नाममा के छ र भन्ने गरिन्छ। तर नाममा धेरै कुरा हुँदो रहेछ। आज सर्वोच्चको फैसलापछि त नामै सबैथोक रहेछ भन्ने पनि परेको होला नेताहरुलाई। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाममात्र खोसिएको छैन, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणै खारेज भएको छ। २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी एक हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा देशको राजनीतिलाई सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएको छ। नेकपा नाम पनि निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरिसकेका ऋषिराम कट्टेलले पाउने भएका छन्। २०७५ सालमा नामको विवादमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा आज बल्ल सर्वोच्च अदालतले एकीकरणै मान्य नहुने फैसला गरेको हो।
विवाद के हो ?
ऋषिराम कट्टेलले २०७३ मंसिर ३० गते निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल दर्ता गरेका थिए। तर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै नाम राखियो। यो नामको पार्टी पहिले नै दर्ता भएको भन्ने थाहा पाएपछि २०७५ जेठ ३ गते नामका मुनि अण्डरलाइन गरेर नेकपा अन्डरलाइन पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ताको निवेदन दिएको थियो। तर पछि यो नाम त साह्रै अप्ठेरो हुन्छ भन्ने लागेर हो कि के हो २०७५ जेठ २३ गते दर्ता हुँदासम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाम भइसकेको थियो।
शक्तिको बलमिच्याइँ नै थियो यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम पहिले नै दर्ता भइसकेपछि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनि ब्राकेटमा स्पेस दिएर (ने क पा) नाम राखेर दल दर्ता गर्नु नै विवादको मुख्य चुरो हो।
ऋषिराम कट्टेल बाहेक अस्ति भर्खर सरकारसँग तीन बूँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै छ। तर यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकोले कानुनी झमेला परेन।
मुद्दा के हो ?
कट्टेलले सुरुमा त्यो नाम दिने निर्वाचन आयोगविरुद्ध यस्तो उजुरी गरे-
मिति : ११ जेठ २०७५
श्री निर्वाचन आयोग
कान्तिपथ ,काठमाण्डौविषयः— आवस्यक कार्वाही गर्ने वारे
उक्त विषयमा विगत केही दिनदेखि सत्तामा रहेका दलहरुले एकता प्रक्रिया मार्फत निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम गरेको दल दर्ता गरेको र त्यसको अध्यक्षमा केपी वली र पुष्पकमल दाहाल रहेको भनि संचार माध्यममा प्रचार भइरहेको र स्वयं सरकारका मान्छेहरु वाट समेत यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको प्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्मानित निर्वाचन आयोगको ध्यान यस तर्फ आकृष्ट गराउन चाहन्छु । तत्काल यसको सत्य तथ्य सार्वजनकि गर्न र यस्तो असंवैधानिक तथा गैह्रकानुनी काम गर्नेहरुलाई कानुनी कार्वाही गर्न माग गर्दछ।
(१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचन आयोग को मिति २०७४ । ५ । २८ च नं ७४।०५ रा.द.३.२.४३८ को पत्र अनुसार निर्वाचन आयोगको २०७४।५।२२ को निर्णय अनुसार नेपालको संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको दफा ४८ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल हो। स्मरणीय छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संविधानको धारा २६९ अनुसार पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ।
(२) राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ (संशोधनसहित) को दफा ६ को (ङ) मा दर्ता हुन आएको दलको नाम वा चिन्ह निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा त्यस्तो दल दर्ता हुन नसक्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
(३) यस्तो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारमै रहेका दलहरुवाट संविधान र कानुनको सोझै उलङ्गन हुनु र सम्वन्धित निकाय समेत मौन रहनुले नेपालको लोकतन्त्र र कानुनी राजको मान्यताको उलङ्घन भएको छ। समयमै यस्तो अधिनायकवादी दुस्कार्य रोकी नेपालको संविधान र नागरिककोको मौलिक हकको रक्षा गर्न आग्रह गर्दछु।
ऋषिराम कट्टेल
अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबोधार्थ : नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु र संचार माध्यमहरु
तर निर्वाचन आयोगले यसलाई महत्त्व दिएन। त्यसपछि कट्टेल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। २०७५ मंसिर २१ गते रिट निवेदन दर्ता भयो। २४ गते कारण देखाउ आदेश जारी भयो। दुई वर्षभन्दा बढी अदालती प्रक्रियामा रहेको यो मुद्दामा आज बल्ल बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले रिट जारी गर्ने भन्दै कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनायो।
अब के हुन्छ ?
यसो हेर्दा नामको विवादमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता नै मान्य नहुने किसिमको व्याख्या किन गर्नु जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यस्तो भन्दैन।
अहिले दर्ता भइसकेका दलहरुमा नेपाली कांग्रेस नामको एउटा पार्टी र नेपाली कांग्रेस (वीपी) नामको अर्को पार्टी पनि छ। नेकपाले पनि ब्राकेटमा अर्को शब्द राखेर नयाँ नाम जुराउन सक्थ्यो । जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नयाँ), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (२०७७), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (असली अथवा सक्कली), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (साँच्चैको) आदि इत्यादि।
तर सर्वोच्चको फैसलाले त्यति सहज बनाइदिएन स्थिति।
सर्वोच्चको फैसलाको ठहर खण्डको यो अंश हेरौँ-
अर्थात् एकीकरण हुनुअघिको साबिक अवस्थामा एमाले र माओवादी फर्किएको छ। फेरि एकीकरण गर्ने भए नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। यो दुई वर्षमा राजनीति कहाँ कहाँ पुगिसक्यो। तर सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा मात्र ब्युँताइदिएको होइन, जोडेर फुट्न लागिसकेको पार्टीलाई जोड्नुअघिको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।
अब एमालेको प्रतिनिधि सभामा १२१, कांग्रेसको ६३ र माओवादीको ५३ सांसद नै रहने भयो। एकीकरण अघिको पार्टीको संरचनाहरु फेरि ब्युँतिने भएको छ।
फेरि एकीकरण गर्न पनि अब कम्ता गाह्रो हुने छैन। किनभने दुई पार्टीका नेताहरु को कता को कता पुगिसके।
कसलाई फाइदा, कसलाई घाटा ?
आजको फैसलाले सबैभन्दा फाइदा ऋषिराम कट्टेललाई भएको छ। बिचरा उनले कानुन बमोजिम दर्ता गरेको पार्टीको नामै बलमिच्याइँ गरेर खोस्न खोजिएको थियो। धन्न, सर्वोच्च अदालतले कानुन अनुसार यसो गर्न मिल्दैन भनेर रोकिदियो। तर उनले पनि सोचेका थिएनन् होला सर्वोच्चले नाम मात्र होइन, एकीकरणै खारेज गर्ने फैसला गरिदिन्छ भनेर।
अब कसलाई फाइदा कसलाई घाटाको हिसाब गर्न पनि गाह्रो हुने स्थिति आइसकेको छ।
यदि पार्टी फुट्यो भने त्यो पुरानो एमाले ब्रान्डको नाम आवश्यक पर्ला भनेर ओली समूहले आफू नजिकका मान्छेको नाममा दर्ता गरिराखेको थियो। २०७७ साउन २० गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) नामको दल दर्ता गरिसकेको थियो। अब साबिक एमाले नै कायम रहने भनेपछि यो पनि खारेज हुने भो।
त्यसो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामको दल पनि २०७६ भदौ १५ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको थियो। यो नाम पनि खारेज हुने भो।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नामभन्दा चुनाव चिह्न महत्त्वपूर्ण हो। नेपालमा चलेका दुई चुनाव चिह्न रुख र सूर्य हुन्। पार्टी विभाजनको विवादमा मूल पार्टीले सूर्य चुनाव चिह्न पाउने थियो। यसको लागि निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अब पार्टी एकीकरणै खारेज भएर एमाले एमालेतिरै र माओवादी माओवादीतिरै फर्काइदिएको कारण फेरि एकताको काम कसरी अघि बढ्छ, अघि बढ्ला कि नबढ्ला यो हेर्न रोचक हुनेछ।
आधार के एकीकरण खारेज गर्नुमा?
सोझो हिसाबमा हेर्दा नाम मात्र फेर भने पुग्नेमा एकीकरणै खारेज गर्नुपर्ने किन जस्तो लाग्न सक्छ। तर कानुनका नौ सिङ हुन्छन्। सर्वोच्चको फैसला हेर्दा दलहरु एकीकरण भई नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णयमा पहिले नै दर्ता भइसकेको नाम राख्न नहुने दफा उल्लङ्घन भएकोले खारेज भएको भनिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ-
‘विपक्षीहरुले दर्ता गराएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) निर्वाचन आयोगमा मिति २०७५ । ०२ । २३ मा नयाँ दलको रुपमा दर्ता गरेको भनी उल्लेख भएको र उही नाममा एउटा पार्टी शुरुमा मिति २०७०।०४।२२ मा र पछि मिति २०७४।०५। २२ मा नै दर्ता भईरहेकोमा निर्वाचन आयोगबाट पहिले दर्ता भईसकेको पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी विपक्षीहरुको मागबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) संक्षिप्तमा नेकपा दर्ता गर्ने गरी मिति २०७५।०२।२३ मा भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी गरेको विपक्षीमध्येको निर्वाचन आयोगको मिति २०७५।०७।०९ को निर्णय फैसला माथि उल्लेख भई विवेचना भएको आधार एवम् कारण तथा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ङ) को प्रत्यक्ष उल्लंघन गरि भएको समेतबाट कानून अनुरुप भएको भनि मान्न मिल्ने देखिन आएन।’
‘सोको थप पुस्ट्याई मिसिल संलग्न निर्वाचन आयोगमा पछिल्लो दर्ता भएको पार्टीको अन्तरिम विधानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामाकरण गरी उल्लेख भएको व्यहोरा समेतबाट प्रष्ट भएको देखिन्छ।’
‘राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरु एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा समेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरुको उल्लंघन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न मिल्ने देखिदैन। यसरी दफा १० बमोजिमको निर्णय गर्दा दफा ६ को उल्लंघन गर्न मिल्दैन।’
भनेपछि त्यसै पनि अन्यौलमा रहेको नेपालको राजनीति फेरि पनि अन्यौलमै रहने स्थिति आएको छ।
कम्युनिस्ट नामका पार्टी कति छन् ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) गरी सात नामका पार्टीको दर्ता अहिले कायम छ। सर्वोच्चको आदेशका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) खारेज भएको छ। अब यदि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पार्टी एक हुने हो भने नयाँ नाम जुराउनु पर्नेछ।
सर्वोच्चको फैसलाले संसद् यस्तो : एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, माओवादी तेस्रो दल
सर्वोच्च अदालतले अनपेक्षित फैसला गर्दै एकीकरण बदरसँगै साबिककै एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएपछि त्यसको असर सरकार र संसदमा पनि पर्ने भएको छ। माथिको पार्लियामेन्ट चार्टमा हेर्नुस् (नखुले यहाँ क्लिक गरी हेर्नुहोला) अब संसदमा कसैको पनि बहुमत छैन। नेकपा एमाले १ सय २१ सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। नेपाली कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बनेको छ भने तेस्रो दल माओवादी केन्द्र ५३ सिटका साथ बनेको छ। ३१ सिटका साथ जनता समाजवादी पार्टी चौथो ठूलो दल बनेको छ।
चुनावपछिको स्थिति भन्दा यो अलि फरक हो। त्यतिबेलाका दुई मधेशकेन्द्रित पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ।
कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकीकरण भएपछि स्वतः धारा ७६(१) अर्थात् बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्याख्या गरेको थियो।
अब फेरि सर्वोच्च अदालतले नै पार्टी एकीकरण भन्दा अघिको अवस्थामा पुर्याइसकेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले ब्युँतिएको छ। अब साबिकको एमालेमा कति जना कसको पक्षमा छन्, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ओलीको पक्षमा बहुमत छ भने ओली संसदीय दलको नेता चुनिने छन्।
अहिले नै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिदियो भने सरकार संकटमा पर्नेछ। किनभने संविधानको धारा १०० को (२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने प्रावधान छ।
विश्वासको मतका लागि नेकपा एमालेलाई (एक भइरहेको अवस्थामा) अर्को एउटा पार्टीको साथ आवश्यक हुन्छ। कि कांग्रेसको साथ चाहिन्छ कि माओवादीको कि चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको।
हिसाब यस्तो छ : सरकार बनाउन आवश्यक १३७
एमाले १२१ + कांग्रेस ६३ = १८४
एमाले १२१ + माओवादी ५३ = १७४
एमाले १२१ + जसपा ३१ = १५२
अथवा
कांग्रेस ६३ + माओवादी ५३ + जसपा ३१ = १४७
तर यो त सोझो हिसाब भयो। एमालेका कयौँ सांसद प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहमा थिए। माओवादीका कयौँ सांसद ओली समूहमा थिए। यद्यपि जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग्न नमिल्ने गरी रोक लगाएको छ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले।
यो हिसाबले रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी जस्ता माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर ओली पक्षमा लागेका मन्त्रीहरुलाई एमालेमा जान अथवा प्रचण्ड समूहमा रहेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरुलाई एमाले छाड्न गाह्रो हुनेछ।
यदि एमाले फुटाएर माओवादीसँग एकीकृत गरी नयाँ दल बनाउने हो भने साबिकको एमालेका संघीय सांसद मध्येको ४० प्रतिशत सांसद र साबिकको एमालेको केन्द्रीय समितिका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुन जरुरी छ। संघीय सांसदको हिसाब गर्न फेरि अप्ठेरो प्रतिनिधि सभाको त १२१ सदस्य हुन्। राष्ट्रिय सभाको समेत जोड्दा उहिले पो पूर्व एमालेका २७ जना थिए। ती मध्ये कतिको पद सकिएर नयाँ निर्वाचन भइसक्यो। नयाँ निर्वाचन फेरि नेकपाको नाममा भएको छ। उनीहरुलाई फेरि कतातिर राख्ने ?
त्यसैले यसै पनि अन्यौलग्रस्त राजनीति अब फेरि अन्यौलमै अल्झिने भएको छ।
सत्ताको मातमा नेताहरु र निरीह निर्वाचन आयोगले गरेका चार गल्ती जसले आजको स्थिति निम्त्यायो
सर्वोच्च अदालतले अनपेक्षित फैसला गर्दै साबिकको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको छ। नामको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले एकीकरणै उल्ट्याइदिएपछि त्यसको तरङ फैलिने क्रम जारी छ। देशको अन्यौलग्रस्त राजनीति फेरि अन्यौलकै भूमरीमा फँस्ने भएको छ।
तर सर्वोच्चलाई यस्तो निर्णय गर्न ठाउँ दिने काम चाहिँ सत्ताको मातमा रहेका नेकपाका नेताहरु र त्यसको छायाँमा परेर निरीह भएको निर्वाचन आयोगले नै दिएको हो। उनीहरुले चार वटा त्यस्ता गल्ती गरे, जसले आजको स्थिति निम्त्याइदियो।
गल्ती नम्बर १ : पावरले पेलेर सबै मिल्छ भन्ने भ्रम
दुई पार्टी एक हुने क्रममा भएको सहमतिमा नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने कुरा भयो। तर त्यही नामको पार्टी यसअघि नै ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरिसकेका थिए – २०७३ मंसिर ३० गते नै। अनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभए पनि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो।
दल दर्ता भइसकेको थाहा भएपछि बेग्लै कुनै नाम छान्दा हुने हो। तर हामी झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको पार्टी, हामीले भनेपछि जे पनि हुन्छ, पावरले पेले सबै मिल्छ भन्ने दम्भ देखियो।
सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अन्डरलाइन गरेको नाम राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको थियो।
गल्ती नम्बर २ : निरीह बनेको निर्वाचन आयोग
दोस्रो गल्ती सरकारको छायाँमा निरीह बनेको निर्वाचन आयोगले गर्यो। एकै नामका दुई पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर आयोगले सम्झाउनु पर्थ्यो। वैकल्पिक नाममा यी नेताहरुलाई सहमत गराउनु पर्थ्यो। अथवा ऋषिराम कट्टेलसमेतलाई बोलाएर नाममा सहमति गराउनु पर्थ्यो।
तर निर्वाचन आयोगले त्यस्तो केही गरेन। उल्टो अन्डरलाइन गरेको नामलाई अस्वीकृत गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। निर्वाचन आयोगले यसो गर्नु हुन्न थियो। कट्टेलले आफ्नो असहमति जनाएर उजुरी दिँदा पनि आयोगले पेलेरै त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनी सर्वोच्चमा गएका थिए।
गल्ती नम्बर ३ : विधानको नाममा गल्ती
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा दिएको फैसलामा नेकपाको विधानमा राखिएको नाम बारे पनि उल्लेख गरेको छ। यो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) भनेर दर्ता गरिएको थियो। तर त्यसरी ब्राकेटभित्रको शब्दलाई स्पेस राखेर छुट्याएर प्रयोग गरिएन।
सर्वोच्चको फैसलाको अंश
अन्तरिम विधानको मुखपृष्ठ
अन्तरिम विधानको भित्री पृष्ठ।
दल दर्ता गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) लेखेर गर्ने अनि प्रयोग गर्दा चाहिँ (नेकपा) लेख्ने ? यही गल्तीलाई पनि सर्वोच्चले समात्यो।
हाम्रा एक साथी थिए विधुर ढकाल। उनी समाचार लेख्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नै लेख्नुपर्छ भनेर जिद्दी गर्थे। त्यही अनुसार हामीले त्यसरी नै समाचार लेख्ने पनि गरेका थियौँ। तर चलनचल्तीमा नेकपा नै हुन गयो। स्पेसको कति महत्त्व छ भन्ने त यो फैसलाले पनि बुझाइदियो होला नेताहरुलाई।
कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छोटकरीमा नेकपा रहेकोले नाम जुध्छ भन्ने दावी गरेका थिए। हुन पनि नयाँ पार्टीको नाम पनि संक्षिप्तमा नेकपा नै राखिएको थियो।
गल्ती नम्बर ४ : विकल्प नसोच्नु
सत्ताको मातमा नमात्तिएर नेताहरुले वा सरकारी छायाँमा निरीह नभएर निर्वाचन आयोगले विकल्प सोचिदिएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। विकल्प अनेक थिए। अङ्ग्रेजीमा नाम फरक थियो। ऋषि कट्टेलको पार्टीको नाम अङ्ग्रेजीमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल थियो भने यो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसिपी) नाम राखेको भए विवाद हुने थिएन। यसले चलनचल्तीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नेपाली नाम पनि प्रयोग गर्न पाइने, छोटकरीमा नेकपा भन्न पनि पाइने अवस्था रहन्थ्यो। आखिर कट्टेलको पार्टी त्यति चर्चामा र समाचारमा आउनेवाला त थिएन नै। मान्छेले नेकपा भनेपछि ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेकै पार्टी बुझ्थे। तर त्यस्तो विकल्पतिर सोच्न फूर्सद भएन। सत्ताको पावरले जे पनि हुन्छ भन्ने मनस्थिति भयो। अनि त अहिलेको स्थिति आयो।
नेकपा दर्ता गर्दाको निर्वाचन आयोगको निर्णय
नाम नमिलेको कि दुई पार्टी गाभिएको नमिलेको? कानुनको कुरो मिलाएर बुझ्नुपर्छ हेर्नुस्
सर्वोच्च अदालतले माधव नेपालको जन्मदिनमा दिएको सरप्राइज गिफ्टले माधव नेपालमात्र होइन, अरु पनि ट्वाँ परेका छन्। बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नामको विवादमा परेको मुद्दामा दुई पार्टीको एकीकरणलाई उल्टाइदिएर एकीकरणअघिको स्थितिमा फर्काइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सारा मिडिया लागे, देशभर चर्चा भयो। तर यो नामको मुद्दालाई खासै कसैले महत्त्व दिएका थिएनन्। फ्याट्ट यही मुद्दामा यस्तो खालको देशको राजनीतिलाई नै असर पार्ने फैसला आइदियो।
मागदावी नै नगरेको कुरामा अदालतले बोल्यो भनेर पनि आलोचना भएको देखिएको छ।
कानुनका नौ सिङ भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन। कानुनको कुरामा ठ्याक्कै यही ध्रुवसत्य हो भन्ने हुन्न। जे कुरालाई पनि तर्क दिएरै गरिएको हुन्छ।
अब यही मुद्दामा हेर्नुस् न, ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। पछिल्लो समय दर्ता भएको पार्टीको नामै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनि ब्राकेटमा (नेकपा) छ। अघिल्लो पार्टीको नाममा ब्राकेट छैन, पछिल्लोमा ब्राकेटभित्र शब्द पनि छ। ब्राकेटभित्र शब्द रहेका अरु पनि पार्टीहरु दर्ता छन्। जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल), नेपाली कांग्रेस (बीपी) आदि।
त्यसैले यी दुई पार्टीको नाम एउटै नभएको देखिन्छ। त्यसैले रिट खारेज हुन्छ भनेको भए तर्क त ठीकै लाग्थ्यो नि होइन र ?
कानुनका नौ सिङ। अब यही मुद्दामा उसको पनि संक्षिप्त नाम नेकपा, यसको पनि नेकपा। सुन्दा त उस्तै भो नि। त्यसैले नाम मिल्यो भन्दा यो पनि ठीकै लाग्यो, होइन र ?
सर्वोच्चको फैसलाको अंश पढ्नुस्-
नाम मिल्छ भन्ने कुरा पनि ठीक, मिल्दैन भन्ने कुरा पनि ठीक कसरी भयो त? ठीक त एउटा मात्र हुनुपर्ने होइन र?
कतिपय विषयमा एउटै कुरा ठीक भन्ने हुँदैन। यताबाट हेर्दा यो ठीक, उताबाट हेर्दा त्यो ठीक। ‘मिलाएर’ बुझ्नुपर्यो। फैसला पनि ‘मिलाएरै’ हुने हो।
सकेसम्म यस्तो ठाउँ नै दिनुहुन्न थियो। दुई तिहाईको दम्भमा नेताहरुले किन भएका कानुनको ख्याल नगरी अर्काको हक लाग्ने नाममा जिद्दी गरेका त ? नेता त नेता भइगए, दायित्व त संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको थियो नि त। आयोग पनि शक्तिशाली दलका नेताहरुको अगाडि लुरुक्क परिदिएर नहुने काम गर्ने हो त?
नाम नमिलेको कि दुई पार्टी गाभिएको नमिलेको?
मुद्दा त नाम मिलेकोले नाम बदर गरी पाउँ भन्ने विषयमा थियो, अनि किन त पार्टी एकीकरणको कुरामा गएर पुरानै नामको पार्टी यथावत हुन्छ भनेको? मागदावीभन्दा पर गएर सर्वोच्च अदालतले बोल्न मिल्छ त?
अहिले यस्ता पनि प्रश्न सुनिएका छन्।
यो कुरालाई पनि ‘मिलाएर’ बुझ्नु पर्छ हेर्नुस्।
यसो हेर्दा हो त नि, ऋषि कट्टेलले नाम आफ्नो पार्टीसित मिलेकोले त्यो नाम दिने निर्णय पो बदर गरिदिनु भनेर मुद्दा लगेको हो त। किन चाहिँ पार्टी एकीकरणै खारेज गरिदिएको, किन दुई पार्टी साबिककै अवस्थामा रहने र पुनः एकीकरण गर्ने भए ऐन कानुन अनुसार मिलाएर गर्नु भनेको होला त जस्तो लाग्छ। सही पनि हो जस्तो लाग्छ यो कुरा।
१२ पेजको फैसलामा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ मात्रै लेखिएको भए यति ठूलो तरङ आउने थिएन। नाम फरक गरिदिए भइहाल्थ्यो। तर फैसलामा त्यसपछिका वाक्यले भने विवाद निम्त्यायो।
यो विवाद पनि निम्तिँदैन थियो यदि दुई पार्टीबीच एकताको अवस्था त्यतिबेलाको जस्तै भइदिएको भए। उनीहरुले फेरि एक हुने निर्णय गर्थे, निर्णयमा पार्टीको नाम अर्कै कुनै राख्थे, निर्वाचन आयोगले त्यही अनुसार निर्णय गर्थ्यो, दलको नाम फरक हुन्थ्यो- आनन्द।
तर २०७५ जेठ ३ पछि भएको एकता अहिलेसम्ममा ए-कता? भइसकेकोले नै यो समस्या आयो।
त्यतिबेला दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिले बाकाइदा निर्णय गरेर कानुन अनुसार नै एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएर निर्वाचन आयोगमा पार्टी गाभिन निवेदन दिएका थिए। अनि अहिले सर्वोच्च अदालतले के आधारमा त्यो प्रक्रिया नै उल्टाएर छुट्टाछुट्टै दल कायम हुन्छ भनेको त?
प्रश्न दमदार देखिन्छ।
तर यो प्रश्नको उत्तर पनि ‘मिलाएर’ बुझ्नुपर्छ।
मिलाएर बुझ्दा के तर्क आउँछ भने तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरणको निर्णय गर्दा कानुन अनुसार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि होइन र ?
सर्वोच्चले भनेको छ- ‘कानुनले स्पष्ट रुपमा कुनै काम गर्नै मिल्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न वा कुनै काम कारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन। जुन काम कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ, सो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा समेत गर्न पाइँदैन।;
यसले यी दुई पार्टीले पार्टी एकीकरणको निर्णय गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइन गरिएको नाम) नाम रहने भनेर गेको निर्णय नै कानुन अनुसार नमिल्ने भन्ने फैसलामा आएको कुरा छ। अनि त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) भनेर नामको अनुमति दिएको पनि कानुन अनुसार मिल्ने कुरा भएन।
अर्थात् सर्वोच्चले तिमीहरु दुई पार्टीले पार्टी एकीकरणको निर्णय गर्दा जुन नाम राख्ने निर्णय गरेका छौ, त्यो निर्णय नै गलत छ भनिदियो। त्यही निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नामको पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय पनि गलत छ भनिदियो।
सर्वोच्चको हिजोको फैसलाले निर्वाचन आयोगको २०७५ जेठ २३ गतेको यो निर्णय नै बदर गरिदियो।
नेकपा दर्ता गर्दाको निर्वाचन आयोगको निर्णय
राम्रोसित हेर्नुस् त यो निर्णयमा पहेँलो लगाएको बाहेक माथि १ नम्बरमा के लेखिएको छ?
एमाले र माओवादीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिम एकीकरण गरी नाम दिएको भनिएको छ। सर्वोच्च भन्छ- दफा १० बमोजिमको निर्णय गर्दा दफा ६ को उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। दफा ६ मा चाहिँ नाम मिल्ने भएमा दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
अनि निर्वाचन आयोगको एकीकृत दल दर्ता गर्ने निर्णय नै खारेज भइसकेपछि हुने के हो त ? दुई दल छुट्टै अस्तित्वमा रहने होइन?
कुरो यहाँसम्म ठीकै हो ‘मिलाएर’ बुझ्दा।
त्यतिसम्म गरेर बाँकी काम निर्वाचन आयोगलाई दिएको भए हुन्थ्यो। तर सर्वोच्चले पनि पाएको बेला किन छाड्थ्यो- फैसलामा निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिँदै लेख्यो- ‘अब यी राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमविपरीत नहुने निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने जानकारी दिई शिघ्र कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु गराउनु।’
निर्णय बदर भएपछि हुने र गर्नुपर्ने यही हो।
पुनरावलोकन होला त?
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि एक पटक पुनरावलोकन गर्न मिल्छ। तर यो माथिको फैसलामा के कुरा मिलेको छैन र पुनरावलोकन गर्न? सबै कानुन अनुसार नै गरिएको देखिन्न र?
तर अर्कोतिरबाट ‘मिलाएर’ बुझ्दा संवैधानिक इजलासको निर्णयसित बाझिएको आदि इत्यादि तर्क गर्न सकिन्छ।
मिलाएर पुनरावलोकन गरेर मिलाएर फैसला गर्ने हो भने त कुरा बेग्लै। नत्र यो फैसलामा यो कुरा मिलेन भन्ने ठाउँ दिइएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।
खेलमा रेफ्री भनेर कसैलाई जिम्मा दिइसकेपछि त्यसले गरेको निर्णय मान्दिनँ भनेर कहाँ हुन्छ र। न्यायपालिकालाई रेफ्रीकै भूमिका दिइएको हो। अब उसले गरेको निर्णय नमानेर के गर्नु !
बुझ्नु पर्ने सरल कुरा- दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच स्वार्थका कारण एकता भयो। व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण त्यो एकतामा खलल आयो। दुई समूह मिलेर पनि बस्न नसक्ने, छुट्टिन पनि नसक्ने स्थिति आयो। डिभोर्स गर्ने विवाद चलिरहेका बेला तिमीहरुको बिहे नै अवैधानिक छ भन्ने फैसला आयो। अब डिभोर्स गर्ने भए पहिले वैधानिक रुपमा बिहे गर्नुपर्यो, अनि बल्ल डिभोर्स हुन्छ। अनि बच्चा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि आयो। बच्चा त पेटभित्र पसाउन मिल्दैन। बिहे वैधानिक रुपमा गर्नुपर्थ्यो। बिहे नै अवैधानिक भएपछि अवैधानिक रुपमा बाउआमा बन्नेले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्यो अब। न्यायाधीशले किन लिन्छ 
बिर्सिसकेको भए एकीकरणअघि एमालेको नेतृत्व यस्तो थियो है
सर्वोच्च अदालतले साबिकको नेकपा पार्टीलाई मान्यता नदिई एकीकरण अघिकै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा फुटाइदियो। कम्प्युटरमा पनि कन्ट्रोल कि र Z थिच्दा अर्थात् ‘अनडु’ गर्दा पछिल्लो समयको एक एक स्टेप मात्र मेटिँदै जान्छ। यहाँ त दुई वर्षअघिको एकीकरणलाई नै सर्वोच्चले ‘अनडु’ हानिदियो। नयाँमा अभ्यस्त भएकोले यो नेता यो पक्षको भन्नेसम्म त समाचार हेरेर थाहा हुन्थ्यो, अब पुरानो जिम्मेवारी त बिर्सिसक्ने स्थिति पो भइसकेछ। तैपनि यसो बिर्सेको कुरा सम्झिउँ न त, एकीकरण अघि कस्तो थियो एमालेको नेतृत्व, जसलाई सर्वोच्चले फेरि ब्युँताइदिएको छ। यही हेरेर अब को कता समूहमा लागेको थियो, बुझ्नुहोला। अब फेरि पार्टी एकीकरणका लागि यो केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ।
अध्यक्ष- केपी शर्मा ओली
वरिष्ठ नेताहरु – झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल
उपाध्यक्षहरु
वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल
महासचिव : ईश्वर पोखरेल
उपमहासचिव : विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल
सचिवहरु
स्थायी समिति सदस्यहरु
पदाधिकारीहरु
पोलिटब्युरो सदस्यहरु
पोलिटब्युरो सदस्यहरु
पोलिटब्युरो सदस्यहरु
वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्यहरु
केन्द्रीय सदस्यहरु
केन्द्रीय सदस्यहरु
केन्द्रीय सदस्यहरु
केन्द्रीय सदस्यहरु
वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरु
वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरु
०७३ फागुन २० गते मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरु
रघुवीर महासेठ, धर्मनाथ साह, रामचन्द्र यादव, गंगा यादव, धर्मनाथ यादव, रामचन्द्र साह तेली, रामदयाल मण्डल, रत्नेश्वर गोइत, रवीन्द्र वैठा, लालबावु यादव, यदुवशं झा, हरिनारायण महतो
०७३ फागुन २० गते मनोनीत वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरु
नारदमुनी राना, जुली महतो, मञ्जु चौधरी, शान्ता चौधरी, हरि राजवंशी, सुधीर साह, सरोज यादव, सरला यादव, महम्मद हारुन
- साभार - सालोक्य / माइ संसार
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक