असफल राज्यको सङ्घारमा नेपाल : बबिता बस्नेत

 नेपालमा विगतमा धेरै कुरा भए, विभिन्न आकार–प्रकार र समयका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू, ती
आन्दोलनका क्रममा ढुङ्गामुढा, बन्द–हडताल, गोली, कफ्र्यु, नाकाबन्दी । दशवर्षे माओवादी युद्धका बेला त झन् आफ्नै देशका कुना–काप्चामा पुग्न अनुमति लिनुपर्ने अवस्था पनि भोगियो । कतै यात्रा गर्दा सकुशल फर्किएला कि नफर्किएलाको अवस्थाबाट गुज्रिइयो । समृद्ध नेपालको सुरक्षित नागरिक बन्ने सपना धेरैपटक टुट्दै फेरि जुट्दै गरे । तर, यस्तो परिस्थितिचाहिँ भोगिएको थिएन जुन अहिले भइरहेको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको नाकाबन्दीले सहर, गाउँ, पहाड, तराई, हिमाल मुलुकका सबै क्षेत्र र समुदायलाई उत्तिकै प्रभावित बनाएको छ । मधेसी समुदाय आन्दोलनमा संलग्न भएकाले मधेसवासीहरूले चाहिँ दु:ख पाएका छैनन् भन्ने ठानियो भने त्यो गलत हुनेछ । आन्दोलन भएका क्षेत्रमा सुरुदेखि नै सर्वसाधारणले दु:ख पाएका छन् । बिहान काममा गएर साँझ खानुपर्नेहरूको जीवन यतिका समयको बन्दले कस्तो बनायो होला, अभावको गहिराइ कहाँ पुग्यो होला जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ । काठमाडौं या अन्य सहरको जीवन सबैको
एकनास छैन । सहरहरूमा कालोबजारी स्थापित हुँदै छ । झट्ट हेर्दा पेट्रोल र ग्यासको मात्रै अभाव देखिए पनि यहाँ हरेक कुराको कालोबजारी सुरु भएको छ । कालोबजारी स्थापित हुनु असफल राष्ट्रको सूचकमध्येको एउटा हो । अहिले बजारमा जसरी सामानहरू बिक्री भइरहेका छन्, यसप्रकारको ‘ब्ल्याक मार्केट’ मुलुकमा यसअघि देखिएको थिएन । कहिलेकाहीँ कतिपय वस्तुको कालोबजारी हुने गथ्र्यो । तर, यसप्रकारले हरेक वस्तुको कालो बजारी यो मुलुकको इतिहासमै शायद यो पहिलोपटक हो । कालोबजारीको अर्थ सार्वजनिक रूपमा सामान नपाउनु, तर लुकिछिपी महँगो भाउमा चाहिँ सामान पाउनु मात्र होइन । कालोबजारी मौलाउनुको अर्थ राज्यसंयन्त्र कानुनको शासन स्थापना गर्न सक्षम छैन भन्ने हो । बजारमा पेट्रोल र ग्यास छैन, तर चार सय रूपैयाँ तिरेपछि जति पनि पेट्रोल पाइन्छ । ग्यास नपाएर दाउरा बेचिरहेको अवस्था छ, तर चार हजारदेखि माथि पैसा तिर्न सक्नेहरूका लागि ग्यास सहजै पाइन्छ । डिजेल–पेट्रोलकै नाममा सामानहरूको भाउ बढिरहेको छ । तर, सडकमा गाडीहरूको जाम छ । कालोबजारीको अर्थ स्थिति राज्यको नियन्त्रणबाहिर छ भन्ने हो । यदि राज्यको नियन्त्रणमा परिस्थिति हुँदो हो त यसप्रकारको अवस्था सिर्जना हुने थिएन । द्वन्द्वका बेला हुने मानवीय सङ्कटपछि राज्य संयन्त्र र यसका अधिकारीहरूले सुरक्षालगायतका आधारभूत कुराहरूको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु असफल राज्यको सुरुवाती कदम हो । असफल राज्यमा राज्यका अधिकारीहरू एवम् राजनीतिक संयन्त्रहरूले जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन सक्दैनन् । असुरक्षाको अर्थ बन्दुक पड्किने या गोली चल्ने कुरा मात्रै होइन । सुरक्षा त अनुभूति हो । जनताले जबसम्म खाने, बस्ने, सहज रूपमा यात्रा गर्नेलगायतका सुविधा पाउँदैनन् तबसम्म मुलुकमा सुरक्षा भएको मानिँदैन । अहिले त मानिसले खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । ग्यास सिलिन्डरका लाइनमा लागेका मानिस देख्दा आँखा भरिएर आउँछन् । तिनीहरू एक सिलिन्डर ग्यासका लागि दिउँसो मात्र लाइनमा बसेका छैनन्, मङ्सिरको चिसा रातहरू खुला आकाशमुनि बिताइरहेका छन् । खुसी भन्ने पनि कति समयसापेक्ष हुँदोरहेछ भन्ने कुरा पनि अहिलेको अवस्थाले बुझाइरहेको छ । दुई महिनाअघिसम्म मानिसको भान्सामा ग्यासका भरी सिलिन्डर हुनु कुनै खुसीको कुरा थिएन । यो त नियमित प्रक्रिया थियो । गाडीमा पेट्रोल हुनु या भान्सामा ग्यास हुनु खुसीको कुरा ठहर्ने दिन पनि आउला भनेर खासमा सोचिएको पनि थिएन । तर, नसोचेका कुराहरू मानिसले जीवनमा धेरै भोग्नुपर्छ, त्यसमध्येको एउटा अविष्मरणीय र दु:खद् समयको रूपमा अहिलेको अवस्था भोग्नेहरूका लागि निश्चय नै स्मृतिको रूपमा रहनेछ । तर, यो नै नेपालीको अन्तिम दु:ख हो भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । कारण हो फेरि पनि यही संविधान । संविधानमा उल्लिखित सङ्घीयता नै यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने दखिन्छ । मर्निड सोज द डे अर्थात् दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ भन्ने अङ्ग्रेजी भनाइलाई मान्ने हो भने सङ्घीयताको कास्टिङ नै नेपालीका लागि भारी परिसकेको छ । सुरुवाती दिनले नै पनि हामीलाई असफल राष्ट्रको सङ्घारमा पुर्‍याइसकेको छ, अब यसपछि हुने कुअभ्यासहरूले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने हो यसै भन्न सकिन्न । नाजुक राष्ट्रहरूको सूचीमा १४ नम्बरमा नेपाल २००६ मा नै थियो । सुडान, अफगानिस्तान, कङ्गो, सोमालिया, इथियोपिया, बुरुण्डी, हाइटी, लाइबेरियालगायतका मुलुकसँगै २००६ मा ‘फ्राजायल स्टेट’को लाइनमा रहँदा अब त शान्तिप्रक्रिया सुरु भयो, मुलुकले नयाँ गति दिन्छ भन्ने लागेको थियो । नयाँ नेपालका नाममा भएको परिवर्तनप्रति जनताको मनमा एकप्रकारको आशा थियो । तर, राज्य बलियो हुनुको साटो झन्झन् कमजोर हँुदै गयो । लामो समयसम्म द्वन्द्वबाट गुज्रिएकाले मुलुकमा विकासका कामहरू अघि बढ्लान्, मुलुकमै रोजगारी पाइएला, शान्तिपूर्ण वातावरणमा दुखजिलो गर्न पाइएला भन्ने सर्वसाधारणलाई लागेको थियो । तर, संविधानसभाको नाममा मुलुकको लामो समय खेर गयो । संविधान बनेपछि त मुलुकमा स्थिरता आउला भन्ने जुन आस थियो त्यो पनि संविधानको जन्मसँगै हराएर गयो । संविधान आएपछि कानुनी शासन बलियो होला भन्ने लागेको थियो, तर परिस्थितिले यस्तो बनाइदियो कि गाडीको छतमा बच्चा लिएर कोही बस्दा गाडी सञ्चालकलाई कारबाही होइन मानवीय नाताले चुपचाप बस्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसै त हाम्रो सार्वजनिक यातायातको अवस्था त्यसमा अहिलेको परिस्थिति, यही अवस्था लामो समयसम्म रहे सडक यात्राको हाल के हुन्छ ? अहिले त ग्यास, पेट्रोलमा मात्रै लाइन देखिएको छ, यही अवस्था लम्बिएमा भोलि दाल–चामलका लागि मानिसहरू लाइन बस्नुपर्नेछ । एक पाकेट पाउरोटीका लागि अफ्रिकी देशहरूमा मानिसहरूले हारालुछ गरेको दृश्य हेर्दा खसक्क हुने गरेका नेपाली मनहरू अहिलेसम्म त संवेदनशील नै छन्, तर भोको पेटले राष्ट्रियताको गीत कति दिन गाउला ? मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट रोक्ने उपाय केही होला ? गम्भीर भएर देशको बारेमा सोच्ने हो भने यसको एक मात्र उपाय देखिन्छ, सङ्घीयताबाट फिर्ता । आज मधेसको कुरा आयो, यो सल्टायो, थरुहटको कुरा आउँछ, त्यो सल्टायो, लिम्बुवान–खुम्बुवानको कुरा छ, त्यो सल्टायो कोचिला, ताम्सालिङ, त्यसपछि अर्कै कुनै… एकपछि अर्को लाइनमै रहनेछन् चुनौतीहरू । किनभने विषवृक्ष रोपिइसकेको छ, हुर्किने क्रममा अलिअलि मात्रै असर होला तर जब फूल फुलेर फल लाग्नेछ यो मुलुकले थेग्न सक्नेछैन । सङ्घीयता नहुनुको अर्थ अधिकारबाट वञ्चित गर्नु होइन, माथि उल्लिखित सबै समुदायलाई पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायमार्फत दिँदै संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई सङ्घीयताबाट ब्याक गर्न सके त्यो नै दूरदर्शी निर्णय हुनेछ । नत्र भोलि हामी त नरहन पनि सक्छौँ, तर हाम्रा सन्ततीहरूले सङ्घीयताका नाममा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।