नेपाल सरकारले भूकम्पबाट भएको महाविनाशपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह

नेपाल सरकारले भूकम्पबाट भएको महाविनाशपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजना गरिएको स्थानीय दातृ समुदायसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री
डा. रामशरण महतले सरकारले भूकम्पबाट भएको विनाशको विवरण तयार गर्दै रहेको र त्यससँगै गरिने भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन गरी कार्ययोजना तयार पारेर पुनः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दातृ निकायको सम्मेलन गर्ने जानकारी दिँदै सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तो बैठक असारको पहिलो वा दोस्रो साता गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउँदै त्यस सम्मेलनमा दातृ निकायहरू तथा विकासका साझेदारहरूबाट गरिने सहायताको प्रतिवद्धता अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेट तर्जुमा गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । भूकम्पबाट भएको विनाशबारे सरकारले गरेको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार पाँचदेखि १० खर्ब रुपैयाँ पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने देखिएको छ । वैशाख १२ गते भएको पहिलो भूकम्पको लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भएको आँकलन अनुसार पनि नेपालको पुनःनिर्माणका लागि १० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सार्वजनिक भएको थियो तर वैशाख २९ गते भएको अर्को भूकम्पपछि भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट त्यस्तो
आँकलन भएको छैन ।
भूकम्पका कारण अर्थ मन्त्रालयको भवनमा समेत क्षति पुगेकाले टेण्टमा तयार पारिएको अस्थायी कक्षमा आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्रीले भूकम्पपछि उद्धार र राहतमा नेपाल सरकारका साथ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भएको सहयोगको सराहना गर्दै अबको सहयोग नगदमा आधारित र प्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाल इतिहासमा नै कठिन अवस्थामा रहेको बताउँदै सहयोग प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप राहत तथा उद्धार कोषको रकम पारदर्शी रूपमा खर्च हुने, लेखापरीक्षण गरिने र सरकार संसद् र जनताप्रति जवाफदेही हुने भएकाले यसप्रति शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – यस कोषको रकम खर्च गरिँदा प्रशासनिक खर्च यसबाट नगरिने र अन्य खर्च पनि नजोडिने भएकाले यसमार्फत सहयोग आउनुपर्दछ ।
खर्चमा दोहोरोपन हुन नदिनका लागि पनि कोषमार्फत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सरकारको क्षमता र कार्यसम्पादनमा केही कमजोरी रहेको भए पनि त्यसलाई कठिन परिस्थितिका आधारमा बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
सरकार उद्धार र राहतका साथै क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलनमा केन्द्रित रहेको र पुनःनिर्माणका लागि खाका बनाउन लागेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा अध्ययनका लागि इञ्जिनियरहरू खटाएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भूकम्पपछि २३ हजार निजामती कर्मचारी, ६५ हजार सेना, ४२ हजार प्रहरी, २५ हजार सशस्त्र प्रहरीसँगै ६५ हजार स्वास्थकर्मी सरकारी क्षेत्रबाट राहत र उद्धारमा खटिएको र तीन हजार पाँच हेलिकप्टरको उडानबाट नौ हजार पाँच सय व्यक्तिलाई उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मनसुन सुरु हुनु अघि नै अस्थायी आवास निर्माण गर्नु अहिलेको चुनौति रहेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
व्यक्तिगत सम्पत्ति, पूर्वाधार, सरकारी भवन तथा सांस्कृतिक सम्पदामा भएको विनाशले अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्ने बताउँदै उहाँले सेवा, पर्यटन, बैङ्क, उत्पादन सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले विभिन्न संस्थाले आफ्नै योजना अनुसार पुनर्निर्माण घोषणा गरेको बताउँदै यसरी घोषणा गर्नुभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता र योजना अनुसार अगाडि बढ्दा मात्र राम्रो हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले आयोगले तत्कालीन राहत कार्यक्रमका साथै दीर्घकालीन योजना पनि तर्जुमा गर्दै गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले योजना आयोग अन्तर्गत दुई सय इञ्जिनियरले अध्ययन गरिरहेको र सबै अध्ययन सकिएपछि आयोजनागत कार्ययोजना तर्जुमा गरिने बताउनुभयो । योजना आयोगले गरिरहेको अध्ययनपछि भूकम्पको सामाजिक आर्थिक असर देखिने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा दातृ निकायका प्रतिनिधिले सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै खालका सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार समूहका तर्फबाट नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधि, स्विट्जरल्यान्डका राजदूत, अमेरिकी सहयोग नियोग, विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधिहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।