राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्नेहरु हो हेर्नुस् यो भिडियो अनी उत्तर दिनुस् डा. उपेन्द्र देबकोटालाई !!!
राष्ट्रिय सरकार गठन हुने भो भने मारामार हुन्छ : कटवाल (अन्तर्वार्ता)
मलाई त यो राष्ट्रिय सरकार किन भन्ने प्रश्न उठाउन मन लागेको छ । राष्ट्रिय सरकार भनेको के त, अब चन्द्रमा र मंगल ग्रहबाट नयाँ मान्छे आउँछन् ? यहीँ भएकामध्येबाट आउने होइनन् ? धेरैलाई त चाखिसकेका छन् जनताले ।
पूर्वप्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाल
वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपश्चात १८ देशका सेना उद्धारका लागि भन्दै नेपाल आए, यसभन्दा अघिका विपद्मा पनि विदेशी सेना यसैगरी नेपाल आउँथे ?
१९९० सालमा जापान र बेलायतले विभिन्न सहयोग गर्छु भन्दा त्यतिबेलाका शासकले पैसा दिने भए देउ अरु कुरा लिन्न भने भनेर इतिहासमा लेखिएको छ । २०४५ सालमा त्यस्तो जरुरत परेन । कसैसँग गुहार पनि मागिएन र भित्रैबाट विपद्को सामना गरियो । विपद् व्यवस्थापनमा सघाउन विदेशी सेना आएको यो नै
पहिलो हो ।
१९९० सालमा जापान र बेलायतले विभिन्न सहयोग गर्छु भन्दा त्यतिबेलाका शासकले पैसा दिने भए देउ अरु कुरा लिन्न भने भनेर इतिहासमा लेखिएको छ । २०४५ सालमा त्यस्तो जरुरत परेन । कसैसँग गुहार पनि मागिएन र भित्रैबाट विपद्को सामना गरियो । विपद् व्यवस्थापनमा सघाउन विदेशी सेना आएको यो नै
पहिलो हो ।
अहिले उद्धारका नाममा जति संख्यामा विदेशी सैनिक नेपाल आएका छन्, यो सामान्य हो कि अन्य देशमा पनि यस्तै हुन्छ ?
यो चलनचल्ती नै हो । हामी विदेशी सहयोग चाहिँदैन भन्ने अवस्थामा पनि थिएनौं । हाम्रा संस्था तयारी अवस्थामा समेत थिएनन् । यति ठूलो भूकम्प आउला भनेर कसैले अनुमानसमेत गरेको थिएन । हालांकी हरेक माघ २ गते भूकम्प आउँछ भनेर कुराकानी त हुन्थ्यो तर तयारी त केही पनि रहेनछ भन्ने देखियो । त्यो त खाली टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा आउनेमात्र रहेछ । फेरि भूकम्प आउँदा के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने पनि बारम्बार आइरहन्थ्यो । यही दिन, यति रेक्टर स्केलको आउँछ भन्ने थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो राज्यका संयन्त्रहरुको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अलिकति पनि तयारी रहेनछ भन्ने छर्लङ्गै भयो । भौगोलिक संवेदनशीलता भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा विभिन्न राष्ट्रको आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । त्यो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने बेला पनि यस्तै हो । मानवीय सहायताका नाममा विभिन्न खेल हुन्छन् । चलखेल हुन्छन्, संसारको जहाँसुकै हुन्छन् । यो स्वाभाविक कुरा पनि हो । उनीहरुलाई कुन सीमाभित्र राख्ने भन्ने राज्यले निर्णय गर्ने हो तर राज्यले त्यतिबेला त्यो गर्न सक्दैन जतिबेला राज्यका सबै संयन्त्र शिथिल भइसकेका हुन्छन् । जब उनीहरुसँग सामना गर्ने सामथ्र्य हुँदैन, क्षमता र बुद्धि पनि हुँदैन । ऊ यसै पनि कमजोर देखिन्छ । अर्को कुरा जब नेतृत्व कमजोर हुन्छ राज्य त्यसरी नै चल्छ । निर्णय गर्ने नेतृत्वले हो । जुन देशको नेतृत्वले 'म्यान एन्ड मेटिरियल्स'को व्यवास्थापन गर्न सक्छ त्यो जहिले पनि सफल भएको देखेका छौं । सायद योभन्दा गाह्रो कुरा अरु छैन पनि होला ।
विपद् व्यवस्थापनमा सेना पनि तयारी अवस्थामा बसेको देखिएन नि ?
नेपालको भूगोल विचार गर्ने हो भने यहाँ हेलिकप्टर नभई नहुने चिज हो । सेनासँग दर्जनांै हेलिकप्टर छन् तर मेन्टिनेन्स हुन सकेका छैनन् । सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट नपाएपछि मेन्टिनेन्स हुन सकेन । त्यो नभएपछि सबै हेलिकप्टर ग्राउन्डेड भएर बसे । सेनाले हेलिकप्टर मेन्टिनेन्सका लागि रकम माग्छ, पर्याप्त पाउँदैन । हाम्रा कयौं नेतृत्व वर्ग सेनाको हेलिकप्टर मागेर चढ्छन् तर पैसा तिर्दैनन् । केही पर्योै भने राति नै तुरुन्त हेलिकप्टर उडाउनुपर्योम भन्छन् । त्यो हेलिकप्टर यसै जाँदैन । त्यसलाई उडाउने मान्छे, पाटपुर्जा मेन्टिनेन्स गर्नुपर्छ । त्यसलाई एकदमै ठीक अवस्थामा राख्नुपर्छ, नत्र सानो गल्तीले ठूलो क्षति हुन्छ । यसलाई सही अवस्थामा राख्ने कर्तव्य त राज्य नेतृत्वको हो । सेनाको प्रमुखलाई बेलाबेलामा बोलाएर हेलिकप्टर कति छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, के गर्नुपर्छ भनेर सोध्ने काम नेतृत्वले गर्नुपर्दैन ?
सेनाको हेलिकप्टर मेन्टिनेन्सका लागि त सरकारले वर्षेनि करोडौं रुपियाँ बजेट छुट्याएको हुन्छ । ८–९ वर्षसम्म एउटै हेलिकप्टर मेन्टिनेन्सका लागि सेनाले करोडौं रुपियाँ लग्छ तर हेलिकप्टर त बन्दैनन् । बजेटमात्र समस्या हो र ?
मेन्टिनेन्सका लागि करोडांै रुपियाँ दिएको छ भने त्यसको लेखाजोखा किन भएन त ? सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिलाई जिम्मेवार त बनाउनुपर्यो नि । हेलिकप्टर त्यसै हावामा उड्दैन, उडाउने मान्छे चाहियो । नयाँ नयाँ मान्छेलाई तालिम दिनुपर्योो । भइराखेका पाइलटलाई रिफ्रेस गराउनुपर्योे । हाम्रो देशमा एडभान्स प्रविधि केही छैन उनीहरुलाई त्यससँग परिचित बनाउन विदेश पठाइरहनुपर्योि । सामान विदेशबाट आउन समय लाग्छ, यहीँ पनि लेखापढी गर्न समय लाग्छ । यो लामो समय लाग्ने कुराहरु हो । माग गरेअनुसार पैसा गएको छ र काम भएको छैन भने त जिम्मेवार बनाउनुपर्यो । हामीसँग भएका आधा मात्र हेलिकप्टर सही अवस्थामा रहेका भए अहिले दुनियाँभरका हेलिकप्टर उडाउनै पर्दैनथ्यो । यसको जिम्मेवारी हाम्रो सिस्टम र नेतृत्व वर्गले लिनुपर्छ ।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र बल भनेको रातारात सिर्जना गर्न सक्ने शक्ति होइन । सय वर्षसम्म यिनको काम नआउन सक्छ तर त्यसलाई सही अवस्थामा राखे एक दिन त काम आउँछ आउँछ । लडाइँ, आपत्विपत् भन्ने चिज सधैँ भइराख्ने चिज होइन तर यी चिजलाई तयारी अवस्थामा राखे परेको बखत तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिन्छ । सेना भनेको कस्तो हो भने नभई नहुने तर त्यसको प्रोडक्सन भने नील हुन्छ । लगानी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । आक्कलझुक्कल पचास, सय वर्षमा एक पटक काम लाग्ने चिज हो । यदि हामीसँग अहिले भग्नावशेष खोतल्ने अत्याधुनिक उपकरण भइदिएको भए यत्रो विधि विदेशी बोलाउनै पर्दैनथ्यो । हाम्रा आफ्नै मान्छेले गर्न सक्थे । त्यसैले सेनाले भनिरहेको छ नि हामीसँग जनशक्ति छ तर उपकरण छैन भनेर ।
विपद्को बेला अहिले सुरक्षा निकायले खेलेको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो बेला सेनालगायत सुरक्षा निकायले के गर्योि भन्ने कुरा त मिडियालगायत सामाजिक सञ्जालमा सलामका सलाम भन्ने कुराले नै देखाउँछ । उनीहरु आफ्नो घर परिवारको माया मारेर उद्धार र राहतमा खटिएका छन् । सुरक्षा निकायसँग अदम्य साहस, नेतृत्व र अनुशासन छ । परेका बेला राष्ट्रलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुलाई अनुभूत छ । यो भन्दा राष्ट्र प्रेम कहिले छचल्किएको देखिएको थियो र ?
सरकारले केही गरेन भन्छन्, सूरक्षा निकाय सरकारका अंग होइनन् र ?
अहिले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । सेनाले गर्यो , प्रहरीले गर्यो , सरकार र नेताले केही गरेनन् भन्छन् । प्रहरी र सेना कसका, यी सरकारका होइनन् ? सरकारका अभिन्न अंग होइनन् यी ? तर सरकारप्रति अविश्वास जगाउने काम कसले गरेको छ भन्दा तिनै सांसदज्यूहरुले गर्नुभएको छ । संसदभित्रै सुनिएको छ– सरकारको अनुभूति भएन । आफ्नै पार्टीको सरकारलाई आफँै भनिरहनुभएको छ उहाँहरु । अनि अरुलाई किन गाली गर्ने जबकि उहाँहरुले नै आफ्नो सरकार र नेतृत्वप्रति अविश्वास जगाउने काम गरिरहनुभएको छ । यस्तो बेलामा सरकारलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्दा पनि कसरी बलियो बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । आखिरमा सरकारलाई विश्वास नगरे कसलाई गर्ने ? संसारमा चलेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार बनेको यो त निर्वाचित सरकार हो, बहुमतको सरकार हो । यो सरकारलाई पनि विश्वास नगरे कसलाई गर्ने ? त्यो विश्वास दिलाउने काम सांसदको पनि हो । आफ्नै पार्टीकाले आफ्नै सरकार र नेतृत्वलाई गाली गर्छन् भने अरुले गर्नु स्वाभाविक नै हो । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई न विदेशीले सहयोग गर्न खोजिरहेका छन् न स्वदेशी पत्रकारदेखि जनताले विश्वास गरिराखेका छन् । अहिले विश्वासको संकट भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि साह्रै नै नराम्रो हो यो । यो विश्वास आर्जन गर्न सरकारले आफ्नो नेतृत्व प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुमा एकता हुनुपर्छ । र, सबै पार्टीले सहयोग गर्नुपर्छ ।
तपाईँ यही सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । यहाँ त राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठिराछ नि ?
मलाई त यो राष्ट्रिय सरकार किन भन्ने प्रश्न उठाउन मन लागेको छ । राष्ट्रिय सरकार भनेको के त, अब चन्द्रमा र मंगल ग्रहबाट नयाँ मान्छे आउँछन् ? यहीँ भएकामध्येबाट आउने होइनन् ? धेरैलाई त चाखिसकेका छन् जनताले । त्यसकारण अहिले यही भएकोलाई मद्दत गरे हुन्छ । बरु यिनको कमी÷कमजोरी औल्याए हुन्छ । यहाँभन्दा राम्रो सरकार र नेतृत्व नेपालमा छँदै छैन, कहाँबाट आउँछ ? हामीले सबलाई देखिसक्यौँ, सबलाई चाखिसक्यौं । को कति गुलियो, नूनिलो, तिख्खर छ जनताले थाहा पाइसकेका छन् । त्यसकारण राष्ट्रिय सरकार भनेर भाग, हिस्सा खोजेका त होइनन् ? सबैले तर मार्न खोजेको त होइन यो ? काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्या त होइन यो ? राष्ट्रिय सरकार गठन हुने हो भने भोलि यहाँ मारामार भएन भने हेर्नोस् म घाँटीमा घन्टी झुण्डाएर हिँड्छु । अर्थ मन्त्री को हुने, रक्षा मन्त्री को हुने, गृह मन्त्री को हुने भनेर मारामार हुन्छ । अहिले हरेक पार्टीले चन्दा उठाउने, कोष खडा गर्ने गरेका छन् । आफ्ना संयन्त्र जिल्ला जिल्ला पु¥याउने भन्दैछन् । त्यो जिल्लामा रहेको सिडिओअन्तर्गतको संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्दैन ? पार्टीको संयन्त्र जिल्ला पु¥याएर भाग खोज्न खोजिएको हो कि सिडिओको संयन्त्र कमजोर पार्न खोजिएको हो ?
अघि नै तपाईँले भन्नुभयो, यस्तो बेला विदेशी विभिन्न स्वार्थ लिएर आउँछन् । अहिले उद्धारको नाममा नेपाल आएका विदेशी स्वार्थ बोकेरै आएका हुन् त ?
हामीले आफ्नो थैली आफँै बलियोसँग बाँध्ने हो । चोरलाई दोष नलगाउने हो । तपाईँको झ्याल, ढोका सबै खुला छन् भने जो पनि छिर्छन् नि । बलियो ताला लगाउने हो भने कसले चोर्न सक्छ । त्यसकारण आफ्नो घरको रेखदेख आफैँ गर्न सक्नुपर्छ । पाहुना बोलाइयो भने उनीहरुलाई कहाँ राख्ने, के खुवाउने, कहाँ सुताउने भन्ने निर्धारण गर्योन भने त उसले दायाँबायाँ गर्न सक्दैन । विदेशी शक्ति जसले पनि बोलाउँछ तर उसलाई कहाँ राख्ने, के जिम्मेवारी दिने तोकिदिनुपर्छ । सीमामा बसेन भने यो भएन भन्न सक्नुपर्यो । त्यो भएन भने उसले जे देख्छ त्यही गर्छ । कुन देशलाई के दिने भन्ने योजना नहुँदा नै यो गोलमाल भएको हो । उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र चाहियो ।
सरकारसँग अनुमति नलिई नै विदेशी जहाज काठमाडौं आउनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
त्यो हो भने कसरी भयो, अनुमति नलिई कसरी आउन सक्छ, संसारमा कहीँ पनि नहुने कुरा । यदि त्यो आको हो भने हाम्रै कमी÷कमजोरीले आएको हो । म अरुलाई दोष दिने पक्षमा छैन । बलियो बनेर बस्ने हो भने सबैले नमस्कार गर्छ ।
नेपाली सेनाले सबै विदेशी सेना आफ्नो कमान्डमा चलेको दाबी गरे पनि फिल्डमा त्यो देखिएन । भारतीय सेनाले कसैले भनेको नमानी आफ्नै ढंगले काम गर्योर, यही अव्यवस्थाले गर्दा हो ?
आउनेबित्तिकै तेरो जिम्मेवारी यो हो भनेर थोरै तल–माथि गर्नेबित्तिकै औला ठडाएको भए त्यसो गर्न सक्दैनथे । एउटा चेन अफ कमान्ड हुनुपर्छ । कहीँ न कहीँ कमजोरी भयो हाम्रो ।
सरकारले खोज तथा उद्धार कार्य सकियो भन्दै विदेशीलाई धन्यावाद दिँदै घर फर्कन भनेको दुई साता बित्न लाग्यो तर केही विदेशी सेनाले फर्कने मितिसम्म सरकारलाई दिन चाहेका छैनन् नि !
यसले पछि समस्या निकाल्छ तर यसको आँकलन गर्ने कसले त ? नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्यो् नि त यसमा ।
विदेशी सेना जान नमानेको अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिका के हुन्छ ?
यहाँ सेनाले राज्य चलाएको छैन । सेना सरकारको आदेशबमोजिम चल्ने हो । मिडिया, सामाजिक सञ्जालमा धेरै देशका प्रतिनिधि बोलाएर सेनाले ब्रिफिङ गर्योन भनेर सेनालाई गाली गरेको पाएँ । त्यो के हो भने तपाईँ जब कमजोर हुनुुुुहुन्छ नि सबैतिरबाट आक्रमण गरेकोमात्र देख्नुहुन्छ । कमजोर हुँदा आक्रमण पनि गर्छन् फेरि । सेना सरकारको अभिन्न अंग हो । सेनाले आफैँ निर्णय गर्दैन, सरकारले दिएको निर्देशन पालन गर्छ । सेनाले निर्णय लिने अवस्था आयो भने त्यो राम्रो कुरा पनि होइन । तर नेपालमा सरकार र सेनाबीच खडबड खडबड भइराख्या छ ।
सरकार र सेनाबीचको सम्बन्ध किन बिग्रिरहन्छ ?
अविकसति देशमा प्रायः यस्तै देखिन्छ । सेना धेरै पछिसम्म सोचेर काम गर्छ भने नेताहरु तत्काल फल दिने कार्य गर्न चाहन्छन् । यसकारण जहिले पनि सरकार र सेनाबीच ग्याप सिर्जना भइरहेको हुन्छ ।
कोशीमा बाढी आउँदा आएका भारतीय सेना विराटनगरमा फिल्ड अफिस खोलेर बसेका छन् । सरकारले औपचारिक पत्र पठाइ फर्कन पटकपटक भनिसक्यो । उनीहरु गएका छैनन् । के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो देशको नेतृत्वले सम्बन्धित देशको नेतृत्वसँग कुरा गर्न सक्नुपर्योभ । त्यसैले पनि मूल नीति चाहियो भनेको हो मैले । हाम्रो देशबाट बैठकहरुमा जाने नेताले खाली व्यक्तिगत मुद्दामात्र बोकेर गए । हामी झा, कटवाल, अधिकारी भएर गयौं, नेपाली भएर कहिल्यै गएनौं । समस्या यहीँ छ ।
काम सकियो जाउ भन्दा पनि नजानु भनेको त हेपेर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती दिएको भएन र ?
हाम्रो नेतृत्व वर्गले उहाँ (भारत) गएर यो विषयमा कुरा गरेको त मैले कहिल्यै पनि सुनेको छैन । यहाँ स्थानीय स्तरमा मात्र यो कुरा सुन्छु । नेपाली भएर नेपालको मान्छेले कुरा गर्नुपर्योह । अहिलेको समयमा कसैले जबर्जस्ती गर्न सक्दैन । नेपाल सानो, कमजोर छ भनेर कसैले हमला गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले हाम्रा कुरा राख्न सक्नुपर्छ । सधैँ कोठामा रोएर बसेर केही हुँदैन ।
नेपाली सेनाको संख्या कति हुनुपर्ने भन्ने विषय सधैँ विवादमा रहिआएको छ । अहिले १८ जिल्लामा ९० प्रतिशत सेना खटिएका छन् । तैपनि खोज, उद्धार र राहत कार्यक्रम सहज हुन सकेको छैन । सेनाको संख्या कमै हो ?
पूर्ण शान्त अवस्थामा नेपालको बजेटअनुसार हेर्ने हो भने सेनाको संख्या बढी हो । देशमा पूर्ण शान्ति छाइसकेपछि हामीले कति धान्न सक्छौं, ७५ जिल्लाका आन्तरिक, बाह्य सुरक्षाका आवश्यकता के के हुन् विज्ञ बसेर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
प्रधान सेनापति गौरवशमशेर जबराले भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहत वितरणमा खटिएका सेना जेठ मसान्तभित्र ब्यारेक फर्कने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै सरकारले सेनालाई असार मसान्तसम्म परिचालन गर्ने निर्णय गर्योि । किन होला समन्वय नभएको ?
बीचको मान्छेले खेल्न खोजेको हुन सक्छ । मैले जुन कुरा सुनिरहेको छु त्यसले एकदमै अप्ठेरो स्थिति मैले पनि महसुस गरेको छु । त्यो हुनुहुँदैन । सेना, प्रहरीले सरकारको आज्ञा पालना गर्दैन भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन ।
सेनाले 'कु' गर्न लाग्यो भन्नेसम्मका कुरा बाहिर आए, यो सरकार र सेनाबीचको असमझदारीको परिणाम हो ?
यो वाहियात हो ।
सरकार र सेनाबीच जहिले पनि फाटो ल्याउने काम भइरहेको छ, यो कसले गर्दैछ ?
राजनीतिक नेतृत्वले बीचका मान्छेहरुको कुरामा धेरै विश्वास गर्नुभएन । नेपालमा अविश्वासको वातावरण पैदा गरेर फाइदा लिने तत्व उनीहरु नै हुन सक्छन् । ती तत्व राम्रोसँग चिन्न सक्नुपर्छ ।
सेनामा विपद् व्यवस्थापन तालिम दिने व्यवस्था छैन ? कि सधैँ यसरी नै विदेशीको भर पर्नुपर्छ ?
सेना, प्रहरीको जिल्लास्थित संयन्त्रका एक एक टुकडीलाई यस्ताखाले तालिम र अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
तपाईंँले अवकास लिएपछिका सैनिक नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको आरोप छ, के देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भयो भनेदेखि वा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोज्यो भने त्यो नेतृत्वको फाइदा लिंँदै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हो । बिग्रेको कारण नै यही हो । अब नेताहरुले साँच्चै नयाँ नेपाल बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला सुरक्षा निकायमा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । यहीँबाट राज्यका सबै संयन्त्र कमजोर भएका छन् । राजनीतिज्ञले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्दा उनीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ अघि राख्ने नै भए, भएको यही हो ।
पहाडको बस्ती अव्यवस्थित भयो, झन् भूकम्पले गर्दा जताततै पहिरोको सम्भावना बढेको छ । यस्तो बेला पहाडको जोखिम स्थानमा रहेका बस्ती तराईलगायत अन्यत्र सार्न सकिने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
अब एउटा संयन्त्र बनाएर कहाँ कहाँ बस्ती बसाल्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्छ । यसमा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । तराईमै राख्दा पनि खेतीयोग्य जमिन मासिनु हुँदैन । नेताहरुलाई अहिले ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर हुने मौका आएको छ, यो मौकामा पनि नेताहरु चुक्नुभयो भने उहाँहरु फेरि उठ्न सक्नुहुन्न ।
काठमाडौंमा रहेका केही ठूला देशका राजदूतले अझै आफ्नो देशका सैनिक नेपाल आउने तयारीमा रहेको बताउँदै आएका छन् । अझै विदेशी सैनिकको आवश्यकता छ यहाँ ?
आवश्यकता हो वा होइन भन्ने कुरा राज्यले निर्धारण गर्ने हो ।
कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतले पक्राउ गरेको बदला लिन ३ वटा बेलायती सैनिक हेलिकप्टरलाई नेपाल आउनबाट नेपाली सेनाको दबाबमा सरकारले रोक्यो भन्छन् । सेनाले यसरी प्रतिशोध साँधेर काम गर्छ ?
कुमार लामा र बेलायती हेलिकप्टर दुईवटा भिन्दाभिन्दै मुद्दा हुन् । नेपाली सेना र बेलायती सेनाबीच असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ । त्यसैले सेनाले प्रतिशोध साँध्नुपर्ने देख्दिन ।
सेनाले सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउन सक्दैन ?
सेनाले जरुर सरकारमाथि प्रभाव पार्न सक्छ । सेनाले पनि आफूलाई चाहेको, लागेको कुरा भन्ने हो तर निर्णय त राजनीतिज्ञले ने लिने हो नि ।- Nagariknews
यो चलनचल्ती नै हो । हामी विदेशी सहयोग चाहिँदैन भन्ने अवस्थामा पनि थिएनौं । हाम्रा संस्था तयारी अवस्थामा समेत थिएनन् । यति ठूलो भूकम्प आउला भनेर कसैले अनुमानसमेत गरेको थिएन । हालांकी हरेक माघ २ गते भूकम्प आउँछ भनेर कुराकानी त हुन्थ्यो तर तयारी त केही पनि रहेनछ भन्ने देखियो । त्यो त खाली टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा आउनेमात्र रहेछ । फेरि भूकम्प आउँदा के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने पनि बारम्बार आइरहन्थ्यो । यही दिन, यति रेक्टर स्केलको आउँछ भन्ने थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो राज्यका संयन्त्रहरुको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अलिकति पनि तयारी रहेनछ भन्ने छर्लङ्गै भयो । भौगोलिक संवेदनशीलता भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा विभिन्न राष्ट्रको आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । त्यो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने बेला पनि यस्तै हो । मानवीय सहायताका नाममा विभिन्न खेल हुन्छन् । चलखेल हुन्छन्, संसारको जहाँसुकै हुन्छन् । यो स्वाभाविक कुरा पनि हो । उनीहरुलाई कुन सीमाभित्र राख्ने भन्ने राज्यले निर्णय गर्ने हो तर राज्यले त्यतिबेला त्यो गर्न सक्दैन जतिबेला राज्यका सबै संयन्त्र शिथिल भइसकेका हुन्छन् । जब उनीहरुसँग सामना गर्ने सामथ्र्य हुँदैन, क्षमता र बुद्धि पनि हुँदैन । ऊ यसै पनि कमजोर देखिन्छ । अर्को कुरा जब नेतृत्व कमजोर हुन्छ राज्य त्यसरी नै चल्छ । निर्णय गर्ने नेतृत्वले हो । जुन देशको नेतृत्वले 'म्यान एन्ड मेटिरियल्स'को व्यवास्थापन गर्न सक्छ त्यो जहिले पनि सफल भएको देखेका छौं । सायद योभन्दा गाह्रो कुरा अरु छैन पनि होला ।
विपद् व्यवस्थापनमा सेना पनि तयारी अवस्थामा बसेको देखिएन नि ?
नेपालको भूगोल विचार गर्ने हो भने यहाँ हेलिकप्टर नभई नहुने चिज हो । सेनासँग दर्जनांै हेलिकप्टर छन् तर मेन्टिनेन्स हुन सकेका छैनन् । सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट नपाएपछि मेन्टिनेन्स हुन सकेन । त्यो नभएपछि सबै हेलिकप्टर ग्राउन्डेड भएर बसे । सेनाले हेलिकप्टर मेन्टिनेन्सका लागि रकम माग्छ, पर्याप्त पाउँदैन । हाम्रा कयौं नेतृत्व वर्ग सेनाको हेलिकप्टर मागेर चढ्छन् तर पैसा तिर्दैनन् । केही पर्योै भने राति नै तुरुन्त हेलिकप्टर उडाउनुपर्योम भन्छन् । त्यो हेलिकप्टर यसै जाँदैन । त्यसलाई उडाउने मान्छे, पाटपुर्जा मेन्टिनेन्स गर्नुपर्छ । त्यसलाई एकदमै ठीक अवस्थामा राख्नुपर्छ, नत्र सानो गल्तीले ठूलो क्षति हुन्छ । यसलाई सही अवस्थामा राख्ने कर्तव्य त राज्य नेतृत्वको हो । सेनाको प्रमुखलाई बेलाबेलामा बोलाएर हेलिकप्टर कति छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, के गर्नुपर्छ भनेर सोध्ने काम नेतृत्वले गर्नुपर्दैन ?
सेनाको हेलिकप्टर मेन्टिनेन्सका लागि त सरकारले वर्षेनि करोडौं रुपियाँ बजेट छुट्याएको हुन्छ । ८–९ वर्षसम्म एउटै हेलिकप्टर मेन्टिनेन्सका लागि सेनाले करोडौं रुपियाँ लग्छ तर हेलिकप्टर त बन्दैनन् । बजेटमात्र समस्या हो र ?
मेन्टिनेन्सका लागि करोडांै रुपियाँ दिएको छ भने त्यसको लेखाजोखा किन भएन त ? सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिलाई जिम्मेवार त बनाउनुपर्यो नि । हेलिकप्टर त्यसै हावामा उड्दैन, उडाउने मान्छे चाहियो । नयाँ नयाँ मान्छेलाई तालिम दिनुपर्योो । भइराखेका पाइलटलाई रिफ्रेस गराउनुपर्योे । हाम्रो देशमा एडभान्स प्रविधि केही छैन उनीहरुलाई त्यससँग परिचित बनाउन विदेश पठाइरहनुपर्योि । सामान विदेशबाट आउन समय लाग्छ, यहीँ पनि लेखापढी गर्न समय लाग्छ । यो लामो समय लाग्ने कुराहरु हो । माग गरेअनुसार पैसा गएको छ र काम भएको छैन भने त जिम्मेवार बनाउनुपर्यो । हामीसँग भएका आधा मात्र हेलिकप्टर सही अवस्थामा रहेका भए अहिले दुनियाँभरका हेलिकप्टर उडाउनै पर्दैनथ्यो । यसको जिम्मेवारी हाम्रो सिस्टम र नेतृत्व वर्गले लिनुपर्छ ।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र बल भनेको रातारात सिर्जना गर्न सक्ने शक्ति होइन । सय वर्षसम्म यिनको काम नआउन सक्छ तर त्यसलाई सही अवस्थामा राखे एक दिन त काम आउँछ आउँछ । लडाइँ, आपत्विपत् भन्ने चिज सधैँ भइराख्ने चिज होइन तर यी चिजलाई तयारी अवस्थामा राखे परेको बखत तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिन्छ । सेना भनेको कस्तो हो भने नभई नहुने तर त्यसको प्रोडक्सन भने नील हुन्छ । लगानी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । आक्कलझुक्कल पचास, सय वर्षमा एक पटक काम लाग्ने चिज हो । यदि हामीसँग अहिले भग्नावशेष खोतल्ने अत्याधुनिक उपकरण भइदिएको भए यत्रो विधि विदेशी बोलाउनै पर्दैनथ्यो । हाम्रा आफ्नै मान्छेले गर्न सक्थे । त्यसैले सेनाले भनिरहेको छ नि हामीसँग जनशक्ति छ तर उपकरण छैन भनेर ।
विपद्को बेला अहिले सुरक्षा निकायले खेलेको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो बेला सेनालगायत सुरक्षा निकायले के गर्योि भन्ने कुरा त मिडियालगायत सामाजिक सञ्जालमा सलामका सलाम भन्ने कुराले नै देखाउँछ । उनीहरु आफ्नो घर परिवारको माया मारेर उद्धार र राहतमा खटिएका छन् । सुरक्षा निकायसँग अदम्य साहस, नेतृत्व र अनुशासन छ । परेका बेला राष्ट्रलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुलाई अनुभूत छ । यो भन्दा राष्ट्र प्रेम कहिले छचल्किएको देखिएको थियो र ?
सरकारले केही गरेन भन्छन्, सूरक्षा निकाय सरकारका अंग होइनन् र ?
अहिले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । सेनाले गर्यो , प्रहरीले गर्यो , सरकार र नेताले केही गरेनन् भन्छन् । प्रहरी र सेना कसका, यी सरकारका होइनन् ? सरकारका अभिन्न अंग होइनन् यी ? तर सरकारप्रति अविश्वास जगाउने काम कसले गरेको छ भन्दा तिनै सांसदज्यूहरुले गर्नुभएको छ । संसदभित्रै सुनिएको छ– सरकारको अनुभूति भएन । आफ्नै पार्टीको सरकारलाई आफँै भनिरहनुभएको छ उहाँहरु । अनि अरुलाई किन गाली गर्ने जबकि उहाँहरुले नै आफ्नो सरकार र नेतृत्वप्रति अविश्वास जगाउने काम गरिरहनुभएको छ । यस्तो बेलामा सरकारलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्दा पनि कसरी बलियो बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । आखिरमा सरकारलाई विश्वास नगरे कसलाई गर्ने ? संसारमा चलेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार बनेको यो त निर्वाचित सरकार हो, बहुमतको सरकार हो । यो सरकारलाई पनि विश्वास नगरे कसलाई गर्ने ? त्यो विश्वास दिलाउने काम सांसदको पनि हो । आफ्नै पार्टीकाले आफ्नै सरकार र नेतृत्वलाई गाली गर्छन् भने अरुले गर्नु स्वाभाविक नै हो । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई न विदेशीले सहयोग गर्न खोजिरहेका छन् न स्वदेशी पत्रकारदेखि जनताले विश्वास गरिराखेका छन् । अहिले विश्वासको संकट भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि साह्रै नै नराम्रो हो यो । यो विश्वास आर्जन गर्न सरकारले आफ्नो नेतृत्व प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुमा एकता हुनुपर्छ । र, सबै पार्टीले सहयोग गर्नुपर्छ ।
तपाईँ यही सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । यहाँ त राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठिराछ नि ?
मलाई त यो राष्ट्रिय सरकार किन भन्ने प्रश्न उठाउन मन लागेको छ । राष्ट्रिय सरकार भनेको के त, अब चन्द्रमा र मंगल ग्रहबाट नयाँ मान्छे आउँछन् ? यहीँ भएकामध्येबाट आउने होइनन् ? धेरैलाई त चाखिसकेका छन् जनताले । त्यसकारण अहिले यही भएकोलाई मद्दत गरे हुन्छ । बरु यिनको कमी÷कमजोरी औल्याए हुन्छ । यहाँभन्दा राम्रो सरकार र नेतृत्व नेपालमा छँदै छैन, कहाँबाट आउँछ ? हामीले सबलाई देखिसक्यौँ, सबलाई चाखिसक्यौं । को कति गुलियो, नूनिलो, तिख्खर छ जनताले थाहा पाइसकेका छन् । त्यसकारण राष्ट्रिय सरकार भनेर भाग, हिस्सा खोजेका त होइनन् ? सबैले तर मार्न खोजेको त होइन यो ? काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्या त होइन यो ? राष्ट्रिय सरकार गठन हुने हो भने भोलि यहाँ मारामार भएन भने हेर्नोस् म घाँटीमा घन्टी झुण्डाएर हिँड्छु । अर्थ मन्त्री को हुने, रक्षा मन्त्री को हुने, गृह मन्त्री को हुने भनेर मारामार हुन्छ । अहिले हरेक पार्टीले चन्दा उठाउने, कोष खडा गर्ने गरेका छन् । आफ्ना संयन्त्र जिल्ला जिल्ला पु¥याउने भन्दैछन् । त्यो जिल्लामा रहेको सिडिओअन्तर्गतको संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्दैन ? पार्टीको संयन्त्र जिल्ला पु¥याएर भाग खोज्न खोजिएको हो कि सिडिओको संयन्त्र कमजोर पार्न खोजिएको हो ?
अघि नै तपाईँले भन्नुभयो, यस्तो बेला विदेशी विभिन्न स्वार्थ लिएर आउँछन् । अहिले उद्धारको नाममा नेपाल आएका विदेशी स्वार्थ बोकेरै आएका हुन् त ?
हामीले आफ्नो थैली आफँै बलियोसँग बाँध्ने हो । चोरलाई दोष नलगाउने हो । तपाईँको झ्याल, ढोका सबै खुला छन् भने जो पनि छिर्छन् नि । बलियो ताला लगाउने हो भने कसले चोर्न सक्छ । त्यसकारण आफ्नो घरको रेखदेख आफैँ गर्न सक्नुपर्छ । पाहुना बोलाइयो भने उनीहरुलाई कहाँ राख्ने, के खुवाउने, कहाँ सुताउने भन्ने निर्धारण गर्योन भने त उसले दायाँबायाँ गर्न सक्दैन । विदेशी शक्ति जसले पनि बोलाउँछ तर उसलाई कहाँ राख्ने, के जिम्मेवारी दिने तोकिदिनुपर्छ । सीमामा बसेन भने यो भएन भन्न सक्नुपर्यो । त्यो भएन भने उसले जे देख्छ त्यही गर्छ । कुन देशलाई के दिने भन्ने योजना नहुँदा नै यो गोलमाल भएको हो । उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र चाहियो ।
सरकारसँग अनुमति नलिई नै विदेशी जहाज काठमाडौं आउनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
त्यो हो भने कसरी भयो, अनुमति नलिई कसरी आउन सक्छ, संसारमा कहीँ पनि नहुने कुरा । यदि त्यो आको हो भने हाम्रै कमी÷कमजोरीले आएको हो । म अरुलाई दोष दिने पक्षमा छैन । बलियो बनेर बस्ने हो भने सबैले नमस्कार गर्छ ।
नेपाली सेनाले सबै विदेशी सेना आफ्नो कमान्डमा चलेको दाबी गरे पनि फिल्डमा त्यो देखिएन । भारतीय सेनाले कसैले भनेको नमानी आफ्नै ढंगले काम गर्योर, यही अव्यवस्थाले गर्दा हो ?
आउनेबित्तिकै तेरो जिम्मेवारी यो हो भनेर थोरै तल–माथि गर्नेबित्तिकै औला ठडाएको भए त्यसो गर्न सक्दैनथे । एउटा चेन अफ कमान्ड हुनुपर्छ । कहीँ न कहीँ कमजोरी भयो हाम्रो ।
सरकारले खोज तथा उद्धार कार्य सकियो भन्दै विदेशीलाई धन्यावाद दिँदै घर फर्कन भनेको दुई साता बित्न लाग्यो तर केही विदेशी सेनाले फर्कने मितिसम्म सरकारलाई दिन चाहेका छैनन् नि !
यसले पछि समस्या निकाल्छ तर यसको आँकलन गर्ने कसले त ? नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्यो् नि त यसमा ।
विदेशी सेना जान नमानेको अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिका के हुन्छ ?
यहाँ सेनाले राज्य चलाएको छैन । सेना सरकारको आदेशबमोजिम चल्ने हो । मिडिया, सामाजिक सञ्जालमा धेरै देशका प्रतिनिधि बोलाएर सेनाले ब्रिफिङ गर्योन भनेर सेनालाई गाली गरेको पाएँ । त्यो के हो भने तपाईँ जब कमजोर हुनुुुुहुन्छ नि सबैतिरबाट आक्रमण गरेकोमात्र देख्नुहुन्छ । कमजोर हुँदा आक्रमण पनि गर्छन् फेरि । सेना सरकारको अभिन्न अंग हो । सेनाले आफैँ निर्णय गर्दैन, सरकारले दिएको निर्देशन पालन गर्छ । सेनाले निर्णय लिने अवस्था आयो भने त्यो राम्रो कुरा पनि होइन । तर नेपालमा सरकार र सेनाबीच खडबड खडबड भइराख्या छ ।
सरकार र सेनाबीचको सम्बन्ध किन बिग्रिरहन्छ ?
अविकसति देशमा प्रायः यस्तै देखिन्छ । सेना धेरै पछिसम्म सोचेर काम गर्छ भने नेताहरु तत्काल फल दिने कार्य गर्न चाहन्छन् । यसकारण जहिले पनि सरकार र सेनाबीच ग्याप सिर्जना भइरहेको हुन्छ ।
कोशीमा बाढी आउँदा आएका भारतीय सेना विराटनगरमा फिल्ड अफिस खोलेर बसेका छन् । सरकारले औपचारिक पत्र पठाइ फर्कन पटकपटक भनिसक्यो । उनीहरु गएका छैनन् । के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो देशको नेतृत्वले सम्बन्धित देशको नेतृत्वसँग कुरा गर्न सक्नुपर्योभ । त्यसैले पनि मूल नीति चाहियो भनेको हो मैले । हाम्रो देशबाट बैठकहरुमा जाने नेताले खाली व्यक्तिगत मुद्दामात्र बोकेर गए । हामी झा, कटवाल, अधिकारी भएर गयौं, नेपाली भएर कहिल्यै गएनौं । समस्या यहीँ छ ।
काम सकियो जाउ भन्दा पनि नजानु भनेको त हेपेर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती दिएको भएन र ?
हाम्रो नेतृत्व वर्गले उहाँ (भारत) गएर यो विषयमा कुरा गरेको त मैले कहिल्यै पनि सुनेको छैन । यहाँ स्थानीय स्तरमा मात्र यो कुरा सुन्छु । नेपाली भएर नेपालको मान्छेले कुरा गर्नुपर्योह । अहिलेको समयमा कसैले जबर्जस्ती गर्न सक्दैन । नेपाल सानो, कमजोर छ भनेर कसैले हमला गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले हाम्रा कुरा राख्न सक्नुपर्छ । सधैँ कोठामा रोएर बसेर केही हुँदैन ।
नेपाली सेनाको संख्या कति हुनुपर्ने भन्ने विषय सधैँ विवादमा रहिआएको छ । अहिले १८ जिल्लामा ९० प्रतिशत सेना खटिएका छन् । तैपनि खोज, उद्धार र राहत कार्यक्रम सहज हुन सकेको छैन । सेनाको संख्या कमै हो ?
पूर्ण शान्त अवस्थामा नेपालको बजेटअनुसार हेर्ने हो भने सेनाको संख्या बढी हो । देशमा पूर्ण शान्ति छाइसकेपछि हामीले कति धान्न सक्छौं, ७५ जिल्लाका आन्तरिक, बाह्य सुरक्षाका आवश्यकता के के हुन् विज्ञ बसेर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
प्रधान सेनापति गौरवशमशेर जबराले भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहत वितरणमा खटिएका सेना जेठ मसान्तभित्र ब्यारेक फर्कने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै सरकारले सेनालाई असार मसान्तसम्म परिचालन गर्ने निर्णय गर्योि । किन होला समन्वय नभएको ?
बीचको मान्छेले खेल्न खोजेको हुन सक्छ । मैले जुन कुरा सुनिरहेको छु त्यसले एकदमै अप्ठेरो स्थिति मैले पनि महसुस गरेको छु । त्यो हुनुहुँदैन । सेना, प्रहरीले सरकारको आज्ञा पालना गर्दैन भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन ।
सेनाले 'कु' गर्न लाग्यो भन्नेसम्मका कुरा बाहिर आए, यो सरकार र सेनाबीचको असमझदारीको परिणाम हो ?
यो वाहियात हो ।
सरकार र सेनाबीच जहिले पनि फाटो ल्याउने काम भइरहेको छ, यो कसले गर्दैछ ?
राजनीतिक नेतृत्वले बीचका मान्छेहरुको कुरामा धेरै विश्वास गर्नुभएन । नेपालमा अविश्वासको वातावरण पैदा गरेर फाइदा लिने तत्व उनीहरु नै हुन सक्छन् । ती तत्व राम्रोसँग चिन्न सक्नुपर्छ ।
सेनामा विपद् व्यवस्थापन तालिम दिने व्यवस्था छैन ? कि सधैँ यसरी नै विदेशीको भर पर्नुपर्छ ?
सेना, प्रहरीको जिल्लास्थित संयन्त्रका एक एक टुकडीलाई यस्ताखाले तालिम र अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
तपाईंँले अवकास लिएपछिका सैनिक नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको आरोप छ, के देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भयो भनेदेखि वा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोज्यो भने त्यो नेतृत्वको फाइदा लिंँदै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने हो । बिग्रेको कारण नै यही हो । अब नेताहरुले साँच्चै नयाँ नेपाल बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला सुरक्षा निकायमा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । यहीँबाट राज्यका सबै संयन्त्र कमजोर भएका छन् । राजनीतिज्ञले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्दा उनीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ अघि राख्ने नै भए, भएको यही हो ।
पहाडको बस्ती अव्यवस्थित भयो, झन् भूकम्पले गर्दा जताततै पहिरोको सम्भावना बढेको छ । यस्तो बेला पहाडको जोखिम स्थानमा रहेका बस्ती तराईलगायत अन्यत्र सार्न सकिने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
अब एउटा संयन्त्र बनाएर कहाँ कहाँ बस्ती बसाल्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्छ । यसमा राजनीति घुसाउनु हुँदैन । तराईमै राख्दा पनि खेतीयोग्य जमिन मासिनु हुँदैन । नेताहरुलाई अहिले ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर हुने मौका आएको छ, यो मौकामा पनि नेताहरु चुक्नुभयो भने उहाँहरु फेरि उठ्न सक्नुहुन्न ।
काठमाडौंमा रहेका केही ठूला देशका राजदूतले अझै आफ्नो देशका सैनिक नेपाल आउने तयारीमा रहेको बताउँदै आएका छन् । अझै विदेशी सैनिकको आवश्यकता छ यहाँ ?
आवश्यकता हो वा होइन भन्ने कुरा राज्यले निर्धारण गर्ने हो ।
कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतले पक्राउ गरेको बदला लिन ३ वटा बेलायती सैनिक हेलिकप्टरलाई नेपाल आउनबाट नेपाली सेनाको दबाबमा सरकारले रोक्यो भन्छन् । सेनाले यसरी प्रतिशोध साँधेर काम गर्छ ?
कुमार लामा र बेलायती हेलिकप्टर दुईवटा भिन्दाभिन्दै मुद्दा हुन् । नेपाली सेना र बेलायती सेनाबीच असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ । त्यसैले सेनाले प्रतिशोध साँध्नुपर्ने देख्दिन ।
सेनाले सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउन सक्दैन ?
सेनाले जरुर सरकारमाथि प्रभाव पार्न सक्छ । सेनाले पनि आफूलाई चाहेको, लागेको कुरा भन्ने हो तर निर्णय त राजनीतिज्ञले ने लिने हो नि ।- Nagariknews
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक