(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20140917

माधव नेपाल मार्का एमालेको मुखपत्र बुधवार साप्ताहिकसँग बर्खास्तगीमा परेका मन्त्री भीम आचार्यले बर्खास्त हुनुको कारण र झलनाथको पोल यसरी खोले !

झलनाथसँग किन मिलेन कुरा ?
एमालेको मुखपत्र बुधवार साप्ताहिकले नै यस्तो लेख्न थाले पछी लाग्यो सर्बहाराको भनिने पार्टी नेकपा एमालेले पनि बिकास त राम्रै गर्न थालेछ ! इमान्दार कार्यकर्ता को बिजोक ! 

मन्त्रीबाट हटाइँदैछ भन्नेबारेमा मलाई केही जानकारी थिएन । एक्कासि यस्तो होला भन्ने पनि लागेको थिएन । तर, केही दिनदेखि असजिलो चाहिँ भइरहेको थियो । मन्त्रीबाट हटेको रिस पोख्यो भन्लान् भनेर मैले धेरै कुरा अझै पनि बोल्न चाहिरहेको छैन । केही सयमयता हाम्रो पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालसँग केही विषयमा कुरा
मिलिरहेको थिएन । मैले सकेसम्म उहाँले भनेका सबै कामहरू तदारुकताका साथ गरेको थिएँ । नेपाल वायुसेवा निगममा साथीहरूको विरोध हुँदाहुँदै उहाँकै दबाबमा शिवशरण न्यौपानेलाई अध्यक्ष बनाएँ । नेपाल संगीत–नाट्य प्रतिष्ठानमा पार्टीका साथीहरूले नमान्दा नमान्दै उहाँको क्षेत्रमा चुनाव जिताउन सहयोग गरेको भनेर गणेश रसिकलाई सदस्य सचिव बनाइदिएँ । साथै, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठानमा शारदा चित्रकारलाई उपकुलपति र उहाँलाई काठमाडौं–९ बाट चुनाव उठ्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने नवराज भट्टलाई उहाँकै भनाइमा नियुक्त गरें । सायद यी कुराहरूबाट समेत उहाँको चित्त बुझाउन सकिएनछ । अरू कतिपय कुराहरू छन्, जो अहिले नभन्नु नै बेस हुन्छ ।
मुख्य कारण– त्रिभुवन विमानस्थल
पार्टीको महाधिवेशनभन्दा पहिलादेखि नै तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्‍यो भनिरहनुभएको थियो । सुरुमा त मैले कुरा बुझेको पनि थिइनँ । विचार गर्छु भनेर अध्ययन सुरु गरें । सबैतिरबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु हुन्न, सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आयो । पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना प्राथमिकतामा छ । फेरि त्रिभुवन विमानस्थलमा निजी क्षेत्र आउँदैमा धेरै हुने पनि होइन । किनभने, जग्गा नभएका कारण यहाँ डबल रन वे बनाउन सकिँदैन । अर्को कुरा, पहिला बाबुराम भट्टराईले भारत गएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भनेर सम्झौता गर्दा हामीले चर्को विरोध गरेका थियौं । बजेट, सुरक्षा र अरू विमानस्थलको काममा पनि असर पर्ने भएका कारण मलाई त्यो काम निजी क्षेत्रलाई नदिन सबैतिरबाट सुझाव प्राप्त भयो ।
खासगरी, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू निजी क्षेत्रलाई दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । मैले यही कुरा झलनाथ कमरेडलाई पनि भनें । उहाँले सबै जानकारी लिइरहनुभएको रहेछ । नामै तोकेर फलाना–फलानालाई सरुवा गर भन्न थाल्नुभयो । मैले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा मुलुक कालोसूचीमा परेको छ अर्कातिर अनुभवी कर्मचारीलाई सरुवा गरेर बाहिर पठाउने हो भने सन् २०१४ भित्र त्यो कालोसूचीबाट हटाउने मेरो अभियान पूरा हुँदैन भनेर मैले मानिनँ । धेरै दबाब दिएपछि डेढ महिना पहिला मैले ‘म आफैं पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने पक्षमा छैन’ भनेर स्पष्टै भनें ।
यो कुरा झलनाथ खनाललाई मन परेन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का लिनका लागि केही जापानी र मलेसियाली कम्पनीहरू लागेका थिए । उनीहरू बारम्बार मलाई पनि भेट्न आए । दीपक अमात्य त्यसमा लाग्नुभएको थियो र झलनाथ कमरेडलाई उहाँले नै कन्भिन्स गर्नुभएको रहेछ । झलनाथ कमरेडले बारम्बार मलाई त्यही आधारमा दबाब दिनुभएको रहेछ । तर, मैले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न चाहिनँ । मलाई मन्त्रीबाट हटाउनमा मुख्य भूमिका यसैले खेल्यो भन्नेमा म कुनै दुविधामा छैन ।
पोखरा विमानस्थल पनि झलनाथकै चाहना
 म मन्त्री हुनासाथ तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले पोखरा विमानस्थलको कुरा छिटो टुंग्याउन भनिरहनुभएको थियो । मुलुकको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने र छिमेकी मुलुकले पनि इच्छा राखेको उक्त आयोजनामा ढिलो गर्नु उचित पनि थिएन । किनभने, जति ढिलो हुन्छ, त्यति खर्च बढ्नेबाहेक केही हुने थिएन । मैले मन्त्रालयको ब्रिफिङ पनि नसक्दैदेखि अध्यक्ष कमरेडले छिटो गर, छिटो गर भनेको भन्यै गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारमा मुद्दा पनि परेको रहेछ । पछि अख्तियारले त्यसलाई मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो र थप काम गर्नका लागि बाटो खुला भयो ।
मैले त्यसको अध्ययन थालें । उक्त आयोजना एपीएस मोडलमा बनाउन लागिएको नेपालको पहिलो ठूलो आयोजना रहेछ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनले यसबारेमा नबोलेको हुनाले केही समस्या आएर अड्किएको रहेछ ।
पहिला यो आयोजनाका लागि हाम्रो तर्फबाट अध्ययन हुँदा १ सय ४५ मिलियन डलर (साढे १४ अर्ब रुपियाँ)को लागत तयार भएको रहेछ । तर, ढिलो भएका कारण महँगी बढिरहेको थियो । त्यतिबेला पनि चिनियाँ कम्पनीले ३ सय १५ मिलियन डलर (साढे ३१ अर्ब रुपियाँ)भन्दा घटीमा बनाउन सकिँदैन भनेर प्रस्ताव पेस गरेको रहेछ ।
पछि मन्त्रालयले नै पुनर्मूल्यांकन गरेर डिजाइन बनाएर लागत निकाल्दा २ सय १५ दशमलव ९ मिलियन डलर (२१ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ) निकालेको रहेछ । त्यसमा पनि चिनियाँ कम्पनी तयार भइरहेको थिएन ।
यसमा चिनियाँ दूताबासको निकै चासो थियो । चिनियाँ राजदूतले पहिला अध्यक्षलाई गएर भेट्दा रहेछन् अनि मकहाँ भेट्न आउँथे । यसैका लागि एक महिनामा चार पटक उनले मलाई भेटे । एकातिर अध्यक्षको बारम्बारको दबाब, अनि अर्कातिर चिनियाँ राजदूतले ‘यो त हाम्रो प्रतिष्ठाको सवाल भयो’ भनिरहेको अवस्था । पछि चिनियाँ कम्पनीले कुनै पनि हालतमा २ सय ६४ मिलियन डलर (२६ अर्ब ४० करोड रुपियाँ) बाट तल आउन नमाने पनि राजदूतले ‘घाटा भएको चीन सरकारले बेहोर्छ’ भनेपछि उक्त सम्झौता भएको हो । - (कुराकानीमा आधारित - बुधवार साप्ताहिक)
******
र बुधवार साप्ताहिकअको यो समाचार पनि हेर्नुस् !

 जिल्ला कमिटीसम्ममा पनि आउन नसकेका आफना पीए दीपक अमात्यलाई मन्त्री बनाएर चर्को आलोचना बेहोरिरहेका एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्ना छोरालाई आजदेखि राजनीतिमा लगाएका छन् । अहिलेसम्म युवा संघको सदस्यता नै नलिएका छोरा निर्भिक खनाललाई संघको केन्द्रीय सदस्य बनाउन लगाएका छन् । युवा संघको सोमबार सकिएको बैठकमा अन्य पााच जना कार्यकर्तासागै निर्भिकलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिएको हो । एकताका महेश बस्नेतलाई ठाडै गुन्डा भन्ने खनालले आफ्ना छोरालाई मनोनीत गरिदिन बस्नेतका साथै कार्यबाहक अध्यक्ष बनाइएकी निरु पाल र महासचिव राजीव पहारीलाई अनुरोध गरेका थिए । बैठकमा बस्नेतले ‘जेएन कमरेडले नै भन्नुभयो, नगरी नहुने भयो’ भनेका थिए । ‘अमेरिका पढेर आएको हो, उसको राजनीति गर्ने रहर छ, मनोनयन गरिदिनु पर्‍यो’– खनालको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो । यसैबीच, अघिल्लो बैठकमा यसैगरी जबर्जस्ती केन्द्रीय सदस्य बनाएका गृहमन्त्री वामदेव गौतम पुत्र हरिशलाई सोमबार शपथ गराइएको छ । अहिलेसम्म कुनै कमिटीमा नबसेका र वामदेवका पीए विजयविराज विष्टसाग मिलेर उठ्तीपूर्तिमा रमाइरहेका हरिश चारित्रिक रुपमा पनि खराव मानिन्छन् । रकम भन्नासाथ इन्स्पेक्टरसागबाट समेत उठाउन पछि नपर्ने उनले सपथ लिादा लजाएर टाउको तल झुकाइरहादा अरु सहभागी हाासेका थिए । युवा संघले वासु नेपाल, सञ्जीव झा, नेत्र भण्डारी, खडक शाही र। हर्क राईलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा थपेको छ ।
मन्त्री बन्ने योग्यता 
-शम्भु श्रेष्ठ
 शनिबार दिउँसो मोबाइलमा घण्टी बज्यो । महेश बस्नेत मन्त्री बन्यो रे हो ? मलाई थाहा थिएन । थाहा छैन भने । प्रतिउत्तरमा केपी कमरेडसँग सोध्नुस् त, हो कि होइन भने । भर्खरै चुनाव हारेका मान्छे कसरी मन्त्री बने होलान् भनेर एकैक्षण अकमक परे । फेरि अर्को साथीले फोन गरे । कमरेड कर्ण थापालाई त मन्त्रीबाट हटाएछन् नि † त्यो कुरो पनि मलाई विश्वास लागेन । मैले भने, कसले यो हल्ला चलाइरहेछ ? उसले जवाफ फर्कायो– केपी कमरेडको सबैभन्दा नजिकको पत्रकारलाई पनि थाहा नहुने हुन्छ र ? त्यसपछि फेरि मोबाइलमा घण्टी बज्यो– उद्योग र पर्यटन मन्त्री त हटेछन् नि, थाहा पाउनुभयो ? त्यसपछि यो सूचना सत्य हो कि होइन भनेर केही ठाउँमा फोन घुमाए । कुरा सत्य नै रहेछ । हावा नचलि पात हल्लन्न भनेको यही हो । तर, कर्ण थापा र भीम आचार्य हावा नचलिकनै हल्लाइए । दुईवटा पात नसुक्दै झारिए । यो देशको पछिल्लो विकृति भने पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको पनि यही नै हो । हरेक वर्ष प्रधानमन्त्री फेरिने । हरेक छ/छ महिनामा मन्त्री फेरिने बाहेक पदमा पुगेकाहरूले देश र जनताको लागि सिन्को भाँच्ने सम्मको काम गरेका छैनन् । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधान बनाउने भन्दा पनि सत्तामा पुग्ने दौडले मुलुक कमजोर हुँदै गयो । पचासौं वर्ष लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन होमेका नेताहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार भएन । ‘जो अगुवा उही बाटो…’ भनेझैं पहिलो पुस्ताका नेतामा राजनीतिप्रति निष्ठा भैदिएको भए, दोस्रो पुस्ता सुधारिने थिए । तिनले लोकतान्त्रिक संस्कार बुझ्ने थिए । तर, दुर्भाग्य ०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् वर्षौ जेल, नेल भोगेका नेताहरूमा राजनीतिक संस्कार नपलाउँदाको परिणाम हो अहिलेको विकृति । निक्षशमशेर, जगत गौचनहरूजस्ता व्यक्ति मन्त्री बनेको यो देशमा जो कोही पनि मन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने कुरा त शाहीकालले देखाएकै हो । तर, लोकतान्त्रिक कालमा मन्त्री बन्नका लागि चुनाव जित्नु पर्दैन । योग्यता क्षमता केही पनि चाहिँदैन । नेताको चाकडी गरेपछि जस्ता पनि मान्छे मन्त्री बन्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा यस घटनाले पुष्टि गरिदिएको छ । हुन त यो भन्दा अगाडि दुई/दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका नेता, एमाले पार्टीबाटै प्रधानमन्त्री बनेको उदाहरण त छँदैछ । यसले आम जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । शासकहरूले जनताको मन दुखाउने अथवा जनतालाई चित्त दुख्ने काम गर्नु हुँदैन । कर्ण थापा, भीम आचार्य मन्त्री बन्नु, नबन्नु ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा त उनीहरूको ठाउँमा कस्ता व्यक्तिलाई ल्याइयो भन्ने नै हो । नभए दुई जना मन्त्री फेरिदा यति ठूलो हंगामा हुने नै थिएन । महेश बस्नेत युवासंघका अध्यक्ष हुन् । उनी मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पनि योग्य व्यक्ति होलान् । तर, चुनाव हारेका व्यक्तिलाई किन मन्त्री बनाइयो ? भन्ने प्रश्न एमाले कार्यकर्ताको हो । त्यस्तै दीपकचन्द्र अमात्यलाई मैले व्यक्तिगत रुपमा चिन्दिनँ । सुनेको कुरा उनी झलनाथ खनालका पिए हुन् । पर्यटन मन्त्रालयसम्बन्धी ज्ञान कति छ, त्यो उनैलाई थाहा होला । तर, प्रश्न के मात्रै हो भने दोस्रो संविधानसभाबाट प्रत्यक्षमा चुनाव जितेर आएका मन्त्रीलाई हटाएर एमालेले चुनाव हारेका र राजनीतिमा संलग्नै नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री किन बनाइयो भन्ने नै हो । नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । संविधान निर्माण गर्ने गहन जिम्मेवारी एमालेको काँधमा आएको छ । महाधिवेशनको ‘म्यान्डेट’ बमोजिम पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानु पर्ने दायित्व नयाँ नेतृत्वमा छ । यस्तो बेलामा आफ्नै पार्टीभित्र सहमति, सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनाउन सकिएन भने एमालेबाट देश र जनताले के आशा गर्ने ?

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक