकिन्छ । साथै विकासको प्रतिफल विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायमा न्यायोचित वितरण गरेर देशलाई गरीवी, वेरोजगारी असमानताको दुष्चक्रवाट मुक्त गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि वैदेशिक सम्वन्धको व्यवस्थापन र द्धन्दत्तर कालमा शान्ति प्रक्रृयाका व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण रहनेछ । त्यसै अनुरुप हामी एउटा स्वाधीन, सम्वृद्ध र समतामूलक नयाँ नेपाल निर्माणको खाका प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ  किन कि वाह्य र आन्तरिक स्थायीत्व र शान्ति विना दिगो विकास र सम्वृिद्ध असम्भव हुन्छ ।

(क). राष्ट्रिय हितको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध

“दुइ ढुंगावीचको तरुल होइन, दुइ ठूला अर्थतन्त्र वीचको गतिशिल पुल”

वर्तमान भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको वोलवाला रहेको विश्वमा र तीव्र गतिमा नयाँ विश्वशक्ति वन्ने दौडमा अघि वढिरहेका दुइ ठूला छिमेकीहरुले घेरिएर रहेको नेपालको विशिष्ठ भू—राजनीतिक स्थितिमा कुशलतापूर्वक वैदेशिक सम्वन्धको व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न निम्न वमोजिम गरिनेछः

- संसारका सवै मुलुक र मुख्यतः दुइ ठूला छिमेकी भारत र चीन संग पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध राख्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ । परम्परागत ‘दुइ ढुंगा वीचको तरुल’ को सोचको सट्टा दुइ ठूला अर्थतन्त्र र शक्ति वीच ‘गतिशील पुल’ को नयाँ अवधारणा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विकास र परिचालन गरिनेछ ।

- भारत संगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी लगायत राष्ट्रिय हित प्रतिकुल देखिएका सवै पुराना सन्धी—सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी तिनलाई आवश्यता अनुरुप परमार्जन गर्ने, खारेज गर्ने र नयाँ सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

- नेपाल र भारतवीचको खुला सीमानालाई आपसी हितमा व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ । दुइ देश वीचका सीमा विवाद र अतिक्रमणका समस्याहरुवारे सत्यतथ्यका आधारमा र आपसी हितमा यथासक्य छिटो कुटनीतिक पहलद्धारा समाधान गरिनेछ ।

- विदेशमा रहेका प्रवासी , गैरआवसीय नेपालीहरुको हक हितको रक्षाकोलागि नेपाली दूतावासहरु मार्फत् विशेष प्रयत्न गरिनेछ र त्यसकालागि दूतावासहरुको आवश्यक क्षमता वृद्धि गरिनेछ । गैर—आवसीय नेपालीहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

- नेपाली श्रमिकहरुको संख्या ठूलो भएका देशहरुमा अनिवार्य रुपमा श्रमसहचारीको व्यवस्था गरिनेछ । नेपाली दूतावास र नियोगहरुलाई आर्थिक कुटनीतिको क्षेत्रमा विशेष सक्रिय गराईनेछ ।

- विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपालका राष्ट्रिय महत्वका निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

- नेपाललाई विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट निश्चित अवधि भित्र मुक्त गर्न र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न चरणवद्ध योजना लागू गरिनेछ ।

- सवै अन्तर्राष्ट्रिय गैर—सरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग रकम एकद्धार प्रणालीबाट जाने व्यवस्था मिलाइनेछ । विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुले सिधै आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।

(ख). शान्ति—सम्झौताको कार्यान्वयन र दिगो शान्ति स्थापना

स्थायी शान्ति र स्थीरता विना तीव्र आर्थिक विकास र सम्वृद्धि सम्भव हुँदैन र न्याय र परिवर्तन सहितको शान्ति मात्रै दिगो शान्ति हुन्छ । जनयुद्धको रुपमा संचालित शोषित—उत्पीडित जनताको दश वर्षे ऐतिहासिक सशस्त्र विद्रोह पश्चात् २०६३ मंसीर ५ गते सम्पन्न वृहद् शान्ति—सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नै नेपालमा दिगो शान्ति स्थपनाको आधार हो । सेना समायोजन लगायतका उक्त शान्ति—सम्झौैताका कतिपय पक्षहरु म्ूाल रुपमा कार्यन्वयन भएका छन् भने सत्य—निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएकाहरुको खोजवीन सम्वन्धी आयोग गठन, वैज्ञानिक भूमिसूधारको कार्यान्वययन आदि केही अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील पक्षहरु अझै सम्पन्न भएका छैनन् । क्रान्ति र आन्दोलनको नेतृत्वकारी शक्तिका नाताले हाम्रो पार्टी देशमा दिगो शान्ति स्थापनाकालागि उक्त वृहद् शान्ति—सम्झौता पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छ र सो सम्वन्धमा निम्न कार्यहरु उच्च प्राथमिकताकासाथ सम्पन्न गरिनेछः

- हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारको अन्तिम समयमा जारी गरिएको वेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य—निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सोको निरुपण पश्चात् छिटो भन्दा छिटो उक्त अत्यन्तै महत्वपूर्ण आयोग गठन गरी पन्ध्रहजार भन्दा वढी द्वन्दपीडित परिवारहरुको जायज सरोकार सम्वोधन गरिनेछ र देशमा दिगो शान्तिको आधार निर्माण गरिनेछ ।

- हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारद्धारा प्रत्येक शहीद र वेपत्ता परिवारलाई राहत स्वरुप १०÷१० लाख रुपियाँ (रु.५लाख नगद र वाँकी तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा शेयर) दिने गरी भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ ।

- जनयुद्ध र सवै राजनैतिक आन्दोलनका घाइते र अपांगहरुलाई सम्मानजनक आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ ।

- शहीद, वेपत्ता, घाइते÷अपांग योद्धाहरुका छोराछोरी र परिवारको सामाजिक सुरक्षाको विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

- स्वेच्छिक अवकाशमा निस्केका पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर र सदस्यहरुलाई सम्मानजनक आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ । पूर्वजनमुक्ति सेनाका अप्रमाणित लडाकुहरुलाई विशेष राहत प्रदान गरिनेछ ।

- सवै रानीतिक आन्दोलनहरुमा जेल परेका, घाइते÷अपांग भएकाहरुलाई परिचयपत्रको साथै विशेष सम्मान र सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।

- शहीद र वेपत्ता पारिएकाहरुको नाउँमा सडक, शिक्षण–संस्था, अस्पताल, सार्वजनिक स्थल आदिको नामाकरण गरिनेछ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय स्तरमा शहीद स्मारकहरुको निर्माण गरिनेछ ।

- जनयुद्ध र राजनीतिक आन्दोलनहरुमा विशिष्ठ भूमिका निर्वाह गरेका क्षेत्रहरुको विकासकोलागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

(ग). स्थीर सरकार र भ्रष्टचारमुक्त सुशासन

तीव्र आर्थिक विकास, सम्वृद्धि र शान्तिकालागि स्थीर सरकार र भ्रष्टचारमुक्त सुशासन अनिवार्य पूर्वशर्त हुन्छ । तर नेपालमा गत २२ वर्षमा २० वटा सरकार र गत ५ वर्षमा ५ वटा सरकार परिवर्तनले चरम राजनीतिक अस्थीरता र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई चरम उत्कर्षमा पु¥याएको छ । यो स्थितिमा हाम्रो पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली मार्फत् राजनीतिक स्थीरता कायम गर्न र विविध शासकीय सुधार मार्फत् भ्रष्टचारमुक्त सुशासन कायम गर्न पूर्ण प्रतिवद्ध छ । राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहबाट भ्रष्टाचार निवारण नगरिएसम्म तल्लो तह र समाजवाट भ्रष्टचार निर्मूल गर्न नसकिने हुनाले नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार मार्फत माथिल्लो तहमा हुने भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान संचालन गरिनेछ । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न निम्न कार्यहरु सम्पन्न गरिनेछ ः

- निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ र दलहरुको आय—व्यय पारदर्शी गराईनेछ ।

- आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा संगठित अपराध गर्ने वा भ्रष्टचारजन्य कार्य गर्ने गिरोह तथा व्यक्तिलाई पार्टीमा संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिइनेछैन । सभासद्हरु र मन्त्रीहरुलाई पदभार सम्हालेको र पदमुक्त भएको १५ दिन भित्र आफ्नो  र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न लगाइनेछ ।

- भ्रष्टचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी भ्रष्टचार गर्ने कुनै पनि पदाधिकारी माथि मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएर आयोगलाई  अधिकार सम्पन्न वनाइनेछ र ठूला भ्रष्टचारीलाई हदैसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

- भ्रष्टचारजन्य क्रृयाकलाप सम्वन्धी सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने र सूचनादाताको संरक्षण सम्वन्धी ९धजष्कतभि दयिधभच० कानून ल्याइनेछ ।

सवै निगरानी राख्ने निकायहरु—सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना आयोग आदि लाई अधिकार र साधनश्रोत सम्पन्न वनाइनेछ ।

- शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति विना न त सुशासन कायम हुनसक्छ न लगानी मैत्री वातावरण वन्न सक्दछ । त्यसैले सुरक्षा अंगहरुमा आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन गरी सुरक्षा प्रशासनलाई प्रभावकारी वनाइनेछ, शान्ति सुरक्षाको राम्रो प्रत्याभूति गराइनेछ र सवै प्रकारका अपराधजन्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।

- विकास निर्माणको ठेक्कापट्टामा इ—विडिङ्ग अनिवार्य गर्ने र सवै सरकारी  कार्यालयहरुले वस्तु खरिद गर्दा इ—विडिङ्ग को पक्रिया अवलम्वन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

- जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरु गाउँ विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय आदिको संगठनको पुनर्संरचना गरिनेछ । ती कार्यालयमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था प्रभावकारी वनाइनेछ ।

- लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन वनेका स्थानीय निकायहरु वास्तवमा आज अनियमियतता र भ्रष्टचारको थलो वनेका छन् । जग कमजोर भएसम्म उपरीसंरचना वलियो हुन सक्दैन । त्यसैले नयाँ संविधान वनेपछि स्थानीय निकायको संरचना समेत नयाँ हुने भए पनि त्यो प्रक्रियाले अझै केही वर्ष लिनसक्ने भएकाले संविधानसभा निर्वाचनको छ महिन भित्र स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ र स्थानीय निकायहरुलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी वनाइनेछ ।

- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगतको भत्ता निश्चित समयावधी तोकी सोही मितिमा मुलुकभर एकैचोटी उपलव्ध गराउने र सो मिति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सम्पूर्ण नगरपालिकाहरु, जिल्ला सदरमुकामहरु र वाणिज्य वैंक भएका गाउँ विकास समितिहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वैंक मार्फत् उपलव्ध गराइनेछ ।

- नागरिकता, विकस आयोजना र घरजग्गा सेवा प्रदान गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका २४० स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापनमा संलग्न माथिल्लो दुइ तहका पदाधिकारी र निजामति सेवाका विशिष्ठ श्रेणी र सवै विभागीय प्रमुखसम्मले अनिवार्य नतिजामूलक कार्यसम्पादन करार गर्नै पर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

- राज्यका संयन्त्र र प्रशासनिक संगठनमा पुनर्संरचना र व्यापक सुधार मार्फत् सुशासन परिपाटी प्रभावकारी वनाइनेछ । संघीयताको उद्देश्य अनुरुप अधिकार वाँडफाँड विकेन्द्रित गर्दै लगिनेछ । वर्तमान प्रकृयामुखी प्रशासनलाई परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाइनेछ । उपेक्षित, उत्पीडित र विपन्न वर्गलाई सेवा सुविधा विशेष रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

- न्यायको क्षेत्रलाई लोकतान्त्रीकरण गर्दै न्याय छिटो छरितो दिलाउने र गरीव तथा असहायको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

- प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक वजेट प्रस्तुत गरिनेछ र वजेटको अनिश्चितताले आर्थिक विकासमा पार्ने प्रतिकुल असरको निवारण गरिनेछ ।

 (घ) तीव्र आर्थिक विकास र समतामूलक सम्वृद्धि

“उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित दुइ अंकको आर्थिक वृद्धि,

१५ वर्षमा आत्मनिर्भरता र समतामूलक सम्वृदि”

नेपाली अर्थतन्त्र यतिवेला पुरानो सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली मूलतः ध्वँस भएको तर नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादी प्रणाली विकसित भैनसकेको विशिष्ठ संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यो संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रको चारित्रिक विशेषता न्यून आर्थिक वृद्धि (करिव ४ %), चरम गरीवी, व्यापक वेरोजगारी, भीषण विषमता (वर्गीय र क्षेत्रीय दुवै) र धान्नै नसक्ने परनिर्भरता (आयत: निर्यात अनुपात ७: १) रहेकोछ । फलस्वरुप देशको झण्डै एक तिहाइ सक्रिय युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन वाध्य छ । दुइ तिहाइ श्रमशक्ति आश्रित कृषिक्षेत्रले देशवासी सवैलाई खाद्यन्न समेत पु¥याउन नसकेर वर्षेनी पचासौँ अर्व रुपियाँ वरावरको कृषिजन्य पदार्थ विदेशबाट आयत गर्नु पर्ने लज्जाजनक अवस्था उत्पन्न भएको छ । परन्तु देश प्राकृतिक र मानवीय साधनश्रोतको हिसावले संसारका सम्पन्नतम देशहरुमध्येमा पर्दछ । जल, जंगल, जमीन, जडिवुटी, जलवायु र जनशक्तिको प्रचुरता देशमा छ । उपयुक्त विकास नीति र योजना अन्तर्गत यी साधानश्रोतहरुका सही परिचालन हुने हो भने देशले केही वर्षभित्रै चमत्कारिक आर्थिक विकासको फड्को मार्न सक्छ । त्यसैले यतिवेलाको एउटा अनिवार्य आवश्यकता भनेको सही नीति र नेतृत्व सहितको स्थीर सरकार नै हो । त्यसकोलागि हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) निश्चित अवधि भित्र २ अंकका वृद्धि दर सहित गरीवी, वेरोजगारी र परनिर्भरताको अन्त्य गरी समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादी आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने मार्ग चित्र सहित जनसमक्ष प्रस्तुत भएको छ ।

१.० आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र

१.१.आम विकास नीति

। समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादः लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्र आन्तरिक रुपमा मूलतः कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित सामन्तवाद र वाह्य रुपमा वैदेशिक एकाधिकार पुँजिवादको चेपुवामा पर्दै आएको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पछि आन्तरिक रुपमा सामन्ती÷अर्ध—सामन्ती उत्पादन प्रणाली करीव करीव ध्वँस भएको छ तर वाह्य एकाधिकार पुँजिवादको वर्चस्व कायमै रहेको छ  र त्यसले नव—औपनिवेसिक चरित्र ग्रहण गरेको छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र पुँजिवादी संक्रमणको चरणमा छ, तर विदेशी एकाधिकार पुँजिवादको छायाँ मुनि त्यसले सहजै राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको रुपमा विकास गर्न सकिरहेको छैन । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा छरिएर रहेका साना राष्ट्रिय पुँजिको संगठित आड र राज्यको संरक्षणमा मात्र त्यसले राष्ट्रिय औद्योगिक (उत्पादनशील) पुँजिवादको रुपमा विकास गर्न सक्दछ । त्यसैले नेपालको वर्तमान आर्थिक क्रान्ति समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादी क्रान्ति हुने निश्चित छ र त्यही नै हाम्रो आर्थिक क्रान्तिको मार्ग चित्रको मुख्य वैचारिक आधार भएको र हुने स्पष्ट छ । यसको अर्थ राज्यको भूमिका मूलतः नियमनकारी र सहजकर्ताको हुने, सहकारीले निजी क्षेत्रकै संगठित शक्तिको रुपमा सहयोगी भूमिका खेल्ने र आर्थिक विकासको मुख्य वाहक निजी क्षेत्र र त्यसभित्रको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिपति वर्ग हुने स्वतः स्पष्ट छ ।

९ष्ष्० वृद्धि र वितरणको उचित सन्तुलनः  नेपाली अर्थतन्त्रको आकार र आधार निकै सानो रहेको र वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून भएकोले पुँजिवादी विकासको यो प्रारम्भिक चरणमा उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने कुरामा नै प्रधान जोड लगाउनु पर्ने निश्चित र स्वाभाविक छ । किनकि नयाँ उत्पादक शक्तिको विकास विना नयाँ उत्पादन सम्वन्ध पनि विकास हुनै सक्दैन । तर अर्थतन्त्रमा गरीवी, वेरोजगारी र असमानता (वर्गीय र क्षेत्रीय÷जातीय) व्याप्त रहेकाले आर्थिक वृद्धि संगसंगै समुचित सामाजिक वितरण भएन भने वजार र माग संकुचित हुने र त्यसले अन्ततः आर्थिक वृद्धिलाई नै प्रतिकुल असर पार्ने हुन्छ अर्कोतिर उत्पादनले धान्नै नसक्ने गरी वितरण भयो भने उपभोग खर्च वढी भएर पुँजि संचयमा प्रतिकुल असर पर्छ र ठूलो आर्थिक मन्दीको खतरा पैदा हुन्छ । त्यसैले आर्थिक क्रान्तिको प्रारम्भिक चरणमा उत्पादन वृद्वि तथा पुँजि संचयमा वढी जोड दिने र सामाजिक वितरण तथा उपभोग खर्चमा उचित ध्यान दिने नीति अनुसरण गर्नु नै सही र युक्तिसंगत हुन्छ । यो नै समतामूलक सम्वृद्विको मुख्य आधार हो ।

९ष्ष्ष्० आन्तरिक र विदेशी  लगानीको सन्तुलनः केही वर्ष भित्र दुइ अंकको वृद्वि दर हासिल गर्न ठूलो मात्रामा, अर्थात, कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत भन्दा वढी, पुँजि लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादनशील औद्योगिक क्षेत्रको आधार निकै सानो रहेको र कृषि क्षेत्रको भर्खरै मात्रै पुँजिवादीकरण हुन लागेकोले आन्तरिक पुँजि संचय र लगानीको आधार निकै कमजोर छ । त्यसमाथि सरकारी क्षेत्रको लगानीको सामथ्र्य निजी क्षेत्रको भन्दा आधा जति मात्रै छ । यो स्थितिमा विशेषतः ठूला पूर्वाधारको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रायाउनु अनिवार्य र वाध्यत्मक अवस्था रहन्छ । परन्तु अर्थतन्त्रमा पहिल्यैदेखि विदेशी एकाधिकार पुँजिको वर्चस्व रहँदै आएकाले वेरोकटोक विदेशी लगानी भित्रायाउँदा अर्थतन्त्रको प्राथमिकता र चरित्र नै विकृत वन्ने खतरा पैदा हुन्छ । त्यसैले मुख्यतः आन्तरिक लगानी –निजी र सरकारी दुवै) मा जोड दिंदै विदेशी लगानी पनि समुचित मात्रामा भित्रायाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ र दिइनेछ ।

१.३ समतामूलक सम्वृद्विको मार्गचित्र

हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नीति र नेतृत्वमा स्थीर र सुशासनयुक्त वलियो सरकार वनेको खण्डमा नेपाललाई पाँच, दश, वीस र चालिस वर्षको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासको ठोस कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेर संसारकै सवभन्दा सम्वृद्ध र समतामूलक देश मध्येमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ ।,  जहाँ गरिवी, वेरोजगारी, असमानता र परनिर्भरताको पूर्ण अन्त्य भएको हुने छ । जहाँ केही मान्छे मात्रै धनी र अरु सवै गरीव होइन, सवै धनी र सुखी हुनेछन् । त्यसको ठोस मार्गचित्र हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ ।

दुइ अंकको आर्थिक वृद्वि

नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न धक्कामूलक र छलाङमय तरिकाले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्वि गर्नु र त्यसकालागि कमसेकम केही दशक सम्म निरन्तर रुपले दुइ अंकको वृद्विदर हासिल गर्नु अनिवार्य छ र त्यो सम्भव छ । त्यो ऐतिहासिक आर्थिक उडान ९तबपभ याा० भर्ने उपयुक्त अवसर अहिले नै हो । कृषि क्षेत्रको तीब्र आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, जलश्रोत र उर्जाको राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास, सडक, रेल, रोपवे, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरुको तीव्र विस्तार, पर्यटन र उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र सेवा क्षेत्रमा व्यापक विस्तारको माध्यमवाट दुइ अंकको वृद्विदर हासिल गर्ने कार्ययोजना वनाइनेछ । सो वमोजिम पहिले ५ वर्षमा आर्थिक उडानको तयारीको रुपमा कुल ७.९ प्रतिशतको वृद्वि हासिल गरिनेछ । त्यसपछिको दश, वीस र चालिस वर्षमा क्रमशः ११.०, १२.४, १२.२ प्रतिशतको वृद्विले औसत ११.९ प्रतिशत वृद्वि हासिल गरिनेछ । (हेर्नोस् तालिका—१)

तालिकाः —१. आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय तथा मानव विकास सूचकांक

क्षेत्रगत रुपमा कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रको वृद्वि अर्थशाास्त्रीय नियमको हिसावले स्वभावैले सापेक्षिक रुपमा न्यून हुने भएकाले त्यसको औसत वृद्वि ५.४ प्रतिशत हुनेछ । सवभन्दा तीव्र वृद्वि उद्योग, जलश्रोत र निर्माण क्षेत्रको हुनेछ, जुन औसत १३.२ प्रतिशत हुनेछ । त्यसपछि पर्यटन, यातायात, संचार, वित्त लगायतका सेवा क्षेत्रको हुनेछ, जसको औसत वृद्वि १२.९ प्रतिशत हुनेछ ।

उपरोक्त उच्च आर्थिक वृद्विबाट स्थीर अमेरिकी डलर विनिमयको आधारमा हामी नेपालीहरुको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको ७२१ डलरबाट वढेर ५ वर्षको अन्त्यमा १४००, दश वर्षको अन्त्यमा ३३००, वीस वर्षको अन्त्यमा १०७०० र चालिस वर्षको अन्त्यमा ४०००० डलर पुग्नेछ । यसरी आजको वीस वर्ष पछि नेपाल विश्वमानचित्रमा अहिलेको अति कम विकसित राष्ट्रको सुचिवाट उच्च मध्यम स्तरको विकसित राष्ट्रको रुपमा र चालिस वर्ष पछि विश्वको उच्च विकसित राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरित हुनेछ । सोही अवधिमा उच्च आर्थिक वृद्विको साथै समावेसी विकास वा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्दै गएर नेपालको मानव विकास सूचकांक अहिलेको ०.४६२ बाट वढेर ०.७८१ पुगी उच्च मानवीय विकास हासिल गरेका राष्ट्रहरुको स्तरमा पुग्नेछ ।

यो झट्ट हेर्दा महत्वकांक्षी प्रक्षेपण लागे पनि स्पष्ट दुरदृष्टि, दृढ संकल्प र सक्षम नेतृत्व सहितको स्थीर सरकार भएमा र सम्पूर्ण देश तथा जनता एक ढिक्का भएर अभियानात्मक ढंगले राष्ट्र निर्माणमा होमिएमा यो लक्ष्य अवश्य प्राप्त हुनसक्छ । महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले ‘उद्देश्य के लिनू, उडी छुनू चन्द्र एक’ भने झैँ महान् उद्देश्य लिएर अघि वढेमा यो संसारमा प्राप्त हुन नसक्ने केही छैन । हाम्रै जीवन कालमा चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जस्ता देशहरुले हासिल गरेको चमत्कारिक विकासवाट हामीले पनि गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मवल प्राप्त गर्नैपर्छ ।

लगानी र लगानीको श्रोत

उच्च वृद्वि र दिगो विकासकालागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा उच्च लगानी र त्यसको निरन्तरता अनिवार्य पूर्वशर्त हो । सामान्यतया कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत वा त्यो भन्दा माथि लगानी नगरी दुइ अंकको वृद्विदर हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालको परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रमा वचतको न्यूनता हुने, सीमित वचत आयातित विलासिताको उपभोगमा खर्च हुने, विप्रेषणको रकम अधिकांशतः उपभोगमा खर्च हुने, सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा हराउने, वैदेशिक लगानीको निम्ति राजनीतिक अस्थीरता वाधक वन्ने आदि कारणले प्रारम्भमा लगानीको श्रोतको अभाव खट्किन सक्छ । परन्तु दुरदृष्टियुक्त स्थीर सरकारले आवश्यक संस्थागत र संरचनागत सुधार कार्यान्वयन गरेर, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीकरण गरेर, नयाँ प्रविधिको प्रयोग मार्फत् उत्पादकत्व वृद्विमा जोड दिएर, उच्चस्तरीय लगानी वोर्ड लाई अरु शक्तिशाली र प्रभावकारी वनाएर, विभिन्न देशहरुसंग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (विप्पा) गरेर सरकारी तथा निजी लागनी र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभियानात्मक रुपमा परिचालन गरिनेछ ।

फलतः पहिलो ५ वर्षमा स्थीर पुँजिको अंश कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा ३४.१, दशौँ वर्षमा ४७.२ विसौँ वर्षमा ४९.५ र चालिसौँ वर्षमा ५०.४ प्रतिशत कायम गरेर दुइ अंकको वृद्विदर सुनिश्चित गरिनेछ । (हेर्नोस, तालिका—२) लगानी श्रोतमा सवभन्दा ठूलो भूमिका अर्थात, दुइ तिहाइ अंश, निजी क्षेत्रको हुनेछ । त्यसमध्येमा आन्तरिक गार्हस्थ वचत विप्रेषण, गैर—आवसीय नेपाली र प्रत्यक्ष विदेशी लागनी को हिस्सा महत्वपूर्ण रहनेछ । शुरुको चरणमा निजी क्षेत्र र विशेषतः प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा आकर्षित गर्न विशेष छुट र राहतको व्यवस्था गरिनेछ । वाँकी करिव एक तिहाइ लगानी सरकारी क्षेत्रवाट परिचालन गरिनेछ । राजस्व संकलन र प्रशासनमा सुधार गरेर, सरकारी खर्च संरचनामा आवश्यकत परिवर्तन गरेर, चालु खर्चको वृद्विमा नियन्त्रण गरेर र दक्षताको आधारमा लगानी विनियोजन गरेर सरकारी लगानीलाई वृद्वि गर्दै लैजाने र उपलव्धीमूलक वनाइने छ । साथै कतिपय क्षेत्रमा सार्वजनिक—निजी साझेदारी नीति अन्तर्गत लगानी परिचालन गरिनेछ । देशमा व्याप्त छद्म वेरोजगारी र अर्ध—रोजगारीको स्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान’ मार्फत् दशौँ लाख अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई परिचालन गरेर पुँजी लगानीको न्यूनतालाई पूर्ति गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।

देशमा छिटोभन्दा छिटो वर्तमान राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरेर अग्रगामी राजनीतिक    स्थीरताको प्रत्याभूति गर्न सके आन्तरिक र वाह्य लगानी दुवै अकल्पनीय ढंगले वृद्वि हुने र उपरोक्त लगानी प्रक्षेपण पूरै फलिभूत हुने निश्चित छ । खासगरी छिमेकी भारत र चीन जस्ता विशाल उदीयमान वजारहरुको सही सदुपयोग गर्न सके आगामी दिनमा नेपाल यस क्षेत्रकै आकर्षक लगानी केन्द्र वन्न सक्ने पूरै सम्भावना छ ।

परनिर्भरताको अन्त्य

देशको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि वैदेशिक ऋणको दुष्चक्रमा फस्दै गएको (प्रतिव्यक्ति ऋण रु.१५ हजार भन्दा वढी) र व्यापार घाटा वर्षेनी धान्नै नसक्ने गरी वढ्दै गएको स्थितिमा स्वाधीन र सम्वृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणका निम्ति हामीले योजनावद्ध ढंगले यो भयावह परनिर्भरताको अन्त्य गर्नैपर्छ । वर्तमान आर्थिक रुपले अन्तरनिर्भर विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग आपसी हितमा सहकार्य गर्नु एउटा कुरा हो तर ऋण र व्यापार घाटामा चुर्लुम्म डुब्नु विल्कुलै भिन्न कुरो हो ।

त्यसैले हामी आन्तरिक लगानीको श्रोत क्रमशः वढाउदै लगेर र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्दै गएर विदेशी ऋणलाई विस वर्षमा ज्यादै न्यून र चालिस वर्षमा शून्यमा झार्न प्रतिवद्वछौँ । (हेर्नोस तालिका—२)

तालिका ; —२ लगानी आवश्यकता र स्रोत ( कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अंश :

त्यसरी नै वैदेशिक व्यापार घाटा निर्यात प्रवद्र्धन र आयत प्रतिस्थापनको कार्ययोजना क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै गएर वीस वर्षमा पूर्ण रुपले अन्त्य गर्न र वचतमा वदल्न प्रतिवद्धछौँ । (हेर्नोस, तालिका —३) निर्यात वृद्धि पहिलो पाँच वर्षमा ५.९, दशाँ वर्षमा १२.०, विसौँ वर्षमा १८.३ र औसत १४.२ प्रतिशत कायम गरिनेछ भने आयत वृद्वि पहिलो पाँच वर्षको ९.३ बाट विसौँ वर्षमा ७.५ र औसत ८.२ प्रतिशतमा झारिनेछ ।

निर्यात प्रर्वद्धन तथा आयात प्रतिस्थापनकालागि निम्न वमोजिम गरिनेछः

- जडिवुटी लगायत कच्चा रुपमा निर्यात भैरहेका वस्तुलाई अर्ध—प्रशोधित रुपमा निर्यात गरिनेछ ।

- मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरु प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ र पेट्रोलियम पदार्थको विद्युत÷उर्जामा भइरहेको खपत घटाउँदै लगिनेछ ।

- मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी तथा फलपूmलहरु, पशु र पशुजन्य पदार्थ, माछा, पुष्प व्यवसाय, प्रसोधित खाद्यन्न आदिको देशभित्रै उत्पादनमा जोड दिई आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ ।

- मुख्य उपभोग्य वस्तहरु र तिनको कच्चा पदार्थ आयत गर्ने देशहरुको पहिचान गरेर त्यस्ता कच्चा पदार्थ आयत गरी स्वदेशमै ती वस्तुहरु उत्पादन गर्ने रणनीति अपनाइनेछ ।

- उच्च मूल्य अभिवृद्वि हुने वस्तुहरुको पहिचान गरी तिनको उत्पादन र निर्यातलाई वढावा दिइनेछ ।

- भौगोलिक कठिनाइ र उच्च ढुवानी लागतका कारण वस्तु निर्यातले मात्र व्यापार सन्तुलन कायम हुन नसक्ने भएकाले सेवा क्षेत्रहरु जस्तो सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन आदि सेवाहरुलाई निर्यातजन्य वनाउने नीति तथा कानूनको व्यवस्था गरिनेछ ।

वेरोजगारीको अन्त्य

‘‘युवाहरुलाई पूर्ण रोजगार र स्वरोजगार

एनेकपा (माओवादीको मुख्य सरोकार”

तत्काल देशको एउटै सवभन्दा ठूलो समस्या भनेको वेरोजगारी समस्या नै हो । समतामूलक सम्वृद्विको सवभन्दा ठूलो मापदण्ड पनि यो विकराल वेरोजगारीको पूर्ण अन्त्य हो । त्यसैले हाम्रो पार्टी तत्काल मुख्यतः युवा वेरोजगारी समस्यालाई विविध कार्यक्रम र आवधिक योजना अन्तर्गत हल गर्न र १५ वर्षमा देशभित्रै सवैलाई रोजगारीको व्यवस्था गरेर वेरोजगारीको अन्त्य र नेपाली युवाहरु विदेशमा रोजगारीको लागि जानुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्ने वस्तुसंगत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दछ । (हेर्नोस, तालिका —४ र ५)

तलिका –५ : विशेष रोजगारी योजना

कृषि तथा वन, उद्योग÷जलश्रोत÷निर्माण र पर्यटन, सेवा क्षेत्रहरुको उच्च आर्थिक वृद्विसंगै उत्पादनशील रोजगारीमा व्यापक वृद्वि गरिनेछ । र त्यसमा विद्यमान श्रमशक्तिको अत्याधिक ठूलो हिस्सालाई खपत गरिनेछ । त्यस अतिरिक्त वेरोजगार रहेकाहरुलाई ‘विशेष रोजगारी योजना’ अन्तर्गत रोजगारी प्रदान गरिनेछ । जस अनुसार गरीवीको रेखा मुनि रहेको प्रत्येक परिवारको एक सदस्यलाई १८० दिनको रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । साथै वर्षमा कम्तिमा ५० हजार युवाहरुलाई स्वरोजगरीको व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लगी वर्षेनी थप लाखौँको संख्यामा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । यसरी १५ वर्षमा देशमा सवैलाई पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ र वेरोजगारीको अन्त्य गरिनेछ ।

संक्षेपमा, पूर्ण रोजगारी सहितको आर्थिक वृद्वि नै समतामूलक सम्वृद्विको नयाँ नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको मोडेल हो, जुन सम्भव मात्र होइन अनिवार्य र आवश्यकछ ।

वृहत्तर सामाजिक सुरक्षा र गरीवीको अन्त्य

समतामूलक सम्वृद्ध नेपालमा कोही पनि असहाय र उपेक्षित भएर वाँच्नु पर्ने वा भोकै र उपचार विहीन भएर मर्नु पर्ने स्थिति हुन सक्दैन । त्यसैले राज्यको तर्फवाट सवै असहाय, वृद्ध, अपांग, कर्णाली लगायत पिछडिएको क्षेत्रका वासिन्दा, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति/जनजाति, दलित, एकल महिला, र गरीवीको रेखा मुनि रहेका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने गरी वृहत्तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ र १५ वर्षमा पूर्ण रुपले निरपेक्ष गरीवीको अन्त्य गरिनेछ । विभिन्न देश र हाम्रै अनुभावको आधारमा ‘राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा रणनीति’ तर्जुमा गरिनेछ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ । त्यसैको आधारमा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत ढंगले लागू गर्दै गइनेछ ।

तत्कालको प्रारम्भिक खाकाको रुपमा विभिन्न प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रुपरेखा तालिका—६ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका–६ : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

क्षेत्रीय सन्तुलन

देशमा गाउँ र शहर वीच तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र वीच समग्र विकासको असन्तुलन रहेकाले राज्य संघीय ढांचामा गैसकेपछि त्यो असन्तुलन अन्त्य गरी सवैतिर सन्तुलित विकास कायम गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछः

- केन्द्रमा ‘राष्ट्रिय विकास आयोग’ र प्रदेशहरुमा ‘प्रदेश विकास आयोग’ हुनेछन् । जसले सन्तुलित विकास योजना निर्माण गर्नेछन् ।

- केन्द्रमा एक ‘वित्त आयोग’ हुनेछ, जसले निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेशहरुलाई साधनश्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नेछ ।

- प्रारम्भमा प्रत्येक प्रदेशमा कमसेकम एक मुख्य विकास केन्द्रको पहिचान गरी त्यसको विशेषता अनुरुप त्यहाँ भौतिक, आर्थिक र अन्य पूर्वाधारहरु केन्द्रित गरेर त्यहाँ भौतिक, आर्थिक नमूना विकास केन्द्रको रुपमा अघि वढाइनेछ । (हेर्नोस, नक्सा —२)

- प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको स्थानीय विशेषता र क्षमताको पहिचान गरी तिनीहरुको विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।

- कर्णाली, सेती—महाकाली, हिमाली क्षेत्र, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति÷जनजातिहरु वसोवास गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रले विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ ।

२.०. क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रम

२.१. कृषि तथा भूमिसुधार

- उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोेगको प्रतिवेदनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिने छ । कृषि क्षेत्रमा अझै बाँकी रहेको विविध रुपको सामन्ती भू–स्वामित्वको पूर्णरुपले अन्त्य गर्दै ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार सम्पन्न गरिने छ । हदवन्दी भन्दा वढी जमिन मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरुवा, सुकुम्वासी र गरीब किसानहरुलाई निःशुल्क वितरण गरिनेछ ।

- कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा ग्रहण गर्दै यसको ब्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई केन्द्रमा राखेर उपयुक्त कृषि नीति तर्जुमा गरिने छ । परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणलीलाई निरुत्साहित गर्दै साना किसानहरुलाई सहकारीमा संगठित भएर ब्यवसायीक खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । जमिनलाई महत्वपूर्ण उत्पादनको साधानको रुपमा स्थापित गर्दै बाँझो जमिन राख्न बन्देज लगाइने छ ।

- कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी वनाउन राज्यले विशेष संरक्षण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने छ । वैंक र वित्तीय संस्थाहरुवाट ब्यवसायीक खेती, पशुपालन, माछापालन, फलफूल खेतीका लागि २०% कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिने छ र ९% भन्दा बढीको ब्याज रकम अनुदानको रुपमा किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने छ ।

- तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका विशिष्ट, अनुपम तथा उच्च मूल्य, थोरै वजन र कम आयतन भएका कृषिजन्य वस्तुहरुको व्यवसायीक उत्पादन गरी निर्यात गर्न अभिप्रेरित गरिने छ ।

- किसानहरुलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गर्न देश भित्रै एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइने छ र कृषि औजार कारखाना संचालनमा ल्याइने छ । जैविक र प्राङगारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

- कृषि उपजहरुको वजार र भण्डारणको लागि कृषि सडक र शीत  भण्डारहरुको निर्माणमा विशेष ध्यान दिइने छ । किसानहरुलाई उनीहरुका उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी गरिने छ । कृषि विमा र पशु विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गरिने छ ।

- कृषि पेशालाई आकर्षक र मर्यादित बनाई युवाहरुलाई यसप्रति आकर्षित गर्न कृषि पेशाबाट अवकाश पश्चात सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न किसान र राज्यको संयुक्त योगदानबाट ‘कृषक पेन्सन कोष’ को व्यवस्था गरिने छ ।

- कृषि पेशामा प्रत्यक्ष संलग्न किसानहरुलाई ‘किसान परिचय पत्र’ को ब्यवस्था गरिने छ, जसको आधारमा उनीहरुले आफ्ना वर्गीय प्रतिनिधित्व र राज्यद्धारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

- भूमिहीन र गरीव किसानले जमिन किन्न चाहेमा खरिद गर्ने जमिनलाई धितो राखी न्यून ब्याजदरमा १० बर्ष सम्मको लागि ऋण दिने ब्यवस्था गरिने छ ।

- किसानहरुलाई निःशुल्क र सर्वसुलभ प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने छ । हरेक गाउँपालिकामा सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरी वाली प्राविधिक र पशु प्राविधिकको ब्यवस्था गरिने छ ।

- कृषि मजदूरहरुको न्यूनतम ज्याला तोकी समय समयमा अध्यावधिक गरिने छ ।

२.२ वन तथा वातावरण

- नेपालमा उपलब्ध सवै प्रकारका बनहरुको सम्भाब्यता र आवश्यकताको आधारमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ । सम्पूर्ण देशको ४० प्रतिशत भूभाग बन क्षेत्रको रुपमा कायम गरिने छ ।

- तराई र मध्यपहाडका समथर इलाकाबाहेक देशको अधिकांश भूभागमा जैविक विविधता अनुकुलको बन तथा जडीवुटी खेती गरिने छ र त्यसलाई राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा विकास गरिने छ ।

- तराई–मधेस लाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन चुरेभावरलाई आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी त्यसको संरक्षण र विधिसम्मत उपयोगको जिम्मा त्यहाँ पहिल्यै देखि वसोवास गर्दै आइरहेका जनतालाई नै दिइने छ ।

- शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गरी स्वस्थ वातावरण कायम गर्न शहरी वन विकास कार्यक्रम लाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।

- दिगो विकासका लागि वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न विशेष ध्यान दिइने छ र त्यस विपरित हुने गतिविधिलाई कडाइपूर्वक रोकिने छ । खाशगरी पहाडी क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन विग्रन नदिन आश्यक कदम चालिने छ । शहरी तथा औद्योगिक प्रदुषण नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरिने छ ।

- नेपाल पक्ष भएका वातावरणसम्वन्धी महासन्धीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । जैविक विविधता सम्वन्धी महासन्धी अन्तर्गत आनुवंशिक श्रोतमा पहुँच तथा आनुवंशिक श्रोतको उपयोग र लाभको वाँडफाँड सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अविलम्ब पारित गरिने छ ।

२.३. पर्यटन तथा उद्योग

- पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले औपचारिक मान्यता दिइसकेको स्थितिमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई विशेष महत्वका साथ अघि बढाइने छ । हिमालीय तथा पर्वतीय पर्यटन, सांस्कृतिक÷ धार्मिक पर्यटन, पर्या–पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, साहसी पर्यटन, पदयात्रा पर्यटन, दृष्यावलोकन पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन आदि विविध रुपहरुको विकास गरी विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।

- काठमाण्डौ–पोखरा–चितवन–सगरमाथा भन्दा वाहिरका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गरेर र एयरपोर्ट, होटेल जस्ता अत्यावस्यक पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको तीब्र विकास गरेर आगामी १० बर्षमा २० लाख पर्यटक प्रतिबर्ष भित्रायाउने प्रयत्न गरिने छ ।

- निजगढमा दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साथै पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, धनगढी मा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । आगामी ५ बर्षमा थप ५ वटा ठूला हवाइजहाज खरिद गरिनेछ ।

- बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्यमार्गीहरुको धार्मिक पर्यटनस्थलको साथै अन्तराष्ट्रिय शान्ति केन्द्रको रुपमा विकास गरेर लाखौं विदेशी पर्यटकहरुलाई भित्रायाउने नीति लिइने छ ।

- ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटन स्थल जनकपुरमा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गरेर ठूलो संख्यामा धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।

- अहिले सम्म त्यति विकशित भैनसकेको तर भविष्यमा विकासको अथाह सम्भावना बोकेको सुदुर–पश्चिमको खप्तड, कर्णालीको रारा क्षेत्र र पश्चिमाञ्चलको ढोरपाटन क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलको रुपमा विकास गरिने छ । त्यसरीनै आन्तरिक धार्मिक÷ऐतिहासिक पर्यटनस्थलको रुपमा पूर्वको पाथिभरा, वराहक्षेत्र, हलेसी र पश्चिमको मनकामना– गोरखकाली, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्धारी आदिको विकासमा विशेष ध्यान दिइने छ ।

- पर्यटनको प्रतिफल गाउँगाउँ सम्म पु¥याउन ‘होमस्टे’ र नयाँ नयाँ टे«किङ रुटहरुको विकासमा विशेष ध्यान दिइने छ । हिमाल आरोहण लगायत पर्यटनवाट हुने आयको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम सम्वन्धित क्षेत्र र जनताको विकासका लागि खर्च गरिने छ ।

- तीब्र राष्ट्रिय औद्योगिकरण सम्वृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा अनिवार्य पूर्वशर्त हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै निजी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सरकारी लगानीमा ठूला, मझौला र साना तथा घरेलु उद्योगहरुको विकास गर्ने नीति लिइने छ । मुख्यतः घरेलु कच्चापदार्थ र श्रममा आधारित तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने वा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

- विविध कारणले रुग्ण बनेका उद्योगहरुको पुनर्संरचनालाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन गर्ने छ ।

- भारत र चीनको ठूलो बजारलाई मध्यनजर गरी खाशखाश दक्षिणी र उत्तरी सीमावर्ती इलाकामा र सम्भव भएसम्म प्रत्येक प्रदेशमा निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ स्थापना गरिने छ ।

- उच्च स्तरीय लगानी वोर्डको क्षमता र कार्यदक्षताको वृद्वि गरी राष्ट्रिय महत्वका, ठूला तथा दीर्घकालीन लगानीका योजनाहरुमा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

- नेपालका परम्परागत हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला जस्ता पेशा ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रीय हस्तकला ग्रामको ब्यवस्था गरिने छ ।

- महिला उद्यमी ब्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजी र वजारको प्रवद्र्धनमा सहयोग गरिने छ ।

- प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र गैर–आवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिने छ ।

- युवा तथा सना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई युवा स्वरोजगार कोष मार्फत कर्जा प्रवाह गरी राष्ट्रिय औद्योगीकरणको आधार विस्तार गरिने छ ।

- देशमा उपलब्ध श्रोत साधन र पुँजी तथा विप्रेषण आय समेतको ब्यापक परिचालन गरी औद्योगीकरणमा विशेष टेवा पु¥याउन सम्पूर्ण सुविधाहरु एउटै डालोबाट उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिने छ ।

- स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कार्यालय, संस्थान आदिमा स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने नीति लिइने छ ।

- उद्यमी र श्रमिकहरुको हितमा समन्वय कायम गरी निर्वाध औधोगिक शान्ति कायम गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ ।

२.४. जलस्रोत तथा जलविद्युत

जलस्रोत तथा जलविद्युत

- मुलुकको आर्थिक(सामाजिक रुपान्तरणको एक महत्वपूर्ण आधारको रूपमा जलस्रोतको विकास गरिनेछ । जलविद्युत उत्पादन, सिंचाइ, घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पानीको वर्षभरि नै सुनिश्चितता गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोतका आयोजनाहरुको निर्माण गरिनेछ ।

- विद्युतीय उर्जाको उपलब्धता र प्रयोगले मुलुकको समुन्नतिलाई सुनिश्चत गर्दछ । त्यसर्थ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण, सौर्य एवं वायु उर्जाको विकास एवं अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको निर्माण मार्फत आगामी ३ वर्षमा मुलुकलाई लोडशेडिङ्गबाट मुक्त गरिनेछ । आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण, यातायात तथा संचार, विज्ञान तथा प्रविधि विकास आदिमा आवश्यक विद्युतको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा हुने गरी आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिनेछ (हेर्नुहोस् चित्र १.२, र तालिका ७  र नक्सा ३ ) । यसका लागि जलाशययुक्त तथा गैर–जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विकास कम्तिमा ३०ः७० को अनुपातमा गर्दै लगिनेछ । ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिदै आगामी १० वर्षमा सबै गाउँ वस्तीहरुमा बिजुली पु¥याइनेछ । एक राष्ट्रिय उर्जा ब्यापार कम्पनी स्थापना गरी जगेडा विद्युतलाई पेट्रोलियम पदार्थसंग साटासाटको ब्यापार गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।

चित्र १: उर्जा उत्पादन योजना

 चित्र २:  उर्जा उपयोग योजना

तालिकाः ७ विद्युतीय उर्जा विकासको योजना

- एक राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण कम्पनीको स्थापना गरी प्रसारण प्रणालीको विकासमा राज्यले विशेष भूमिका खेल्नेछ (नक्सा ३) । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनामा १५ किमि भन्दा लामो प्रशारण लाइन वा प्रवेश मार्ग बनाउनुपर्ने अवस्थामा यसमा लाग्ने लागत सरकारको बेहोर्नेछ । यी कामका लागि चाहिने जग्गा प्राप्तिमा सरकारले सहयोग गर्नेछ ।

- जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गर्दा सर्वसाधारण जनता, आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकहरू, स्थानीय जनता तथा निकायहरुको क्षमतानुसार शेयर लगानी गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । राष्ट्रिय उद्योगपति, ब्यवसायीद्धारा यस क्षेत्रमा गरिने लगानीका लागि सहयोगी वातावरण तयार गरिदिनुका साथै आवश्यक कर छुट, तोकिएको समय र क्षेत्र भित्र जलविद्युत आयोजनामा पुनःलगानी गरेमा उक्त आयमा आयकर न्यून लाग्ने ब्यवस्था गरिने छ । मुलुकलाई आवश्यक ठूला परियोजनाहरु निर्माणमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ ।

सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण

–    तराईमा भूमिगत सिंचाई आयोजनाका अतिरिक्त ठूला र मझौला खालका तथा पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा मझौला एवं साना सिंचाई र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनाहरु मार्पmत सिंचाई क्रान्ति गरिनेछ । भेरी, कालीगण्डकी, त्रिशुली, सुनकोशी आदि नदी डाइभर्सन (हेर्नुोस नक्सा–३), सानाठूला नदीहरूमा जलाशय वा बाँध निर्माण, नहरको सञ्जाल तथा ट्युवेल प्रणाली मार्फत भूमिगत जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै आगामी १० वर्षमा तराईका सम्पूर्ण सिंचाइ योग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याइनेछ   । पहाडका नदी किनारका टारहरुमा वर्षभरि भरपर्दाे सिंचाईको व्यवस्था गर्न कृषि पोखरीको निर्माण, नहर वा लिफ्ट सिंचाइमा जोड दिइनेछ ।

–    वर्षायाममा पर्ने पानीले पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढीले पु¥याउने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । तराईमा जनसहभागितामा आधारित जनताको तटबन्ध मार्फत स्थानीय जनसमुदायलाई रोजगारीको अवसर समेत प्रदान हुने व्यबस्था मिलाईनेछ । विशेष गरेर मुलुकका ठूला तथा मझौला नदीहरुमा आगामी १० वर्षमा र अन्य बाँकी र आवश्यक नदीहरुमा आगामी २० वर्षमा तटबन्ध निमार्ण गरी बाढीजन्य प्रकोप न्यूनीकरण गरिनेछ । साथै बाढी पहिरोबाट वस्ती, सहर बजार संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

 चित्र १

चित्र २

चित्रः ३

खानेपानी

- आगामी ५ वर्षभित्र सबैलाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्ने व्यबस्था गरिनेछ । ग्रामीण इलाकामा प्रत्येक नेपालीले ५ मिनेटको पैदल दुरी भित्रमा खानेपानी प्राप्त गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई २०७२ सालको चैत्र महिना भित्र सम्पन्न गरिसकिनेछ ।

वैकल्पिक उर्जा

- ग्रामीण क्षेत्रमा वायोग्याँस, लघु जलविद्युत लगायतका वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन मार्पmत  आगामी ३ वर्ष भित्रमा नेपालका सम्पूर्ण गाउँबस्तीलाई धुँवाजन्य प्रदुषणबाट मुक्त गरिनेछ । माइक्रोहाइड्रो, वायुउर्जा तथा सौर्य उर्जा उत्पादनमा विशेष जोड दिइनुका साथै काठमाडौं जस्ता ठूला सहरहरूबाट निस्कने फोहरमैलाबाट पनि विद्युतीय उर्जा उत्पादन गरिने छ । यसरी आगामी १०, २० र ४० वर्षमा यी स्रोतहरुबाट विद्युतीय उर्जाको क्रमशः ५, १० र १५ प्रतिशत उर्जा निकालिनेछ (तालिकाः७)।

- अन्तर्राष्ट्रिरय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिको चाप, आयातमा सम्पूर्ण रुपमा निर्भर रहनुपर्ने वाध्यतालाई मध्यनजर राख्दै पेट्रोलियम पदार्थ माथिको परनिर्भरता कम गर्दै लैजान गाउँघरमा जताततै पाइने सजिवन (जाट्रोपा) बाट बायो डिजेल उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सजिवन खेतीलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्न नदी किनाराका सार्वजनिक जग्गा एवं खेर गएको सरकारी÷सार्वजनिक जग्गालाई दीर्घकालीन लिजमा लिई निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

२.५. भौतिक पूर्वाधार

- सडक, रेलमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ठूला नहर आदि ठूला भौतिक पूर्वाधारहरु नै समुन्नत नयाँ नेपालका मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग र रेलमार्गहरुको संजाललाई उच्च प्राथमिकताका साथ छिटो भन्दा छिटो समयमा पूरा गरिने छ । त्यो संजालले संघीय प्रदेशहरुलाई एक अर्का सँग जोडेर उनीहरुको सामथ्र्यलाई अभिवृद्वि गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । (हेर्नुहोस् नक्सा–१)

- सर्वप्रथम मध्य पहाडबाट पूर्व–पश्चिम जोड्ने मध्य– पहाडी लोकमार्ग पूरा गरिने छ । तराई मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने विद्युतीय रेलमार्म निर्मार्ण गरिने छ । त्यसैको समानान्तरमा हुलाकी मार्ग पूरा गरिने छ । भारत र चीन वीचको गतिशील पुलको काम गर्ने गरी कोशी, गण्डकी र कर्णाली लोकमार्ग सहित अन्य केही उत्तर–दक्षिण लोकमार्गहरु पनि प्राथमिकता साथ निर्माण गरिनेछन् ।

- चीनको तिब्वतबाट आउने रेलमार्ग काठमाण्डौ हुँदै लुम्बिनी सम्म पु¥याइनेछ । त्यसले अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरु ल्याएर लुम्बिनीको विकासमा ठूलो योगदान गर्ने छ ।

- वाराको निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र त्यसलाई काठमाण्डौ सँग जोड्ने फाष्ट ट्रयाकले काठमाण्डौ र तराई–मधेसको दूरीलाई नाटकीय ढंगले छोट्याउने छ र त्यस क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक असर पार्ने छ ।

- यी ठूला पूर्वाधारहरुको अतिरिक्त आगामी ५ बर्ष भित्र सवै जिल्ला सदरमुकामहरु जेड्ने सडक कालोपत्रे भैसक्ने छन् । त्यसरी नै संघीय पुनर्सरचना पछि बन्ने सवै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु सम्म सडक सञ्जाल पुगेको हुने छ ।

२.६. शहरीकरण र आवास

- सवै संघीय प्रदेशका राजधानीहरुको गुरुयोजना तयार गरेर योजनावद्ध शहरीकरण गरिने छ । पुराना अब्यवस्थित शहरहरुलाई पनि क्रमशः ब्यवस्थित पार्दै लगिने छ ।

- काठमाण्डौ उपत्यकालाई सुव्यवस्थित राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रको रुपमा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरुप विकास गरिने छ । उक्त कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न नवगठित ‘काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण’ लाई सवल र सुदृढ बनाउँदै लगिने छ ।

- प्रमुख लोकमार्ग, बन्दै गरेका लोकमार्ग र अन्य यस्तै ठाउँहरु छरिएर रहेका वस्तीहरुमा नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

- ‘सवैको लागि सुरक्षित आवास’ का लागि नयाँ राष्ट्रिय आवास नीति निर्माण गरिने छ र आवास विहीन सुकुम्वासीहरुको लागि आवासको ग्यारेन्टी गरिने छ । ‘एक परिवार, एक आवास’ को विशेष कार्यक्रम मार्फत आगामी दश बर्षमा दश लाख आवास इकाइको निर्माण निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा गरिने छ ।

- आगमी ५ वर्ष भित्र सवैलाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्न व्यवस्था मिलाइने छ ।

- आगामी ५ वर्ष भित्र पूरै देशलाई खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने छ । शिक्षण संस्था, सार्वजनिक स्थल, काठमाण्डौ लगायतका ठूला शहरहरु र तराई–मधेस लगायतका क्षेत्रहरुमा महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक शौचालयहरु अभियानात्मक रुपमा निर्माण गरिने छ ।

- वाग्मती लगायतका सवै नदीहरुलाई प्रदुषणमुक्त राखन विशेष राष्ट्रिय कार्ययोजना वनाएर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने छ ।

२.७. सहकारी

- समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको विकासको चरणमा सहकारी आन्दोलनको विशेष ऐतिहासिक महत्व हुने भएकाले साना उत्पादनकर्ता र व्यवसायीहरुलाई उत्पादन, वितरण, उपभोग र वित्तीय सहकारीहरुमा संगठित भएर आर्थिक गतिविधि गर्न राज्यले विशेष प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने छ ।

- सहकारी अभियानलाई ब्यवस्थित गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारको पालामा गठन भएको सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालयलाई सवल, सक्षम र साधन श्रोत सम्पन्न बनाइने छ ।

- देशव्यापी रुपमा उत्पादन, वितरण र वित्तीय सहकारीहरुको संजाल गाउँ गाउँ सम्म विस्तारित गरेर मुख्यतः कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई टेवा पुर्‍याइने छ । विशेषगरी विभन्न प्रकारका वस्तुगत कृषि उत्पादन सहकारीहरुको विस्तारमा जोड दिइने छ ।

- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा नमूना सहकारी गाउँ निर्माण गरी अभियान क्रमशः अघि बढाइने छ ।

- हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेर प्रत्येक गाविस र शहरका वडामा स्थापना भएका सुपथ मूल्यका उपभोक्ता सहकारी पसलहरुको समीक्षा गर्दै तिनीहरुलाई नयाँ ढंगले अघि बढाइने छ ।

- साना पुँजीको संकलन र परिचालन गर्ने वित्तीय सहकारीहरुलाई राज्यको तर्फबाट विशेष संरक्षण दिइने छ । गाउँ गाउँ र टोल सम्म पुगेको विप्रेषणको रकमलाई वित्तीय सहकारीहरु मर्फत परिचालन गरी पुँजी निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

- प्रतिस्पिर्धामा नमूनायोग्य ठहरिएका सहकारीहरुलाई हरेक बर्ष उच्च सम्मान सहित पुरस्कृत गरिने छ ।

२.८. वित्त, वाणिज्य र आपूर्ति

- देशमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको विकासको प्रारम्भिक चरणमा बैंकिङ प्रणालीको विशेष महत्व र भूमिका हुने भएकाले विभिन्न प्रकारका वाणिज्य बैंक, विकास बैक, पूर्वाधार विकास बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, उर्जा विकास बैंक, आयात निर्यात बैंक, कृषि विकास बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामिण बैंक आदि लाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिने छ ।

- प्रत्येक गाविसमा कम्तीमा एउटा वित्तीय संस्था संचालन गर्ने नीति लिई वित्तीय सेवाको पहुँच देशव्यापी रुपमा विस्तार गरिने छ ।

- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण आदिमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न विशेष नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिने छ ।

- पेट्रोलिय पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोगका वस्तुको सुपथ र सहज वितरणको आवस्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । नियमित बजार अनुगमनको व्यवस्था गरी कालोवजारी र कृत्रिम मूल्यवुद्धि गर्ने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गरिने छ ।

- मजदूर, सुकुम्वासी र गरीवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावस्यक वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ब्यवस्था गरिने छ । विपन्न वर्गका जनतालाई ‘रासन कार्ड’ को ब्यवस्था गरेर सहुलियत दरमा अत्यावस्यक वस्तु उपलब्ध गराइने छ ।

- सवै नगरपालिका क्षेत्रमा अत्यावस्यक वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । देशमा सवै जिल्लामा बर्षमा कम्तीमा तीस कार्यदिन वजार अनुगमन गर्ने ब्यवस्था मिलाई कालो बजारी र नाफाखोरी नियन्त्रण गरिने छ ।

- पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई अत्यावस्यक वस्तुको सूचीमा समावेश गरी ढुवानी र वितरणमा अवरोध आउन नदिने व्यवस्था मिलाइने छ । पट्रोलियम पदार्थको मूल्य समिकारक कोष खडा गरी जथाभावी मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरिने छ ।

- हिमाली भेगका जनताको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिमा रहेको असुविधालाई ध्यान दिँदै तिब्बत (चीन) सँगका नाकाहरु खोल्न विशेष पहल गरिनेछ ।

 २.९.   शिक्षा

-     शिक्षामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गरिनेछ । आठ कक्षासम्म शिक्षा सबैलाई अनिवार्य गरिनेछ । १२ कक्षासम्म सवैलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । कर्णाली लगायत पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सिमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई पूर्णरुपले निःशुल्क हुनेछ ।

-     देशव्यापी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेर पाँच बर्ष भित्र देशबाट निरक्षरता उन्मुलन गरिनेछ ।

-     राज्यको कुल बार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा आएको ह्रासको छानबीन गरी गुणस्तर वृद्वि गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण र विकृति विसंगतिलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।

-    वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेर कक्षा आठ देखि नै ठाउँ सुहाउँदो सिपमूलक शिक्षा दिइनेछ र विद्यालय पछि बहु–प्राविधिक (पोलिटेक्निक) र प्राविधिक शिक्षालाई व्यापक बनाइनेछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कमसेकम एक बहु–प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।

-     प्रत्येक संघीय प्रदेशमा कमसेकम एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ र केन्द्रीय र प्रदेश विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र स्पष्ट परिभाषित गरिनेछ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमुलक शिक्षाको रुपमा विकास गरिनेछ ।

-     विभिन्न कारणले औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित ठूलो संख्यामा रहेका युवा–युवतीहरुलाई उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न खुला विश्वविद्यालय वा दूरशिक्षा विश्वविद्यालयको स्थापनालाई तिव्रता दिइनेछ ।

-     उच्च शिक्षामा निम्न वर्ग र समुदायको पहुँच स्थापित गर्न विशेष छात्रवृत्ति र छात्रावास सुविधाका साथै सरल र सुलभ शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरिनेछ ।

-     निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कृषि तथा वन, इञ्जिनियरिङ, मेडिसिन, सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका विशिष्ट शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गरेर विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ ।

२.१०.  स्वास्थ्य

-     स्वास्थ्य सेवामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गरिनेछ र सबै नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । कर्णाली लगायत पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सिमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति, १५ बर्ष मुनिका बालबालिका, ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, गरिबीको रेखामुनिका नागरिक, जनयुद्ध र राजनीतिक आन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा र सबै महिलाहरुलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ ।

-     सम्पूर्ण नेपालीका लागि प्रमुख ५० वटा रोगको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ ।

-     विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिहजार जनसंख्याका लागि २.३ जना स्वाथ्यकर्मी हुनुपर्ने बताएपनि हामीकहाँ प्रतिहजार ०.३१ स्वास्थ्यकर्मी मात्र भएकाले त्यो अन्तर पूर्न र प्रतिहजार स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्वि गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।

-     स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्दा एलोपेथिकको साथसाथै आयुर्वेदिक, होमोपेथिक, युनानी, एक्युपञ्चर, एक्युप्रेसर, प्राकृतिक चिकित्सा र योगसम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि उचित स्थान दिइनेछ ।

-     हरेक गाविस÷गाउँपालिकामा कमसेकम एक स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था गरिनेछ र ‘एक गाविस एक डाक्टर’ उत्पादनलाई विशेष जोड दिइनेछ । गाउँ र विकट क्षेत्रमा सेवा गर्ने डाक्टरहरुलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ ।

-    मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य सेवासँगै एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

-     निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा मुलुकका विभिन्न स्थानमा आधुनिक सुविधायुक्त विशिष्टीकृत सेवायुक्त अस्पताल स्थापना गरी विदेशीहरुलाई औषधोपचार पर्यटनको लागि आकर्षित गर्ने र नेपालीहरुलाई उपचारको निम्ति विदेश जान निरुत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ ।

२.११.        श्रम तथा रोजगारी

-     हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारको पालामा निर्णय भएको विभिन्न ठाउँमा श्रम विनिमय केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइनेछ र देशभरका शैक्षिक तथा गैर–शैक्षिक बेरोजगारहरुको वास्तविक लागत तयार गरिनेछ ।

-     हाम्रो पार्टीको सरकारले अघि बढाएको रोजगारी ग्यारेन्टी विधेयकलाई यथासक्य छिटो नयाँ सदनबाट पारित गराएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

-     देशमा श्रमिक र व्यवस्थापनबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै श्रमिकहरुको हकहित संरक्षण गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।

-     देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हकहित संरक्षण गर्न र उनीहरुमाथि हुने ठगी र शोषणको अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका विकृति विसंगति हटाउँदै उक्त पेशालाई मर्यादित बनाउन सहजीकरण गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै अध्यागमन डेस्कको व्यवस्था गरिनेछ ।

२.१२.        सूचना तथा सञ्चार

-     संवैधानिक रुपमै मिडियालाई राज्यको चौथो अंगको रुपमा मान्यता प्रदान गरी राष्ट्रिय मिडिया आयोगको गठन गरिनेछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको पूर्ण संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिनेछ । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि रुपले कुण्ठित र हनन गरिनेछैन ।

-     श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारको रक्षा, वृत्ति विकास, बिमाको व्यवस्था, द्वन्द्व पीडित पत्रकारलाई राहत र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

-     मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको रुपमा मान्यता दिई सञ्चार साधनको खरिद, विद्युत महसूल लगायतमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।

-     साना लगानीका पत्रपत्रिका, सामुदायिक रेडियो, दुर्गम क्षेत्रका मिडिया एवम् महिला, मधेसी, दलित, जनजाति लगायत सिमान्तकृत समुदायबाट सञ्चालित मिडियालाई राज्यबाट विशेष राहत र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

-     हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राज्यका सबै प्रकारका विज्ञापन सबै मिडियाले पाउनेगरी समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

-     उच्चस्तरीय सूचना प्रविधिको पहुँच सबै गाउँ र व्यक्तिहरुमा पु¥याइनेछ ।

२.१३. विज्ञान तथा प्रविधि

-     पछिल्ला बैज्ञानिक आविष्कार र विकसित प्रविधिको प्रयोग विना उन्नत आधुनिक राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन भन्ने सोंचका साथ विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ । त्यसका लागि अनुसन्धान तथा विकास ९च्भबकभबचअज ७ म्भखभयिऊभलत० मा कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको कम्तिमा एक प्रतिशत लगानी गरिनेछ । अनुसन्धान, प्रविधि आयात, मानव संसाधनको विकास र पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिइने छ ।

-     विभिन्न निकाय अन्तरगत सेवा प्रदान गर्दै आएका प्रयोगशालाहरुलाई सुदृढ गरी राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानशाला बनाइने छ र हालको संस्थागत संरचनामा सुधार गरी ती अनुसन्धानशालालाई स्वायत्त र प्राज्ञिक संस्था अन्तरगत व्यवस्था गरिने छ । बैज्ञानिकहरुको स्वतन्त्र चिन्तन र आविष्कार क्षमतालाई प्रवर्धन र प्रस्फुटित गर्न स्वायत्त आविष्कार केन्द्रहरु ९क्ष्ललयखबतष्यल ऋभलतचभक० को स्थापना र संचालन गर्ने÷गराइने छ ।

-     अपेक्षित आर्थिक क्रान्तिकालागि आवश्यक ठूलो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निम्ति प्रत्येक संघीय प्रदेश र देशैभरी विभिन्न प्रकृतिका प्राविधिक अध्ययन केन्द्रहरुको संजाल निर्माण गरिनेछ र लाखौंको संख्यामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षालाई प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

२.१४. युवा तथा खेलकुद

-     युवाहरुमा अन्तरनिहित सिर्जनशील क्षमता र असीमित उर्जाको उपयोग देश र जनताको निम्ति गराउनका लागि र नेपाली युवाहरुका समस्या समाधान गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय युवा आयोग को गठन गरिनेछ । १६ वर्ष उमेर पुगेका युवाहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।

-     नेपालमा खेलकुदको विकासको राम्रो सम्भावना भएकाले त्यसका लागि राष्ट्रिय खेल रणनीति तयार गरेर योजनावद्ध ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

-     खेलकुदलाई परिणाममुखी, विद्यालय केन्द्रित र गाउँमुखी बनाउन पहल गरिनेछ । त्यसका लागि खेल प्रशिक्षण, पूर्वाधार विकास र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।

-     प्रत्येक निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा एक खेल शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । केन्द्रमा खेल महाविद्यालय ९क्उयचतक ऋयििभनभ० स्थापना गरिनेछ ।

-     खेलकुद पूर्वाधार विकासको निम्ति प्रत्येक गा.वि.स. मा एक खेल मैदान, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सेमी–कभर्ड हल, पाँच विकास क्षेत्रमा १÷१ रंगशाला र एक अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गरिनेछ ।

-     अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मानजनक सुरक्षाभत्ता र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

२.१५. कला, साहित्य संस्कृति

-     साहित्य, कला र संस्कृति कुनै पनि समाज र राष्ट्रको दर्पण र सभ्यताको मापक भएकाले नेपालका सबै भाषा साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।

-     मौलिक नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको खोज अनुसन्धान र संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ । नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सिर्जना गरिएका साहित्यिक, कलाकृतिहरुको नेपाली भाषामा र नेपाली भाषाको अन्य भाषामा अनुवादको साथसाथै सबै नेपाली राष्ट्रिय भाषाका कृतिहरुको विदेशी भाषामा अनुवाद गरी प्रचारप्रसार गर्न राज्यले सहयोग गर्नेछ ।

-     कला, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले प्रोत्साहित, सम्मानित र पुरस्कृत गर्नेछ । साथै उनीहरुको जीवन विमा, जीविकोपार्जन र औषधोपचार लगायतको सहयोगको लागि एक ‘कल्याणकारी कोष’ स्थापना गरिनेछ ।

-     नेपाली चलचित्र क्षेत्रको समस्टीगत विकास र सम्वद्र्धनको लागि ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’ ल्याइनेछ । चलचित्र क्षेत्रलाई ‘सांस्कृतिक मनोरञ्जन उद्योग’ को रुपमा मान्यता दिइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न देशभित्र एउटा अत्याधुनिक ‘इन्डोर सूटिङ स्टुडियो’ निर्माण गरिनेछ ।

-     संगीत, चलचित्र लगायतका क्षेत्रहरुमा प्रतिलिपि अधिकार हननको गम्भीर समस्या रहेकाले त्यसको निवारणको लागि आवश्यक कानूनी र अन्य व्यवस्था गरिनेछ ।

२.१६. महिला तथा वालवालिका

–     महिलामाथि हुँदै आएका सबै खाले पितृसत्तात्मक शोषण–उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी सबै क्षेत्रमा पुरुष सरह समान अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ ।

–     महिलालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र सेना–प्रहरी लगायतका राज्यका हरेक अंगहरुमा विशेष अधिकार सहित समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।

–     आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने र पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्राप्तिको संवैधानिक व्यवस्था कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिनेछ र सो नगर्ने अधिकारीलाई कारवाही गरिनेछ ।

–     प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य र प्रजनन् सम्बन्धी हकका साथै मातृत्व संरक्षण, सम्वद्र्धन र सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । सबै महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

–     सबै क्षेत्रका कामदार, कर्मचारी महिलालाई कम्तिमा तीन महिनाको सुत्केरी विदा र पतिलाई कम्तिमा एक महिनाको सुत्केरी स्याहार विदाको व्यवस्था गरिनेछ ।

–     महिलालाई पेशा व्यवसायमा निर्वाध ढंगले लाग्ने वातावरण निर्माण गर्न शिशु–स्याहार केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ ।

–     महिलाले गर्ने घरेलु कामकाजको मूल्यांकन उत्पादक कामको रुपमा समावेश गरी राष्ट्रिय श्रम र आयमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

–     महिलामाथि कुनैपनि निहुँ र बहानामा गरिने घरेलु र सामाजिक हिंसा विरुद्ध कडा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ र त्यस्ता मुद्दा हेर्नको लागि अदालतहरुमा फाष्ट ट्रयाक डेस्क गठन गरिनेछ ।

–     महिला, पारिवारिक तथा वाल अदालत गठनको व्यवस्था गरिनेछ ।

–     एकल महिलालाई विशेष सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ ।

–     महिलालाई उच्च शिक्षाका लागि विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ ।

–     राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइनेछ ।

–     १५ वर्ष मुनिका वालवालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।

२.१७. दलित

-     पूरै देशलाई छुवाछुत मुक्त इलाका घोषणा गरिनेछ र दलितहरुमाथि हुने छुवाछुत भेदभावलाई मानवता विरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराधका रुपमा किटान गरी दोषीलाई कडा सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।

दलितहरुमाथि भएको ऐतिहासिक भेदभाव र उत्पिडनको क्षतिपूर्ति स्वरुप उनीहरुलाई थप अधिकारको रुपमा विशेष अधिकार दिने नीतिलाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिनेछ ।

-     संवैधानिक अधिकार सम्पन्न दलित अधिकार आयोग गठन गरिनेछ ।

-     दलित समुदायका परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायिक बनाउने ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ ।

-     दलित विद्यार्थीलाई पूर्व–प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । सबै प्रकारका प्राविधिक उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति कोटा बढाउँदै लगिनेछ ।

-     दलितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।

-     छुवाछुत भेदभाव र जातका आधारमा हुने हिंसाको मुद्दा हेर्न अदालतहरुमा फाष्ट ट्राक बेञ्च गठनको व्यवस्था गरिनेछ ।

-     भूमिहीन र आवासविहीन दलितहरुलाई आवास, खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारीको विशेष सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ ।

२.१८ मुस्लिम

-     मुस्लिम देशको ठूलो उत्पीडित अल्पसंख्यक समुदाय भएकाले उनीहरुलाई विशेष अधिकार सहित राज्य, समाज र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको व्यवस्था गरिनेछ ।

-     राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगलाई शक्तिसम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाइनेछ ।

-     मुस्लिमहरुको विशिष्ठ धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक पहिचान र अधिकारको संरक्षण गर्न राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नेछ ।

२.१९. अपांग

-     विभिन्न प्रकृतिको अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको कुल जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै अंगहरुमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।

-     अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनेछ । उनीहरुलाई रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

-     सबै प्रकारका अपांगहरुको वर्गीकरण गरी उनीहरुलाई सम्मानजनक ढंगले जीवन यापन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा क्रमशः बृद्धि गर्दै लगिनेछ ।

-     सार्वजनिक स्थल र कार्यालयहरु अपांगमैत्री बनाइनेछ ।

२.२०. ज्येष्ठ नागरिक

-     ज्येष्ठ नागरिकहरुले देश र समाजलाई गरेको योगदानको कदर गर्दै राज्यले दिंदै आएको मासिक भत्तामा उल्लेख्य बृद्धि गरिनेछ र उमेरको हद ६५ वर्ष कायम गरिनेछ ।

-     ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।

-     ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा विशेष छुट दिइनेछ र कतै पनि लाइन लाग्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

-     एकल, असहाय वा परिवारबाट उपेक्षित ज्येष्ठ नागरिकहरुको बसोबासको निम्ति प्रत्येक प्रान्त र ठूला शहरहरुमा विशेष आवास गृहको व्यवस्था गरिनेछ ।

-     ज्येष्ठ नागरिकहरुका विशिष्ठ अनुभव, क्षमता र सिपको सदुपयोग गर्न विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ ।

२.२१. यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक

-     यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई उनीहरुको वास्तविक परिचय सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

-     उनीहरुमाथि हुने सबैखाले भेदभावको अन्त्य गर्दै उनीहरुलाई रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

-       यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको लागि विशेष छात्रावास वा आवासको व्यवस्था गरिनेछ ।

एकीकृत माओवादीलाई नै भोट किन ?

आदरणिय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु,

फेरि एक पटक तपाईहरुले फैसला गर्ने बेला आएको छ । दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कसलाई भोट हाल्ने ?

हो, हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकेनौं । हामी हाम्रा कमी कमजोरीका लागि तपाईहरुबाट क्षमा चाहन्छौं । भनिन्छ– गल्ती गर्नु अपराध होइन, गल्तीबाट नसिक्नु अपराध हो । हामीले हाम्रा गल्तीहरुबाट सिकेका छौं ।

हामी अहिले नै तपाईहरु समक्ष प्रतिज्ञा गर्दछौं– नयाँ संविधानसभा गठन भएको ६ महिना भित्र हामी संविधानका बाँकी रहेका मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोशिश गर्नेछौं । सहमति कायम हुन सकेन भने हामी संविधानसभाको प्रक्रियामा लगेर लोकतान्त्रिक तरिकाले मुद्दाहरुको टुंगो लगाउने छौं र एक वर्षभित्र हामी तपाईलाई नयाँ संविधान दिनेछौं । यो हाम्रो भिष्म प्रतिज्ञा हो ।

यो निर्वाचनमा मुख्य दुई वटा मुद्दा छन् । जसको आधारमा तपाईले आफ्नो भोट हाल्नु छ । पहिलो, संविधान निर्माण अथवा संविधानको मुख्य अन्तरवस्तुको मुद्दा । दोश्रो, स्थीर सरकार र आर्थिक विकासको मोडेलको मुद्दा ।

संविधानको अन्तरवस्तु बारे टुंगो लाग्न बाँकी मुख्य तीन वटा विषय छन् ।

एक, लोकतन्त्रको मोडेल कस्तो हुने ? पुरानै मोडेलको औपचारिक लोकतन्त्र, जहाँ चुनाव त हुन्छ तर सधै एउटै सम्पन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगले जित्छ ? अथवा सबै वर्ग जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायको समावेशी, समानुपातिक सहभागिता राज्यका सबै अंगमा हुने विकसित प्रकारको लोकतन्त्र ? हामी सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायको समावेशी–समानुपातिक–सहभागितामुलक लोकतन्त्रको पक्षमा छौं ।

दुई, संघीयताको मोडेल कस्तो हुने ? उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुको पहिचान र अधिकार विनाको पुरानै एकात्मक राज्यको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण मात्र गर्ने नाउँ मात्रको संघीयता ? कि ऐतिहासिक रुपले पुरानो राज्यसत्ताबाट उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान र अधिकार सहितको वास्तविक संघीयता ? हामी स्पष्ट रुपले उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान र अधिकार सहितको वास्तविक संघीयताको पक्षमा छौं ।

तीन, राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने ? ६/६ महिनामा सरकार फेरिरहने व्यवस्थापिका –संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने पुरानै संसदीय मोडेल ? अथवा देश संघीयतामा गैसकेपछिको स्थितिमा राजनीतिक स्थीरता सुनिश्चित गर्दै तिब्र आर्थिक सम्वृद्धिको प्रत्याभूति गराउन सक्ने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली ? हाम्रो पार्टी सुविचारित ढंगले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा दृढ छ ।

ऐतिहासिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको हाम्रो देशमा सम्पूर्ण वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई एकतावद्ध गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै स्वाधीन र सम्वृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने यो भन्दा अर्को बाटो छँदैछैन । त्यसैले हामी तपाई प्रवुद्ध मतदातालाई नयाँ संविधानका उपरोक्त प्रमुख अन्तरवस्तुमा सहमत हुने हाम्रो पार्टीको अगुवाईमा रहेको राजनीतिक शक्तिलाई दुई–तिहाई बहुमत प्रदान गरेर संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न विनम्र आग्रह गर्दछौं ।

जहाँसम्म यो निर्वाचनको दोश्रो मुख्य एजेण्डा स्थीर सरकारको निर्माण र देशको उपुक्त आर्थिक विकासको मोडेलको प्रश्न छ, तत्कालिन हिसावले यो निर्णायक महत्वको छ । लामो समयदेखि कायम आर्थिक–सामाजिक गतिरोध, व्याप्त गरीवी, चरम बेरोजगारी, भीषण विषमता र भयंकर परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै स्वाधीन, समतामूलक, सम्वृद्ध नयाँ नेपालको निर्माण गर्नु आज प्रत्येक नेपालीको अन्तर हृदयको चाहना हो । त्यसैलाई आत्मसात गर्दै हामीले यो ‘प्रतिबद्धतापत्र’ मा ‘समतामूलक सम्वृद्धिको मार्गचित्र’ नै प्रस्तुत गरेका छौं । वस्तुसंगत विश्लेषण र प्रक्षेपणमा आधारित हाम्रो ‘मार्गचित्र’ ले भन्छ :

–     २० वर्षमा नेपाललाई विश्वको उच्च मध्यम तहको धनी र ४० वर्षमा उच्च तहको धनी देशमा रुपान्तरण गरिनेछ ।

–     १५ वर्षमा बेरोजगारीको अन्त्य गरी र देश भित्रै पूर्ण रोजगारी को व्यवस्था गरिनेछ ।

–     १५ वर्षमा निरपेक्ष गरीवीको पूर्ण उन्मूलन गरिनेछ ।

–     १५ वर्षमा हालको भयावह बैदेशिक व्यापार घाटालाई अन्त्य गरी आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ, इत्यादि ।

यो कुनै स्वैरकल्पना वा सपना नभएर हाम्रो पार्टीको दूरदृष्टि र संकल्प, जनताको चाहना र देशको सम्भाव्यतामा आधारित वैज्ञानिक प्रक्षेपण र हाम्रो राजनीतिक प्रतिवद्धता हो । यसको निम्ति पार्टीको बहुमतको स्थीर सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साधन श्रोतको अधिकतम परिचालन अनिवार्य पूर्वशर्त हुन् ।

त्यसैले, आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु, कतिपय कमी कमजोरी र आलोचनाका वावजुद हाम्रो पार्टी यो देशको स्वर्णयुगमा प्रवेशको अभियानको नेतृत्व गर्न सक्षम र तत्पर छ । समकालीन नेपालमा हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) ले मात्रै यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ, किनकि

एक, हाम्रो पार्टीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र क्रान्तिकारी विचार छ । ऐतिहासिक जनयुद्धदेखि १२– बुँदे समझ्दारी र वृहत शान्तिसम्झौता हुँदै हाम्रो पार्टीले नै संविधानसभामा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक–सहभागितामूलक लोकतन्त्र, स्वाधीन र समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण लगायतका राष्ट्रिय एजेण्डाको अगुवाई गर्दै आइरहेको छ र देशको राजनीति त्यसैको वरिपरि घुम्दै आइरहेको छ । ‘जसको विचार उसकै नेतृत्व’ को नियम अनुसार हाम्रो पार्टीले नै यो संक्रमणकालबाट समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छ ।

दुई, हाम्रो पार्टीको पहिचान नै देश र जनताका लागि निरन्तर त्याग र बलिदान हो । महान् जनयुद्धको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हाम्रो पार्टीमा लाखौं त्यागी, अनुशासित र जुझारु नेता र कार्यकर्ताहरुको लामवन्दी छ । पार्टीले निरन्तर अभ्यास गर्दै आइरहेको जननीतिको परिणामस्वरुप समकालीन नेपालमा देशभर हाम्रो पार्टीको जनाधार नै सबैभन्दा ठूलो र व्यापक छ । लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा हुनुको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध र समर्थन सापेक्ष रुपले हाम्रै पार्टीको अनुकुल छ ।

तीन, विचार र राजनीतिको अभिव्यक्ति अन्ततः नेतृत्वबाटै हुन्छ र व्यवहारिक रुपमा नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ । पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्डको चातुर्दिक क्षमताले उहाँलाई पार्टीको मात्र नभएर देशकै निर्विवाद नेताको स्थानमा स्थापित गरेको छ । अध्यक्ष क. प्रचण्डको वरिपरि उत्तिकै सक्षम र स्थापित नेताहरुको केन्द्रीकरणले समकालिन नेपाली राजनीतिमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) अरुभन्दा कोशौं अगाडि छ ।

यसरी विचार–राजनीति, संगठन–जनाधार र नेतृत्वको उचित संयोजनले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्डको नेतृत्वमा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरेर नयाँ संविधान लेख्न र स्थीर सरकार दिन पूर्ण सक्षम छ । त्यसैले हामी भन्छौं :

- ‘‘पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरलाई दुई तिहाई मत

स्थीर सरकारका लागि एकीकृत माओवादीलाई पूर्ण बहुमत’’

- जसको नीति उसको नेतृत्व, राष्ट्रको नेता अध्यक्ष क.प्रचण्ड !

यो प्रतिवद्धतापत्र अहिलेसम्मका राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धीहरु गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणलाई संविधानसभा मार्फत संस्थागत गर्ने र स्वाधीन, समतामूलक र सम्वृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सबै परिवर्तनकामी शक्तिहरुको साझा प्रतिवद्धता हो । त्यसैले आगामी मंसिर ४ गते हुने दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा किसान र मजदुरको प्रतीक हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह ‘गोलाकार भित्रको हँसिया–हतौडा’ मा मतदान गरी शानदार ढंगले विजयी बनाउन हामी सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरुमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं । तपाईको विश्वास साकार पार्न हामी प्रतिवद्व छौं ।

‘‘गोलाकार भित्रको हसियाँ–हतौडामा मतदान गरौं, अग्रगामी संविधान र स्थीर सरकार ग्यारेन्टी गरौं’’

हाम्रा नाराहरु

- गोलाकार भित्रको हँसिया–हतौडामा मतदान गरौं

अग्रगामी संविधान र स्थीर सरकार ग्यारेन्टी गरौ !

-     पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरलाई दुइ तिहाइ मत

स्थीर सरकारका लागि एकीकृत माओवादीलाई पूर्ण वहुमत !

-     पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान

संविधानसभाबाटै संविधान, एनेकपा (माओवादी) को अभियान !

-     पहिचान सहितको संघीयता र समावेसी–समानुपातिक लोकतन्त्र

नयाँ अग्रागामी संविधानको मूल मन्त्र !

-     एकीकृत नेकपा (माओवादी) को परिकल्पना

स्वाधीन, सम्वृद्व र समतामूलक नयाँ नेपालको स्थापना !

-     युवाहरुलाई पूर्ण रोजगार र स्वरोजगार

एनेकपा (माओवादी) को मुख्य सरोकार

-     जसको नीति उसको नेतृत्व

राष्ट्रको नेता अध्यक्ष क. प्रचण्ड

-  एकीकृत माओवादीलाई सवैको भोट

यथास्थितिवादीहरुलाई दरिलो चोट

–     एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)

केन्द्रीय समिति

२०७० कार्तिक