शुरु भयो चार दल र सर्बोच्च अदालतको जुहारी ! सबै लाचार छायाँ भैरहेका बेला सक्लान टिक्न सर्बोच्चका न्यायाधिशहरुहरु छबिलालको ग्र्यान्ड डिजाइन र उनी सँग शती जाने अन्य दल र तिनका नेता सँग ??

सर्वोच्च अदालतले चार प्रमुख दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध परेको रिटमा नामाङ्कन र सीमाङ्कन बिनाको संविधान जारी हुन नसक्ने आदेश गरेको छ। यो आदेशले फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गर्ने दलहरुको तयारीलाई धक्का दिएको छ। १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संविधानसभा, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने चारै दलका शीर्ष नेतालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले विपक्षीको जवाफ अघि नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ- धारा १३८ मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भन्ने कुरा स्पष्ट छ। दलहरुबीच प्रदेशहरुको नाम प्रदेश सभाले राख्ने र सीमाङ्कनको टुङ्गो संघीय आयोगले गर्ने सहमति भएको थियो। नामाङ्कन र सीमाङ्कनबिनाको संविधान फास्ट ट्रयाकबाट जारी गरी त्यसलाई रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्ने तयारी थियो। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाटै चेतावनीको भाषामा भनेको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधान समेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुन सक्दछ। त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपुरणीय क्षति (irreparable loss) हुनसक्ने हुँदा विपक्षीहरु तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस् भनी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ।
 
प्रमुख चार राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतबाट १६ बुँदे सहमतिका सम्बन्धमा आज गरेकोे आदेश संविधानसभाको विशेषाअधिकार विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै प्रधानमन्त्री निवासमा आज साँझ भएको ती दलको बैठकले संविधान बनाउने विषय संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार भएको ठहर पनि गरेको छ । ‘‘संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभा स्वयम्ले निर्धारण गर्ने विषय हुँदा कहीँ कतै प्रश्न उठाउन सकिन्न । चार दलले सो तथ्यलाई कसैले कुनै किसिमले चुनौती दिन मिल्दैन र सक्दैन’’ बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलले गरेको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र सोही आधारमा संविधान लेखनको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्ने पनि चार दलले प्रष्ट पारेका छन् । प्रमुख चार दलले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरीत भएको ठहरसमेत गरेका छन् । ‘‘विद्यमान राजनीतिक सङ्क्रमणकाललाई यथाशीघ्र समाप्त गरी संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियालाई निरन्तरतामा दिँदै छोटो अवधिमा नै संविधान निर्माण गरी घोषणा गरिने कुरामा पुनः जोड दिन चाहन्छौ, ’’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दलहरुले लामो समयको छलफल र राजनीतिक सहमति पछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कार्य संविधान मस्यौदाको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिरहेको र त्यसबाट संविधान निर्माण हुनेमा जनतामा उत्साह र विश्वास बढिरहेको समयमा सर्वोच्चबाट भएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षित भएको बताएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एकीकृत नेकपा(माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्चको एकल इजलासबाट भएको निर्णय अनपेक्षित, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई राजनीतिबाट प्रेरित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधान निर्माणको प्रक्रिया मस्यौदा लेखनको बिन्दुमा प्रवेश गरिसकेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिने बताउँदै उहाँले सो प्रक्रियालाई दृढतापूवर्क अगाडि बढाएर जनतालाई आश्वस्त पारिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सर्वोच्चको निर्णयप्रति कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय समेत चार दलको बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले संविधान लेखन सवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले चार दलबीच भएको सम्झौताका आधारमा अघि बढाइएकाले त्यो नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘‘ सर्वोच्चको एकल इजलासबाट १६ बुँदे सहमतिलाई लिएर भएको आदेशबाट संविधान लेखन रोकिन्न, रोकिनु हुँदैन, कसैले रोक्न सक्दैन ।’’ उहाँले संविधानसभामा भएका धेरै विषयवस्तुलाई उक्त सहमतिले टुङ्गो लगाएको र लामो समयदेखि अबरुद्ध भएको संविधान लेखन प्रक्रिया सोही आधारमा अगाडि बढेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिएर चाँडै संविधान जारी गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा(एमाले)का कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । बैठकअघि प्रमुख चार राजनीतिक दलले महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरलगायत मुलुकका प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायीसँग पनि सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा छलफल गरेका थिए ।