सांसद किनबेच पुनः सुरु हुन थालेपछि जनादेशमा जाने निर्णय : प्रधानमन्त्री ओली

 - यशोदा अधिकारी /  प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुक तीव्र विकासको गतिमा अघि बढिरहेका बेला सांसद किनबेचको फोहोरी खेल पुनः सुरु हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस सङ्गठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलाको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार तीव्र विकासको गतिमा हिँडिरहेका बेला अवरोधको स्थिति सिर्जना भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यस्ता अवरोध चिरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सरकार र पार्टी दृढताका साथ अघि बढ्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको परिकल्पनाका साथ दुई पार्टीको एकीकरण गरेर आधुनिक र विकसित नेपाल बनाउन लागे पनि पार्टीभित्रबाटै राम्रो कामका लागि कुनै सहयोग नपाएको बताउनुभयो ।

केही नेताले यतिखेर राजनीतिक तमासा र नाटक देखाउन खोजेको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै आक्रोश, उत्तेजना र पूर्वाग्रह साध्न नभई उज्यालो र चम्किलो भविष्यतर्फको गन्तव्यका साथ सरकार स्पष्ट रुपमा अघि बढेको बताउनुभयो ।

भेलामा नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेकपाभित्र उत्पन्न विभाजित परिस्थिति अचानक उत्पन्न भएको नभई एकता गर्दादेखि नै यस प्रकारको विवादको भ्रूणहरू देखिएको बताउनुभयो ।

भेलामा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले केही सञ्चार गृहहरूले हाकाहाकी झुटो, तथ्यहीन र आपराधिक प्रकारका विषयवस्तु पस्किएर जनतालाई सुसूचित गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै पित्त पत्रकारितातर्फ सजग रहन आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपाका महासचिव एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगाइएका अभियोग पत्र फिर्ता लिएमा पार्टी एकता पूर्ववत् रहने बताउँदै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुने स्थिति नभएकाले निर्वाचनको तयारीमा सरकार र पार्टी लागिसकेको जनाउनुभयो ।

अर्थ मन्त्री एवं महासचिव पौडेलले कोरोना महामारीविरुद्ध सबैलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन सरकारले तयारी गरिरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सरकारले निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेको बताउनुहुँदै प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएमा प्रतिगमन हुने भएको र प्रतिगमनको मतियार बन्दै पार्टीका केही नेताहरू चोइटिएर गएको बताउनुभयो ।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पार्टीमा निर्वाचन नगरी लामो समय आफैँ नेतृत्वमा रहने प्रवृत्ति भएका नेताहरूले आफ्नै अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई हठात् ढाल्न खोजेर देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यात्मक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताउनुभयो ।

भेलामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार सञ्चारमैत्री प्रेस नीति र कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अग्रसर रहेको बताउँदै श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हितका लागि सरकार सधैँ पत्रकारको साथमा रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले नेपाल पत्रकार महासङ्घसहित सबै सम्बन्धित सङ्गठनसँग सरकार सहकार्य गरेर काम गर्न पनि तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल, प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकी, पूर्व सूचना आयुक्त यशोदा तिम्सिना, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व महासचिव उजीर मगर, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डण्ड गुरुङलगायतले भेला सफलताको कामना गर्नुभएको थियो ।

प्रेस सङ्गठन नेपालको आज सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले सहसंयोजक गणेश बस्नेतलाई सर्वसम्मतरुपमा संयोजकमा चयन गरेको छ ।

सङ्गठनका संयोजक महेश्वर दाहाल सङ्गठनका काममा निष्क्रिय रहनुभएकाले उहाँलाई जिम्मेवारीबाट बिदा गर्दै बस्नेतलाई संयोजकको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो ।

भेलाले सङ्गठनको केन्द्रीय कमिटी विस्तार र आवश्यकताअनुसार अन्य जिम्मेवारी हेरफेरको अधिकार संयोजक बस्नेतलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । सङ्गठनले विधान संशोधन पारित गर्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य ३५१ बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

भेलाले नयाँ परिस्थितिमा साङ्गठनिक कामलाई केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसियट क्षेत्रमा एकताबद्ध भई सबै तहमा समावेशीताका आधारमा पुनः गठन र पुनः व्यवस्थापनसहित व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै देशव्यापी जागरणको सन्देश प्रवाह गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ ।

‘समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको सबल श्रमजीवी पत्रकार ः स्थिरता, विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा ः प्रेस सङ्गठन नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ भएको भेलाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भई ताजा निर्वाचनको लागि २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेको मितिसमेत घोषणा हुनुलाई बाध्यात्मक र सही ठहर गर्दै स्वागत गरेको छ ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाको आधारमा मुलुकको स्थिरता र समृद्धिलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर अघि बढ्नु नै अपरिहार्य आवश्यकता रहेको भेलाले ठहर गरेको छ ।

‘गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र साझा चुनावी घोषणापत्रका आधारमा जनताले गरेको विश्वास र पार्टी एकताको अवसरको सदुपयोग गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बमोजिम राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, विकास र सुशासनका क्षेत्रमा तीव्रताका साथ काम हुनुपर्नेमा नेकपाको नेतृत्व तहमा उत्पन्न अन्तर विरोध र कलहले जनस्तरमा निराशा र चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।’

भेलाबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो भेला जनताका ती चाहनालाई सम्मान गर्दै आपसी गाली गलौच, अभद्र विरोध र कटुता प्रदर्शन नगरी एकता र प्रगतिशील रूपान्तरणका पक्षमा दृढताका साथ अघि बढ्न सम्बन्धित सबैमा अपिल गरेको छ ।

भेलाले श्रमजीवी पत्रकारहरूको तोकिएको पारिश्रमिक र श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णरुपमा अझै पनि सबै सञ्चारमाध्यममा कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा सोको सही कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

यस्तै लोककल्याणकारी विज्ञापन समयमै वितरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिएको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न र बचाउन पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्दै सञ्चार क्षेत्रबाट अझ प्रभावकारी सन्देश प्रवाह गर्न भेलाले अपिल गरेको छ ।

भेलाले नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनका क्रममा हालै नमुनाका रुपमा सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक एप्स’ ले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगमार्फत सुशासन र पारदर्शितामा योगदान दिने भएकाले यसलाई प्रभावकारीरुपमा पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लान सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

यस्तै कोरोना महामारीका कारण प्रभावित सञ्चारकर्मी, साना तथा स्वरोजगार मूलक सञ्चार संस्था र सञ्चार गृहलाई उचित आर्थिक सहुलियतपूर्ण राहत कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न तथा महामारीको बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासन, तलब–सुविधा कटौती गर्ने, बेतलबी बिदा दिने सञ्चारमाध्यमहरूमाथि अनुगमन गरी श्रमजीवी पत्रकारको हक हित संरक्षण गर्न गराउन नेपाल सरकारसँग विशेष आग्रह गरिएको छ । - रेडियो नेपाल