धिक्कार छ गरीब दुखी निमुखा जनताका नेता हौँ भन्दै गोबिन्द केसी जस्ता नेपाली आमाका सच्चा सपुतलाई नानाभाती भन्दै उनको मृत्‍यु कुरेका माफिया दलाल कथित नेताहरु !

गरीब दुखी निमुखा जनताका एक मात्र डाक्टर, राज्यको गलत कार्यको बिरुद्ध अनशन बसेर जनताका आँखा खोल्न कृयाशिल महान मानब डा. गोबिन्द केसी तिम्रो अनशन प्रती हाम्रो पूर्ण समर्थन । धिक्कार छ गरीब दुखी निमुखा जनताका नेता हौँ भन्दै गोबिन्द केसी जस्ता नेपाली आमाका सच्चा सपुतलाई नानाभाती भन्दै उनको मृत्‍यु कुरेका माफिया दलाल कथित नेताहरु, तिमीहरुलाई मातृभूमीको र गोबिन्द केसी जस्ता महान डाक्टरको श्राप लागोस ।

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनप्रति ऐक्यबद्धताका खबरहरू पढेर खुसी भइरहेको बेला सभासद राजेन्द्र पाण्डे र अधिकारकर्मी डा. सुन्दरमणि दीक्षितको विचार पढ्दा नरमाइलो लाग्यो। हुन त पाण्डेले गुण्डानाइके र वन्यजन्तुको अंग बेचबिखन गर्ने तस्कर भनेर चिनिएका दिनेश अधिकारीउर्फ चरी प्रहरी कारबाहीमा मारिँदा सदनमा भाँडभैलो गरेर आफ्नो

परिचय दिइसकेका थिए। उनीप्रति गुनासो गर्ने ठाउँ नै रहेन।

तर, नरमाइलो यसकारणले लाग्यो कि पाण्डेजीजस्ता मान्छेहरू मनमोहन अधिकारीजस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वको नाम बेचेर जनस्वास्थ्यमाथि ठगी-व्यापार गर्दै रहेछन्। सुन्दरमणि दीक्षितजस्ता व्यक्ति, जो डा. गोविन्द केसीले उठाएका सबै मुद्दा स्वीकार गर्छन्। तर उनको आन्दोलनको निन्दा र भर्त्सना पनि गर्छन्। 

उनीप्रति जुन आदरभाव थियो, त्यसमा ठेस लागेर, जखम भएको अनुभूति भइरहेको छ। विदेशी भूमिबाट आफ्नो मातृभूमिमाथि भइरहेका यस्ता जखमी पीडाहरू देख्दा बोल्न र लेख्न मन लाग्छ।

२०४४ साल चैतमा भिषण हावाहुरीका कारण दशरथ रंगशालामा भागाभाग हुँदा ७१ जना फुटबलप्रेमी दर्शकहरूले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री केशरबहादुर विष्टले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

सम्भवतः अहिलेसम्मको यो नै पहिलो घटना होला, जसले नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको झल्को दिएको थियो। होइन भने प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालका राजनीतिकर्मीहरू नैतिकताभन्दा धेरैमाथि छन् भन्दा हुन्छ। कुर्सीबाहिर हुँदा सबै नैतिकताको कुरा गर्छन्, कुर्सीमा पुगिसकेपछि मानौं, नैतिकता जागृत गर्ने तन्तु निस्क्रिय हुन्छ उनीहरूको।

ठिक यतिबेला डाक्टर गोविन्द केसी फेरि आमरण अनशनमा छन्। र, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा फेरि नैतिकताको खोजी गरिँदै छ। नैतिक मूल्य र मान्यतामा चलेको राजनीति भए, डा. केसीले एउटै मुद्दामा पटकपटक अनसन बस्नुपर्ने नै थिएन। अतः अनैतिक मान्छेहरूको बाहुल्य भएको राजनीतिमा नैतिकताको अपेक्षाको खासै महत्त्व हुँदोरहेनछ क्यार।

प्रजातन्त्र बहाली भएको २५ वर्षसम्म सुस्त र अचेत अवस्थामा रहेको नैतिकता डा. केसीको आमरण अनशनले जागृत गर्ला भनेर विश्वास लाग्दैन। पटकपटक कबुलनामामा हस्ताक्षर गर्ने र आफूले कबुल गरेको विषय नै थाहा नपाउने प्रधानमन्त्रीसित के नैतिकता होला र हामीलाई दिन्छन्।

नक्कली प्रश्नपत्र र कानुनको व्यापार गर्ने गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वस्थ्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीले कहाँबाट ल्याएर दिनु नैतिकता। हो, यदि नैतिकता पनि माफिया र तस्करहरूको बजारमा किन्न पाइने भएको भए, नैतिकताको खोलो बगाइदिने थिए।

दुर्भाग्य, कालोबजारमा नैतिकता खरिद मात्रै हुन्छ, बिक्री हुँदैन। अथवा एकपटक बेचेको नैतिकता फिर्ता हुँदैन। अब उनीहरू नैतिकशून्य मान्छे हुन्। जे जति थियो, बिक्री भइसक्यो। अब, हुँदै नभएको नैतिकता कहाँबाट दिनु? त्यसो भएको हुनाले सकिन्छ भने यी नैतिकहीन मान्छेहरूलाई सत्ताच्युत गर्ने उपाय खोज्दा बेस हुन्छ। सकिँदैन भने गोविन्द सर, माफ गर्नुस् भनेर डा. सुन्दमणि सरको बोटो हिँड्दा बेस होला।

म मडिकलको विद्यार्थी होइन। तर, राजेन्द्र पाण्डे र सुन्दरमणि दाइको विचार पढ्दै गर्दा केही जिज्ञासा जन्मियो।

मेडिकल पढ्ने विद्यार्थी बिदेसिन्छन् भनेर पार्टीहरूले स्वस्थ्यको नाममा ठगी व्यापार गर्न मिल्छ? किन जान्छन् मेडिकल पढ्ने विद्यार्थी विदेश नेपालमा ‘मेडिकल कलेज’ लेखेको बोर्ड झुन्ड्याइएको आकर्षक विल्डिङ नदेखेर हो? अथवा नेपालमा गुणस्तरीय मेडिकल कलेज नभएर हो? 

सभासद राजेन्द्र पाण्डेजीको जिकिर छ- मेडिकल पढ्ने मित्रहरू नेपालमा मेडिकल कलेज लेखेको बोर्ड झुन्ड्याइएको घर नदेखेर बिदेसिएका हुन्।

मेडिकल साइन्स पढ्न विदेश गएका आदरणीय मित्रहरू, के मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पायो भने फर्किएर आउनु हुन्छ त्यहाँ एडमिसन गर्न? अथवा तपाईंहरू यहाँ आधारभूत पूर्वाधार र शिक्षक नभएको कारणले विदेश जानुभएको हो?

यस सम्बधमा जानिफकारहरूबाट जानकारी लिँदै गरौँला। फेरि उहाँतिरै फर्किन चाहन्छु।

अहिले भर्खरै चैत १५ गते, एमालेका नेता रामनाथ ढकाललाई स्वाइनफ्लुको लक्षण देखिएछ। सम्भवतः उनलाई अविलम्ब दिल्ली लगिँदैछ। मलाई लाग्दैन कि उनले निजी पैसाले उपचार गर्छन्। तर, जे जसरी भए पनि उनको उपचार होस् र उनले शीघ्र स्वस्थ्यलाभ प्राप्त गरून् मेरो हार्दिक प्रार्थना छ।

नेपालमा स्वाइनफ्लु भित्रिनेबित्तिकै डा. सुन्दरमणि दीक्षितले एउटा धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसको भावार्थ थियो- स्वाइन फ्लु ओखती खानेबित्तिकै ठीक हुन्छ। किन यत्रो कोकोहोलो मचाएको होला?

उहाँले त्यसो भनेको दुई-तीन दिन पहिला स्वाइन-फ्लुकै सम्बन्धमा सेतोपाटीमा मैले एउटा ब्लग लेखेको थिएँ। कृपया, मजस्तो सामान्य मान्छेले लेखेको विचार पढेर उनले त्यो प्रतिक्रिया दिए भन्ने मेरो आशय पटक्कै होइन। बरु, उहाँको त्यो बिचार पढ्दा मलाई नबुझी लेखिएछ किजस्तो लागेको थियो। तर, त्यसलगत्तै स्वाइनफ्लुले मान्छे मरे। स्मरणरहोस्, त्यतिखेर डा. गोविन्द केसी अनशनमा थिएनन्। 

आदरणीय सुन्दरमणि दाइलाई मेरो जिज्ञासा छ- ती स्वाइन-फ्लुले मरेका मान्छेलाई राज्यले जानी जानी ओखती नदिएर मारेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? र मृतकको जिम्मा कस्ले लिन्छ? राज्यले, सुन्दरमणि दाइले या अरू कसैले?

अनि त्यही रोगका लागि रामनाथ ढकालचाहिँ किन भारत जानुपर्ने? विदेश पढ्न जाने मेडिकलका विद्यार्थीलाई रोक्न भनेर आफैँले सेयर हालेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमा उपचार गर्दा हुँदैन? अनि आदरणीय सुन्दरमणि दाइ, रामनाथ ढकालको लागि त्यो जाबो स्वाइन-फ्लुको ओखती नेपालमा पाइँदैन?

आफैँले लगानी गरेर खोलेको मेडिकल कलेजमा किन विश्वास नभएको रामनाथ ढकालजीलाई? उहाँहरू कसका लागि डाक्टर उत्पादन गर्नुहुन्छ?

कतै एमाले नेतालाई विदेश उपचार गर्न जाने सिफारिस बाँड्न खोल्नुभएको त होइन त्यो अस्पताल? कामरेड झलनाथ खनालले पनि निमोनियाको उपचार गर्न अमेरिका जाने सिफारिस त्यहीँबाट लिनुभएको थियो होला?

राजेन्द्र पाण्डेजीले फरेब लगाएजस्तो डा. केसीले कुनै पनि मेडिमल कलेजलाई तोकेर यो-यो कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भनेका छैनन्। बरु ज-जसले मापदण्ड पुर्‍याएका छैनन्, तिनीहरूलाई दिनु हुँदैन, मेडिकल कलेजहरू सहरकेन्द्रित भए, अझ राजधानीकेन्द्रित भए, विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ भन्या हो।

राजेन्द्रजीहरूको नियत ठिक छ भने खुसीले बुकुर्सी मार्दै मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज भनेर नेपालका प्रत्येक सहरमा खोल्नु नि। सबैले स्वागत गर्छन्।

एक लिटर मट्टीतेलमा एक रूपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको नाममा ठुल्ठूला आन्दोलन भएका छन्। भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्दा आन्दोलन हुन्छ। एउटालाई मन्त्रीबाट झारेर आफू मन्त्रीको कुर्सीमा चढ्न आन्दोलन हुन्छ। तलब बढेन भनेर आन्दोलन हुन्छ। सुविधा र भत्ताका लागि आन्दोलन हुन्छ। तर, निमुखा जनताको हक र अधिकारको निम्ति आन्दोलन हुँदैन यहाँ।

एउटा विशुद्ध समाजसेवी मान्छे, जसले जीवनको उद्देश्य सेवाभन्दा अरू केही सोच्नै भ्याएको छैन। आर्जिएको पारिश्रमिकसमेत समाजसेवामा लगाउँछ। त्यस्तो मान्छे जनताको बाँच्न पाउने र ओखती मूलो गर्न पाउने अधिकारका निम्ति विशुद्ध भावनाले आमरण अनशनमा छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री ‘मरे मैले के गर्नु त’ भनेर गैरजिम्मेवारीको पनि हद नाघ्छन्। हामी ऊसित नैतिकता खोन्दैछौँ।

हामी यो देशका गृहमन्त्रीसित नैतिकता खोज्दैछौँ, जो संसदीय समितिको बैठकमा राजनीतिक संक्रमणमा बलात्कार र महिलाहिंसा जस्ता घटना हुन्छन् भनेर राजनीतिक ठट्टा गर्छन्।

स्वास्थ्यमन्त्री, जो स्वास्थ्यमाफिया र तस्करहरूसित मिलेर जनस्वास्थ्यको व्यापार गर्छन। निस्वार्थ र विशुद्ध भावनाले जनताको सेवा गर्ने डा. गोविन्द केसीलाई पागल भन्दै हिँड्छन्, त्यस्ता मान्छेसित हामी नैतिकता खोज्दैछौं।

एउटी बलात्कृत चेली न्याय नपाएर रुँदै हिँडेकी छिन्। अपराधी खुला छाती फुलाएर उनकै दायाँबायाँ हिँड्दैछ। न्यायमन्त्री ती अपराधीहरूका अगाडि नतमस्तक छन्। हामी त्यस्ता मान्छेसित नैतिकता खोन्दैछौं।

अझै पनि उनीहरूको खडेरी परेको दिमागमा नैतिकता जन्मिएला र नेपाली जनताको ओखतीमूलो गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित होला भनेर विश्वास गर्नु, मरुभूमिमा पानी उम्रेला र तिर्खा मेटौँला भन्ने अपेक्षा गर्नु जस्तै होइन र? - 

- वीरेन्द्र कटवाल /setopati

***********************************************

'डा. केसी मरे म के गरौं त ?' प्रधानमन्त्रीको ओहदामा बसेका पात्रले नेपालको इतिहासमा देखाएको निकृष्ट गैरजिम्मेवारीपनको यो सम्भवत: तेस्रो उदाहरण हो। 'मृत्युघण्ट बज्नेछ' भनेर चार दशकअघि प्रतिपक्षविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले कीर्तिनिधि बिष्टलाई कहिल्यै छोडेन। 

 'संस्कृत मृतभाषा हो' भनेर 'जयतु संस्कृतम्' आन्दोलनकारीविरुद्ध करिब सात दशकअघि पद्मशमशेर राणाले दिएको अभिव्यक्तिले उनलाई पनि इतिहासको खाडलमा जाकिदियो। यद्यपि यी तीनवटै प्रधानमन्त्रीको छवि भ्रष्ट र तानाशाहको छैन।

अन्नपूर्ण दैनिकको गत शनिबार अंकको 'डा. केसी मरे म के गरौं त?' मुख्य शीर्षक बनेको यो पंक्तिले नेपाली जनमानसलाई भयावह रूपमा क्रुद्ध बनाएको छ र क्रुद्धता बढी नै रहेको छ। 

आफ्नो मुखबाट एक्कासि फुत्केको अपवाक्यले जनताबीच बढ्दो क्रोधज्वार बुझेकाले नै हुनुपर्छ, सुशील कोइरालाले शनिबार अपराह्न आफ्ना तीन प्रतिनिधि डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न पठाए।

प्रधानमन्त्री कोइराला र उनको सहयोगी एमालेले बुझ्नुपर्छ डा. केसी मरिहाल्नु त परको कुरा भयो, उनको शारीरिक प्रणालीमा मात्रै पनि कुनै अपूरणीय क्षति भयो भने त्यत्तिले नै हुरीको पत्कर बनाइदिनेछ यो सरकार र उसकै प्रणालीलाई पनि।

तर उनका प्रतिनिधि महेश आचार्यले सरकारी औपचारिक भाषाको रटिरटाउ ढाँचा पेस गरे तीन मिनेटसम्म। उनको बोलीमा अनशन तोड्ने औपचारिक आग्रहबाहेक कुनै मानवीय संवेदना, भावना र जाँगर थिएन। 

तीन मिनेटको धाराप्रवाह भाषणपछि केसीको झन्डै १५ मिनेट भावुकता, नैतिकताका पाठ र जिम्मेवारीका प्रेरणामिश्रित बोली गयो। यसपछि नरहरि आचार्यले आँखा उठाएर केसीको ओछ्यानसँगैको भित्तामा टाँगिएको नौबुँदे माग पढ्ने प्रयास गरे। 

अर्थात् वार्ता गर्न आउनुअघि मागबारे सामान्य जानकारीबाहेक अरू उनीसँग केही ज्ञान थिएन भन्ने देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीका अर्का प्रतिनिधि दिलेन्द्र बडू बोलेनन्।

यो कोइरालाका तर्फबाट रचिएको एक नाटक थियो, त्यो अभिव्यक्ति ले ल्याएको कम्पलाई मत्थर पार्न। एक आचार्य सरकारी 'रेटोरिक' सुनाउन, अर्को आचार्य डा. केसीको कुरा 'सुनिदिन' र बडू स्थितिको 'रिपोर्ताज' आइतबार बिहान कोइरालालाई बताउन आएका मात्र देखिन्थे। नाटक पूरै असफल रह्यो।

केसीका सहयोगी डा.राजेन्द्रराज वाग्लेले बुँदा नम्बर ५ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भनेर पूरै पढेर सुनाउँदा बोल्दाबोल्दैका केसी चुप लागे। तर नेतात्रयका कुनै शब्द, कुनै वाक्य, कुनै हरफ त्यस खास बुँदामाथि निस्केन। 

सरकारी संवेदनहीनताको यो अद्भूत दृश्य थियो। आखिर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बोलेको होइन पनि भन्न नसक्ने, तर बोलेको कुरा छापेर नराम्रो किन गरिदिएको? भन्ने खालको लाज पचेको वक्तव्य प्रधानमन्त्रीको प्रेस सचिवालयले जारी गर्‍यो नै। बुझिन्छ, यो मन्त्रिमण्डल केसी मरिदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रस्ट मनसायमा छ, जीवित रहेकी गंगामाया अधिकारी पनि मरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसायमा रहेजस्तै।

आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट्को मुख्य शीर्षकमा केसीले भनेका छन्- 'प्रधानमन्त्रीले मरोस् भन्दैमा म मर्दिनँ।' यद्यपि उनले प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिलाई भनेका वाक्यहरू अर्कै थिए- 'यसपालि म मरें भने पनि एउटा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध गरेर यी मागहरू पूरा गर्नुहोला। 

मेरो काम बिरामीको उपचार गर्ने र उपचार गर्न सक्नेहरूको उत्पादन गर्नुमात्र हो। तर तपाईंहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नुभएकाले त्यो पूरा गर्न तपाईंहरूलाई सजिलो होस् भनेरमात्र नागरिकका तर्फबाट यस्तो दबाब बढाउनुपरेको हो।'

उनको मनोबल अवश्य उच्च छ। तर डाक्टरको शरीर पनि सबैको जस्तै सामान्य शरीर नै हो। उनले भनेका छन्- 'अझै एक हप्ता म बोल्न सक्छु।' तर डाक्टरहरूले उनको शारीरिक प्रणालीमै अपूरणीय क्षति हुने बताइसकेका छन्। 

त्यसैले कोइराला र उनको सहयोगी एमालेले बुझ्नुपर्छ डा. केसी मरिहाल्नु त परको कुरा भयो, उनको शारीरिक प्रणालीमा मात्रै पनि कुनै अपूरणीय क्षति भयो भने त्यत्तिले नै हुरीको पत्कर बनाइदिनेछ यो सरकार र उसकै प्रणालीलाई पनि। - सौरभ/annapurna

***************************************************

अनसनरत डा.केसीलाई सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्छ : एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे

मेडिकल कलेज सम्बन्धन विवाद

केसीको आन्दोलन विकास विरोधी भएको भन्दै राष्ट्रिय अपराध अन्तर्गत कारवाही गनुपर्छ–राजेन्द्र पाण्डे

काठमाडौं, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ गोविन्द केसीको आमरण अनसनकाकारण अहिले देश तरंगित भएको छ ।

सरकारले विगतका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर धोका दिएको भन्दै ५ औं पटक केसी आमरण अनसनमा बसेका हुन् ।

राजनीति प्रभाव, दबाब, पैसाको चलखेल तथा मापदण्डविपरीत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहस नहस हुनबाट रोक्न भन्दै केसी विगत नौँ दिनदेखि आमरण अनसनरत छन् ।

स्वास्थ्यक्षेत्र आफैँमा एक संवेदनशील सेवामुलक क्षेत्र हो । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वस्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप तथा भागबण्डाबाट जोगाउने अभियानमा आफू रहेको केसीको धारणा छ ।
केसीका पक्षमा दर्जनौँको संख्यामा मेडिकल क्षेत्रमा आबद्ध मानिसहरु दिनहुँजस्तो धर्ना, विरोध तथा प्रदर्शनमा छन् । तर सरकार भने केसीको अनसनलाई बेवास्ता गरिहेको मात्रै छैन प्रधानमन्त्री कोइराला तथा एमाले नेताहरु केसी मरेपनि केही फरक नपर्ने बताइरहेका छन् ।

केसीको आमरण अनसन
आवश्यक मापदण्डमा आधारित भएर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, स्वस्थ्यसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने, नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति लागु नभएसम्म मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर २०६९ असार २१ गतेदेखि केसीले आमरण अनुसन सुरु गरेका थिए ।

सरकारले केसीको माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि पहिलो चरणको अनसन १४ दिनपछि तोडिएको थियो । तर त्यसको कार्यन्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदै  आएका थिए । केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गत फागुन ३ गते माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएपछि अनसन स्थगित भएको थियो । सो अनुरुप त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति लागु गर्न आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशन दिइयो । तदनुसार समितिले काम गरिरहेको पनि छ ।

तर, समितिको निर्णय नआउँदै सरकारले सम्झौताबाट पछि हटेर सम्बन्धन प्रकृया अघि बढाएको भन्दै चैत ८ गतेबाट फेरी १० सूत्रीय माग अघि सार्दै केसीले आमरण अनसन सुरु गरेका छन् ।

के छ केसीको १० बुंदे माग ?

• चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण हुनु अघि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने ।
• भ्रष्ट र चरम अनियमिततामा संलग्न भएका  त्रिविका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गर्दै आइओएम सार्ने त्रिवि सिनेटको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने ।
• भ्रष्टाचार र चरम अनिमियतामा संलग्न  भएको भनेर उच्चस्तरीय तोकेका आइओएमका भ्रष्ट पूर्व पदाधिकारीमाथि कारवाही तथा आइओएमलाई बाइपास गरेर फ्याकेल्टी बोर्डको निर्णय विरुद्ध अनुगमनमा गएर फर्जी रिपोर्ट दिने विरुद्ध तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने ।
• चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र  चिकिस्ता शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएका प्रतिवेदन लागु गरिनु पर्ने ।
• राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।
• गैर कानुनी रुपले केयुले दिएको मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकी सम्बन्धन दिन प्रेरित गर्ने निकायलाई कारवाही गर्नुपर्ने ।
• काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयहरुमा अदालतले बारम्बार गरेको हस्तक्षेप र गुणस्तर नपुगेका कलेजहरुमा अनिवार्य प्रवेश परिक्षामै नबसेका परिक्षार्थीलाई पढाउन पाउने भन्ने अदालतको फैसलाको कानुन बमोजिम छानबिन गर्नुपर्ने ।
• त्रिवि, आइओएमलगायतका नेतृत्वदायी नियमन निकायहरुमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त बन्द गर्नुपर्ने ।
• आम मानिसका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि चिकित्सा तथा नर्सिङ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क तथा न्युनतम शुल्कमा पढाउनु पर्ने ।
• पूर्व सम्झौता अनुरुप ग्रामीण क्षेत्रसम्म मेडिकल कलेज खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने ।

माथिका यिनै मागहरु कार्यान्वयन गर्न आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच गत फागुन ३ मा सम्झौता भएको थियो ।

के हो मापदण्ड?
मेडिकल कलेज खोल्नको लागि निश्चित मापदण्ड शिक्षामन्त्रालयले तय गरेको छ । जसको लागि करिब ७ सय शैय्या, सबै विभागयुक्त आफ्नै शिक्षण अस्पताल, प्राज्ञिक दख्खल भएका जनशक्ति एवं अनुसन्धानमा वृद्धि भएका कम्तिमा पनि २ सय ४० चिकित्सकसहित आवश्यक उपकरण तथा पूर्वाधार र वातावरणमैत्री हुन आवश्यक छ ।

सम्बन्धन  के हो ?
मेडिकल कलेज खोल्न चाहने व्यक्तिले  माथिको मापदण्ड पूरा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृती (मनसाय पत्र) दिएपछि ‘द इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन’ (आइओएम) ले यसलाई सम्बन्धन दिने गर्दछ ।
अहिले देशभर सरकरी र निजी क्षेत्रमा २० वटा मेडिकल कलेज र ६ वटा डेन्टल कलेज स्थापना भएका छन् । ती मध्ये १७ वटाले ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ (मनसाय पत्र) लिइसकेका छन् । यसमध्ये पनि ६ वटा काठमाडौंभित्रै संचालनमा छन् । तर यसलाई नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङकन गर्ने निकाय नहुँदा राजनीतिक आवरणमा स्वास्थ्य माफियाको जगजगी बढेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने प्रोफेसरहरु नै स्विका गर्छन् ।

सम्बन्धनमा चलखेल
मेडिकल कलेजको  सम्बन्धन रोक्ने वा नरोक्नेभन्दा पनि  स्थापित मापदण्ड, मोडालिटि, जनसंख्या, भूगोल, सम्भाव्यता, पूर्वाधार, जनशक्ति तथा वातावरणमैत्री छ कि छैन भन्ने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक प्रभाव तथा पैसाको चलखेलमा मेडिकल कलेज खोल्न तम्सिने तर नियमन गर्ने निकाय निरिह हुर्ने प्रवित्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या खडा भएको छ ।

जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा पैसा र पहुँचको आधारमा हचुवामा मेडिकल कलेज खोल्दै जाने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र विकराल बन्दै जान उनीहरुको जिकिर छ । सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहन मेडिकल कलेज, नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज, नेपाल नेशनल मेडिकल कलेज र पिपल्स मेडिकल कलेज डा. केसीको आमरण अनसनका कारण एक वर्षदेखि रोकिएको छ । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरुको लगानीमा खोल्न लागिएको यस कलेज अरु कलेजभन्दा मापदण्डमा राम्रो भएपनि बिरामी, बेड संख्या, जनशक्तिको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको सरोकार निकाय बताउँछ । जसरी पनि यस कलेजलाई मान्यता दिने तरखरमा रहेका एमाले नेताहरु अहिले संसद, संसदीय समिति, सरकार तथा शक्तिकेन्द्रहरुमा दबाब दिइरहेका छन् । केसीको धर्नाले एमाले नेतृत्व र कांग्रेसलाई समेत समस्यामा पारेको छ ।

२०६२ साल चैत्र ४  गते स्थापना नेपाल स्वास्थ्य  सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडको रुपमा स्वयम्भु–१५ मा स्थापित यस संस्था मनमोहन मेडिकल कलेजको रुपमा  सम्बन्धन प्राप्त गर्ने दौड धुपमा छ ।

यसको संस्थापनमध्येका एक एमाले नेता तथा सभासद् राजेन्द्र पाण्डे केसीको आमरण अनसनप्रति तीव्र आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन् ।

केसीको आन्दोलन विकास विरोधी भएको भन्दै राष्ट्रिय अपराधअन्तर्गत कारवाही गर्नुपर्ने तर्क उनको छ । उनले मनमोहन मेडिकल कलेजले आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेको दाबीसमेत गरेका छन् । बैंकबाट अरबौं रकम लिएर कलेज संचालन गरेको भन्दै केसीकै हठका कारण एक  वर्षदेखि आफ्नो खल्तीको रकमबाट कर्मचारी पाल्नु परेको गुनासो उनको छ । कलेज खोल्न पैसाको खेल भएको भन्ने आरोप कपोलकल्पित भएको भन्दै केसी नै नेपालका विद्यार्थीलाई विदेशमा पठाउने एजेन्ट भएको आरोप लगाए ।

बिज्ञहरु के भन्छन् ?
डा. जीवन क्षेत्री, प्याथोलोजी, त्रिवि शिक्षण अस्पताल
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्याथोलोजी डाक्टर जीवन क्षेत्रीले धेरै सम्झौता गरेर सरकारले धोका दिएको आरोप लगाए । उनले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अनसन बस्नु परेको बताए । जथाभावी मेडिकल कलेजलाई स्थापना गर्न दिएर सरकारले गल्ती गरेको भन्दै यसलाई विकेन्द्रीत गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले राजनीति भागबण्डाले स्वस्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको जिकिर गर्दै सरकारले विगतको सम्झौता पुरा नगरे कडा आन्दोलन गर्नेसमेत बताए ।

डा. केदारनरसिंह केसी
पूर्व नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष तथा डाक्टर केसीले मेडिकल कलेज खोल्न योग्यता, क्षमता, पूर्वाधार, जनशक्ति, वातावरणीय दृष्टिकोण भन्दा पनि पैसा  र पहुँचको पछि लागेको आरोप लगाए । उनले भने–‘हामी नयाँ मेडिकल कलेजको बिरोधी होइनौँ, कलेजलाई निश्चित मापदण्डमा निर्धारण गरी माथेमा समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन राम्रो हुने भनाइ थियो ।’

६ ओटा मेडिकल कलेज काठमाडौंमा छ, जुन आवश्यक छैन । यसलाई विकेन्द्रीत गर्नु पर्यो । उनले भने–‘ माफियाहरु सेवामुलक संस्थाको नाममा लुट मच्चाउन चाहन्छन् । मोनिटरीङ,  मूल्याङन तथा नियमन निकाय नभएकोले एक झोला पैसा बुझाएपछि डाक्टर बन्न पाइन्छ †’ ‘नेपालका मेडिकल कलेज प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवको खल्तीबाट जन्मिन्छ, यसलाई तत्काल बन्द गर्नु पर्छ, ’ केसीले भने ‘उच्चशिक्षा शिक्षा समितिले ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ दिन्छ, त्यहाँ कस्ता मानिस बसेका छन् ?’

उनले भने–‘नेपालमा विद्यमान कलेजमा २० प्रतिशतलाई पुग्ने बेसिक साइन्सका टिचरहरु छैनन्, चलाउँछ कसले ?’ काठमाडौंका कुनै पनि कलेज पूर्वाधार तयार भएको छैन । एउटा मेडिकल कलेजको लागि ८० प्रतिशत पूर्वाधार भएपछि मात्र त्यसलाई कलेज खोल्न दिनु राम्रो हुन्छ ।’

केसीले भने – ‘लामो आकाश छुने बिल्डिङमा मेडिकल कलेज चल्दैन भन्दै राम्रो मेडिकल कलेज संचालन हुन  राम्रो विद्यार्थी, राम्रो टिचर, सुविधासम्पन्न हस्पिटल, इक्युपमेन्ट र  बिरामी तथा नियमित नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय आवश्यक पर्छ’ ।

प्रस्तुति  : गणेश पाण्डे