(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20150404

धम्की शिरोमणि छबिलाल को अर्को धम्की : "आफूलाई हतियार फिर्ता माग्न तथा समायोजित सेना फिर्ता बोलाउन दबाब"

सत्तारुढ दल र सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरुको आजको बैठकले सहमतिका लागि वार्ता र संवादलाई जारी राख्दै प्रक्रियाबाट संविधान लेखन कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय
सत्तारुढ दल र सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरुको आजको बैठकले सहमतिका लागि वार्ता र संवादलाई जारी राख्दै प्रक्रियाबाट संविधान लेखन कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा सरकारलाई समर्थन गरिरहेका साना दलहरुसहित स्वतन्त्र सभासदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। संविधानसभाको बैठक नजिक आइरहेकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेर दलहरुले बैठकमा छलफल
गरेका थिए । सहमतिका लागि लामो समय खर्चिदासमेत सकारात्मक परिणाम हासिल नभएपछि दलहरुसँग भएको छलफलका आधारमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यही चैत २३ गतेका लागि संविधानसभाको बैठक बोलाइसकेका छन्। दलहरुलाई यसबीचमा सहमति गर्न आवश्यक समय पुगोस् भनेर अध्यक्ष नेम्वाङले एक साताको समय दिएर बैठक आह्वान गरेकामा दलहरुले यस अवधिमा कुनै औपचारिक रुपमा वार्ता र संवाद भएर सकारात्मक परिणाम आउन सकेन । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा एकाकार भएर योगदान पु¥याएका दलहरुबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति कायम हुन नसकेपछि अहिले देशको राजनीति स्पष्टरुपमा दुई कित्तामा विभाजन भएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतका दल संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसकेमा प्रक्रियाद्वारा छिनोफानो गर्न अब पनि ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा उभिएका छन् । उता एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा रहेको मोर्चा सहमतिको विकल्प नभएको जनाउँदै सहमति विपरीत प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याउने कोसिस गरिए आन्दोलनको आधिँबेरी सिर्जना गर्ने र त्यसैको दबबामा सहमति गराउने मनस्थितिमा रहेको छ । दलहरुबीच खासगरी सङ्घीयता, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि खास गरेर राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा नै दलहरुका लागि पेचिलो विषय बनेको छ । बैठकपछि नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधानको लेखनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रक्रिया र वार्तालाई सँगसँगै अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए। उनले भने, “सत्तामा रहेका हामी दलहरुलगायतका दलहरु जो एकताबद्ध छौँ, हामी हाम्रा कुरालाई संविधानसभा बैठकमा राख्छौँ, भिन्न विचार राख्नेका पनि कुरा सुन्छौँ ।” एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीले पटकपटक कुरा गरेको, उनीहरुसँग विभिन्न तह र रुपमा वार्ता अघि बढको जनाउँदै वरिष्ठ नेता खनालले वार्ताको आवश्यक पहल भएन, वार्ता हुन सकेन भनेर आन्दोलनरत दलहरुबाट आएको कुरा गलत हो भने। उनले भने, “सरकार र प्रमुख दलहरु अहिले पनि वार्ताको लागि तयार छन्, वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिवद्ध छौँ । वार्ताको प्रक्रियालाई अघि बढाउने साथसाथै प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।” नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले आन्दोलन र बन्द हडतालले संविधान बनाउने कामलाई सहयोग नगर्ने भएकाले बन्द हडताल छोडेर मुलुकलाई यथाशक्य छिटो लोकतान्त्रिक संविधान दिने कार्यमा जुट्न आन्दोलनरत दललाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्य, वन तथा भू¬–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्य, नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दीलेन्द्रप्रसाद बडू, नेता लेखक सहभागी थिए। बैठकमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधव नेपाल, सचेतक अग्नि खरेल, राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबरा, नेता बोहरा, नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनाली, परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल सहभागी थिए। बैठकमा स्वतन्त्र सभासद्हरुको समेत उपस्थिति थियो।

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विगतमा बुझाइएका हतियार फिर्ता माग्न आफूलाई दबाब परेको बताएका छन्। '३० दलीय गठबन्धनको आन्दोलन किन?' शीर्षकमा आन्दोलनरत ३० दलीय मोर्चाले काठमाडौंमा गरेको 'सरोकारवालाहरुसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम' मा प्रचण्डले आफूलाई हतियार फिर्ता माग्न तथा समायोजित सेना फिर्ता बोलाउन दबाब परेको बताएका हुन्। 'यो मञ्चमा यो भन्ने पक्षमा त थिइनँ तर सत्तामा बसेका पार्टी र राज्यले अन्याय र शोषणका कारण जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह र जनजाति आन्दोलन भएका थिए भन्ने बुझेनन् भने जनताको बलिदानका उपलब्धि खोसिन्छन्', प्रचण्डले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा विद्रोह गर्ने अधिकार जनतामा हुन्छ।' जनताले गर्ने विद्रोह गरेको खण्डमा त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हुने प्रचण्डले बताए। 'म गहिरो चिन्तन र सोचमा परेको छु। विगतका सहमति सम्झौता बिर्सनुहुन्छ भने जनता एकपटक फेरि विद्रोह गर्ने अधिकार राख्छन्। यो कर्तव्य पनि हो', प्रचण्डले भने, 'पहिचान पनि नस्वीकार्ने, अधिकार पनि नदिने र राज्य पुनर्संरचना पनि नगर्ने हो भने हतियार फिर्ता माग, समायोजित सेनालाई बाहिर बोलाऊ भन्ने दबाब मलाई छ।' दीर्घकालीन विद्रोहको चेतावनी प्रचण्डले पुनः दीर्घकालीन विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिए। 'जनताको जित नभइन्जेल आन्दोलन चलिरहने स्थिति' भएको दाबी गर्दै प्रचण्डले आन्दोलन 'दीर्घकालीन विद्रोहमा परिणत हुने सम्भावना रहेको' बताए। १२ बुँदे सहमति हुँदै वृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत 'दीर्घकालीन जनयुद्ध' अन्त्य गरेर शान्तिप्रक्रियामा सामेल भएको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी अन्तरिम संसद हुँदै दुई पटक संविधानसभा तथा दुई पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले विगतमा भएका सहमति र सम्झौता तोडेको आरोप लगाउँदै संविधानसभा छोडेर सडक आन्दोलनमा हिँडेको एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दीर्घकालीन विद्रोहको चेतावनी दिएका हुन्। 'यो आन्दोलन चैत २६ गते नै पूरा हुन्छ भन्ने छैन, यो वैशाखमा पनि जान सक्छ, भदौमा फेरि सुरु हुन सक्छ, फेरि अर्को वर्ष माघ फागुनसम्म पनि जान सक्छ', प्रचण्डले भने, 'यसो गर्ने इच्छा होइन तर घटनाक्रमलाई हेर्दा यो दीर्घकालीन हुने देखिन्छ।' बन्द हड्तालको विकल्प खोज्नुस्: उद्योगी व्यवसायी सरोकारवालाका रुपमा बोलाइएका उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिले आफूहरु बन्द र हड्तालबाट आजित भएको भन्दै मोर्चालाई आन्दोलनका कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आग्रह गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संविधान बनेपछि मुलुक आर्थिक विकासमा जाने उत्साह जागे पनि अहिले निराशा छाएको भन्दै आन्दोलनमा जाँदा यसका स्वरुप परिवर्तन गर्न सुझाव दिए। 'सहमतिमा संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि सहमति छ तर आन्दोलन गर्दा विचार गर्दिनुस्', मुरारकाले भने 'नागरिकलाई अप्ठ्यारो नहुने गरि बन्दलाई प्रतिकात्मक रुपमा गर्न सकिन्छ।' नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश दिने ढंगले आन्दोलनमा जान सुझाव दिए। सबै नेपालीलाई अपनत्व हुने खालको संविधान जारी गर्नका लागि गरिने जस्तासुकै अभियानलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिने भन्दै शर्माले बन्द हड्तालको विकल्प खोज्न आग्रह गरे। नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बन्द हड्तालको विकल्प खोजे आफूहरु पनि सहमतिको संविधानका लागि अनसन बस्न तयार रहेको बताए। 'तपाईँहरु व्यक्तिगत स्वार्थ छाड्नुस्, बन्द हड्तालको विकल्प सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउनुस्', श्रेष्ठले भने, 'हामी पनि तपाईँसँगै अनसन बस्न तयार छौँ।' नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले बन्द हड्ताल र तोडफोडबाट निजी क्षेत्र आक्रान्त रहेको भन्दै आन्दोलन परिमार्जन गर्न सुझाव दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले ३० दलीय मोर्चाको 'सहमतिमा संविधान' लाई इन्डोर्स (अनुमोदन) गरेको भए पनि बन्द हड्तालको विरोध गर्ने बताए। 'के बन्द हड्तालमात्र आन्दोलनका प्रक्रिया हुन्?', जोशीले प्रश्न गरे, 'यी बाहेक पनि अन्य सशक्त माध्यम छन्, त्यसको खोजी गर्नुस्।' 'सरोकारवाला' भन्दै निम्त्याइएका उद्योगी व्यवसायीका कुरा सुनेपछि ३० दलीय मोर्चाका संयोजक समेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'सकेसम्म बन्द हड्ताल नहोस् र जनताले दुख पाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा आफूहरु सचेत रहे पनि 'पुरै त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने' बताए।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक