(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीति
र छाडापनबाट
पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20160303

गोपनीयताको अधिकार, एफबीआई, एप्पल, र आनआरएनएको आईपी विवाद !

- Bonod Roka, Attorney at Law, New York

संयुक्त राज्य अमेरीकाको क्यालीफोर्नियाको डिष्ट्रि्क फेडरलकोर्टले आईफोनको निर्माता एप्पल कम्पनीलाई अपराधको आरोपित व्यक्तिले प्रयोग गरेको आईफोनमा रहेको जानकारी अनुसन्धानकर्ता एफबिआई अर्थात सरकारलाई थाहा पाऊनका लागि सहजीकरणकर्ताको भुमीका निर्वाह गर भन्ने आदेश दिएपछि सम्वैधानिक विवादको निस्कीएको छ। यो विवादलाई अdm अगाडी बढाऊनका लागि एप्पललाई न्युर्योकर् इर्स्टन डिष्ट्रि्क कोर्टका मेजिष्ट््ेट जेम्सले यहि फेब्रुअरी २९, २०१६ का दिन सरकारले एप्पललाई यस्तो कार्यका लागि मौजुदा ऐनको आधारमा मिल्दैन भनि सरकारका विरुद्धमा आदेश दिएपछि अर्को सफलता मिलेको छ।
क्यालीफार्निया राज्यको सनब्रानाडिनोमा हालै एक मुस्लीम दम्पतीले १४ जना निरपपराध व्यक्तिहरुलाई गोलीहानी हत्या गरेको थियो। उक्त घटना घटाऊने दुवै व्यक्तिहरु आफै पनि मरे। ऊनीहरुले प्रयोग गरेको आईफोन र अन्य दशी छानविन गर्ने अधिकारीहरुले प्राप्त गरे। यो आतंकवादी अपराध भएको हुनाले यस्को तहकीकातको जिम्मा एफबिआईले लिएको छ। एफबीआईले घटना घटाऊने व्यक्तिले प्रयोग गरेको आईफोनमा अपराध संग सम्वद्ध महत्वपर्ुण्ा जानकारी रहन सक्ने भएकेा तर बढी सुरक्षीत पासकोड आदीको कारणले त्यो निकाल्न सकेन। तर्सथ एफबिआईले एप्पललाई आईफोनमा रहेको सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोड बनाएर सरकारलाई फोन अनलक गर्न मद्दत गर भनि अदादतले गरेको आदेशलाई मान्न अस्वीकार गरयो।
एप्पले अदालतलका तर्फाट गरिएको आदेश बदर गरिनु पर्दछ भनि यहि फेब्रुअरी २५, २०१६ का दिन मोसन दायर गरेको छ। एप्पलले अमेरीकाको संविधानले प्रत्याभुत गरेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनियता एवं सुनुवाईको अधिकारमा अदालतले दिएको आदेशबाट आघात पर्न गएको छ भन्ने तर्क अगाडी सारेको छ। एप्पलको यो भनाईमा सहमती जनाऊदै फेसबुक, माईक्रोसफट, टवीटर, गुगल, लगायतका टेक कम्पनीहरुले पनि साथ दिएको छन। एप्पलले आफनो निवेदनमा उठाएका जिकिरहरु भनेको फोनमा रहेका डाटाहरुमा केवल सम्वन्धित ग्राहकको मात्र पहुच हुनु पर्दछ। त्यसो भएमा मात्र ग्राहकको गोपनियता र स्वतन्त्रताको हक संरक्षीत हुन सक्दछ। सन १७८९ मा क्यालकुलेटर जस्ता यन्त्रमा रहेको डाटालाई ध्यानमा राखेर बनेको अल र्साईटस कानुनले अहिलेको विर्कसित टेक्नोलोजीको अवधारणालाई बुdmन सक्दैन।
हाल बजारमा ल्याएको एप्पलको फोनमा ग्राहकले मात्रै आफनो फोनमा रहेका डाटाहरु पासकोडको प्रयोग गरेर हर्ेन सक्ने गरिएकोले एप्पलले त्यस्लाई कमजोड गर्न सक्दैन। यदि गर्नु नै पर्ने भयो भने नया कोड लेखेर सफटवेयर बनाऊन पर्दछ। यस्तो कार्य गर्नु भनेको कोठामा पस्नका लागि पछाडीबाट अको ढोका बनाऊनु भने जस्तै हो। किनकि एप्पलले एऊटा मास्टर कि आफुसंग राखेको छैन। यदि यस्तो कार्य गर्न एप्पललाई वाध्य गरिएमा त्यो “अomउभििभम कउभभअज बलम खष्भधउयष्लत मष्कअचimष्लबतष्यल,” दयतज या धजष्अज बचभ खष्यबितष्यलक या तजभ ँष्चकत Amभलdmभलत चष्नजत तय ाचभभ कउभभअज। त्जभ अomउबलथ बकिय कबष्म तजभ अयगचत यचमभच खष्यबितभम तजभ अomउबलथ’क ँषतज Amभलdmभलत चष्नजत तय मगभ उचयअभकक दभअबगकभ ष्त मभउचष्खभक ब्उउभि या तजभ चष्नजत तय दभ ाचभभ ाचom “बचदष्तचबचथ मभउचष्खबतष्यल” या ष्तक ष्दिभचतथ दथ नयखभचnmभलत।
एप्पल जस्तो सेवा प्रदान गर्ने मुद्दासंग सरोकार नभएको तेश्रो पक्षबाट व्यक्तिको निजी फोन अनलक गरेर त्यस्मा रहेका व्यक्तिका गोप्य डाटाहरु सरकारलाई उपलव्ध गराऊन अदालतले आदेश दिने गरी विधिकर्ताले नसोचेको हुदा अदालतले यस्तो आदेश गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर लिएको छ। यदि फोनमा रहेका व्यक्तिका गोपनियता सुचना सरकारको अनुरोधमा एप्पलले दिने हो भने संसार भरीका सरकारले माग्दा पनि दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि एप्पलका सेवाग्राहीहरु संसारभरी रहेका छन। भोली चाईनीज सरकारले आफना देशका नागरिकका फोनमा रहेका डाटाहरु माग्यो र एप्पलले दिनुपर्ने भो भने फोन प्रयोगकर्ताले मृत्युदण्ड पनि पाऊन सक्दछन। तर्सथ यो विषयमा काग्रेशले नै नया कानुन बनाऊनु पर्दछ। जस्मा व्यक्तिको गोपनीयताको हक, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,र डयुप्रोसेस सम्वन्धि अधिकारको रक्षा र र्सच वारेण्टको आधारमा एप्पल जस्ता सेवा प्रदान गर्ने तेश्रो पक्षको पालना गनुपर्ने कानुनी कर्तव्यको बारेमा स्पष्ट रुपबाट व्यवस्था गरिएको होस। एप्पलका अनुसार सन २०१५ को पहिलो छ महिनामा विश्वभरीका सरकारी निकायबाट ११ हजार अनुरोध आएका थिए। र मौजुदा प्रविधीले गर्न सक्ने सहयोग एप्पलले गरेको थियो।तर हालको फोनमा त्यस्तो गर्ने ठाऊ एप्पलले नराखेको हुदा आदेशको पालना गर्न सहज छैन।
सरकारी पक्षको तर्क के रहेको छ भने यो भन्दा अगाडी पनि एप्पलले अभियुक्तको आईफोनमा रहेको डाटाहरु अनलक गरेर सरकारलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको हुदा यो मुद्दामा पनि त्यसै गर्नुपर्दछ। एप्पलले सारेको स्वतन्त्रता, गोपनियता र ग्राहकवर्गको विस्वसनीयताको तर्कहरु व्यापारीक तर्क हुन। यी तर्कहरुमा कानुनी आधार छैनन। तथापी सरकारी पक्षले पनि यो जटील कानुनी प्रश्नको समाधान अदालतको आदेशबाट हुन सक्दैन। त्यर्सथ यो विषयमा काग्रेशले नया कानुन बनाऊनु पर्दछ भन्दछ। ओबामा प्रशासनले सन २०११ म्ाा यी प्रश्नहरुलाई ध्यानमा राख्दै नया विधेयकको तर्जुमा गरेको थियो। तर स्नोडिनले सरकारी रर्ेकर्डहरु हृयाक गरेको घटनाले गर्दा यो विधेयक अगाडी बढन सकेको छैन।
अमेरीकाको न्युर्योकर् इर्स्टन डिष्ट्रि्क कोर्ट समक्ष सरकारी पक्षबाट लागु पर्दाथको एउटा अभियुक्त ले प्रयोग गरेको आइफोनमा रहेको डाटा हर्ेनका लागि एप्पललाई अनलक गर्न आदेश पाऊ भनि अनुरोध गरियो। तर मेजिष्ट्र्ेटले यसरी सरकारको अनुरोधमा अल र्साईटस एक्टको
सहारा लिएर एकपक्षीय रुपबाट एप्पललाई आईफोन अनलक गर भनि बाध्य गराऊन मिल्दैन। यस बिषयमा एप्पललाई पनि सुनुवाईको मौका दिनु पर्दछ। अर्थात एप्पलको ड्युप्रोसेस र्साईटस हनन गर्न मिल्दैन भनि आदेश गरेको थिए। यी मेजिष्ट्र्ेटले क्यालिफोर्नियका मेजिष्ट्र्ेटले जस्तो सरकारी पक्षको मात्रै भनाई सुनेर आदेश गर्न मानेनन। अतत मेजिष्ट््ेट जेम्सले यहि फेब्रुअरी २९, २०१६ का दिन सरकारले मौजुदा ऐनको आधारमा एप्पल जस्ता “ष्लायrmबतष्यल कभचखष्अभक” प्रदान गर्ने सेवाग्राहीलाई यस्तो कार्य गर भन्न मिल्दैन भनि सरकारका विरुद्धमा आदेश दिएका छन।
एप्पलले नेतृत्व गरेको सरकार विरुद्धको मुद्दामा जटील संम्वैधानीक प्रश्न रहेको छ भन्ने बिषयमा सबै पक्षहरु सहमत छन। अत यो मुद्दाको निरुपण सर्बोच्च अदालत सम्म पुगेर मात्र हुने देखिन्छ। एप्पलको तर्फाट मुद्दाको वहस पैरव ीगर्ने वकिल राष्ट्र्पती बुशको समयमा अमेरीकी सरकारको सोलिसिटल जेनेरल रहेका व्यक्ति हुन। उन्ले गेर्राईटसको मुद्दामा सफलता हासिल गरेका छन।
यो मुद्दाले अमेरीकामा संविधानद्धारा प्रदत्त व्यक्तिका फस्ट एमेण्डमेण्टका अधिकारहरु अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनियताको हक, सम्पतिको हक, असर पर्ने पक्षलाई निर्ण्र्ााअगाडी दिइने सुनुवाईको हक अर्थात ड्युप्रोसेसको अधिकार जस्ता विविध महत्वपर्ुण्ा विषयमा अदालतबाट व्याख्याबाट। अथवा काग्रेशले नया ऐन बनाएर सम्वोधन गरिने आशा गरिएको छ। प्रविधिको विकाशको क्रममा भोली व्यक्तिले सोचेका तर कार्यान्वयनमा नआएको कतिपय अपराधिक बिचारहरु पनि यन्त्रद्धारा थाहा पाऊन सकिने हुन सक्दछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अपराधीक गतिविधि भनेर ठहर गरेका डाटाहरु बिचारमा रहेछन भने त्यस्को पनि अनलक गराएर अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन सकदछ। के थाहा भोलीको टेक्नोलोजीमा आएको विकाशको गतीले कहा लैजान्छ।
एप्प्ल र एफबीआईका बिचमा चलेको मुद्दामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र व्यक्तिका गोपनियता सम्वन्धि प्रश्न, अनि मुद्दामा सरोकार नभएका व्यक्ति र सेवा प्रदान गर्ने तेश्रो पक्षको कर्तव्य जस्त्ाा बिषयले सम्वैधानीक प्रश्नहरु उठाएका छन। अनि यस्को निरुपण अदालतले होईन कि जनताका प्रतिनिधि काग्रेशले कानुन बनाएर गर्नु पर्दछ भनि एप्पल र सरकार अर्थात एफबिआई स्वीकार गर्दछन।
यसै मेसोमा एनआरएअ एनसिसि अफ अमेरीकाको न्यायीक समितिले करीब यस्तै बिषय रहेको विवादमा निरुपण गर्न लागि रहेको छ। सन २०१५ को अप्रिल १६ देखि २० मा सम्पन्न भएको एनआरएन एनसीसी अफ अमेरीकाको अनलाईन निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारहरुले टेनेशीको रुथरफोर्ट काऊन्टीको चान्सलरी कोर्टमा संस्था र यस्का निर्वाचित अध्यक्षका विरुद्धमा अनियमितता भयो भनि मुद्दा दायर गरेका थिए। सो मुद्दामा पराजित हुने पक्षहरुले अनियमितताको निरुपणका लागि मतदाताहरुको नाम, ठेगानार्,र् इमेल, हिसाव लगायत अनलाईन भोटिंग सेवा प्रदान गर्ने सिम्पलीभोटिंगबाट मतदाताहरुले मतदात गरेको आईपि एड्र्ेस उपलव्ध गर्राईयोस भन्ने माग गरेका थिए। अदालतमा उपस्थित भएका दुबै पक्षहरुले अन्य कुराका अलावा सिम्पलीभोटिंग संग रहेका मतदान गरिएका सबै आईपी ठेगाना वादी पक्षका वकिललाई उपलव्ध गराऊने सहमती भए। र सोको कार्यान्वयन गर्ने कार्य भने अदालतको आदेशका अधिनमा रहेर संस्थाकै न्यायीक समितिलाई गर्न भनिएको थियो।
यो न्यायीक समितिले विशेषत सीम्पलीभोटिंग तेश्रो पक्षसंग रहेका मतदाताहरुले मतदान गरेका आईपी ठेगानाहरु उपलव्ध गराएमा कुन मतदाताले कुन उम्मेदवारलाई कुन आईपीबाट मतदान गरे भनि थाहा पाऊन सकिन्छ भनि यस्का विशेषज्ञहरुको भनाई र्सार्वजनिक रुपबाट आएका छन। यदी यसो हो भने निर्दोष मतदाताहरुले ककस्लाई भोट दिए भन्ने थाहा हुन्छ र मतदाताको गोपनियताको अधिकार सुनुवाईको मौका विना नै हनन हुन सक्दछ भन्ने भनाई पनि मतदाताहरुको रहेको सुनिन्छ। यो विवादमा पनि एप्पल र एफबिआईका बिचमा चलेको मुद्दामा आएका जटील सम्वैधानीक प्रश्नहरु रहेका छन। एप्पल र सरकार संलग्न रहेको विवादमा सर्बोच्च अदालतसम्म मुद्दा चल्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ। अन्तत अदालतले पनि यो बिषयलाई निरुपण गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता उनीहरु राख्दछन। आनआरएन एनसीसी अमेरिकाको न्यायाधिक समितिले पनि यी विषयमा राम्ररी ध्यान पुरयाएर टेनेशीको अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्नेछ भनि आशा राख्नु अतिशयोक्ति हुदैन।
ंंं
तपाईको अमेरीकी अद्यागमन र न्यूर्योक राज्यको कानुन सम्वन्धि कुनै समस्या भए कानुनी सल्लाहको लागि रोकालाई वहाको कार्यालयको फोन ७१८ ६०६ ९७३३ वा  binodlawnyc@gmail.com/ www.binodlaw.com मा सर्म्पर्क राख्न सक्नुहुने छ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक