- राजन कार्की
देश कति लुट्ने, जनतालाई कति रुवाउने? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अहं प्रश्न बन्न पुगेको छ। नेता र जनतावीच, सरकार र शाषितवीच गुरुत्वाकर्षण हुनुपर्ने हो। जनता अथवा शाषित साह्रोगाह्रो पर्दा नेता र शासकतिर न्यायको आश गरेर हेरिरहन्छन्, नेता वा शासक जनतातिर चुनावका बेलामा मात्र हेर्छन्। अरु समय नेता र शासक जनताका नाममा भाषण बगारेर रासन पचाउनमै व्यस्त देखिन्छन्। राजनीति उत्तम समाजसेवा भन्ने दिन सकियो नेपालमा। बुझाउनका लागि स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्: जसले आफ्नोपन गुमाउँछ, उसले गुमाउने केही बाँकी रहदैन। भँकम्प, मधेस आन्दोलन र नाकावन्दीपछिको कालोबजारीमा नेता, शासक र राज्यसंयन्त्र नै लागेको देखेर जनताले नेता र शासकप्रति विश्वास गर्न छाडिदिएका छन्। लाग्छ, अव यी नेता, शासक र प्रशासकसँग गुमाउने केही बाँकी छैन। हो, यिनले पैसा कमाए, सम्पत्ति बनाए, महल ठड्याए, आरामको जीवन कमाए तर जनताको विश्वास, मानवीयता, विवेक र विश्वास गुमाए।
जसले राजनीतिक, शासकीय विवेक गुमाउँछ, उसलाई के धनी भन्ने? यिनले मीठो खाएर तातोन्यानोमा त बस्न पाउनेछन् तर आफैभित्रको आत्माले धिक्कार्दा आत्मपीडाबाट कसरी मुक्ति पाउलान् र? यिनको मनभित्रको छटपटी, अहिले जनताले भोगेको महाबिपतभन्दा कष्टकर हुनेछ।
भूकम्पले ७ लाख घरलाई खण्डहर बनाइदियो। ती घरका बासिन्दा पाल, त्रिपालमा आइपुगे। केहीले जस्तापाताले घेरेर जीवनगुँड बनाएर लालाबाला, बुढापाकालाई घुसारेका छन्। तिनीहरु पुषे चिसोले मरिरहेका छन्, रातभरि खस्ने शीतले भिजेर निथ्रुक्क हुन्छन् र थरथर कामिरहेका छन्। भूकम्पले बाँचियो, ठण्डीले लैजालाजस्तो छ भनेर आँखाभरि आँसु खसालेर रोइरहेका छन्। यो जनचित्कार सुन्ने कसले? जनता रुवाउने राजनीति हो लोकतान्त्रि राजनीति?
ती जनतालाई हेर्ने नेताले हो, शासकले हो, राज्य र प्रशासनले हो। लोककल्याणकारी राज्य, लोकतन्त्र यस्तै बेलाका लागि बेसहारा जनताको सहारा बन्नुपर्छ। लोकतन्त्र स्वतन्त्रता हो भने, लोकतन्त्र लोकको हकाधिकार पनि हो। त्यो लोक हकाधिकार ९ महिनादेखि सिंहदरवारमा बन्दकी बस्यो, नेताले, संसदले, सरकारले च्यापेर बसे। बल्लतल्ल पुननिर्माण प्राधिकरण बन्यो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई रिबन काट्नै हतार भयो। मानौं, देशमा राजनीतिक जात्रा चलिरहेको छ, त्यो जात्रामा राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन नगरे सम्पन्नै हुँदैन।
सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्ता र कार्यकर्ताका रुपमा जागीर खाएका कारिन्दाहरुले पुननिर्माणलाई रानीपोखरीबाट रानीपौवापारीको रसुवा पुर्याउने कहिले होला? सिन्धुपाल्चोकका भग्नावशेष हेर्ने र तिनको पुननिर्माण थाल्ने साइत अर्कोसाल जुर्ला कि नजुर्ला? हिउँले ढाकेको लाप्राक, बार्पाक र धादिङका बिकट गाउँमा पुननिर्माण प्राधिकरण कहिले पुग्ला?
अहिले एमालेको रोजाईमा परेका प्राधिकरणका कार्यकारी सुशील ज्ञवालीका अनुसार ३ महिना तथ्यांक संकलन गर्ने, जनशक्ति तैयार पार्ने र निर्माण सामग्रीको स्रोतकेन्द्र बनाउने रे। पुननिर्माण त २०७३ वैशाख १२ पछिमात्र सुरु हुन्छ रे। दिनभरि याँलीब्याँली जुनेली रात बिस्कुन सुकाइ भनेको यही हो। मरेपछि ओखती गरेर के हुन्छ? न्यायशास्त्र भन्छ: ढिलो निसाफ गर्नु वा न्याय दिनु पनि अन्याय हो। नेता, संसद, शासन र प्रशासन जनतामाथि अन्याय गरिरहेका छन्।
संविधान ल्याउन द्रुतगति चाहियो यी नेतालाई। भूकम्पपीडितलाई पुनर्स्थापना गर्न, अस्तव्यस्थ भएर भत्केको पुनिर्माण गर्न र तिनलाई पीडाबाट मुक्त पार्न, राहत दिन, सहयोग गर्न द्रुतगति देखाउन सकेनन् यिनले। द्रुतगतिमा आएको संविधानले शासनलाई चुस्तस्फूर्त पारेको देखिएन। ५ महिनादेखि मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ, ठूला पार्टी, सरकार मधेस ओर्लेका छैनन्, काठमाडौंमा घाम तापेर र खाजावार्ता गरेर समय बिताइरहेका छन्। द्रुतगतिमा आएको संविधान र द्यूत क्रिडा तरिकाले बनेको जम्बो सरकार जनताप्रतिको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा हात्तीको देखाउने दाँतभन्दा भिन्न हुनसकेन।
भनिन्छ, बिहानीले दिउँसो घाम लाग्छ कि पानी पर्छ भन्ने संकेत दिन्छ। ओली सरकार त देख्नाका डाल, खानाका काल पो साबित भयो। कुराले ठिक्क, कार्य निष्पट्ट। सपनामात्र देखाउने र तत्कालका विकराल जनजिविका र समस्याप्रति संवेदनहीन यस्तो सरकारलाई शोम शर्माको संज्ञा दिंदा फरक पर्दैन। सपना बेचेर र जनताको आँखामा भ्रम छरेर यिनले लोकतन्त्रको बदनाम गरिरहेका छन्।
लोक मरिरहदा तमासा हेर्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ र? प्याकप्याकी परेका लोक नदेख्नेपद्धति कुनै पनि अर्थमा लोकतन्त्र हुनसक्दैन न त्यस्तो पद्धतिमा बनेको लोक सरकार हुन्छ? भूकम्पले बिपतमा पारेपछि विश्वले सहयोग गर्यो। ६ खर्बभन्दा बढी नगद दिने बचन पनि दियो। तर, शासक र नेताहरुले आएको सहयोगलाई कुहाएर फाले, बेचेर भोज खाए, गर्नुसम्म दुरुपयोग गरे। आउने आर्थिक सहयोग सदुपयोग गर्ने तरखर नै गरेका छैनन्। कागजी घोडा कुदाएर अर्वौं दुरुपयोग गरिसकेका छन्। विपद व्यवस्थापन, राहत सामग्री र सहयोगमा भ्रष्टाचार गर्ने शासक, प्रशासक कुनै पनि दृष्टिले विवेकशील होइनन्। अमानवीयताको जाँतोमा पिसिएर सयौं नागरिक मरिसकेका छन्। त्यस्तो पाप गर्नेहरु अझै अपराधबोध गरेर आफैले आफैलाई सच्याउँदै लोकहित र लोककल्याणमा समाहित हुन इच्छाशक्ति देखाइरहेका छैनन्। लोक मरिरहेका छन्, लोक नेता भन्न रुचाउने नेतृत्व तहले जनताको मलामीसम्म बन्न सकेनन्। कति निर्दयी छन्: लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका शासक, प्रशासक र नेताहरु?
हिटलरलाई मानवहत्यारा भनेर के दोष दिनु? हामी देखिरहेका छौं, भोगिरहेका छौं, लोकतन्त्रका नाममा देश र जनताको अधिकारमाथि कसरी निर्मम बलात्कार भइरहेको छ? अझै अलमले खोरिया बनाइरहेका छन्– संकट र समस्यालाई। प्राकृतिक विपदासँग जुध्न एक हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय ८० पार्टी, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ र सरकारमा सामेल भएका १६ पार्टी नेताहरु न राष्ट्रियताप्रति एक छन्, न राष्ट्रमाथिको जिम्मेवारीप्रति। एक राष्ट्रमा दुईराष्ट्रनीति हुनुपर्छ भन्ने, मधेस छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भन्ने विखण्डनका अभियान सुरु भइसक्दा पनि राज्य, सार्वभौम संसद, सरकार र नेताहरु निरीह बनेको देखिन्छ। बिखण्डनवादी सोच कुनै देशमा सह्य हुन्न, नेपालको लोकतन्त्रले त्यस्तो छुट किन दिइरहेको छ, किन द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्तिका नाममा जाति, भेग, धर्मयुद्धका मैदान बनाइदैछ मुलुकलाई? लाग्छ, हाम्रा शासक, नेताहरु कुनै बाह्य गम्भीर गोप्य षडयन्त्रका खेताला, प्यादापात्र बनिरहेका छन्।
२०५२ सालमा महाकाली सन्धि पास भएपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने केपी ओली प्रधानमन्त्री भए, १५ घण्टा लोडसेडिङको अँध्यारो खेप्नुपर्यो। संविधान जारी भएपछि नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने यिनै ओलीलाई यही संविधानले प्रधानमन्त्री त बनायो, देशको अस्तित्व र मानवीयता नै संकटमा परिसक्यो। यही पहिरोले मुलुक र मुलुकबासीको ज्यान जाने जोखिम झन झन बढ्दै गएको छ। सुरुमा बाँडिएको १५ हजार सबैले पाएनन्। ओली सरकारले न्यानो कपडा किन्न बाँडेको १० हजार पनि बढी पार्टीकै कार्यकर्ताले गुटमुटाए। कतिपय एनजिओ साहूहरुले बिपन्नको हातमा १० हजार पर्नासाथ हातैबाट ऋण असूली गरेको भनेर खोसेको दृश्य पनि देखियो। ७ लाख घर भत्केको थियो, पार्टी कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गर्नकै्र लागि यो संख्यालाई ९ लाख पुर्याइसके। जहाँ पनि पहुँचवालाकै बोलवाला छ। देश र जनताले मात्र रुनुपर्ने कारण यही विवेकहीन बाहुबली नेतातन्त्र हो। संविधान राष्ट्रिय बिधि हो, यो बिधितन्त्र चलेको भए, यसले काम गरेको भए, लोकतन्त्रको आवरणमा यसरी बिधि र प्रक्रिया मिच्ने बाहुबलीतन्त्र बन्ने थिएन, मुलुकमा जंगलीराज पन्पिन पाउने थिएन। फितलो निगरानी र सहजीकरण अनि दलगत स्वार्थको महारोग देखेका विश्लेषकहरु भन्छन्: नेपाल पुननिर्माण हुनसक्दैन, हाइटी वा सोमालिया हुन्छ। अहिले जस्तो परिदृश्य देखिएको छ, त्यसको गन्तव्य चिहान नै हो।
अस्थिरता र अराजकताका यस्तै यस्तै अनेक कारण र संकेतहरु बढ्दै गएको देखेरै विज्ञहरुले काठमाडौं काबुल हुनसक्छ भनेका हुन्। ठूलो भूकम्प १९९० मा पनि आएको थियो। जहाँनिया शासनले जनतालाई खुला दिलले साथ र सहयोग दियो। बदमासी गर्नेलाई कोर्रा हान्यो। बदमासी प्रमाणित भए खाल्डो खनेर पुरिदिए हुन्छ भन्ने हुकुमसमेत जारी गरेका थिए। फलतः जनताले गाँस, बासको प्रवन्ध आफैले गरेर स्वावलम्बी बन्नसके। २०७२ सालमा अर्को ठूलो भूकम्प गयो। तर, १० महिनासम्म पनि लोकशासनले उदार दिल खोल्न सकेन। बदमासी गर्ने छुट दियो। इमानदारीताको खडेरी परेको देखियो। जनतालाई मगन्ते बनाउने र गाँस, बासको बन्दोबस्त गर्ने उर्जाको चाँजोपाँजो मिलाउन सकेन लोकशासनले। राहतमा लुटतन्त्र मच्चायो।
जनतालाई लोकपद्धतिमा जोड्ने अवसर पनि थियो यो। संविधान लोककल्याणकारी प्रमाणित हुनसक्थ्यो। यो अवसरलाई शासन, प्रशासन, सत्ता र संसदमा बसेका अवसरवादीहरुले गुमाए। जनताको कष्ट असाध्यै रोगजसरी बढाइदिए। त्यो पीडामा मलम बन्न सकेनन् लोकतन्त्र, लोकशाहीहरु। पीडित जनताको रगत चुस्ने निर्दयी ड्य्राकुल्ला पो बने यिनीहरु। अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुका सल्लाहकार दुई दर्जनभन्दा बढी छन्। पदधारी र तिनका सल्लाहकार नामधारी नागहरु देशको ढुकुटी डसिरहेका छन्, उडाइरहेका छन्। जनता महासामन्तीको शोषणमा परेका निरीह प्राणीजस्ता देखिन्छन्।
चिसोले कठ्यांग्रिएका, हिउँले थिचिएका, खानलाउन, बास नभएका बिपन्न, बेसहारा लोकहरु सम्पन्नहरुको सम्भ्रान्तपन देखेर ढाडेहात लगाएर सरापिरहेका देखिन्छन्। तिनको निर्दोष आँसुले नेतृत्वलाई बाटो देला?
हो, सत्यवान मरेपछि सावित्रीले बचाएको कथा पढेका हामी, सावित्रीरुपी देश, सत्य, जनता मरिरहेका छन्, कुनै जननेता, देशका शासक, सार्वभौम संसद, प्रशासक तिनलाई बचाउन सत्यवान बन्न तैयार छैनन्।
र, प्रश्न उठेको छ– सधैं सावित्रीले त्याग गर्नुपर्ने यो देशमा सत्यवान छैनन्। देश र जनतालाई कति रुवाउने?
देश कति लुट्ने, जनतालाई कति रुवाउने? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अहं प्रश्न बन्न पुगेको छ। नेता र जनतावीच, सरकार र शाषितवीच गुरुत्वाकर्षण हुनुपर्ने हो। जनता अथवा शाषित साह्रोगाह्रो पर्दा नेता र शासकतिर न्यायको आश गरेर हेरिरहन्छन्, नेता वा शासक जनतातिर चुनावका बेलामा मात्र हेर्छन्। अरु समय नेता र शासक जनताका नाममा भाषण बगारेर रासन पचाउनमै व्यस्त देखिन्छन्। राजनीति उत्तम समाजसेवा भन्ने दिन सकियो नेपालमा। बुझाउनका लागि स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्: जसले आफ्नोपन गुमाउँछ, उसले गुमाउने केही बाँकी रहदैन। भँकम्प, मधेस आन्दोलन र नाकावन्दीपछिको कालोबजारीमा नेता, शासक र राज्यसंयन्त्र नै लागेको देखेर जनताले नेता र शासकप्रति विश्वास गर्न छाडिदिएका छन्। लाग्छ, अव यी नेता, शासक र प्रशासकसँग गुमाउने केही बाँकी छैन। हो, यिनले पैसा कमाए, सम्पत्ति बनाए, महल ठड्याए, आरामको जीवन कमाए तर जनताको विश्वास, मानवीयता, विवेक र विश्वास गुमाए।
जसले राजनीतिक, शासकीय विवेक गुमाउँछ, उसलाई के धनी भन्ने? यिनले मीठो खाएर तातोन्यानोमा त बस्न पाउनेछन् तर आफैभित्रको आत्माले धिक्कार्दा आत्मपीडाबाट कसरी मुक्ति पाउलान् र? यिनको मनभित्रको छटपटी, अहिले जनताले भोगेको महाबिपतभन्दा कष्टकर हुनेछ।
भूकम्पले ७ लाख घरलाई खण्डहर बनाइदियो। ती घरका बासिन्दा पाल, त्रिपालमा आइपुगे। केहीले जस्तापाताले घेरेर जीवनगुँड बनाएर लालाबाला, बुढापाकालाई घुसारेका छन्। तिनीहरु पुषे चिसोले मरिरहेका छन्, रातभरि खस्ने शीतले भिजेर निथ्रुक्क हुन्छन् र थरथर कामिरहेका छन्। भूकम्पले बाँचियो, ठण्डीले लैजालाजस्तो छ भनेर आँखाभरि आँसु खसालेर रोइरहेका छन्। यो जनचित्कार सुन्ने कसले? जनता रुवाउने राजनीति हो लोकतान्त्रि राजनीति?
ती जनतालाई हेर्ने नेताले हो, शासकले हो, राज्य र प्रशासनले हो। लोककल्याणकारी राज्य, लोकतन्त्र यस्तै बेलाका लागि बेसहारा जनताको सहारा बन्नुपर्छ। लोकतन्त्र स्वतन्त्रता हो भने, लोकतन्त्र लोकको हकाधिकार पनि हो। त्यो लोक हकाधिकार ९ महिनादेखि सिंहदरवारमा बन्दकी बस्यो, नेताले, संसदले, सरकारले च्यापेर बसे। बल्लतल्ल पुननिर्माण प्राधिकरण बन्यो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई रिबन काट्नै हतार भयो। मानौं, देशमा राजनीतिक जात्रा चलिरहेको छ, त्यो जात्रामा राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन नगरे सम्पन्नै हुँदैन।
सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्ता र कार्यकर्ताका रुपमा जागीर खाएका कारिन्दाहरुले पुननिर्माणलाई रानीपोखरीबाट रानीपौवापारीको रसुवा पुर्याउने कहिले होला? सिन्धुपाल्चोकका भग्नावशेष हेर्ने र तिनको पुननिर्माण थाल्ने साइत अर्कोसाल जुर्ला कि नजुर्ला? हिउँले ढाकेको लाप्राक, बार्पाक र धादिङका बिकट गाउँमा पुननिर्माण प्राधिकरण कहिले पुग्ला?
अहिले एमालेको रोजाईमा परेका प्राधिकरणका कार्यकारी सुशील ज्ञवालीका अनुसार ३ महिना तथ्यांक संकलन गर्ने, जनशक्ति तैयार पार्ने र निर्माण सामग्रीको स्रोतकेन्द्र बनाउने रे। पुननिर्माण त २०७३ वैशाख १२ पछिमात्र सुरु हुन्छ रे। दिनभरि याँलीब्याँली जुनेली रात बिस्कुन सुकाइ भनेको यही हो। मरेपछि ओखती गरेर के हुन्छ? न्यायशास्त्र भन्छ: ढिलो निसाफ गर्नु वा न्याय दिनु पनि अन्याय हो। नेता, संसद, शासन र प्रशासन जनतामाथि अन्याय गरिरहेका छन्।
संविधान ल्याउन द्रुतगति चाहियो यी नेतालाई। भूकम्पपीडितलाई पुनर्स्थापना गर्न, अस्तव्यस्थ भएर भत्केको पुनिर्माण गर्न र तिनलाई पीडाबाट मुक्त पार्न, राहत दिन, सहयोग गर्न द्रुतगति देखाउन सकेनन् यिनले। द्रुतगतिमा आएको संविधानले शासनलाई चुस्तस्फूर्त पारेको देखिएन। ५ महिनादेखि मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ, ठूला पार्टी, सरकार मधेस ओर्लेका छैनन्, काठमाडौंमा घाम तापेर र खाजावार्ता गरेर समय बिताइरहेका छन्। द्रुतगतिमा आएको संविधान र द्यूत क्रिडा तरिकाले बनेको जम्बो सरकार जनताप्रतिको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा हात्तीको देखाउने दाँतभन्दा भिन्न हुनसकेन।
भनिन्छ, बिहानीले दिउँसो घाम लाग्छ कि पानी पर्छ भन्ने संकेत दिन्छ। ओली सरकार त देख्नाका डाल, खानाका काल पो साबित भयो। कुराले ठिक्क, कार्य निष्पट्ट। सपनामात्र देखाउने र तत्कालका विकराल जनजिविका र समस्याप्रति संवेदनहीन यस्तो सरकारलाई शोम शर्माको संज्ञा दिंदा फरक पर्दैन। सपना बेचेर र जनताको आँखामा भ्रम छरेर यिनले लोकतन्त्रको बदनाम गरिरहेका छन्।
लोक मरिरहदा तमासा हेर्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ र? प्याकप्याकी परेका लोक नदेख्नेपद्धति कुनै पनि अर्थमा लोकतन्त्र हुनसक्दैन न त्यस्तो पद्धतिमा बनेको लोक सरकार हुन्छ? भूकम्पले बिपतमा पारेपछि विश्वले सहयोग गर्यो। ६ खर्बभन्दा बढी नगद दिने बचन पनि दियो। तर, शासक र नेताहरुले आएको सहयोगलाई कुहाएर फाले, बेचेर भोज खाए, गर्नुसम्म दुरुपयोग गरे। आउने आर्थिक सहयोग सदुपयोग गर्ने तरखर नै गरेका छैनन्। कागजी घोडा कुदाएर अर्वौं दुरुपयोग गरिसकेका छन्। विपद व्यवस्थापन, राहत सामग्री र सहयोगमा भ्रष्टाचार गर्ने शासक, प्रशासक कुनै पनि दृष्टिले विवेकशील होइनन्। अमानवीयताको जाँतोमा पिसिएर सयौं नागरिक मरिसकेका छन्। त्यस्तो पाप गर्नेहरु अझै अपराधबोध गरेर आफैले आफैलाई सच्याउँदै लोकहित र लोककल्याणमा समाहित हुन इच्छाशक्ति देखाइरहेका छैनन्। लोक मरिरहेका छन्, लोक नेता भन्न रुचाउने नेतृत्व तहले जनताको मलामीसम्म बन्न सकेनन्। कति निर्दयी छन्: लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका शासक, प्रशासक र नेताहरु?
हिटलरलाई मानवहत्यारा भनेर के दोष दिनु? हामी देखिरहेका छौं, भोगिरहेका छौं, लोकतन्त्रका नाममा देश र जनताको अधिकारमाथि कसरी निर्मम बलात्कार भइरहेको छ? अझै अलमले खोरिया बनाइरहेका छन्– संकट र समस्यालाई। प्राकृतिक विपदासँग जुध्न एक हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय ८० पार्टी, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ र सरकारमा सामेल भएका १६ पार्टी नेताहरु न राष्ट्रियताप्रति एक छन्, न राष्ट्रमाथिको जिम्मेवारीप्रति। एक राष्ट्रमा दुईराष्ट्रनीति हुनुपर्छ भन्ने, मधेस छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भन्ने विखण्डनका अभियान सुरु भइसक्दा पनि राज्य, सार्वभौम संसद, सरकार र नेताहरु निरीह बनेको देखिन्छ। बिखण्डनवादी सोच कुनै देशमा सह्य हुन्न, नेपालको लोकतन्त्रले त्यस्तो छुट किन दिइरहेको छ, किन द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्तिका नाममा जाति, भेग, धर्मयुद्धका मैदान बनाइदैछ मुलुकलाई? लाग्छ, हाम्रा शासक, नेताहरु कुनै बाह्य गम्भीर गोप्य षडयन्त्रका खेताला, प्यादापात्र बनिरहेका छन्।
२०५२ सालमा महाकाली सन्धि पास भएपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने केपी ओली प्रधानमन्त्री भए, १५ घण्टा लोडसेडिङको अँध्यारो खेप्नुपर्यो। संविधान जारी भएपछि नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने यिनै ओलीलाई यही संविधानले प्रधानमन्त्री त बनायो, देशको अस्तित्व र मानवीयता नै संकटमा परिसक्यो। यही पहिरोले मुलुक र मुलुकबासीको ज्यान जाने जोखिम झन झन बढ्दै गएको छ। सुरुमा बाँडिएको १५ हजार सबैले पाएनन्। ओली सरकारले न्यानो कपडा किन्न बाँडेको १० हजार पनि बढी पार्टीकै कार्यकर्ताले गुटमुटाए। कतिपय एनजिओ साहूहरुले बिपन्नको हातमा १० हजार पर्नासाथ हातैबाट ऋण असूली गरेको भनेर खोसेको दृश्य पनि देखियो। ७ लाख घर भत्केको थियो, पार्टी कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गर्नकै्र लागि यो संख्यालाई ९ लाख पुर्याइसके। जहाँ पनि पहुँचवालाकै बोलवाला छ। देश र जनताले मात्र रुनुपर्ने कारण यही विवेकहीन बाहुबली नेतातन्त्र हो। संविधान राष्ट्रिय बिधि हो, यो बिधितन्त्र चलेको भए, यसले काम गरेको भए, लोकतन्त्रको आवरणमा यसरी बिधि र प्रक्रिया मिच्ने बाहुबलीतन्त्र बन्ने थिएन, मुलुकमा जंगलीराज पन्पिन पाउने थिएन। फितलो निगरानी र सहजीकरण अनि दलगत स्वार्थको महारोग देखेका विश्लेषकहरु भन्छन्: नेपाल पुननिर्माण हुनसक्दैन, हाइटी वा सोमालिया हुन्छ। अहिले जस्तो परिदृश्य देखिएको छ, त्यसको गन्तव्य चिहान नै हो।
अस्थिरता र अराजकताका यस्तै यस्तै अनेक कारण र संकेतहरु बढ्दै गएको देखेरै विज्ञहरुले काठमाडौं काबुल हुनसक्छ भनेका हुन्। ठूलो भूकम्प १९९० मा पनि आएको थियो। जहाँनिया शासनले जनतालाई खुला दिलले साथ र सहयोग दियो। बदमासी गर्नेलाई कोर्रा हान्यो। बदमासी प्रमाणित भए खाल्डो खनेर पुरिदिए हुन्छ भन्ने हुकुमसमेत जारी गरेका थिए। फलतः जनताले गाँस, बासको प्रवन्ध आफैले गरेर स्वावलम्बी बन्नसके। २०७२ सालमा अर्को ठूलो भूकम्प गयो। तर, १० महिनासम्म पनि लोकशासनले उदार दिल खोल्न सकेन। बदमासी गर्ने छुट दियो। इमानदारीताको खडेरी परेको देखियो। जनतालाई मगन्ते बनाउने र गाँस, बासको बन्दोबस्त गर्ने उर्जाको चाँजोपाँजो मिलाउन सकेन लोकशासनले। राहतमा लुटतन्त्र मच्चायो।
जनतालाई लोकपद्धतिमा जोड्ने अवसर पनि थियो यो। संविधान लोककल्याणकारी प्रमाणित हुनसक्थ्यो। यो अवसरलाई शासन, प्रशासन, सत्ता र संसदमा बसेका अवसरवादीहरुले गुमाए। जनताको कष्ट असाध्यै रोगजसरी बढाइदिए। त्यो पीडामा मलम बन्न सकेनन् लोकतन्त्र, लोकशाहीहरु। पीडित जनताको रगत चुस्ने निर्दयी ड्य्राकुल्ला पो बने यिनीहरु। अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुका सल्लाहकार दुई दर्जनभन्दा बढी छन्। पदधारी र तिनका सल्लाहकार नामधारी नागहरु देशको ढुकुटी डसिरहेका छन्, उडाइरहेका छन्। जनता महासामन्तीको शोषणमा परेका निरीह प्राणीजस्ता देखिन्छन्।
चिसोले कठ्यांग्रिएका, हिउँले थिचिएका, खानलाउन, बास नभएका बिपन्न, बेसहारा लोकहरु सम्पन्नहरुको सम्भ्रान्तपन देखेर ढाडेहात लगाएर सरापिरहेका देखिन्छन्। तिनको निर्दोष आँसुले नेतृत्वलाई बाटो देला?
हो, सत्यवान मरेपछि सावित्रीले बचाएको कथा पढेका हामी, सावित्रीरुपी देश, सत्य, जनता मरिरहेका छन्, कुनै जननेता, देशका शासक, सार्वभौम संसद, प्रशासक तिनलाई बचाउन सत्यवान बन्न तैयार छैनन्।
र, प्रश्न उठेको छ– सधैं सावित्रीले त्याग गर्नुपर्ने यो देशमा सत्यवान छैनन्। देश र जनतालाई कति रुवाउने?
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक