(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20131223

कबी ॐ व्यासले अमिताभ बचन परिवार सहित भारत का मुर्धन्य विद्वानहरुलाई शुरुमा हँसाउनु हँसाए र अन्त्यमा रुवाउनु रुवाए यसरी हेर्नुस् भिडियो !


महँगो ‘सुट’ या बहुमूल्यावान गहना पहि-याइए पनि बाँदरले रूखका हाँगा हल्लाउन र एउटा रूखबाट अर्कोमा ‘जम्प’ गर्न छोड्दैन– देब प्रकाश त्रिपाठी
महँगो ‘सुट’ या बहुमूल्यावान गहना पहि-याइए पनि बाँदरले रूखका हाँगा हल्लाउन र एउटा रूखबाट अर्कोमा ‘जम्प’ गर्न छोड्दैन, यो प्राकृतिक सत्य हो । स्वर्गमै लगेर पाले पनि सुँगुरले फोहोरमा मुख जोत्न छोड्दैन र गिद्धको दृष्टि जति लामो भए पनि अन्तत: उसले हेर्नेचाहिँ सिनो नै हो भन्ने पनि सत्य नै हो । नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् नेपाली राजनीतिमा देखिएका चरित्र र व्यवहारले उपर्युक्त तथ्यहरूको पुनर्पुष्टि गरेको छ । राजनीतिमा समझदारी, सहमति र सहकार्यको अपरिहार्यता सधैँ रहन्छ, तर सहमतिकै नाममा सती जानु र देशको समय बर्बाद गर्नुलाई जायज मान्नुपर्ने हो कि होइन–प्रश्न उठाउनु विलम्ब गर्नै नहुने अवस्था आएको छ । प्रजातन्त्रमा सहमति खोजिन्छ, तर सहमतिकै लागि भनेर देशको गति राकिँदैन, प्रजातन्त्रमा जनताको शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा सहमति बन्नुपर्छ, तर सहमति नबनेकै कारण राष्ट्रिय स्वार्थको अवसान गराइँदैन । नेपालमा पछिल्लो एक दशकभित्र राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिका नाममा जे–जुन प्रकारका क्रियाकलाप सार्वजनिक भए, त्यसले सहमति शब्दकै अनर्थ लाग्न सक्ने अवस्था बनाइदिएको छ । जनतामा र राष्ट्रको हितभन्दा धेरै तल झरेर व्यक्तिगत वा समूह स्वार्थमा केन्द्रित सहमति प्रयास आफैँमा हास्यास्पद बनेको छ भने कथित
सहमतिको नौटंकी रचेर देशको समय बर्बाद गरिनुको बेग्लै पीडा जनताले महसुस गरेका छन् । संसारमा माओवादी सङ्घर्ष जहाँ भए ती कुनै पनि आन्दोलन या सङ्घर्ष सम्झौतामा पुगेर टुङ्गिएनन्, कहीँ माओवादीहरू हारेर या सकिएर टुङ्गिएको इतिहास छ त कतै उनीहरू विजयी बनेर । माओवादी आन्दोलन पराजयको सबभन्दा रोचक दृष्टान्त इन्डोनेसिया बनेको छ भने तिनको सम्पूर्ण विजयको उदाहरण बनेको छ चाइना । सिद्धान्त र आदर्शको हिमाली आवरणमा राज्यसत्ताको ‘कालापत्थर’माथि सम्पूर्ण स्वामित्व स्थापित गर्नेबाहेक अर्को कुनै गन्तव्य साम्यवादी आन्दोलनको हुँदैन भन्ने नबुझेका नेता नेपालमा छैनन् । झापादेखि रोल्पासम्म जहाँ जहिले र जसले हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेका भए पनि तिनले हिंसात्मक सङ्घर्षबाट गन्तव्य भेदन हुन नसक्ने निष्कर्षसहित ‘शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटो’ अवलम्बन गरेका हुन् भन्नेबारेमा पनि नेपाली राजनीतिकर्मीहरू जानकार छन् । साधन हिंसात्मक या शान्तिपूर्ण, जस्तोसुकै अपनाए पनि तिनको परम् गन्तव्य सत्ता र सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्नुबाहेक केही होइन भन्ने तथ्य पनि सर्वविदित नै छ । सत्तामा पुग्ने र पुगेपछि टिकिरहन उनीहरूले प्रयोग–उपयोग गर्ने ‘रोडम्याप’ प्रजातान्त्रिक विचार पक्षको भन्दा नितान्त बेग्लै हुने गर्छ–छ । कम्युनिस्टहरू राज्यको (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) कुनै पनि निकायभन्दा माथि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थान हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अविचलित रूपमा निर्देशित रहन्छन् । राज्य संयन्त्रमा पार्टीको ‘सुप्रिमेसी’लाई प्रजातन्त्रले सैद्धान्तिक रूपमै स्वीकार गर्दैन भने कम्युनिस्ट विचारले पार्टीको सर्वोच्चतालाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । राज्यमा विधिवत् गठित कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता निकाय अस्तित्वमा रहँदारहँदै राजनीतिक दलहरूबीचको निर्णयमार्फत ती निकायलाई ‘गभर्न’ गर्न खोज्नु भनेको कम्युनिस्ट अवधारणालाई पछ्याउनु हो । कम्युनिस्ट अवधारणालाई पछ्याएर लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने सपना देख्नु भनेको ‘टुँडिखेलमा सुरुङ खनेर न्युयोर्कमा निस्कने’ प्रयास गर्नुजस्तै हो । मुलुकमा यतिबेला जनप्रतिनिधिमूलक सार्वभौमसत्तासम्पन्न निकाय संविधानसभा विधिवत् अस्तित्वमा आएको छ र योभन्दा शक्तिशाली अर्को कुनै निकाय राज्यमा छ भन्न मिल्ने देखिन्न । संविधानअनुरूप देश सञ्चालन हुने अर्थमा सबभन्दा ठूलो शक्ति संविधानलाई मान्न पनि सकिएला तर त्यही संविधानलाई समेत आफूअनुकूल बदल्न, हेराफेरी गर्न या पुरानोलाई विस्थापित गरी नयाँ संविधान स्थापित गर्न या नयाँलाई पन्छाएर पुरानै संविधान क्रियाशील गराउन सक्नेसम्मको तागत संविधानसभामा निहित रहेकोले देशको सर्वोच्च निकायका रूपमा संविधानसभालाई बुझ्न सकिन्छ । संविधानसभामार्फत देशको संविधान, भविष्य र भाग्य निर्धारण गर्न खोजिनुलाई सर्वाधिक प्रजातन्त्रसम्मत व्यवहार या काइदाका रूपमा पनि लिइन्छ । यसर्थमा यो काइदा नै प्रजातन्त्रको मूल मर्म पनि हो । हो, त्यही मर्ममाथि प्रहार गर्दै कम्युनिस्टहरूले संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट समाधान र संविधान खोज्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । केही राजनीतिक दलका खासखास नेताहरूको सम्मति या निर्णयबाट मात्र सबै समस्याको समाधान हुने–गरिने या नयाँ संविधानको सूत्र तर्जुमा गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन गर्नु र संविधानसभा नामक निकाय खडा गर्नुको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्ला ? कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा राज्यका सबै तŒव या निकाय संविधान, कानुन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सभा–परिषद् आदि कम्युनिस्ट पार्टीको खटनअनुरूप चल्ने या चल्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी निर्णयलाई सर्वोपरि तुल्याउने अभ्यास नेपालमा पनि विगत केही वर्षयता हुँदै आएका छन् । कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई त्यस्तै सोचको एउटा कडीका रूपमा बुझ्नु सही हुनेछ । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिलाई अन्तिम निर्णय बनाउनु भनेको संविधानसभाको भूमिका विस्थापित गर्नु हो, सभासद्हरूलाई भत्तावाला रमितेमा रूपान्तरण गर्नु हो र अन्तत: जनप्रतिनिधिमूलक निकाय र त्यसका सदस्यहरूलाई पङ्गु बनाउनु हो । प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यताविपरीतको यस्ता कार्यमा नेपाली काङ्गे्रसले समेत साथ दिएर ऊ आफ्नै मान्यताको खिल्ली उडाउँदै छ । दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको खोजी हुनु एउटा पक्ष हो, सहमति नभएसम्म अघि बढ्दै नबढ्नु र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नुचाहिँ अर्कै पक्ष हो । सहमतिका नाममा विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, जनता र देशलाई उपेक्षा गर्ने जुन परम्परा बसाल्न खोजिएको छ, यसले प्रजातन्त्र संस्थागत गर्दैन, बरु कुनै न कुनै रूपको अधिनायकवादी शासन व्यवस्था प्रादुर्भावका निम्ति पृष्ठभूमि बनाउने सङ्केतचाहिँ देख्न सकिन्छ । रसियामा लेनिनले विधिवत् निर्वाचित संविधानसभालाई आफूअनुकूल निर्णय लिन बाध्य बनाउन खोज्नु र आफूले चाहेजस्तो निर्णय नहुने भएपछि संविधानसभा नै भङ्ग गरिएको घटना सन्दर्भको अध्ययनबाट पनि संविधानसभासँग कम्युनिस्टको सम्बन्धबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ । सन् १९४९ देखियताको चिनियाँ इतिहास र उत्तरकोरिया, भियतनाम तथा क्युवाजस्ता मुलुकहरूको वस्तुस्थितिले कम्युनिस्ट शासन संविधान र कानुनको अधीनमा नभई केवल कम्युनिस्ट पार्टीको इच्छा र खटनपटन मात्र चल्दछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यस्तो मूल्यमान्यतासँग सहमति गर्नु भनेको प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई चुनौती दिँदै देशलाई अर्धप्रजातान्त्रिक अवस्थामा पु-याउनु हो । जब कि प्रजातन्त्र यस्तो तŒव हो, जुन कहिल्यै आधा हुन सक्दैन । प्रजातन्त्र आफैँमा पूरा हुने हो र सयमा एक मात्र अधिकार कम भए पनि त्यसलाई प्रजातन्त्रविहीन अवस्थाका रूपमा बुझिन्छ । कम्युनिस्ट भए पनि नेकपा एमालेले प्रजातन्त्र के हो त्यसको अर्थ बुझ्न थालेको छ, तर स्कुलिङ कम्युनिस्ट भएकोले ऊ पनि सत्तालाई परमधाम ठान्ने रोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन । जुनसुकै अवस्थामा पनि सत्तामा अंसियार बन्न खोज्नु र कसैले विपक्षमा बस्न सुझाव गर्दा अपमान या उपेक्षा गरेको ठान्ने सोच जीवित रहँदासम्म कुनै व्यक्ति या समूहलाई प्रजातान्त्रिक आचरणअनुकूलको मान्न सकिँदैन । संविधानसभा निर्वाचनमा भएको स्वाभाविक पराजयलाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्नु÷नचाहनु, संविधानसभाको भूमिकालाई न्यून गराउन खोज्नु, संविधानसभालाई उपेक्षा गर्दै बाहिर ‘निकास’ खोज्ने प्रयत्न गर्नु, राज्यका सर्वोच्च निकायभन्दा माथि दलको भूमिका स्थापित गर्ने अभ्यास गरिनु, प्रतिपक्षी भूमिकालाई अस्वीकार गर्नु, जुनकुनै पनि अवस्थामा सत्तापक्षीय बन्न कसरत रहनु, पार्टी स्वार्थको दायराभन्दा माथि उठ्न नसक्नुजस्ता चरित्रलाई गैरप्रजातान्त्रिक ठहर गर्न सकिन्छ । वामपन्थी खेमाको दबाबमा काङ्गे्रस आफ्नो मूल्य–मान्यताबाट अझै टाढिने हो भने उसले आफूलाई प्रचलित प्रजातन्त्रको रक्षक या हिमायती दाबी नगर्नु राम्रो, त्यस्तो दाबी गर्ने हो भने अडान नछाड्नु नै उपयुक्त हुनेछ । विगत पाँच वर्षमा देखिएको दृश्य नदोरियोस् भन्ने जनचाहना छ, त्यसैले जनताले सर्वसम्मति नभए दुईतिहाइ बहुमतबाट भए पनि निर्णय लिन सकिने स्थिति बनाइदिएका छन् । जनताले दिएको नयाँ ‘म्यान्डेट’को उपेक्षा गर्दै दलका नेताहरू प्रजातन्त्रको नशोच्छेदन गर्न जुट्छन् भने दलहरूकै भूमिकाको नियोजन गर्ने स्थिति नबन्ला भन्न सकिन्न । जनताले दिएको मत बाँदरलाई ‘सुट’ पहि-याइदिएजस्तो नहोस्, सम्बन्धित सबैमा शुभकामना ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक