दण्ड हिनता बढ्दै जाँदा र कथित जनयुद्धका नाममा जनता मार्ने, मराउने माओवादी अपराधीहरु खुल्लेआम राज्य र जनता बिरुद्ध कुर्लिरहेका बेला सर्बोच्च अदालतले गर्‍यो हालसम्मकै एतिहासिक फैसला, अब प्रचन्ड बाबुराम लगायतका अपराधीहरु साबधान !

सर्वोच्च अदालतले अब हुने निर्वाचनमा अस्वीकारको विकल्प (राइट नु रिजेक्ट) लाई पनि मताधिकारका रुपमा अनिवार्य समावेश गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी 

सर्वोच्च अदालतले अब हुने निर्वाचनमा अस्वीकारको विकल्प (राइट नु रिजेक्ट) लाई पनि मताधिकारका रुपमा अनिवार्य समावेश गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । मंसिर चारकै निर्वाचनमा उक्त अधिकार राखी पाऊँ भनी परेको एक रिटको अन्तिम टुगो लगाउँदै न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलाशले उम्मेदवारलाई 'मन पराउँदिन' भन्ने विकल्प अर्थात नेगेटेभि भोटिङको अधिकार मतदातालाई दिइनु पर्ने ठहर गरेको हो । 'मतदातालाई उम्मेवार इनकार गर्न पाउने अधिकार नभएसम्म वास्तविक जनमत जाहेर हुन सक्तैन' आदेशमा भनिएको छ,'यसपछिका सवै निर्वाचनमा मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मन पराउँदिन भन्ने उम्मेद्वार अस्वीकारको बिकल्प (राइट टु रिजेक्ब्ट) मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न कानून बनाई लागु गर्नु ।' अब हुने हरेक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हरेक उम्मेदवारको चुनाव चिन्हसँगै 'मन पराउँदिन' भनेर मतदाताले रोज्न पाउने सुविधासहितको मतपत्र निर्वाचन आयोगले छाप्नु पर्नेछ ।

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मंसिर चारका दिन पनि यही व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै 'अपराध र आतंकवादविरुद्ध अभियान नेपाल' का अध्यक्ष विकास लकाइ खडििा तथा अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र भद्रप्रसाद नेपालले कार्तिक ८ मा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छापिसकेको हुँदा नेगेटिभ भोटिङको व्यवस्था गर्न व्यवहारिक रुपले नसकिने जवाफ आयोगले सर्वाेच्चमा पठाएको थियो ।

सर्वाेच्चले रिट जारी गर्दै अब हुने स्थानीय र संसदीय दुबै खाले निर्वाचनमा यस्तो व्यवस्था गर्न भनेको हो । मतपत्रमा सबै उम्मेद्वारको चुनाव चिन्हको मतदान गर्नु पर्ने कोष्ठजस्तै अन्त्यको कोष्ठमा 'माथिका कुनै पनि उम्मेदवारमा मेरो सहमति छैन' भन्ने कोष्ठ पनि विकल्पका रुपमा राख्ने गरिन्छ । त्यसरी राखिएको नेगेटिभ भोटको कोष्ठमा बहुमत प्राप्त भएमा सबै उम्मेदवार मतदाताबाट अस्वीकार भएको मानिने र फेरि नयाा उम्मेदवार खडा गरी मतदान प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिने निर्वाचन पद्धति नै नेगेटिभ भोटिङ्ग भएको भन्दै निवेदकहरुले यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्नु पर्ने माग गरेका थिए ।

यस्तो पद्धतिमा पुनः उम्मेदवार खडा गर्नु पर्ने भए पुराना उम्मेदवारलाई पुनः सोही प्रयोजनको निर्वाचनमा एक पटकसम्म उम्मेदवार बन्न निषेध गरिने छ । 'यस प्रणालीबाट उम्मेद्वार खडा गर्ने दलहरुका निर्णय प्रक्रियामा मतदाताको प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा सहभागिता हुन जान्छ र दलहरुलाई स्वच्छ छविका उम्मेद्वारलाई प्रत्यासी बनाउने निर्णय गर्नमा सकारात्मक सहयोग पुग्न सक्छ' भन्दै रिटको मागदाबी थियो,' जनतालाई उम्मेद्वार चयनमा संलग्न र प्रतक्ष्य सहभागी नगरी बाइपास गरिने प्रणाली अमान्य घोषित गरी संलग्न र सहभागी गराउन राइट टु रिजेक्टको जनताको मताअधिकारलाई आगामी २०७० साल मंसिर ४ गते हुने संविधान सभा तथा सो पछि समेत हुने सबै निर्वाचनहरुमा सुनिश्चित गराउन परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश, पुर्जी समेत जारी गरी पाऊँ ।'

हालसम्म फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, गि्रस, वंगलादेश, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलम्बिया, स्पेन लगायतका १३ देशमा यस्तो मताधिकारको प्रयोग भइरहेको छ । छिमेकी देश भारत भारतले पनि नेगेटिभ भोटिङको अधिकार आफ्ना मतदातालाई दिइसकेको छ । नेपाल अब यस्तो मताधिकार दिने १५ औं देश हुनेछ ।

अलोकप्रीय व्यक्तीलाई पनि दलहरुले उम्मेदवारी दिन लगाउने परिपाटीको परिपाटीका विरुद्ध मतदाताले केही पनि बोल्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रलाई झन् बलियो पार्न नेगेटिभ भोटिङको अधिकार दिइनै पर्ने रिट निवेदकहरुको जिकिर थियो । निर्वाचनको बहिष्कार नगर्ने तर उम्मेदवार ठीक नलागेकाले मतदान पनि नगर्ने ठूलो मतदाताको संख्या हुने गरेकाले तिनको पनि निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गराउन नेगेटिभ भोटिङको व्यवस्था संसारमा धेरै मूलुकमा हुने गरेको रिटमा उल्लेख छ ।