(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20131124

यि कारण हरुले हार्यो एमाओबादीले निर्वाचन ! अब के होला ?

- मुमाराम खनाल (पूर्व माओवादी बरिस्ठ नेता एबम राजनीतिक बिस्लेसक) 
आशा र अपेक्षा गरेभन्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम आश्चर्यजनक रूपले एमाओवादीको विपक्षमा गएको छ । घोषित परिणामको आँकडाले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेको देखाउँछ भने गत निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाओवादी निकै कम संख्या सहित तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । यो परिणामपछि संविधानसभाका संभावना र चुनौतीको लेखाजोखा गर्न थालिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा नातिनीको सहयोग लिइ मतदान गर्दै एक वृद्धा ।निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा एमाओवादीको अवस्था देशव्यापी रूपमै कमजोर रहेको टिप्पणी भइरहेकै थिए । तर, राम्रै मत ल्याएर उसले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने आकलन गरिएको थियो । आकलन गरिएभन्दा निकै कम मत पाएपछि एमाओवादीले राजनीतिक धैर्य गुमाउँदै मत गणनाको प्रक्रियाबाट बाहिरिने घोषणा गर्‍यो । प्रक्रियाबाट बाहिरिने उसको निर्णयले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र उसकै राजनीतिक भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । असन्तुलित एमाओवादी मत गणनाको प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरू हुनेवित्तिकै आफ्नो पक्षमा परिणाम नआउने देखेपछि एमाओवादीले राति ३ बजे निर्वाचनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्र र धाँधली भएको आरोप सहित पार्टीका मतगणना एजेन्टहरूलाई बाहिरिन निर्देशन दियो । जबकि निर्वाचन सम्पन्न हुनेवित्तिकै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै निर्वाचन स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र निष्पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यसरी आफ्नो पक्षमा परिणाम नआउने वित्तिकै राजनीतिक रूपमा असन्तुलित हुँदै उनले

अराजनीतिक प्रतिक्रिया दिए ।
सबैलाई थाहा भएकै हो, प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव एमाओवादीले नै गरेको थियो । त्यो पनि आफ्नो महाधिवेशन हलबाटै । जबकि उसको त्यस्तो प्रस्तावप्रति राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बार एशोसिएसन लगायत विभिन्न पेशागत संगठन तथा बुद्धिजीवीहरूको विरोध थियो । तैपनि निर्वाचन हुन्छ भने जोखिम मोलेरै भए पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मत बढ्दै गएकाले यो निर्वाचन सम्पन्न हुनसकेको हो । वर्तमान गैरदलीय सरकारको निर्माण पनि एमाओवादीको आग्रह अनुसार नै भएको हो ।
निर्वाचनबारे एमाओवादीले अहिले गरेको निर्णयले उसलाई फेरि एक पटक अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार राजनीतिक दल भनेर चिनाएको छ । योभन्दा अगाडि पनि उसले कैयौं पटक विद्रोहको धम्की दिंदै शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिरिने चेतावनी दिने गरेको थियो । त्यस्ता भनाइले उसको राजनीतिक विश्वसनीयतालाई समाप्त पार्दै पार्टीमै विभाजनको बीउ रोपेको थियो । विगत दुई वर्षदेखि उसको विश्वसनीयतामा केही सुधार भएको वेला पहिलो दिन आफैंले स्वच्छ र स्वतन्त्र भनेको निर्वाचनको परिणामलाई अस्वीकार गर्ने र प्रक्रियाबाटै भाग्ने निर्णयले एमाओवादीलाई निकै अप्ठेरो परिस्थितिमा पुर्‍याएको छ ।
तर, निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार नगरी एमाओवादीलाई सुखै छैन । निर्वाचन परिणामलाई नस्वीकार्ने निर्णयमा अडिग रह्यो भने ऊ पुनः विभाजित हुने निश्चित छ । किनभने बाबुराम भट्टराई पक्षले संविधानसभालाई त्याग्ने राजनीतिक निर्णय स्वीकार्ने देखिंदैन ।
त्यस्तो अवस्थामा पुष्पकमल दाहालका सामु मोहन वैद्यको नेतृत्वलाई निःशर्त स्वीकार्नुको विकल्प बाँकी रहने छैन । अहिलेको असन्तुलित निर्णयलाई नसच्याउने हो भने उसको सांगठनिक विघटनको प्रक्रिया डरलाग्दो रूपमा शुरू हुने खतरा छ । त्यस्तो वेला एउटा पक्ष एमालेतर्फ र अर्काे पक्ष वैद्य माओवादीतर्फ आकर्षित हुन सक्छ । त्यसकारण, एमाओवादीले यो असन्तुलित र अराजनीतिक निर्णयलाई छिट्टै सच्याउँदै निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।
पराजयका कारण
दश वर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनको राजनीतिक म्यान्डेट के थियो र के थिएन भन्ने पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ज्यादै विवादित विषय बन्यो । अझ् मधेश आन्दोलन भएपछि त्यसको अभिजात वर्गीय नेतृत्वले मधेशमा रहेको चरम वर्गीय उत्पीडनलाई उपेक्षा गर्दै क्षेत्रीयताको नाममा आफ्नै वर्गमा अधिकार केन्द्रित गर्न खोज्यो । र, अभिजात वर्गमा फेरिएको एमाओवादीको नेतृत्वले ऊसँग अराजनीतिक गठबन्धन गर्दै आफूहरूलाई कथित अग्रगामी शक्ति भन्न थाल्यो ।
जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनको जगमा निर्मित यी दुवै नव अभिजात वर्गीय नेतृत्वले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र नेपाली समाजको बनोटलाई मनोगत व्याख्या गर्दै उग्र जातिवादको बीउ रोप्ने प्रयास गरे । उनीहरूको पतनको श्रृंखला शुरू भएको त्यहींबाट हो । एमाओवादीले अहिले लज्जास्पद पराजय भोग्नुको महŒवपूर्ण कारण पनि त्यही हो ।
संविधानसभा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचना र धर्म निरपेक्षता एमाओवादीले स्थापित गरेका मुद्दाहरू हुन् भन्ने साँचो नै हो । गत संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले ती मुद्दामा दावी गर्दै जनतासमक्ष मत मागेको थियो । जनताले पनि ‘जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनको राप र ताप भएको त्यो वेला एमाओवादीको दावीलाई सत्य ठह¥याउँदै ठूलो पार्टी बनाइदिए । एमाओवादी ठूलो बन्नुमा त्यो मुद्दासँगै बल प्रयोग, शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर नजाउन् भन्ने जनचाहना र लडाकूको माध्यमबाट सिर्जना गरिएको मनोवैज्ञानिक त्रासले पनि काम गरेको थियो ।
तर, ठूलो दल बनेपछि एमाओवादीले दम्भ र अहंकार देखाउँदै अन्य दलहरूलाई अपमान गर्न थाल्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्यो र सहमतिको राजनीतिलाई भत्काउँदै बहुमतीय प्रणालीको आधारमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनायो । संविधान निर्माणमा प्राथमिकता दिनुको साटो एमाओवादी नेतृत्वले सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्दैै र नेपाललाई ‘स्वर्ग बनाउने’ बताउन थाल्यो । सेनापति रुक्मांगत कटवाल हटाउने प्रकरणबाट सत्ताच्यूत भएपछि त दाहाल संविधान निर्माण गर्न नभएर पुनः प्रधानमन्त्री कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्नमा सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन थाले । त्यसले एमाओवादी विरुद्ध तीव्र धु्रवीकरण भयो भने उसैमा पनि कथित विद्रोह र शान्ति प्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विवाद ल्यायो । त्यो विवाद बढ्दै जाँदा उसमा व्यवस्थापन गर्नै नसकिने गरी विभाजनको रेखा कोरियो ।
अनेक प्रयत्न गर्दा पनि दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न नसकेकै वेला पार्टी विवादको फाइदा उठाउँदै बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उनकै नेतृत्वमा ‘अपमानजनक ढंग’ ले लडाकूको समायोजन र संविधानसभाको विघटन गरियो । यो निर्वाचनमा जनताले एमाओवादीलाई संविधानसभाको नेतृत्व दिन नचाहनुका कारणमध्ये यी केही हुन् । पाँच वर्ष नेतृत्व गर्ने मौका पाउँदा पनि संविधान बनाउन नसक्नु एमाओवादीलाई जनताले मौका नदिनुको अर्काे कारण हो ।
वर्गीय मुद्दालाई तिलान्जली दिंदै शक्ति आर्जन गर्न एमाओवादीले उचालेको उग्र जातिवाद र एकल जातीय पहिचानको नारालाई पनि नेपाली जनताले रुचाएन । जातजातिलाई अधिकार दिने नाममा अमूक जातिका अभिजातहरूलाई मात्र अधिकार दिंदै आफ्नो गठबन्धन बलियो बनाउने एमाओवादीको नियत जनताले वेलैमा बुझे । जनताले जातीय संघीयताका विरोधीहरूलाई मतदान गर्नुको कारण त्यही हो ।
एमाओवादीले पराजय बेहोर्नुको अर्काे कारण पार्टी विभाजन पनि हो । शान्ति प्रक्रियामा आएर पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा गइसकेपछि पनि एमाओवादीको नेतृत्व व्यक्तिवादी नै रह्यो । जसको परिणाम नेताहरू असन्तुष्ट र भूमिकाहीन बन्दै गए । नेतृत्वको चाकरी गर्ने नेताको काँधमा बोक्नै नसक्ने जिम्मेवारीहरू थोपरियो भने क्षमतावान भए पनि नेतृत्वको आलोचना गर्नेहरूले जिम्मेवारी पाएनन् । त्यो असन्तुष्टि र सैद्धान्तिक मतान्तर बढ्दै पार्टी विभाजन समेत भयो । संविधानसभा विघटनलगत्तै भएको विभाजनमा वैद्य पक्षमा ९० जनाभन्दा बढी सभासद्सहित कार्यकर्ताहरूको ठूलो पंक्ति लाग्यो । जतिसुकै नजरअन्दाज गर्न प्रयत्न गरे पनि एमाओवादीलाई हराउन त्यो शक्ति पर्याप्त थियो ।
एमाओवादी हार्नुको अर्काे कारण उसको सांगठनिक अराजकता पनि रह्यो । पार्टी विभाजनपछि एमाओवादीको संगठन अस्तव्यस्त बन्यो तथा पुराना र संघर्षशील कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट बने । नेतृत्वले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शोधभर्ना गर्ने नाममा स्वार्थपूर्तिका लागि आएका नयाँ प्रवेशीलाई महŒव दियो । पुराना कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई अपमान मान्दै निर्वाचनको वेला बदला लिने अठोट गरे । उनीहरू निर्वाचनमा पूरै निष्क्रिय रहे । जबकि जनताले उनीहरूलाई नै एमाओवादीको वास्तविक नेता÷कार्यकर्ता ठान्थे । कतिपय खराब उम्मेदवार परेको ठाउँमा र लाभको पदमा छँदा सम्पर्क समेत नदिने नेताहरूलाई हराउन उनीहरू विरोधीका सहयोगी समेत बने ।
मूल नेतृत्व नयाँ पूँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुनु एमाओवादी पराजित हुनुको अर्को कारण हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने, लाभको पदमा बस्नेका परिवार एकाएक असीमित सम्पत्तिको मालिक बनेपछि एमाओवादी नेतृत्व अलोकप्रिय बनेको थियो । आर्थिक मुद्दामा सबैभन्दा बढी दाहाल तानिए भने बाबुरामकी पत्नी हिसिला यमी पनि त्यत्तिकै बदनाम बनिन् । एमाओवादीका अरू नेताहरू पनि गच्छे अनुसार कमाउ धन्दामा लागेको सार्वजनिक भयो । ती घटनाहरूले एमाओवादी नेतृत्व जनतासँग टाढिन पुग्यो । जनताले एमाओवादी नेतृत्व पाखण्डी रहेको महसूस गरे । कार्यकर्ताहरू त्यस्ता नेतालाई निर्वाचनमा जिताउन सक्रिय भएनन् ।
एमाओवादीमा लागेर दुःख पाएका पूर्व लडाकू, घाइते र अपाङ्ग, एमाओवादीका नेताहरूबाट तिरस्कृत भएका कार्यकर्ताहरू रुष्ट हुनु एमाओवादी हार्नुको अर्काे कारण हो । एमाओवादीले आफ्नो जीवन बर्बाद पारिदिएको उनीहरूको दुखेसो थियो । एमाओवादीको समर्थन गर्ने निम्न वर्गीय जमात उनीहरूको दुखेसोसँग प्रभावित बन्यो । यो वर्ग एमाओवादीको उपभोक्तावादी र भ्रष्ट नेतृत्वसँग रुष्ट हुनु पनि अस्वाभाविक भएन । यो जमात एमाओवादी नेतृत्वसँग बदला लिने मौका पर्खिरहेको थियो, निर्वाचन त्यसका लागि उपयुक्त मौका बन्यो ।

******************************

दुईतिहाई बहुमतकोे दुहाई दिँदै हिँडेको एमाओवादी र राष्ट्रपति बन्ने सपना देख्ने प्रचण्डको चेत बल्ल यतिबेला खुलेको छ !

 पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्दा एकीकृत नेकपा माओवादी आफूबाहेकका दललाई ‘हरुवा’ देख्थ्यो । उसको नजरमा थोरै सिट ल्याएर जितेका काँग्रेस र एमाले ‘हरुवा’ थिए । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयमले १२ बुँदे समझदारीका सहयात्री दललाई ‘हरुवा’को पगरी गुथाइदिंदै अपमान गरेका थिए । अहिले समय बदलिएको छ, पाँच बर्षपहिले पहिलो नम्बरमा रहेको एमाओवादी तेस्रो नम्बरमा पुगेको छ । प्रचण्डकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने ‘हरुवा’हरु यतिबेला एमाओवादी भन्दा ठूलो शक्ति बनेर उदाएका छन् । प्रचण्ड आफै भने हिजोका ‘हरुवा’ हरुको हैसियतमा पुगेका छन् । दुईतिहाई बहुमतकोे दुहाई दिँदै हिँडेको एमाओवादी र राष्ट्रपति बन्ने सपना देख्ने प्रचण्डको चेत बल्ल यतिबेला खुलेको छ, कल्पनै नगरेको हार व्यहोरेपछि । उनको आक्रोश मंसिर ६ गते नै बिस्फोट भइसकेको छ । तर, त्यसको सेफ ल्याण्डडिङ गर्दै राष्ट्रपतिदेखि मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटवार्तालाई एकातिर उनले जारी राखेका छन् भने अर्कोतिर काँग्रेस र एमालेसँग बाग्रेनिङ गर्नका लागि फरक खालको समीकरणको कसरत पनि गरिरहेका छन् । संविधानसभामै नजाने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले सिंगो देश र विदेशी समुदायलाई समेत आश्चर्यचकित बनाइरहेका बेला प्रचण्डले आइतबार आफ्ना पुराना राजनीतिक गुरु मोहन वैद्यलाई भेटे । केही दिन अगाडि आफूलाई वैद्यका कार्यकर्ताबाट कञ्चनपुरमा मार्न खोजिएको आरोप लगाउने प्रचण्डले आफूबाट टुक्रिएको नेकपा–माओवादीसँग हात मिलाउन खोज्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको निवास धोबीघाटमा भएको भेटवार्तामा एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, डा बाबुराम भट्टराई र महरा सहभागी थिए । वैद्य माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष मोहन वैद्य, महासचिव रामबहादुर थापा (बादल) र सचिव देव गुरुङ सहभागी थिए । भेटमा काँग्रेस र एमालेविरुद्धको मोर्चा निर्माण, संविधानसभाको विकल्प लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘संविधानसभाबाट जनताका एजेण्डा स्थापित गर्न नसकिने भयो, उनीहरुले डिजाइनका आधारमा चुनाव गरेका रहेछन्, त्यसैले पुनरावलोकन नगरे संविधानसभामा नजाने’ भनेका थिए । काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाई बहुमत आउने देखिएकाले आफ्ना एजेण्डाहरु छायाँ पर्नेमा प्रचण्डको चिन्ता थियो । त्यस्तो अवस्थाको बाबजुद पनि संविधानसभामा जाने या अन्य विकल्प रोज्ने भन्नेमा दुई दलका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । माओवादीका सचिव देव गुरुङका अनुसार, आपसी छलफलमा संविधानसभाबाट जनताका एजेन्डा स्थापित नहुनेमा दुवै पक्ष सहमत देखिन्थे । भेटमा नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष वैद्यले चैत्र १ गते खिलराज रेग्मीलाई सरकार सुम्पिनु नै गल्ती भएको र त्यतिबेला देखि नै एमाओवादीलाई एक्ल्याउने डिजाइन शुरु भएको बताएका थिए । संविधानसभाको विकल्प आफूहरुले उठाउँदै आएको जनमतसंग्रह हुनसक्ने वैद्यको तर्क थियो । अध्यक्ष वैद्यले संविधानसभामा कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुन प्रचण्डलाई सुझाव दिएका थिए । एमाओवादीले संविधानसभामा जाँदैनौं नभन्ने तर निर्वाचनको पुनरावलोकनको माग गर्दै देशव्यापी आवाज उठाउने र संघर्ष गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । जसअनुरुप २४० वटै क्षेत्रमा एमाओवादीले अभियान पनि थाल्ने भएको छ । अभियानमार्फत निर्वाचनका क्रममा भएका कमजोरी र धाँधलीलाई खोतल्ने एमाओवादीको योजना छ । एमाओवादीका नेताहरुले आइतबारै संघीय समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमसँग पनि छलफल गरेका थिए । प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा भएको छलफलमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, चुनावी विषय र आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्य लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । यता, एमाओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले भने आइतबार एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई उनकै निवास कोटेश्वर पुगेर भेटे । भेटमा संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीले उठाएका आशंका र आगामी राजनीतिक सहयात्राका विषयमा छलफल भएको थियो । एमाओवादीले एकातिर काँग्रेस–एमालेका लगायतका नेताहरुसँगको छलफल अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर वैद्य लगायतका चुनाव बहिष्कारवादी दलसँग पनि छलफल गरी द्वैध चरित्र देखाइरहेको छ । यद्यपि प्रचण्डको मंसिर ६ गतेको पत्रकार सम्मेलनले भने एमाओवादीभित्रै विवादको विजारोपण गरेको छ । नेता डा बाबुराम भट्टराईले हतार हतार अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोल्न उक्साएका कारण पार्टीलाई समस्यामा परेको भन्दै पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्ड र भट्टराईको आलोचना भइरहेको बताइएको छ । प्रचण्ड पक्षधर नेताहरु बर्षमान पुन, गोपाल किराँती लगायत संविधानसभा जानुपर्ने पक्षमा छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले शनिबार मतदाताका नाममा जारी गरेको अपीलमा पनि वैधानिक संघर्षको माध्यमबाट जनताका अधिकार सम्बृद्ध पार्न लागिपर्ने उल्लेख छ । एमाओवादीकै शीर्ष नेतामध्येका एक नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पार्टी संविधानसभामा नजाने कुराको विरोध गरेका छन् । काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई फोन गरेर श्रेष्ठले एमाओवादीका लागि संविधानसभामा सहभागी नहुनुको विकल्प नरहेको बताएको स्रोतको दाबी छ ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक