६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक !

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिसतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट कार्यान्वयन गर्दा मूल्य बृद्धि ८ प्रतिशत मात्र हुने सरकारको दावी छ । सरकारले चालु खर्चका लागि तीन खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख, पुँजीगत खर्चका लागि एक खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड र वित्तीय ब्यवस्थापनका लागि एक खर्ब दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । चालु वर्ष भन्दा ३७ प्रतिशत बढेको कुल बजेट मध्ये पुँजीगत खर्चका लागि छुट्टयाइएको बजेट १८ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र हो ।

यो खर्चका लागि राजस्वबाट चार खर्ब २२ अर्ब ९० करोड उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै साँवा फिर्ताबाट एक अर्ब, वैदेशिक सहायताबाट ७३ अर्ब ३४ करोड आउने सरकारको अनुमान छ । यसपछि एक खर्ब २० अर्ब स्रोत अपुग हुने छ । यसका लागि वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण र १८ अर्ब रुपैयाँ चालु वर्षको बचत बजेटबाट पुर्ती गरिने छ ।

पाँच करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सभासदको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तत्कालका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा सभाषदको योजना कार्यन्वयनका लागि १ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ भने यसअघिको सांसद विकास कोषको रकम १० लाखबाट बढाएर १५ लाख पुर्‍याएको छ । यस्तै सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच करोडको विकास पूर्वाधार निर्माण गर्ने

प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तै सरकारी कर्मचारीको तलवमा १० प्रतिशत बढाइएको छ भने ग्रेड अनुसार भत्ता पनि बढाइने छ । यस्तै कर्मचारीको स्थानीय भत्तामा २५ प्रतिशत र फिल्ड भत्तामा ५० प्रतिशत बृद्धि गर्दै हिमाली क्षेत्रका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च १५ हजार पुर्‍याइएको छ ।

सरकारी बैकबाट १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका शहिद र बेपत्ता परिवारलाई सावाँ, ब्याज र जरिवाना मिनाहा गरिएको छ । कृषि उपजको भण्डारीकरणको ब्यवस्था गर्ने, ढुवानीमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट गर्नेलाई दर्ता खारेज गरी कालो सूचीमा राख्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुन संसोधन गर्ने, निर्माण ब्यवसायीलाई आफूले निर्माण गरेको योजनाको गुणस्तरीयतामा ५ वर्ष जिम्मेवार बनाईने र सार्वजनिक निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने ब्यबस्था बजेटले गरेको छ ।

‘उज्यालो नेपाल, सबृद्ध नेपाल’ नाराका साथ तीन वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । निर्माण अघि बढिरहेका आयोजनालाई रकमको अभाव हुन नदिने भन्दै सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि बिजुली किन्न प्रशारण लाइनको निर्माण र वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

ब्यक्तिगत रुपमा सोलार राखेर थप हुने बिजुली सरकारलाई बेच्न सकिने तथा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने निजी लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने तथा त्यस्ता लगानीकर्तालाई प्रति मेगावाट ५० लाख अनुदान दिने ब्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणको लागि एकसय ५० करोड बिनियोजन गरिएको छ । आगामी तीन वर्ष भित्र हरेक घरलाई धुँवामुक्त उज्यालो घर बनाउने र यो वर्ष जलविद्युततर्फ २८ मेगावाट र वैकल्पिक ऊर्जातर्फ २५ मेगावाट उत्पादन थप्न १२ अर्ब छुट्टयाइको छ ।

यस्तै कृषिमा युवालाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सहित कृषि क्षेत्रको लागि २३ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा जाने वाणिज्य बैकको ऋणको ब्याज ६ प्रतिशत नाघ्न नदिने र त्यसमा ४ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

मासुजन्य उत्पादनको लागि अनुदान दिन १ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ भने गाई भैंसी पाल्ने र मासु जन्य पशुपालन गर्ने ब्यवसायीले आयात गर्ने प्रविधिाई भन्सार छुटको ब्यवस्था ल्याइएको छ । किसानले आयात गर्ने मिल्किङ मेसिनमा ५० प्रतिशत छुट र चिया उद्योगीले ल्याउने ढुवानीको साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुटको ब्यवस्था गरिएको छ । कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियम बढाएर ७५ प्रतिशत अनुदानको ब्यवस्था गरिएको छ भने कृषि अनुसन्धानका लागि १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यस्तै चालु अवस्थामा रहेका सिचाईं आयोजनालाई अघि बढाउने र आगामी वर्ष थप ५० हजार हेक्टर जमिनलाई सिचाईं पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको सरकारले जनताको तटबन्द अन्र्तगत २५ किलो मिटर तटबन्ध गर्ने र जोखिम युक्त जिल्ला सदरमुकाम बचाउ अन्र्तगत कास्कीको अर्मला र नवलपरासीको सुस्ता बचाउन बजेट ब्यवस्था गरिएको छ । वन विकासको लागि ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको सरकारले ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न २०७१ देखि २०८० को दशकलाई वन दशक घोषणा गरेको छ ।  राष्टपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागि ९० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै बजेटले पुर्बाधार विकास क्षेत्रमा पनि प्राथमिकता दिएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एक सडक बनाउने लक्ष्यसहित डोल्पा र हुम्लामा एक वर्षभित्र मोटरबाटो पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले ल्याएको छ । काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक यसै वर्ष भित्र सुरु गर्ने, मध्य पहाडी लोकर्मागको ट्रयाक निर्माण गर्र्न र हुलाकी राजमार्गको लागि २/२ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौंमा कलंकी कोटेश्वर सडकलाई ८ लेनका बनाउने, नारायणघाट मुग्लिन र मुग्लिन काठमाडौं सडकको मर्मत र बिस्तारको लागि १ अर्ब छुट्याइएको छ । जनकपुर, बर्दिबास रेलमार्गको लागि ६५ करोड बिनियोजन गरिएको छ भने काठमाडौंमा यातायात ब्यवस्थित बनाउन ४० भन्दा बढि सिट भएका बस आयात गर्नेलाई भन्सार छुट दिने योजना ल्याइएको छ । यस्तै हालसम्म सडक नपुगेका १ सय १५ गाँउमा सडक सुबिधा पुर्‍याउन १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै १० शहरी करिडोर बनाउने योजना ल्याएको सरकारले बाग्मती बचाउ अभियानको लागि २७ करोड दिदै काठमाड‌ौंमा १० स्थानमा ठुला पार्क बनाउने भनेको छ । सन् २०१७ सम्म सवै नेपालीलाई आधारभुत रुपमा खानेपानीको सुविधा दिन ५ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने २०७३ बैसाख १ सम्म मेलाम्चीको काठमाडौंमा ल्याउने भन्दै यसको लागि ४ अर्ब ६१ करोड छुट्टयाइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने र बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा काभ्रेको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउने योजना ल्याएको छ ।

कपडा उद्योगीलाई भ्याटमा सहुलियत दिने र तेश्रो मुलुकको निर्यात गर्नेलाई दिईने नगद प्रोत्सहानलाई निरन्तरता दिईएको छ । रक्सौलदेखि अमलेखजञ्जसम्म पेट्रालियम लाइन निर्माण गर्ने, पेट्रालियम पर्दाथको करोबारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने योजनासहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको लागि मूल्य स्तरीकरण कोषको स्थापना गरि सुरुमा सरकारले ५० करोड दिने भएको छ ।

यस्तै पर्यटन क्षेत्रको बिस्तार लागि ३ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ भने  विमानस्थलको सुधारको लागि ७ अर्ब छुट्टयाइएको छ । त्रिवि विमानस्थललाई अत्याधुनिक बनाउने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको बिस्तार गर्ने तथा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन ५० करोड छुट्टायाईएको छ । नेपाल वायुसेना निगमको लागि आगामी ५ बर्षमा आन्तरिक तर्फ १५ र अन्तराष्ट्रियतर्फ ७ नयाँ जहाज ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।  

यस्तै सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको लागि ४ अब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सञ्चार केन्द्र बनाउने र पत्रकारको तालिमका लागि सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने योजना सरकारले ल्याएको छ । सरकारले शिक्षाको लागि ८६ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष निरक्षरता उन्मुलन वर्षको रुपमा मनाउने र यसको लागि १ अर्ब ३९ करोड छुट्टयाएको छ ।

साथै माध्यमिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक पुस्तकालय र एक विद्यालय एक विज्ञान प्रयोगशाला अनिवार्य गर्ने योजना ल्याएको सरकारले उच्च मावीमा २ हजार नयाँ शिक्षकको लागि अनुदान र विश्वविद्यालय अनुदानको लागि ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।  

यस्तै  काठमाडौंको वीर अस्पतालमा राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र विशिष्ट ब्यक्तिकोे लागि विशेष वार्डको ब्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विशिष्ट ब्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्न लैजाँदा भएको खर्च जोगाउन यस्तो योजना ल्याइएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।

आगामी वर्षमा सबै उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकी बनाउने लक्ष्यसहित महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता ५ हजार र यातायात खर्च दोब्बर बनाइएको छ । साथै ३९ वटा रोगको बिमा गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई हरेक विकास क्षेत्रको तीन जिल्ला गरी १५ जिल्लामा बिस्तार गर्ने योजना बजेटले ल्याएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय यवा परीषद गठनको लागि संचरना तयार गर्ने भन्दै सरकारले युवा विकासको लागि भिजन २०२५ तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । ३ वर्ष भित्र सबै निर्बाचन क्षेत्रमा एउटा खेल मैदान अनिर्बाय बनाउने र आगामी वर्ष ५३ क्षेत्रमा एउटा खेल मैदान बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । क्रिकेटको लागि आगामी बर्ष मुलपानीमा अन्तराष्टिय स्तरको प्याराफिट सहितको मैदान बनाउन २० करोड छुट्टयाएको छ भने भैरहवा क्रिकेट मैदान र अन्य सम्भावित स्थानमा थप क्रिकेट मैदान बनाउने सरकारको योजना छ ।

साथै सरकारले  दोश्रो जनआन्दोलनका घाइतेको भत्ता ७ हजार मासिक पुर्‍याएको छ । अहिले दिईएको सबै खाले समाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिदै अपाङ लागि ३ सय मासिक भत्ता थपिएको छ भने ७० वर्ष पुगेकालाई अहिलेको भत्ता बाहेक बाषिर्क २ हजार औषधीउपचार भत्ताको ब्यबस्था गरिएको छ ।  

यस्तै सरकारले आयकरमा पाउँदै आएको छुटसिमा बढाएको छ । अब ब्यक्तिको लागि २ लाख ५० हजार र दम्पतीको लागि ३ लाखसम्मको आम्दानीमा आयकर तिर्नु नपर्ने ब्यवस्था ल्याइएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएर कम्तिमा १ बर्षपछि आएका कामदारले ल्याउने ३२ इन्च सम्मको टेलिभिजन सेटमा पूर्ण भन्सार छुटको ब्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि आगामी वर्ष भित्रमा पाँचवटा ग्रामीण विकास बैंकलाई गाभेर राष्ट्रिय स्तरको ग्रामीण विकास बैंक बनाउने भएको छ । यस्तै वाणिज्य बैंकको सेवा नपुगेका ठाउँहरुमा विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुबाट जारी हुने ग्यारेन्टीलाईसमेत मान्यता दिने व्यवस्था सरकारले बजेटमा गरेको छ ।

यस्तै सरकारी स्वामित्वका दुई बैंकहरु कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने पनि अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो । यस्तै द्वन्द्वका क्रममा बन्द सरकारी बैंकहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था पनि बजेटमै गरिएको छ । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई आधुनिकीकरण गर्न पूर्ण रुपमा अटोमेसनमा लैजाने भएको छ । सरकारले अहिले सञ्चालनमा रहेको आकस्मिक बीमा कोषलाई पाँच करोड अधिकृत पुँजी रहने गरी पुनर्बिमा कम्पनीका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सरकाले ऋणमा चलेका सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई पाउने सुविधा दिएर बिघठन गर्ने भएको छ । यसका लागि लिक्विडेटरको कामको दायरासमेत बढाउने सरकारी योजना छ । सरकारले निजीकरण ऐन २०५० संशोधन तयारी समेत गरेको छ । यस्तै उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने संस्थानहरुलाई गाभेर काम अघि बढाइने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी सस्थाबाट जाने ऋणको लागि ५ प्रतिसत खराव कर्जाको जोखिम बहन गर्नुपर्ने नियम ल्याएको बजेटले उत्पादनमुकल सहकारीलाई अनुदान दिन ५ करोड छुट्टयाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आइतबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

बजेटका मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन् :

• आगामी ८ वर्षमा विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा एकसय ६० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने ।
• वाणिज्य बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम धेरै छ ।
• लगानी बढ्न नसक्दा उत्पादन कमी छ ।
• सिमान्त पुँजी उत्पादनको अनुपात ५ को नजिक छ ।
• १९ सार्वजनिक संस्थान मात्रै खुद नाफा छ ।
• बजेटको मूल लक्ष्य दीर्घकालीन विकासको आधारशीला तयार गर्नु/गरिबीको अन्त्य गर्नु
• लगानमैत्री वातावरणको लागि सबै क्षेत्रको भूमिका आवश्यक छ ।
• शान्ति र संविधान सरकारको महत्वपूर्ण काम सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ ।
• महिला सांसदको सुरक्षा र आवासका लागि बजेट छुट्याइयो । संसदका लागि १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
• न्यायपालिका लागि ३ अर्ब ४९ करोड ।
• १० लाख सम्म ऋण लिएका र द्वन्द्वका क्रममा सहिद भएकाहरुको सावाँ ब्याज मिनाहा ।
• सुरक्षा निकायको आधुनिकिकरण गरिने । काठमाडौं उपत्यका र अरु शहरमा सिसि क्यामेरा जडान गरिने । शान्ति सुरक्षाका लागि ३७ अर्ब ८ करोड विनियोजन
• आगामी आवमा आर्थिक क्षेत्रको सुधार गरिने ।
• ८ वर्षमा मुलुकलाई विकासशील बनाउने गरी काम गर्ने ।
• ठुला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन ऋण तथा जमान ऐनलाई परिमार्जन गरिने । विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धि विधेयक ल्याउने । नयाँ श्रम कानुन तर्जुमा गरिने ।
• एक अर्व भन्दा धेरैको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सय भन्दा रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग २ अर्ब लगानी भएका पर्यटन उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइने ।
• सिन्डिकेट गर्नेको दर्ता खारेज गरिने ।
• सहकारीको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिने ।
• बाली बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने ।
• गाउँ विकास समितलाई नियमित अनुदानमा २५ प्रतिशत बढाइने ।