(संसारका १७५ देशमा पढिने, फोहोरी राजनीतिबाट पुरै अलग, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझा, स्वतन्त्र, अनलाइन पत्रिका www.NepalMother.com, एउटा क्लिकमा सबैथोक)

20170907

पीडितले न्याय नपाउने देखेपछि न्यायाधीश पद छाडेँ : शंकरकुमार श्रेष्ठ

पूर्व न्यायाधीश, मानबाधिकार आयोगका पूर्व सचिब, लेखक, साहित्यकार शंकर कुमार श्रेष्ठको यो सामग्री पढ्नै पर्ने खालको छ !
 कैयौँ व्यक्तिको व्यवसाय पुख्र्यौली हुन्छ, तर जागिरका रूपमा जोडिएको पेसा भने अधिकांशको पुस्ताअनुसार फरक भएको पाइन्छ । तर, शंकरकुमार श्रेष्ठको हकमा भने न्याय सेवा पुख्र्यौली पेसा हो । जिजुबाजे, हजुरबा, बाबु हुँदै श्रेष्ठसम्मले न्याय सेवामा काम गरे । चारै पुस्ता न्यायाधीश भए । तर, पाँचौँ पुस्तामा आइपुग्दा श्रेष्ठले आफ्नो छोरालाई भने न्यायाधीश बनाउन चाहेनन् । यसो हुनुको मूल कारण थियो, न्याय सेवामा देखिएको गलत प्रवृत्ति र उनमा उब्जिएको असन्तोष । रोचक पक्ष त के भने उनले पनि सेवा गर्दागर्दै न्यायाधीश पद त्यागिदिए । विद्वताका हिसाबले पीडितशास्त्रीसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठका तीता–मीठा भोगाइलाई नयाँ पत्रिकाका निराजन पौडेलले उतारेका छन् :

लोकसेवाबाट न्याय सेवामा
०३४ देखि मैले वकालत सुरु गरेँ । ०३६ देखि लोकसेवा आयोगबाट कानुन सेवामा प्रवेश गरेँ । परीक्षणकाल पूरा नहुँदै म न्यायाधीश भए । नेपालको न्यायपालिकामा न्याय दिने शैली, परम्परामा मलाई सन्तुष्टि कहिल्यै भएन । सुरुमै मेरो
असन्तुष्टि प्रष्फुटन भएको थियो । न्यायाधीश भएपछि मैले केही कुरामा नयाँपन आउनपर्छ भनेर विद्रोह गरेँ । तर, मेरो पिताम चलेन । विद्रोही आवाज उठाउँदै गर्दा नुवाकोट, बारा, महोत्तरी र तेह्रथुममा न्यायाधीश पदको जिम्मेवारी पनि सम्हालेँ । तर, त्यो अवधिमा मैले सोचेजस्तो नदेखेपछि न्यायाधीश पद छाडिदिएँ । हाम्रो न्याय प्रणाली केबल औपचारिक मात्रै छ । कानुनको अक्षरमा हामी बाँधिँदै गयौँ ।
न्यायाधीश हुनुअघि मन पोलेको घटना
न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिला एउटा संवेदनशील विषयले मलाई प्रभाव पार्‍यो । १२ वर्षकी बच्चीलाई चुरोटको ठुटोले घोचेर सजाय दिएको मुद्दामा दसैँअगाडि बहस चलेको थियो । त्यति वेला म इजलास सहायक थिए । क्षेत्रीय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो । यो मुद्दामा विशेष अदालत नै गठन भएको थियो । दसैँको फूलपातीको एक दिनअघि अभियुक्तलाई तारेखमा छाडियो । दसैँजस्तो चाडमा हिन्दूजस्तो व्यक्तिलाई थुनामा राख्न नमिल्ने र अरू विषयमा कानुनबमोजिम हुने ठहर गर्दै अदालतले छाड्न आदेश दियो । यो घरेलु कामदार रहेकी बच्चीको हकमा के हुने भनेर त्यतिखेरै इजलासमा प्रश्न गरेँ, के अब उनले न्याय नपाउने ? मेरो जवाफमा न्यायाधीश हाँसे । उनले यस्तो पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ ? भने । यो विषयले मलाई नराम्रोसँग छोयो । यही विषयपछि मैले पीडितशास्त्रसम्बन्धी पुस्तक लेखेँ । जुन पुस्तक अहिले कानुन पढ्ने विद्यार्थीका लागि बिए, एलएलबी, मास्टर र पिएचडीसम्म पढाइ हुन्छ ।
पीडितलाई नै  मुद्दा हराएँ 
मैले लडेको अर्को मुद्दा उस्तै गम्भीर छ । ०३६ मा एउटा गम्भीर घटनाको अभियुक्तलाई मैले बहस गरेर मुद्दा जिताएँ । मुद्दा जिताएपछि पीडितले मलाई व्यंग्य गरे, तपाईंले बहादुर काम गर्नुभयो नि ! तपार्इंले कानुनको कुरा त जान्नुभयो, तर मजस्तो पीडितको कुरा जान्नुभएन । त्यसपछि, मलाई पीडितका कुरा सम्बोधन नभएजस्तो बोध भयो ।
त्यतिवेला मेरो बाबु र बाजेलाई सोधेँ, के हो यो पीडितको मुद्दा ? बाबुले भन्नुभयो– ‘न्यायाधीश’ हुन सजिलो छ, ‘न्याय दिइस्’ हुन गाह्रो छ । यही शब्दले मलाई छोयो । हाम्रोमा संस्कार न्यायाधीश संस्कार छ, तर न्याय दिने संस्कार छैन । मैले यिनै कुरालाई मनन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयास गरेँ । दुई–चारवटा मुद्दाको फैसला पनि गरेँ । तर, माथिल्लो अदालतबाट उल्ट्याउने काम हुन्थ्यो ।
यो घटनापछि न्यायाधीश पद छाडेँ
अर्को घटना– जमिनदारले घरमा काम गर्ने हलीलाई मारिदियो । जुन घटना हलीको श्रीमतीले देखिन्, सोहीअनुसार बहस पनि भयो । तर, फैसला जमिनदारको पक्षमा भयो । मैले जमिनदारलाई जेल सजाय हुनुपर्छ भनेर फैसला गरेको थिएँ । माथिल्लो अदालतबाट उल्टाइयो । यस्तो घटनाले छोएपछि मलाई न्यायाधीश हुन मन लागेन । त्यसपछि, निवेदन दिएर न्यायाधीश पद छाडेँ, सरकारी वकिल भएँ । सरकारी वकिल हुँदा पनि औपचारिकता मात्रै निभाउनुपर्ने भयो । एउटा उदाहरण छ– तराईको एउटा जिल्लामा २६ जना मिलेर एकजनालाई मारेको घटनामा ज्यान मुद्दा चल्छ । तर, त्यस्तो जघन्य मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइयो । अनि, पञ्चायतको चुनावमा राजनीतिक विवाद भएर उक्त घटना भएको हुनाले मुद्दा फिर्ता लिने भन्यो । मैले विरोध गरेँ । तर, अदालतबाट पनि समर्थन भएपछि सबै अभियुक्त छुटे । पीडितले न्याय पाएनन् ।
मैले बुझेँ, सरकारी वकिल भनेको औपचारिक मात्रै रहेछ । न्यायालयमा मालिकत्व छ, न्याय दिने सोच र धारणा भएका न्यायाधीश छैनन् । नेपालको न्यायालय त कानुनको कानुनालयजस्तो भयो । नेपालमा ज्येष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश हुने परिपाटी छ, तर न्यायिक सोच, भिजनका आधारमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । न्याय सेवा त्यस्तो पेसा हो, जहाँ जानी÷नजानी गल्ती हुन सक्छ । प्रमाण हेर्न जानिएन, मिसिलको अध्ययन गर्न जानिएन, पक्षसँग राम्रो व्यवहार हुन सकेन भने न्यायाधीश पदको पदीय हैसियत राम्रो हुँदैन ।
न्यायाधीशलाई न्याय दिइस् बनाउन समस्या छ
पीडितलाई न्याय दिने विषयमा संविधान मौन छ । यसबारे कानुन नै बनेको छैन । यसैले न्यायाधीशलाई न्याय दिइस्मा लैजान गाह्रो छ । यसकारण मैले नेपालको संविधान २०४७ को पीडितशास्त्रको दृष्टिकोणको खोजी भन्ने विषयमा विद्यावारिधि सुरु गरेँ । विश्वको कुनै पनि संविधानमा पीडितका विषयमा सम्बोधन छैन । किनभने विश्वका सबै संविधान शक्तिले बनाए । जो शक्तिमा छ, सत्तामा छ, उही व्यक्तिअनुकूल संविधान बनेको छ । अपराध र शक्तिलाई सँगसँगै बनाएको संविधानले पीडितका बारेमा कहिल्यै बोल्दैन । जमिनदारले किसान, मजदुरका विषयमा कहिल्यै बोल्दैनन् । अपराध र शक्ति सँगै लिएर हिँड्नेहरूले बनाएको संविधानले पीडितलाई कहिल्यै न्याय दिन सक्दैन । त्यसैले मैले पीडितका विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर पीडितशास्त्र लेखेँ । जुन पुस्तक अहिले कानुनका विद्यार्थीले पढ्ने गर्छन् । पुस्तकले २०६३ सालमा नेपाल बार काउन्सिल अवार्ड पनि पायो ।

नेपालमा न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्ने चलन छ
नेपालमा न्यायाधीशलाई प्रभाव र दबाबमा पार्ने चलन सामान्यजस्तै छ । यसको प्रमुख पाटो न्यायाधीशको तलब हो । त्यो तलबले परिवार पाल्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो पालामा ६–७ सय रुपैयाँ तलब थियो । आफ्नो अभाव टार्नका लागि न्यायाधीश विचलित भयो भन्ने मात्रै होइन, अन्य पदका व्यक्ति पनि विचलित भएका छन् ।
मसँग एउटा दृष्टान्त छ– न्यायाधीश भएर नुवाकोट जाँदा गाडीमा त्रिशूली जाने क्रममा सँगै सिटमा बसेका एक प्रधानपञ्च भेटिए । त्यहीवेला चिनजान भयो । उनले सोधे– कहाँ काम गर्नुहुन्छ ? मैले ‘अदालतमा’ भनेँ । ‘मसँग एउटा मुद्दा छ, न्यायाधीशलाई भेटाइदिनुप¥यो केही पैसा आउँछ,’ तिनले मलाई सीधै भने । मैले हुन्छ, आउनुस्, न्यायाधीश भेटाइदिन्छु भनेँ । भोलिपल्ट ती प्रधानपञ्च जिल्ला अदालत नुवाकोट आए । तर, मलाई न्यायाधीशका रूपमा देखेपछि उनी डराए । मैले नडराउन आग्रह गरेँ । उनले क्षमा मागे । अनि, मैले भनेँ– यो संस्कृति एउटा दृष्टान्त मात्रै हो, केही पाठ सिकाउन मात्रै तपाईंलाई बोलाएको हुँ । त्यसपछि प्रधानपञ्च शान्त भए । मैले उनलाई मुद्दा ल्याउन भनेँ । सकेसम्म मिलापत्र गराउँला नभए कानुनबमोजिम जानुपर्छ भनेर पठाएँ ।
यो उदाहरण किन उठाएँ भने, न्यायाधीशप्रति यस्तो कालोपन छ । अभाव, स्वार्थ, भविष्यको चिन्ता, आशामुखी र लोभी भएर मान्छेले बाटो बिराउँछन् । नेपालका न्यायाधीश यो मानेमा अगाडि छन् ।
न्यायाधीश नै स्विकार्छन् अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ
अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर स्वयं न्यायाधीश पनि स्विकार्छन् । अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले खुलेरै भन्दिनुभयो त । सांसद र न्यायाधीश ९० प्रतिशतले घुस खान्छन् भन्नुले यो पुष्टि गर्छ । नेपालमा प्रधानन्यायाधीश हुनेबित्तिकै अदालतमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छु भन्छन्, उहाँहरूले भ्रष्टाचार छ भनेर मुखले स्वीकार गर्नुले न्यायालयको अनुहार छर्लंग हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर न्यायाधीशले स्वीकार गर्दा मलाई एकदमै पीडाबोध हुन्छ । म पूर्वन्यायाधीश हुँ, मैले कहिल्यै अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेको छैन । कतै लेखेको पनि छैन । तर, अहिले न्यायाधीश आफैँ अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर स्वीकार गर्छन् । न्यायाधीशले भ्रष्टाचार न्यायालयमा छ भन्दा मलाई चार पुस्तादेखिको मेरो परिवारको पेसामा घाउ लागेजस्तो हुन्छ । न्यायाधीशले घुस खाँदैन, अदालतमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्नुपर्ने ठाउँमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छु भन्दा मलाई मुटुमा हान्छ । भोलिको पेसा नभए पनि न्यायालय मेरो इतिहास हो । भोलिका सन्तानले बाबु, बाजे न्यायाधीश हुन् भन्छन् । छोरा–छोरीका नजरमा न्यायाधीशले घुस खान्छन् भन्दा बाबु–बाजेले पनि घुस खाँदारहेछन् भनेर मनमा पर्न सक्छ । जसकारण मलाई चोट परिरहेछ ।
०४७ को संविधानमै न्यायालयमा प्वाल पारियो
न्यायाधीश विषय पढ्न जान्ने, कार्यविधि बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति न्यायाधीश हुनु गलत संस्कार भइरहेछ । न्यायाधीशले न्यूनतम पेसा चलाएर आफ्नो हैसियत प्रमाणित गर्नुपर्छ । मानिसको जीवनरक्षा, जिउज्यानको विषयमा फैसला गर्नुपर्ने व्यक्ति अनुभवसिद्ध हैसियत भएको हुनुपर्छ । डिग्री गरेकै भरमा र राजनीतिक परिचयका आधारमा न्यायाधीश बनाइनुहुँदैन । त्यसैले न्यायालयमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । हिजो राजनीतिक मुसा छिराउन २०४७ मा न्यायालयमा जुन प्रकारको प्वाल पारियो, अहिले त्यही प्वालबाट राजनीतिक हात्ती छिरिरहेको छ ।
न्यायालयमा नैतिक आन्दोलन र नैतिक परिवर्तनको खाँचो छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका एउटा दर्शन हो, विधिशास्त्र हो, दुषित बनाइनुहुँदैन । न्यायालयलाई राजनीतिक चस्मा र आपराधिक चस्मा लगाएर हेर्ने काम भइरहेको छ । पदको गरिमालाई राजनीतिक र आपराधिक विधिशास्त्रमा हेरिनुहुँदैन ।
न्यायाधीश स्वतन्त्र हुनुपर्छ
भारतमा न्यायाधीशहरू आफन्तबाहेक कसैले बोलाउँदा पनि भोज खान जाँदैनन् । न्यायाधीश स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त लाइन लगाएर राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालयमा बधाई र धन्यवाद दिन जान्छन् । हामीकहाँ न्यायाधीश नजाने ठाउँ कहाँ छ भनेर केलाउनुपर्ने अवस्था छ । न्यायाधीश अभिनन्दन, विमोचन, सम्मान राजनीतिक भेटघाट, सभा, समारोहमा पुग्ने गर्छन् । यो गलत हो ।
हिजोसम्म राजनीतिको ट्याग लागेकाहरू अहिले त्यही ट्याग नउत्रिँदै न्यायाधीश बनिरहेछन् । स्वतन्त्र न्यायालय भनेको फैसला होइन, फैसला भएको इन्साफ हो । फैसला भएपछि न्यायाधीशले जित्नेसँग होइन, हार्ने पक्षसँग चार आँखा जुधाउन सक्नुपर्छ ।
०३९ मा न्यायाधीश हुँदा अमेरिका भ्रमण गर्ने अवसर मिलेको थियो । घटनाबस अदालतको अगाडि पुगेँ । मेरो साथी स्कर्ट सार्लेटसँग न्यायाधीशसँग भेट्ने इच्छा गरेँ । सार्लेटले सम्भव नभएको बताए । धेरै आग्रह गरेपछि समय निकालेर पाँच मिनेट भेट भयो । न्यायाधीशले न्यायाधीशसँग भेट्दा फोटोग्राफ नलिने, अटोग्राफ नलिने, चियापान नगर्ने सर्तमा भेट गरियो । तर, हाम्रो प्रधानन्यायाधीशमा कुनचाहिँ एनजिओ, आइएनजिओलाई प्रवेश निषेध छ ? कति सजिलो र सरल छ । न्यायाधीशको पदलाई मर्यादित बनाउन आफू मर्यादित हुनुपर्छ ।

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक