मध्य रातमा एमाओबादी, काङ्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा द्वारा नेपाल र नेपाली लाई आठ चिरा पार्ने सहमति !

 आखिर सँघियता लाधेरै छोडियो नेपाल मा । यो मध्यरात नेपाल र नेपालीको लागि अर्को एउटा कालो रात बनेर रहिरहनेछ इतिहासमा ! 

सुतेछन नेपाली जनता आफ्नै देश चिरा पर्न लाग्दा पनि ! हिन्दू धर्म देखी हरेक कुरा मास्दै आएका चार दलका नेताले आज बाँकी रहेको एउटा सानो नेपालको मानचित्र माथि पनि गिध्दे दृष्‍टि लगाएरै छाडे ! 
राष्ट्रप्रेमिहरु भन्दैछन "प्रचण्ड र बाबुरामकै शती गए दुई तिहाइ मत पाएका काङ्रेस एमाले पनि । धिक्कर छ दुई तिहाइ जनाटकओ जन अभिमतको अपहेलना गर्दै एमाओबादी को शती जाने एमाले काङ्रेस हरु प्रती पनि ।"   

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संविधान निर्माणबारे दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति भएको छ। के के बुँदामा सहमति भएको छ ? हेर्नुस् पूर्ण विवरण-      
 संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति  संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने संबन्धमा विगत लामो समयदेखि रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशिघ्र संविधान निर्माण गरी  घोषणा गर्न निम्नलिखित सहमति गरेका छौं ।  
संघीयता र प्रदेश रचना 
                   १) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा  पहिचानका ५  र सामथ्र्यका ४ आधारमा आठ (८) प्रदेश निर्माण गरिनेछ । २) प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ । ३) प्रदेशको सीमाङ्कन संबन्धी सिफारिश गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको कार्यावधि ६ महिना हुनेछ । संघीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसदको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ । संसद र निर्वाचन प्रणाली ४) संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ । ५) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा देशमा कूल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् ।  यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बहुमत प्राप्त गर्ने १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य
निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् । ६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या कूल ४५ कायम हुनेछ । यस मध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान संख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।  र बाँकी ५ सदस्य संघीय मन्त्रिपरिषद्को शिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । शासकीय स्वरुप ७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य  दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । ८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद एवम् प्रादेशिक सभा सदस्य सहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । ( संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।) ९) नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम  हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।  १०) नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ  । राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख विरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । न्याय प्रणाली ११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप नेपालमा स्वतन्त्र,निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ । १२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ । १३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा,राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन  सम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक  संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षता र  २ जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा २ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानून क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको  मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ । १४) न्याय परिषद् गठन संबन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । १५) संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावना अनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।  स्थानीय निकायको निर्वाचन १६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिनेछ ।
सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री एवम् सभापति, नेपाली कांग्रेस 
के.पी. शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले)
 पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी) 
विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) 
मितिः २०७२÷०२÷२५,बालुवाटार, काठमाण्डौ । 

काठमाडौँ :  नाम र सिमाङ्कन बिना आठ प्रदेशमा सहमतिको विरोधमा ३० दलीय मोर्चा विभाजित भए पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान भएको सैद्धान्तिक सहमति लिपिवद्ध गर्न बैठक सुरु भएको छ। बैठकमा सहभागी हुन ३० दलीय मोर्चाका तर्फबाट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पुगेका छन्।  

यसअघि सिं‌हदरबारमा बसेको ३० दलीय मोर्चाको बैठकमा मोर्चाका संयोजक तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सहमतिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। नाम र सिमाङ्कन बिनाको आठ प्रदेशको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक) बाहेकका मधेशकेन्द्रित दलहरुसहितले बैठक छाडेका थिए। 

प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिहरुबीच भएको ८ प्रदेशको सहमतिको विरोधमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक) बाहेकका मधेशकेन्द्रित दलहरु उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीले मोर्चा छाडेका हुन्।

'फुट्यो अहिले नै त नभनौँ तर उहाँहरुले ८ प्रदेशमा सहमति गरिहाले भने हामी त्यहाँ सहभागी हुन्नौँ', सद्भावना पार्टीका संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने।

को को छन् मोर्चामा?

प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको यो मोर्चामा संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दल सम्मिलित अलगअलग तीनओटा गठबन्धन आबद्ध छन्।

मोर्चामा एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चा,  साना दलको पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु छन्। यसभित्र संविधानसभाभित्र रहेका १९ तथा संविधानसभा बाहिर रहेका ११ दल थिए। नेपाल जनता दल मोर्चाबाट बाहिरिएपछि मोर्चामा संविधान सभाभित्र रहेका १८ दलमात्र आवद्ध थिए।  

प्रमुख चार दलबीच संविधान निर्माणमा रहेको प्रमुख विवादित विषयहरु संघीयता र प्रदेश निर्माण, संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीमा  सोमबार मध्यरात १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।  सहमतिमा हस्ताक्षरपछि बाहिरिएका नेताहरुले सञ्चारकर्मीहरुलाई के प्रतिक्रिया दिए ? 

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' :  उनले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। सहमतिका बुँदा तीन दलका प्रमुख सचेतकहरुले पढ्दै गर्दा बाहिरिएका प्रचण्ड सीधै गाडी चढी  बाहिरिए। 

 केपी ओली :  यो सहमतिले संविधान निर्माणको बाटो खोलेको छ। साना दलहरुको विरोध खासै विरोध होइन। सरकार परिवर्तनमा अहिले गइरहनु परेन। अडान छाड्नु भो नि भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भने, 'मैले अडान होइन, संविधान जारी गर्न खोजेको हो।'   

झलनाथ खनाल : यो सहमति दूरगामी महत्वको हो। लामो समयदेखिको संविधान निर्माणको गतिरोधको अन्त्य यसले हुनेछ। 

नारायणकाजी श्रेष्ठ : संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभारको गतिरोध फुकाउने काम यो सहमतिले गरेको छ। राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाउने काम गरेको छ। संघीयता उधारो आएको होइन। आयोग पनि संविधान सभाले नै बनाउने हो।

 बाबुराम भट्टराई : संविधानबारे ४ दल वीच आज भएको सहमति ' नहुने मामा भन्दा कानो मामा निको' भने जस्तो हो ! सम्झौता भनेकै सबैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा हो! तर यो आजको आवश्यकता हो, सबैले धैर्य गरौं!