20200520

प्रधानमन्त्री ओली, नेपालको सुरक्षा र चीनको परीक्षा

- राजन कार्की 
०७७ जेठ ६ गते नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदलाई जानकारी दिएका छन्— चीन र भारत आकार र सैन्य शक्तिले ठूला होलान् तर सार्वभौमिकता सानो ठूलो हुँदैन। नेपालको एक इन्ची जमिन पनि छाडिने छैन। म भारतलाई सोध्नेवाला छु— सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते। भारत कोरोनाभन्दा कडा रहेछ।
नेपाल—चीनवीच १९५५ अगस्त १ मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो। यसपछि चाउएन लाईबाट सुरु भएको उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमणमा झाअ‍ाे जियाङ, ली जियानियन, लिपेङ, राष्ट्रपति चियाङ् चमिन, झू राङ्जी, वेन जियावाओ र गतवर्ष राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण भएको छ। नेपालबाट पनि अविश्मरणीय चीन भ्रमण भएका छन्। सगरमाथाको विवाद सुल्झाउनमा २०१७ सालमा वीपी कोइरालाको भ्रमण अविश्मरणीय देखिन्छ भने राजा महेन्द्र र माओत्से तुङ्को भाइचारा आज पनि ग्रेट हल अफ दी पिपुल्समा रहेको गौरवमय फोटो साक्षीका रुपमा देख्न सकिन्छ।

दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएपछिका आजसम्म चीनले सदैव नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा सालको रुख उभिएझैं उभिदै आएको छ।
२०१५ र २०१७ सालमा नेपाल भ्रमण गरेका चीनका प्रधानमन्त्री चाउएन लाईले नेपालसँग चीनको रगतको सम्बन्ध छ भनेको केही समयमै ०१७ सालको घटना घट्यो।
चीनको यति गम्भीर अभिव्यक्तिबाट भित्रभित्रै रिसाएको भारत नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र सुरु भएपछि झस्किन पुगेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई दिल्ली बोलाएर र उनीमाथि दबाब दिएर नेपाली सेनाको तालिम र आधुनिकीकरणका लागि भारतीय सेना पठाइदेउ भन्ने आग्रह गर्न लगाएपछि २००८ साल फागुन १५ गते भारतीय सेना नेपाल उत्रेको थियो। तालिमका नाममा आएका भारतीय सेनाहरु बिस्तारै चीनसँगको सीमातिर फैलिन थाले। भारतले कति सेना पठाउने हो, कति? नेपाल कब्जा गर्न थालेको त होइन? भारतीय दबाबमा नेपालको ४० हजारको सैनिक शक्तिलाई समेत ९ हजारमा झारियो। यसैवीच भित्री रुपमा भारतले नेपालमा सैनिक मार्च गर्नसक्ने खतराको सूचना पाएपछि राजा महेन्द्रले चिनियाँ दूतावास दिल्लीमार्फत यो सूचना बेइजिङ पठाएका थिए।
चीनको यो प्रतिक्रिया आएपछि भारत हच्कियो। नेपालमा थप सैनिकमार्च नगर्ने भयो। भारतीय संसदमा चीनको प्रतिक्रियालाई लिएर ठूलै बादबिबाद मच्चियो। भारतको नेपालमा सैनिक मार्च गर्ने योजना बेइजिङबाट रोकिन पुग्नु नै नेपालका उत्तरी सीमामा तैनाथ गरिएका भारतीय सैनिक पोष्ट उखेलिने आधारसमेत बन्न पुग्यो।
त्यसपछि चीनको प्रतिक्रिया आयो— यदि कुनै विदेशीले नेपालमाथि हमला गर्छ भने त्यो चीनमाथि हमला गरेको सम्झिइने छ। चीन सधैं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको पक्षमा उभिने छ।
चीनको यो प्रतिक्रिया आएपछि भारत हच्कियो। नेपालमा थप सैनिकमार्च नगर्ने भयो। भारतीय संसदमा चीनको प्रतिक्रियालाई लिएर ठूलै बादबिबाद मच्चियो। भारतको नेपालमा सैनिक मार्च गर्ने योजना बेइजिङबाट रोकिन पुग्नु नै नेपालका उत्तरी सीमामा तैनाथ गरिएका भारतीय सैनिक पोष्ट उखेलिने आधारसमेत बन्न पुग्यो।
शैलेन्द्र चर्तुवेदी, नेपाल—भारत सम्बन्धका विश्लेषक। उनले लेखेका छन्— १९५० को सन्धि गरेपछि कमजोर नेपाललाई बाध्य पारेर प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको आदेशमा २००९ साल जेठ २७ गते देखि चीनका नाकाहरुमा भारतीय १८ चेक पोष्टहरु राख्न दिएका थिए।
चतुर्वेदी लेख्छन्—१. तिङकरभञ्ज्याङ, दार्चुला, २. जावारीकोट, धुलिबझाङ, ३. मुचु, हुम्ला, ४. मुगु गाउँ, मुगु, ५. छार्काभोट, डोल्पा, ६. थोराङभञ्ज्याङ, मनाङ, ७. कैलाशघुस्याङ, मुस्ताङ, ८. अठारसय खोला, गोर्खा, ९. लार्के भञ्ज्याङ, गोर्खा, १०. रसुवागढी, रसुवा, ११. सोमदाङ, रसुवा, १२ तातोपानी कोदारी, सिन्धुपलाञ्चोक, १३ लामाबगर, दोलखा, १४ चेपुवाघाँटी, संखुवासभा, १५ नाम्चेच्याल्सा, सोलुखुम्बु, १६ ओलाङचुङगोला, ताप्लेजुङ, १७ थेचम्मु, ताप्लेजुङ, १८ च्याङथापु, पाँचथर।
चीनको भरोसा र राष्ट्रवादी राजा महेन्द्रको आदेशमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टमार्फत ती चेकपोष्टहरु हटाउने निर्णय गरियो। र, यही निर्णय सार्वजनिक गर्न २०२६ साल असार ११ गते दी राइजिङ नेपालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको अन्तर्वार्ता छापियो।
केही सीमाविदहरु कालापानी राजाको आदेशमा भारतलाई दिएको, राजाले बेचेकोजस्ता भ्रम फैलाइरहेका छन्। कालापानी क्षेत्र चिनियाँ सैनिक आउनसक्ने सहज नाका हो। दिल्लीमा आक्रमण गर्नसक्ने भएका कारण भारतले कालापानीबाट सैनिक नहटाएको हो।
यो अन्तर्वार्तामा भारतीय फौज भारतले फिर्ता लानुपर्ने र नलगे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्नसक्ने संकेत थियो। त्यसपछि भारतले २०२६ साल पुस १७ गते (सन् १९७० अगष्ट १) का दिन आफ्नो सैनिक पोष्टहरु फिर्ता लगेको हो। तर भारतले राजा महेन्द्रलाई केही समयका लागि कालापानीमा सैनिक राख्न आग्रह गरेअनुसार भारतलाई धेरै किन चिढाउने भनेर चुप लागेको देखिन्छ। यो सम्बन्धमा भारतले लिखित रुपमै अनुरोध गरेको हो। परराष्ट्रविद तथा नेपाल परिचयका विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ— लोकतान्त्रिक सरकारले त्यो पत्र किन लुकायो? अव पनि लुकाउने? केही सीमाविदहरु कालापानी राजाको आदेशमा भारतलाई दिएको, राजाले बेचेकोजस्ता भ्रम फैलाइरहेका छन्। कालापानी क्षेत्र चिनियाँ सैनिक आउनसक्ने सहज नाका हो। दिल्लीमा आक्रमण गर्नसक्ने भएका कारण भारतले कालापानीबाट सैनिक नहटाएको हो।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो र कालापानीतिर कसैको ध्यान जान सकेन। विकट, उपेक्षित क्षेत्रका रुपमा रहेको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले परिपक्व सैनिक क्याम्पका रुपमा विकास गर्दै गयो। भारतीय लेखक अवतार सिंह भासिनले पनि नेपाल भारत सम्बन्धका दस्तावेज पुस्तकमा यही कुरा लेखेका छन्। विश्ववन्धु थापा र ऋषिकेश शाहले पनि यस्तै कुरा बताएका छन्। डा.भेषबहादुर थापाको जिब्रो भने हो होइनजस्तो लरबराएको देखिन्छ।
भारतीय लेखक अवतार सिंह भासिनले पनि नेपाल भारत सम्बन्धका दस्तावेज पुस्तकमा यही कुरा लेखेका छन्। विश्ववन्धु थापा र ऋषिकेश शाहले पनि यस्तै कुरा बताएका छन्। डा.भेषबहादुर थापाको जिब्रो भने हो होइनजस्तो लरबराएको देखिन्छ।
२०२८ सालमा राजा महेन्द्र बिते, कुनै सरकारको त्यतातिर ध्यान जान सकेन। कालापानी क्षेत्रको समस्या आज संक्रमित भएको छ।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजासँग सपथ खाएका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई राजास्तरको दर्जामा पु¥याए। विभिन्न देशका नवनियुक्त राजदूतहरुले कसलाई ओहदाका प्रमाणपत्र बुझाउने अन्यौल नै थियो तर चीनका राजदूत चङ्ग सियानलिङले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्राध्यक्ष मानेर ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि अन्य मुलुकका राजदूतहरुले पनि त्यसै गरे।
तिनै चीनका राजदूत सियानलिङले प्रतिक्रिया दिएका थिए— पिपुल भर्डिक नै चीनको नीति हो। त्यसको केही समयपछि बेइजिङ्को निर्देशनमा सियानलिङले अर्को प्रतिक्रिया दिएका थिए— नेपाली जनताले कुनै समस्या वा दुःखको सामना गर्नुपरेमा त्यो चीनको आफ्नै दुःख वा समस्या हुनेछ। जब नेपालले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कायम राख्ने क्रममा कुनै कठिनाईको सामना गर्नेछन्, त्यतिबेला चीनलाई सह्य हुनेछैन।
राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार खरिद गरे, उनको बंश बिनास गरियो। चीन अध्ययन केन्द्रले प्रकाशित सन २००५ मा प्रकाशित गरेको पुस्तकका लेखक चीनका सहप्रा.वाङचुङले नेपाल्स नेशनल डिफेन्सिभ स्ट्राटेजी एण्ड नेपाल—चाइना रिलेसन पुस्तकमा लेखेका छन्— दरवार हत्याकाण्डमा भारतको हात छ। यस घटनालाई चीनले थप नबोली नोटिसमात्र राख्यो।
बंगलादेशमा भएको १३औं सार्क शिखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई पर्यवेक्षकमा राख्न प्रस्ताव गरे, माओवादी र ७ राजनीतिक दललाई मिलाउने भारतले राजतन्त्र नै सिध्याइदियो। यो घटनालाई पनि चीनले नोटिसमा मात्र राख्यो।
………………..
दरवार हत्याकाण्डमा भारतको हात छ। यस घटनालाई चीनले थप नबोली नोटिसमात्र राख्यो।
माओवादी र ७ राजनीतिक दललाई मिलाउने भारतले राजतन्त्र नै सिध्याइदियो। यो घटनालाई पनि चीनले नोटिसमा मात्र राख्यो।
………………..
त्यही चीनले २०७२ साल जेठ १ गते (सन २०१५ मे १५) बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लिपुलेकबाट व्यापार बढाउने सम्झौता ग¥यो, त्यो भूभागको हकवाला नेपाललाई सूचितसमेत गरेन। नेपालले कुटनीतिक नोटिस पठाएपछि चीनले नेपालको भूभाग कब्जा गर्ने कुनै उद्देश्य नरहेको प्रतिक्रिया दियो। त्यसपछि यस मामिलामा टु प्लस वान को नयाँ नीति आयो तर भारत र चीन टु छन, यी टु वीच नेपाल वान बनिसकेको छैन। नेपालले आपत्ति जनाएपछि चीनले व्यापार मार्गलाई राजमार्ग बनाउन बाँकी ५ किलोमिटरको काम रोकेको छ।
यसैवीच २०७६ कात्तिक १६ गते भारतले लिपुलेक—लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र भारतको राजनीतिक नक्सामा राखेर सार्वजनिक ग¥यो। जसरी इण्डियन अक्युपाइड काश्मीरलाई भारत बनायो। यसपछि भारतले ८ मे २०२० अर्थात २०७७ वैशाख २६ गते नेपालको लिम्पियाधुरा—लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म जाने र तिब्बतबाट भारतसँग व्यापार बढाउन रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहमार्फत ७५.५४ किलोमिटर लामो राजमार्ग उद्घाटन गरायो।
२०१८ सालको जनगणना गर्ने व्यक्तिहरु अझै ज्यूँदै छन् र उनीहरु लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनिरहेका छन्। तिरो तिरानदेखि अनेक प्रमाण देखाइरहेका छन्। २०१२ साल सम्मका पुस्तकहरुमा नेपालको चुच्चे नक्सा अंकित छन्।
नेपालमा सडकदेखि संसदसम्म भारतको अतिक्रमणविरुद्ध आवाज उठ्न थालेपछि भारतले सेनाध्यक्ष एम एम नरभनेको मुखबाट मे १५, २०२० अर्थात २०७७ जेठ २ गते राजमार्ग भारतीय भूमिमा बनाएको हो, नेपालमा भइरहेको विरोध कसैको इसारामा भएको भनेर स्पष्ट रुपमा चीनतिर इंगित गरायो।
जबकि सन १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा स्पष्ट लेखिएको छ— कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो। चीन र भारतवीच युद्ध हुने र नेपाली कालापानी क्षेत्र भारतको कब्जामा गएर नेपालले तनाव बेहोर्नुपर्ने अचम्मको घटना पनि हो यो।
यही सन्धिअनुसार बृटिश इण्डियाकालीन १८२७, १८५६ का नक्सामा कालापानी लिपुलेक नेपाली भूभाग देखाइएको छ। त्यसपछि भारतले एकपक्षीय रुपमा बनाएको नक्सामा टिंकर नदीलाई महाकाली भनेर जालझेल गरिएको सीमाविदहरु बताउँछन्। २०१८ सालको जनगणना गर्ने व्यक्तिहरु अझै ज्यूँदै छन् र उनीहरु लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनिरहेका छन्। तिरो तिरानदेखि अनेक प्रमाण देखाइरहेका छन्। २०१२ साल सम्मका पुस्तकहरुमा नेपालको चुच्चे नक्सा अंकित छन्।
२०७७ साल जेठ ५ गते केपी ओलीको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भूभाग समावेश गरेर नेपालको वास्तविक चुच्चे नक्सा पारित गरेको छ र संसदबाट संशोधन हुनेवाला छ। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुन्यप्रसाद ओली र बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्न सकेका छैनन्, २०३२ सालमा जारी नक्सा नेपालले तैयार पार्ने को को संलग्न थिए, जसले राजा वीरेन्द्रकाललाई समेत भ्रमित पारे। भारतका लागि चुच्चे नेपालको नक्सालाई बुच्चे बनाइदिए। स्मरणीय छ, त्यतिबेला भारतपक्षीय बनेका राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि एचई क्लावेको एस म्यान बनेका नक्सांङ्कन गर्ने नेपाली प्रतिनिधि पुन्यप्रसाद ओलीले दरवारलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्छ?
चाउएन लार्ई राष्ट्रपति सी चिनफिङ्को नेपाल भ्रमणबाट चीन निरन्तर रुपमा नेपालमा आफ्नो पनि सरोकार रहेको कूटनीतिक मान्यता स्थापित गरिरहेको छ। तर नेपालको नक्सा र सीमा विवादमा नेपालस्थित राजदुत हाेउ याङ्छी मौन छिन्। परराष्ट्र प्रवक्ता झाओ लिजियाङले जेठ ६ गते बेइजिङबाट नरम वक्तव्य दिएका छन्— यो मामिला नेपाल र भारतवीचको समस्या हो। आपसी मैत्री संवादाट यो मुद्दा सुल्झाउने कुरामा चीन विश्वस्त छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र त्रीदेशीय बिन्दु हो भनेर किटान नगर्नुले, चीनसँग पनि ती क्षेत्रको नक्सा छ नभन्नु, प्रमाणका आधारमा संवाद हुनुपर्छ नभन्नुले र नेपालमाथिको भारतीय अतिक्रमणमा विशेष सरोकार नराख्नुले चीनको नरमपना किन? संशय देखिन्छ।
यो मामिला नेपाल र भारतवीचको समस्या हो। आपसी मैत्री संवादाट यो मुद्दा सुल्झाउने कुरामा चीन विश्वस्त छ।
भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा बनाएको राजमार्गबारे भारतीय सैनिक सेनापतिद्वारा चीनले नै नेपाललाई भड्काएको आरोप लगाइसकेपछि अव चीनका सामु प्रश्न उठेको छ— सन २०१५ मे १५ को भारत—चीनवीचको लिपुलेक व्यापार सम्झौतामा नेपाललाई साथ लिने कि नलिने? नेपाली सार्वभौमिकताको पक्षमा सधैं उभिएको चीनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको अतिक्रमण मुद्दामा नेपाललाई साथ दिने कि नदिने? नेपालको आत्मसम्मान बढाउन चीनले सहयोग गर्ने कि नगर्ने?
शंका के छ भने भारतले सिक्किम खाएको ३१ वर्षपछि नाथुला नाकाबाट भारतसँग व्यापार थालेर सिक्किम भारतमा मिलाएकोमा कार्यरुपमा समर्थन जनाएको देखियो। ओबिओआर, बीआरआई नीति लिएर विश्वमा नयाँ हलचल उत्पन्न गराएको चीनका लागि रसुवागढी प्रवेशनाका हो भने मानसरोवर राजमार्ग रणनीतिक र आर्थिक कूटनीतिको द्वार पनि हो। १५ वर्षपछि नम्बर वान विश्वशक्ति बन्न अग्रसर चीनले काश्मिर मामिलामा समेत मौनता साधेको छ।
नेपालको इतिहासमै चीनले नेपालमा हस्तक्षेप गरेर नेपाललाई घेराबन्दीमा पार्ने, नेपाललाई अराजक बनाउने, केही दिएजस्तो गरेर दुई हातले लुट्ने कुनै काम गरेको छैन।
नेपालको इतिहासमै चीनले नेपालमा हस्तक्षेप गरेर नेपाललाई घेराबन्दीमा पार्ने, नेपाललाई अराजक बनाउने, केही दिएजस्तो गरेर दुई हातले लुट्ने कुनै काम गरेको छैन। यहीकारण हो, अरु देशले नेपालमा केही गर्न खोजे अतिक्रमण गरेको शंका बढ्छ, तर नेपालमा जुनसुकै योजना लिएर आउँदा पनि त्यस्तो क्रियाकलाप देखाएको छैन। चीनप्रति नेपालीको मनमा सम्मानभाव बढ्नुको मुख्य कारण यो पनि हो।
२०७७ जेठ ६ गते नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदलाई जानकारी दिएका छन्— चीन र भारत आकार र सैन्य शक्तिले ठूला होलान् तर सार्वभौमिकता सानो ठूलो हुँदैन। नेपालको एक इन्ची जमिन पनि छाडिने छैन। म भारतलाई सोध्नेवाला छु— सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते। भारत कोरोनाभन्दा कडा रहेछ।
सर्वदलीय बैठक बोलाएर समर्थन हासिल गरेका प्रधानमन्त्रीलाई सबैले कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गर्नुपर्छ भनेछन्। भारतले खोजेको पनि वार्ता हो। २ करोड खर्च गरेर र २ वर्ष लगाएर तैयार पारेको इपीजी रिपोर्ट बुझ्न नचाहने भारतले सीमा समस्या सल्टाउने होइन, उल्टै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिदियो। त्यस्तो भारतले वार्ता गर्न चाहला? इमानदार वार्ता गर्ला?
नेपालले तेश्रोपल्ट कूटनीतिक नोट पठाइसक्यो, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पन्छाइदिए। सार्क देशको भिडियो कन्फरेन्समा घण्टौं उपलव्ध हुनसक्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालका प्रधानमन्त्रीले ३ पल्ट फोन गर्दासमेत बेवास्ता गरे। परराष्ट्र मन्त्रीलाई गन्दै गन्दैन भारत।
२३ जिल्लाका ६० हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरिसकेको भारतले कालापानी क्षेत्र चपाइदियो। पचाउन सक्ला?
नेपालको नक्सा आयो, नक्सामा पर्ने कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई रासन कार्ड बाँधेर भारत सैनिक, अर्धसैनिक शासन गरिरहेको छ। नक्सामा नेपाल छ, ती क्षेत्रमा नेपाल सरकार छैन। त्यो क्षेत्रमा जानका लागि नेपाली सेनाले योजना बनाइरहेको सुखद खबर सार्वजनिक भएको छ।
निश्चित रुपमा केपी ओली आत्मबल भएका नेता हुन्। उनीभित्रको निर्णय क्षमताका साथ राष्ट्रसंघको भिटो पावर रुस, चीन, अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सलाई नेपालको सार्वभौमिकताको मुद्दा जानकारी गराउन सक्नुपर्छ। आधा नेपाली सेना र त्यसमा संख्या थपेर सीमा सुरक्षा बलका रुपमा खटाउन सक्नुपर्छ। खुला सीमामा तारबार लगाउनै पर्छ। पैसाको कमी छैन। मृत्युपछि आफ्ना अङ्गदान गर्ने रत्न संसार श्रेष्ठले एक लाख दिन्छु भनेको लामो समय भइसक्यो। सीमा सुरक्षाका लागि रगत बगाउन तैयार युवा र आवश्यक धन योगदान गर्ने नेपालीको कुनै कमी छैन। कमी छ त सरकारको इच्छाशक्तिको।
पर्साको ठोरीमा गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ मा जोडिएको नेपाल—भारत सिमानाको पिलर नम्बर ४३५—१ देखि ४३५—४ सम्मको ५ किलोमिटरमा खुला सिमनामा तारबार लगाइदिए। यो तारवारबाट दुबैतर्फका जनता खुशी छन्। अव अनधिकृत आवतजावत, चोरी निकासी, पशु आक्रमणसमेत बन्द भएछ। नेपाल—भारतवीचको १८८० किलोमिटर लामो खुला सिमानामा आवतजावत गर्ने मुख्य नाका छाडेर तारबार लगाउने हो भने दुबै देशमा हुनसक्ने कुनै पनि घूसपैठसमेत नियमन गर्न सकिनेछ।
यो संसद, यो सरकारसँग जनतामा भएजस्तो ढाडमा हाड छ कि छैन? छ भने नक्सा र प्रमाण बजारेर वार्ता गर्नपर्छ, वार्ताले नपुगे अरु उपाय अपनाउनु पर्छ। चीनलाई साथमा लिएर भारतसँग सीमा समस्याको अन्तिम समधान निकाल्ने बेला यही हो।
कोरोनाको कहर, हरेक घरमा आतंक, हरेक मनमा भय।
भारतले यति नै बेला नेपालमा अराजकता फलाउन कोरोना फैलिदै गयो भन्दै सेनाले सत्ता लिने हल्लाबाजी गराइरहेको छ। सेना र सरकारलाई अलोकप्रिय पार्ने साजिस हो यो। भारत अनेक तरिकाले खेलिरहेको छ। हाम्रा लागि यो सतर्कता र सचेतताको समय हो। एकातिर भारत कोरोना जाँच गर्ने २० हजार किट दिने, केही एम्बुलेन्स बाँड्ने, ५ करोडसम्मका १५ सय योजना वितरण पनि गरिरहेको छ। मदन भण्डारी, प्रेमसिंह धामी किन मारिए, गौतम गोविन्दलाई किन सिमानामा बली चढायो भारतले भनेर विश्लेषण गर्न गर्न जरुरी छ। नेपाल पाएसम्म जे पनि लिन नछाड्ने र सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भनेर पनि सोध्ने? यसरी कहिले सीमा विवादको मुद्दा छिनोफानो हुँदैन। ग्लोबल भिलेज भइसक्यो, चीनले बन्दरगाहदेखि पारवहन सुविधा दिइरहेको छ, हवाई सुविधाले आपूर्ति सम्भव बनाएको बेलामा नदिए चाहिँदैन भनेर स्वाभिमानमा उभिने बेला यही हो। देश मजबुत हुन्छ। यो संसद, यो सरकारसँग जनतामा भएजस्तो ढाडमा हाड छ कि छैन? छ भने नक्सा र प्रमाण बजारेर वार्ता गर्नपर्छ, वार्ताले नपुगे अरु उपाय अपनाउनु पर्छ। चीनलाई साथमा लिएर भारतसँग सीमा समस्याको अन्तिम समधान निकाल्ने बेला यही हो। यो सरकारले कम्मर कसेको छ, यो सरकार पनि हा¥यो भने देश हार्छ। यो सरकारले निषेध, विभेदरहित उदारता देखाउनैपर्छ, देशका लागि सबै शक्तिएक छन्, त्यो एकता अझ कसरी गोलबन्द हुनसक्छ, त्यो विचार गर्नुपर्छ। केपी ओलीको जीवनमा भूकम्प, नाकावन्दीपछि कोरोना भाइरसले राजनेता बन्ने अवसर दिएको छ। केपी ओली नेपालको इतिासमा अमर हुने कि समय खेर फालेर पतन हुने निर्णायक समय यही हो।
यो सरकारले कम्मर कसेको छ, यो सरकार पनि हा¥यो भने देश हार्छ। यो सरकारले निषेध, विभेदरहित उदारता देखाउनैपर्छ, देशका लागि सबै शक्तिएक छन्, त्यो एकता अझ कसरी गोलबन्द हुनसक्छ, त्यो विचार गर्नुपर्छ। केपी ओलीको जीवनमा भूकम्प, नाकावन्दीपछि कोरोना भाइरसले राजनेता बन्ने अवसर दिएको छ। केपी ओली नेपालको इतिासमा अमर हुने कि समय खेर फालेर पतन हुने निर्णायक समय यही हो।
ओलीले कूटनीतिक कुशलता, राजनीतिक दक्षता र सैनिक विशेषज्ञताको जति उपयोग गर्नसक्छन्, यसबाट देश स्वाधीन हुन्छ, ओली लामो समयसम्म चम्किन सक्छन्।
यद्यपि संविधान दुर्घटनाग्रस्त भइसक्यो। तर पनि नाममात्रको भए पनि संविधान छ। संविधान किन फास्ट ट्य्राकबाट आयो? यो बुझ्न सुशील कोइराला र भूकम्पको समय फर्किनुपर्छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला इण्डोनेसिया लगायतको विदेश भ्रमणमा थिए। भुकम्प गयो। नेपाल आएका थिए योगगुरु रामदेव। उनले सिधै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भूकम्पले नेपाल ध्वस्त भएको सूचना दिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमा रहेका सुशील कोइरालालाई नेपालमा ठूलो विपत आइलाग्यो भनेर आतंकित पारे। तत्काल सुशील कोइरालाले सबै प्रकारको सहयोग चाहियो भनेर आग्रह गरे। भारतले खोजेको त्यही थियो, खोजेको पायो। २००८ सालमा मातृका प्रसादलाई जसरी परिवन्दमा पा¥यो भारतले। के खोज्छस् कानो आँखो, त्यसपछि भारतले सैनिक उतारेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनै कब्जा गरिदियो।
तत्काल सुशील कोइरालाले सबै प्रकारको सहयोग चाहियो भनेर आग्रह गरे। भारतले खोजेको त्यही थियो, खोजेको पायो। २००८ सालमा मातृका प्रसादलाई जसरी परिवन्दमा पा¥यो भारतले। के खोज्छस् कानो आँखो, त्यसपछि भारतले सैनिक उतारेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनै कब्जा गरिदियो।
नेपालले एयरपोर्टमा लेण्ड भएका विभिन्न मुलुकका विमानलाई उडाउनसमेत सकेन। हैकम भारतीय सेनाले चलाइरहेको थियो। त्यति नै बेला जहाज दुर्घटना हुँदा गोली हानेर खसालिएको हल्ला पनि खुब चल्यो। विमानस्थल होइन, भारतीय सेनाले नेपालै लक गरिदियो र उद्धारका नाममा भारतीय सैनिक हेलिकोप्टरहरु चीनका बोर्डरतिर धमाधम उड्न थालेका थिए। वर्दी र बिना वर्दीका भारतीय सैनिक र दूतावासबाट मासिक भत्ता बुझ्नेहरु व्यापक रुपमा सलबलाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय कप्र्समा जुन देशमा १५ राष्ट्रका सेना उद्धारका नाममा पसेका छन्, भारतीय सेनाको हुकुम छ, त्यस्तो देश पनि सार्वभौम हुन्छ? भनेर प्रश्न उठिसकेको थियो। अमेरिका, बेलायतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरु नेपाल उत्रने होडबाजी गर्दा नगर्दै पूर्वराजाको विशेष सन्देशवाहक र चीन निकट निकायमार्फत यो खबर बेइजिङ पुग्यो। तत्काल चीनले हाम्रो पनि उपस्थिति आवश्यक रहेको जनाउ दियो। चीनका कारणले झण्डै झण्डै ब्रम्हनाल पुगिसकेको नेपाल ठूलो जोखिमबाट बच्यो। यही कारण हो, ८ वर्षमा लेख्न नसकिएको संविधान फास्ट ट्य्राकबाट जारी हुनुको रहस्य। जुन संविधान धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर पास भएको थियो, जारी हुँदा धर्मनिरपेक्ष भनेर जारी गरियो। सांसदहरु आ—आफ्ना लाज लुकाउन तैँ चुप मै चुप हुनपुगे।
इसाईकरणका लागि नेपाल उर्बर भूमिमात्र बनेन, ३ सयबाट ३३ हजार चर्च खडा भइसक्यो। भेटिकनभन्दा सुन्दर इसाई मुलुक नेपाल बनाउने घोषणा युनिभर्सल फाउण्डेसनले होटल सोल्टीमा एक लाख डलरको पुरस्कार दिएर घोषणा ग¥यो, डलर र सुशासकको प्रमाणपत्र पाएका प्रधानमन्त्रीले होली वाइन कि विर्य वाइनबाट चोखो भए कि जुठो भए भेउसमेत पाएनन्।
यतिबेला देशमा कोरोनाको संक्रमण दिनदिनै बढ्दो छ। नेपालमा जुनसुकै देशका हुन्, तिनीहरुमाथि मानवीय व्यवहारमा कुनै कमी आएको छैन। तर भारतले विभिन्न सहरमा काम गर्न आएका नेपाली श्रमिकलाई खानसमेत नदिएर धमाधम बोर्डरमा ल्याएर फालिरहेको छ र खुला सिमानाबाट संक्रमण नेपाल भित्रिरहेको छ। भारतीय श्रमिकहरुको लर्को पनि नेपालतिरै ओइरिरहेको छ। त्यसै पनि तेश्रो देशबाट आएका केही व्यक्तिबाट संक्रमणको जोखिम थियो भने १८८० किलोमिटर खुला सिमाना र बेरोकटोक आवतजावतले जोखिमलाई महामारीमा पु¥याइसकेको छ।
विमानस्थल होइन, भारतीय सेनाले नेपालै लक गरिदियो र उद्धारका नाममा भारतीय सैनिक हेलिकोप्टरहरु चीनका बोर्डरतिर धमाधम उड्न थालेका थिए। वर्दी र बिना वर्दीका भारतीय सैनिक र दूतावासबाट मासिक भत्ता बुझ्नेहरु व्यापक रुपमा सलबलाएका थिए।
कालापानी क्षेत्रका नेपाली भूमिमा भारतीय हैकम स्थापित भएको छ। सत्य यही हो। प्रधानमन्त्रीलाई देशको सार्वभौमसत्ताका लागि सम्पूर्ण समर्थन दिने सबै दलहरुका सामु यक्ष प्रश्न उठेको छ— नेशन फस्ट भन्ने चरित्र देखाउने कि नदेखाउने?
नाकावन्दीका बेलामा झैं देशलाई एकपल्ट फेरि सशक्त सैनिक कुटनीतिको आवश्यकता परेको छ। त्यो दायित्व नेपाली सेनाले पक्कै निर्वाह गर्नेछ। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति छन्— पूर्णचन्द्र थापा। उनी सन १८१५ का सैनिक कमाण्डर लमजुङ्गे बाघ भक्ति थापाका सन्तान हुन्। पूर्णचन्द्र थापाले आर्मी चिफ हुनासाथ १६१६ भदौ २५ गते स्थापित सेनामा शुद्धिकरण र व्यवसायिककरणको नयाँ युग सुरु गरे। गलतमाथि कारवाही गरे, योग्यलाई प्रोत्साहन दिए। जंगी अड्डाको ढोकामा नेपाली सेना स्थापित गर्ने नेपाल निर्माताको सालिक उभ्याएर हरेक दिन सकल दर्जाका सैनिकलाई देशभक्तिको उत्साह भरिरहेका छन्।
भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभनेले लिपुलेक राजमार्ग भारतीय भूमिमै बनेको भन्ने दावीका सवालबारे नेपाली सेनाबाट उचित समयमा जवाफ दिने अभिव्यक्ति आइसकेको छ। सम्झौं, बाघ ब्यूँझ्यो। जनता ब्यूँझिए। सरकार ब्यूँझ्यो। जनप्रतिनिधि ब्यूँझिए। यो चेतना दियालो हो, दियालो सल्काउँदै जाउँ, देशभक्तिले देश उज्यालो हुन्छ। नेपाली भूमिको स्वाभिमान र नेपालको स्वाधीनता कसैले खोस्न सक्नेछैन।
कालापानी क्षेत्रका नेपाली भूमिमा भारतीय हैकम स्थापित भएको छ। सत्य यही हो। प्रधानमन्त्रीलाई देशको सार्वभौमसत्ताका लागि सम्पूर्ण समर्थन दिने सबै दलहरुका सामु यक्ष प्रश्न उठेको छ— नेशन फस्ट भन्ने चरित्र देखाउने कि नदेखाउने?
सुगौली सन्धिपछि नेपाल सार्वभौमिकता बचाउन यति ठूलो ज्वालामुखीका सामु उभिन पुगेको छ। यही बेला हो, चीनले एकपल्ट पुनः नेपालको सार्वभौमिकताका सम्बन्धमा साहस थपिदिनुपर्छ। चीनले बोलेपछि साथ दिएको छ, नबोली पनि नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा उभिएको छ। यतिबेला सीमा मिच्ने भारतले नेपालमा जे पनि गर्न गराउन सक्छ। जति पनि उचाल पछार गर्नसक्छ। नेपाल—भारत सीमा प्रष्ट पार्न र काँडेतार लगाउन चीनले मैत्री साथ दियो भने नेपालले गर्नसक्छ, गर्नैपर्छ।
विश्वको जेठोमध्येको देश नेपाल दक्षिणी सिमानामा कहिलेसम्म हरेक दिन लुटिएर, नाङ्गिएर, बलात्कृत भइरहने? अंग्रेजीमा उखान छ, इनफ इज इनफ।
नेपालले वारपारको निर्णय गर्नैपर्छ, चीनलाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्छ। नेपालले लिपुलेक क्षेत्रमात्र होइन, सबै नेपाली भूमिबाट चीन र भारत विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रत्याभूति दिनसक्नुपर्छ।
( यो लेखककाे निजी विचार हाे। लेखक गाेरखा एक्सप्रेस साप्ताहिकका सम्पादक/प्रकाशक हुनुहुन्छ। - संं. )

प्रतिक्रियाका लागि ः
rajan2012karki@yahoo.com

No comments:

Post a Comment

बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक