(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20151201

नाकाबन्दी : वास्तविकता र भ्रम - मदन लम्साल

मधेश आन्दोलनका बहानामा देशमा आपूर्ति व्यवस्थापन बिग्रिएको २ महीना नाघिसकेको छ । यसले नेपाल सरकारको व्यवस्थापन क्षमता, नेपालका राजनीतिक दलहरूको सोच, कार्यक्षमता, शैली र कूटनीति आदि कुरामा अदूरदर्शिता र दरिद्रता पुनः प्रमाणित भएको छ । तर, मुख्य प्रश्नहरू जहाँको त्यही छन् । ती प्रश्न जस्तै किन एकाएक बिग्रियो नेपाल भारतको सम्बन्ध ? नेपालसँग भारतले के चाहन्छ ? के मधेशी दलहरूको माग र भारतको चाहना एउटै हो ? के मधेशी दलहरूको पडकमा छन् आन्दोलनरत मधेशका जनता ? के चीन वा अन्य देशबाट नेपालको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सकिन्छ ? यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो छैन । तर, अहिले भइरहेका विभिन्न गतिविधिको अध्ययन गर्दा केही उत्तर भने पाउन सकिन्छ । 
भारत के चाहन्छ ?
भारतले नेपालबाट के चाहिरहेको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छ । किनकि उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि कुरा स्पष्ट गरेका छैनन् । भारतीय अधिकारीलगायत नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायसँग नजिक ठानिएका नेपाली अधिकारी र व्यवसायीहरूले पनि पटकपटक यो प्रश्न सोध्दा कसैबाट खास उत्तर आउन नसकेको बताउँछन् । गतहप्ता (शुक्रवार) भारतीय राजदूतावासमा नेपालका करीब ३० ठूला व्यवसायीसँग भएको एउटा भेटमा पनि राजदूत रायले भारतको चाहना के हो भनेर खुलाएनन् । बरू सधैंझैं भारतको चाहना शान्त र समृद्ध नेपाल
हो भनिरहे । भेट सकिएपछि केही ठूला व्यवसायीले साङ्ग्रिला होटलमा बसेर छलफल गर्दा ‘भारतले आफ्नो कुरा नेपालसँग स्पष्ट रूपमा भनिदिए बरू त्यसका लागि हामी लबिङ गर्न पनि तयार छौं’ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
सबै घटनाक्रलाई परिप्रेक्ष्यमा राखेर सरसर्ती हेर्दा भारतको नेपालमा मुख्य दुई तीन कुरामा सरोकार रहेको बुझिन्छ । अहिलेको मुख्य सरोकार नेपालको संविधानप्रति असन्तोष नै हो । विगतमा बनेका सबै संविधानमा कुनै न कुनै रूपमा भारतको भूमिका रहेको थियो । यो संविधान बन्दा अचानक भारतलाई भूमिकाविहीन बनाउँदा ‘ठूल्दाजु’को हैसियतले उसलाई चित्त नबुझ्नु शायद स्वाभाविक नै हो । नेपालमा क्रिश्चियनहरूको धेरै नै चलखेल भइरहेको थाहा पाएको भारतले (भाजपा सरकारले) नेपाल पुरानो संविधानमा भएजस्तै हिन्दूराष्ट्र नै भन्ने चाहेको थियो । तर, त्योभन्दा पनि मधेशी मोर्चाले माग गरेजस्तै नयाँ संविधानमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्था र तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश नबनाउने चाहना रहेको देखिन्छ ।
भारतको दीर्घकालीन स्वार्थ भनेको नेपालबाट बग्ने पानी नै हो, जुन उसको विहारको भूमिलाई सिँचाइ गर्न, खानेपानी आपूर्ति गर्न काम लाग्छ । वर्षामा त्यही पानीले विहारमा विपत्ति ल्याउने भएकाले बाढी नियन्त्रण गर्न पनि उसलाई नेपालको पानीमाथि नियन्त्रण चाहिन्छ । त्यसबाहेक भारतको चिन्ता भनेको उसको सुरक्षा नै हो । बेलाबखतमा बङ्गलादेशी र पाकिस्तानीहरूले नेपाली पासपोर्ट बोकेर हिँडिरहेका थुप्रै घटना सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा उसको यो चासो स्वाभाविक पनि देखिन्छ । तर, नेपालको भूभागबाट हुनसक्ने आतङ्कवादीलगायत गतिविधि नियन्त्रण गर्नसक्ने पूर्वतयारी र क्षमता दुवै भारतसँग रहेको तर्क गर्छन् विज्ञहरू । अझ नेपालले अरू देशबाट आयात गरेको सुन, चाँदी, सुपारी र कहिलेकाहीँ अदुवा, लसुनसमेतको भारततर्फ हुने तस्करी पनि उसको टाउको दुखाइको विषय रहेको छ । अहिले यी सामानहरूको तस्करीमा नेपालीलगायत भारतीय व्यापारीहरूको समेत संलग्नता रहने गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले झण्डै रू. २४ अर्बबराबरको चाँदी आयात गरेको थियो । नेपालले चाँदीको हस्तकला करीब रू. १ अर्बबराबरको मात्रै निर्यात गर्ने गर्छ । केही आन्तरिक खपतलाई छाडेर कुरा गर्दा झण्डै २० अर्बबराबरको चाँदी नेपालबाट भारततर्फ तस्करी हुने गरेको देखिन्छ ।
सुन र सुपारीको पनि त्यस्तै किसिमको स्थिति छ । नेपालले जम्मा ११५ लाख किलो सुपारी उत्पादन गर्छ र झण्डै ८०० लाख किलो आयात गर्छ । यसमध्ये झण्डै ३५० लाख किलो मात्र आधिकारिक रूपमा निर्यात हुन्छ । अवैध रूपमा त्यसको कैयौं गुणा बढी सुपारी भारततर्फ चोरी निकासी हुने गरेको छ ।
अर्काे कुरा नेपालमा भएको वैदेशिक लगानीमा भारतीय लगानी मात्रै उल्लेखनीय रूपमा रहेको छ, अन्य मुलुकको तुलनामा । भारत सरकारले दशकौंदेखि नेपालका गाउँगाउँमा स्कूल, हेल्थ पोष्ट, बाटो, पुल आदि बनाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक नेपाली सेना, पुलिसलगायत संस्थामा गर्ने लगानी पनि ठूलै हुने गरेको छ । अझ हरेक राजनीतिक दलका नेताको स्वास्थ्योपचार, चुनावताका गाडी तथा व्यक्तिगत सहयोग रकमको हिसाबकिताब त शायद कुनै नेपालीले आकलन नै गरेका छैनन् । यत्रो लगानी भए पनि भारतले चाहेअनुसार काम हुन सकेको छैन भन्ने भारतलाई लाग्न सक्छ । जस्तै, गतवर्ष भारतीय प्रम मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका बेला उनले नेपाललाई अनुदान र सफ्ट लोन गरेर रू. १ खर्ब दिने घोषणा गरेका थिए । यस्तै भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि पनि रू. १ खर्बबराबरको रकम राहत र नेपालको पुनर्निर्माणका लागि दिने घोषणा गरेका थिए । यी दुवै सहयोग अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो । तर, नेपालले भारतको सो सहयोगलाई उपयोग गर्न सकेको छैन ।
चाइना कार्ड
जबजब नेपालले ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गर्न खोजेको छ ऊ नराम्रोसँग चुकेकै छ । हिजो राजा वीरेन्द्रले ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गर्न खोज्दा उनको सत्ता नै कसरी जोखीममा र्पयो इतिहास ताजै छ ।
आफू पर्याप्त तयारी नगर्ने र भारतसँग कुनै समस्या शुरू हुनासाथ चाइनातर्फ फर्किएजस्तो गरेर घुर्की देखाइहाल्ने । नेपाली नेताहरूको यो पुरानै रोग हो । आफू सत्तामा जान वा टिक्न भारतको खुशामद गर्ने, फाइदा पनि लिने अनि आफू शक्तिमा पुगेपछि सबै कुरा बिर्सने । यो संविधान बन्नुअघि पनि प्रचण्ड र ओलीले भारत जाँदा छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जुन पूरा गरेनन् भन्ने भारतको गुनासो रहिआएको छ, अनौपचारिक रूपमा । तर, विगतमा भारतको सहयोगमा उपचार पाएर तन्दुरूस्त बनेका र भारतको विश्वासपात्र ठानिएका ओली एकाएक किन भारतविरूद्ध बोल्न थाले भन्नेचाहिँ बुझ्न सकिएको छैन ।
भन्न त प्रचण्ड र ओली दुवै भारतसित एकाएका बिच्कनुमा भारतीय विदेश सचिवले संविधान जारी हुनु २ दिनअघि नेपाल आएर गरेको रूष्ट र हेपाहा व्यवहार र भारतले भनेबमोजिम गर्न नसकिने देशको परिस्थिति नै कारण हो भनेर प्रचण्ड र ओली दुवैले भन्ने गरेका छन् । भारतसँग प्रचण्ड रिसाउनुमा चाहिँ विदेशसचिव जयशङ्करले भारतले भनेबमोजिम सहयोग नगरे सत्यनिरूपण आयोगलाई सक्रिय गराएर युद्धअपराधमा लागेकालाई कार्बाही गर्ने मुद्दा उठाउने भन्ने धम्की भन्ने विश्लेषण पनि छ । शायद, त्यै भएर पनि चाइना कार्ड अलि बढी नै जोडतोडका साथ यिनले उठाइरहेका हुन । तर, चाइना कार्ड ‘क्रेडिट कार्ड’ जस्तो मन लागेका बेला जहिले पनि प्रयोग गर्न सकिने होइन भन्ने बुझ्न यी दुई कम्युनिष्ट नेतालाई गा¥हो नपर्नु पर्ने हो । माओवादी द्वन्द्वकालमा चिनियाँ नेताहरूले नेपालका माओवादीहरूले कमरेड माओको नाम बदनाम गरे भन्ने गरेको सुनिएकै हो । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा चाइना कार्ड प्रयोग गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट नेताहरूलाई चीनले कति धेरै महत्त्व देला र भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
प्रचण्डले साइकल चढ्ने भने पनि, प्रम ओलीले चीनबाट आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउने गफ गरे पनि, न त्यसका लागि सरकारको खास तयारी नै छ र न त्यो व्यावहारिक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त चीनको पनि यसमा खास चासो देखिँदैन । चीनलाई बुख्याँचा बनाएर भारतलाई तर्साउनसम्म त काम लाग्ला । तर, यसले न अल्पकालीन न त दीर्घकालीन समस्या नै समाधान गर्ला । उदाहरणका लागि गत वैशाखमा भूकम्प गएपछि चीनले खासा (तातोपानी)बाट पचासौं किलोमिटरसम्मका पूरै मानवबस्ती सिगात्सेभन्दा पर स्थानान्तरण गरिसकेको छ । खासामा वेश्यावृत्ति बढेको र रणनीतिक रूपमा पनि नेपालबाहेक अरूलाई यो नाकाको खास आवश्यकता चीनले नदेखेको बुझ्न गा¥हो छैन । विज्ञहरू भन्छन्, ‘नेपालको सङ्घीयता र अलगाववादी हावाले चिनियाँ जनतालाई प्रभाव नपारोस् भनेर पनि चीन सतर्क छ ।’ त्यसैले भविष्यमा उसले यो नाकामा हिजोजस्तो चहलपहल होस् भन्ने चाहँदैन । सिगात्सेमा पनि सुरक्षा निकाय र केही भन्सार अधिकारीबाहेकको बस्ती कायम राख्न चीन अनिच्छुक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसरी नेपाल सरकारले चीनसँग सातओटा नाका खोल्ने तयारी भनेर गफ चुटे पनि कुनै पनि नाका खोल्न चीन इच्छुक नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल, चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चीनलाई नेपालसँगको व्यापारमा खासै चासो देखिँदैन ।’ त्यसैले विनाकाममा वाणिज्य सचिवले चीनको नाका खोल्न सहयोग गरेन भनेर दोष देखाएर ओली सरकारले आफ्नै निकम्मापन प्रदर्शन गरिरहेको देखिन्छ ।
अर्काे महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने चीनका लागि व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि नेपालभन्दा भारत नै बढी प्राथमिकतामा पर्ने देश बन्दै गएको छ । भारतमा अहिले चिनियाँ उत्पादनहरूको बाहुल्यले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । कूटनीतिक भाषामा नेपाललाई सहयोग गर्छु भने पनि चीनको सहयोग भारतले नेपाललाई गर्ने सहयोगको तुलनामा धेरै नगण्य रहेको छ । स्रोतका अनुसार गतहप्ता मात्रै चीन र भारतका उच्च अधिकारीहरूबीच नेपालको विषयलाई लिएर थाइल्याण्डमा एउटा भेट भएको थियो । त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने भारतलाई चिढाएर नेपाललाई खुशी राख्ने काम चीनबाट हुनेवाला छैन । हालै भारतका प्रम मोदीको तीनदिने बेलायत भ्रमणका क्रममा बेलायत र भारतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । त्यसमा भारतकै भाषामा समावेशी संविधानले मात्र नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि हुने टिप्पणी गरिएको छ । गतवर्ष बेलायती राजदूतलाई अमर्या्दित टिप्पणी गरेबापत नेपालबाट फर्किन बाध्य पारिएको र भूकम्पका बेला सहयोग गर्न भनेर आएको बेलायती जहाज चिनुकलाई नेपाल छिर्न नदिएको बदला होला शायद यो । यसको मतलब सानो र गरीब मुलुकको भन्दा दुई ठूला मुलुक एक ठाउँमा बसेर जहिले पनि आआफ्नै हित हेर्छन् ।
वर्तमान समस्या
अहिलेको समस्याको मुख्य कारण भनेको भोलिको मधेशको राजनीति कसले आफ्नो पकडमा राख्ने भन्ने पनि हो । विगतमा सुशील कोइरालाको सरकारलाई असफल गराउन एमालेले निकै कसरत गरेको जग जाहेर छ । पहिलो त काङ्ग्रेसको सरकार भएका बेला नयाँ संविधान जारी नहोस्, आफ्नो नेतृत्वमा नै होस् भन्ने एमाले चाहन्थ्यो । त्यो परिस्थिति नबनेपछि मधेशका मागहरूमा उसले असाध्यै अनुदार भएर प्रस्तुत हुन थाल्यो । कमसेकम मधेशी समस्या समाधान आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको जस एमाले लिन चाहन्थ्यो । भलै काङ्ग्रेसभित्र पनि देउवा समूहको मधेशी मागप्रति भित्रभित्रै असहयोगी रवैया रहेकै हो । स्रोतहरूका अनुसार भित्री रूपमा एमाले मधेशका मागप्रति सबैभन्दा लचिलो थियो । तर, परिस्थिति यसरी बिगँ्रदै गयो कि यसमा अहिले एमाले नै सबैभन्दा अनुदार देखिएको छ, जसका कारण सम्पूर्ण नेपालीले दुःख भोग्नुपरिरहेको छ । कोइराला सरकारले प्रस्ताव गरेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत एमालेकै असहयोगका कारण गठन हुन सकेन । यसका कारण एकातिर भूकम्पले क्षतविक्षत पूर्वाधारहरू बन्न सकिरहेका छैनन् भने अर्काेतिर त्यसका लागि विभिन्न स्रोतबाट जुटेको बजेटसमेत खर्च हुन सकेन । त्यसको नतीजा सोझै नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने देखिन्छ । यसको मतलव मूल्यवृद्धि बढ्नु र नेपाली झन् गरीब हुँदै जानु नै हो ।
जहाँसम्म एमाओवादीको कुरा छ, ऊ आफै क्षतविक्षत र टुक्रिएर रहेको अवस्थामा छ । हिजो सङ्घीयताको नाउँमा जातीयता, क्षेत्रीयताको आगो सल्काएर हिँडे पनि त्यसबाट पछि हट्न उसलाई त्यति सजिलो छैन । त्यसैले अप्राकृतिक नै सही आआफ्नै दलभित्र मिलेर बस्न नसक्ने कम्युनिष्टहरू एकजुट भएर सरकार बनाउन पुगेका छन् । त्यसबाट उपराष्ट्रपति, सभामुख, थुप्रै मन्त्री आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई बाँडेर एमाओवादीलाई फाइदै भएको छ । तर, अगाडि उसले प्रम ओलीलाई सामान्य दबाब दिनेबाहेक खासै केही गर्नसक्ने अवस्था छैन । जहाँसम्म मधेशी मोर्चाको कुरा छ, उसले मात्रै चाहेर पनि आफ्ना मागहरूबाट धेरै पछि हट्न सक्तैन । एक त भोलि उसका पछाडि लाग्ने मानिसहरूलाई के भनेर उम्कने ? दोस्रो, बाहिर भनिएजस्तै उनीहरूले गरेको माग भारतको पनि हो भने झन् यो समस्या त्यति सजिलै सुल्झने देखिँदैन । तर, राजनीति जेजस्तो जसको भए पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा आएको असन्तुलनका कारण सरकार, मोर्चा र भारत तीनै पक्षलाई अप्ठ्यारो परेको छ । यसमा कुनै एक पक्षले आँखा झिम्काएपछि मात्र वर्तमान समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्छ भन्न सकिन्छ ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक