गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)ले बेलायत सरकारको निर्णय बिरुद्ध तीन महिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)ले बेलायत सरकारले घोषणा गरेको ‘नयाँ गोर्खा प्याकेज’को बिरोध गर्दै बेलायत सरकार बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बेलायत सरकारले पूर्व सहमति र पूर्वप्रतिबद्धता विपरित कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको भन्दै गेसोले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा

गरेको हो ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)ले बेलायत सरकारले घोषणा गरेको ‘नयाँ गोर्खा प्याकेज’को बिरोध गर्दै बेलायत सरकार बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बेलायत सरकारले पूर्व सहमति र पूर्वप्रतिबद्धता विपरित कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको भन्दै गेसोले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । गेसोले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तीन महिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले बेलायत सरकारले पूर्वप्रतिबद्धता विपरित गरेको घोषणाले आफूहरु आश्चर्य चकित र दुखी भएको बताए । उनले भने, ‘यो घोषणालाई गेसोले गोरखाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्रको रुपमा लिएको छ ।’

बेलायत सरकार आफैले वार्ताको माध्यमबाट समधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संस्मरण गर्दै सभापति राईले बेलायत सरकारले आफ्नै सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता भुलेर षड्यन्त्रमुलक तरिकाले अघि बढ्नु बिडम्बना भएको बताए । उनले भने, ‘दुनियाँलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने बेलायतको यो कदम दुनियाँका लागि पनि लज्जाको बिषय हो ।’गोर्खाहरुको माग केही प्रतिशत पेन्सन बृद्धि नभएर सबै खालको विभेद अन्त्य र समानता भएको उनको भनाई छ । गोरा सैनिक सरह सबै खालका सुबिधा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए  । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच सहभागी त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताबाट बेलायत पछि हट्नु दुःखत भएको उनको भनाई छ ।
गोर्खा आन्दोलनपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेका थिए । घोषणामा गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन १० देखि ३४ प्रतिशत बृद्धि लगायतका प्याकेज घोषणा गरिएको थियो ।सभापति राईले गोर्खाहरुको माग प्रतिशत बृद्धि नभई समानता भएको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो माग पेन्सनमा केही प्रतिशत बृद्धि र आइपिसीको आधारमा पेन्सन बृद्धि होइन हाम्रो माग बेलायती सैनिक सरह सबै खालका सेवा र सुबिधामा समानता हो । अहिले पनि पेन्सनमा मात्रै गोरा सेना र गोरखा सेनाबीचमा २ सय ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विभेद रहेको छ ।’ सभापति राईले गेसो आन्दोलनको कारण गोर्खा युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए पनि सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन नभएको बताए ।  गेसो आन्दोलनकै कारण १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाएपनि । १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखिएको बताए । सभापति राईले अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद रहेको उनको भनाई छ । गेसोले घोषणा गरेको आन्दोलन कार्यक्रममा बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्नेसम्म रहेको छ ।

तीन महिने आन्दोलनका कार्यक्रम (नेपालमा):
-- नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने
-- संसदका सम्बन्धित समितिहरुमा जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।ड्ड राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
-- लेखक र पत्रकारहरुसँग गोरखा आन्दोलनको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने ।
-- राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने । ड्ड बिभिन्न सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने । 

तीन महिने आन्दोलनका कार्यक्रम (बेलायतमा)--बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनत्र बुझाउने ।ड्ड बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि विशाल प्रर्दशन गर्ने ।
-- बेलायती साांदहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर बेलायती संसदमा फेरि बहस गराउन अभियान चलाउने । ड्ड बेलायतका प्रमुख शहरहरुमा सभा गर्ने ।
--अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई गोरखाहरुको समस्या बारेमा जानकारी गराउने । 
-- बेलायती वकिल र मानवअधिकारवादी अगुवाहरुसँग छलफल गर्ने । ड्ड आगममी १ जुन २०१९ माग सम्बोधन नभए थप सशक्त्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने । 

कुटनीतिक पहलबाट समस्या सम्बोधनको मागगेसोले बेलायत सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै गोरखाहरुमाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती पहिल गरीदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी घोषणा गरिएको छ । प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती नेपाल सरकारले कुटनीतिक गरीदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’ गेसोले बेलायतलाई पनि सहमतिबाट पछाडि नफर्किन भनेको छ । सभापति राईले भने, ‘हामी बेलायत सरकारलाई भन्न चहान्छौं, बेलायत सरकार आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछाडि नफर्कियोस् । आफ्नै लागि लडिदिने सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता नभुलोस् । यो उसको लागि पनि लज्जाको बिषय हो ।’