फोरम लोकतान्त्रिकको विमतिका बावजुद प्रमुख तीन दलले सात प्रदेशमा सहमति गरे

विजयकुमार गच्छदारले प्रमुख तीन दलले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशको सीमाङ्कनलाई नस्वीकार्ने बताए

फोरम लोकतान्त्रिकका अध्‍यक्ष विजयकुमार गच्छदारको विमतिका बावजुद प्रमुख तीन दलले सात प्रदेशमा सहमति गरेका छन्। विशेष समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार परिमार्जित सिमाङ्कनमा पहिले कै बमोजिम १ र २ नम्बरका प्रदेश रहने भए पनि राजधानीसहितको ३ नम्बरको प्रदेशमा पर्साको ठोरी गाविसलाई राखिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश ६ लाई दुई भागमा बाँडिएको छ। यस अनुसार कर्णाली नदीको पूर्व एक प्रदेश र पश्चिममा अर्को प्रदेश हुनेछ। यसमा एमाओवादीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फरक मत राखेका छन्। उनले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थारु बाहुल्य क्षेत्रमा एकै प्रदेश हुनुपर्ने मत राखेका थिए। धर्म निरपेक्षता र थ्रेसहोल्डको विषयमा केही सहमति हुन नसकेको भट्टराईले बताए। यसलाई संशोधन प्रस्ताव राखी मतदानबाट टुङ्ग्याइने भएको छ। तीन दलको सहमति मस्यौदा समितिमा पठाएपछि मस्यौदा समितिले त्यही अनुसार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको विधेयक परिमार्जन गरी संविधान सभामा पेश गर्नेछ। मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाले दिएको थप चार दिनको म्याद आजै सकिँदैछ। कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लाको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने फोरम(लोकतान्त्रिक)ले असहमति जनाएको छ भने एमाओवादीले मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका डा. भट्टराईले धर्म, मत प्रतिशत सीमा र न्यायपालिकाका केही
विषय तथा महिला र दलितका विषयमा केही सहमति कायम गर्न बाँकी रहेकाले संशोधन दर्ता गर्ने समयसम्म मिलाउने गरी सहमति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच निरन्तर परामर्श गर्दै विवादित विषयमा सहमति खोजिने छ र संविधान मस्यौदा समितिले आजै सभाध्यक्षलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने छ। “विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि लामो समय लिएर मस्यौदा पेस गर्नका लागि अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र नमिलेका विषयमा मिलाउँदै जाने र अन्तिम समयसम्म निष्कर्ष निकाल्ने सहमतिसहित प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरिएको छ”, डा भट्टराईले भने। दलबीच केही दिनदेखि धर्म, मतप्रतिशत सीमा, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको पुनःनियुक्ति विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि आज बसेको प्रमुख चार राजनीतिक दलको बैठकमा समेत ती विषयमा पूर्ण सहमति जुट्न सकेन । सङ्घीय प्रदेशको सीमाको विषयमा सहमति भए पनि फोरम(लोकतान्त्रिक) असहमति कायम राख्दै बैठकबाट बाहिरिएको थियो । फोरम(लोकतान्त्रिक)ले सात प्रदेशको प्रस्तावमाथि पुनःविचार गर्न माग गरेको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पार्टीका तर्फबाट यसअघिको ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई संविधान निर्माणका लागि फरक मतसहित संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेकामा पुनःसात प्रदेशको प्रस्ताव ल्याइनु आपत्तिजनक भएको बताए। नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र एमाओवादीबाट ल्याइएको सात प्रदेशको प्रस्ताव विशेष गरी थारु जातिको पहिचानलाई नै समाप्त गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै उनले उक्त सीमाङ्कनप्रति पार्टीको आपत्ति र पूर्ण असहमति रहेको बताए। पार्टीको यही अडानमा सडक र सदनको दुवै मोर्चालाई सङ्घर्षका माध्यम बनाएर सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने उनले बताए। पार्टीका तर्फबाट विशेष समितिको बैठकमा यसअघि प्रस्तुत भौगोलिक पहिचानसहितको प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित मधेस–तराईमा तीन प्रदेश र भौगोलिक पहिचानमा आधारित पहाडमा पाँच प्रदेश गरी आठ प्रदेशको प्रस्ताव नै आजको सङ्कटमोचनको अचुक र उपयुक्त समाधाचन भएको गच्छादारको भनाइ छ। उनले भने–“हामीहरु सहमति र सहकार्यबाट बाहिर गएका छैनौँ, संविधानसभाबाट समेत अलग हुँदैनौँ ।”

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रमुख तीन दलले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशको सीमाङ्कनलाई नस्वीकार्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले दलहरु यसैलाई लिएर प्रक्रियामा अघि बढे त्यसमा सहभागी नहुने र सदन र सडकबाट संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए। चार दलका शीर्ष नेतासहितको विशेष समितिबाट आफू बाहिरिएको तर राजीनामा नदिएको उनले स्पष्ट पारे। 'मेरो भूमिका आवश्यक पर्‍यो भने जुनसुकै बेला सहयोग गर्न तयार छु', उनले बताए। -Pahilopost