(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20140123

यस संसदलाई पनि सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङका रुपमा दुरुपयोग गर्ने काम भयो भने जनताबाट पनि ऐतिहासिक नै सजाय मिल्ने निश्चित छ : - एकराज पाठक

विसं २०६५ को जेठ १५ गते मुलुकमा पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने तयारी गरिरहँदाको तामझाम अर्कै थियो । उ समयको संविधानसभाको ठूलो पार्टर्ीीर्कै थियो भने मुल एजेण्डा संविधान लेख्ने नै भएपनि त्यसलाई सम्भव तुल्याउने अर्को मुल कार्य भनेको राजा हटाउनु थियो । जुनकार्य पछि व्यवहारमा जति
सजिलो देखियो त्यो भन्दा कयौँ गुणा जटिल हुनसक्ने आशङ्का पार्टर्ीी जनतामा नै थियो । त्यस्तै देशमा कम्तीमा एक दशक युद्ध लडेर र 17 हजारभन्दा बढी नेपाली जनताको बलिदानबाट स्थापित भएको राजनीतिक शक्तिले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टर्ीीे वैधानिकता हाँसिल गरेको थियो । हतियारको युद्ध लडेको त्यस शक्ति नेकपा माओवादीलाई जनताले मताधिकारबाटै शासनको बागडोर सम्हृाल्ने 'लाईसेन्स' दिएका थिए ।  युद्ध लडेका लडाकूहरू माओवादी शिविरमै थिए, यद्यपि सञ्चालनको साँचो संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थियो । तर संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचन -विसं २०६४ चैत २८) र त्यपछिका पूरै साढे चारवर्षनै ती लडाकू माओवादी पार्टर्ीी निर्देशन र निगरानीमा थिए । एकातर्फजन अनुमोदित रुपमा आएको देशको ठूलो पार्टर्ीी नै सत्ताको बागडोर सम्हृालेको थियोभने अर्कातर्फउसलाई यो शक्ति स्वरुपमा स्थापित गराएको आफ्नो 'सेना' पनि आफैसँग यद्यपि राष्ट्रसंघको 'प्लास्टिक'को चाबीभित्र थियो । तर
आजको संविधानसभाको बनोट फरक छ । फरक बिचारले संसदमा ठूलो शक्तिको स्थान हाँसिल गरेको छ । हिजो र आजको राजनीतिक धार र बिचारमा धेरै भिन्नता छ भने जनताले हिजोको त्यो राजनीतिक शक्तिलाई यतिखेरका लागि नेतृत्वमा नभई निगरानी गर्ने शक्तिको हैसियतमा खुम्च्र्याईदिएका छन् ।

देशले छौठांै गणतन्त्र दिवश मनाईसकेको छ । उ समयको संविधानसभाको पहिलो बैठकका सामु देशलाई कसरी गणतन्त्रमा प्रवेश गराउने भन्ने बारेको जटिलता रहेकोमा देश यतिखेर छैठाँै गणतन्त्र दिवश मनाईसकेको अवस्थामा आईपुुगेको छ । मुलुकको संविधानमा सङ्घीय राज्य भनेर लेखिसकिएको भए पनि त्यसले भूगोलमा मर्ूतरुप पाएको छैन । सरासर काम भईदिएको भए यतिखेर सङ्घीय संसदमा बैठकहरू बस्ने तयारीहरू हुने थिए, तर यतिखेर भने हामी त्यस काल्पनिक सङ्घीयताको स्वरुप निर्धारण गर्न संविधान नै तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले पनि मुलुकको यस नयाँ संसद भनौँ वा संविधानसभाप्रतिका अपेक्षा झन धेरै छन् । सङ््क्रमणकालीन तरल राज्य व्यवस्थाको खोलो कतातिर बगिदिन्छ वास्तवमा पत्तै हुँदैन । अवस्था तरल हुने र त्यसले वास्तविक र ठोस धरातल ग्रहण गर्न नसक्ने भएकाले यस समयको व्यवस्थापन पनि अत्यन्तै संवेदनशील हुने गर्दछ । यस्तै संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिको खोलो उल्टो बगिदिनाले विश्वका धेरै देशमा जनताका दशकौँ र युुगौँका बलिदानहरू पनि त्यसै खेर गएका उदाहरणहरु छन् । हुनत हामीले पनि संक्रमणका नाममा ६ वर्षबिताईसकेका छौँ, तर हाम्रो राजनीतिले भने अहिलेसम्म त्यति धेरै बाटो बिराएको छैन ।

अपवादकै रुपमा भए पनि देशले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपर्ूण्ा र जनअपेक्षा बमोजिम नै सम्पन्न गर्‍यो र आज त्यसको बैठक पनि सुरु भइसकेको छ । यसले नयाँ स्वरुप, नयाँ बिचार र नयाँ नेतृत्व लिएर आएको छ । हिजोको संविधानसभाले दिन नसकेका सबैजसो आशा र अपेक्षालाई यसले पर्ूण्ागनर्ुपर्नर्े छ । विकल्प, या अपवाद जस्ता सुविधाहरूको भोग र प्रयोग यसअघि भई नै सकेको छ । अपवाद एउटा मात्र हुन्छ र अपवादको पनि अपवाद भनेर कहीँ कतै कल्पना गरिएको हुँदैन्ा ।

त्यसैले यस संविधानसभाको विकल्पको कल्पना नै हुन सक्दैन भने यसले पनि संविधान लेखेन भने के हुन्छ भन्ने अकल्पनीय कल्पना नेपाली नागरिकले गरेकै छैनन् । सबैको अपेक्षा सबै दलको घोषणापत्रमा व्यवस्था भए बमोजिम वर्षदिनभित्र नयाँ संविधान लेख्नर्ैपर्छ भन्ने हो । हिजोको संविधानसभाको सङ्ख्यात्मक अग्रस्थानमा एमाओवादी थियो भने आज काँग्रेस, एमाले छन् । तर यी तीनैवटा राजनीतिक शक्ति हिजोदेखि आजसम्मका सहकार्य गरिरहेका शक्ति हुन् । हिजो पनि १२ बुँदे सम्झौता र शान्ति सम्झौताले यिनीहरूलाई बाँधेको थियो र आज पनि उनीहरू त्यसबाट धेरै टाढा छैनन । त्यसैले त नयाँ संविधानसभाको बैठक बस्नु अगावै 'मिलेर' जाने भन्ने चार बुँदे सहमति समेत गरिसकेका छन् । संसदमा पक्ष विपक्ष भएपनि उनीहरुले एक अर्कालाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको एउटै गाँठोमा बाधेर राख्ने प्रयास भने गरेका छन् । त्यसैले यो सहकार्य यस संसदमा पनि अनिवार्य छ । एमाओवादीलाई जनताले संसदमा बस्नका लागि प्रतिपक्षको कर्ुर्सर्ीीदएको भए पनि संविधानसभामा उसको असहमतिमा संविधान लेख्न गाह्रो छ । अंक गणितका हिसाबले संविधान लेख्न वैधानिक र कानुनी नम्बरको लगभग नजिकमै काँग्रेस एमाले रहेको भए पनि माओवादी बिनाको संविधानले दिगोपन हाँसिल नर्गन सक्छ । संसदमै संवैधानिक राजतन्त्र चाहने एउटा नयाँ शक्तिको पनि उदय भएको छ । भने संसद बाहिर यस संविधानसभाको निर्वाचनमै सहभागी नभएको नेकपा -माओवादी पनि झण्डा लिएर बसेको छ ।

संसद भित्र र बाहिरका सबै शक्तिको राजनीतिक व्यवस्थापन गरी वर्षदिनभित्रै जन अपेक्षा बमोजिमको संविधान लेख्नु नै वर्तमान संविधानसाको एक चुनौतीपर्ूण्ा काम हो र यसका लागि संसदभित्रका सम्भव भएसम्म्का दलसँगको सहकार्य नै अहिलेको आवश्यकता हो । हिजोको विवादको विषय के थियो । काम कतिसम्म सकिएको छ भनेर हेरी आज त्यही विन्दुबाट मेला पस्यो भने चाँडै काम सक्न सजिलो पर्ला । अन्यथा ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेर आएको यस संसदलाई पनि सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङका रुपमा दुरुपयोग गर्ने काम भयो भने जनताबाट पनि ऐतिहासिक नै सजाय मिल्ने निश्चित छ । अघिल्लो संविधानसभामा राजनीतिक निकासको हलो जातीय राज्यमा आइपुगेर अड्किएको थियो । वास्तवमा जातीय राज्यका रुपमा चिरा पर्नुपर्ने प्रश्ाव बेदना सहनगर्न नसक्ने त्रासले नै त्यो संसद भङ्ग भएको हो । यो वास्तविकतालाई कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैन । मुलुकको पहिलो संविधान सभाले संविधान नै नलेखिकन भङ्ग हुँदापनि जनताले दुःख नमान्नुको कारण पनि देश जातीय राज्यको खतरनाक विभाजनबाट बच्यो भनेर नै हो । यो वास्तविकतालाई यो संसदभित्रका सबै शक्तिले भित्रैदेखि बुझ्नु जरुरी छ ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक