नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): अमेरिकाको विन्चेस्टर स्टेफेन्सिटीमा नेपाली नयाँ बर्ष २०७५ स्वागत तथा साँस्कृतिक साँझ सम्पन्न

20180415

अमेरिकाको विन्चेस्टर स्टेफेन्सिटीमा नेपाली नयाँ बर्ष २०७५ स्वागत तथा साँस्कृतिक साँझ सम्पन्न

अमेरिकाको विन्चेस्टर शहर नजिक स्टेफेन्सिटीमा नेपाली नयाँ बर्ष २०७५ का अबसरमा यहाँ वरपर बस्ने नेपालीहरुको उपस्थितिमा नयाँ बर्ष स्वागत तथा साँस्कृतिक साँझ सम्पन्न भएको छ । नेपाली र भारतीय समुदायको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा लोक दोहोरी गायक रामप्रसाद खनाल, नेपडक बेन्डका डा. सुरेश

बस्नेत, डा. अनिल सुवाल, गायक सुगन्ध श्रेष्ठ, दिलीप नेपाल, मोनिका माली, डा. राजु बिक, डा. सन्तोष नेपाल, रिभा सुबेदी, सुदन गैरे, अर्नब सुवाल लगायतले गीतहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सुस्मा खनाल, निर्मला गौतम, मोनिका माली, माया श्रेष्ठ, रानी बिक लगायत आदिको नाच प्रस्तुत थियो । कार्यक्रमको सुरुवातमा डा. गुण सुबेदीले स्वागत मन्तब्य राख्नुभएको थियो भने डा. राजेश सुबेदीले कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो । डा. जुडी फ्रेडिकशन सुबेदी, सुमित सन्जेल, देबिका सुबेदीले कार्यक्रम सँचालन गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमका केही तस्वीरहरु :

No comments:

सबैलाई शिक्षामा पहुँच कहिले ?

- डा देवीप्रसाद आचार्य

शिक्षा पाउनु मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो । त्यसैले सबैको लागि शिक्षा विश्व समुदायका लागि नै प्राथमिकताको विषय बनेको छ । बीसांँ सताब्दीको अन्तिम दशकमा सयुक्त राष्ट्र सङ्घका विश्व सम्मेलनहरूले सहस्राब्दी लक्ष्यहरूका सन्दर्भमा शिक्षालाई २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा दिनुपर्ने एजेण्डा पारित ग¥यो । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९० मा न्यूयोर्कमा बालबालिकाका लागि विश्व शिखर सम्मेलन ग¥यो । यसको मुख्य उद्देश्य आजका बालबालिका भोलिका विश्वका नागरिक भएकोले उनीहरूको बचावट, संरक्षण र विकास, मानव जातिको विकासको पूर्वाधार हो, त्यसैले बालबालिकालाई उत्तम भविष्य प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने थियो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रको सन् १९९० मा थाइल्याण्डको जोम्टीयनमा भएको विश्व सम्मेलनमा शिक्षा मानवीय र भौतिक विकासको पूर्वाधार भएकोले परम्परागत विद्यालयका अतिरिक्त शिक्षा प्रदान गर्ने अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका तथा प्रौढहरूलाई शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दियो । विशेषतः यो सम्मेलनको अन्तरवस्तु अल्पविकसित र विकासशील मुलुकका बालबालिका तथा प्रौढलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने विषयमा विश्व समुदायलाई झक्झक्याउनु थियो । यस सम्मेलनमा राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रले आ–आफ्ना देशका नागरिकलाई शिक्षाको सर्वसुलभ पहुँच प्रदान गर्ने वचन बद्धता जाहेर गरे ।
शिक्षामा सबैको पहुँचको लागि समाहित शिक्षा अन्तर्गत सन् १९९४ मा स्पेनको सालामाङ्कामा विश्व सम्मेलन गरियो । यस सम्मेलनको उद्देश्य हरेक राज्यले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका गरिब, बाल श्रमिक, सडक बालबालिका, भाषिक कठिनाइ भएका, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पिछडिएका तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई उनीहरूको आवश्यकता, क्षमता, चाहना, रुचि र उमेरअनुसारको शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराई शिक्षा दिनु पर्दछ भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । विशेष रूपमा अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशका बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन परेको अवस्थाका बारेमा यस सम्मेलनले विश्व समुदायलाई घच्घच्याएको पाइन्छ ।
सन् १९९० मा थाइल्याण्डको जोम्टियनमा भएको सबैको पहुँचमा शिक्षा र यसैलाई बल पुग्ने गरी १९९४ मा भएको सालामाङ सम्मेलनले शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएकोमा शिक्षाको प्रगति मूल्याङ्कन गर्नको लागि सन् १९९६ मा जोडर्नको राजधानी अम्मानमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श दातृमञ्चको बैठक बस्यो । यस बैठकको मूल्याङ्कनले विकासशील एवं अल्पविकसित देशमा सबैको लागि शिक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको तर अझै लामो यात्रा पार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
सन् २००० को अप्रिलमा विगतको दशकमा भएको प्राथमिक शिक्षाको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्नको लागि सेनेगलको डकारमा विश्व समुदायको सम्मेलन गरियो । यस सम्मेलनले विश्वका लगभग ११ करोड ३० लाख बालबालिकाले शिक्षाबाट वञ्चित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । सबैका लागि प्राथमिक शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०१५ सम्ममा हरेक राष्ट्रले जिम्मेवार हुनपर्ने कुरामा जोड दियो ।
सबैका लागि शिक्षाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा रणनिति बनाउनको लागि सन् २००१ मा काठमाडौँमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रका शिक्षा मन्त्रीहरूको सम्मेलन गरियो । यस सम्मेलनले शिक्षामा सबैको सहभागितालाई बढाउनु पर्ने, सबैलाई प्राथमिक शिक्षाको सुनिश्चिता गरिनु पर्नेमा जोड दियो । यसरी हेर्दा सबैको लागि शिक्षाकोे लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरबाट प्रयत्न भएको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछाडिका दशकमा सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट शिक्षाको पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य काम भएको पाइन्छ । राज्यबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समूहसँग सहकार्य गर्ने र सबैका लागि शिक्षाको व्यवस्थाको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने कामहरू भए । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक शत्र २०५६ । २०५७ देखि डेनमार्कको काउन्टी अफ कोपन हेगन र रोयल डेनिस परामर्शदातासँग सम्झौता गरी परीक्षणको रूपमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको समेत अनुभव हासिल गर्न सकिने गरी बाँके, उदयपुर, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लामा सबैका लागि शिक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन ग¥यो । तथापि यसको नतिजा भने सन्तोषजनक नभएको जानकार बताउँछन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत दस्तावेजीकरण गरेको छ । शिक्षा पाउनु सबैको अधिकार हो भन्ने कुरालाई राज्यले स्वीकार गरेको छ । तथापि अहिले पनि हाम्रो देशमा एक तिहाई जनसंख्या शिक्षाबाट वञ्चित छन् । लाखौँको संख्यामा विद्यालय उमेर समूह (६ देखि १० वर्ष) का बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । राज्यले विद्यालयहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । शिक्षामा ठूलो धनराशि खर्च पनि गरेको छ । तथापि अझै पनि एक तिहाई जनसंख्या शिक्षाबाट वञ्चित हुनु दुःखको कुरा हो ।
गरिबी हाम्रो देशको ठूलो समस्या हो । अझै पनि लगभग २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी बाँच्न बाध्य भएको तथ्याङ्क छ । यो गरिबीको रेखामुनी जीवन गुजारा गर्ने घर परिवारका बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच छैन । सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गत राज्यले शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा देशव्यापि रूपमा भर्ना अभियान चलाउने गरेको छ । यस वर्ष पनि गर्ला । परन्तु राज्यले प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्ने भर्ना अभियानले मात्र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न र टिकाउन सम्भव हुँदैन । यस अर्थमा राज्यले आर्थिक अभावका कारण आप्mना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसक्ने विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने योजना बनाउनु आवश्यक छ ।
हाम्रो देशमा एकातिर बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगजनी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेका र अपाङ्ग भएका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् भने अर्कोतिर विभिन्न कारणले जन्मदा नै सबल नभएका बालबालिकामा पनि शिक्षाको पहुँच छैन । यी फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि काठमाडौँमा केही विद्यालय सञ्चालनमा रहे पनि सीमित संख्यामा बालबालिकाले मात्र अपाङ्ग मैत्री विद्यालयमा लेख पढ गर्ने अवसर पाएका छन् । राज्यसँग गाउँघर र दूरदराजमा भएका फरक क्षमताका बालबालिकाको तथ्याङ्क समेत छैन । गाउँघर र दुर्गम ठाउँका सक्षम बालबालिका त गरिबीको कारणले शिक्षाको घामबाट वञ्चित छन् भने अझै फरक क्षमता भएका बालबालिकाले कसरी शिक्षा हासिल गर्न सक्ने ?
मुलुक अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमा विभाजन भएको छ । राज्यले विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । यस सन्दर्भमा प्रत्येक स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने गरिब, बाल श्रमिक, सडक बालबालिका, सीमान्तकृत, लोपउन्मुख, पिछडा वर्ग, फरक क्षमता भएका, प्राकृतिक प्रकोपको कारण विद्यालय जान नसकेका, द्वन्द्व पीडित बालबालिकालगायत विभिन्न कारणले शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सबैलाई शिक्षाको अवसर दिन ढिला गर्नु हुँदैन ।
***************

विकास र समृद्धिको परिकल्पना
- गोकर्ण अर्याल

यतिबेला मुलुकले राखेको अपेक्षा विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउने दायित्व र जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा आइपरेको छ । यिनै आशा र अपेक्षाका साथ नेपाली जनताले हालै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको पक्षमा झण्डै दुईतिहाइ मत प्रकट गरेका हुन् । यस किसिमको स्थिर सरकार निर्वाचनमा जनताका सामु कबुल गरेका कुरा पूरा गराउने दिशामा केन्द्रित हुने हो भने आगामी पाँच वर्षमा विकास निर्माणले ठूलो फड्को मार्नेछ । यो सरकारलाई देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने अवसर पनि हुनेछ । यसमा सरकार आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गराउन कत्तिको कटिबद्ध हुन्छ । त्योे हेर्न बाँकी नै छ । यतिबेला मुलुकमा सङ्घीय संरचनाअनुरूपका सबै निकायको निर्माण भइसकेका छन् । नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई यी तहमा सरकारले पूर्णता पाइसकेका छन् । केन्द्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको चयन भइसकेको छ भने प्रदेशमा पनि संविधानमा व्यवस्था भएका सबै अङ्गले पूर्णता प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय सरकार बनेको नौ महिना बितिसकेको छ । यो अवस्थामा यो तहको निर्वाचन नभएर सरकारले गति लिन सकेन वा काममा बाधा प¥यो भन्ने ठाउँ रहेन ।
अब झण्डै तीनचौथाइ जनमतको समर्थन प्राप्त यस सरकारका सामु आफ्ना नीति र योजना कार्यान्वयन गराउने अवसर उपस्थित छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको एक महिना पूरा भएको छ । केन्द्रीय सरकारले पनि लगभग पूर्णता पाएको छ । यद्यपि, मधेशकेन्द्रित दल सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत सरकारमा सामेल गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । उसको उपस्थिति नभई सरकारका काम अघि नबढ्ने होइन । यो कुरा हुँदै गर्ला तर सरकारले आफ्नो गति बढाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न । जनता नयाँ सरकारको नयाँ सोच र चिन्तनअनुरूप कामको परिणाम हेर्न व्यग्र छ । मधेशवादी दल पनि सरकारमा सहभागी भए भने सत्तामा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या तीनचौथाइ हुनेछ । यस हिसाबले सरकार निकै बलियो हुनेछ । सरकारमा अनुभव प्राप्त र जुझारु तथा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिको उपस्थितिबाट पनि सरकारले केही गर्छ भन्ने विश्वासले ठाउँ जमाइरहेको छ । जनताको त्यो विश्वासलाई टुट्न नदिनु सरकारको उपलब्धि हुनेछ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तसँगै मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहो¥याइरहनु भएको छ । हिजो आइतवार मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै भ्रष्टाचार, अनियमितता र बहानाबाजी बनाएर ढिलासुस्ती गर्ने वा सरकारी कामकाजमा अवरोध गर्ने जस्ता कार्य सरकारका लागि सह्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । निश्चय पनि सरकार प्रमुखको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउने वातावरण बन्नुपर्छ । देशका सबै जिम्मेवार निकायले यसको पालना गरेमा देशको समृद्धि टाढाको विषय हुने छैन । विशेष गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने देशमा आर्थिक समृद्धि गराउने र स्थिर सरकार दिने प्रतिबद्धता गरेका कारण नै वाम गठबन्धनले जनसमर्थन प्राप्त गरेको हो । यसैकारण पनि यी विषयमा वर्तमान सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने विश्वास समाजले लिएको छ । तर, योसँगै विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन् । अरू कुराभन्दा पनि स्थानीय तहयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्थाअनुरूप ती तहको निर्वाचन सकिएको करिब नौ महिना बितिसक्दा समेत जनताले त्यसको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचनपछि सरकारको ध्यान विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने भने पनि चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट धेरै कम मात्र खर्च भएको तथ्य आइरहेका छन् । यसले स्थानीय तहका प्रतिनिधिमा विकास बजेट खर्च गर्ने सामथ्र्य राख्न सकेनन् वा ऐन नियम बाधक बन्यो भन्ने कुरा केन्द्रीय नेतृत्वले विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने आशा र विश्वासका साथ जनप्रतिनिधि चयन भएपछि पनि यी निकायको काम कारबाहीबाट जनता सन्तुष्ट बन्ने अवस्था नआउनु दुःखद विषय हो । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य नबुझेर अलमलमा परिरहेका छन् भने यो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो । यसले कस्ता व्यक्तिलाई जनताका प्रतिनिधि बन्न दलले पठाएछन् भन्ने प्रश्न उठ्नु अन्यथा होइन । कतिपय जनप्रतिनिधि विकास निर्माणका काममाभन्दा पनि आफ्नै सेवा सुविधा बढाउनेतिर होडबाजीमा लागिपरेका पनि देखिन्छन् ।
सरकार भ्रष्टाचार र व्यथिति रोक्ने उद्घोष गरिरहेका बेला विभिन्न निकायमा कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो नमेटिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन् । समाजमा जताततै दण्डहिनता मौलाएको छ, माफियातन्त्र त्यही रूपमा हाबी भएको छ । कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि नै यस्ता कार्यमा फस्ने गरेका सूचना आउनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयले सार्थकता पाउँदैन कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ । जनताका प्रतिनिधि नै यस्ता विषयमा फेरि मुछिन थाले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने अभियानले कसरी सार्थकता पाउला ? यस्ता गतिविधि र क्रियाकलापले जनताको अपेक्षा पूरा होला त ? यतिबेला सरकारी कार्यालय, कर्मचारी, विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातको क्षेत्रमा अनियमितता र बेथिति बढेको छ । यसलाई रोक्न नेतृत्व तहमा रहेका सबैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । नेतृत्वले बोलेको कुरा व्यवहारमा उतार्न आफू पनि स्वच्छ र इमानदार हुनुपर्छ । अरूलाई उपदेश दिने तर आफूले चाहिँ त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्ति यतिखेरको समाजमा हाबी छ । यस्तो चरित्र र प्रवृत्तिलाई समाजले ग्रहण गर्न सक्दैन । हरेक तहका नेतृत्वमा रहेकाले आफूबाटै सुधार गरेर अघिबढेमा नै यस्ता उपदेश सबैका लागि हितकर हुनेछ ।
यतिबेला मुलुकको शैक्षिक, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजनामा क्षेत्रमा ठूलो अनियमितता र बेथिति बढेर गएको छ । यी क्षेत्रलााई नीति नियमभित्र राख्न सकेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । विकास निर्माणका कार्यमा हुने भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक तहसम्म फैलिने गरेको छ । यसलाई रोक्न सकेमा पनि यस्तो रकमको सही सदुपयोग हुनेछ । यस्तै निजी रूपमा सञ्चालित स्कुल, कलेज र अस्पतालले लिने गरेको मनपरी शुल्क र यी संस्थामा हुने गरेका अनियमितताले सर्वसाधारण ठूलो मर्कामा परेका छन् । एउटा सामान्य आम्दानीमा रहेको व्यक्तिले परिवार बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्न नसक्ने अवस्था रहनु र छोरा छोरी पढाउन घरखेत गर्नुपर्ने अवस्था आउनु ठीक होइन । यस्ता कार्य गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कतिपय व्यक्ति अनियमित कार्य गर्न पुगेका हुन्छन् । यतिबेला यी निकाय सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि अनियमित किसिमले पैसा कमाउने संस्थाका रूपमा खडा भएका छन् । यसरी आमजनताको भरोसा र विश्वास बोकेर उभिनुपर्ने संस्था सर्वसाधारणका नजरमा दोषी र बदनामी देखिनु राम्रो होइन । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा माफियाको ठूलो चलखेलसमेत हुने गरेको छ । यसमा देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाई अघि बढ्ने तत्परता सरकारले देखाएमा नै सर्वसाधारणले सरल र सुलभ तवरले शिक्षा र स्वाथ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । वास्तवमा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता जनताका आधारभूत सेवाको क्षेत्रमा राज्यले विशेष ध्यान दिने हो भने मुलुकमा हुने भ्रष्टाचारमा पनि कमी आउने छ । अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि पनि यस क्षेत्रमा सरकारले विशेष चासो देखाउनुपर्छ ।
यतिखेर नेपाली काँग्रेस संसद्मा सङ्ख्यात्मक रूपमा कमजोर देखिए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र मुलुकको समृद्धिमा उसबाट रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह हुने नै छ । लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको दलले प्रतिपक्षीका रूपमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दा सरकारले गर्ने गलत कार्यलाई रोक्नमा सहयोग मात्र पुग्ने छैन, यसबाट समग्र विकास निर्माण कार्यमा समेत टेवा पुग्नेछ । सरकार नेतृत्वको लामो अनुभव बोकेको राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको सफल कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिकामा निर्वाह गर्ने जनविश्वास छ । वास्तवमा संसद्मा जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुँदा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई संस्थागत गराउनमा सहयोग पुग्छ भन्ने हेक्का राख्नु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवैले मनन गर्न जरुरी हुन्छ ।

***************

प्राथमिकतामा विद्यार्थी कि शिक्षक ?
-प्रकाश सिलवाल

कवि विप्लव ढकालको “बूढो मास्टर” शीर्षकको कविताले विद्यार्थीले नरुचाउने शिक्षक भएमा कक्षाकोठामा ऊ केही सिक्ने नाममा झर्काे मानी मानी किन बस्ने भन्ने प्रश्न गराउँछ ः
“साथी हो !
म अब होमवर्क गर्दिन !
म अब फर्मुला घोक्दिन !
म अब बुढो मास्टरका
कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन्न !
म अब कान समातेर उठ बस गर्दिन !
यो पुरानो मानिसका
कुनै आदेश र अनुशासन पालना गर्दिन !
मलाई टेन्सन भयो–
म अब बाहिर जान्छु !”
शिक्षण पेसामा समेत सलग्न कवि ढकालले यो कविता त्यसै लेखेका होइनन्, नेपालका अधिकांश विद्यार्थीको मनोभावनालाई काव्यिक प्रस्तुति दिएका हुन् । गुरु शिष्यको परम्पराबाट विकसित भएको नेपालको शिक्षा प्रणालीमा धेरै परिवर्तन, प्रयोग र सुधार भए पनि वर्तमान समय सुहाँउदो शिक्षाको खाँचो खड्किरहेको, उचित शिक्षा नहुँदा बेरोजगारीको समस्या कायम भएको र मुलुक अविकसित भइरहेको स्थिति छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? शिक्षकले लिनुपर्छ भन्दा उनीहरूले हाम्रो मात्र कसरी दोष हुन्छ भनेर प्रतिवाद गर्न तम्सिन्छन् । उनीहरूले आफूलाई शिक्षा दिनेले पनि व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षा नदिएको वा विद्यालयमा राम्रोसँग पढाउने वातावरण नभएको भनेर तर्किन्छन् । आफ्नो ज्ञान र धैर्यलाई फराकिलो पार्न नसक्ने शिक्षक विद्यार्थीले सोधेका प्रश्नमा झर्कन्छन्, आफ्नो जागिर पचाउने र समय गुजार्ने मेलो खोज्छन् । यो अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासोलाई सहन नसक्ने शिक्षकले शिक्षामा रूपान्तरण गराउन सक्दैनन् जबकि शिक्षामा रूपान्तरण गराउन सक्ने मुख्य सरोकारवाला शिक्षक नै हो ।
यहाँ सबै शिक्षक खत्तम छैनन् । राम्रा गर्ने शिक्षक र विद्यालय गणनामा आउन पनि थालेका छन् तर राष्ट्रिय रूपमा माध्यमिक तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि नाघ्न नसक्नुले शिक्षकको मन जल्नुपर्ने हो । उनीहरूको घमण्ड गल्नुपर्ने हो । रमाइलो के छ भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्काउने तिनै शिक्षकले निजी विद्यालयमा पढाएमा वा तालिम नपाएका सामुदायिक विद्यालयको अनुभव पनि नभएका कम तलव खाने शिक्षकले पढाएका निजी विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत किन बढी हुन्छ ?
नयाँ संविधानअनुसार जननिर्वाचित स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको सुधारको सङ्कल्पसहित शिक्षकमा दण्ड पुरस्कार प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने अभ्यास पनि थालनी गरेका छन् । यसबाट शिक्षक आत्तिनु पर्दैन । यो भविष्यका सन्तति विद्यार्थीको हितमा राखेर थालिएको कदम हो । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वा अन्य स्थानीय तहले शुरु गरेको शिक्षा सुधारका काम र निर्णयले तत्काल शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथि धावा बोल्न खोजेको देखिए पनि कालान्तरमा यो पहलले विद्यार्थीको पढाइ राम्रो भएमा त्यो शिक्षक र अभिभावकको पनि खुशीको विषय बन्नेछ । रूपान्तरणको ध्येय पूरा गराउने क्रममा स्थानीय सरकारले पनि प्रक्रिया पूरा नगरी, प्रदेश कानुन बन्नुअघि शिक्षकसँग परामर्श नगरी शिक्षाका कानुन र निर्णय जारी गर्दा केही असजिलो त पक्कै हुन्छ तर हामीलाई परिवर्तन र सुधार चाहिएको र त्यसको पहिलो थालनीकर्ता स्थानीय सरकार हुनुपर्ने भएकाले विद्यालय शिक्षाको बगैँचा नयाँ नयाँ प्रयोगका सम्भावनारूपी फूल फुलाएमा मात्र हाम्रा विद्यार्थी भोलिका दिनमा कर्म मौरी बन्न सक्नेछन् ।
शिक्षकको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घको गत फागुन अन्तिम साता काठमाडौँमा भएको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन शिक्षाको गुणस्तरबारे चिन्ता व्यक्त गरिए पनि अधिकांश जोड स्थानीय सरकारसँग आफ्नो पौठेजोरी कसरी सवल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको देखियो । यसै साता सम्पन्न नेपाल शिक्षक सङ्घको आठौँ सङ्घीय अधिवेशनमा पनि उस्तै प्रकारको सवाल उठेको छ ।
स्थानीय तहले बनाउन थालेका शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम र कार्र्यिवधिमा आफूहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको बेवास्ता गरिएको र शिक्षामा थप अराजकता ल्याउन खोजिएको शिक्षकको गुनासो आफ्नो ठाउँमा होला तर लाखौँ विद्यार्थीको चाहना, भावना, आवश्यकतालाई मुख्य केन्द्रमा नराखी निजी स्रोतकासहित करिब तीन लाखको सङ्ख्यामा रहेका शिक्षकको पेसागत चिन्तामा मात्र समय खर्चने ?
नेपालको संविधानमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा दिइएको छ । त्यो अधिकारको कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षकसँग यी तहले परामर्श अवश्य गर्नुपर्छ तर त्यो परामर्शको मूल लक्ष्य विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद देखिँदैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेकुमार थपलिया भन्नुहुन्छ शिक्षकहरूको त शक्ति र दबाब व्यक्त हुने ठाउँ छ । उनीहरू त्यसका लागि बेलाबेलामा सङ्घर्ष पनि गर्छन् तर विद्यालय तहमा अध्ययनरत निरीह विद्यार्थीको आवाज कसले बोलिदिने ? शिक्षक सङ्गठनले सङ्घीय शिक्षा ऐन र प्रादेशिक शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विगतकै अभ्यास र कानुनी आधारमा विद्यालय चलाउन माग गरेर शिक्षालाई तदर्थवादमा खुम्चाउन मिल्छ र ?
विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको स्पष्ट ऐन कानुन अभावका कारण स्थानीय तह मनोमानी ढङ्गले चल्दा शिक्षामा अराजकता फैलिने खतरा देखिएको औल्याउने शिक्षक महासङ्घको नयाँ नेतृत्वले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उपायमा पनि घोत्लिएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई सघाउन लागेमा मात्र शिक्षकको जिम्मा ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सौदाबाजी गर्ने हकमा राज्यको ध्यान जान सक्ला ।
शिक्षकहरूले विद्यार्थीको सिकाइ र क्षमताको प्रस्फुटनका लागि पर्याप्त सहजीकरण गरेमा हालसम्म कार्यरत शिक्षकको पद समायोजन, अनुदान, वृद्धि र विकास सङ्घीय सरकारद्वारा सुनिश्चत गरिनुपर्ने, शिक्षकको स्थायित्व र बढुवा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत गरिनुपर्ने, शिक्षकको दरबन्दी, सेवा, सर्त र सुविधाको न्यूनतम मापदण्ड सङ्घीय कानुनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने महासङ्घको मागलाई सरकारले स्वाभाविक मान्नुपर्छ । विसं. २०७१ फागुन २८ मा तत्कालीन नेपाल शिक्षक युनियन महासङ्घमा रूपान्तरित भएको महासङ्घमा रहेका विभिन्न १४ घटक संस्थाले यी सवाल नबुझेका होइनन् तर उनीहरू निश्चित राजनीतिक आस्था र सङ्गठनको विगतको धङधङीबाट बाहिर निस्केर विद्यार्थीको मनमा बस्ने कोसिस गरेमा शिक्षकले पढाएको समयमा विद्यार्थी कक्षाकोठामा रमाएरै बस्न तयार नहोलान् र ?

*****************

20180415

अमेरिकाको विन्चेस्टर स्टेफेन्सिटीमा नेपाली नयाँ बर्ष २०७५ स्वागत तथा साँस्कृतिक साँझ सम्पन्न

No comments:

Post a Comment