निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा पार्टी भित्रकै द्वन्द्वका कारण ठोस गृहकार्य अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीमा तीनै जना नेता सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दाबा गरिरहेका कारण उसले ठोस पहल अघि बढाउन नसकेको हो । एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले सरकारको नेतृत्व गर्न आफ्नै निवासमा आएर प्रस्ताव गर्दा सभापति कोइराला जति हौसिएका थिए, त्यसपछिको दिनमा उनको पाईला यस दिशामा अघि बढेको छैन । सरकारको नेतृत्वका लागि कोइरालाले सक्रियता बढाउन थालेपछि वरिष्ठ नेता देउवा र उपसभापति पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा आ-आफ्नो दावा रहेको सन्देश कोइरालालाई दिइसकेका छन् । देउवा र पौडेलले पार्टीभित्र र बाहिरसमेत त्यहीअनुरुपको 'लविङ' थालेका छन् । त्यही कारण कोइरालालाई अघि बढ्न समस्या परिरहेको उनी निकट स्रोत बताउँछन् । 'आन्तरिक द्वन्द्व कायमै छ । खाली फरक पहिला जस्तो सार्वजनिक रुपमा देखिने गरी छैन' देउवा निकट एक सदस्यले शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, 'आन्तरिक तहमा देउवा र पौडेललाई चित्त बुझाउन नसक्दा पनि कोइरालाले नेतृत्वका लागि अघि बढेर छलफल गर्न नसकेका हुन् ।' कांग्रेसभित्रकै समस्याले सरकारको
नेतृत्व कसले गर्ने ? कहिलेसम्म सरकार बन्नेजस्तो आम सरोकारको विषय अन्यौलमा धकेलिएको छ ।
अब कोइराला के गर्लान् त ? आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो महसुस गरेपछि कोइराला समानुपातिकतर्फका सभासदको टुंगो नलगाउञ्जुल 'पर्ख र हेर' को स्थितिमा छन् । अहिल्यै छलफल गर्दा देउवा र पौडेललाई चित्त बुझाउन कोइरालालाई अप्ठ्यारो छ । दुवैले सरकारको नेतृत्वको विकल्पमा पार्टीको कार्यवाहक सभापति पाउनुपर्ने बताएका छन् । देउवालाई दिदा पौडेल रिसाउने, पौडेललाई दिदा देउवा चिढिने अवस्था छ । पौडेल विधानको व्यवस्थाअनुसार सभापतिको अनुपस्थितीमा आफूले नै कार्यबाहक पाउनुपर्ने अडानमा छन् । उमेर, स्वास्थ्य र अहिलेसम्म शासकीय अनुभवसमेत नलिएका कारण देउवाले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाधा- व्यवधान नगर्ने, तर एक व्यक्ति एक पदको मुद्दा भने उठाउने रणनीति बनाएका छन् । त्यसो गर्दा कार्यवाहक सभापति आफूले पाउनुपर्ने देउवाको दावा छ ।
एक त कोइराला महाधिवेशनको मुखमा कार्यवाहक दिने मनस्थितीमा छैनन् । दिदा पनि दुई नेतालाई चित्त बुझाउन नसक्ने भएपछि उनी संसदीय दलको निर्वाचनकै प्रतिक्षामा छन । विधिअनुसार दलको नेता जो हुन्छ उही प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुने अभिव्यक्ति पनि कोइरालाले दिन थालेका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सभासद आउूदा सस्थापन र देउवा पक्षको साठी/चालिसको हाराहारीमा अन्तर देखिन्छ । समानुपातिकमा साठी/चालिसको भागबण्डा भइसकेको छ । प्रत्यक्षमा निर्वाचित सभासद् पनि करिव त्यही हाराहारीमा छन । संसदीय दलको निर्वाचन भए सुविधाजनक बहुमत हुनेमा उनी ढुक्क देखिन्छन । 'कोइराला कार्यवाहक सभापति दिने मुढमा हुनुहुन्न । यसो नगर्दा सर्वसम्मत भएन भने संसदीय दलको निर्वाचनबाट जो दलको नेता हुन सक्छ, उसैलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारिनेछ' संस्थापन पक्षका एक नेताले भने,'निर्वाचनको प्रकृयाको टुंगो लागि नसकेकाले आन्तरिक रुपमा पनि छलफल नभएको हो ।'
कोइराला एमाले अध्यक्ष खनालले सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव राखेलगतै राष्ट्रपति निर्वाचनको विषय एमालेभित्रबाटै चर्कन थालेपछि झस्केका छन् । एघार बुँदे राजनीतिक सहमती गर्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा एमाओवादीमात्रै थियो । अरु विपक्षमा थिए । अहिले यो बिषय दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल एमालेका नेताबाटै उठेबाट कोइरालालाई झस्का पसेको हो । एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मुद्दा उठाउने र एमाओवादी संविधानसभाको पहिलो बैठकमा अनुपस्थित हुने खतरा देखिएपछि कोइराला सरकार निर्माणतिर भन्दा एमाओवादीलाई फकाउनेतिर केन्दि्रत भएका छन् ।
एमाओवादीलाई संविधानसभाको पहिलो बैठकदेखि नै संविधानसभामा सहभागि गराउन सके सरकार निर्माणमा बैकल्पिक बार्गेनिङको कार्ड फाल्न सकिने कोइरालाको बुझाइ छ । यद्यपि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने पहिलो प्राथमिकता सबै प्रमुख दल सहभागि भएको सहमतीय सरकार र त्यसो हुन नसके एमालेसंगै मिलेर बहुमतीय सरकार बनाउने दाबी गर्छन् ।
सिटौला कोइरालाको नेतृत्वमा पार्टीले चुनाव जितेर ठूलो दल भएकाले सभापति नै स्वभाविक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको बताउँछन । तर, सरकार निर्माणमा छलफलै नगरी एमाओवादीलाई पहिलो बैठकमै सामेल गराउने दिशामा सम्पुर्ण ध्यान केन्दि्रत गर्नुको पछि भने संविधान निर्माणको स्व्ाार्थ रहेको उनको दावी छ ।
पार्टीभित्रैबाट कतिपय नेताहरुको लबिङ मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी रहेको र राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम गरेकाले एमालेभन्दा एमाओवादीसंग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने पनि छ । तर, सिटौला सरकार निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दासम्म एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन मुद्दा छाड्ने दावी गर्छन ।
'राष्ट्रपतिको मुद्दा प्रधानमन्त्रीसंग जोडिएको छैन । राष्ट्रपति भएपछि पार्टीको सदस्यता समेतबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थ्ाामा रामवरण यादवलाई कांग्रेससंग जोडेर हेर्न मिल्दैन । संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको साझा संस्था हो' सिटौला भन्छन्, 'सत्तामा मात्रै शक्तिको बाूडफाूड हुने हो । त्यसमा एमालेसूग राम्रो गरी नै छलफल हुन्छ ।'
सिटौला शनीबार हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले एमाओवादीलाई समेत सहमतिमा ल्याउने दाबी गर्छन् । एमाओवादीलाई अहिले उठाइरहेका मागलाई सम्वोधन गरेर नै सहमतीमा ल्याइने दाबा कांग्रेसकै अर्का नेता बिमलेन्द्र निधिको छ । 'एमाओवादीबाट आएको औपचारिक रिर्पोट -बर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको) मा नीतिगत आरोप छ । जसलाई अध्ययन गर्ने, सिफारिस गर्ने र सुझाव दिने निकाय भनेको संसदीय समिति नै हो । निर्वाचन आयोग, सरकारलाई आरोप लगाइरहेका बेला उच्चस्तरीय छानविन भनेकै संसदीय समिति हुन्छ त्यसभन्दा अर्को हुदैन' निधिले भने, 'यस्तो विगतमा पनि भएकाले यो भन्दा उपयुक्त अर्को समिति हुन सक्दैन ।'
निधिका अनुसार एमाओवादीले सहमतिका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल बनाउनुपर्ने, परिवर्तनका एजेण्डाहरु संघियता, गणतन्त्र, समावेशीता र धर्मनिरपक्षतामा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग पनि उठाएको छ ।
'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने कुरा यसअघि नै सहमती भएर अध्यादेशसमेत आईसकेको अवस्था हो । खाली अदालतमा मुद्दा परेका कारण रोकिएको छ । परिवर्तनका जति एजेण्डा छन्, तिनबाट कांग्रेस र एमाले नै पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन, आवश्यक परे पुन प्रतिबद्धता दोर्याएर उहाहरूले उठाएको चासो सम्बोधन गर्न सकिन्छ' निधिले भने, 'अहिले कांग्रेस र एमाले, एमाले र माओवादी या कांग्रेस र एमाओवादी मिलेरमात्रै संविधान आउन सक्दैन । परिवर्तनकारी शक्तिहरु कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दल नै एक हुनुपर्छ । कम्तीमा एक वर्ष सरकार पनि सहमतिकै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ ।'
एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले निर्वाचनमा 'धाँधली' भएको भन्नेबारे स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्ने अडान दोहोर्याएपछि दलहरूबीच यसबारे सहमतिको सम्भावना कम हुँदै गएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बस्नुअघि नै एमाओवादी गठबन्धनले बैठक गरी आयोग गठन नगरे संविधानसभा नजाने निर्णय कायम राखेको हो ।
आइतबार उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा एमाओवादीले स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न अडान लिने गठबन्धनको निर्णय प्रस्तुत गर्ने छ । कांग्रेस-एमालेले एमाओवादी, केही मधेसवादी दलको स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
गठबन्धन बैठकमा सहभागी संघीय समाजवादी पार्टीका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले स्वतन्त्र आयोग नबनेसम्म संविधानसभामा सहभागी नहुने निर्णय कायम राखेको जानकारी दिए ।
'निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने विषयमा संसदीय समिति बनाएर हुँदैन, उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग बनाउने अडान कायम राख्ने निर्णय भयो,' उनले भने, 'चुनाव जितेर गएका सांसदको छानबिन समिति बनाएर अर्थ हुँदैन ।' उनले गठबन्धनमा रहेका दलको छानबिन आयोग गठन गर्ने माग ठूलो नभएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस-एमालेले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
आयोग बने एमाओवादीलगायत दल संविधानसभामा सहभागी हुने बताएका छन् । आयोग बनाउने/नबनाउने विवाद हुँदा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्न अझै ढिलाइ हुने भएको छ ।
कांग्रेस-एमालेले संसदीय समिति बनाएर निर्वाचनको परिणामबारे छानबिन गर्न सकिने बताएका छन् । एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक समितिको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको निर्णय राख्ने भएका छन् ।
निर्वाचनमा 'धाँधली' भएको शंका गरेका एमाओवादीलगायत मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, समाजवादी, सद्भावना, जनमुक्तिलगायत पार्टीहरूको औपचारिक रूपमा गठबन्धन बनाएर घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसबारे कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 'कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ,' उनले भने । गठबन्धनका बस्ने १६ दलले नेताहरूको नाम आ-आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने निर्णय पनि गठबन्धनले गरेको छ । गठबन्धनको बैठक एमाओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीको नराम्रो पराजयपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आत्मालोचना गर्न 'नैतिक दबाब' परेको छ । पार्टीभित्रै समेत उनको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
दाहालले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिंदै पार्टीभित्र खुलेरै छलफल गर्ने मनस्थिति बनाएको निकट स्रोतले जनायो । दाहाल निकट नेताहरूले भने पार्टीले ठूलो पराजय भोगेको बेला मूल नेतृत्वप्रति प्रहार गर्न खोज्ने नेताहरू एमाओवादीका नेतै हुन नसक्ने बताएका छन् ।
पार्टी हार्नुको कारण 'धाँधली' भनिए पनि मूल नेतृत्व अर्थात् दाहालमाथि विशेष गरी नेता बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ निकटका केही नेता/कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । २०६४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा १ सय २० सिट जितेको एमाओवादी यो निर्वाचनमा जम्मा २६ सिटमा झर्नुमा नेतृत्वको 'कमजोरी' जिम्मेवार भएकाले गम्भीर आत्मालोचना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा 'अदृश्य' धाँधली भन्दै मूल नेतृत्व जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेकाले दाहालमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको हो । मंसिर पहिलो साता भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालले पार्टी पराजय भएकोमा 'नैतिक जिम्मेवारी' लिने बताएका थिए । 'पार्टी पराजय भएकोमा अध्यक्षले नैतिक रूपमा जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको हो,' नेता देवेन्द्र पौडेलले भने, 'उहाँले मात्र होइन, सबैले आ-आफ्नो ठाउँमा जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।'
करिब २४ वर्षदेखि पार्टीमा शक्तिशाली रहँदै आएका दाहाल बेलाबखत अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका भए पनि यसपटक ठूलै नैतिक दबाबमा छन् । २०६४ मा पार्टीलाई सबभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन सफल भए पनि त्यसपछि उनले चालेका कदमले पूर्णता नपाएको धेरैको बुझाइ छ ।
'शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अध्यक्षले लिएका कदम सफल भएका छैनन्,' एक नेताले भने, 'सरकार, सदन र सडकमा पार्टीको हातमा असफलता हात लागेको छ । यसपटक पराजयको कारण पनि यी घटनाक्रमसँग गाँसिएको छ ।'
तर, दाहाल निकट नेता वर्षमान पुनले पार्टी पराजय हुनुमा बाह्य र आन्तरिक कारण हुँदाहुँदै अध्यक्ष दाहालप्रति प्रश्न उठाउन खोज्ने व्यक्ति 'पार्टीका नेता हुन नसक्ने' टिप्पणी गरे । 'केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ, पराजयको आन्तरिक र बाह्य कारण त्यहीँ छलफल हुन्छ' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'अहिले अध्यक्षप्रति प्रश्न उठाउनेले बुझ्नुपर्छ, अध्यक्षले राजनीतिक नेतृत्वमा सरकार बनाऔं भन्दा नमान्ने नेताहरूले यो पराजयको जिम्मा लिनु पर्दैन ?'
उनले पार्टी पराजय हुनुमा 'धाँधली' र 'षड्यन्त्र' मुख्य कारण भएको दाबी गर्दै आन्तरिक कारणको पनि समीक्षा गर्ने बताए । 'पराजयमा को कति जिम्मेवार छ, त्यो सबै समीक्षा हुनेछ,' उनको भनाइ छ ।
विगतमा दाहाल पक्षको चेपुवामा परेका भट्टराई र श्रेष्ठका नेता तथा कार्यकर्ताले अध्यक्षको हैसियतले दाहालले 'आत्मालोचना' नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । अध्यक्षको हैसियतले पार्टीलाई 'सर्वहारकरण' मा रूपान्तरण नगरी व्यवहारलाई 'चरम उपभोक्तावादी' बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।
पार्टीलाई सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने पटकपटक वाचा गरे पनि आफू त्यसमै 'विलीन' हुन पुगेको, लामो समय पार्टीमा खर्चेका नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाई 'शक्ति र स्रोतको बलमा भित्रिएका' व्यक्तिलाई विश्वासमा लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
'पार्टीका इमानदार, दुःख गरेकाहरूलाई रुवाउँदै शक्ति र स्रोतको बलमा छिरेकालाई हँसाएको हामीले देखेका छौं,' एक नेताले भने, 'पार्टी हारेकोमा हामीलाई दुःख लाग्नु स्वभाविक भए पनि यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।'
हेटौंडा महाधिवेशनले लिएको शान्ति र संविधान निर्माण अन्तर्गत 'पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा' जनतालाई बुझाउन नसक्नु, संविधान निर्माण अन्तर्गत जातीय पहिचानसहितको संघीयतालाई नेतृत्वले स्पष्ट गर्न नसकेको विषयमा पार्टीभित्रै बहस हुन थालेको छ । एमाओवादीभित्र एकल जातीय कि बहुजातीय पहिचान भन्ने विषयमा समेत बहस सुरु हुन थालेको छ ।
निर्वाचन आयोगको आदेशपछि राप्रपा नेपालले सभासद् चयनको प्रक्रिया पुर्याउन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने भएको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्दा दिएको निवेदनमा उल्लिखित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय अनुसार समानुपातिक सभासद् सिफारिस गर्न पत्राचार गरेपछि राप्रपा नेपालको बैठक बस्न लागेको हो । यसअघि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयका आधारमा अध्यक्ष कमल थापाले सभासद् चयनको सिफारिस गरेका थिए ।
भारत भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष थापा सोमबार काठमाडौं फर्केपछि मात्र बैठकको तिथि तय हुनेछ । 'निर्वाचन आयोगको पत्र प्राप्त भएको छ,' पार्टीका प्रेस प्रमुख मोहन श्रेष्ठले भने, 'सभासद् चयन सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आयोजना हुन्छ ।' यसअघि पार्टीको संस्थापन पक्षले सवैसंगका छलफलका आधारमा पार्टीले गरेको सभासद् सिफारिस सम्बन्धी निर्णय बैध रहेको दावी गर्दैआएको थियो । असन्तुष्ट पक्षले भने निर्वाचन पछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नै नबसेको दावी गर्दै छलफलका लागि बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।
समानुपातिक सभासदका लागि अध्यक्ष थापाले बुझाएको २४ जनाको सूचीबारे आन्तरिक विवाद बढेपछि असन्तुष्ट १७ केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । श्यामप्रसाद तिमल्सिना, अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने, सहायक महामन्त्री प्रल्लाद साह सहितका १७ केन्द्रीय सदस्यले आयोगमा बुझाएको उजुरीमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बिना अध्यक्ष थापालेे गरेको सिफारिस खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
'आयोगले चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्दा उल्लिखित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुसार बिजयी उम्मेद्वार सिपारिस गर्न पत्राचार गरेको हो,' आयोगका सहप्रवक्ता लक्ष्मीदेवी होमागाईले भनिन् । निर्वाचन कानुन अनुसार दलहरुले आफुलाई प्राप्त समानुपातिक सीटमा बन्दसूचीका उम्मेद्वार मध्येबाट केन्द्रीय कार्यकारणीले गरेको निर्णयका आधारमा बिजयी उम्मेद्वार छनौट गर्नुपर्छ । संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपा नेपालले प्रत्यक्ष तर्फ कुनै सिट नजितेपनि समानुपातिक तर्फ २४ सिट प्राप्त गरेको छ ।
असन्तुष्ट पक्षले आयोगमा दिएको उजुरीमा समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार सिफारिस गर्दा केन्द्रीय समिति बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने सदस्यहरुलाई आधार मानि बिजयी उम्मेद्वारको सिफारिसको बैधता जाँचन् माग गरेका थिए ।
असन्तुष्ट पक्षले आन्तरिक रणनीति तयारीका लागि शनिवार विहान आफ्नो पक्षको भेला डाकेको छ । उक्त भेलाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति तय गर्नेछ । 'चोरबाटोबाट गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,' केन्द्रीय सदस्य तिमल्सिनाले भने । उनले पार्टी सदस्य समेत नरहेका ब्यक्ति पाटर्र्किे विधान अनुसार सभासद् हुन नसक्ने बताए ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक