अख्तियारद्वारा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

नक्कली बिल भर्पाई खडा गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा रु. छ करोड ६९ लाख ४१ हजार ७०६ बिगोसहित मुद्दा दायर !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्तसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको छ ।आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करका अनुसार सामान ढुवानी प्रकरणमा अनियमितता गरेको र नक्कली बिल भर्पाई खडा गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा रु छ करोड ६९ लाख ४१ हजार ७०६ बिगोसहित
मुद्दा दायर गरिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बिनबहादुर थापाले पनि गलत बिल भर्पाई खडा गरेको अनुसन्धानबाट देखिएकाले रु छ करोड ७९ लाख ४१ हजार ७०६ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगका अनुसार सदाज्योति ट्रान्सपोर्टका उज्ज्वलकुमार थपलियाविरुद्ध रु तीन करोड १६ लाख ३१ हजार ५६७ र अदिती ट्रान्सपोर्टका भरतकुमार थापाविरुद्ध रु तीन करोड ६३ लाख १० हजार १३० बिगो असुलउपर गर्न मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यस्तै सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरविन्द धिताल, सशस्त्र प्रहरी नायब निरिक्षक देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, नीलबहादुर श्रेष्ठ र लेखबहादुर खत्री, सशस्त्र प्रहरी जवान मिलन अधिकारी, पूर्वसशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जगतनारायण श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक आनन्द थापा मगरविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता पुस्करले जानकारी दिनुभयो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक वन्तले सदाज्योति तथा अदिती ट्रान्सपोर्टसँग मिलेमतो गरेर विभिन्न एकाइमा सामान पठाएको भन्ने झुटोे विवरण पेस गरी नक्कली बिल भर्पाई बनाएको र राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भण्डारण शाखाको नक्कली दस्तखत गरिएको, चलानी, जिन्सी आम्दानी खर्च मातहतका शाखामा नदेखिएको एवम् वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार नपारी ट्रान्सपोर्ट कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको पाइएको आयोगको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
नक्कली बिल तथा भर्पाईका सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक धितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको भए पनि सो समितिले भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई नै चोख्याउनेतर्फ केन्द्रित रहेको पाइएको समेत आयोगले ठहर गरेको छ । वन्तबाट भए गरेको भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई उन्मुक्ति दिने मनसायले बदनियतपूर्वक भएगरेका कुरा लुकाइछिपाइ नभए नगरेका व्यहोरा उल्लेख गरी आयोगलाई गलत प्रतिवेदन दिइएको पाइएको समेत आयोगले उल्लेख गरेको छ ।