यस संसदलाई पनि सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङका रुपमा दुरुपयोग गर्ने काम भयो भने जनताबाट पनि ऐतिहासिक नै सजाय मिल्ने निश्चित छ : - एकराज पाठक

विसं २०६५ को जेठ १५ गते मुलुकमा पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने तयारी गरिरहँदाको तामझाम अर्कै थियो । उ समयको संविधानसभाको ठूलो पार्टर्ीीर्कै थियो भने मुल एजेण्डा संविधान लेख्ने नै भएपनि त्यसलाई सम्भव तुल्याउने अर्को मुल कार्य भनेको राजा हटाउनु थियो । जुनकार्य पछि व्यवहारमा जति
सजिलो देखियो त्यो भन्दा कयौँ गुणा जटिल हुनसक्ने आशङ्का पार्टर्ीी जनतामा नै थियो । त्यस्तै देशमा कम्तीमा एक दशक युद्ध लडेर र 17 हजारभन्दा बढी नेपाली जनताको बलिदानबाट स्थापित भएको राजनीतिक शक्तिले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टर्ीीे वैधानिकता हाँसिल गरेको थियो । हतियारको युद्ध लडेको त्यस शक्ति नेकपा माओवादीलाई जनताले मताधिकारबाटै शासनको बागडोर सम्हृाल्ने 'लाईसेन्स' दिएका थिए ।  युद्ध लडेका लडाकूहरू माओवादी शिविरमै थिए, यद्यपि सञ्चालनको साँचो संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थियो । तर संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचन -विसं २०६४ चैत २८) र त्यपछिका पूरै साढे चारवर्षनै ती लडाकू माओवादी पार्टर्ीी निर्देशन र निगरानीमा थिए । एकातर्फजन अनुमोदित रुपमा आएको देशको ठूलो पार्टर्ीी नै सत्ताको बागडोर सम्हृालेको थियोभने अर्कातर्फउसलाई यो शक्ति स्वरुपमा स्थापित गराएको आफ्नो 'सेना' पनि आफैसँग यद्यपि राष्ट्रसंघको 'प्लास्टिक'को चाबीभित्र थियो । तर
आजको संविधानसभाको बनोट फरक छ । फरक बिचारले संसदमा ठूलो शक्तिको स्थान हाँसिल गरेको छ । हिजो र आजको राजनीतिक धार र बिचारमा धेरै भिन्नता छ भने जनताले हिजोको त्यो राजनीतिक शक्तिलाई यतिखेरका लागि नेतृत्वमा नभई निगरानी गर्ने शक्तिको हैसियतमा खुम्च्र्याईदिएका छन् ।

देशले छौठांै गणतन्त्र दिवश मनाईसकेको छ । उ समयको संविधानसभाको पहिलो बैठकका सामु देशलाई कसरी गणतन्त्रमा प्रवेश गराउने भन्ने बारेको जटिलता रहेकोमा देश यतिखेर छैठाँै गणतन्त्र दिवश मनाईसकेको अवस्थामा आईपुुगेको छ । मुलुकको संविधानमा सङ्घीय राज्य भनेर लेखिसकिएको भए पनि त्यसले भूगोलमा मर्ूतरुप पाएको छैन । सरासर काम भईदिएको भए यतिखेर सङ्घीय संसदमा बैठकहरू बस्ने तयारीहरू हुने थिए, तर यतिखेर भने हामी त्यस काल्पनिक सङ्घीयताको स्वरुप निर्धारण गर्न संविधान नै तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले पनि मुलुकको यस नयाँ संसद भनौँ वा संविधानसभाप्रतिका अपेक्षा झन धेरै छन् । सङ््क्रमणकालीन तरल राज्य व्यवस्थाको खोलो कतातिर बगिदिन्छ वास्तवमा पत्तै हुँदैन । अवस्था तरल हुने र त्यसले वास्तविक र ठोस धरातल ग्रहण गर्न नसक्ने भएकाले यस समयको व्यवस्थापन पनि अत्यन्तै संवेदनशील हुने गर्दछ । यस्तै संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिको खोलो उल्टो बगिदिनाले विश्वका धेरै देशमा जनताका दशकौँ र युुगौँका बलिदानहरू पनि त्यसै खेर गएका उदाहरणहरु छन् । हुनत हामीले पनि संक्रमणका नाममा ६ वर्षबिताईसकेका छौँ, तर हाम्रो राजनीतिले भने अहिलेसम्म त्यति धेरै बाटो बिराएको छैन ।

अपवादकै रुपमा भए पनि देशले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपर्ूण्ा र जनअपेक्षा बमोजिम नै सम्पन्न गर्‍यो र आज त्यसको बैठक पनि सुरु भइसकेको छ । यसले नयाँ स्वरुप, नयाँ बिचार र नयाँ नेतृत्व लिएर आएको छ । हिजोको संविधानसभाले दिन नसकेका सबैजसो आशा र अपेक्षालाई यसले पर्ूण्ागनर्ुपर्नर्े छ । विकल्प, या अपवाद जस्ता सुविधाहरूको भोग र प्रयोग यसअघि भई नै सकेको छ । अपवाद एउटा मात्र हुन्छ र अपवादको पनि अपवाद भनेर कहीँ कतै कल्पना गरिएको हुँदैन्ा ।

त्यसैले यस संविधानसभाको विकल्पको कल्पना नै हुन सक्दैन भने यसले पनि संविधान लेखेन भने के हुन्छ भन्ने अकल्पनीय कल्पना नेपाली नागरिकले गरेकै छैनन् । सबैको अपेक्षा सबै दलको घोषणापत्रमा व्यवस्था भए बमोजिम वर्षदिनभित्र नयाँ संविधान लेख्नर्ैपर्छ भन्ने हो । हिजोको संविधानसभाको सङ्ख्यात्मक अग्रस्थानमा एमाओवादी थियो भने आज काँग्रेस, एमाले छन् । तर यी तीनैवटा राजनीतिक शक्ति हिजोदेखि आजसम्मका सहकार्य गरिरहेका शक्ति हुन् । हिजो पनि १२ बुँदे सम्झौता र शान्ति सम्झौताले यिनीहरूलाई बाँधेको थियो र आज पनि उनीहरू त्यसबाट धेरै टाढा छैनन । त्यसैले त नयाँ संविधानसभाको बैठक बस्नु अगावै 'मिलेर' जाने भन्ने चार बुँदे सहमति समेत गरिसकेका छन् । संसदमा पक्ष विपक्ष भएपनि उनीहरुले एक अर्कालाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको एउटै गाँठोमा बाधेर राख्ने प्रयास भने गरेका छन् । त्यसैले यो सहकार्य यस संसदमा पनि अनिवार्य छ । एमाओवादीलाई जनताले संसदमा बस्नका लागि प्रतिपक्षको कर्ुर्सर्ीीदएको भए पनि संविधानसभामा उसको असहमतिमा संविधान लेख्न गाह्रो छ । अंक गणितका हिसाबले संविधान लेख्न वैधानिक र कानुनी नम्बरको लगभग नजिकमै काँग्रेस एमाले रहेको भए पनि माओवादी बिनाको संविधानले दिगोपन हाँसिल नर्गन सक्छ । संसदमै संवैधानिक राजतन्त्र चाहने एउटा नयाँ शक्तिको पनि उदय भएको छ । भने संसद बाहिर यस संविधानसभाको निर्वाचनमै सहभागी नभएको नेकपा -माओवादी पनि झण्डा लिएर बसेको छ ।

संसद भित्र र बाहिरका सबै शक्तिको राजनीतिक व्यवस्थापन गरी वर्षदिनभित्रै जन अपेक्षा बमोजिमको संविधान लेख्नु नै वर्तमान संविधानसाको एक चुनौतीपर्ूण्ा काम हो र यसका लागि संसदभित्रका सम्भव भएसम्म्का दलसँगको सहकार्य नै अहिलेको आवश्यकता हो । हिजोको विवादको विषय के थियो । काम कतिसम्म सकिएको छ भनेर हेरी आज त्यही विन्दुबाट मेला पस्यो भने चाँडै काम सक्न सजिलो पर्ला । अन्यथा ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेर आएको यस संसदलाई पनि सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङका रुपमा दुरुपयोग गर्ने काम भयो भने जनताबाट पनि ऐतिहासिक नै सजाय मिल्ने निश्चित छ । अघिल्लो संविधानसभामा राजनीतिक निकासको हलो जातीय राज्यमा आइपुगेर अड्किएको थियो । वास्तवमा जातीय राज्यका रुपमा चिरा पर्नुपर्ने प्रश्ाव बेदना सहनगर्न नसक्ने त्रासले नै त्यो संसद भङ्ग भएको हो । यो वास्तविकतालाई कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैन । मुलुकको पहिलो संविधान सभाले संविधान नै नलेखिकन भङ्ग हुँदापनि जनताले दुःख नमान्नुको कारण पनि देश जातीय राज्यको खतरनाक विभाजनबाट बच्यो भनेर नै हो । यो वास्तविकतालाई यो संसदभित्रका सबै शक्तिले भित्रैदेखि बुझ्नु जरुरी छ ।