(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20140421

एमाओवादी सभासद रामनारायण विडारीले अमेरिकी तथा युरोपियन युनियनका राजदुतहरुलाइ जेल हाल्नुपर्ने 'मर्यादाहीन' अभिव्यक्ति दिए !

एमाओवादी सभासद रामनारायण विडारीले अमेरिकी तथा युरोपियन युनियनका राजदुतहरुलाइ जेल हाल्नुपर्ने 'मर्यादाहीन' अभिव्यक्ति दिएका छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी संसदमा छलफल भइरहेकोे विद्येयकबारे नेपालस्थित विदेशी राजदुत, मानवअधिकार उच्चाआयुक्त नेभी पिल्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बिडारीले अमेरिकी तथा युरोपियन युनियनका राजदुतहरुलाइ जेल हाल्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् । रिपोर्टर्स क्लवमा सोमबार बिडारीले पिल्लेले आफ्नो सिमा नाघेर दिएको अभिव्यक्तिको भण्डाफोर गर्ने बताए । बिडारीले अर्काको देशकोे कानुन बनाउने बिषयमा अनेकथरी बोल्दै हिड्ने विदेशीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । नेपालका राजदुतहरुले युरोप, अमेरीका लगायत विदेशी राष्ट्रको कानुन निर्माणका समयमा कुनै चासो देखाएमा उनीहरुले तुरुन्तै नेपाल फर्काइदिने भन्दै बिडारीले नेपालको सरकार पनि उनीहरुको जस्तो बलियो भएको भए उनीहरुलाई जेल हाल्ने या उनीहरुकै देश पठाइदिनुपर्ने तर्क गरे । सत्य निरुपण तथा
मेलमिलाप आयोगले कसैलाई सजाए दिने भन्दापनि मेलमिलाप गराउनका लागि बनाउन लागेको उनको दावी छ । 'नेपालका केही डलरवादीहरुको उक्साहटमा आज विदेशीहरुले हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलिरहेका छन् । यो हामीलाइ अमान्य छ,' उनले भने, 'नेपालको कानुन कस्तो बनाउने भन्ने कुरा विदेशीलाइ भन्दा पनि हामीलाई नै बढी चासो र चिन्ता हुन्छ, त्यसैले हाम्रो देशको कानुन विपरीत राष्ट्रसंघका उच्चाआयुक्त नेभी पिल्लेले दिएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ ।' नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरणि दीक्षितले अहिले सरकारले संसदमा पेश गरेको बिद्येयक हतारमा ल्याइएको भन्दै यसको संसोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले यो विद्येयक कच्चा रहेको भन्दै आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेसमेत बताए । मानबअधिकारवादी सुदीप पाठकले पनि अहिलेको विद्येयकमा भएका कतिपय व्यवस्था तथा प्रावधानहरु संसोधन गर्न जरुरी रहेको बताए् । अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो बिद्येयकमा आममाफी जस्ता प्रावधान राखेर पिडकलाई उन्मुक्ती दिने प्रयास गरिएको हुँदा उक्त विद्येयक पीडितको हितमा नभएको, सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचलनविरुद्व भएको भन्दै उक्त विद्येयक अनुमोदन भन्दा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने चेतावनी दिए ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक