(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20160425

कमल थापाले गल्ती गरेको आरोप लगाउँदै राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्यसहितका २१ जना नेताहरुले संयुक्त पत्र लेखे !

राप्रपा नेपालको केन्द्रिय सचिवालयको गत शुक्रबार बसेको बैठकले पार्टी हित बिपरित गतिविधिमा सम्लग्न भई कारबाहिमा परेका ब्यक्तीहरुसंग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन !

फरक मत राखकै आधारमा सहअध्यक्ष केशरबहादुर विष्टलाई कारबाही गरेर कमल थापाले गल्ती गरेको आरोप लगाउँदै राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्यसहितका २१ जना नेताहरुले अध्यक्ष कमल थापालाई संयुक्त पत्र लेखेका छन् । राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराईलाई सम्बोधन गर्दै आज प्रेषित उक्त पत्रमा मनपरी निर्णय नगर्न
पार्टी अध्यक्ष कमल थापालाई चेतावनी समेत दिइएको छ ।पत्रमा भनिएको छ, ‘आजको परिवर्तित एंव प्रजातान्त्रीक परिवेशमा पार्टी भित्र विधि पद्धती र प्रजातान्त्रीक प्रक्रियाको विकास गरिनु पर्दछ भन्ने विचार राखिएको आधारमा गरिएको यस स्तरको निलम्वन र निस्कासनले पार्टीका कार्यकताको मात्र नभएर हाम्रो पार्टीसंग समान विचार राख्ने देश विदेशमा रहेका सुभेक्ष्युक तथा राप्रपा नेपाललाई मुलुकको चौथो राजनैतिक शक्तिको हैसियत प्रदान गर्नु हुने हाम्रा श्रध्यय मतदाता राष्ट्रवादी नेपाली दाजुभाई तथा दिदीवहिनीहरुको भावनामा गहिरो चोट पुग्न गएको छ ।’
विष्टको निलम्बनले आम कार्यकर्ता सुभेक्षुकहरुको पार्टी प्रतिको समर्पणमा गम्भीर आधात पुग्न गएको भन्दै निलम्बन फिर्ता गरेर कार्यकताको आत्मसम्मानलाई सम्मान गर्दै पार्टीको स्तर उन्नतीमा सक्रिय पूर्वक काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न समेत पत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
पत्रमा केन्द्रीय सदस्य बसन्त थापा , धुव स्नेहि , पुर्षाेत्तम ढकाल , केन्द्रीय सल्लाहकार रविराज थापा (पुर्व एआईजि) , जिल्ला अध्यक्षहरु दइन्द्र वहादुर ठकुरी , कपलि थापा ,श्याम के.सी., होम सिँह बस्न्यात , शंखर राज विष्ट ,पद्यकेशर कार्कीसहित राप्रपा नेपाल अध्यक्ष सर्लाही–काठमाण्डौ सम्पर्क समाजका अध्यक्ष अनिल शाह, राप्रपा नेपाल ललितपुर जिल्ला वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारक केसी, हुम्ला जिल्ला पुर्व सभापति काली वहादुर शाहि, भक्तपुर जिल्ला पुर्व सभापति चित्र वहादुर पाण्डे, झापाका नेता  देबी बर्मा, पुर्व कालीकोट जिल्ला उपाध्यक्ष गोरख वहादुर बम , युवक संगठनका केन्द्रिय सदस्य अनिल श्रेष्ठ, लम्जुङ्ग जिल्ला पुर्व समापति जिवन विष्ट, इलाम जिल्ला पुर्व उपसमापति देवि वहादुर कार्की, संखुवासभाका क्षत्रीय  समापति रोशन थापा र पुर्व केन्द्रिय सदस्य प्रजापति कोइरालाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
यसअघि पनि राप्रपा नेपालका ८ केन्द्रीय सदस्यसहित १० जनाले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै विष्ट निलम्बनको विरोध गरेका थिए । गत बैशाख ९ गते यसरी संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्नेहरुमा केन्द्रीय सदस्यहरु विष्णु भट्टराई, मिरा राणा, पदम ठकुराठी, घनश्याम गिरी, ऋषिबाबु परियार, दमन बस्नेत, बसन्तराज लम्साल र इन्द्र थापा तथा प्रवास विभाग प्रमुख श्याम केसी र राप्रपा नेपाल निकट पूर्व प्रहरी संगठनका निराकार मान सिङ्ग रेग्मी रहेका थिए ।
गत चैतको तेस्रो साता वीरगन्जमा सम्पन राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकले विष्टलाई पार्टी हितविपरितको गतिविधि गरेको भन्दै तीन वर्षे निलम्बन गरेसँगै राप्रपा नेपालमा विवाद चुलिएको हो ।
यसैबीच राप्रपा नेपालले पार्टी कारबाहीमा परेकाहरुसँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध नराख्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
राप्रपा नेपालको केन्द्रिय सचिवालयको गत शुक्रबार बसेको बैठकले पार्टी हित बिपरित गतिविधिमा सम्लग्न भई कारबाहिमा परेका ब्यक्तीहरुसंग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो । राप्रपा नेपालले पार्टीको कारबाहीमा परेकालाई सघाएको पाइए कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी समेत दिएको छ ।

लोकेन्द्र बहादुर चन्दका "मुसा" को दादागिरी

कान्तिपुरको साप्ताहिकमा प्रकाशित लेख

  • कमल थापाको राजनीतिक ग्राफ
    ०२५–०२६ : राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल भुटनदेवी मावि हेटौँडा अध्यक्ष
    ०२८–०२९ : राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष
    ०३३ : राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल केन्द्रीय अध्यक्ष
    ०३७ : संविधान सुधार सुझाव आयोग सदस्य
    ०३८ : मकवानपुरबाट राष्ट्रिय पञ्चायत उम्मेदवार (पराजित)
    ०३९ : नेपाल युवक संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष
    ०४३ : मकवानपुरबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य
    १५ कातिक ०४५ : सञ्चार राज्यमन्त्री (मरिचमान सिंह श्रेष्ठ नेतृत्वमा)
    १९ चैत ०४६ : वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री (मरिचमान सिंह श्रेष्ठ नेतृत्वमा)
    २७ भदौ ०५२ : कानुन, न्याय र संसदीय व्यवस्थामन्त्री (शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा)
    ६ असोज ०५२ : स्थानीय विकासमन्त्री (शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा)
    १२ चैत ०५३ : आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री (लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा)
    २१ असोज ०५४ : परराष्ट्र र कृषिमन्त्री (सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा)
    १८ मंसिर ०५४ : परराष्ट्रमन्त्री (सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा)
    २८ जेठ ०६० : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री (सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा)
    २२ मंसिर ०६२ : गृहमन्त्री (राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्व)
    २५ असोज ०७२ : (उपप्रधान तथा परराष्ट्र र स्थानीय विकासमन्त्री (केपी ओली नेतृत्व) 
  •  प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको लामो समय नबित्दै सत्तामा तिनै दागीहरूको हालीमुहाली सुरु भयो, जो आजपर्यन्त कायमै छ ।  
प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको लामो समय नबित्दै सत्तामा तिनै दागीहरूको हालीमुहाली सुरु भयो, जो आजपर्यन्त कायमै छ । 
‘यो कांग्रेस, एमालेजस्तो पार्टी होइन । यो मेरो पार्टी हो । तपार्इंले कि त तुरुन्तै मेरो समर्थनमा बुबा (केशरबहादुर विष्ट)लाई वक्तव्य निकाल्न लगाउनु होस् । वक्तव्य निकाल्न लगाउनु हुन्न भने तुरुन्तै मन्त्री पदबाट राजीनामा
दिनुहोस्,’ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला सहायकमन्त्री विराज विष्टलाई ६ वैशाखमा आफ्नो निवासमा डाकेर यसै भने । विष्टका शब्दमा उनले थापासमक्ष बाबुसँगको अन्तरसंघर्षका कारण आफूले राजीनामा नदिने, जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्न जवाफ दिए ।

त्यसपछि, त्यही दिन अपराह्न थापाले विष्टलाई पार्टीले मन्त्री पदबाट हटाएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिए । त्यसको भोलिपल्टै उनले पार्टीका कुनै पनि नेतासँग छलफल–सल्लाह नगरी रेशम लामालाई स्थानीय विकास सहायकमन्त्री नियुक्त गरे ।

०२५ सालतिरबाटै पञ्चायती राजनीतिमा हाम फालेका कमल थापा गणतान्त्रिक सरकारमा उपप्रधानमन्त्री छन् । जबकि, उनले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रका पक्षमा प्रचार गरेर मत पाएका थिए । गणतन्त्रले राजतन्त्रलाई ‘स्पेस’ दिने त कुरै भएन । हिन्दु राष्ट्र पनि रहेन । तर, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता सुन्न पनि नचाहने थापा भने सत्ता सञ्चालनका प्रमुख साँचो हुन यतिबेला, त्यो पनि नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीजस्ता दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन सरकारमा । आफ्नो सिद्धान्तै नमिल्ने सरकारमा समेत सहभागी हुन सक्ने थापाको खूबी आखिर के छ त ?

थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालका संस्थापक तथा पञ्चायतकालमा १० र ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि दुईपटक गरी १२ पटक मन्त्री भएका स्वर्गीय पद्मसुन्दर लावतीका छोरा सगुन लावती, जो यतिबेला समानान्तर राप्रपा नेपालको राजनीतिमा सक्रिय छन्, का शब्दमा आफ्नो स्वार्थका लागि सिद्धान्त, विचार, आदर्श, नैतिकता सबै त्याग्न सक्ने खूबी छ थापामा । “त्यसैले उनी आफ्नो दर्शनसँग अलिकति पनि मेसो नमिल्ने सरकारमा सहभागी हुन सफल भएका हुन्,” सगुन भन्छन्, “राजनीति गर्ने मान्छेले पद त खोज्छन् । तर, कमल थापा नैतिकता/अनैतिकताको सीमा नै नछुट्याइ पद लिन्छन् ।”
कमल कथा
थापाको राजनीतिक नशा र हिमचिम बुझ्न निकै पछाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ । राजा त्रिभुवनकी पत्नी कान्तिराज्य लक्ष्मीका नाममा ०१३ सालमा स्थापना गरिएको कान्ति राजपथको निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर सेनाका कर्णेल रहेका थापाका पिता छत्रबहादुरले पाए । कान्ति राजपथ स्थापनापछि राजा महेन्द्र यति खुसी भए कि निर्माणको अवधिमा हेटौँडामा सेनाले क्याम्प राखेको सबै जग्गा छत्रबहादुरलाई नै ‘बक्सिस’ दिए ।

यससँगै उनीहरूको बसोवास हेटौँडामा सुरु मात्र भएन, राजा महेन्द्रसँगको निकटता थप नजिकियो । राजासँग पिताको सम्बन्धकै परिणाम थापा पञ्चायती राजनीतिमा दह्रो शक्तिका रूपमा उदाए । पञ्चायतमा पनि छिटोछिटो फड्को मार्दै गए ।

०२७ सालतिर पञ्चायतको अभिन्न अंग बनेको राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको काठमाडौँ अध्यक्ष चुन्नुपर्ने थियो । मण्डलको संस्थापक अध्यक्ष रहेका पदम ठकुराठीले हाल राप्रपा नेपालकै प्रमुख सचेतक रहेका दिलनाथ गिरीलाई अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनलाई एक दिन राजा महेन्द्रले ‘दर्शन भेट’का लागि बोलाएर भने, ‘काठमाडौँ अध्यक्ष कमल थापालाई बनाऊ ।’
ठकुराठीले राजाको ‘हुकुम’ नमान्ने कुरै थिएन । उनले थापालाई नै अध्यक्ष बनाए । हाल थापा नेतृत्वकै राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य रहेका ठकुराठी भन्छन्, “त्यस घटनापछि दिलनाथ गिरी अहिलेसम्म पनि मसँग खुसी छैनन् । कमल थापा स्वार्थका लागि कहाँसम्म भनसुन गर्न लगाउँछन् र दलीय व्यवस्थाप्रति कति अनुदार थिए होलान्, यही घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ ।”

निर्दलीय व्यवस्थाप्रति कतिसम्म प्रतिबद्ध र कठोर थिए भने राजधानीमा पढिरहेका उनलाई ०२६ ताका पिताले हेटौँडा लगेर भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयमा ९ कक्षामा भर्ना गरिदिए । लगत्तै, भुटनदेवी माविमा राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल गठन गरी तत्कालीन व्यवस्थाको समर्थनमा उत्रिए । यही रफ्तार बढाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्दा ०३३ मा राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको अध्यक्ष नै भए । त्यसअघि मण्डलका अध्यक्ष थिए पञ्चायतभित्र उदार विचार राख्ने ठकुराठी । थापा अध्यक्ष भएपछि इतर विचार राख्ने विद्यार्थी संगठनप्रति यसरी दमन प्रयास गरियो कि ०३५/०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनको प्रमुख माग नै राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको विघटन थियो ।

विद्यार्थी आन्दोलनले थापा नेतृत्वको मण्डलको राप र ताप त घटायो तर थापा स्वयंले चाहिँ राजनीतिक चमकदमक अझ बढाउँदै लगे । विद्यार्थी आन्दोलनको परिणाम थेग्न नसकेर २० वैशाख ०३७ मा गराइएको जनमतसंग्रहमा थुप्रै हतकन्डा प्रयोग गरी सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताइयो । यसपछि त्यही वर्ष ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरियो । दरबारका तत्कालीन हर्ताकर्ता शरदचन्द्र शाहको सिफारिसमा २५ वर्षका थापा आयोगको सदस्य बन्न सफल भए ।

०३६ को अन्त्यसम्म पुग्दा नपुग्दा थापा शरदचन्द्र शाहको सम्पर्कमा पुगेर कठोर पञ्च बनिसकेका थिए । ठकुराठी, जनार्दन आचार्य, केदार विष्ट, जनक कार्की, जीवन आचार्य, डीबी शेरचन, अखिलेश्वर सिंहजस्ता युवाहरू उदारवादी धारका रूपमा चिनिन्थे भने कमल थापा, निरञ्जन थापा, दीपक बोहरालगायतले अनुदारवादी धारको नेतृत्व गरेका थिए ।

जनमतसंग्रहपछि त थापा पञ्चायतका यति भक्त भए कि त्यसबाहेकको अर्को व्यवस्था हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्दैनथे । “पञ्चायतबाहेक अरू शासन व्यवस्था पनि हुन्छ र भन्ने थापा अहिले गणतन्त्रमा पनि ठूलो ताउरमाउर देखाउँदैछन् । यही विडम्बनाले हाम्रो देश पछि परेको हो,” राप्रपा नेपालबाट भर्खरै निष्कासनमा परेका केशरबहादुर विष्ट भन्छन्, “थापाले जस् तै सिद्धान्तनिष्ट राजनीति नगर्दा वा गरे पनि बीचमै त्याग्दा हामी प्रगतिको सूचकांकबाट विमुख भइरहेका छौँ ।”

एक राप्रपा नेताका अनुसार जीवनलाई सत्ता र सफलतासँग मात्र दाँजेर हेर्नेहरूका लागि थापा ‘रोल मोडल’ हुन् भने सत्ताभन्दा अलि पर बसेर पनि सिद्धान्त, राजनीति, नैतिकता, स्वाभिमान जोगाउनु पर्छ/जोगाउन सकिन्छ भन्नेहरूका नजरमा चरम अवसरवादी । जस्तो : एउटा उदाहरण लिउँm । नेकपा एमालेको अवसरवादी चरित्रको टेकोमा १२ चैत ०५३ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । बहुदल प्राप्तिपछि पञ्चायतका हिमायतीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको यही नै पहिलो अवसर थियो । त्यस सरकारमा थापा आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बने ।

१८ असोज ०५४ मा राप्रपाभित्रकै एउटा समूह र कांग्रेसको मिलेमतोमा चन्द सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखियो । यसबेला मन्त्रीको झन्डा हल्लाउँदै गएर आफ्नै सरकारविरुद्ध मत हाले थापाले । त्यही दिन चन्दले थापालाई ‘आफैँ सवार जहाजमा प्वाल पार्ने मुसा प्रवृत्ति’को संज्ञा दिएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि २१ असोजमा राप्रपाकै अर्का नेता सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । त्यस मन्त्रिपरिषद्मा थापा परराष्ट्र र कृषिमन्त्री भए ।

०६२/६३ मा जनआन्दोलन चलिरहँदा राजाको सक्रिय शासनका गृहमन्त्री थिए थापा । कर्मचारीबाट फाइल उठाएर गृहमन्त्रीले दिनमा ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने अधिकार थियो । तर, थापाले आन्दोलनको दमन गर्नका लागि कसैलाई नसोधी, फाइल नउठाई पाँच लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गराए ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा गठित छानबिन आयोगले थापाले त्यसबेला १० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको खुट्याएको थियो । साथै, थापालगायतलाई कारबाही सिफारिस पनि गरेको थियो । जसका लागि थापा झन्डै दुई महिना जेल पनि परे । पछि आयोगको प्रतिवेदन नै फासफुस बनाइयो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट आफूसहित चार सिट ल्याएका थापा अहिले २४ सिटका साथ चौथो स्थानमा छन् । हिन्दु धर्म र राजतन्त्र हुनुपर्ने माग गर्दै थापाले संविधानसभासमेत अवरुद्ध गरेका थिए । तर, पछि विपक्षमा मत हालेर यिनी संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भए । र, त्यसयता केपी ओली नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको साँचो लिएर मस्तले सत्ता स्वाद चाखिरहेका छन् । थापा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको अध्यक्ष भएका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा सक्रिय हरि न्यौपाने भन्छन्, “उनको चरित्र अवसरवादी हुँदै हो, उनीहरूलाई प्रश्रय दिने पनि उत्तिकै दोषी छन् ।” उनका शब्दमा सत्ताका लागि कांग्रेस, एमालेदेखि एमाओवादीसम्मले यस्ता अवसरवादी र दागी पात्रहरूलाई पटक–पटक नच्यापेका भए थापाजस्ता पात्रले उठ्ने मौका नै पाउने थिएनन् ।
असहिष्णुताका प्रतीक
०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा पशुपतिशमशेर जबरा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट टुक्रिएर राप्रपा नेपाल जन्मिएको हो । यसका संस्थापक अध्यक्ष थिए, रवीन्द्रनाथ शर्मा । स्थापनाको लामो समय नबित्दै अनेक तिकडम खेलेर थापाले अध्यक्ष पद हत्याए ।
खासमा राप्रपा नेपालको सिद्धान्त, कार्यनीति लेख्ने काम गरेका थिए, राजेश्वर देवकोटाले । पञ्चायतकालमा पटक–पटक मन्त्री भएका पद्मसुन्दर लावती पनि राप्रपाका संस्थापकमध्ये एक थिए । आफूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रने छाँट देखाएपछि समयक्रममा दुवैलाई थापाले पार्टीबाट घोक्रेठ्याक लगाइदिए ।

दिलविकास राजभण्डारीले चाबहिलमा झन्डै दुई करोड रुपियाँ मूल्य बराबरको जग्गा दिएका थिए राप्रपा नेपाललाई । त्यति मात्र होइन, त्यहाँ पार्टी कार्यालय बनाउन पनि रकम दिए । जब राजभण्डारीले थापाको कार्यशैलीको विरोध गर्न थाले, उनलाई पनि निष्कासन गरिदिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई पार्टी प्रवक्ता तोकेका थिए थापाले । उनीसँग सामान्य मनमुटाव सुरु भएपछि कारणसमेत नखुलाई प्रवक्ताबाट हटाए । पछिल्लो पटक सहअध्यक्ष केशरबहादुर विष्टलाई तीन वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको घोषणा गरेका छन् उनले । “कमल थापाको चरित्र चित्रण गर्नु समयको बर्बादी मात्र हो । ऊसँग स्वार्थबाहेक प्रजातान्त्रिक चरित्र अलिकति पनि छैन,” विष्ट भन्छन्, “आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने भए गर्न हुने र नहुने कामको सीमा के हो छुट्याउँदैन । पछिल्लो पटक मैले बरू सरकार छाडौँ तर सिद्धान्त नछाडौँ मात्र के भनेको थिएँ, मलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको घोषणा गरियो ।”

थापाका स्वकीय सचिव दामोदर वाग्ले भने परिस्थिति अनुसार सुझबुझपूर्ण कदम चाल्ने उनीजत्तिका नेता नभएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “अध्यक्षले सुझबुझपूर्ण कदम चाल्नु हुन्छ । उहाँको कदम रुचाउन नसक्नेले विभिन्न आरोप लगाउनुको अर्थ छैन ।”

०४३ को आमनिर्वाचनमा मकवानपुरबाट रूपचन्द्र विष्टसँगै थापा पनि विजयी भए । तथापि, विष्टले थापा प्रवृत्तिविरुद्धको हमला रोकेनन् । असोज ०४३ मा रुपचन्द्र विष्टले ‘मण्डलेदेखि होसियार’ शीर्षकमा साप्ताहिक विमर्शमा लेख लेखे ।

थापाको चरित्र जान्न त्यही लेख काफी हुन्छ । लेखेबापत राजद्रोहको मुद्दा लगाएर आफूभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रुपचन्द्र विष्टलाई थुनाए थापाले । र, वैशाख ०४४ मा मात्र जेलबाट छुट्न सके उनी । लेख छापेबापत वरिष्ठ व्यंग्यकारसमेत रहेका साप्ताहिक विमर्शका तत्कालीन सम्पादक ७१ वर्षीय केशवराज पिँडालीलाई समेत दसँैको अष्टमीको दिन थापाले जेल हाले ।

पञ्चायतकालमा समेत अनुदारवादी धारका अगुवाका रूपमा परिचित अनुहारले नै बहुदल र गणतन्त्रमा समेत उदाउने मौका किन पाए त ? मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु नै निरंकुश र अवसरवादी चरित्र मौलाउने मौका पाउनु हो । न्यौपाने भन्छन्, “मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने त्यस्ता पात्र त्यतिबेलै सकिन्थे ।”

चारवटा व्यवस्था परिवर्तन हुँदासमेत एउटै व्यक्ति वा प्रवृत्तिको हालीमुहाली चल्नुले के संकेत गर्छ ? “नेताहरूले अग्रगमनतिर गयौँ, प्रगति गर्‍यौँ भने पनि देश अधोगतितिर जाँदैछ,” पुराना पत्रकारसमेत रहेका थापाकै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ठकुराठी भन्छन्, “हामीले परिवर्तनलाई आत्मसात् र संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ । चाहँदैनौँ भन्ने संकेत हो यो ।”

‘दागी’हरूकै दबदबा

प्रजातन्त्रविहीन शासन व्यवस्थामा रमाउने र अनुदारवादी खेमाको नेतृत्व गर्नेमा कमल थापाजस्तै अगुवा मानिन्छन्, निरञ्जन थापा । यी दुवै पात्र ०४६ सालमा जनआन्दोलन दबाउन गठित प्रतिकार समितिका शक्तिशाली सदस्य थिए । पञ्चायतमा प्रजातन्त्रवादीमाथि दमनकै लागि निरञ्जन थापाले पटक–पटक पञ्चायत तथा स्थानीय विकास र गृहजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी सम्हाले ।

०४६ को परिवर्तनपछि केही समय हिउँदको सर्पझैँ छिपे निरञ्जन । १८ असोज ०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षमको आरोपमा बर्खास्त गरी कानुन सुधार आयोग बनाए । त्यसको अध्यक्षका रूपमा राजाले आफ्ना पुराना विश्वासपात्र निरञ्जन थापालाई नै चुने । १९ माघ ०६१ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जामा लिएपछि अनुदारवादी धारका अगुवा थापा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रीका रूपमा प्रकट भए । तिनैलाई ७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसियाको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।

उनी कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको उपाध्यक्षसमेत हुन् । राजदूतमा सिफारिस निरञ्जन आफ्नो चरित्रप्रति गर्व गर्छन्, “हामी हरेक शासन व्यवस्थामा त्यस व्यवस्थाप्रति इमानदार हुन्छौँ । त्यसैले पटक–पटक जिम्मेवारीको अवसर आइलागेको हो ।” ०४६ मा जनआन्दोलनले उच्च रूप लिँदै गर्दा दरबारले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री चुन्यो । आन्दोलनलाई साम्य बनाउने विश्वासमा चन्द प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, आन्दोलनले झन् उग्र रूप लियो । पछि उनकै सहजीकरणमा दरबार बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गर्न बाध्य भयो ।

२९ असार ०४० मै चन्द राष्ट्रिय पञ्चायतको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । यसपछि पनि दुईपटक राजाले चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । तिनै चन्द पञ्चायतको अवसानपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्न भ्याए । २९ फागुन ०५३ मा तत्कालीन संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले चन्दको बैसाखी बन्यो र प्रधानमन्त्री चुनिए । १८ असोज ०५९ मा ‘सफ्ट कू’ गरेलगत्तै २५ असोजमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चन्दलाई नै प्रधानमन्त्री चुने । चन्द राप्रपाको अध्यक्ष छन् यतिबेला । पार्टी र सरकारमा उनको पकड कतिसम्म छ भने ६ वैशाखमा छोरा जयन्त चन्दलाई मन्त्री बनाउन सफल भए ।

भदौ ०५२ मै मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढाल्नलाई नेपाली कांग्रेसले ०४६ सालको जनआन्दोलनका दोषी तथा ‘मण्डले’ पृष्ठभूमिका पात्रहरूलाई सुनपानी छर्केर आफ्नो कित्तामा उभ्याउन सुरु गरिसकेको थियो । राप्रपाको सहयोगमा २७ भदौ ०५२ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । देउवाले पञ्चायतका पृष्ठपोषकहरू बालाराम घर्तीमगर, पशुपतिशमशेर जबरा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, फत्तेसिंह थारु, कमल थापा, बुद्धिमान तामाङ, शरदसिंह भण्डारी, राजीव पराजुली, शान्तिशमशेर राणालगायतलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याए ।

त्यसपछि उनीहरूको मनोबल यसरी बढ्यो कि हरेक सरकारमा हावी हुन थाले । देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका चन्दले पनि पुराना दागीहरूलाई नच्याप्ने कुरै भएन । उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा राखेर रवीन्द्रनाथ शर्मा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापा, बुद्धिमान तामाङ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, राजीव पराजुली आदिलाई चोख्याए ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा, निरञ्जन थापा, दीपक बोहरा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर हस्तीका रूपमा छन्, जसमध्ये कमल थापा उनीहरूभन्दा एक कदम अघि छन् । बोहरा पनि ओली सरकारमा मन्त्री छन् । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि जनआन्दोलनका दमनकारीमाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको जनार्दनलाल मल्लिक नेतृत्वको आयोगले उल्लिखित सबै पात्रलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो । तर, प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको लामो समय नबित्दै सत्तामा तिनै दागीहरूको हालीमुहाली सुरु भयो, जो आजपर्यन्त कायमै छ ।

कमल थापाको राजनीतिक ग्राफ
०२५–०२६ : राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल भुटनदेवी मावि हेटौँडा अध्यक्ष
०२८–०२९ : राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष
०३३ : राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल केन्द्रीय अध्यक्ष
०३७ : संविधान सुधार सुझाव आयोग सदस्य
०३८ : मकवानपुरबाट राष्ट्रिय पञ्चायत उम्मेदवार (पराजित)
०३९ : नेपाल युवक संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष
०४३ : मकवानपुरबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य
१५ कातिक ०४५ : सञ्चार राज्यमन्त्री (मरिचमान सिंह श्रेष्ठ नेतृत्वमा)
१९ चैत ०४६ : वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री (मरिचमान सिंह श्रेष्ठ नेतृत्वमा)
२७ भदौ ०५२ : कानुन, न्याय र संसदीय व्यवस्थामन्त्री (शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा)
६ असोज ०५२ : स्थानीय विकासमन्त्री (शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा)
१२ चैत ०५३ : आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री (लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा)
२१ असोज ०५४ : परराष्ट्र र कृषिमन्त्री (सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा)
१८ मंसिर ०५४ : परराष्ट्रमन्त्री (सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा)
२८ जेठ ०६० : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री (सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा)
२२ मंसिर ०६२ : गृहमन्त्री (राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्व)
२५ असोज ०७२ : (उपप्रधान तथा परराष्ट्र र स्थानीय विकासमन्त्री (केपी ओली नेतृत्व)

प्रकाशित: वैशाख १२, २०७३

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक