अब देश जोगाउने कि लोकतन्त्र ? – देवप्रकाश त्रिपाठी

शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता, विकास र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउने क्षमता नभए पनि नेपालका राजनीतिकर्मीहरू आफूलाई अब्राहम लिङ्कन र महात्मा गान्धीभन्दा महान्, बुद्धभन्दा ज्ञानी, ओबामा, मोदी, क्यामरुन, पुटिन र सी जिनपिङभन्दा ‘स्मार्ट’ ठान्दछन् । सबभन्दा उन्नत तहको प्रजातन्त्र स्थापना भएको दाबी उनीहरूले गरिरहँदा जनताले इतिहासकै सबभन्दा कष्टप्रद क्षणको सामना गर्नु परिरहेको छ । तथापि उनीहरूमा कुनै प्रकारको ग्लानिबोध भएको महसुस गर्न सकिन्न । शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि दिन नसक्ने नेताहरूको विवरण विश्वस्तरमा सङ्ग्रह गरिएछ भने प्रथम पङ्क्तिमै नेपाली नेताहरूको नाम पर्न सम्भव छ । नयाँ नेपाल निर्माणको नाममा गरिएको झेली राजनीतिले उनीहरूलाई यसप्रकारको दर्जा उपलब्ध हुने स्थिति बनेको छ । सन् १९६२ मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बयासी (८२) अमेरिकी डलर भएको दक्षिण कोरियालाई पार्क चुङ हीले सत्र वर्ष (सन् १९७९) मा बीस गुणा बढाएर प्रतिव्यक्ति एक हजार ६ सय बैसठ्ठी (१६६२) डलर पुर्‍याएका थिए । सन् १९५९ मा सिङ्गापुरको सत्ता ली क्वान युले लिँदा प्रतिव्यक्ति आम्दानी चार सय अमेरिकी डलर थियो, अहिले करिब साठी हजार डलर पुगेको छ । उल्लिखित दुवै मुलुकको छिमेकमा शक्तिशाली ठूला मुलुक थिए–छन् । दक्षिण कोरिया र जापानबीच शत्रुतापूर्ण अवस्था भएकोले दुई मुलुकबीच व्यापारिक सम्बन्ध थिएन । छिमेकको देश जापानसँग सम्बन्ध नसुधारीकन आफ्नो मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त नहुने ठाने पार्क चुङ हीले । त्यसैले आफू सत्तामा आएको तीन वर्ष नबित्दै दशकौँ पुरानो शत्रुतापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गरी उनले सन् १९६५ मा जापानसँग नयाँ सन्धि गरे । त्यसपछि मात्र जापानमा पनि कोरयाली उत्पादनले बजार पाउन थालेको हो । ज्ञातव्य छ– पार्कको नारा नै ‘इकोनोमी फस्ट’ भन्ने थियो । त्यस्तै आधुनिक सिङ्गापुरका निर्माता ली क्वान यु सन् १९५९ मा सत्तारुढ हुँदा पनि छिमेकको मलेसियासँग मित्रवत् सम्बन्ध थिएन । सिङ्गापुर पानीमा मलेसियामाथि पूर्ण रूपले निर्भर थियो । कुनै विषयलाई लिएर सिङ्गापुरसँग तनाव उत्पन्न हुनेबित्तिकै मलेसियाले पानी बन्द गरिदिने धम्की दिन्थ्यो । सिङ्गापुर अहिले
पानीमा पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर बनेको छ, सन् २००८ मा त उसले पानी सप्ताह नै मनाएको थियो । अब मलेसियाले पानी बन्द गरिदिने धम्की दिनै नसक्ने/नपर्ने अवस्थामा ली क्वान युले सिङ्गापुरलाई पुर्‍याएका छन् । तर, हाम्रा नेताहरू न पाक चुङ ही जस्तै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न र देशहितमा कुनै लाभ प्राप्त गर्न समर्थ भए न ली क्वान युले जस्तो परनिर्भता अन्त्य गर्न–गराउन सक्ने सामथ्र्य नै यिनले देखाउन सकेका छन् । अफ्रिकी महादेशको इथियोपिया गरिबी, अभाव र भोकमरीको पर्याय बनेको दुई दशक नाघिसकेको छैन । दुई दशकभित्र हामी इतिहासकै सर्वाधिक उतारचढावपूर्ण एवम् कष्टप्रद अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ, इथियोपिया हामीभन्दा माथि पुगिसकेको छ, हामी संसारका बीस सर्वाधिक गरिब मुलुकको कोटिमा छौँ । ‘अत्यन्तै तीक्ष्ण, भाषणभिषणमा अब्बल र कुरामा छुरा’ मानिएको नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली जनतालाई त्यही गर्‍यो जुन कथाको सिंहलाई इनारमा डुबाउने काम खरायोले गरेको थियो । शान्ति, सुख र सुरक्षाको सपना देखाउँदै ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’सम्म ल्याइपुर्‍याउँदा शान्ति, सुरक्षा, विकास, स्थिरता र समृद्धि मात्र नभई राष्ट्रिय एकता एवम् सार्वभौमिकता समेत सङ्कटमा परेको छ । देश जोगिन सक्ने हो या होइन भन्ने चिन्ता हरेक नेपालप्ेरमीमा प्रकट भएको छ ।
राजनीतिक क्षेत्रले जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रजस्ता संवेदनशील विषयलाई आफ्ना एजेन्डा बनाउन थालेपछि देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने स्थिति बनेको सबैमा विदित छ । संसारमा बढी मानिस कम्युनिस्ट र क्रान्तिका नाममा मारिएका छन् । लेनिन उदयपछिको एक शताब्दीभित्र कम्युनिस्ट र क्रान्तिका नाममा भएको हत्याले निरन्तरता पाइरहन्थ्यो भने सम्भवत: सबैभन्दा बढी ‘किलिङ’को रेकर्ड कम्युनिस्टकै नाममा दर्ज हुन सक्थ्यो । तर, मानव सभ्यताको इतिहासमा सबैभन्दा ठूला हिंसात्मक घटना जाति, धर्म, क्षेत्र र भाषाका नाममा भएका छन् । रुवाण्डा, बुरुण्डी, युगोस्लाभिया या श्रीलङ्काजस्ता साना मुलुकमा भएका जातीय द्वन्द्वको आकारचाहिँ धेरै ठूलो मानिन्छ । भारतको स्वतन्त्रतापश्चात् ब्रिटिस शासकहरूले लगाइदिएको जातीय द्वन्द्वको आगोले लाखौँलाखको प्राण हरण भएको थियो । आफ्नो औपनिवेशिक नियन्त्रण समाप्त हुने भएपछि ब्रिटिस शासकहरूले नाइजेरियामा लगाएको आगो अझै निभेको छैन । एकात्मक पद्धतिमा रमाइरहेको नाइजेरियालाई एक सय एक वर्षअघि (सन् १९१४ मा) सङ्घीय प्रणालीमा लैजाने क्रमारम्भ भएको थियो । दक्षिणी भूभागका केही बासिन्दाको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी समस्याको समाधानको अपेक्षासहित स्वायत्तता दिइएपछि देशभित्र अन्य भूक्षेत्रका बासिन्दाले पनि स्वायत्तताको माग गर्न थाले । नाइजेरिया छोडेर हिँड्नुअघि ब्रिटिसले तीन प्रदेशसहितको सङ्घीय मुलुक बनाइदिएकोमा अहिले छत्तीस प्रान्त बनिसकेका छन् । तथापि युद्ध जारी छ । मुलुकमा इसाईकरणले तीव्रता पाएपछि इस्लामहरू (बोकोहराम) इस्लामिक राज्य निर्माणका लागि हिंसात्मक सङ्घर्षमा छन् । अब त उनीहरू ‘इस्लामिक स्टेट’को नाममा विध्वंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेकाहरूसँग पनि जोडिन पुगेका छन् । आईएसआईएस, हमास, अलकायदा या तालिवान जेसुकै हुन् यी सबै जाति र धर्मका नाममा स्थापित सङ्घसंस्था हुन् र फरक सम्प्रदायलाई निर्मुल गर्ने उद्देश्यका साथ यी क्रियाशील रहिआएका छन् ।
दक्षिण एसियामा भारत र श्रीलङ्कामा भएका जातीय युद्धलाई संहारक मानिन्छ । नेपालले हिंसात्मक चरित्रको जातीय वा क्षेत्रीय द्वन्द्व दशक अघिसम्म व्यहोर्नुपरेको थिएन । मध्येतराईका केही जिल्ला र नेपालगञ्जमा यदाकदा उत्पन्न हुने तनावले विष्मयकारी रूप लिन खोजे पनि अहिलेसम्म स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको मानिँदैन । तर, अहिले नेपालमा जुन स्थिति देखापरेको छ यसले कालान्तरमा गम्भीर प्रकृतिको जातीय सङ्घर्ष निम्त्याउन सक्ने खतरा पैदा गरेको छ । तराई–मधेसको केही जिल्लामा चलेको जनसङ्घर्षका क्रममा उत्पन्न तनावले राज्य र मधेसवासीबीचको दूरी बढाउँदै लगेको छ । सय दिनभन्दा बढी समयदेखि जारी सङ्घर्षमा करिब पाँच दर्जन नागरिक मारिएका छन् । राज्यले अझै कठोर बन्ने सङ्कत दिइरहेको छ । यदि यसैगरी राज्य कठोर बन्दै जाने र जनसङ्घर्षबाट परिणाम हासिल नहुने ठहर आन्दोलनकारीहरूले गरे भने उनीहरू पनि हिंसात्मक सङ्घर्षमा उत्रन असम्भव छैन । मधेसका केही जिल्लामा गैरमधेसी समुदाय आतङ्कित बनेको छ । अहिले सुरक्षा निकायमाथि मात्र लक्षित आक्रोश कुनै पनि दिन अन्य सरकारी कार्यालय र गैरमधेसी समुदायका विरुद्ध मोडियो भने त्यसले गृहयुद्धको रूप लिनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । जातीय युद्ध कति खतरनाक हुनसक्छ भन्ने तथ्य रुवाण्डा, बुरुण्डी र युगोस्लाभियाको इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । जातीय एवम् क्षेत्रीय सद्भाव र एकतामा टिकेको हाम्रोजस्तो देशको अस्तित्व अब कसरी जोगिन सक्ला चिन्ताको विषय बनेको छ ।
२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सङ्घीयतासँगै जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई प्रश्रय दिने काम राजनीतिक क्षेत्रले जसरी उच्च महत्त्वका साथ गर्‍यो, त्यसको प्रारम्भिक परिणाम अहिले प्राप्त भइरहेको छ । अनेकतामा एकता, परस्पर दुर्भावमा सद्भाव र खण्डित मनोभावलाई अखण्डित तुल्याउन राजनीतिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा यहाँ त्यसविपरीत भूमिकामा राजनीति र राजनीतिकर्मीहरू देखिएका छन् । राष्ट्रिय स्वार्थ दाउमा लगाएर राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै जातीयता र क्षेत्रीयतालाई प्रोत्साहन गरेपछि नेपाली समाज जरैदेखि हल्लिएको छ । तत्काल कुनै आकस्मिक कदम कतैबाट चालिएन र राजनीतिकर्मीकै भर परियो भने नेपाल गृहयुद्धको चपेटामा पर्ने र युद्ध समापन हुँदा सिङ्गो नेपाल रहन नसक्ने भावी तस्बिर स्पष्ट हुँदै गएको छ । यसले नेपालभित्र सुरक्षित, शान्त र सुखद जीवन खोज्नेहरूलाई निराश र चिन्तित तुल्याएको छ ।
माओवादीहरूले हिंसात्मक युद्ध विसर्जन गरेर मूल राजनीतिक प्रवाहमा सामेल हुने तत्परता लिँदा अन्य राजनीतिक शक्तिहरू विगतको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई विस्थापित गर्ने कुरामा मात्र केन्द्रित भए । माओवादी युद्धलाई विराम लगाउने क्रममा अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र परिणामले कस्तो सन्देश दिनसक्छ र भविष्यमा अर्को प्रकारको द्वन्द्व उत्पन्न गराउन सक्छ–सक्दैन भन्नेबारे राजनीतिक क्षेत्रले हेक्का राखेन । त्यसैले एकप्रकारको हिंसा अन्त्य गराउन खोज्दा नेपाल अर्को प्रकारको हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्ने आधारहरू निर्माण भइसकेका छन् । यसले हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूको अक्षमता र अदूरदर्शिता पुष्टि गरेको छ । अब सुरु हुँदै गरेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य राजनीतिक क्षेत्रले गुमाएको आभाष हुँदै छ । नेपाली सेना आफैँ अग्रसर हुनुका विकल्पहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा देश जोगाउन प्रजातन्त्रको बलि दिनुबाहेक सायद हामीसँग अर्को विकल्प रहनेछैन । अब लोकतन्त्र र देश सँगसँगै जोगाउन नसकिने अवस्था टड्कारो हुँदै गएको छ । जनताको सुखद जीवनको सपना देखाउँदै राजनीतिक परिवर्तनका अनेकौँ शृङ्खला पार गर्ने–गराउनेहरूको क्रियाशीलता अन्त्य गर्ने या देशको अस्तित्व जोगाउने भन्ने प्रश्न उठ्दा नेपाली जनता अवश्य पनि देशरक्षाकै पक्षमा उभिने छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपाललाई जापान, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुर बनाउने हवाई गफ दिएर नाइजेरिया, रुवाण्डा र युगोस्लाभियाको अवस्थामा पुर्‍याउन अगुवाइ गर्नेहरूको बिदा गर्न ढिला गर्नु भनेकै नेपाल विघटनलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो भन्ने बुझ्न अब विलम्व गर्नुहुँदैन ।