- प्रदीप नेपाल
मुलुक महासंकटमा छ यतिबेला । सबैजना भुइँचालोको पराकम्पनबाट धङ्धङिएका छन् । यस्तो बेलामा राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठ्नुलाई अन्यथा भनिहाल्नु हुँदैन । तर केका लागि राष्ट्रिय सरकार ? राष्ट्रिय सरकारको गठन हुँदा मुलुकले राम्रो प्रतिफल पाउने आधार के हुन् ? राष्ट्रिय सरकारको आह्वानमा खालि सत्ता बाहिर रहेका नेतालाई प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री अनि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री बनाउने बाहेकका मुद्दाहरू छन् कि छैनन् ? राजनीति गर्ने हाम्रा नेताहरूले यतिबेला के बुझ्नु जरुरी छ भने जनता आस्थाले होइन, करले वर्तमान सरकारलाई मानिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलको अनुहार पनि चोखो छैन । मुलुकको राजनीतिका लागि यो असाध्यै नराम्रो सङ्केत हो । यो अविश्वासलाई चिर्न स्वयं मन्त्रीहरूले ‘प्रहरीले काम गरेको छ, सेनाले काम गरेको छ, निजामती कर्मचारीले काम गरेका छन्, फेरि पनि सरकारले केही काम गरेन भनेर भन्नुको अर्थ के हो ?’ भनेर प्रष्टीकरण दिनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सरकारको मुद्दा, त्यो पनि राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै एक्कासि उठ्नु हुँदैनथ्यो । पहिले उनीहरूले समस्या पहिचान गर्नुपथ्र्यो । चलिरहेको सरकारबाटै ती मुद्दाहरू सकारात्मक ढङ्गमा अगाडि बढाउन सकिने गरी अन्तरपार्टी छलफल गरिनुपथ्र्यो । वर्तमान सरकारबाट यति काम हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने निक्र्यौल निकालिसकेपछि मात्र समस्या समाधान गर्ने राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव
गर्नुपथ्र्यो ।
एउटा कुन सत्यलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन भने अहिलेको सरकारले पीडित नागरिकलाई आवास, खानपान जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकता पूरा गर्न सकेन । सडक सुविधा पुगेको स्थानमा भुइँचालो पीडितहरूले दोहोरो तेहोरो सुविधा पनि पाए । तर दुर्गम गाउँबस्तीमा बस्ने पीडितहरूले न खानेकुरा पाए, न त ओत नै । सरकार स्वयं सामान्य नागरिक जस्तै किंकर्तव्यविमूढ भइदियो लामो समयसम्म ।
राजनीतिक दलका नेता र उनीहरूले बनाएका मन्त्रीहरूले यो आरोपलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन । किनभने माथि गरिएका गुनासाहरू वर्तमानका जीवित सत्य हुन् । अघिल्लो टिप्पणीमा मैले यसका थुप्रै उदाहरण दिइसकेको छु ।
के यसैकारण राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रस्ताव उठेको हो ? हो भने यसका बारेमा पनि छलफल गरौं । राष्ट्रिय सरकार भनेको सकेसम्म सबै, नसके पनि एमाओवादी र मधेशी पार्टीहरूलाई समेटेर सरकार विस्तार गर्ने हो । हाम्रा नेताहरूमा दश वर्षदेखि जमोट भएर बसेको चेतनाले यहाँभन्दा पर जान दिँदैन ।
विभिन्न पार्टीका मन्त्री थपेर वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सकिंदैन । किनभने त्यसरी बनाइने सरकारमा मङ्गल ग्रहबाट आएकाहरूलाई मन्त्री बनाइँदैन । गणतन्त्रको स्थापना भएपछि वा त्यसभन्दा अघि पञ्चायतकालदेखि मन्त्रीको जागिर खाई आएकाहरू नै अबको राष्ट्रिय सरकारमा थपिने हुन् । हिजो सामान्य अवस्थामा समेत असफल भएका व्यक्तिहरूबाट आजको यो गम्भीर परिस्थितिको निकास निस्किन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? सकिंदैन ।
कुनै पनि टिप्पणी लेखकको निजी विचार हुन्छ । यो टिप्पणीलाई एकजना लेखकको विचार भनेर पन्छाउन पनि सकिन्छ । तर राष्ट्रिय सरकारका प्रवक्ताहरूले पनि निकासको दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नुप¥यो । कुनै पनि बेला संशोधन गर्न सकिने एउटा संविधानमा राष्ट्रिय सहमति गर्न नसक्ने नेताहरूले कहिल्यै संशोधन गर्न नसकिने राहत, उद्दार, पुनर्निमाण र नवनिर्माणमा सहमति बनाउन सक्छन् भन्ने विश्वासको आधार के ? यसको सुनिश्चितता पहिले आउनु प¥यो ।
राजनीतिको सामान्य ज्ञान राख्नेहरूलाई थाहा छ– अहिलेको नेपालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाजस्तो राजनेता नेपाली कांग्रेसमा छैनन् । मदनकुमार भण्डारीजस्तो राजनेता पनि नेकपा एमालेमा छैनन् । बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान खोले पनि कांग्रेसले समाजवाद निर्माण गर्ने बीपी कोइरालाको सपनालाई कल्पनालोकमा पु¥याएको छ । यतिबेला त्यो अत्यन्त त्रूmर, गरिबलाई झन् गरिब अनि धनीलाई झन् धनी बनाउने उदारवादी पुँजीवादको नेपाली प्रतिनिधि भएको छ । नेपालमा सिद्धान्तको राजनीति कसैले नगर्ने हुनाले नेपाली कांग्रेसका साथी र तिनका शुभचिन्तक अनि बतासे राजनीति गर्ने कतिपयलाई यो गालीजस्तो लाग्ला । तर सत्य के हो भने नेपाली कांग्रेस २०४८ सालदेखि नै बीपी चिन्तनको अनुयायी रहेको छैन ।
एमालेको बहुदलीय जनवादको धङ्धङी अहिले पनि बाँकी छ । तर ०५४ सालमा राप्रपाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेदेखि नै त्यसमा विकार उत्पन्न हुनथालेको थियो । मदन भण्डारीले ‘क्रान्तिपूर्व पनि सरकारमा जानुपर्छ’ भनी अगाडि सारेको मान्यता, आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भसँग जोडिएको थियो । ०५४ सालदेखि ०७२ सालसम्म आधा दर्जन पटक कहिले यो वा त्यो राजनीतिक समीकरणमा नेता भएर त कहिले सहयोगी भएर एमाले, सरकारमा गएको छ । यस पार्टीका ज्युँदा दुई जना वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर अहिले पनि एमालेको सरकार भन्ने बित्तिकै ४० वर्षको टेकोमा पुगेका नागरिकहरू ‘एमालेको नौ महिने सरकार’ को जनताको बहुदलीय जनवादको अनुहार खोज्छन् किन ? त्यसपछिका कुनै पनि सरकारहरूले ०५१–५२ को जस्तो लोक कल्याणकारी राज्यको कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेनन् ।
जहाँसम्म एमाओवादी र ३० दलीय मोर्चाका अरू राजनीतिक दलहरूको कुरो हो, पछिल्लो बाह्र वर्षको व्यवहारले उनीहरूको परिचय दिइसकेको छ । यसो भनेर मैले उनीहरूलाई होच्याउन खोजेको होइन । सबैलाई थाहा छ– एमाओवादीको सिद्धान्त माओवाद हो भने मधेशी दलहरूले राष्ट्रिय सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै पनि सिद्धान्त प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । असफल उग्रवामपन्थ र सिद्धान्तहीन राजनीतिमा, मन्त्रीको जागीर नै दलका नेताहरूको एकमात्र अभीष्ट हुने कुरो सामान्य ज्ञानभित्र पर्छ ।
राजनीतिमा व्यक्तिको भूमिका सबैभन्दा माथि हुन्छ । त्यो भूमिका राष्ट्रपति भएर मात्रै, प्रधानमन्त्री भएर मात्रै अथवा मन्त्री भएर मात्रै प्राप्त हुने होइन । मदन भण्डारीप्रति श्रद्धाञ्जलि दिने एउटा पत्रिकाले लेखेको थियो, ‘न उनी राजा थिए, न उनी मन्त्री थिए तर आफ्नो जीवनकालमा उनले नेपाली राजनीतिमा राज गरे । ’ यो सम्मान उनले भाषण गरेर पाएका थिएनन् । चाहे जनताका बीचमा होस् चाहे संसद्मा, राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिएर नै उनले यो सम्मान हासिल गरेका थिए । बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो ।
अहिलेको विपत्तिमा राष्ट्रिय सरकारले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । त्यो त्यसरी नै अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नेछ जसरी अहिले नेपालको संविधानसभा बसेको छ । पुराना कुराहरू दोहो¥याउनतिर नलागौं । पछिल्ला दिनमा, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशी सबै दलले स्थानीय निकायको निर्वाचनको भाषण गरेकै थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएका उपप्रधानमन्त्रीले तीन तीनपटक ‘छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइनेछ’ भनेर भाषण गरेका थिए । राष्ट्रिय सहमति कायम भइसकेको स्थानीय निकायको चुनाव पनि गराउन नसक्ने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले, राष्ट्रिय सरकार बनाएर यो महाविपत्तिबाट नेपाल र नेपालीलाई नवजीवन देला भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
हामी परिवर्तनको प्रतीक्षा गरिरहेको पुस्ताको टाउकामा छौं । अर्थात् हाम्रो जिम्मेवारी निकै गह्रुङ्गो छ । हामीले देखाएको बाटोमा हामीपछिका पुस्ताहरू हिंडुन् भन्ने चाहना पाल्ने हो भने हाम्रो पुस्ताले राजनीतिका लागि नभई नहुने त्याग, बलिदानको हाम्रो आफ्नै परम्परालाई पुनर्जीवन दिंदा मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुन्छ । राजनीतिमा त्याग, तपस्या र बलिदानको आवश्यकता निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध जीवन मरणको संघर्ष गर्दा मात्र चाहिएको थिएन । त्यो अहिले पनि चाहिएको छ र त्यो भोलि पनि चाहिन्छ । अन्यथा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले समाजवाद प्राप्तिको सपना नदेखे पनि हुन्छ । - Gorkhapatra dainik
मुलुक महासंकटमा छ यतिबेला । सबैजना भुइँचालोको पराकम्पनबाट धङ्धङिएका छन् । यस्तो बेलामा राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठ्नुलाई अन्यथा भनिहाल्नु हुँदैन । तर केका लागि राष्ट्रिय सरकार ? राष्ट्रिय सरकारको गठन हुँदा मुलुकले राम्रो प्रतिफल पाउने आधार के हुन् ? राष्ट्रिय सरकारको आह्वानमा खालि सत्ता बाहिर रहेका नेतालाई प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री अनि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री बनाउने बाहेकका मुद्दाहरू छन् कि छैनन् ? राजनीति गर्ने हाम्रा नेताहरूले यतिबेला के बुझ्नु जरुरी छ भने जनता आस्थाले होइन, करले वर्तमान सरकारलाई मानिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलको अनुहार पनि चोखो छैन । मुलुकको राजनीतिका लागि यो असाध्यै नराम्रो सङ्केत हो । यो अविश्वासलाई चिर्न स्वयं मन्त्रीहरूले ‘प्रहरीले काम गरेको छ, सेनाले काम गरेको छ, निजामती कर्मचारीले काम गरेका छन्, फेरि पनि सरकारले केही काम गरेन भनेर भन्नुको अर्थ के हो ?’ भनेर प्रष्टीकरण दिनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सरकारको मुद्दा, त्यो पनि राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै एक्कासि उठ्नु हुँदैनथ्यो । पहिले उनीहरूले समस्या पहिचान गर्नुपथ्र्यो । चलिरहेको सरकारबाटै ती मुद्दाहरू सकारात्मक ढङ्गमा अगाडि बढाउन सकिने गरी अन्तरपार्टी छलफल गरिनुपथ्र्यो । वर्तमान सरकारबाट यति काम हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने निक्र्यौल निकालिसकेपछि मात्र समस्या समाधान गर्ने राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव
गर्नुपथ्र्यो ।
एउटा कुन सत्यलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन भने अहिलेको सरकारले पीडित नागरिकलाई आवास, खानपान जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकता पूरा गर्न सकेन । सडक सुविधा पुगेको स्थानमा भुइँचालो पीडितहरूले दोहोरो तेहोरो सुविधा पनि पाए । तर दुर्गम गाउँबस्तीमा बस्ने पीडितहरूले न खानेकुरा पाए, न त ओत नै । सरकार स्वयं सामान्य नागरिक जस्तै किंकर्तव्यविमूढ भइदियो लामो समयसम्म ।
राजनीतिक दलका नेता र उनीहरूले बनाएका मन्त्रीहरूले यो आरोपलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन । किनभने माथि गरिएका गुनासाहरू वर्तमानका जीवित सत्य हुन् । अघिल्लो टिप्पणीमा मैले यसका थुप्रै उदाहरण दिइसकेको छु ।
के यसैकारण राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रस्ताव उठेको हो ? हो भने यसका बारेमा पनि छलफल गरौं । राष्ट्रिय सरकार भनेको सकेसम्म सबै, नसके पनि एमाओवादी र मधेशी पार्टीहरूलाई समेटेर सरकार विस्तार गर्ने हो । हाम्रा नेताहरूमा दश वर्षदेखि जमोट भएर बसेको चेतनाले यहाँभन्दा पर जान दिँदैन ।
विभिन्न पार्टीका मन्त्री थपेर वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सकिंदैन । किनभने त्यसरी बनाइने सरकारमा मङ्गल ग्रहबाट आएकाहरूलाई मन्त्री बनाइँदैन । गणतन्त्रको स्थापना भएपछि वा त्यसभन्दा अघि पञ्चायतकालदेखि मन्त्रीको जागिर खाई आएकाहरू नै अबको राष्ट्रिय सरकारमा थपिने हुन् । हिजो सामान्य अवस्थामा समेत असफल भएका व्यक्तिहरूबाट आजको यो गम्भीर परिस्थितिको निकास निस्किन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? सकिंदैन ।
कुनै पनि टिप्पणी लेखकको निजी विचार हुन्छ । यो टिप्पणीलाई एकजना लेखकको विचार भनेर पन्छाउन पनि सकिन्छ । तर राष्ट्रिय सरकारका प्रवक्ताहरूले पनि निकासको दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नुप¥यो । कुनै पनि बेला संशोधन गर्न सकिने एउटा संविधानमा राष्ट्रिय सहमति गर्न नसक्ने नेताहरूले कहिल्यै संशोधन गर्न नसकिने राहत, उद्दार, पुनर्निमाण र नवनिर्माणमा सहमति बनाउन सक्छन् भन्ने विश्वासको आधार के ? यसको सुनिश्चितता पहिले आउनु प¥यो ।
राजनीतिको सामान्य ज्ञान राख्नेहरूलाई थाहा छ– अहिलेको नेपालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाजस्तो राजनेता नेपाली कांग्रेसमा छैनन् । मदनकुमार भण्डारीजस्तो राजनेता पनि नेकपा एमालेमा छैनन् । बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान खोले पनि कांग्रेसले समाजवाद निर्माण गर्ने बीपी कोइरालाको सपनालाई कल्पनालोकमा पु¥याएको छ । यतिबेला त्यो अत्यन्त त्रूmर, गरिबलाई झन् गरिब अनि धनीलाई झन् धनी बनाउने उदारवादी पुँजीवादको नेपाली प्रतिनिधि भएको छ । नेपालमा सिद्धान्तको राजनीति कसैले नगर्ने हुनाले नेपाली कांग्रेसका साथी र तिनका शुभचिन्तक अनि बतासे राजनीति गर्ने कतिपयलाई यो गालीजस्तो लाग्ला । तर सत्य के हो भने नेपाली कांग्रेस २०४८ सालदेखि नै बीपी चिन्तनको अनुयायी रहेको छैन ।
एमालेको बहुदलीय जनवादको धङ्धङी अहिले पनि बाँकी छ । तर ०५४ सालमा राप्रपाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेदेखि नै त्यसमा विकार उत्पन्न हुनथालेको थियो । मदन भण्डारीले ‘क्रान्तिपूर्व पनि सरकारमा जानुपर्छ’ भनी अगाडि सारेको मान्यता, आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भसँग जोडिएको थियो । ०५४ सालदेखि ०७२ सालसम्म आधा दर्जन पटक कहिले यो वा त्यो राजनीतिक समीकरणमा नेता भएर त कहिले सहयोगी भएर एमाले, सरकारमा गएको छ । यस पार्टीका ज्युँदा दुई जना वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर अहिले पनि एमालेको सरकार भन्ने बित्तिकै ४० वर्षको टेकोमा पुगेका नागरिकहरू ‘एमालेको नौ महिने सरकार’ को जनताको बहुदलीय जनवादको अनुहार खोज्छन् किन ? त्यसपछिका कुनै पनि सरकारहरूले ०५१–५२ को जस्तो लोक कल्याणकारी राज्यको कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेनन् ।
जहाँसम्म एमाओवादी र ३० दलीय मोर्चाका अरू राजनीतिक दलहरूको कुरो हो, पछिल्लो बाह्र वर्षको व्यवहारले उनीहरूको परिचय दिइसकेको छ । यसो भनेर मैले उनीहरूलाई होच्याउन खोजेको होइन । सबैलाई थाहा छ– एमाओवादीको सिद्धान्त माओवाद हो भने मधेशी दलहरूले राष्ट्रिय सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै पनि सिद्धान्त प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । असफल उग्रवामपन्थ र सिद्धान्तहीन राजनीतिमा, मन्त्रीको जागीर नै दलका नेताहरूको एकमात्र अभीष्ट हुने कुरो सामान्य ज्ञानभित्र पर्छ ।
राजनीतिमा व्यक्तिको भूमिका सबैभन्दा माथि हुन्छ । त्यो भूमिका राष्ट्रपति भएर मात्रै, प्रधानमन्त्री भएर मात्रै अथवा मन्त्री भएर मात्रै प्राप्त हुने होइन । मदन भण्डारीप्रति श्रद्धाञ्जलि दिने एउटा पत्रिकाले लेखेको थियो, ‘न उनी राजा थिए, न उनी मन्त्री थिए तर आफ्नो जीवनकालमा उनले नेपाली राजनीतिमा राज गरे । ’ यो सम्मान उनले भाषण गरेर पाएका थिएनन् । चाहे जनताका बीचमा होस् चाहे संसद्मा, राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिएर नै उनले यो सम्मान हासिल गरेका थिए । बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो ।
अहिलेको विपत्तिमा राष्ट्रिय सरकारले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । त्यो त्यसरी नै अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नेछ जसरी अहिले नेपालको संविधानसभा बसेको छ । पुराना कुराहरू दोहो¥याउनतिर नलागौं । पछिल्ला दिनमा, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशी सबै दलले स्थानीय निकायको निर्वाचनको भाषण गरेकै थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएका उपप्रधानमन्त्रीले तीन तीनपटक ‘छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइनेछ’ भनेर भाषण गरेका थिए । राष्ट्रिय सहमति कायम भइसकेको स्थानीय निकायको चुनाव पनि गराउन नसक्ने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले, राष्ट्रिय सरकार बनाएर यो महाविपत्तिबाट नेपाल र नेपालीलाई नवजीवन देला भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
हामी परिवर्तनको प्रतीक्षा गरिरहेको पुस्ताको टाउकामा छौं । अर्थात् हाम्रो जिम्मेवारी निकै गह्रुङ्गो छ । हामीले देखाएको बाटोमा हामीपछिका पुस्ताहरू हिंडुन् भन्ने चाहना पाल्ने हो भने हाम्रो पुस्ताले राजनीतिका लागि नभई नहुने त्याग, बलिदानको हाम्रो आफ्नै परम्परालाई पुनर्जीवन दिंदा मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुन्छ । राजनीतिमा त्याग, तपस्या र बलिदानको आवश्यकता निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध जीवन मरणको संघर्ष गर्दा मात्र चाहिएको थिएन । त्यो अहिले पनि चाहिएको छ र त्यो भोलि पनि चाहिन्छ । अन्यथा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले समाजवाद प्राप्तिको सपना नदेखे पनि हुन्छ । - Gorkhapatra dainik
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक